वडाले हाम्रो टोलको गोरेटो बाटो ढलान गर्न बजेट छुट्यायो। वडा कार्यालयबाट सूचना आयो, “आयोजनाका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्न भेला हुँदैछ, सबै आउनुहोला।” भेलामा कसले अध्यक्ष बन्ने भन्नेमा मात्र कुरा भयो। तर समितिले पैसा कसरी चलाउँछ, काम ठेकेदारलाई दिन पाउँछ कि पाउँदैन, अनि खर्च ठिक भयो कि भएन भनेर हामीले कहाँ हेर्ने?
उपभोक्ता समिति कुनै आयोजनाबाट सिधै फाइदा पाउने बासिन्दाले आफूमध्येबाट छानेको समिति हो। पालिका वा वडासँग सम्झौता गरेर यसले बाटो, कुलो, धारा वा सामुदायिक भवन जस्ता साना निर्माण आफैँ गर्छ, अनि बनेपछि त्यसको मर्मत र सञ्चालन पनि हेर्छ।
उपभोक्ता समितिको गठन र सञ्चालनको विस्तार पालिकाको आफ्नै कार्यविधिमा हुन्छ। त्यो कार्यविधि माथिको बाकसको पालिकाको वेबसाइटमा कानुन वा कार्यविधिको सूचीमा खोज्नुहोस्।
कानुनले के भन्छ
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ ले किफायत, गुणस्तर वा दिगोपन बढ्ने भए, वा आयोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारी दिनु र फाइदा पाउने समुदायलाई सहभागी गराउनु भए, सार्वजनिक निकायले निर्माण काम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सक्ने भनेको छ। त्यसको विस्तार सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वडाभित्रका आयोजनाका लागि उपभोक्ता समिति बनाउने, अनि तिनको कामको अनुगमन र नियमन गर्ने काम वडा समितिलाई दिएको छ। पालिकाले सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ।
| प्रश्न | कानुनको उत्तर | कहाँ लेखिएको |
|---|---|---|
| कति रकमसम्मको काम? | एक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण वा त्यससम्बन्धी सेवा; यो रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी र जनसहभागिताको अंश पनि पर्छ | खरिद नियमावली, नियम ९७(१), (१क) |
| समितिमा को? | त्यही ठाउँका बासिन्दा र त्यो सेवा उपभोग गर्ने समुदाय मात्र | खरिद नियमावली, नियम ९७(१) |
| पेस्की कति? | सम्झौता रकमको बढीमा एक तिहाइ; अन्तिम किस्ताअघि फर्स्यौट गर्नुपर्ने | खरिद नियमावली, नियम ९७(५) |
| ठेकेदारलाई दिन? | पाइँदैन; समिति आफैँले काम सक्नुपर्छ | खरिद नियमावली, नियम ९७(१०) |
| ठूला मेसिन? | लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर, बिटुमिन डिस्ट्रिब्युटर, बिटुमिन ब्वाइलर जस्ता मेसिन चलाउन पाइँदैन; लागत अनुमानमै जटिल काम भनी लेखिएको भए प्राविधिकको सिफारिसमा निकायको सहमतिले मात्र | खरिद नियमावली, नियम ९७(९) |
| खर्चको सूचना? | हरेक किस्ताको खर्च सार्वजनिक ठाउँमा टाँस्ने, र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकेको प्रक्रियाअनुसार सामाजिक लेखापरीक्षण गर्ने | खरिद नियमावली, नियम ९७(७) |
| काम सकिएपछि? | निकायको प्राविधिकले जाँचपास गर्ने; आयोजना मर्मतको जिम्मासहित समितिलाई नै हस्तान्तरण | खरिद नियमावली, नियम ९७(११), (१२) |
| रकम दुरुपयोग भए? | छानबिन गरेर पदाधिकारीबाट दामासाहीले सरकारी बाँकीसरह असुल; प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सघाउने | खरिद नियमावली, नियम ९७(१३) |
समिति कसरी बन्छ
नियमावलीले समिति बनाउने विधि तोक्ने अधिकार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिएको छ। पालिकाहरूले भने आफ्नै कार्यविधि बनाएका छन्, र धेरैले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (नमुना) लाई आधार मानेका छन्। तलका कुरा त्यही नमुनाका हुन्; आफ्नो पालिकाको कार्यविधिमा फरक हुन सक्छ।
- भेलाको सूचना: समिति बनाउने आमभेलाको दिन, समय, ठाउँ र विषय भेलाभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
- भेला आयोजनास्थलमै: आयोजनाबाट सिधै फाइदा पाउने उपभोक्ताको आमभेलाबाट सात देखि एघार जनाको समिति बन्छ। वडास्तरको आयोजनामा वडाध्यक्ष, वडा सदस्य वा कार्यालयको प्रतिनिधि रोहबरमा हुन्छन्।
- समावेशी समिति: कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला; अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एक जना महिला।
- एक व्यक्ति, एक समिति: एउटै मानिस एकभन्दा बढी समितिमा बस्न पाउँदैन, र सगोलको एउटै परिवारबाट एकभन्दा बढी जना एउटै समितिमा पर्दैनन्।
- सर्वसम्मति, नभए बहुमत।
- अनुगमन समिति पनि: त्यही भेलाले कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जनाको अनुगमन समिति छान्छ, जसले काम तालिकाअनुसार भयो कि भएन हेर्छ।
को सदस्य बन्न सक्छ? आयोजना क्षेत्रको स्थायी बासिन्दा, १८ वर्ष पुगेको, फौजदारी अभियोगमा कसुरदार नठहरिएको, सरकारी बाँकी वा पेस्की फर्स्यौट गर्न बाँकी नभएको र अर्को उपभोक्ता समितिमा नरहेको। तर जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका पदाधिकारी, बहालवाला सरकारी कर्मचारी र शिक्षक सदस्य बन्न पाउँदैनन्।
सम्झौतादेखि भुक्तानीसम्म
- सम्झौता: समितिले भेलाको निर्णय, सदस्यको नागरिकताको प्रतिलिपि, लागत अनुमान, सम्झौता गर्ने पदाधिकारी तोकेको निर्णय, काम तालिका र खाता चलाउने पदाधिकारी तोकेको निर्णय लिएर पालिका वा वडासँग सम्झौता गर्छ। सम्झौतामा कामको परिमाण, लागत, उपभोक्ताले बेहोर्ने अंश, पेस्की, भुक्तानीको सर्त र काम सक्ने म्याद हुन्छ।
- बैङ्क खाता: खाता पालिकाले तोकेको बैङ्कमा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिवको संयुक्त दस्तखतमा चल्छ; तीमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्छ। एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी चेकबाट मात्र।
- सूचना पाटी: तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतको आयोजनामा काम सुरु गर्नुअघि आयोजनाको नाम, लागत, लागत साझेदारी र काम सुरु र सक्ने म्याद लेखिएको सूचना पाटी आयोजनास्थलमा राख्नुपर्छ।
- किस्ताको भुक्तानी: हरेक किस्ताको प्राविधिक मूल्याङ्कन, बिल-भरपाई र खर्चका कागज समितिको बैठकबाट पारित गरेर निकायमा बुझाएपछि भुक्तानी हुन्छ।
- खर्चको सूचना: हरेक किस्ताको खर्च सार्वजनिक ठाउँमा टाँस्नुपर्छ।
- जाँचपास: काम सकिएपछि निकायको प्राविधिकले जाँचपास गर्छ, र समितिले नगद, श्रमदान र जिन्सीसहितको कुल खर्चको विवरण बुझाउँछ।
- सार्वजनिक परीक्षण: अन्तिम भुक्तानी र फरफारकअघि समितिले कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा सार्वजनिक परीक्षण गर्नैपर्छ।
- हस्तान्तरण: त्यसपछि आयोजनाको स्वामित्व मर्मतको जिम्मासहित समितिलाई नै सुम्पिन्छ। समितिले सेवा प्रयोग गरेबापत शुल्क तोकेर मर्मतको कोष बनाउन सक्छ।
खर्च कसरी जाँच्ने
उपभोक्ता समितिको पैसा तपाईँकै टोलको काममा खर्च हुने सार्वजनिक पैसा हो। जाँच्ने सबैभन्दा राम्रो मौका सार्वजनिक परीक्षण हो। मन्त्रालयको नमुनाको अनुसूची ३ अनुसार त्यस भेलामा यी कुरा राख्नुपर्छ:
- आयोजनाको जम्मा बजेट र कहाँबाट कति आयो;
- सामग्री: के के सामग्री किनियो;
- ज्याला: कुन काममा कति भुक्तानी भयो;
- श्रमदान: कति जनाले श्रमदान गरे;
- व्यवस्थापन खर्च: ढुवानी र अन्य खर्च;
- आयोजनाले के फाइदा पुर्यायो, र कति जना लाभान्वित भए।
सोध्ने प्रश्न: सूचना पाटीमा लेखिएको लागत र भेलामा भनिएको खर्च मिल्छ? टाँसिएका किस्ताका खर्च जोड्दा कति हुन्छ? काम नक्सा र लागत अनुमानअनुसार भयो? लागत अनुमान, सम्झौता र बिल हेर्न चाहे समिति, वडा वा पालिकासँग माग्न सकिन्छ; दिएनन् भने सूचनाको हकअनुसार लिखित माग गर्नुहोस्: सूचनाको हक।
आफ्नो पालिकामा
कति रकमसम्मको काम उपभोक्ता समितिलाई दिने, लागत साझेदारी कति, सूचना पाटी कति रकमदेखि राख्ने भन्ने कुरा पालिकाको कार्यविधिमा हुन्छ। धेरै पालिकाले नमुनामै आधारित कार्यविधि बनाएका छन्।
टोलको बाटोको काममा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले भने, “हामीसँग समय छैन, एउटा ठेकेदारलाई दिएर काम छिटो सक्छौँ, अनि डोजर पनि ल्याउँछौँ।” नियमअनुसार के हुन्छ?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन। नियमावली २०८३ मा पनि संशोधन भएको छ (तल स्रोत हेर्नुहोस्); आफ्नो पालिकाको कार्यविधि र वडाको सूचना हेर्नुहोस्।
कानुनी आधार
- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४: नियम ९७, ९७(१), ९७(१०), ९७(११), ९७(१२), ९७(१३), ९७(१३क), ९७(१४), ९७(१५), ९७(३), ९७(६), ९७(७), ९७(९)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३: दफा ४४(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: दफा १२(२)(क)(२), १२(२)(घ)(१), ७८(५)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (नमुना): दफा ४(१)(क), ४(१)(ख), ४(१)(घ), ४(१)(च), ४(१)(छ), ४(१)(ज), ४(१)(ञ), ५, ८, १०, ११(१), ११(५), ११(६), ११(७), १३; अनुसूची ३(सुरक्षित प्रति, Word फाइल· सरकारी साइटमा)
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३: अनुसूची ११, अनुसूची १५ को खण्ड ८(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोगको प्रति, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ऐन सूचीमा (केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ (२०८२।०४।१४) सम्मका संशोधनसहित; इन्टरनेट आर्काइभमा २०८२ चैतमा सुरक्षित प्रति पढिएको): दफा ४४ र ४५। कार्यालयको सूचीमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ पनि छ; त्यो हामीले पढ्न सकेनौँ।
- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोगको प्रति (चौधौँ संशोधन (२०८२।०१।१५) सम्मका संशोधनसहित; इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ साउनमा सुरक्षित प्रति पढिएको): नियम ९७। कार्यालयको सूचीमा पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन नियमावली, २०८३ पनि छन्; ती हामीले पढ्न सकेनौँ, त्यसैले नियम ९७ का सङ्ख्या ती संशोधनसँग भिडाइएका छैनन्।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०८१ सम्मका संशोधनसहित; सरकारी साइट नखुलेकाले इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ जेठमा सुरक्षित प्रति पढिएको): दफा १२(२)(क)(२), १२(२)(घ)(१) र ७८(५)।
- उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (नमुना) (सुरक्षित प्रति, Word फाइल), सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, २०७५ सालमा प्रकाशित (मन्त्रालयको साइट नखुलेकाले इन्टरनेट आर्काइभमा सुरक्षित प्रति पढिएको): दफा ३–५, ८, १०, ११, १३ र अनुसूची ३।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र खण्ड १०, सङ्ख्या १, २०८३ असार २४, २०८३ साउन १ देखि लागु (इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ साउनमा सुरक्षित प्रति): अनुसूची ११ र अनुसूची १५, खण्ड ८।
