छिमेकमा नयाँ घरको जग खन्दै छन्। एक दिन घरअगाडिको भित्तामा सूचना टाँसिन्छ: ‘तपाईँको सँधियारले घर बनाउन नक्सा पासका लागि निवेदन दिएकाले, केही मर्का पर्ने भए पन्ध्र दिनभित्र उजुर गर्नू।’ केही दिनपछि वडाका इन्जिनियर र अमिन फित्ता बोकेर आउँछन्। यो सब किन?
कारण सजिलो छ: नेपालमा नक्सा पास नगराई घर बनाउन पाइँदैन। राष्ट्रिय भवन संहिता र पालिकाको मापदण्ड पूरा गर्ने, अनि सँधियारको जग्गा नमिच्ने घरको मात्र नक्सा पास हुन्छ। यस पानामा कानुनले सबै पालिकालाई तोकेको प्रक्रिया पहिले छ। त्यसपछि आफ्नो पालिकाको प्रक्रिया र शुल्क कहाँ हेर्ने भन्ने कुरा, अनि बुझ्न सजिलो होस् भनेर एउटा पालिकाको उदाहरण छ।
वडा कार्यालयको ठेगाना र फोन नम्बर पालिकाको वेबसाइटमा हुन्छ; त्यसको लिङ्क माथिको बाकसमा छ।
किन चाहिन्छ, कसले दिन्छ
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ ले राष्ट्रिय भवन संहिता र मापदण्डबमोजिम भवन निर्माण अनुमति, अनुगमन र नियमन गर्ने काम गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिएको छ। दफा २७ ले यो कुरा नागरिकका लागि सिधा भनेको छ: कसैले पनि नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्नु हुँदैन। पालिकाले तोकेका क्षेत्र र संरचनामा भने नक्सा पास नगरी बनाउन मिल्न सक्छ।
‘भवन निर्माण’ भनेको नयाँ घर मात्र होइन। ऐनअनुसार यसमा यी काम पर्छन्:
- नयाँ भवन बनाउने, वा पुरानो भत्काएर फेरि बनाउने;
- तल्ला थप्ने;
- मोहडा फेर्ने;
- झ्याल, ढोका, बार्दली, कौसी, दलान, टहरा, तबेला वा ग्यारेज थपघट गर्ने;
- कम्पाउन्ड वाल लगाउने।
पालिकाले भवन बनाउँदा राष्ट्रिय भवन संहिता पालना गर्नु र गराउनुपर्छ र त्यसैको अधीनमा रहेर थप मापदण्ड बनाउन सक्छ। भूकम्प वा विपद्को दृष्टिले जोखिममा रहेका भवनलाई बलियो बनाउन वा भत्काउन आदेश दिन पनि सक्छ।
कानुनले तोकेका चरण
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा २८ देखि ३८ सम्म सबै पालिकाका लागि यी चरण तोकिएका छन्:
- निवेदन: पालिकाले तोकेको ढाँचामा भवनको नक्सासहित निवेदन दिने। नक्सामा भवनको छुट्टै चर्पी र सोकपिट देखाउनुपर्छ। आफ्नै जग्गा भए हकभोगको प्रमाण, अर्काको जग्गामा बनाउने भए उनको हकभोगको प्रमाण र मन्जुरीनामा पनि दिनुपर्छ।
- सात दिनभित्र जाँच: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निवेदन रीतपूर्वकको छ कि छैन हेर्छन्; केही नपुगेको भए पुर्याउन लगाउँछन्।
- सँधियारलाई पन्ध्र दिने सूचना: मर्का पर्ने भए पन्ध्र दिनभित्र उजुर गर्नू भनेर कार्यालय, सँधियारको घरदैलो र घर बन्ने ठाउँमा सबैले देख्ने गरी सूचना टाँसिन्छ।
- स्थलगत जाँच: सूचनाको म्याद सकिएको तीन दिनभित्र इन्जिनियर वा सब-इन्जिनियर र अरू कर्मचारी ठाउँमा जान्छन्, सर्जमिन गर्छन् र पन्ध्र दिनभित्र प्रतिवेदन दिन्छन्।
- अनुमति र नक्सा पास: उजुरी नपरेको भए प्रतिवेदन आएको सात दिनभित्र, उजुरी परेको भए (जग्गाको हकको विवाद बाहेक) तिस दिनभित्र अनुमति दिनुपर्छ। अनुमतिसँगै नक्सा पनि पास हुन्छ र मापदण्ड मिलाउन नक्सामा थपघट गर्न सकिन्छ।
- अनुमति नदिने भए कारणसहित सूचना: प्रतिवेदन आएको सात दिनभित्र।
- दुई वर्षभित्र निर्माण: नसके म्याद सकिनुअघि निवेदन दिएर पहिलेको दस्तुरको पाँच प्रतिशत तिरी दुई वर्ष थप।
जग्गा कसको हो भन्ने विवाद परे पालिकाले त्यो छिनोफानो गर्दैन; उजुरी परेको पैँतिस दिनभित्र जिल्ला अदालत जानू भनेर पक्षलाई सुनाउँछ। विवाद जग्गाको केही भागमा मात्र भए बाँकी भागमा बनाउने गरी अर्को नक्सा दिन सकिन्छ। दस्तुर कति लाग्ने भन्ने कुरा पालिकाले तोक्छ।
पास भएको नक्सामा सानो हेरफेर गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृति दिन सक्छन्, तर तल्ला थप्ने, मोहडा बदल्ने वा लम्बाइ-चौडाइ बढाउने भए संशोधित नक्सा पेस गरी थप दस्तुर तिर्नुपर्छ।
आफ्नो पालिकाको प्रक्रिया
कानुनका चरण सबै पालिकामा एउटै हुन्, तर कागज, दिन, बाटो र तल्लाका सर्त अनि शुल्क हरेक पालिकाले आफैँ तोक्छ। धेरैजसो पालिकाको आफ्नै भवन निर्माण मापदण्ड वा निर्देशिका हुन्छ, र शुल्क उसको यो वर्षको आर्थिक ऐनमा। यी दुवै पालिकाको वेबसाइटमा वा भवन शाखामा पाइन्छन्:
सम्पदा नजिक घर, र डकर्मी-सिकर्मीको तालिम
भक्तपुरजस्ता पुराना सहरमा मन्दिर, पाटी, ढुङ्गेधारो र पुराना घर नजिकै नयाँ घर बनाउनुपर्ने हुन्छ। पुरातत्त्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहालयको संरक्षण र सम्भार पालिकाको काम हो, र वडाले आफ्नो क्षेत्रका ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्वका सम्पदा र स्मारकको लगत राखेर तिनको संरक्षण गर्छ। त्यसैले सम्पदा नजिकको जग्गामा घर बनाउँदा पालिकाको भवन निर्माण मापदण्डमा उचाइ, छाना वा बाहिरी रूपबारे थप सर्त हुन सक्छन्। नक्सा बनाउनुअघि नै पालिकाको नक्सा शाखामा सोध्नुहोस्।
विश्वसम्पदा सूचीमा परेका क्षेत्र वा सङ्घीय सरकारले संरक्षित गरेका स्मारकका नियम सङ्घीय कानुनले तोक्छ। त्यो कानुन हामीले यहाँ पढेर लेख्न सकेनौँ।
डकर्मी र सिकर्मीको तालिम: वडाको काममा सिकर्मी र डकर्मीलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउने तालिम दिनु पनि पर्छ। घर बनाउने कालिगडले यस्तो तालिम लिएको छ कि छैन भनेर सोध्नु राम्रो हो; वडाले तालिम कहिले चलाउँछ भन्ने कुरा वडा कार्यालयमा सोध्नुहोस्।
के के बिग्रन सक्छ
- सँधियारले उजुरी गरे: अनुमति ढिलो हुन सक्छ; उजुरी परेको भए कानुनले तिस दिनभित्र अनुमति दिनुपर्ने भनेको छ। जग्गाको हकको विवाद भए जिल्ला अदालत जानुपर्छ।
- बाटो साँघुरो भए: बाटोको चौडाइअनुसार बनाउन पाइने भवनको किसिम पालिकाको मापदण्डले सीमित गर्न सक्छ (माथिको उदाहरण हेर्नुहोस्)।
- कागज नपुगे: निवेदन दर्ता नै हुँदैन, वा फिर्ता आउँछ। मालपोत र सम्पत्ति करको चालु वर्षको रसिद पनि चाहिन्छ भन्ने नबिर्सनुहोस्।
- नक्साभन्दा फरक बनाए: पास भएको नक्सामा स्वीकृतिबिना हेरफेर गरी बनाए दुई लाख रुपैयाँसम्म र नक्सा पास नै नगरी बनाए पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले भवन वा त्यसको भाग भत्काउने आदेश दिन्छन्। आदेश दिनुअघि भवन बनाउनेलाई आफ्नो सफाइ दिने मौका दिनुपर्छ। आदेश चित्त नबुझे पैँतिस दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ।
- म्याद नाघे: अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न नभए म्याद सकिनुअघि निवेदन दिएर पहिलेको दस्तुरको पाँच प्रतिशत तिरी दुई वर्ष थप गराउनुपर्छ। काम सुरु गर्ने छोटो म्याद पालिकाको निर्देशिकामा हुन सक्छ।
सन्तोषको परिवारले पुरानो घरमाथि एउटा तल्ला थप्न खोज्दै छ। घर पहिल्यै पास भएको छ। अब के गर्नुपर्छ?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी वा प्राविधिक सल्लाह होइन। घर बनाउँदा नगरपालिकामा दर्ता भएका डिजाइनर र आफ्नो पालिकाको भवन शाखासँग सल्लाह गर्नुहोस्।
कानुनी आधार
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: दफा ११, ११(२)(फ)(२), ११(४)(ज), १२(२)(ख)(२), १२(२)(घ)(२), २७, २७(४), २८–३०, २८–३८, ३१, ३१(क), ३१(ख), ३२, ३३–३४, ३३(३), ३३(४), ३५, ३६, ३७, ३८, ३९(५), ३९(६), ४०, ४३(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- भवन ऐन, २०५५: दफा ८, १०(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको भवन निर्माण तथा नक्सा पास निर्देशिका, २०७८: दफा २१, २७, ३१, ३२, ३८(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३: अनुसूची १७(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०८१ सम्मका संशोधनसहित; सरकारी साइट नखुलेकाले इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ वैशाखमा सुरक्षित प्रति पढिएको): दफा ११(२)(छ)(६), २७–४० र ४३।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको भवन निर्माण तथा नक्सा पास निर्देशिका, २०७८ (सुरक्षित प्रति), सूर्यविनायक नगरपालिका, २०७८ पुस ११ मा प्रकाशित (इन्टरनेट आर्काइभको प्रति): दफा ३, ४, ११, १२, १४–२१, २७, ३१, ३२, ३४ र ३८।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र खण्ड १०, संख्या १, २०८३ असार २४, २०८३ साउन १ देखि लागु (इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ साउनमा सुरक्षित प्रति): अनुसूची १७।
- भवन ऐन, २०५५ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (इन्टरनेट आर्काइभमा २०७६ असारमा सुरक्षित प्रति; त्यसपछिका संशोधन यसमा नहुन सक्छन्): दफा ८ र १०।
