भाइ जन्मियो, जन्मदर्ता गर्न वडा कार्यालय जानुपर्यो। घरअगाडिको बाटो बिग्रियो, कुरा वडाध्यक्षसम्म पुग्यो। विद्यालयमा नयाँ कोठा थपियो, पैसा नगरपालिकाबाट आयो। छिमेकीसँग पानीको कुलोमा झगडा पर्यो, मिलाउन नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी गरियो। यी सबै काम एउटै सरकारले गर्छ। त्यसलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ र संविधानले यसलाई स्थानीय तह भन्छ।
देशको सरकार काठमाडौँमा छ, प्रदेशको सरकार प्रदेशको राजधानीमा। तर नागरिकले सबैभन्दा बढी भेट्ने सरकार भने घरबाट केही मिनेटको दुरीमा हुन्छ। यस पानामा स्थानीय तह कति छन्, कसरी बन्छन्, के के काम गर्छन्, अनि नागरिकका रूपमा हाम्रा अधिकार र कर्तव्य के हुन् भन्ने कुरा कानुनका दफासहित छन्। आफ्नो पालिका छानेर राख्नुभयो भने यस शृङ्खलाका पानामा उसैको जानकारी देखिन्छ। बुझ्न सजिलो होस् भनेर कुनै एउटा पालिकाका दर र नियम ‘उदाहरण’ का बाकसमा दिइएका छन्।
७५३ स्थानीय तह, चार किसिम
संविधानले नेपालमा तीन तहका सरकार राखेको छ: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। स्थानीय तह चार किसिमका छन्:
| किसिम | सङ्ख्या | प्रमुख पद |
|---|---|---|
| महानगरपालिका | ६ | प्रमुख, उपप्रमुख |
| उपमहानगरपालिका | ११ | प्रमुख, उपप्रमुख |
| नगरपालिका | २७६ | प्रमुख, उपप्रमुख |
| गाउँपालिका | ४६० | अध्यक्ष, उपाध्यक्ष |
| जम्मा | ७५३ |
कानुनमा ‘नगरपालिका’ भनेर लेखिँदा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका पनि त्यसैभित्र पर्छन्। त्यसैले नगरतर्फ २९३ र गाउँतर्फ ४६० स्थानीय तह छन्।
हरेक गाउँपालिका र नगरपालिका केही वडामा बाँडिएका हुन्छन्। वडा नै सरकारको सबैभन्दा नजिकको ढोका हो: जन्मदर्ता, सिफारिस र धेरैजसो प्रमाणित गर्ने काम वडा कार्यालयमै हुन्छ। आफ्नो पालिकामा कति वडा छन् भन्ने कुरा माथिको बाकसमा देखिन्छ; आफ्नो वडा कार्यालयको ठेगाना र फोन नम्बर पालिकाको वेबसाइटमा हुन्छ; त्यसको लिङ्क माथिको बाकसमा छ।
कसलाई चुनिन्छ, कति वर्षका लागि
स्थानीय तहमा दुई अङ्ग हुन्छन्: काम चलाउने कार्यपालिका र कानुन बनाउने सभा।
गाउँ कार्यपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सबै वडाध्यक्ष, अनि गाउँसभाका सदस्यहरूमध्येबाट गाउँसभाले चुनेका चार जना महिला र दुई जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्य हुन्छन्। नगर कार्यपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, सबै वडाध्यक्ष, अनि नगरसभाले चुनेका पाँच जना महिला र तीन जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्य हुन्छन्।
अध्यक्ष र उपाध्यक्ष (नगरमा प्रमुख र उपप्रमुख) लाई पालिकाभरिका मतदाताले गोप्य मतदानबाट चुन्छन्; सबैभन्दा धेरै मत पाउने उम्मेदवार जित्छ। पदावधि चुनिएको मितिले पाँच वर्ष हुन्छ। अध्यक्ष वा प्रमुखको पदमा दुई कार्यकाल चुनिइसकेको व्यक्ति गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचनमा फेरि उम्मेदवार हुन पाउँदैन।
गाउँसभा वा नगरसभामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष (वा प्रमुख र उपप्रमुख), वडाध्यक्ष, हरेक वडाबाट चुनिएका चार सदस्य, अनि कार्यपालिकामा चुनिएका दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य हुन्छन्। हरेक वडाबाट कम्तीमा दुई जना महिला हुनैपर्छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ६(२) अनुसार वडाका चार सदस्यमध्ये दुई जना महिला हुन्छन् र तीमध्ये एक जना दलित महिला हुन्छिन्; बाँकी दुई पदमा जोसुकै उम्मेदवार हुन सक्छन्।
हरेक वडामा वडा समिति हुन्छ: वडाध्यक्ष र चार जना वडा सदस्य।
स्थानीय तहले के के गर्छ
संविधानले अधिकारका सूची बनाएको छ। अनुसूची ८मा स्थानीय तहका आफ्नै २२ वटा अधिकार छन्। अनुसूची ९मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनैले बाँडेर प्रयोग गर्ने अधिकार छन्; जस्तै, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क। स्थानीय तहले यी विषयमा कानुन बनाउँछ (सभाबाट) र काम गर्छ (कार्यपालिकाबाट)।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले यी अधिकारलाई कामको सूचीमा बदलेको छ। केही उदाहरण:
- आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा।
- आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ।
- स्थानीय सडक, सिँचाइ र पूर्वाधार।
- भवन निर्माणको अनुमति: राष्ट्रिय भवन संहिता र मापदण्डअनुसार घरको नक्सा पास, अनुगमन र नियमन।
- स्थानीय कर, सेवा शुल्क र दस्तुर: सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, सिफारिस दस्तुर, जस्ता।
- स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख, जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ र सम्बन्ध विच्छेदको दर्तासमेत।
- कृषि, बजार, वातावरण, विपद् व्यवस्थापन, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सेवा, भाषा र संस्कृति।
- मेलमिलाप र मध्यस्थता, न्यायिक समितिमार्फत।
वडाका काम
दफा १२ ले वडा समितिका काम छुट्टै तोकेको छ। वडाले आफ्नो क्षेत्रका योजना बनाउँछ र अनुगमन गर्छ, तथ्याङ्क राख्छ, सानातिना विकासका काम गर्छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्छ, अनि व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्छ। सबैभन्दा धेरै मान्छे वडा कार्यालय पुग्ने कारण भने सिफारिस र प्रमाणित गर्ने काम हो: नाता प्रमाणित, नागरिकताका लागि सिफारिस, जन्ममिति प्रमाणित, विवाहित वा अविवाहित प्रमाणित, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको सिफारिस जस्ता ३५ भन्दा बढी काम। तिनको विस्तार वडाको सिफारिस पानामा छ।
तपाईँको घरमा नयाँ बच्चा जन्मियो। जन्मदर्ता कहाँ गर्ने?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
न्यायिक समिति: झगडा मिलाउने ठाउँ
सबै झगडा अदालत पुर्याउनुपर्दैन। संविधानको धारा २१७ ले हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक समिति राखेको छ: गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुख यसको संयोजक हुन्छन्। सभाले आफ्ना सदस्यमध्येबाट दुई जना चुन्छ। तीन जनाको यो समितिले कानुनले तोकेका विवाद हेर्छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिले आफैँ टुङ्गो लगाउन सक्ने केही विवाद:
- आलीधुर, कुलो, पानीघाटको बाँडफाँड;
- अर्काको बाली नोक्सानी गरेको;
- ज्याला मजदुरी नदिएको;
- घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको;
- ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण र हेरचाह नगरेको;
- नाबालक छोराछोरी वा पति-पत्नीलाई खान, लाउन वा पढाउन नदिएको;
- छिमेकीको जग्गामा पानी झारेको, वा कानुनले छोड्नुपर्ने जग्गा नछोडी झ्याल राखेर घर बनाएको;
- परापूर्वदेखि सबैले प्रयोग गर्दै आएको बाटो, कुलो वा चौर प्रयोग गर्न नदिएको।
केही विवाद भने मेलमिलापबाट मात्र मिलाउन सकिन्छ: अरूको जग्गा मिचेको, अङ्गभङ्ग नभएको कुटपिट, गाली बेइज्जती, ध्वनि प्रदूषण वा फोहोर फालेर छिमेकीलाई असर पारेको, जस्ता। यस्ता विवादमा पक्षले चाहे सिधै अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छ।
माथिका सूचीहरू उदाहरण मात्र हुन्। दफा ४७ का दुवै सूची पूरा, उजुरी गर्ने तरिकासहित, न्यायिक समितिमा उजुरी पृष्ठमा छन्।
उजुरी गर्ने समय कानुनमा तोकिएको भए सोहीभित्र, नतोकिएको भए घटना भएको पैँतिस दिनभित्र दिनुपर्छ। उजुरी दर्ता शुल्क पालिकाको आर्थिक ऐनले तोक्छ (तलको उदाहरण हेर्नुहोस्)।
नागरिकका अधिकार
स्थानीय तहसँग काम गर्दा नागरिकले माग्न पाउने कुरा कानुनमै लेखिएका छन्:
- सूचना पाउने हक: संविधानको धारा २७ अनुसार हरेक नागरिकले आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्न र पाउन सक्छन्। पालिकाको बजेट, योजना वा कुनै निर्णय सोध्न सकिन्छ। कतिपय पालिकाको बडापत्रमा ‘सूचनाको हक’ अन्तर्गत सूचना माग्ने सेवा छुट्टै राखिएको हुन्छ।
- नागरिक बडापत्र हेर्ने: सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २५ ले सर्वसाधारणलाई सेवा दिने कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने भनेको छ। दफा ३६ ले यो नियम स्थानीय तहमा पनि लागु गरेको छ। त्यसमा कुन सेवा दिइन्छ, सेवा पाउन के गर्नुपर्छ, कति समय लाग्छ, कसले दिन्छ र कति शुल्क लाग्छ भन्ने कुरा हुनुपर्छ। मनासिब कारणबिना बडापत्रअनुसार काम नभए जिम्मेवार कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुन सक्छ।
- गुनासो राख्ने: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १६(४) अनुसार सेवासम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन गर्नु गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखको काम हो। वडाको काम अड्किए पालिकाको कार्यालयमा लिखित गुनासो दिन सकिन्छ। धेरै कार्यालयमा गुनासो पेटिका पनि हुन्छ।
- सार्वजनिक सुनुवाइमा भाग लिने: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७८ ले पालिकालाई सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न लगाएको छ। यस्तो कार्यक्रममा पालिकाले गरेको काम र खर्चबारे प्रश्न सोध्न सकिन्छ।
- मत दिने र उम्मेदवार बन्ने, माथि भनेझैँ।
नागरिकका कर्तव्य
अधिकारसँगै कर्तव्य पनि आउँछन्। स्थानीय तहसँग जोडिएका केही कर्तव्य कानुनमै छन्:
- कानुन मान्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने: संविधानको धारा ४८ ले यी दुवैलाई हरेक नागरिकको कर्तव्य भनेको छ। वडाको धारा, सडकबत्ती, पार्क र विद्यालयको सामान सबैको हो।
- घटनाको सूचना दिने: जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ वा सम्बन्ध विच्छेद भए पैँतिस दिनभित्र वडामा सूचना दिनु कानुनले तोकेको कर्तव्य हो।
- कर तिर्ने: स्थानीय कर, सेवा शुल्क र दस्तुर उठाउनु पालिकाको अधिकार हो। कतिपय पालिकामा वडामार्फत जुनसुकै सेवा लिँदा सम्पत्ति कर तिरेको प्रमाण देखाउनैपर्छ (माथिको उदाहरण हेर्नुहोस्)।
- नक्सा पास गरेर मात्र घर बनाउने: घर बनाउँदा नक्सा पास पानामा।
- साँचो विवरण दिने: झुटो विवरण दिएर लिएको प्रमाणपत्र रद्द हुन्छ र सजाय पनि हुन सक्छ।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन। कानुन र शुल्क बदलिन सक्छन्; काम गर्नुअघि आफ्नो वडा वा पालिकामा सोध्नुहोस्।
यही विषय अङ्ग्रेजीमा: Who runs your municipality र Who has which powers।
कानुनी आधार
- नेपालको संविधान: धारा २७, ४८, २१७; अनुसूची ८, अनुसूची ९(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: दफा ११, १२, १६(४), ४७, ७८(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३: दफा ६(१), ६(२)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४: दफा २५, ३६(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- नेपालको संविधान (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग, दोस्रो संशोधनसम्म (PDF २०८१ भदौ): धारा २७, ४८, २१४–२१७ र २२१–२२३, अनुसूची ८ र ९।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०८१ सम्मका संशोधनसहित; कानुन आयोगको साइट नखुलेकाले इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ वैशाखमा सुरक्षित प्रति पढिएको): दफा २ (परिभाषा), ११, १२, १६(४), ४६, ४७ र ७८(५)।
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०८१ सम्मका संशोधनसहित; इन्टरनेट आर्काइभको प्रति): दफा २५, ३० र ३६।
- राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०८२ को संशोधनसहित): दफा १७(२) र १८(१), २४।
- सामाजिक अध्ययन तथा मानवमूल्य शिक्षा, कक्षा ६; सामाजिक अध्ययन, कक्षा १०; पाठ्यक्रम विकास केन्द्र: स्थानीय तहको सङ्ख्या र किसिम।
- सूर्यविनायक नगरपालिका, आधिकारिक वेबसाइट (नखुलेकाले इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ साउनमा सुरक्षित प्रति): वडा र कार्यालयको ठेगाना।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको नागरिक बडापत्र २०८२/०८३, डिजिटल बडापत्र, २०८३ मङ्सिरमा हेरिएको।
- स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (इन्टरनेट आर्काइभमा २०८१ जेठमा सुरक्षित प्रति): दफा ६(१) र ६(२)।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र खण्ड १०, संख्या १, २०८३ असार २४, २०८३ साउन १ देखि लागु (इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ साउनमा सुरक्षित प्रति): दफा ३(१), अनुसूची १३ क्र.सं. १।
