नागरिक चेतना, अधिकार र कर्तव्य

क. राज्यको अर्थ

व्यक्ति व्यक्ति मिलेर समुदाय बन्छ। समुदाय समुदाय मिलेर समाज बन्छ। समाज समाज मिलेर राज्य बन्छ। त्यसैले राज्यलाई समाजको पनि समाज भनिन्छ।

निश्चित भूभागमा फैलिएको सङ्गठित राजनीतिक एकाइ राज्य हो। राज्यभित्र फरक फरक जातजाति, वर्ण, लिङ्ग र धार्मिक आस्था भएका मानिस बस्छन्। ती समुदायका आआफ्नै संस्कार र पहिचान हुन्छन्।

राज्य कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने पक्का मिति इतिहासमा पाइँदैन। मानव समुदाय विकास हुँदै जाँदा राज्य पनि बनेको मानिन्छ। मानिसका राजनीतिक र सामाजिक आवश्यकता व्यवस्थित गर्न राज्य बनेको हो। राज्य निश्चित सिमानाभित्र बस्ने मानिसका आवश्यकता पूरा गर्ने राजनीतिक सङ्गठन पनि हो।

राज्यसँग सर्वोच्च शक्ति, अर्थात् सबैभन्दा माथिको अधिकार हुन्छ। राज्यले आफ्ना अङ्गमार्फत यो शक्ति प्रयोग गर्छ। आफ्नो सिमानाभित्र राज्यले आफूले चाहेको निर्णय गर्न सक्छ। त्यसैले राज्य आफ्नो सिमानाभित्रको विकासका लागि सधैँ प्रयत्नशील रहन्छ।

ख. राज्यका आधारभूत तत्त्व

राज्य बन्न यी तत्त्व अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ: क. भूमि, ख. जनसङ्ख्या, ग. सरकार, घ. सार्वभौमसत्ता र ङ. संविधान।

क. भूमि

हरेक राज्यसँग भूमि हुनैपर्छ। भूमिको क्षेत्रफल भने फरक फरक हुन सक्छ। भूमि राज्यको भौतिक आधार अर्थात् शरीर हो। यही भूमिमा मानिसका सबै गतिविधि हुन्छन्। भूमि राज्यको नियन्त्रणमा हुन्छ।

भूमि पर्याप्त भए राज्यले जनसङ्ख्यालाई काममा लगाउन सक्छ। राज्यले भूमिलाई सम्पत्ति मान्छ। उब्जाउ जमिन, खनिज, वन, जल र अरू प्राकृतिक सम्पदा भएको भूमिले देशको आर्थिक विकासमा सघाउँछ।

ख. जनसङ्ख्या

राज्यको प्रगति जनसङ्ख्याको आकार, क्षमता र सक्रियतामा भर पर्छ। मानिसले नै राज्यका स्रोतसाधन प्रयोग गरेर विकासलाई गति दिन्छन्। त्यसैले जनसङ्ख्या राज्यको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। देशको जनसङ्ख्यालाई जनता पनि भनिन्छ।

स्रोतसाधन राम्रोसँग परिचालन गर्न सक्ने सक्षम र उचित जनसङ्ख्या भए मात्र राज्यको विकास छिटो हुन्छ। पढेलेखेका, सिपालु र स्वस्थ मानिस राज्यका सबैभन्दा ठुला स्रोत हुन्। त्यसैले जनसङ्ख्यालाई मानवीय स्रोत पनि भनिन्छ।

ग. सरकार

राज्य चलाउने निकाय सरकार हो। सरकार राज्यको परिचालक, अर्थात् राज्यलाई चलाउने र काममा लगाउने अङ्ग पनि हो। जनताका इच्छालाई सरकारले नै काममा बदल्छ। जनमतअनुसार सरकार बन्छ र चल्छ।

सरकारले राज्यका स्रोतसाधनको उपयोग, रक्षा र व्यवस्थापन गर्छ। यसले नीति र कानुन बनाउँछ र विकास निर्माणका योजना तयार पार्छ। जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन, अरू देशसँगको सम्बन्ध र वैदेशिक सहयोग जुटाउने काम पनि सरकारकै हो। सरकार फरक फरक तहमा हुन सक्छ। नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन्। सरकारले राज्यका सबै कुराको कानुनबमोजिम नियमन र नियन्त्रण गर्छ।

घ. सार्वभौमसत्ता

राज्यको स्वतन्त्रता वा सर्वोच्चताको अधिकार सार्वभौमसत्ता हो। राज्यसँग जमिन, जनसङ्ख्या र सरकार मात्र भएर पुग्दैन। आफ्नो सिमानाभित्रको हरेक कुरामा अरू कसैको दबाबबिना आफैँ निर्णय गर्ने अधिकार पनि चाहिन्छ। आफ्नै इच्छाअनुसार शासन गर्ने र स्रोतसाधन तथा जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने यही स्वतन्त्र हैसियत सार्वभौमिकता हो। नेपालमा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ।

ङ. संविधान

संविधान देशको मूल कानुन हो। यसमा राज्यका अङ्गबिच शक्तिको बाँडफाँट र सरकारको स्वरूप तोकिएको हुन्छ। राज्यशक्ति न्यायोचित रूपमा कसरी बाँड्ने र सरकार तथा जनताका अधिकार के के हुने भन्ने कुरा पनि संविधानमा लेखिएको हुन्छ।

नेपालको संविधानले राज्यशक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडेको छ। यसले राज्यका काम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा पनि बाँडेको छ। त्यसैले संविधानलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण तत्त्व मानिन्छ।

अभ्यास

सरकार, समाज र व्यक्तिले देखाउने असल व्यवहार वा क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक संस्कार हो। यसलाई लोकतान्त्रिक व्यवहार पनि भनिन्छ। यसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विकास गर्न मदत गर्छ।

व्यक्ति र समाजको लोकतान्त्रिक संस्कार

हामीले सबैसँग असल र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ। सबैसँग मित्रवत् व्यवहार गर्नु र अरूको विचारको सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार हो। जात, धर्म, लिङ्ग, भाषा, अपाङ्गता वा अरू कुनै पनि आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्नुहुँदैन। अरूको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ। सबै मिलेर सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ। हामी सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ। यसरी नै समाजमा लोकतान्त्रिक संस्कार कायम हुन्छ।

सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वास, अर्थात् कारण नबुझी गरिने गलत विश्वासले अरूको विचारको सम्मान गर्न बाधा पुर्‍याउँछन्। त्यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक संस्कार विकास हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले त्यस्ता कुरीतिको विरोध गर्नुपर्छ, कसैलाई विभेद गर्नुहुँदैन र असल आचरण देखाउनुपर्छ। कसैको पनि हक अधिकारको प्रयोगमा बाधा पुर्‍याउनुहुँदैन।

सरकारको लोकतान्त्रिक संस्कार

लोकतान्त्रिक संस्कारले शासन व्यवस्थामा नागरिकको सहभागिता पक्का गर्छ। लोकतन्त्रमा नागरिकले छानेको सरकार हुन्छ। निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि छानिन्छन्। मतदान गर्नु नागरिकले गर्ने लोकतान्त्रिक आचरणको अभ्यास हो। यसरी बनेको सरकार नागरिकको हकहितप्रति जिम्मेवार हुन्छ। लोकतान्त्रिक सरकारको असल व्यवहार र जिम्मेवारी पनि लोकतान्त्रिक संस्कारभित्र पर्छन्।

लोकतान्त्रिक सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी, अर्थात् आफ्ना कामको जवाफ दिने हुन्छ। यसले नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्छ र कानुनी शासन, अर्थात् सबैलाई एउटै कानुन लागु हुने व्यवस्था कायम गर्छ। मौलिक हकको उपयोग र संरक्षण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य र लोकतान्त्रिक संस्कार हो।

निजामती प्रशासन, सुरक्षा निकाय र अरू क्षेत्रमा सबै जाति, क्षेत्र, धर्म, भाषा, लिङ्ग र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता भए लोकतान्त्रिक संस्कारको विकासमा टेवा पुग्छ। सबैलाई आफू पनि शासनको मूलप्रवाहमा सहभागी भएको अनुभूति हुन्छ। यसले लोकतान्त्रिक राज्यको पहिचान पनि दिन्छ।

अभ्यास

हामी पढ्ने विद्यालय कानुनबमोजिम स्थापना भएको संस्था हो। हाम्रा हक अधिकार पनि कानुनले नै तोकेका छन्। घरपरिवार र छरछिमेकले गर्ने व्यवसाय पनि नियम कानुनअनुसार सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता भएर चलेका हुन्छन्। वडा वा स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्य केन्द्र, कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र जस्ता सरकारी कार्यालय पनि कानुनअनुसार चल्छन्।

राज्य र नागरिकको आवश्यकताअनुसार कानुन बनाइन्छ। देशको शासन चलाउन बनाइएका सबै नियम र कानुनको आधार संविधान हो। देशका सबै कानुन संविधानबमोजिम बनाइन्छन्। त्यसैले संविधानलाई देशको मूल कानुन भनिन्छ। नेपालको संविधान हाम्रो देशको मूल कानुन हो।

संविधानमा शासन चलाउने मुख्य मुख्य कुरा लेखिएका हुन्छन्। देशमा कस्तो शासन व्यवस्था हुने, सरकार कसरी बन्ने र सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुने भन्ने कुरा संविधानमा हुन्छ। नागरिकका मौलिक हक र कर्तव्य पनि संविधानमै तोकिएका हुन्छन्। त्यसैले कुनै देशको संविधान हेरेर त्यो देश कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। संविधान राम्रो भए मात्र देशको शासन व्यवस्था राम्रो हुन्छ।

लिखित र अलिखित संविधान

संसारका सबै देशका आआफ्नै संविधान हुन्छन्। नेपाल जस्तै धेरै देशमा लिखित संविधान छ। लेखेर किताबका रूपमा प्रकाशन गरिएको संविधान लिखित संविधान हो। कुनै कुनै देशमा भने संविधान एउटै किताबमा लेखिएको हुँदैन। परम्परादेखि मानिँदै आएका नियम, अदालतका पुराना फैसला र समय समयमा बनेका कानुन मिलेर संविधानको काम गर्छन्। यस्तो संविधानलाई अलिखित संविधान भनिन्छ। बेलायतको संविधान अलिखित संविधान हो।

हरेक देशले आफ्नो संविधानलाई राज्य सञ्चालनको मूल आधार मान्छ। त्यसैले आफ्नो देशको संविधानबारे जानकारी लिनु र त्यसको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हो।

क. नेपालको संविधानका विशेषता

नेपालको संविधान वि.सं. २०७२ असोज ३ गतेदेखि लागु भएको हो। संविधान घोषणा भएको त्यो दिन नेपालीका लागि महत्त्वपूर्ण दिन हो। त्यसैले हरेक वर्ष असोज ३ गते नेपालमा संविधान दिवस मनाइन्छ।

हाम्रो संविधानका मुख्य विशेषता यस्ता छन्:

क. संविधान सभाबाट बनेको संविधान: नेपालको संविधान जनताले निर्वाचित गरेको संविधान सभाले बनाएको हो। संविधान सभा भनेको संविधान बनाउनकै लागि जनताले चुनेका प्रतिनिधिको सभा हो। नयाँ संविधान बनाउन वि.सं. २०६४ मा संविधान सभाको निर्वाचन भयो। तोकिएको अवधिमा संविधान बनाउने काम पूरा भएन र २०६९ जेठमा त्यो सभा विघटन भयो। त्यसपछि वि.सं. २०७० मा दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो। यही दोस्रो संविधान सभाले नेपालको संविधान बनायो।

ख. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली: यो संविधानले राजतन्त्र नभएको र जनताका प्रतिनिधिले निर्वाचित गरेको राष्ट्रप्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति रहन्छन्। राष्ट्रप्रमुख वंशका आधारमा नभई निर्वाचनबाट आउने यस्तो व्यवस्थालाई गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भनिन्छ। नेपालमा गणतन्त्र वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते पहिलो संविधान सभाको बैठकले घोषणा गरेको थियो। यो संविधानले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको देशका रूपमा पहिचान दिएको छ।

ग. तीन तहको सरकार: नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार रहने व्यवस्था गरेको छ। तीनै तहका अधिकार र साझा जिम्मेवारी पनि तोकिएका छन्।

घ. मानव अधिकार र मौलिक हकको प्रत्याभूति: यस संविधानमा मानव अधिकारलाई आधार मानेर नागरिकका मौलिक हक राखिएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दलितको हकलगायत ३१ ओटा मौलिक हक छन्। नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोग राखिएका छन्। यसरी यो संविधानले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ।

ङ. आवधिक निर्वाचन: आवधिक निर्वाचन भनेको निश्चित अवधि (प्रायः पाँच वर्ष) मा नियमित रूपमा हुने निर्वाचन हो। संविधानअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा निश्चित अवधिमा जनप्रतिनिधिको निर्वाचन हुन्छ। यसले जनताले चाहेका र जनहितमा काम गर्ने प्रतिनिधि छान्ने अवसर दिन्छ र लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्छ।

च. समतामूलक समाज निर्माणमा जोड: संविधानले सबै प्रकारका विभेद र जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी सबै बराबर हुने समाज बनाउने सङ्कल्प गरेको छ। यसले समाजका सबै वर्ग, जाति र समुदायको समान विकासमा बल पुर्‍याउँछ।

छ. विविधताको सम्मान: संविधानले विविधताबिचको एकता, सामाजिक र सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता (एक भएर बाँधिएको अवस्था), सहिष्णुता र सद्भावको संरक्षण र संवर्धनमा जोड दिएको छ। यसले देशमा सामाजिक सद्भाव बढाउँछ र दिगो शान्ति कायम गर्छ।

ज. सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित: सार्वभौमसत्ता र शासनको अधिकार नेपाली जनतामा निहित छ। राज्य चलाउने मुख्य स्रोत नेपाली जनता नै हुन्। जनताले छानेका प्रतिनिधिले शासन चलाउँछन्।

झ. राष्ट्रिय पहिचानमा जोड: नेपालको राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान, निसान छाप, अरू राष्ट्रिय चिह्न, राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा संविधानमै उल्लेख गरिएका छन्। नेपालको पहिचान र गौरव बढाउने यी कुरालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।

ञ. धर्मनिरपेक्षता: सबै नागरिकले मान्ने धर्मको सम्मान गर्दै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य मानिएको छ। धर्मनिरपेक्ष भनेको राज्यले कुनै एउटा धर्मलाई मात्र विशेष मान्यता नदिई सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्नु हो। यसले सबैलाई आफ्नो धर्म स्वतन्त्र रूपमा मान्न पाउने र एकअर्काको धर्मको सम्मान गर्ने वातावरण बनाउँछ।

अभ्यास

केही समयअघि सिम्ले गाउँमा एउटा अमानवीय घटना भयो। कुवाको पानी भर्ने बेला “पानी छोइदियो” भन्ने निहुँमा दुई पक्षबिच झगडा र हात हालाहाल भयो। धेरै मानिस घाइते भए। पीडितले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी गरे। घटनाको जानकारी लिन आयोगका एक सदस्य गाउँ पुग्नुभयो। फर्कँदा बाटामा केही विद्यार्थीसँग उहाँको भेट भयो। उहाँले मानव अधिकारको लोगो लगाएको देखेर विद्यार्थी कानेखुसी गर्न थाले। त्यसपछि यस्तो कुराकानी भयो:

आयोगका सदस्यसँग कुराकानी

आयोगका सदस्य: तपाईँहरू मसँग केही सोध्न चाहनुहुन्छ?

गौरव: हजुर सर। केही दिनअघि हाम्रो गाउँमा दुःखद घटना भयो। यसले हामी सबैलाई दुःखी बनाएको छ। यस घटनामा मानव अधिकारको हनन भयो भनिन्छ। हामीलाई बालअधिकारबारे त थाहा छ, तर मानव अधिकारबारे हजुरबाट जान्न पाए हुन्थ्यो।

आयोगका सदस्य: धेरै राम्रो प्रश्न। संसारका सबै मानिसले समान रूपमा पाउने अधिकार नै मानव अधिकार हो। यो मानिस भएकै कारण जन्मँदै पाइने जन्मसिद्ध अधिकार हो। मानव अधिकारलाई मानिसको आधारभूत अधिकार पनि भनिन्छ।

राघव: संसारका सबै मानिसले कसरी समान अधिकार पाउँछन् त?

आयोगका सदस्य: संसारका सबै मानिस समान हुन्छन्। राज्य र समाजले पनि सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। राज्य र समाजको व्यवहार मानवीय मूल्य, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायमा आधारित भयो भने सबैले समान अधिकार पाउँछन्।

नीति: मानव अधिकारको अवधारणा कसरी सुरु भयो त सर?

आयोगका सदस्य: संसारभरिका मानिसले भोगेको विभेद अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गर्‍यो। यसलाई विश्वव्यापी कानुनसरह मानिन्छ। यसले संसारका सबै मानिसका लागि समान अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। यो घोषणापत्र लागु गर्न नेपालमा पनि कानुन बनाइएको छ। त्यही कानुनअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापना भएको हो।

नीति: मानव अधिकारअन्तर्गत के के कुरा पर्छन् त सर?

आयोगका सदस्य: घोषणापत्रमा ३० ओटा धारा छन्। कसैलाई कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्ने, गाँस, बास, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुरा सबैले पाउनुपर्ने भनिएको छ। नागरिकता पाउने, मतदान गर्न पाउने र आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकार पनि यसमा छन्।

गौरी: हाम्रा शिक्षकले त समान कामका लागि समान ज्याला तथा निश्चित समय काम गरेपछि आराम र मनोरञ्जन पाउनुपर्ने कुरा पनि भन्नुभएको थियो नि।

आयोगका सदस्य: हो, समान कामका लागि महिला र पुरुषको ज्यालामा भेदभाव गर्नुहुँदैन। सबैका लागि काम, आराम र मनोरञ्जनको व्यवस्था हुनुपर्छ। आफ्नो देशभित्र स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न पाउने र अन्याय भए कानुनी सहायता पाउने अधिकार पनि छ। कसैलाई यातना दिन नपाइने, सम्पत्तिको अधिकार र गोपनीयताको अधिकार पनि मानव अधिकारभित्रै पर्छन्।

राघव: अरूको अधिकार खोस्न र मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने पनि सुनेको थिएँ। हाम्रो गाउँमा त यी दुवै भयो जस्तो छ, होइन सर?

आयोगका सदस्य: हो, अरूलाई विभेद गर्नु र छुवाछुत गर्नु मानव अधिकारको हनन हो। पानी जस्तो आधारभूत आवश्यकताबाट कसैलाई वञ्चित गर्नु जघन्य, अर्थात् अति गम्भीर अपराध हो। यो मानव अधिकारविरोधी घटना भएकाले दोषीले कानुनबमोजिम सजाय पाउनेछन्।

गौरव: त्यस्तालाई सजाय त मिल्नैपर्छ। अनि मानव अधिकार र मौलिक हक उस्तै हुन् कि फरक, सर?

आयोगका सदस्य: यी दुईमा केही फरक छ। मानव अधिकार संसारभरि मानिने मान्यता हो, मौलिक हकको क्षेत्र भने सीमित हुन्छ। मानव अधिकार संसारका सबैका लागि समान र सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। मौलिक हक भने कुनै देशका नागरिकलाई त्यस देशको संविधानले दिएको अधिकार हो। आफ्नो देशको मौलिक हक अर्को देशमा गएर पाइन्छ भन्ने हुँदैन। मानव अधिकारकै आधारमा मौलिक हक बनाइन्छन् र मौलिक हकले मानव अधिकार पाउन सघाउँछ। मानव अधिकारको हनन भए अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि त्यसलाई हेर्छ।

नीति: हाम्रो देशको कानुनले पनि मौलिक हक दिएको छ, सर?

आयोगका सदस्य: हो, तपाईँहरूले अघि बालअधिकारको कुरा गर्नुभयो नि। त्यो पनि हाम्रो संविधानले दिएको मौलिक हक हो। नेपालको संविधानमा समानता, स्वतन्त्रता, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, खाद्य, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा र संस्कृतिको हकलगायत ३१ ओटा मौलिक हक छन्।

गौरी: यसमा महिला, ज्येष्ठ नागरिक र दलितको हक पनि पर्छन् नि, होइन सर?

आयोगका सदस्य: हो, त्यस्तै सूचनाको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, छुवाछुत र भेदभावविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक र धार्मिक स्वतन्त्रताको हक पनि मौलिक हक हुन्।

नीति: नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षणका लागि नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापना गरिएको हो, सर?

आयोगका सदस्य: हो, यसले संविधान र कानुनअनुसार मानव अधिकार सुनिश्चित गराउने प्रयास गर्छ। यो मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनका लागि बनेको स्वतन्त्र र स्वायत्त, अर्थात् आफ्नै निर्णयमा चल्ने निकाय हो। यसले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छ र सचेतनाका कार्यक्रम चलाउँछ।

गौरव: मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अरू संस्था पनि छन् कि सर?

आयोगका सदस्य: छन्, धेरै छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) जस्ता संस्था पनि नेपालमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्छन्। यिनले मानव अधिकारबारे सरकार र जनतालाई सचेत गराउँछन्।

विद्यार्थीहरू: आज हजुरसँग भेट भएर हामीले धेरै कुरा जान्ने अवसर पायौँ। यति धेरै जानकारी दिनुभएकामा धन्यवाद।

आयोगका सदस्य: तपाईँहरू त धेरै जिज्ञासु हुनुहुँदोरहेछ। कुरा गर्दागर्दै बाटो पनि काटियो। तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद!

मानव अधिकार र मौलिक हकबिच फरक

मानव अधिकार	मौलिक हक
संसारका सबै मानिसले मानिस भएकै कारण पाउने अधिकार हो।	कुनै देशका नागरिकलाई त्यस देशको संविधानले दिएको अधिकार हो।
यो विश्वव्यापी मान्यता हो; संसारभरि लागु हुन्छ।	यसको क्षेत्र सीमित छ; आफ्नै देशमा मात्र लागु हुन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी घोषणापत्र (सन् १९४८) यसको आधार हो।	देशको संविधान यसको आधार हो; नेपालको संविधानमा ३१ ओटा छन्।
यसको हनन भए अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत आकर्षित हुन्छ।	यसको हनन भए देशको अदालतमा उपचार खोज्न सकिन्छ।

अभ्यास

जागृति आधारभूत विद्यालयका कक्षा ७ का विद्यार्थीबिच महिला अधिकारबारे वक्तृत्वकला प्रतियोगिता हुँदै छ। केही विद्यार्थीका वक्तृत्व यहाँ नमुनाका रूपमा दिइएका छन्।

जानुकाको वक्तृत्व

आदरणीय गुरु तथा कक्षाका सबै साथीहरूमा मेरो नमस्कार। म महिला अधिकारबारे मेरो भनाइ राख्दै छु। म आफ्नै कक्षाको उदाहरणबाट सुरु गर्न चाहन्छु। हाम्रो कक्षाका ४२ जना विद्यार्थीमध्ये २५ जना छात्रा छौँ। हामीले छात्रसरह पढ्ने र सिक्ने अवसर पाएका छौँ। यो अवसर पाएर हामी धेरै खुसी छौँ। यो महिला अधिकारको एउटा उदाहरण हो।

लैङ्गिक आधारमा महिलामाथि कुनै हिंसा र भेदभाव गर्न पाइँदैन। समान कामका लागि समान ज्याला र पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार महिलालाई हुन्छ। उमेर पुगेपछि आफ्नै निर्णयमा विवाह गर्न पाउनु र मातृ तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार पनि महिला अधिकारकै पाटा हुन्।

अब म मेरो घरको अवस्था सम्झँदै छु। मेरा हजुरबुबा पेन्सन पाउने शिक्षक हुनुहुन्छ। हजुरआमाले भने पढ्ने उमेरमा अक्षर चिन्न पनि पाउनुभएन। दश वर्षकै उमेरमा उहाँको विवाह भयो। मेरी आमाको विवाह छ कक्षामा पढ्दै गर्दा भयो र उहाँको पढाइ त्यहीँ रोकियो। उहाँ १७ वर्षमै दुई छोरीकी आमा बन्नुभयो। त्यसपछि छोरो पाउने दबाबमा नचाहेरै फेरि गर्भवती हुनुपर्‍यो। धेरै सन्तान जन्माउनुपर्दा उहाँको स्वास्थ्य बिग्रँदै गयो। हजुरआमाको भन्दा आमाको अवस्थामा पनि खासै सुधार भएको मैले देखिनँ। यस्तो व्यवहारले महिला कमजोर र निर्णय गर्न नसक्ने हुन्छन् भन्ने मैले देखेँ।

यही उदाहरणबाट म महिला अधिकारको आवश्यकता पुष्टि गर्न चाहन्छु। मैले आमा र हजुरआमा जस्तै निरीह, अर्थात् असहाय भएर बाँच्नु नपरोस्। महिला अधिकारले महिलालाई कानुनी र सामाजिक समानतामा पुग्न सघाउँछ। त्यसैले सक्षम र स्वतन्त्र व्यक्ति बन्न नेपालमा महिला अधिकार आवश्यक छ। महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न धेरै पहल पनि भएका छन्। नेपालको संविधानले नै महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ। महिला सशक्तीकरणका विभिन्न कार्यक्रम पनि चलेका छन्। महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र हरेक क्षेत्रमा सहभागिताको अवसर दिएर सबल र सक्षम बनाउने प्रक्रिया महिला सशक्तीकरण हो। धन्यवाद!

गजनारायणको वक्तृत्व

आदरणीय गुरु तथा मेरा सहृदयी साथीहरू, सबैमा नमस्कार! महिला अधिकार मानव अधिकारकै एउटा अंश हो। महिलाले पुरुषसरह विकासको अवस्था नपाएसम्म हामी सबैले महिला अधिकारका लागि पहल गरिरहनुपर्छ।

हरेक वर्ष दाइजोका कारण महिला हिंसा र हत्याका घटना भइरहेका छन्। हाम्रो देशको कानुनले लिङ्गका आधारमा भेदभाव गर्न दिँदैन र दाइजो लिनदिन निषेध गरेको छ, तर व्यवहारमा यी चलन अझै छन्। यसले महिला अधिकारको अवस्था कमजोर बनाएको छ। महिलाले पुरुषसरह ठुला र राम्रा काम गर्न सक्छन् भन्ने धेरै उदाहरण छन्, तैपनि हरेक क्षेत्रमा महिला पछाडि परेका छन्। महिलाले कानुन र संविधानले दिएका अधिकार निर्बाध, अर्थात् कुनै रोकटोकबिना उपयोग गर्न पाउनुपर्छ।

राज्यले यसका लागि धेरै कानुनी व्यवस्था गरेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिला विकाससम्बन्धी नीति बनाउँछ र लागु गर्छ। महिलामाथिका सबै खाले भेदभाव अन्त्य गर्न संविधानअनुसार राष्ट्रिय महिला आयोग बनाइएको छ। नेपालले महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिलाई पनि अनुमोदन गरेको छ। यसले गर्दा महिला समान रूपमा अघि बढ्दै छन्। महिला आफैँले पनि यस्ता अधिकारको खोजी र उपयोगमा ध्यान दिनु जरुरी छ।

महिला अधिकारको संरक्षण र कार्यान्वयनमा सबैले पहल गर्नुपर्छ। लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी समतामूलक, सन्तुलित र सभ्य समाज बनाउन महिला अधिकार सुनिश्चित हुनैपर्छ। यसका लागि हामी सबै पहल गरौँ र सभ्य तथा असल नागरिकको पहिचान दिऔँ। धन्यवाद!

गुरुआमाको निष्कर्ष

विद्यार्थीका कुरा सुनिसकेपछि गुरुआमाले धन्यवाद दिँदै भन्नुभयो:

तपाईँहरूले महिला अधिकार र यसको महत्त्वबारे धेरै राम्रा विचार राख्नुभयो। म पनि एक महिला नै हुँ। मैले परिवारमा सानैदेखि कुनै भेदभाव भोग्नुपरेन। दाजुभाइसरह शिक्षाको अवसर पाएँ। उमेर पुगेपछि आफ्नै निर्णयमा विवाह गरेँ। त्यसैले आज म यहाँ छु। अहिले म रोजगार छु र मेरो तलब पनि पुरुष सहकर्मीसरह छ। घरपरिवारको हरेक निर्णयमा मेरो सहभागिता छ। ममा आत्मविश्वास बढेको छ। मेरो नाममा घरघडेरी पनि छ। त्यसैले तपाईँहरू पनि महिला अधिकारको प्राप्ति, संरक्षण र संवर्धनमा सचेत हुनुपर्छ।

नेपालको संविधानमा महिलाको हक

नेपालको संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ। यसअनुसार:

• क.प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुन्छ।
• ख.प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुन्छ।
• ग.धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा वा प्रचलन वा अरू कुनै आधारमा महिलाविरुद्ध शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अरू कुनै किसिमको हिंसा गर्न पाइँदैन; त्यस्तो काम कानुनबमोजिम दण्डनीय हुन्छ।
• घ.राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुन्छ।
• ङ.महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर पाउने हक हुन्छ।
• च.सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा पति र पत्नीको समान हक हुन्छ।

सकारात्मक विभेद भनेको पछाडि परेका वर्गलाई अघि ल्याउन दिइने विशेष सुविधा हो, जस्तै: छात्राका लागि छात्रवृत्ति, जागिरमा महिलाका लागि छुट्याइएको कोटा।

अभ्यास

देशका स्रोत र साधनको उचित बाँडफाँट र परिचालन गरी सबै क्षेत्रको समान विकास गर्न नेपालमा सङ्घीय प्रणाली अपनाइएको छ। देशमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन्। यी सरकारका काम संविधानमा लेखिएका छन्। नेपाललाई सात प्रदेशमा बाँडिएको छ। हरेक प्रदेशमा प्रदेश व्यवस्थापिका र प्रदेश कार्यपालिका हुन्छन्।

क. प्रदेश व्यवस्थापिका

हरेक प्रदेशमा प्रदेश व्यवस्थापिका हुन्छ। यसको एउटा मात्र सदन हुन्छ, त्यसैले यो एकसदनात्मक हुन्छ। यसलाई प्रदेश सभा भनिन्छ।

प्रदेश सभाका सदस्य दुई तरिकाले छानिन्छन्। ६० प्रतिशत सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट छानिन्छन्। यसमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै मत पाउने उम्मेदवार जित्छन्। बाँकी ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छानिन्छन्। यसमा मतदाताले दललाई मत दिन्छन् र दलले पाएको मतको अनुपातमा सिट पाउँछ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट प्रदेश सभामा कति सदस्य आउँछन् भन्ने कुरा त्यस प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा जाने यही प्रणालीका सदस्यको सङ्ख्याले तोक्छ: त्यसको ठ्याक्कै दोबर। जस्तै: कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट १२ जना जान्छन्। त्यसैले कर्णाली प्रदेश सभामा यस प्रणालीबाट २४ जना छानिन्छन्। यी २४ जना कुल सदस्यका ६० प्रतिशत हुन्। बाँकी ४० प्रतिशत अर्थात् १६ जना समानुपातिक प्रणालीबाट आउँछन्। यसरी कर्णाली प्रदेश सभामा जम्मा ४० सदस्य हुन्छन्।

सातओटै प्रदेशमा प्रदेश सभा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर सदस्य सङ्ख्या फरक फरक छ। सातओटै प्रदेश सभामा गरी जम्मा ५५० सदस्य हुन्छन्: ३३० पहिलो हुने निर्वाचित हुने र २२० समानुपातिक प्रणालीबाट। प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ।

प्रदेश सभा सदस्य हुन यी योग्यता चाहिन्छन्:

• क.नेपाली नागरिक हुनुपर्ने।
• ख.सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता नामावलीमा नाम भएको हुनुपर्ने।
• ग.पच्चिस वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने।
• घ.नैतिक पतन देखिने, अर्थात् चोरी, ठगी, भ्रष्टाचार जस्ता असल आचरणविपरीतका फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने।

ख. प्रदेश कार्यपालिका

प्रदेशको कार्यकारी अधिकार प्रदेश मन्त्रीपरिषद्मा रहन्छ। प्रदेश मन्त्रीपरिषद्लाई प्रदेश कार्यपालिका पनि भनिन्छ। प्रदेशमा सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख हुन्छन्। प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत पाएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छन्।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद् बन्छ। मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा अरू मन्त्री नियुक्त हुन्छन्। मन्त्रीपरिषद् बनाउँदा समावेशी सिद्धान्त, अर्थात् फरक जाति, क्षेत्र र लिङ्गका मानिसलाई समेट्ने नियम अपनाउनुपर्छ। मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीपरिषद्का सदस्य प्रदेश सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन पाउँदैनन्। जस्तै: ४० सदस्यको कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित बढीमा ८ जना मात्र मन्त्री हुन सक्छन्। प्रदेश कार्यपालिकामा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री रहन्छन्।

प्रदेश व्यवस्थापिका र प्रदेश सरकारका कार्य

प्रदेश व्यवस्थापिकाका कार्य	प्रदेश सरकारका कार्य
क.प्रदेश सरकार बनाउने: प्रदेश सभामा बहुमत पाएको वा बहुमत जुटाउन सक्ने दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन्छन्।	क.प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा
ख.प्रदेश कानुन बनाउने: यो प्रदेश सभाको मुख्य काम हो।	ख.प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा
ग.प्रदेश सरकारले गरेका कामकारबाहीको निगरानी गर्ने।	ग.स्वास्थ्य सेवा
घ.प्रदेशसँग सम्बन्धित जनसरोकारका विषयमा छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने।	घ.प्रदेश लोकमार्ग
	ङ.भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख
	च.गुठी व्यवस्थापन
	छ.प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय

प्रदेश सरकारका अधिकार संविधानको अनुसूची ६ मा लेखिएका छन्। माथिका बाहेक प्रदेशभित्रको कृषि र पशु विकास, उद्योग, प्रदेशस्तरका रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिका, प्रदेश तथ्याङ्क र प्रदेश सेवाको व्यवस्थापन पनि प्रदेश सरकारका काम हुन्।

अभ्यास

हाम्रा सुरक्षा निकायले हामीलाई सुरक्षा दिँदै आएका छन्। हाम्रो जिउधनको सुरक्षा, विपत्बाट सुरक्षा र देशको सुरक्षा सुरक्षा निकायले गर्छन्। देश र जनताको सुरक्षा गर्नु यिनको प्रमुख दायित्व हो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रमुख सुरक्षा निकाय हुन्।

क. नेपाली सेना

नेपाली सेना देशको सेना हो। यसले देशको सुरक्षा गर्छ। अर्को देशले आक्रमण गरेमा नेपाली सेनाले देशको रक्षाका लागि डटेर मुकाबिला, अर्थात् सामना गर्छ।

सेनाले सडक जस्ता विकास निर्माणका काम पनि गर्छ। स्वास्थ्य शिविर चलाउँछ र विपत्का बेला मानिसको खोज तथा उद्धार गर्छ। संसारमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापना मिसनमा विभिन्न देशमा गएर काम गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि नेपाली सेनाका खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

ख. नेपाल प्रहरी

नेपाल प्रहरीले जनताको शान्ति सुरक्षाको काम गर्छ। यसले जिउधनको सुरक्षा गर्छ र समाजमा सद्भाव कायम राख्न मदत गर्छ। चोरी, डकैती र सामाजिक अपराध गर्ने व्यक्ति वा समूहको निगरानी गर्छ, तिनलाई पक्राउ गर्छ र कानुनी कारबाहीका लागि अघि बढाउँछ। सडकमा सवारी नियन्त्रण गर्ने ट्राफिक प्रहरी पनि नेपाल प्रहरीकै अङ्ग हो। शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न र कानुन पालना गराउन नेपाल प्रहरी सक्रिय छ। आपत् परेमा जोसुकैले प्रहरीको टेलिफोन नम्बर १०० मा सम्पर्क गर्न सक्छ।

ग. सशस्त्र प्रहरी बल

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल वि.सं. २०५८ मा स्थापना भएको हो। यसले देशको सीमा सुरक्षा र विपत् व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउँछ। आतङ्कवादी गतिविधि, दङ्गा र सशस्त्र विद्रोह नियन्त्रण गर्छ। दैवी प्रकोप र महामारीमा पीडितको उद्धार गर्छ। भन्सार, राजस्व, उद्योग र ठुला पूर्वाधारको सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरी खटिन्छ।

सशस्त्र प्रहरीले सीमामा गर्ने कामको एउटा उदाहरण यो समाचारमा छ:

एपिएफ टोलीद्वारा चोरीपैठारीको सामान बरामद

महोत्तरी। महोत्तरी जिल्लाको सम्सी गाउँपालिका ६ स्थित सीमा क्षेत्रबाट वैशाख २० गते सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) को टोलीले करिब २ लाख ९ हजार रुपियाँ बराबरको चोरीपैठारीको इलेक्ट्रोनिक सामान र मोबाइलका पार्टपुर्जा बरामद गरेको छ। भारतबाट भन्सार छलेर नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको उक्त सामान सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सीमा सुरक्षा चौकी सम्सीबाट खटिएको टोलीले बरामद गरेको हो। बरामद सामान भन्सार कार्यालय जलेश्वरमा बुझाइएको छ।

साभार: नागरिक दैनिक

चोरीपैठारी भनेको भन्सार शुल्क नतिरी लुकाएर सामान देशभित्र ल्याउने काम हो। यसले देशले पाउनुपर्ने कर गुमाउँछ। त्यसैले सीमामा सशस्त्र प्रहरीले यस्तो काम रोक्छ।

अभ्यास