नयाँ घरमा सरेको वर्ष रमेशलाई वडाबाट नाता प्रमाणित चाहियो। वडाका कर्मचारीले पहिले भने, “यो वर्षको सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ल्याउनुहोस्।” रमेशले सोचेका थिए, घर बनाउँदा नक्सा पास दस्तुर तिरिसकेँ, अब के कर? तर नक्सा पास दस्तुर एक पटकको हो; सम्पत्ति कर भने घर रहुन्जेल हरेक वर्ष तिर्नुपर्ने कर हो।
घरजग्गामा लाग्ने यी दुई वार्षिक कर, सम्पत्ति कर र भूमिकर (मालपोत), उठाउने अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ। यस पानामा कुन कर कुन जग्गामा लाग्छ, कसरी हिसाब हुन्छ र कहाँ तिर्ने भन्ने कुरा छन्।
वडा कार्यालयको ठेगाना र फोन नम्बर पालिकाको वेबसाइटमा हुन्छ; त्यसको लिङ्क माथिको बाकसमा छ।
कानुनले के भन्छ
संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहका अधिकारमा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिबाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत सङ्कलन राखेको छ। तर कानुनबमोजिम बाहेक स्थानीय तहले कुनै कर लगाउन र उठाउन पाउँदैन। त्यसैले हरेक पालिकाले हरेक वर्ष सभाबाट आर्थिक ऐन पारित गरेर दर तोक्छ।
| प्रश्न | कानुनको उत्तर | कहाँ लेखिएको |
|---|---|---|
| सम्पत्ति कर कुन कुरामा? | घर र घरजग्गामा | स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा ५५(१) |
| “घरले चर्चेको जग्गा” भनेको? | घरले ओगटेको क्षेत्रफल, र बढीमा त्यति नै थप जग्गा | दफा ५५(२) को स्पष्टीकरण |
| बाँकी जग्गामा? | भूमिकर (मालपोत) | दफा ५५(२) र ५६ |
| मूल्याङ्कन केका आधारमा? | आकार, प्रकार, बनोट र उपयोग; चलनचल्तीको मूल्य र घरको ह्रास; व्यापारिक वा आवासीय उपयोग | दफा ५५(३) |
| दर कसरी तोक्ने? | नागरिकको जीवनस्तर, आर्थिक स्तर र कर तिर्न सक्ने क्षमता हेरेर | दफा ५५(४) |
| कसले उठाउँछ? | वडाले भूमिकर, व्यवसाय कर, घर बहाल कर आदिको निर्धारण र सङ्कलन गरी पालिकामा पठाउँछ | दफा १२(२)(ग)(३३) |
बहुतले सामूहिक आवास (अपार्टमेन्ट) मा नबिकेका फ्ल्याट तोकिएको अवधिसम्म, र सबैले सँगै प्रयोग गर्ने बेसमेन्ट, बगैँचा, पार्किङ र बाटोमा पनि सम्पत्ति कर लाग्दैन।
कसरी तिर्ने
- वडा कार्यालय वा पालिकाको राजस्व शाखामा जानुहोस्। कुन-कुन कागज लैजाने भन्ने कुरा पालिकाको नागरिक बडापत्रमा हुन्छ; पहिले तिरेको रसिद भए त्यो पनि लैजानुहोस्।
- पहिलो पटक भए वडाले घर र जग्गाको विवरण लिएर मूल्याङ्कन गर्छ। पछिल्ला वर्ष त्यही विवरणबाट कर निकालिन्छ।
- कर तिरेर रसिद लिनुहोस्। नाम, कित्ता नम्बर र आर्थिक वर्ष मिलेको छ कि हेर्नुहोस्।
- घर थपे, भत्काए वा बेचे वडालाई जानकारी दिनुहोस्। कति दिनभित्र भन्ने कुरा पालिकाको आर्थिक ऐनमा हुन्छ (तलको उदाहरण हेर्नुहोस्)।
कर निर्धारणमा चित्त नबुझे के गर्ने भन्ने कुरा पनि पालिकाको आर्थिक ऐनमै हुन्छ। धेरैले प्रशासकीय पुनरावलोकनको व्यवस्था गरेका छन्।
आफ्नो पालिकाको दर
कति कर लाग्छ, किस्तामा तिर्न मिल्छ कि मिल्दैन, समयमै तिरेमा छुट छ कि छैन, ढिलो तिरे कति जरिबाना लाग्छ भन्ने सबै कुरा आफ्नो पालिकाको चालु वर्षको आर्थिक ऐनमा हुन्छ।
उदाहरण: एउटा हिसाब
एउटा परिवारको दुईतले घर छ। वडाले घरको ह्रासपछिको मूल्य र घरले चर्चेको जग्गाको मूल्य जोडेर कुल ४५ लाख मूल्याङ्कन गर्यो। माथिको उदाहरणको दरमा यो “४२ देखि ४६ लाख” को तहमा पर्छ, र वार्षिक सम्पत्ति कर रु. ३,२५० हुन्छ; अर्को पालिकामा दर फरक हुन्छ। घरबाहिरको बाँकी बारीमा भने भूमिकर छुट्टै लाग्छ। (यो अङ्क बुझ्नका लागि मात्र हो; वास्तविक मूल्याङ्कन वडाले गर्छ।)
सीताको घरको आँगनभन्दा पर एक रोपनी खेत पनि छ, जहाँ घर छैन। उनले कुन कर तिर्छिन्?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन। दर र छुट हरेक वर्ष फेरिन सक्छन्; तिर्नुअघि आफ्नो पालिकाको चालु आर्थिक ऐन हेर्नुहोस्।
कानुनी आधार
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: दफा ५४, ५५, ५५(२), ५५(५), ५६, ६३(३), ६३(४)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- नेपालको संविधान: धारा २२८, २२९; अनुसूची ८(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३: दफा ३(९), ३२(१); अनुसूची १(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- नेपालको संविधान (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग, दोस्रो संशोधनसम्म (PDF २०८१ भदौ; इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ असारमा सुरक्षित प्रति): धारा २२८ र २२९, अनुसूची ८।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०८१ सम्मका संशोधनसहित; सरकारी साइट नखुलेकाले इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ वैशाखमा सुरक्षित प्रति पढिएको): दफा १२(२)(ग)(३३), ५४, ५५, ५६ र ६३।
- भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग: परिचय, २०८३ मङ्सिरमा हेरिएको: मालपोत कार्यालयहरू विभागअन्तर्गत रहेको।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र खण्ड १०, सङ्ख्या १, २०८३ असार २४, २०८३ साउन १ देखि लागु (इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ साउनमा सुरक्षित प्रति): दफा ३, ४, २६(६), २८, ३२–३४, अनुसूची १, १.१ र २।
