Skip to content

← हाम्रो स्थानीय तह

स्वास्थ्य चौकी, निःशुल्क सेवा र स्वास्थ्य बिमा

स्वास्थ्य चौकी, खोप र स्वास्थ्य बिमा

हजुरबुबालाई धेरै दिनदेखि खोकी लागेको छ। आमा भन्नुहुन्छ, “सहरको अस्पताल लैजाऔँ।” छिमेकी दिदी भन्नुहुन्छ, “पहिले वडाको स्वास्थ्य चौकी जाऔँ न, त्यहाँ जाँच पनि निःशुल्क हुन्छ, औषधी पनि पाइन्छ।”

छिमेकी दिदीको कुरामा दम छ। संविधानले हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक दिएको छ, र गाउँ र सहरका स्वास्थ्य चौकी र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र चलाउने जिम्मा पालिकाको हो। यस पानामा ती ठाउँमा के पाइन्छ, स्वास्थ्य बिमा कसरी गर्ने र सेवा नपाए कहाँ गुनासो गर्ने भन्ने कुरा छन्।

आफ्नो वडामा कुन स्वास्थ्य चौकी वा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र छ, र पालिकाको स्वास्थ्य शाखा कहाँ छ भन्ने कुरा पालिकाको वेबसाइट र बडापत्रमा हुन्छ; त्यसको लिङ्क माथिको बाकसमा छ।

कानुनले के भन्छ

संविधानको धारा ३५(१) अनुसार हरेक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक छ, र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिँदैन।⁠ संविधानको अनुसूची ८ ले आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय तहको अधिकारमा राखेको छ।⁠

कसको काम के कानुन
पालिका आधारभूत स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य र पोषण सेवाको सञ्चालन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा ११(२)(झ)(२)
पालिका अस्पताल र अरू स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना र सञ्चालन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा ११(२)(झ)(३)
पालिका स्वास्थ्य बिमालगायत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थापन, सङ्घ र प्रदेशसँग मिलेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा ११(४)(ख)(४)
वडा वडा तहको स्वास्थ्य संस्था र सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा १२(२)(ग)(४)
वडा खोप सेवा कार्यक्रमको सञ्चालन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा १२(२)(ग)(५)
वडा निःशुल्क वा सशुल्क उपचारको सिफारिस स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा १२(२)(ङ)(१०)

कुन सेवा निःशुल्क हो भन्ने कुरा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ र जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ मा छ। स्वास्थ्य बिमाको कानुन स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ हो।

के के निःशुल्क

जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ३(४) ले यी शीर्षकका आधारभूत सेवा निःशुल्क पाउने हक दिएको छ⁠:

  1. खोप सेवा;
  2. आमा, नवजात शिशु र बालबालिकाको स्वास्थ्य: पोषण, गर्भावस्था, सुत्केरी, परिवार नियोजन, गर्भपतन र प्रजनन स्वास्थ्य;
  3. सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा;
  4. नसर्ने रोग र शारीरिक अपाङ्गतासम्बन्धी सेवा;
  5. मानसिक रोगसम्बन्धी सेवा;
  6. ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवा;
  7. सामान्य आकस्मिक अवस्थाको सेवा;
  8. स्वास्थ्य प्रवर्धन सेवा;
  9. आयुर्वेद र मान्यताप्राप्त अरू वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा।

प्रदेश र स्थानीय तहले यसमा थप सेवा जोड्न सक्छन्, र थपेको सेवाको खर्च उनीहरू आफैँले बेहोर्छन्।⁠ नियमावलीको नियम ३ अनुसार यी सेवा सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहले तोकेका स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क दिइन्छन्।⁠

नियमावलीको अनुसूची १ ले हरेक शीर्षकमा के के पर्छ भनेर खुलाएको छ।⁠ केही उदाहरण:

शीर्षक अनुसूची १ मा भएका केही सेवा
खोप बालबालिकालाई बीसीजी, पोलियो, डीपीटी, हेपाटाइटिस बी, दादुरा-रुबेला, जापानी इन्सेफलाइटिस, रोटा; गर्भवती र प्रजनन उमेरका महिलालाई टीडी, एचपीभी
आमा र बच्चा सामान्य सुत्केरी सेवा, जटिल सुत्केरीको पहिचान र प्रेषण, नवजात शिशुको आवश्यक स्याहार, परिवार नियोजनका साधन
सरुवा रोग क्षयरोगको निदान र पहिलो चरणको उपचार, कुष्ठरोगको उपचार, झाडापखालामा जलवियोजनको उपचार
नसर्ने रोग उच्च रक्तचाप र मधुमेहको सुरुको जाँच, परामर्श र प्रेषण, अनि उपचारको निरन्तरता
आकस्मिक घाउमा पट्टी र टाँका, विष खाएको वा पानीमा डुबेकोमा प्राथमिक उपचार र प्रेषण

हामीले नियमावलीको नेपाली प्रति खोल्न सकेनौँ; यो तालिका विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको वेबसाइटमा रहेको अनौपचारिक अङ्ग्रेजी अनुवादबाट बनाइएको हो। ठ्याक्कै शब्दका लागि नेपाल कानुन आयोगको नेपाली प्रति हेर्नुहोस्।

आकस्मिक उपचार र प्रेषण

हरेक स्वास्थ्य संस्थाले आकस्मिक उपचार दिनुपर्छ।⁠ आफूसँग नभएको उपचार चाहिए, भएको उपचार दिएर अर्को संस्थामा प्रेषण (रिफर) गर्नुपर्छ।⁠ आकस्मिक उपचारमा कागज र प्रक्रिया उपचार सुरु भएपछि पूरा गरिन्छ।⁠

आकस्मिक उपचारको खर्च स्वास्थ्य बिमा भए बिमाबाट, नभए वा नपुगे बिरामी वा परिवारले बेहोर्छन्; तर आधारभूत सेवाभित्र पर्ने उपचारमा शुल्क लिन पाइँदैन।⁠

स्वास्थ्य बिमा

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ३(१) अनुसार हरेक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनुपर्छ।⁠ बिमा परिवारलाई एउटा इकाई मानेर गरिन्छ।⁠ बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आबद्ध गराउनु अभिभावक वा संरक्षकको कर्तव्य हो।⁠ आर्थिक रूपले विपन्न र गरिबलगायत लक्षित वर्गको योगदान रकम सरकारले बेहोर्छ।⁠

बिमाले प्रवर्धनात्मक, रोकथाम, उपचार, निदान, पुनर्स्थापना र एम्बुलेन्स सेवा समेट्छ; चस्मा र श्रवणयन्त्र तोकिएको मूल्यभन्दा महँगा भए, प्लास्टिक सर्जरी र कृत्रिम गर्भाधान समेटिँदैनन्।⁠ बिमा गरे पनि आधारभूत सेवा निःशुल्क पाउने हक जस्ताको तस्तै रहन्छ।⁠

कसरी आबद्ध हुने

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार:

  1. हरेक वडामा एक जना स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहयोगी हुन्छन्, जसलाई वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको समितिले नियुक्त गर्छ। उनी घरघरमा गएर फाराम भर्छन् र फोटो खिच्छन्। भेट नभए वडा कार्यालयमा सोध्नुहोस्।
  2. घरमुली जहाँ बस्छन्, त्यहीँको दर्ता सहयोगीमार्फत आबद्ध हुनुपर्छ; अर्को वडाको सहयोगीबाट हुँदैन।
  3. प्रथम सेवा विन्दु छानिन्छ: घरबाट सबैभन्दा नजिकको, बोर्डसँग सम्झौता भएको सरकारी स्वास्थ्य संस्था। सामान्य उपचार त्यहीँबाट सुरु हुन्छ; त्यहाँ नभएको सेवा प्रेषण पुर्जी लिएर अर्को संस्थामा पाइन्छ। आकस्मिक अवस्थामा बोर्डमा आबद्ध जुनसुकै संस्थामा जान सकिन्छ।
  4. जुनसुकै महिना आबद्ध भए पनि सेवा तुरुन्तै सुरु हुँदैन: जस्तै, साउनमा आबद्ध भए असोज १ देखि सेवा पाइन्छ, र अर्को वर्षको साउनमा नवीकरण गर्नुपर्छ।
  5. नवीकरण दर्ता सहयोगीमार्फत वा नागरिक एप, कनेक्ट आईपीएस, इसेवा र खल्तीजस्ता विद्युतीय माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ। सेवा नरोकियोस् भनेर अवधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नवीकरण गर्नुपर्छ।

कति लाग्छ, कति पाइन्छ

बोर्डको बारम्बार सोधिने प्रश्नअनुसार (२०८३ मङ्सिरमा हेरिएको):

परिवारका सदस्य वार्षिक योगदान रकम उपचारको सीमा
१ देखि ५ जनासम्म रु. ३,५०० रु. १,००,०००
६ जना रु. ४,२०० रु. १,२०,०००
८ जना रु. ५,६०० रु. १,६०,०००
१० जना रु. ७,००० रु. २,००,०००
११ वा १२ जना रु. ७,७०० वा रु. ८,४०० रु. २,००,००० (बढीमा यति नै)

सीमा पूरै परिवारको साझा हो, एक जनालाई मात्र चाहिए उसैले पनि प्रयोग गर्न सक्छ। वर्षभरि प्रयोग नभएको रकम अर्को वर्ष सर्दैन, न त नगद फिर्ता हुन्छ। क्यान्सर, मुटु रोग, मृगौला रोगजस्ता केही कडा रोगमा चिकित्सक र स्थानीय तहको सिफारिससहित थप एक लाखसम्म पाउन सकिन्छ।

निःशुल्क आबद्ध हुने: अति गरिब, अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति, कुष्ठरोगी, एचआईभी सङ्क्रमित, जटिल क्षयरोग (एमडीआर टीबी) भएका र ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक। ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको कार्ड उहाँ आफैँले मात्र प्रयोग गर्ने गरी एक लाखसम्मको हुन्छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई योगदान रकममा ५०% छुट छ।

सहभुक्तानी: पन्ध्र शय्याभन्दा ठूला संस्थामा बिमितले सेवाको १०% (सरकारी संस्थामा) वा २०% (अरू संस्थामा) आफैँ तिर्नुपर्छ। आधारभूत सेवाका औषधी र उपचार, निःशुल्क सेवा र आकस्मिक सेवामा सहभुक्तानी लाग्दैन, र लक्षित वर्गलाई पनि लाग्दैन।

गुनासो कहाँ गर्ने

  • उपचारमा: उपचारका क्रममा थप जटिलता आए वा उपचारमा शङ्का भए बिरामी वा परिवारले लिखित उजुरी दिन सक्छन्।⁠ नियमावलीको नियम २९ अनुसार उपचार अरू स्वास्थ्यकर्मीले गरेको भए त्यो संस्थाको प्रमुखलाई, प्रमुख आफैँले गरेको भए माथिल्लो संस्थाको प्रमुखलाई उजुरी दिइन्छ।⁠ उजुरी साँचो ठहरिए बिरामीलाई अर्को संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीकहाँ पठाउन र कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सकिन्छ।
  • स्वास्थ्य बिमामा: तोकिएको सेवा नदिए वा दर्ता सहयोगीले पैसा हिनामिना गरे वडा कार्यालयमा, वा बोर्डको निःशुल्क फोन १६६०-०१-११२२४ र इमेल feedback@hib.gov.np मा। (बोर्डको गृहपृष्ठमा अर्को निःशुल्क नम्बर, १८१०५०००४८२ पनि दिइएको छ।)
  • स्वास्थ्य चौकी नै नखुले, कर्मचारी नभए वा औषधी नभए: त्यो पालिकाको सेवाको कुरा हो; पालिकाको स्वास्थ्य शाखा र अध्यक्ष वा प्रमुखकहाँ। तरिका सेवा नपाए कहाँ गुनासो गर्ने पानामा छ।

कडा रोगको उपचारमा विपन्नलाई सहायता

मुटु रोग वा क्यान्सरको उपचारमा लाखौँ लाग्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका लागि नेपाल सरकारको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम छ, र यसको ढोका वडा र पालिका नै हुन्।⁠ यो कार्यक्रम आठ कडा रोगका लागि हो: मुटु रोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया।⁠

रोग मन्त्रालयले सूचीकृत गरेको अस्पतालमा पाइने उपचार सहुलियत⁠
मुटु रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलसेल रोग रु. १ लाखसम्म
मृगौला रोग: हेमोडायलाइसिस प्रति सेसन रु. २,५००; हप्तामा दुई सेसनभन्दा बढी चाहिए चिकित्सकले कारण खोलेर लेखिदिनुपर्छ
मृगौला प्रत्यारोपण रु. ४ लाखसम्म, र प्रत्यारोपणपछिको औषधीका लागि रु. १ लाखसम्म

कसरी पाउने

  1. वडामा विपन्नताको सिफारिस। आफू स्थायी रूपमा बसेको वडा कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिएर “विपन्न हो” भन्ने सिफारिस लिनुहोस्।⁠
  2. पालिकामा निवेदन। वडाको सिफारिस, चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्सन, नागरिकताको प्रतिलिपि (नाबालकका लागि जन्मदर्ताको प्रतिलिपि) र निवेदन पालिकामा बुझाउनुहोस्।⁠
  3. पालिकाको सिफारिस समिति। अध्यक्ष वा प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख रहेको समितिले परिवारको आर्थिक अवस्था जाँचेर सूचीकृत अस्पताललाई सिफारिस पठाउँछ। कागज पुगेका छन् भने समितिले तुरुन्तै सिफारिस दिनुपर्छ।⁠
  4. अस्पतालमा उपचार। सहुलियत अस्पतालको उपचारमै मिल्छ; बिरामीलाई नगद दिइँदैन।⁠
  • गरिब परिवारको परिचयपत्र भएकालाई वडा र पालिकाको विपन्नता सिफारिस चाहिँदैन; परिचयपत्र लिएर सोझै सूचीकृत अस्पताल जान सकिन्छ।⁠
  • २०८२ को संशोधनपछि यो सहुलियत लिन बिरामी स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनैपर्छ।⁠
  • एउटा रोगको सहुलियत एक पटक मात्र पाइन्छ, तर अर्को कडा रोग लागे त्यसको पनि पाइन्छ। तोकिएको रकम सकिएपछि स्वास्थ्य बिमाबाट सुविधा लिन सकिन्छ।⁠

दीर्घरोगीलाई मासिक भत्ता

कतिपय पालिकाले लामो समयसम्म रहने रोग लागेका विपन्न बिरामीलाई मासिक भत्ता पनि दिन्छन्, र कतिपयले यस्तो रोगको सिफारिस बडापत्रमै राखेका छन्। यो भत्ता कुन रोगमा, कति र कुन कानुनअनुसार दिइन्छ भन्ने कुरा हामीले हेरेका बडापत्रमा लेखिएको छैन, र यसको सङ्घीय कार्यविधि हामीले खोल्न सकेनौँ। रकम र सर्त आफ्नो पालिकाको स्वास्थ्य शाखामा सोध्नुहोस्।

आफ्नो पालिकामा

उपचारको सिफारिसको दस्तुर, पालिकाले थपेका निःशुल्क सेवा र पालिकाको अस्पताल भए त्यसको शुल्क र छुट पालिकाको आर्थिक ऐन र बडापत्रमा हुन्छन्। आफ्नो पालिकाको हेर्नुहोस्:

सीताको परिवारमा चार जना छन्। उनीहरूले स्वास्थ्य बिमा कसरी गर्ने?

किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।

यो पाना कानुन र सरकारी जानकारीबारे हो, स्वास्थ्य वा कानुनी सल्लाह होइन। बिरामी पर्दा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिनुहोस्।

कानुनी आधार
यी तथ्य कहाँबाट

← हाम्रो स्थानीय तह