दिदीको छोरी जन्मिएको दुई हप्ता भयो। घरमा न्वारनको तयारी छ, नाम पनि राखिसकियो। “जन्मदर्ता कहिले गर्ने?” भनेर सोध्दा कसैले भन्छ, “हतार छैन, विद्यालय भर्ना गर्ने बेलामा गरौँला।” यो कुरा गलत हो। कानुनले जन्मेको पैँतिस दिनभित्र जन्मदर्ता गर्न भनेको छ र त्यो अवधिभित्र गर्दा कुनै शुल्क लाग्दैन।
जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र कुनै व्यक्ति कहिले, कहाँ र कसको सन्तानका रूपमा जन्मियो भन्ने कुराको सरकारी प्रमाण हो। यस पानामा कसले, कहाँ, कहिलेभित्र र के लिएर दर्ता गराउने, अनि ढिलो भए वा प्रमाणपत्रमा गल्ती भए के गर्ने भन्ने कुरा छन्।
वडा कार्यालयको ठेगाना र फोन नम्बर पालिकाको वेबसाइटमा हुन्छ; त्यसको लिङ्क माथिको बाकसमा छ।
कानुनले के भन्छ
जन्मदर्ताको मुख्य कानुन राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ हो र विस्तार यसको नियमावली, २०७७ मा छ। यही ऐनले पुरानो जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ लाई खारेज गरेको हो। संविधानको अनुसूची ९ ले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा राखेको छ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यो काम वडालाई दिएको छ।
यो ऐनले जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइँसराइलाई व्यक्तिगत घटना भन्छ। पाँचैको दर्ता वडा कार्यालयमा हुन्छ र पाँचैको सूचना पैँतिस दिनभित्र दिनुपर्छ।
| प्रश्न | कानुनको उत्तर | कहाँ लेखिएको |
|---|---|---|
| कहाँ दर्ता हुन्छ? | वडा कार्यालयमा; वडाको प्रशासकीय प्रमुख स्थानीय पञ्जिकाधिकारी हुन्छन् | ऐन, दफा १७ |
| कसले सूचना दिने? | बाबु वा आमा; उहाँहरू नभए परिवारको १८ वर्ष पुगेको व्यक्ति | दफा १८(१)(क) |
| कहिलेभित्र? | घटना भएको ३५ दिनभित्र | दफा १८(१) |
| अरूलाई पठाउन मिल्छ? | मिल्छ, अधिकृत वारेसनामा दिएर | दफा १८(३) |
| ढिलो भए? | तोकिएको विलम्ब शुल्क लिएर दर्ता गर्नैपर्छ | दफा १९(३) |
| प्रमाणपत्र कसले पाउँछ? | सूचना दिने व्यक्तिले | दफा २०(१) |
कहाँ जाने
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार जन्मदर्ता स्थायी ठेगानाको वडा कार्यालयमा, वा जन्म भएको ठाउँको स्थानीय पञ्जिकाधिकारीकहाँ गराउन सकिन्छ। काठमाडौँको अस्पतालमा जन्मेको भक्तपुरको बच्चाको दर्ता आफ्नै वडामा गर्न सकिन्छ।
विदेशमा जन्मिए त्यहीँको सम्बन्धित नेपाली नियोगमा पैँतिस दिनभित्र, वा नेपाल आएपछि पैँतिस दिनभित्र वडामा सूचना दिनुपर्छ।
के लिएर जाने
विभागले जन्मदर्ताका लागि यी कागज भनेको छ:
- आमा वा बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि।
- सूचना दिने व्यक्ति आमाबुबा बाहेक अरू भए, उनको नागरिकताको प्रतिलिपि पनि।
- अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले दिएको जन्मको प्रतिवेदन। घरमै जन्मेको भए खोप कार्ड।
- बाबु बेपत्ता भए वा बाबु को हो थाहा नभए, प्रहरी प्रतिवेदन।
- वडाले आवश्यक ठाने, सर्जमिन मुचुल्का (छिमेकी र साक्षीलाई सोधेर वडाले बनाउने कागज)।
चरणहरू
- वडा कार्यालयमा जानुहोस्, माथिका कागज लिएर, जन्मेको पैँतिस दिनभित्र।
- सूचना फाराम भर्नुहोस्। लेखपढ गर्न नआउनेका लागि कर्मचारीले नै फाराम भरिदिएर, पढेर सुनाएर औँठाछाप लगाउनुपर्छ।
- कर्मचारीले जाँच्छन्। फाराममा केही नमिलेको भए सच्याउन लगाउँछन्, अनि दर्ता किताबमा दर्ता गर्छन्।
- प्रमाणपत्र लिन जाँदा सकेसम्म बच्चालाई पनि लैजानुहोस्। लैजान नसके अस्पतालको जन्म प्रतिवेदन वा खोप लगाएको प्रमाण देखाउनुपर्छ।
- प्रमाणपत्र पढ्नुहोस्। बच्चाको नाम, थर, जन्ममिति, लिङ्ग, आमाबुबाको नाम र ठेगाना एक-एक अक्षर मिलाउनुहोस्। गल्ती भए त्यहीँ भन्नुहोस्।
- प्रमाणपत्र सुरक्षित राख्नुहोस् र एउटा प्रतिलिपि वा फोटो छुट्टै राख्नुहोस्।
ढिलो भयो भने
पैँतिस दिन नाघे पनि जन्मदर्ता हुन्छ; नगराउने भन्ने कुरा हुँदैन। कानुनले विलम्ब शुल्क लिएर दर्ता गर्नैपर्ने भनेको छ। शुल्क कति हो भन्ने कुरा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ ले तोकेको छ: नेपालमा रु. २००, विदेशमा नेपाली नियोगमा २५ अमेरिकी डलर। यो शुल्क स्थानीय तहको राजस्वमा जान्छ।
विलम्ब शुल्क देशभर एउटै हो, तर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सिफारिसजस्ता अरू सेवाको दस्तुर हरेक पालिकाले आफ्नै आर्थिक ऐनमा तोक्छ। आफ्नो पालिकाको दर उसकै आर्थिक ऐनमा हेर्नुहोस्:
प्रमाणपत्र केमा काम लाग्छ
दर्ताको प्रमाणपत्र घटना भएको प्रमाण हो र यसलाई जुनसुकै कार्यालय र अदालतमा पेस गर्न र आफ्नो कारोबारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। विभागका अनुसार व्यक्तिगत घटना दर्ता नागरिकको कानुनी पहिचान र सरकारी सेवा पाउने आधार हो र देशको जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क पनि यसैबाट बन्छ।
गल्ती भयो वा हरायो भने
गल्ती सच्याउन: प्रमाणपत्रमा नाम, थर, उमेर वा अरू विवरण सच्याउनुपरे स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ। तर कानुनले विवरण एक पटकभन्दा बढी सच्याउन दिँदैन। २०८२ मा संशोधित नियमावलीअनुसार जन्मदर्ता सच्याउँदा प्रमाण चाहिन्छ:
- नागरिकता लिइसकेको व्यक्तिका लागि उसको नागरिकताको प्रमाणपत्र;
- सोह्र वर्ष नपुगेका वा नागरिकता नलिएकाका लागि विवरण खुल्ने शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र;
- त्यो पनि नभए स्वास्थ्य संस्थाको जन्म प्रमाणपत्र वा विद्यालय भर्नाको प्रमाणित अभिलेख;
- अदालतले सच्याउन आदेश दिएको भए त्यो आदेश।
निवेदन परेको सात दिनभित्र पञ्जिकाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्छ।
हरायो वा च्यातियो भने: स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा निवेदन दिएर प्रतिलिपि (नक्कल) लिन सकिन्छ। यसको दस्तुर रु. ५०० हो; आगलागी, बाढी जस्ता आफ्नो वशबाहिरको कारणले हराएको वा नासिएको प्रमाणित भए आधा मात्र लाग्छ।
वडाले के गर्नुपर्छ
वडा कार्यालयको काम दर्ता गरिदिनु मात्र होइन। विभागका अनुसार वडाले फाराम भर्न र कागज जाँच्न सघाउनुपर्छ, दर्ता गरेर प्रमाणपत्र दिनुपर्छ, अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्छ, अनि दर्ताको महत्त्व, प्रक्रिया र विलम्ब शुल्कबारे मानिसलाई बुझाउनुपर्छ। ऐनको दफा २८ ले पनि दर्ता गराउनुपर्ने घटना भएको थाहा पाए वडाले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्झाएर सहयोग गर्नुपर्ने भनेको छ।
जन्मदर्ताका कागज, समय र शुल्क आफ्नो वडाको नागरिक बडापत्रमा लेखिएको हुनुपर्छ। काम अड्किए स्थानीय तह के हो र यसले के गर्छ पानाको ‘नागरिकका अधिकार’ हेर्नुहोस्।
रमेशको भाइ जन्मेको दुई महिना भयो, अझै जन्मदर्ता भएको छैन। अब के हुन्छ?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन। फरक अवस्थामा (धर्मपुत्र, विदेशी नागरिक, धेरै वर्ष ढिलो) वडामा सोध्नुहोस्।
यही विषय अङ्ग्रेजीमा छोटो रूपमा: Register a birth within 35 days।
कानुनी आधार
- नेपालको संविधान: अनुसूची ९(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६: दफा १९(१), १९(३), २०(२), २२, २४, २५, २८, ४१(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७: नियम १७(२), २०(३), २१, २३(७), ३५; अनुसूची ३(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ सम्मको; सरकारी साइट नखुलेकाले इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ जेठमा सुरक्षित प्रति पढिएको): दफा १७–२५ र २८।
- राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन, २०७८ सम्मको; इन्टरनेट आर्काइभमा २०८२ मङ्सिरमा सुरक्षित प्रति): नियम १७(२), २०(३), २१, ३५ र अनुसूची ३।
- राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२, नेपाल राजपत्र भाग ३, खण्ड ७५, संख्या ४३, २०८२ मङ्सिर १: नियम २३ (विवरण सच्याउने)। यसले विलम्ब शुल्क र प्रतिलिपि दस्तुर बदलेको छैन।
- प्रायः सोधिने प्रश्नहरू: पञ्जीकरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, २०८३ मङ्सिरमा हेरिएको: प्रश्न १–४, ८–१०, १३, १४, १६, १८, २० र २२।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग: दफा १२(२)(ग)(२६)।
- नेपालको संविधान (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग: अनुसूची ९।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र खण्ड १०, संख्या १, २०८३ असार २४, २०८३ साउन १ देखि लागु (इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ साउनमा सुरक्षित प्रति): अनुसूची ११ क्र.सं. १.६ र १.१०, अनुसूची १९।
