नागरिक चेतना

संविधान भनेको के हो?

संविधान देशको मूल कानुन हो। यो राज्य चलाउन नागरिकका चाहना र आकाङ्क्षा व्यक्त भएको राजनीतिक र कानुनी दस्तावेज हो। अङ्ग्रेजीको constitution शब्द ल्याटिनको constituere बाट आएको हो, जसको अर्थ स्थापना गर्नु वा खडा गर्नु हुन्छ।

संविधानले यी काम गर्छ:

• क.सरकारको स्वरूप, अधिकार र काम कर्तव्य तोक्छ।
• ख.राज्यका तीन अङ्ग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको स्वरूप तोक्छ र तिनबिच अधिकार बाँड्छ।
• ग.तीन अङ्गबिच सन्तुलन राख्छ, ताकि कुनै एउटा अङ्गले मनपरी गर्न नसकोस्।
• घ.नागरिकका हक र अधिकारको रक्षा गर्छ।
• ङ.देशको शासकीय स्वरूप, जस्तै सङ्घीय वा एकात्मक र गणतन्त्रात्मक वा राजतन्त्रात्मक भन्ने तोक्छ।

संविधानअनुसार नै अरू ऐन र नियम बन्छन्। कानुन कसले बनाउने, कसले लागु गर्ने र कसले व्याख्या गर्ने भन्ने पनि संविधानमै लेखिएको हुन्छ। संविधानसँग बाझिने कानुन लागु हुँदैन। त्यसैले संविधानलाई देशको मूल कानुन, अर्थात् सबै कानुनको जग भनिन्छ।

संविधानको वर्गीकरण

संविधानलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। तीन मुख्य आधार तलको चित्रमा देखाइएका छन्।

लचिलो र कठोर संविधानको फरक संशोधनमा देखिन्छ। बेलायतमा संसद्ले साधारण बहुमतले नै संवैधानिक महत्त्वका ऐन बदल्न सक्छ। अमेरिकाको संविधान संशोधन गर्न संसद्का दुवै सदनको दुईतिहाइ र देशका तीनचौथाइ राज्यको समर्थन चाहिन्छ। नेपालको संविधान संशोधन गर्न सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ (धारा २७४)। त्यसैले नेपाल र अमेरिकाका संविधान कठोर हुन्।

असल संविधानका विशेषता

असल संविधानमा यी विशेषता हुन्छन्:

• क.लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता
• ख.कानुनी शासन, अर्थात् राजादेखि रैतीसम्म सबै कानुनको अधीनमा रहने व्यवस्थाको प्रत्याभूति
• ग.नागरिकका मौलिक हक र मानव अधिकारको सुनिश्चितता
• घ.समानुपातिक समावेशिता, अर्थात् सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको जनसङ्ख्याअनुसार राज्यमा सहभागिता
• ङ.राज्यका अङ्गबिच शक्ति पृथकीकरण, अर्थात् कानुन बनाउने, लागु गर्ने र न्याय दिने काम फरक फरक अङ्गलाई दिने र तिनबिच सन्तुलन
• च.जनता र सरकारबिच सकारात्मक सम्बन्ध
• छ.बनाउने क्रममा जनताको सहभागिता

संविधानका स्रोत

संविधान शून्यबाट बन्दैन। यसका केही मुख्य स्रोत छन्:

• क.पहिलेका कानुन र दस्तावेज: देशमा पहिले बनेका ऐन, घोषणा, अधिकारपत्र र पुराना संविधान।
• ख.परम्परा र प्रथा: समाजमा चलिआएका रीतिरिवाज, धार्मिक विश्वास र सामाजिक चलन।
• ग.अदालतका निर्णय: अदालतले कुनै विषयमा गरेको व्याख्या, जसलाई नजिर भनिन्छ।
• घ.विद्वान्का विचार: संविधानविद्, इतिहासकार र लेखकका व्याख्या र मान्यता।
• ङ.अरू देशका अनुभव: अरू देशका संविधान र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज।

अभ्यास

दिइएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्।

संविधानअघिको शासन

प्राचीन नेपालमा गोपाल, महिषपाल र किरात कालमा परम्परा र धर्मशास्त्रका आधारमा शासन चल्थ्यो। लिच्छविकालमा राजाका आदेश शिलालेखमा कुँदिन्थे, जसलाई अभिलेख भनिन्छ। मल्लकालमा राजाका आदेश, पञ्जापत्र, सनद, अर्थात् राजाले दिने आदेशपत्र, सवाल, अर्थात् अड्डाअदालतको काम चलाउन बनाइएका नियम र अभिलेखका आधारमा शासन चल्थ्यो। राणा शासनअघिसम्म पनि शासन सवाल र राजाका आदेशबाटै चल्थ्यो।

राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बेलायत र फ्रान्सको भ्रमणपछि वि.सं. १९१० मा मुलुकी ऐन जारी गरे। यो देशभर एउटै कानुन लागु गर्ने पहिलो प्रयास थियो। लिखित संविधानको सुरुआत भने राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले वि.सं. २००४ मा गरे। त्यसयता नेपालले सातओटा संविधानको अभ्यास गरेको छ। तीमध्ये धेरैजसो शासक वा आयोगले बनाएका थिए। वर्तमान संविधान भने संविधान सभाले बनाएको हो।

सात संविधान र तिनका विशेषता

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४

यो नेपालको पहिलो लिखित संविधान हो। श्री ३ पद्मशमशेरले यसलाई वि.सं. २००४ माघ १३ मा घोषणा गरे। यो वि.सं. २००५ वैशाख १ देखि लागु हुने भनिएको थियो, तर राणाहरूबिचको विवाद र विरोधका कारण पूर्ण रूपमा लागु हुन सकेन। यसमा ६ भाग, ६८ धारा र १ अनुसूची थिए। कार्यकारी अधिकार श्री ३ मा थियो। व्यवस्थापिकामा राष्ट्र सभा र भारदार सभा गरी दुई सभा थिए। गाउँ, नगर र जिल्ला पञ्चायतको व्यवस्था थियो र नागरिकका केही मौलिक हक पनि लेखिएका थिए।

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७

वि.सं. २००७ मा राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भयो। त्यसपछि स्थायी संविधान नबनुन्जेलका लागि वि.सं. २००७ चैत २९ देखि अन्तरिम शासन विधान लागु भयो। यसमा ७ भाग, ७३ धारा र ३ अनुसूची थिए। कार्यपालिका राजाप्रति उत्तरदायी थियो। निर्वाचन नहुन्जेल सल्लाहकार सभाको व्यवस्था थियो।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

राजा महेन्द्रले भगवतीप्रसाद सिंहको नेतृत्वमा संविधान मसौदा आयोग बनाएका थिए। बेलायतका संविधानविद् सर आइभर जेनिङ्सको सल्लाहमा बनेको यो संविधान वि.सं. २०१५ फागुन १ मा जारी भयो। यसमा १० भाग र ७७ धारा थिए, अनुसूची थिएन। राजाको विशेष स्थान भए पनि शासन संसदीय प्रणाली, अर्थात् संसद्प्रति जवाफदेही सरकार भएको प्रणालीमा आधारित थियो। व्यवस्थापिका दुई सदनको थियो र स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा मौलिक हकको व्यवस्था थियो। यसैअनुसार वि.सं. २०१५ मा पहिलो आम निर्वाचन भयो।

नेपालको संविधान, २०१९

राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ पुस १ मा निर्वाचित सरकार हटाएर दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए। त्यसपछि वि.सं. २०१९ पुस १ मा उनले यो संविधान जारी गरे। यसले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गर्‍यो। यसमा २० भाग, ९७ धारा र ६ अनुसूची थिए। सार्वभौमसत्ता राजामा निहित थियो। व्यवस्थापिका एक सदनको राष्ट्रिय पञ्चायत थियो। लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग जस्ता आयोगको व्यवस्था थियो र पछि संशोधनबाट अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग पनि थपियो।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपछि पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भयो। विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा बनेको विज्ञ आयोगले मसौदा तयार पार्‍यो र यो संविधान वि.सं. २०४७ कात्तिक २३ मा जारी भयो। यसमा २३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसूची थिए। यसका मुख्य विशेषता:

• क.सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित
• ख.संवैधानिक राजतन्त्र, अर्थात् राजा संविधानको अधीनमा रहने व्यवस्था र बहुदलीय संसदीय शासन
• ग.राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा गरी दुई सदनको व्यवस्थापिका
• घ.कार्यकारी अधिकार राजा र मन्त्रीपरिषद्मा निहित
• ङ.स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक परिषद्
• च.मौलिक हकको स्पष्ट व्यवस्था र मृत्युदण्ड हुने गरी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले यो संविधान पारित गर्‍यो र यो वि.सं. २०६३ माघ १ मा जारी भयो। जारी भएका हिसाबले यो नेपालको छैटौँ संविधान हो। २००४ को वैधानिक कानुन पूर्ण रूपमा लागु हुन नसकेकाले लागु भएका हिसाबले भने यसलाई पाँचौँ संविधान भनिन्छ। जारी हुँदा यसमा २५ भाग, १६७ धारा र ४ अनुसूची थिए। यसका मुख्य विशेषता:

• क.सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित
• ख.कार्यकारी अधिकार मन्त्रीपरिषद्मा निहित
• ग.नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा
• घ.नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता
• ङ.संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने व्यवस्था

पछि संशोधन गरेर नेपाललाई सङ्घीय र गणतन्त्रात्मक राज्य बनाइयो।

नेपालको संविधान (२०७२)

यो नेपालको इतिहासमा जनताका प्रतिनिधिले बनाएर जारी गरेको पहिलो संविधान हो। संविधान सभाले दुईतिहाइभन्दा बढी मतले पारित गरेपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले यसलाई वि.सं. २०७२ असोज ३ मा जारी गरे। यसमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची छन्। यसले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा स्थापित गरेको छ।

संविधान	जारी मिति	भाग	धारा	अनुसूची	कसले बनायो
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन	२००४ माघ १३	६	६८	१	राणा प्रधानमन्त्रीले घोषणा
अन्तरिम शासन विधान	२००७ चैत २९	७	७३	३	राजाद्वारा जारी
नेपाल अधिराज्यको संविधान	२०१५ फागुन १	१०	७७	०	मसौदा आयोग
नेपालको संविधान	२०१९ पुस १	२०	९७	६	राजाद्वारा जारी
नेपाल अधिराज्यको संविधान	२०४७ कात्तिक २३	२३	१३३	३	विज्ञ आयोग
नेपालको अन्तरिम संविधान	२०६३ माघ १	२५	१६७	४	पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभा
नेपालको संविधान	२०७२ असोज ३	३५	३०८	९	संविधान सभा

अभ्यास

दिइएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्।

संविधान सभा

नयाँ संविधान बनाउन जनताले चुनेका प्रतिनिधिको सभालाई संविधान सभा भनिन्छ। यसमा सबै तह, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ। जनताका प्रतिनिधिले नै संविधान बनाउने भएकाले यसरी बनेको संविधान जनताको चाहनाअनुसारको हुन्छ र जनताले त्यसमा अपनत्व महसुस गर्छन्। त्यसैले संविधान सभाले बनाएको संविधान अरू तरिकाले बनेको संविधानभन्दा बढी लोकतान्त्रिक मानिन्छ।

संसारका धेरै देशका संविधान संविधान सभा वा त्यस्तै सभाले बनाएका हुन्, जस्तै: संयुक्त राज्य अमेरिका (सन् १७८७), फ्रान्स (सन् १७९१), भारत (सन् १९५०) र दक्षिण अफ्रिका (सन् १९९६)।

नेपालमा संविधान सभाको माग वि.सं. २००७ देखि नै उठेको थियो। लामो सङ्घर्ष, जनआन्दोलन र बलिदानपछि अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने व्यवस्था गर्‍यो।

पहिलो र दोस्रो संविधान सभा

वि.सं. २०६४ चैत २८ मा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भयो र ६०१ सदस्यको संविधान सभा बन्यो।

संविधान सभाको मुख्य काम जनताको चाहनाअनुसार संविधानको मसौदा तयार पार्ने, त्यसमा छलफल गर्ने र पारित गर्ने थियो। यसले व्यवस्थापिका संसद्को काम पनि गर्थ्यो। काम सजिलो बनाउन संवैधानिक समिति, विषयगत समिति र प्रक्रियागत समिति बनाइएका थिए।

संविधान सभाको पहिलो बैठक वि.सं. २०६५ जेठ १५ मा बस्यो र त्यही बैठकले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो। दुई वर्षभित्र संविधान बनाउने लक्ष्य थियो, तर म्याद थप्दै चार वर्ष बित्दा पनि राज्य पुनःसंरचना जस्ता विषयमा सहमति हुन सकेन। त्यसैले वि.सं. २०६९ जेठ १४ मा पहिलो संविधान सभा संविधान नबनाई विघटन भयो।

राजनीतिक दलबिचको सहमतिअनुसार वि.सं. २०७० मङ्सिर ४ मा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। वि.सं. २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि दलहरूले सहमति गर्ने काम छिटो गरे। दोस्रो संविधान सभाले संविधान पारित गर्‍यो र वि.सं. २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी भयो।

वर्तमान संविधानका मुख्य विशेषता

संवैधानिक विकासक्रममा वर्तमान संविधान सातौँ संविधान हो। यसमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची छन्। यसका मुख्य विशेषता यी हुन्:

• क.संविधान सभाले बनाएको र राष्ट्रपतिले जारी गरेको संविधान
• ख.सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित (धारा २)
• ग.वंशज, अङ्गीकृत, सम्मानार्थ र गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था
• घ.३१ ओटा मौलिक हक (धारा १६–४६) र नागरिकका कर्तव्य (धारा ४८)
• ङ.सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घीय संरचना
• च.सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली
• छ.राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्री सरकारप्रमुख हुने व्यवस्था
• ज.राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायका हुनुपर्ने; सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला र फरक दलका हुनुपर्ने; राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा पनि त्यस्तै व्यवस्था
• झ.सङ्घीय मन्त्रीपरिषद् समावेशी हुने र प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनाभन्दा बढी नहुने
• ञ.कानुनी राज्य र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका
• ट.बालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र आवधिक निर्वाचन
• ठ.धर्मनिरपेक्षता र समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व

अभ्यास

मौलिक हक भनेको के हो?

राज्यले संविधानमै लेखेर नागरिकलाई दिएको र नाघ्न नसकिने आधारभूत अधिकारलाई मौलिक हक भनिन्छ। मानव अधिकार सबै मानिसका जन्मसिद्ध अधिकार हुन्। तीमध्ये जुन अधिकारलाई देशको संविधानले लेखेर ग्यारेन्टी गर्छ, ती मौलिक हक बन्छन्। मौलिक हक हनन भए अदालतमा गएर उपचार माग्न सकिन्छ। यिनले नागरिकको स्वतन्त्रता र सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासमा मदत गर्छन्। मौलिक हक देशको परिस्थिति र राजनीतिक व्यवस्थाअनुसार फरक हुन्छन्।

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ मै पहिलो पटक नागरिकका केही मौलिक हक लेखिएका थिए। त्यसपछिका प्रायः सबै संविधानमा कुनै न कुनै रूपमा मौलिक हक राखिए। मौलिक हकको स्पष्ट र बलियो व्यवस्था भने २०४७ को संविधान र त्यसपछिका संविधानमा भयो। वर्तमान संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ ओटा मौलिक हक छन्।

वर्तमान संविधानका ३१ मौलिक हक

धारा	हक	मुख्य कुरा
१६	सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक	मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाइँदैन।
१७	स्वतन्त्रताको हक	विचार र अभिव्यक्ति, शान्तिपूर्वक विनाहतियार भेला हुने, राजनीतिक दल र सङ्घसंस्था खोल्ने, नेपालभर घुमफिर र बसोबास गर्ने र पेसा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता।
१८	समानताको हक	कानुनको दृष्टिमा सबै समान; धर्म, वर्ण, जात, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र, शारीरिक अवस्था, आर्थिक अवस्था आदिका आधारमा भेदभाव गरिँदैन; पछि परेकाका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ; समान कामको समान पारिश्रमिक; पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको समान हक।
१९	सञ्चारसम्बन्धी हक	छाप्नु वा प्रसारण गर्नुअघि प्रतिबन्ध (पूर्वसेन्सर) लगाइँदैन; सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा खलल पार्ने काममा भने कानुनले रोक लगाउन सक्छ।
२०	न्यायसम्बन्धी हक	कारणसहित सूचना नदिई थुनामा राखिँदैन; कानुन व्यवसायी राख्न पाइन्छ; पक्राउ परेकालाई बाटाको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पुर्‍याउनुपर्छ।
२१	अपराध पीडितको हक	आफ्नो मुद्दाको अनुसन्धान र कारबाहीको जानकारी पाउने; सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने।
२२	यातनाविरुद्धको हक	पक्राउ वा थुनामा परेकालाई यातना वा क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार गरिँदैन।
२३	निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक	सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा शान्ति सुरक्षामा तत्काल खतराको पर्याप्त आधारविना कसैलाई निवारक नजरबन्द, अर्थात् अपराध गर्नुअघि नै रोक्न थुनामा राख्ने काम गरिँदैन; गैरकानुनी नजरबन्दमा क्षतिपूर्ति पाइन्छ।
२४	छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक	उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा छुवाछुत र भेदभाव गरिँदैन; गरे सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति।
२५	सम्पत्तिको हक	कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र अरू कारोबार गर्ने।
२६	धार्मिक स्वतन्त्रताको हक	आफ्नो आस्थाअनुसार धर्म मान्ने र अभ्यास गर्ने; कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा अर्काको धर्ममा खलल पार्न पाइँदैन।
२७	सूचनाको हक	आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने; कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने सूचना भने दिनु पर्दैन।
२८	गोपनीयताको हक	जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता।
२९	शोषणविरुद्धको हक	धर्म, प्रथा, परम्परा वा संस्कारका नाममा शोषण गरिँदैन; बेचबिखन, दास बनाउने, बाँधा राख्ने र जबर्जस्ती काम लगाउने काम निषेध।
३०	स्वच्छ वातावरणको हक	स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने; प्रदूषणबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउने।
३१	शिक्षासम्बन्धी हक	आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा; अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा; दृष्टिविहीनलाई ब्रेल लिपिमा निःशुल्क शिक्षा; माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा पाउने।
३२	भाषा तथा संस्कृतिको हक	आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने र आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्धन गर्ने।
३३	रोजगारीको हक	रोजगारी पाउने र रोजगारी छान्ने।
३४	श्रमको हक	उचित श्रम अभ्यास, उचित पारिश्रमिक र सुविधा; ट्रेड युनियन खोल्ने र त्यसमा आबद्ध हुने।
३५	स्वास्थ्यसम्बन्धी हक	राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहुने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ।
३६	खाद्यसम्बन्धी हक	खाद्यको अभावले जीवन जोखिममा पर्नबाट सुरक्षित रहने र खाद्य सम्प्रभुता, अर्थात् आफ्नो खाद्य उत्पादन र प्रणालीमाथि आफ्नै नियन्त्रण।
३७	आवासको हक	उपयुक्त आवास; आफ्नो स्वामित्वको बासस्थानबाट कानुनबमोजिम बाहेक हटाइँदैन।
३८	महिलाको हक	सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य; हिंसा र शोषणविरुद्ध सुरक्षा; राज्यका निकायमा समानुपातिक सहभागिता; सकारात्मक विभेद, अर्थात् पछि परेकालाई अगाडि ल्याउन दिइने विशेष अवसर; सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा समान हक।
३९	बालबालिकाको हक	नाम र जन्मदर्तासहित पहिचान; शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन र सर्वाङ्गीण विकास; बाल सहभागिता; कलकारखाना, खानी र जोखिमपूर्ण काममा लगाउन, बालविवाह गर्न र यातना दिन नपाइने।
४०	दलितको हक	राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता; प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा; परम्परागत ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण र विकास।
४१	ज्येष्ठ नागरिकको हक	राज्यबाट विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा।
४२	सामाजिक न्यायको हक	पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, किसान, श्रमिक र विपन्न समुदायलाई राज्यका निकायमा सहभागिता; सहिद परिवार, द्वन्द्वपीडित र बेपत्ता पारिएकाका परिवारलाई प्राथमिकता।
४३	सामाजिक सुरक्षाको हक	विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा।
४४	उपभोक्ताको हक	गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने; गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति भए क्षतिपूर्ति पाउने।
४५	देश निकालाविरुद्धको हक	कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिँदैन।
४६	संवैधानिक उपचारको हक	मौलिक हक हनन भए सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा गएर उपचार माग्ने।

धारा ४७ ले यी हक लागु गर्न संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसअनुसार वि.सं. २०७५ मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, बालबालिका र अपराध पीडितसम्बन्धी ऐनहरू बने।

मौलिक हकको महत्त्व

• क.मौलिक हकले व्यक्तिका प्राकृतिक र जन्मसिद्ध अधिकारको रक्षा गर्छ।
• ख.सरकार वा राज्यका निकायले व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा मनपरी रोक लगाउन सक्दैनन्।
• ग.मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन हुन्छ।
• घ.लोकतान्त्रिक संस्कार बलियो हुन्छ।
• ङ.आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछि परेका वर्गको उत्थान हुन्छ।
• च.कानुनी शासन व्यवहारमा लागु हुन्छ।

युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा ठुलो विपत्का बेला राष्ट्रपतिले सङ्कटकाल घोषणा गर्न सक्छन्। सङ्कटकालमा केही मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिन्छ। तर धेरै महत्त्वपूर्ण हक त्यस्तो बेलामा पनि निलम्बन गर्न पाइँदैन।

अभ्यास

दिइएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्।

कुनै देशमा बसोबास गर्ने र राज्यले दिएका हक र सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यक्तिलाई नागरिक भनिन्छ। आफू कुन देशको नागरिक हो भन्ने प्रमाण चाहिन्छ। नेपालमा नागरिकको पहिचानका तीन मुख्य कागजात छन्: जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र।

जन्मदर्ता प्रमाणपत्र

जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद र बसाइँसराइ जस्ता मानिसको जीवनका मुख्य घटनालाई व्यक्तिगत घटना भनिन्छ। यस्ता घटना स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा दर्ता गरिन्छ। तीमध्ये जन्मदर्ता नागरिकको पहिलो पहिचान हो, जुन जन्मनासाथ पाउन सकिन्छ। संविधानको धारा ३९ ले नाम र जन्मदर्तासहितको पहिचानलाई बालबालिकाको हक बनाएको छ।

जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा बच्चाको नाम, जन्ममिति, जन्मस्थान, आमाबुबाको नाम, थर र ठेगाना लेखिएको हुन्छ। विद्यालय भर्ना, खोप, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पछि नागरिकता लिन यो चाहिन्छ। यसका लागि आमा, बुबा वा परिवारका सदस्यले वडा कार्यालयमा तोकिएको फाराम भरेर पेस गर्नुपर्छ। जन्मेको ३५ दिनभित्र दर्ता गरे कुनै शुल्क लाग्दैन।

देवकी महतोको अनुभव: देवकी महतो आफ्नी छोरीको जन्मदर्ता गराउन गौर नगरपालिकाको वडा नं. ४ को कार्यालयमा जानुभयो। स्थानीय पञ्जिकाधिकारी, अर्थात् व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने अधिकारीले उहाँलाई एउटा फाराम दिनुभयो। उहाँले फाराम भरेर विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र र आफ्नो र श्रीमान्‌को नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसहित निवेदन दिनुभयो। केही समयमै छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पाउनुभयो। छोरी जन्मेको ३५ दिनभित्र निवेदन दिएकाले उहाँले कुनै शुल्क तिर्नुपरेन।

नागरिकताको प्रमाणपत्र

राज्यले आफ्ना नागरिकलाई पहिचानका रूपमा दिने प्रमाणपत्रलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र भनिन्छ। १६ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकले तोकिएको फाराम भरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गरेपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँछन्। व्यापार व्यवसाय, मतदान, राजनीति, उच्च शिक्षा, वैदेशिक रोजगारी, राहदानी, जग्गा खरिदबिक्री र धेरै सरकारी सेवाका लागि नागरिकता चाहिन्छ।

संविधानअनुसार नेपाली नागरिकता चार किसिमका छन्:

• क.वंशजको नाताले नागरिकता: जन्मँदा बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भएका व्यक्तिले पाउँछन् (धारा ११)। नेपालमा भेटिएका, बाबुआमा पत्ता नलागेका बालबालिका पनि बाबु वा आमा पत्ता नलागुन्जेल वंशजका नाताले नागरिक मानिन्छन्।
• ख.अङ्गीकृत नागरिकता: विदेशी नागरिकले कानुनले तोकेका सर्त पूरा गरेपछि पाउने नागरिकता, जस्तै नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले कानुनबमोजिम पाउने नागरिकता।
• ग.सम्मानार्थ नागरिकता: नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम विशिष्ट विदेशी व्यक्तिलाई सम्मानस्वरूप दिने नागरिकता।
• घ.गैरआवासीय नेपाली नागरिकता: सार्कबाहेकका देशमा बस्ने, विदेशी नागरिकता लिएका तर आफू, बाबुआमा वा हजुरबाहजुरआमा वंशज वा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिक भएका व्यक्तिले पाउने नागरिकता (धारा १४)। यसले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्र दिन्छ, राजनीतिक अधिकार दिँदैन।

रामप्रसाद ठगुन्नाको नागरिकता: रामप्रसाद ठगुन्नाको घर दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका वडा नं. ४ मा छ। १६ वर्ष पुगेपछि उहाँ बुबासँग वडा कार्यालय जानुभयो। त्यहाँ फाराम भरेर सिफारिस लिनुभयो। फारामसँग बुबाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्र राख्नुभयो। दुवै कान देखिने दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो पनि टाँस्नुभयो। भोलिपल्ट उहाँहरू यी कागज लिएर जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा जानुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कागज पेस गरेपछि उहाँले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुभयो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे यस्तो जानकारीमूलक सूचना टाँसिएको थियो। यसलाई पढेर छलफल गरौँ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेको के हो?
नागरिकको व्यक्तिगत र जैविक विवरण समावेश भएको, बायोमेट्रिक, अर्थात् फोटो र औँलाको छापले व्यक्ति पहिचान गर्ने सुविधासहितको बहुउपयोगी परिचयपत्र हो।

यसमा के के हुन्छ?
व्यक्तिको विवरण, औँठाछाप, राष्ट्रिय परिचय नम्बर, फोटो, राष्ट्रियता, हस्ताक्षर र विवरण सुरक्षित राख्ने चिप।

यसको मुख्य उद्देश्य के हो?
नागरिकको विवरण एकै ठाउँमा सुरक्षित राख्नु, नागरिकलाई स्मार्ट कार्ड दिनु र सरकारी सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचय प्रणालीमा जोड्नु।

पाउनका लागि के चाहिन्छ?
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, तोकिएको ढाँचामा डिजिटल फोटो, दसै औँलाको डिजिटल ल्याप्चे छाप र हस्ताक्षर।

यसका फाइदा के हुन्?
व्यक्तिको पहिचान प्रमाणित हुन्छ, सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा लिन आधार मिल्छ र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका अभिलेख व्यवस्थित हुन्छन्।

कहाँबाट पाइन्छ?
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा तोकिएका ठाउँबाट।

जैविक र वैयक्तिक पहिचान भनेको के हो?
फोटो र दश औँलाको छाप जैविक पहिचान हुन्। नाम, थर, ठेगाना, उमेर र लिङ्ग जस्ता विवरण वैयक्तिक पहिचान हुन्।

चिप भनेको के हो?
परिचयपत्रभित्र राखिएको सानो विद्युतीय भाग, जसमा व्यक्तिको विवरण सुरक्षित राखिन्छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र आएपछि पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रयोग पहिलेजस्तै रहन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ ले गरेको छ।

आधार	नागरिकताको प्रमाणपत्र	राष्ट्रिय परिचयपत्र
दिने निकाय	जिल्ला प्रशासन कार्यालय	राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग
रूप	कागजको प्रमाणपत्र	चिपसहितको स्मार्ट कार्ड
पहिचान	नाम, ठेगाना, बाबुआमाको नाम, फोटो	सबै विवरणसहित दसै औँलाको छाप र अनौठो परिचय नम्बर
सर्त	१६ वर्ष पुगेको नेपाली	नेपाली नागरिकता भएको व्यक्ति

अभ्यास

दिइएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्।

सुस्मिता शर्मासँग छलफल

नागरिक अधिकारकर्मी सुस्मिता शर्मा कक्षा ९ मा नागरिक कर्तव्यबारे छलफल गर्न आउनुभयो।

सुस्मिता: नमस्कार, तपाईँहरू सबै आराम हुनुहुन्छ?

विद्यार्थी: (एकै स्वरमा) आरामै छौँ, तपाईँ नि?

सुस्मिता: म पनि आराम छु। आज नागरिक दायित्व र कर्तव्यबारे छलफल गर्न आएकी हुँ।

मौनता: हुन्छ, हामी पनि छलफलमा सक्रिय रूपमा भाग लिन्छौँ।

सुस्मिता: पहिले दायित्वबाट सुरु गरौँ। नेपाली बृहत् शब्दकोशअनुसार कुल परम्परा, नियम र सामाजिक आवश्यकताअनुसार गर्नुपर्ने काम वा राम्रो आचरण दायित्व हो। कर्तव्य भनेको कानुन वा नैतिकताले गर्नु भनेको काम गर्नु र नगर्नु भनेको काम नगर्नु हो। नागरिक कर्तव्य धेरैजसो कानुनसँग जोडिएका हुन्छन्। कतिपय पारिवारिक र सामाजिक कर्तव्य चलन र कानुन दुवैसँग जोडिएका हुन्छन्। अधिकारसँगै कर्तव्य पनि जन्मन्छ।

हरिप्रिया: मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले पनि कर्तव्यको कुरा गरेको छ भनेर मैले हिजो टेलिभिजनमा सुनेकी थिएँ। हो र?

सुस्मिता: हो। सन् १९४८ मा जारी भएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २९ मा हरेक व्यक्तिको समुदायप्रति कर्तव्य हुन्छ र आफ्नो अधिकार उपयोग गर्दा अरूको अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ भनिएको छ। यसरी हेर्दा कर्तव्य भनेको गर्नुपर्ने काम गर्नु, गर्न नहुने काम नगर्नु र अरूको अधिकारमा नराम्रो असर पर्ने काम नगर्नु हो।

सङ्केत: उसो भए शिक्षक नभएका बेला हामीले कक्षामा हल्ला गर्दा छेउको कक्षालाई बाधा पर्छ। त्यो त कर्तव्य पालना नगरेको ठहरिन्छ, होइन र?

सुस्मिता: ठिक भन्नुभयो। तपाईँहरूको हल्लाले अरूलाई बाधा पर्‍यो। हामीलाई गीत सुन्न मन पर्छ। तर राति १० बजे ठुलो आवाजमा गीत बजाउँदा छिमेकीलाई बाधा पुग्छ। गीत सुन्नु हाम्रो अधिकार हो, तर त्यसो गर्दा छिमेकीको सुत्न पाउने अधिकारलाई बेवास्ता गरियो। त्यसैले समाजको सदस्यका नाताले हामीले बोक्ने जिम्मेवारी नै कर्तव्य हो।

धनप्रसाद: हामीले कुन कुन कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ?

सुस्मिता: हामीले नैतिक, कानुनी, पारिवारिक र सामाजिक कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ। आफूभन्दा सानालाई माया गर्नु, ठुलालाई आदर गर्नु, सबैसँग मैत्रीपूर्ण र सम्मानजनक व्यवहार गर्नु र मिठो बोल्नु नैतिक कर्तव्य हुन्। नैतिक कर्तव्यमा आफूप्रति, परिवारप्रति र समाजप्रतिका कर्तव्य पर्छन्।

शर्मिला: सामाजिक कर्तव्य चाहिँ कुन कुन हुन् त?

सुस्मिता: अस्ति तपाईँहरू विद्यालयबाट नजिकको खोलाकिनार सफा गर्न जानुभएको थियो, होइन? त्यो तपाईँहरूको सामाजिक कर्तव्य थियो। सामाजिक मूल्यमान्यताप्रति सचेत हुनु, समुदायका चाडपर्वमा सहभागी हुनु, धार्मिक स्थल सफा राख्नु, कुप्रथा र विकृतिविरुद्ध आवाज उठाउनु र धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु सामाजिक कर्तव्य हुन्।

छोराछोरीको उचित लालनपालन र स्याहार गर्नु, बालबालिकालाई शिक्षा र असल संस्कार दिनु, ठुलालाई आदर र सानालाई माया र हेरचाह गर्नु पारिवारिक कर्तव्य हुन्।

धर्मेन्द्र: हाम्रो संविधानमा पनि नागरिक कर्तव्यको व्यवस्था होला नि, होइन?

सुस्मिता: हो। संविधानको धारा १(२) मा यो संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने कुरा लेखिएको छ। भाग ३ को धारा ४८ मा नागरिकका चार कर्तव्य लेखिएका छन्।

(घन्टी बज्छ र कक्षाको समय सकिन्छ।)

संविधानमा नागरिकका कर्तव्य

संविधानको धारा ४८ अनुसार प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य यी हुन्:

• क.राष्ट्रप्रति निष्ठावान् रही नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु
• ख.संविधान र कानुनको पालना गर्नु
• ग.राज्यले चाहेका बेला कानुनबमोजिम अनिवार्य सेवा गर्नु
• घ.सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु

अभ्यास

दिइएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्।

सविताको अनुभव

सविता परियार १४ वर्षकी भइन्। उनी काठमाडौँको कलङ्कीस्थित एउटा माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा पढ्छिन्। एक दिन उनका बुबाले उनकी दिदीलाई उपचार गराउन नजिकको स्वास्थ्य संस्था लैजानुभयो।

स्वास्थ्य संस्थामा पहिले बिरामीको नाम दर्ता गर्नुपर्ने रहेछ। त्यहाँको नागरिक बडापत्र, अर्थात् कुन सेवा कहाँ, कति समयमा र कति शुल्कमा पाइन्छ भनेर सार्वजनिक गरिएको सूचनापाटीमा के गर्ने, कुन कोठामा जाने र कसलाई भेट्ने भन्ने स्पष्ट लेखिएको थियो। सम्बन्धित कर्मचारीले एक घण्टाभित्र पालो आउने बताउनुभयो। ठिक एक घण्टामा पालो आयो। डाक्टरले जाँच गरेर औषधी दिनुभयो। तोकिएका औषधी निःशुल्क पाइने रहेछन्।

धेरै समय र खर्च लाग्ला भनेर बुबालाई डर लागेको थियो, तर त्यसो भएन। काम छिटो र सजिलै भएकाले दिदी र बुबाले उपचार गर्ने डाक्टरलाई धन्यवाद दिनुभयो र खुसी हुँदै बेलुका घर फर्किनुभयो।

सुशासन भनेको के हो?

सविताको परिवारको अनुभवले सुशासनको अवधारणा बुझाउँछ। जनताले विनाझन्झट, छिटो र भेदभावविना राज्यबाट सेवा र सुविधा पाउने अवस्थालाई सुशासन भनिन्छ। सेवा लिन आउने मानिसलाई सेवाग्राही भनिन्छ। सेवाग्राहीलाई भेदभाव नगरी, कानुनले तोकेको प्रक्रिया र समयमा, पारदर्शी ढङ्गले सेवा दिइन्छ भने सुशासन कायम भएको मानिन्छ। त्यसैले सुशासन असल, कुशल र जनमुखी शासन हो। नेपालमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

सुशासनलाई चार कोणबाट हेर्न सकिन्छ:

• क.मानव अधिकारका रूपमा: सबैले बराबर सेवा पाउनु नागरिकको अधिकार हो।
• ख.लोकतान्त्रिक आचरणका रूपमा: जनताको सहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता लोकतन्त्रका आधार हुन्।
• ग.सेवा प्रवाहका रूपमा: सरकारी निकायले छिटो, सजिलो र गुणस्तरीय सेवा दिनु।
• घ.भ्रष्टाचारविरुद्धका रूपमा: घुस, कमिसन र ढिलासुस्ती नहुनु।

सुशासनको महत्त्व

• क.कानुनी शासनको पालना र जवाफदेहिता बढाउँछ।
• ख.विभिन्न तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोकथाम गर्छ।
• ग.मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्छ।
• घ.सार्वजनिक सेवामा नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्छ।
• ङ.सक्षम र जनमुखी प्रशासन बनाउँछ।
• च.नागरिक समाजको विकास र गतिविधिलाई अघि बढाउँछ।
• छ.सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउँछ र देशको विकास छिटो गराउँछ।

सुशासनका विशेषता

• क.सहभागिता: निर्णय प्रक्रियामा धेरैभन्दा धेरै नागरिकको सहभागिता हुन्छ।
• ख.सहमति: फरक विचार सुनेर सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने प्रयास हुन्छ।
• ग.पारदर्शिता: निर्णय, बजेट र प्रक्रिया सबैले थाहा पाउने गरी खुला राखिन्छ।
• घ.जवाफदेहिता: अधिकारीले आफ्नो कामको जवाफ दिन्छन् र नागरिकका आवश्यकता सुनेर सम्बोधन गर्छन्।
• ङ.प्रभावकारिता र कुशलता: थोरै स्रोतमा सरल र सहज ढङ्गले राम्रो सेवा दिइन्छ।
• च.समता र समावेशिता: कसैलाई पनि अवसरबाट वञ्चित नगरी सबैलाई अघि बढ्न प्रेरित गरिन्छ।

सुशासनका आयाम

आयाम, अर्थात् पक्षका आधारमा सुशासनलाई चार भागमा हेर्न सकिन्छ:

• क.राजनीतिक आयाम: शासन प्रणालीको लोकतान्त्रीकरण, शासनमा जनताको सहभागिता र कानुनी शासन।
• ख.सामाजिक आयाम: सामाजिक समूह, नागरिक समाज र शासन चलाउने निकायबिचको सहकार्य र साझा हित।
• ग.नैतिक आयाम: नैतिकता, सदाचार, पेसागत इमानदारी, नागरिक शिक्षा र सचेतना।
• घ.व्यवस्थापकीय आयाम: राज्यका स्रोतसाधनको सही उपयोग र न्यायपूर्ण वितरण।

अभ्यास

दिइएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्।

दिदीको चिठी

भीमा भण्डारीले दार्चुलामा बस्ने आफ्नी बहिनीलाई यस्तो चिठी लेखिन्:

२०७८/१२/२८
कास्की, पोखरा

प्यारी बहिनी,
धेरै माया छ।

तिमी काठमाडौँबाट दार्चुला गएको र म पोखरा आएको एक महिना हुन लाग्यो। काठमाडौँमा हुँदा तिमीले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिन भ्याएकी थिइनँ, आज दिँदै छु।

बहिनी, लोकतान्त्रिक आचरण बुझ्न पहिले लोकतन्त्र बुझ्नुपर्छ। देश र समाजका सबै वर्ग, समुदाय र तहमा भएका विभेद र असमानता हटाई समानतामा आधारित समाज बनाउने शासन व्यवस्था लोकतन्त्र हो। जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता र पारदर्शिता लोकतन्त्रका आधार हुन्।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त, गुण र व्यवहार नै लोकतान्त्रिक आचरण हो। यसमा फरक विचार, संस्कार र संस्कृतिलाई स्वीकार गरिन्छ। शासनमा जनताको सहभागिता हुनुपर्छ र त्यसका लागि स्वच्छ, निष्पक्ष र आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ। कानुनको शासन अनिवार्य हुन्छ। कानुन सबैभन्दा माथि हुने भएकाले कानुनको अधीनमा रहेर नै आफ्ना हक प्रयोग गर्नुपर्छ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा बहुमत पाउने दल वा दलहरूले सरकार चलाउँछन्, तर अल्पमतको पनि सम्मान गरिन्छ। लोकतान्त्रिक आचरण शासनमा मात्र होइन, तिम्रो र मेरो दैनिक व्यवहारमा पनि हुनुपर्छ। छलफलमा सबैको विचार सुन्नुपर्छ र बहुमतले गरेको निर्णय मान्नुपर्छ। सबैले समर्थन र स्वस्थ आलोचना गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। अरूको आलोचना स्विकार्नु पनि लोकतान्त्रिक आचरण हो।

नेपाल बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो। यहाँ धेरै भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्परा भएका मानिस छन्। सबै पक्षको पहिचान र प्रतिनिधित्व शासनमा हुनु समावेशी शासन हो। आफू पनि शासनमा सहभागी छु भन्ने अनुभूति जनतालाई गराउनु लोकतान्त्रिक आचरण हो।

व्यक्तिजस्तै सामाजिक र राजनीतिक संस्थाले पनि लोकतान्त्रिक आचरण देखाउनुपर्छ। यसले सुशासन कायम गर्न मदत गर्छ। नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा र सचेतनाबाट लोकतान्त्रिक आचरणको विकास गर्न सकिन्छ।

बहिनी, तिमी पनि आफ्ना विचार खुलस्त राख्ने, अरूको विचारको सम्मान गर्ने र छलफलमा सहमतिको वातावरण बनाउने गर है। अब लोकतान्त्रिक आचरणबारे प्रस्ट भयौ होला। तिमीबाट यही आचरणअनुसारको व्यवहारको आशा राख्दै चिठी टुङ्ग्याउँछु।

तिमीलाई माया गर्ने दिदी
भीमा भण्डारी
हाल चिप्लेढुङ्गा, पोखरा

लोकतान्त्रिक आचरणका मुख्य पक्ष

चिठीमा आएका कुरालाई यसरी समेट्न सकिन्छ:

• क.फरक विचार, भाषा, धर्म र संस्कृतिको सम्मान
• ख.निर्णयमा सबैको सहभागिता
• ग.स्वच्छ, निष्पक्ष र आवधिक निर्वाचन
• घ.कानुनको शासन र कानुनको अधीनमा रहेर हक प्रयोग
• ङ.बहुमतको निर्णयको पालना र अल्पमतको कदर
• च.समर्थन र स्वस्थ आलोचना गर्न पाउने वातावरण
• छ.छलफल र सहमतिबाट समस्या समाधान
• ज.समावेशी प्रतिनिधित्व

अभ्यास

दिइएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्।

नागरिक समाज भनेको के हो?

सरकारभन्दा बाहिर रहेका, कुनै राजनीतिक दलमा नलागेका र नागरिकको हकहितका लागि तटस्थ भएर आवाज उठाउने नागरिकको समूहलाई नागरिक समाज भनिन्छ। यो नाफा नखोज्ने र स्वेच्छाले, आफैँ सक्रिय हुने समूह हो। यसमा लोककल्याण, सामाजिक जागरण र सशक्तीकरणमा लागेका व्यक्ति सहभागी हुन्छन्। नागरिक समाजले समाजको समानता, हित र भलाइसँग सम्बन्धित काम गर्छ।

नागरिक समाजले राज्यका सेवा सुविधा सबैसम्म सजिलै पुगून् भनेर निगरानी गर्छ र दबाब दिन्छ। राज्यले मनपरी गरे त्यसविरुद्ध आवाज उठाउँछ। त्यसैले यसलाई निगरानी समूह भनिन्छ।

नागरिक समाजका विशेषता

• क.समाजका सबै सदस्य यसमा सहभागी हुन सक्छन्।
• ख.यो लोकतान्त्रिक भावनाबाट प्रेरित हुन्छ।
• ग.यसमा फरक विचार, भावना र दृष्टिकोण भएका मानिस जोडिन सक्छन्।
• घ.यो सरकार र राजनीतिक दलबाट अलग र तटस्थ हुन्छ।
• ङ.यो नाफा नखोज्ने र स्वेच्छाले बनेको हुन्छ।
• च.आपसी सहकार्यबाट विकासका काम गर्न जोड दिन्छ।
• छ.सामाजिक जागरण र समुदायको परिचालनमा जोड दिन्छ।
• ज.आवाजविहीन र पछि परेका वर्गको आवाज उठाउँछ।
• झ.सरकारलाई सही बाटोमा हिँड्न दबाब दिन्छ।
• ञ.लोकतान्त्रिक संस्कार र आचरणको विकासमा जोड दिन्छ।

नेपालमा नागरिक समाज

नेपालमा नागरिक समाजले काम र विशेषताअनुसार आफ्नै पहिचान बनाएको छ। नागरिक अगुवाहरू पेसागत, आर्थिक, धार्मिक र सांस्कृतिक समूहमा सक्रिय रहेर समाजलाई योगदान दिइरहेका छन्:

• क.पेसागत सङ्गठन: नेपाल शिक्षक महासङ्घ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल बार एसोसिएसन, प्राध्यापक सङ्घ र नेपाल चिकित्सक सङ्घ जस्ता संस्थाले आफ्नो पेसाका साथै नागरिकका हकहितका लागि पनि बहस र पैरवी गर्छन्।
• ख.धार्मिक र सांस्कृतिक समूह: विभिन्न धर्म र संस्कृतिका सङ्घ, जस्तै धार्मिक सद्भावका लागि बनेका अन्तरधार्मिक समूह।
• ग.सचेतनामूलक समूह: नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, शिक्षक अभिभावक सङ्घ, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च जस्ता संस्थाले आम नागरिकलाई सचेत गराउँछन्।

नागरिक समाजले सामाजिक समस्या र विकृतिविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्छ। आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनका लागि आवाज उठाउँछ। देशको सिमाना मिचिँदा वा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा नागरिकलाई जागरुक बनाउँछ। समाजमा भएका घटनामाथि आलोचनात्मक दृष्टिले सोच्न सिकाउँछ र राज्यका निकायलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन दबाब दिन्छ।

अभ्यास

दिइएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्।

राष्ट्र

निश्चित भूभागमा बसोबास गर्ने, साझा भावनाले एकताबद्ध भएको र आफ्नो पहिचान भएको जनसमूहलाई राष्ट्र भनिन्छ। राष्ट्र बन्न मानिसबिच “हामी एक हौँ” भन्ने साझा भावना चाहिन्छ। संविधानको धारा ३ ले नेपाली राष्ट्रलाई यसरी परिभाषित गरेको छ:

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी सबैको साझा आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो।

राष्ट्रियता

आफ्नो देश र मातृभूमिप्रतिको सकारात्मक भावना राष्ट्रियता हो। राष्ट्रप्रतिको प्रेम, अपनत्व र भक्तिभाव, आफ्नो माटो, संस्कृति र भौगोलिक अखण्डताप्रतिको गहिरो आस्था र सम्मान पनि राष्ट्रियता हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा राष्ट्रियता भनेको व्यक्ति कुन देशको हो भन्ने कानुनी पहिचान हो, जुन नागरिकताबाट प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रियताका आधारमा हामी नेपाली हौँ।

राष्ट्रियताको भावना भएको व्यक्ति आफ्नो, समाजको र राष्ट्रको उन्नतिमा लाग्छ। राष्ट्रियताले आफ्नो भाषा, धर्म, इतिहास र मूल्यमान्यताको प्रवर्धन गर्छ। देशको इतिहास, घटना र सार्वजनिक विषयमा नागरिकलाई सचेत बनाउँछ। देशलाई आवश्यक परेका बेला सेवा गर्न र देशबारे सकारात्मक सोच्न प्रेरित गर्छ। राष्ट्र निर्माणमा सबै नागरिकको उत्तिकै योगदान हुन्छ।

राष्ट्रिय सरोकारका विषय

क. सार्वभौमसत्ता

आफ्नो सिमानाभित्र अरू कसैको हस्तक्षेपविना आफ्ना निर्णय आफैँ गर्न पाउने राज्यको सर्वोच्च अधिकारलाई सार्वभौमसत्ता भनिन्छ। वि.सं. २०१५ र २०१९ का संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता राजामा निहित थियो। २०४७ को संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा राख्यो। २०६३ को अन्तरिम संविधानले सार्वभौमसत्तासँगै राजकीय सत्ता पनि जनतामा राख्यो। अहिले वर्तमान संविधानको धारा २ अनुसार सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्छन् र देश राष्ट्रिय हितअनुसार निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ। उदाहरणका लागि, नेपालको भूभागमा कसरी विकास गर्ने, कुन देशसँग कस्तो सम्झौता गर्ने भन्ने निर्णय नेपाली जनताका प्रतिनिधिले नै गर्छन्।

ख. राष्ट्रिय अखण्डता

सिङ्गो र नटुक्रिएको राष्ट्रलाई राष्ट्रिय अखण्डता भनिन्छ। संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनेको छ। देश टुक्रियो भने त्यसको अस्तित्व सकिन्छ। त्यसैले सबै नेपाली एकजुट भई राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्छ।

ग. सीमा सुरक्षा

एउटा देशलाई अर्को देशबाट छुट्याउने रेखालाई सीमा भनिन्छ। सीमा प्रायः देशहरूबिचको सन्धिद्वारा तोकिन्छ। सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुरक्षालाई सीमा सुरक्षा भनिन्छ।

सीमाको नक्साङ्कन स्पष्ट नहुँदा वा देशबिच समझदारी नहुँदा सीमा विवाद हुन्छ। एउटा देशको भूभाग अर्को देशले कब्जा गर्नु सीमा अतिक्रमण हो। सीमा समस्याका कारण:

• क.जमिनमा स्पष्ट भौतिक सीमाङ्कन नहुनु
• ख.सीमा प्रस्ट पार्ने तथ्य, तथ्याङ्क र नक्सा नहुनु वा फरक हुनु
• ग.छिमेकी देशले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको बेवास्ता गर्नु
• घ.सीमा छुट्याउने नदीले बहाब बदल्नु
• ङ.सीमा क्षेत्रमा संरचना बनाउनु वा सीमास्तम्भ नष्ट गर्नु वा सार्नु

सीमा अतिक्रमणले छिमेकी देशबिचको सम्बन्ध बिगार्न सक्छ, त्यसैले सीमा सुरक्षा संवेदनशील विषय हो। सीमा समस्या समाधानका उपाय:

• क.दुवै देशका सरकारबिच कूटनीतिक वार्ता
• ख.दुवै देशका विज्ञ सम्मिलित प्राविधिक समिति बनाएर नक्सा र स्तम्भको अध्ययन
• ग.ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र प्रमाणको सङ्कलन
• घ.नागरिक स्तरमा सचेतना र सीमा क्षेत्रको निगरानी
• ङ.आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोग

नेपाल र भारतबिचको सिमाना सीमास्तम्भ, नदी र दशगजाले छुट्याइएको छ। सिमानामा दुई देशका बिचमा छाडिएको करिब दश गज (एक गज बराबर तीन फिट) चौडाइको जमिनलाई दशगजा भनिन्छ। दशगजामा कुनै पनि देशका मानिसले घर बनाउन, खेती गर्न वा अरू काममा प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। चीनसँगको सिमानामा सीमास्तम्भका साथै हिमालको पानीढलो, अर्थात् पानी दुई दिशातिर बग्ने अग्लो धारलाई पनि सीमा मानिएको छ। आफ्नो देशको सीमाको रक्षा गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो।

घ. सन्धिसम्झौता

दुई वा दुईभन्दा बढी देशबिच सम्बन्ध बढाउन र आपसी हितका लागि गरिने लिखित सहमतिलाई सन्धिसम्झौता भनिन्छ। नेपालले भारत, चीन र अरू देशसँग व्यापार, पारवहन, जलस्रोत र सिमानासम्बन्धी धेरै सन्धिसम्झौता गरेको छ। सन्धिसम्झौता गर्दा राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई ध्यान दिनुपर्छ र राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा आँच आउन दिनुहुँदैन। संविधानको धारा २७९ अनुसार शान्ति र मैत्री, सुरक्षा र रणनीतिक गठबन्धन, नेपालको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा कायम रहेका सदस्यको दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ।

ङ. आत्मसम्मान र स्वाभिमान

आफ्नोपनमा गर्व गर्दै अरूका अगाडि शिर ठाडो पारेर उभिने चरित्रलाई आत्मसम्मान वा स्वाभिमान भनिन्छ। यो नेपालीको पहिचान पनि हो।

नेपालको इतिहासमा धेरै वीरले देशको शिर ठाडो पारेका छन्। मुख्तियार भीमसेन थापाले अङ्ग्रेजको बढ्दो प्रभावविरुद्ध नीति लिए। नेपाल–अङ्ग्रेज युद्ध (वि.सं. १८७१–१८७२) मा नालापानीमा बलभद्र कुँवरले थोरै सिपाही र महिलासहित ठुलो अङ्ग्रेज फौजसँग लडे। अमरसिंह थापा र ७० वर्ष नाघेका भक्ति थापाले पश्चिमी मोर्चामा वीरता देखाए। अङ्ग्रेजले लोभ देखाउँदा पनि हाम्रा पुर्खा झुकेनन्। उनीहरूको वीरताले नेपाल कहिल्यै कुनै विदेशी शक्तिको उपनिवेश बनेन। हामीले हाम्रो भाषा, संस्कृति र परम्परामा गर्व गर्नुपर्छ। विज्ञान, कला, साहित्य र खेलकुदमा उत्कृष्ट काम गरेर पनि देशको आत्मसम्मान बढाउन सकिन्छ।

अभ्यास

दिइएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्।