कान्छाको बारीको डिलमा छिमेकीले नयाँ पर्खाल लगाए। कान्छा भन्छन्, “पर्खाल मेरो जग्गामा आयो।” छिमेकी भन्छन्, “आफ्नै आलीमा लगाएको हुँ।” कुरा चर्कँदै गयो, गालीगलौज पनि भयो। अब के गर्ने? जिल्ला अदालत जान वकिल, खर्च र समय सबै चाहिन्छ। तर यस्ता धेरै झगडाका लागि पहिलो ठाउँ आफ्नै पालिकामा छ: न्यायिक समिति।
संविधानले हरेक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र हरेक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति राखेको छ। बाँकी दुई सदस्य गाउँसभा वा नगरसभाले आफूमध्येबाट चुन्छ। यो अदालत होइन, तर कानुनले तोकेका विवाद टुङ्ग्याउने र मेलमिलाप गराउने अधिकार यसलाई छ।
कुन विवाद हेर्छ
ऐनले न्यायिक समितिका विवादलाई दुई सूचीमा राखेको छ। पहिलो सूचीका विवादमा मेलमिलाप नभए समितिले कानुनबमोजिम निर्णय गर्छ। दोस्रो सूचीका विवादमा समितिले मेलमिलाप मात्र गराउन सक्छ।
समितिले टुङ्ग्याउन सक्ने विवाद
- आलीधुर, बाँध-पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट र प्रयोग;
- अर्काको बाली नोक्सान गरेको;
- चरन, घाँस, दाउरा;
- ज्याला-मजुरी नदिएको;
- घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको;
- ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण र हेरचाह नगरेको;
- नाबालक छोरा-छोरी वा पति-पत्नीलाई हैसियतअनुसार खान-लाउन वा पढाउन नदिएको;
- वार्षिक पच्चिस लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएको घरभाडा र घरभाडाका सुविधा;
- अर्काको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख-बिरुवा लगाएको;
- आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको;
- सँधियारको जग्गातिर झ्याल राखेर घर बनाउँदा कानुनले छोड्न भनेको जग्गा नछोडेको;
- परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, चरन, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टिस्थल वा धार्मिक स्थल प्रयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको;
- सङ्घीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट टुङ्गो लगाउने भनी तोकेका अरू विवाद।
मेलमिलापले मात्र मिलाउने विवाद
- सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकको हकको जग्गा अर्कोले चापेको, मिचेको वा घुसाएको;
- आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको जग्गामा घर वा संरचना बनाएको;
- पति-पत्नीबिचको सम्बन्ध विच्छेदको विवाद, तर सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी मेलमिलाप गराइँदैन;
- अङ्गभङ्गबाहेकको, बढीमा एक वर्ष कैद हुन सक्ने कुटपिट;
- गाली-बेइज्जती;
- लुटपिट;
- पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पाल्दा लापर्बाही गरी अरूलाई असर पारेको;
- अर्काको आवासमा अनधिकृत प्रवेश;
- अर्काको हकभोगको जग्गा आबाद वा भोगचलन गरेको;
- ध्वनि प्रदूषण गरेर वा फोहोर फालेर छिमेकीलाई असर पारेको;
- कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने अरू देवानी विवाद, र बढीमा एक वर्ष कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद।
यी दोस्रो सूचीका विवादमा कुनै पक्ष चाहन्छ भने सिधै अदालत जान पनि पाउँछ।
उजुरी कसरी दिने
- म्याद हेर्नुहोस्। कुनै कानुनले उजुरीको हदम्याद तोकेको भए त्यसैभित्र; नतोकेको भए घटना भएको पैँतिस दिनभित्र न्यायिक समितिमा उजुरी दिनुपर्छ।
- लिखित उजुरी तयार पार्नुहोस्। को, कहाँ, कहिले, के भयो, के माग्ने, सँधियार वा साक्षी को को। जग्गाको विवाद भए लालपुर्जा र नापी नक्साको प्रतिलिपि, अरूमा भएका कागज, फोटो वा रसिद साथमा राख्नुहोस्। उजुरी लेख्ने ढाँचा: उजुरी लेख्ने।
- पालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता गराउनुहोस् र दस्तुर तिर्नुहोस्। समितिले उजुरी दर्ता गरेर दर्ताको निस्सा दिनुपर्छ। निस्सा जोगाउनुहोस्।
- विपक्षीलाई बोलाइन्छ। कानुनले अर्को म्याद नतोकेको भए बाटाको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र विपक्षी आफैँ वा वारेसमार्फत लिखित जवाफसहित हाजिर हुनुपर्छ।
- मेलमिलाप। समितिले सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गराउँछ, आफूले सूचीकृत गरेका मेलमिलापकर्तामार्फत। दुवै पक्ष हाजिर भएको तीन महिनाभित्र मेलमिलाप गराउनुपर्छ। समितिले हरेक वडामा मेलमिलाप केन्द्र पनि बनाउन सक्छ।
- मिलापत्र वा निर्णय। मिले मिलापत्र हुन्छ। नमिले पहिलो सूचीका विवादमा समितिले निर्णय गर्छ; दोस्रो सूचीका विवादमा कारण जनाएर फाइल सम्बन्धित अदालत पठाउँछ र पक्षहरूलाई अदालत जान भन्छ।
- प्रतिलिपि र पुनरावेदन। अन्तिम निर्णय भएको ३५ दिनभित्र निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि पाइन्छ। चित्त नबुझे निर्णय थाहा पाएको ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। मिलापत्र वा निर्णय कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गराउँछ।
समितिले विपक्षीको बैङ्क खाता वा सम्पत्ति कसैलाई नदिने गरी अवधि तोकेर रोक्का गर्न पनि सम्बन्धित निकायमा लेख्न सक्छ।
निष्पक्षता
समितिले निर्णय सामूहिक रूपमा, बहुमतले गर्छ। संयोजक र अर्को एक सदस्य उपस्थित भए विवाद टुङ्ग्याउन सकिन्छ। संयोजक वा कुनै सदस्यको आफ्नै स्वार्थ गाँसिएको, वा उनका नातेदार पक्ष भएको विवाद उनले हेर्न पाउँदैनन्। समितिले आफ्नो कामको वार्षिक विवरण सभामा पेस गर्छ।
आफ्नो पालिकामा
उजुरी, लिखित जवाफ र प्रतिलिपिको दस्तुर पालिकाको आर्थिक ऐनले तोक्छ। उजुरीको ढाँचा, तारेख र अरू कार्यविधि पालिकाको आफ्नै कानुनमा हुन्छ। धेरै पालिकाले न्यायिक समितिको कार्यविधि वेबसाइटमा राखेका हुन्छन्।
विमलाका छोराहरूले उनलाई खान-लाउन दिन छाडे। उनी ७२ वर्षकी छिन्। उनी के गर्न सक्छिन्?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन। म्याद, अधिकारक्षेत्र वा प्रमाणमा शङ्का लागे पालिकाको न्यायिक समितिको शाखा वा कानुन व्यवसायीसँग सोध्नुहोस्।
कानुनी आधार
- नेपालको संविधान: धारा २१७(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: दफा ४७(१), ४७(१)(च), ४७(२), ४७(३), ४७(४), ४८(१), ४८(२), ४८(५), ४९(१), ४९(१०), ४९(१२), ४९(२), ४९(३), ४९(४), ४९(६), ४९(८), ४९(९), ५०, ५१, ५२, ५३(२)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३: अनुसूची १३(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- नेपालको संविधान (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग, दोस्रो संशोधनसम्म (PDF २०८१ भदौ; इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ असारमा सुरक्षित प्रति): धारा २१७।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०८१ सम्मका संशोधनसहित; सरकारी साइट नखुलेकाले इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ वैशाखमा सुरक्षित प्रति पढिएको): दफा ४६–५३।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र खण्ड १०, सङ्ख्या १, २०८३ असार २४, २०८३ साउन १ देखि लागु (इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ साउनमा सुरक्षित प्रति): अनुसूची १३।
