Skip to content

← हाम्रो स्थानीय तह

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५

जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

ऐन नं.
संवत् २०७५ सालको ऐन नम्बर ११
प्रमाणीकरण मिति
२०७५।६।२
संशोधन
मूल प्रतिमा कुनै संशोधन उल्लेख छैन

यो पढ्न र लिङ्क गर्न सजिलो होस् भनेर राखिएको प्रति हो, अक्षर नबदली। आधिकारिक पाठ नेपाल कानुन आयोगको प्रति नै हो; हरेक दफामा त्यसको पृष्ठ दिइएको छ।

विषयसूची (६४)

परिच्छेद–१: प्रारम्भिक

  1. १.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
  2. २.परिभाषा

परिच्छेद–२: सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व

  1. ३.स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा सुनिश्‍चितता
  2. ४.आकस्मिक उपचार
  3. ५.विशेषज्ञ सेवा
  4. ६.प्रेषण (रेफरल) सेवा
  5. ७.गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने
  6. ८.सेवाग्राहीको कर्तव्य
  7. ९.उपचार गराउने दायित्व हुने
  8. १०.सेवाग्राहीलाई जानकारी दिनु पर्ने
  9. ११.सेवाग्राहीको सुसूचित सहमति (इन्फर्मड कन्सेण्ट) लिनुपर्ने
  10. १२.समान व्यवहार गर्नु पर्ने
  11. १३.पेशागत आचरण
  12. १४.गोपनियता कायम राख्‍ने
  13. १५.डिस्चार्ज (बहिर्गमन) सारांश दिनु पर्ने
  14. १६.स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व
  15. १७.स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउने
  16. १८.उजूरी गर्न सक्ने
  17. १९.शर्त बन्देज लगाउन सक्ने
  18. २०.आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने

परिच्छेद–३: स्वास्थ्य प्रणाली र सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी

  1. २१.स्वास्थ्य संस्थाको सञ्‍चालन र नियमन
  2. २२.इजाजतपत्र प्राप्‍त गर्नु पर्ने
  3. २३.स्वत
  4. २४.स्वास्थ्य संस्था बाहेक अन्यत्रबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने
  5. २५.स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तर कायम गर्नु पर्ने
  6. २६.मानव स्रोतको व्यवस्थापन र विकास
  7. २७.अनुसन्धान, नियमन, गुणस्तर मापन तथा अनुगमन
  8. २८.स्वास्थ्य वित्त र सामाजिक सुरक्षा
  9. २९.औषधिको मूल्य, प्रेस्क्रिप्सन, फार्मेसि र निशुल्क औषधि सम्बन्धी व्यवस्था
  10. ३०.वैदेशिक उपचार वापत खर्च उपलब्ध नहुने
  11. ३१.विस्तारित अस्पताल सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने
  12. ३२.अन्यत्र सेवा गर्न नपाउने
  13. ३३.आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोष स्थापना गर्न सक्ने

परिच्छेद–४: रगत, रक्तजन्य पदार्थको प्रयोग तथा मानव अङ्ग प्रत्यरोपण

  1. ३४.रक्त सञ्चार सेवा
  2. ३५.मानव अङ्गको प्रत्यारोपण र प्रयोग
  3. ३६.शव परीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने
  4. ३७.एम्बुलेन्स र शववाहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने
  5. ३८.मानव मृत्युका कारणहरू पहिचान

परिच्छेद–५: जनस्वास्थ्यको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सुधारका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय निर्धारक

  1. ३९.उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर
  2. ४०.ध्वनि र वायु प्रदुषण
  3. ४१.सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन
  4. ४२.जनस्वास्थ्य मैत्री आवास, सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधार तथा सुरक्षा
  5. ४३.उद्योग र शहरीकरण
  6. ४४.जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षा
  7. ४५.जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार
  8. ४६.जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने सामाजिक, साँस्कृतिक अन्धविश्वास
  9. ४७.लक्षित समूहहरूका लागि विशेष सामाजिक सुरक्षा तथा कार्यक्रमहरू

परिच्छेद–६: आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापन

  1. ४८.आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापन
  2. ४९.सङ्क्रामक रोगको रोकथाम, सूचना तथा उपचार

परिच्छेद–७: राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति

  1. ५०.राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति
  2. ५१.समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद–८: कसूर र सजाय

  1. ५२.कसूर : कसैले देहाय बमोजिमका कार्य गरेमा यो ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछ
  2. ५३.सजाय : दफा ५२ बमोजिमको कसुरमा देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ
  3. ५४.अनुसन्धान गर्ने अधिकारी
  4. ५५.नेपाल सरकार बादी हुने
  5. ५६.मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी
  6. ५७.क्षतिपूर्ति
  7. ५८.मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने
  8. ५९.अभिलेख राख्‍ने
  9. ६०.प्रतिवेदन पेश गर्ने
  10. ६१.प्रचलित कानून बमोजिम हुने
  11. ६२.अधिकार प्रत्यायोजन
  12. ६३.नियम बनाउने अधिकार
  13. ६४.मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउने अधिकार

प्रस्तावना

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद–१प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भपृ. १

(१)

यस ऐनको नाम “जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५” रहेको छ।

(२)

यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

परिभाषापृ. १

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा,–

(क)

“आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा” भन्‍नाले आकस्मिक घटना वा आपतकालीन अवस्था परी जीवन जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको जीवनलाई जोखिममुक्त गर्न, जीवन वा अङ्ग गुम्नबाट बचाउन आवश्यकता अनुसार दिनुपर्ने प्रारम्भिक तथा तत्काल सेवा सम्झनु पर्छ।

(ख)

“आधारभूत स्वास्थ्य सेवा” भन्‍नाले दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम आम नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यबाट सुलभ रूपमा निःशुल्क उपलब्ध हुने प्रबर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनर्स्थापनात्मक सेवा सम्झनु पर्छ।

(ग)

“गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्था” भन्‍नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्विकृति लिई गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रको लगानी तथा स्वामित्वमा सञ्‍चालन भएका स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ।

(घ)

“चिकित्सक” भन्‍नाले प्रचलित कानून बमोजिम चिकित्सकको रूपमा सम्बन्धित परिषद्‌मा दर्ता भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(ङ)

“जनस्वास्थ्य निरीक्षक” भन्‍नाले जनस्वास्थ्य सम्बन्धी अनुगमन नियमनको लागि तोकिएको पदाधिकारी सम्झनु पर्छ।

(च)

“जोखिमयुक्त क्षेत्र” भन्‍नाले कार्यस्थल वा कार्य प्रकृतिका कारण मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै पनि रसायनिक, जैविक, जलवायु परिवर्तन जन्य, मनोसामाजिक, शारीरिक, भौतिक तथा भौगोलिक अवस्था रहेको कार्यक्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले स्वास्थ्य उपचारका बेला स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हुने सम्भाव्य जोखिम समेतलाई जनाउनेछ।

(छ)

“तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्‍नाले यस ऐन बमोजिम बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(ज)

“परम्परागत उपचार प्रदायक” भन्‍नाले परम्परागत रूपमा जडिबुटी, जान्तव र खनिजबाट उपचार प्रदान गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(झ)

“मन्त्रालय” भन्‍नाले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(ञ)

“समिति” भन्‍नाले दफा ५० बमोजिमको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति सम्झनु पर्छ।

(ट)

“सरकारी स्वास्थ्य संस्था” भन्‍नाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्‍चालित स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ।

(ठ)

“सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता” भन्‍नाले मान्यता प्राप्‍त संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवाका विषयमा तोकिएका योग्यता वा तालीम हासिल गरी संस्था वा समुदायमा कार्य गर्ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविका समेतलाई सम्झनु पर्छ।

(ड)

“सेवाग्राही” भन्‍नाले स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवा लिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(ढ)

“सेवा प्रदायक” भन्‍नाले मान्यता प्राप्‍त शिक्षण संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवाका विषयमा निश्‍चित योग्यता वा तालीम हासिल गरी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्झनु पर्छ।

(ण)

“स्वास्थ्यकर्मी” भन्‍नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्वास्थ्यकर्मीको रूपमा सम्बन्धित परिषद्‍मा दर्ता भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(त)

“स्वास्थ्य सेवा” भन्‍नाले आधुनिक चिकित्सा (एलोप्याथी), आयुर्वेद, होमीयोप्याथी, युनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, अकुपञ्‍चर, सोवारिग्पा (आम्ची) चिकित्सा पद्धतिमा आधारित भई प्रदान गरिने प्रतिकारात्मक, प्रबर्द्धनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक र प्रशामक (पालिएटिभ) सेवा सम्झनु पर्छ।

(थ)

“स्वास्थ्य संस्था” भन्‍नाले सरकारी स्वास्थ्य संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित गैरसरकारी वा निजी वा सहकारी वा गैर नाफामुलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई समेत जनाउँछ।

परिच्छेद–२सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व

स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा सुनिश्‍चिततापृ. ३

(१)

प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्‍त गर्ने अधिकार हुनेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको सेवा प्राप्‍त गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून तथा नेपाल सरकारले समय समयमा तोके बमोजिमको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा समावेश हुनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ।

(३)

कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्‍चित गरिने छैन।

(४)

प्रत्येक नागरिकलाई देहायका शीर्षक अन्तर्गतका तोकिए बमोजिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क प्राप्‍त गर्ने हक हुनेछ :-

(क)

खोप सेवा,

(ख)

एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा,

(ग)

सरूवा रोग सम्बन्धी सेवा,

(घ)

नसर्ने रोग तथा शारीरिक बिकलाङ्गता सम्बन्धी सेवा,

(ङ)

मानसिक रोग सम्बन्धी सेवा,

(च)

जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा,

(छ)

सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा,

(ज)

स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सेवा,

(झ)

आयुर्वेद तथा अन्य मान्यता प्राप्‍त वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा,

(ञ)

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेका अन्य सेवा।

(५)

उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरूमा आवश्यकता अनुरूप प्रदेश वा स्थानीय सरकारले थप गर्न सक्नेछ।

(६)

उपदफा (५) बमोजिम थप गरिएका सेवाहरूको आर्थिक व्ययभार सम्बन्धित सरकारले व्यहोर्नु पर्नेछ।

(७)

उपदफा (४) बमोजिमका सेवाहरूको विस्तृत विवरण, सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तथा प्रकृया मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ।

(८)

स्थानीय तहले प्रदेश तथा सङ्घ अन्तर्गत सञ्‍चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूको साझेदारीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ।

आकस्मिक उपचारपृ. ४

(१)

प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूले तोकिए बमोजिमका आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको कर्तव्य हुनेछ।

(३)

उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले सो संस्थाबाट उपलब्ध हुने उपचार तत्काल उपलब्ध गराई थप उपचारको लागि अन्य स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्नु पर्नेछ।

(४)

यस दफा बमोजिम उपचार गर्दा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा भएकोमा सोबाट र स्वास्थ्य बीमा नभएकोमा वा स्वास्थ्य बीमाको रकमले नपुग हुने भएमा सम्बन्धित व्यक्ति, निजको अविभावक, परिवारको सदस्य, संरक्षक वा संरक्षकत्व ग्रहण गरिएको व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ।

तर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पर्ने स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य संस्थाले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(५)

यस दफा बमोजिम आकस्मिक उपचार सेवा प्रदान गर्दा सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई उपचार शुरु गरिसकेपछि मात्र त्यस्तो सेवा प्राप्‍त गर्दा पूरा गर्नु पर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न लगाउनु पर्नेछ।

(६)

आकस्मिक उपचार सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

विशेषज्ञ सेवापृ. ५

(१)

नेपाल सरकारले सेवाको प्रकृति, भौगोलिक अवस्था तथा रोगको प्रकोप दरका आधारमा आवश्यकता अनुसार तोकिएका विशिष्टीकृत सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(२)

सङ्घीय कानूनले तोकेको मापदण्ड बमोजिम प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३)

विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

प्रेषण (रेफरल) सेवापृ. ५

(१)

प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले उपचारको लागि आएको बिरामीलाई आफ्नो स्वास्थ्य संस्थाको संरचना, उपकरण, विशेषज्ञ सेवा नभएको वा अन्य कुनै उपयुक्त कारणले उपचार प्रदान गर्न नसकिने अवस्था भएमा आफ्नो संस्थामा उपलब्ध हुने सेवा प्रदान गरी थप उपचारको लागि तुरुन्त त्यस्तो बिरामीलाई उपचार प्रदान गर्न सक्ने स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्नु पर्नेछ।

(२)

स्वास्थ्य संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम प्रेषण गर्दा तोकिए बमोजिमका विधि र प्रकृया पूरा गर्नु पर्नेछ।

(३)

विशेषज्ञ सेवा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाबीच आवश्यक प्रेषण प्रणाली स्थापना गरी सेवा प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ।

(४)

यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आपतकालीन उपचारको क्रममा रहेका बिरामीलाई प्रेषण गर्दा प्रेषित गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले आफुसँग रहेका न्यूनतम स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण एवं उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा सहित प्रेषित गर्नु पर्नेछ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेपृ. ५

(१)

नेपाल सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य संस्थाबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ।

(२)

नेपाल सरकारले उपलब्ध श्रोत साधनको आधारमा नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न देहायका कार्यहरू गर्नेछः-

(क)

नागरिकको स्वास्थ्यको संरक्षण र संवर्द्धन लागि नीति निर्धारण गर्ने,

(ख)

स्वास्थ्य सेवाको प्राथमिकता निर्धारण गरी समातामूलक तवरबाट सेवा उपलब्ध गराउने।

(३)

यो ऐन कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यकताको आधारमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना गरी त्यस्ता संस्थामा आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि तथा उपकरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

सेवाग्राहीको कर्तव्यपृ. ६

स्वास्थ्य संस्थामा वा स्वास्थ्यकर्मीसँग सेवा लिने सेवाग्राहीको कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)

आफ्नो स्वास्थ्यको सम्बन्धमा सचेत रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने, योग तथा शारीरिक व्यायाम गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवा उपभोग गर्ने,

(ख)

स्वास्थ्य सेवा प्राप्‍त गर्ने व्यक्तिले स्वास्थ्य संस्थाको नियमको पालना गर्ने,

(ग)

स्वास्थ्य संस्थालाई आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थासँग सम्बन्धित यथार्थ जानकारी उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य सेवा लिँदा स्वास्थ्यकर्मीलाई सहयोग गर्ने,

(घ)

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको मर्यादा र सम्मान गर्ने,

(ङ)

स्वास्थ्यकर्मीप्रति शारीरिक, मानसिक वा लैङ्गिक हिंसा हुने काम नगर्ने,

(च)

सिफारिस गरिएको आंशिक वा पूरा उपचार लिन अस्विकार गरेको अवस्थामा उपचार कार्ड वा डिस्चार्ज सर्टिफिकेटमा उल्लेख गरी हस्ताक्षर गर्ने,

(छ)

दफा ६ को अधीनमा रही स्वास्थ्य संस्थाले प्रेषण गरेको स्वास्थ्य संस्थामा गई सेवा लिने।

उपचार गराउने दायित्व हुनेपृ. ६

परिवारका सदस्य, संरक्षक वा संरक्षकत्व स्वीकार गरिएको कुनै पनि व्यक्ति बिरामी भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई स्वास्थ्य संस्थामा लैजानु, उपचार गराउनु, उपचार खर्च व्यहोर्नु र उपचार गर्ने कार्यमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्नु अभिभावक, परिवारका सदस्य, संरक्षक तथा संरक्षकत्व स्वीकार गरिएको व्यक्तिको दायित्व हुनेछ।

सेवाग्राहीलाई जानकारी दिनु पर्नेपृ. ६

(१)

प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था तथा उपचार प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले सेवाग्राहीलाई देहायका विषयमा जानकारी दिनु पर्नेछ :-

(क)

प्रत्येक सेवाग्राहीलाई आफ्नो स्वास्थ्य र उपचारको अवस्था सम्बन्धमा, तर सेवाग्राहीको स्वास्थ्य स्थितिको सूचना दिँदा निजको वा समुदायको हित विपरीत हुन सक्ने पर्याप्‍त आधार भएमा स्वास्थ्य संस्थालाई त्यस्तो सूचना गोप्य राख्‍न कुनै बाधा पर्ने छैन।

(ख)

रोगको निदान, निदान भएको रोगको प्राकृतिक परिणाम र उपचारसँग सम्बन्धित सेवाको स्तर र विकल्प सम्बन्धमा,

(ग)

स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी विकल्पसँग सम्बन्धित अनुमानित खर्च र सम्भावित परिणाम सम्बन्धमा,

(घ)

सेवाग्राहीले स्वास्थ्य सेवा अस्वीकार गर्न सक्ने र सेवा अस्वीकार गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित परिणाम, जोखिम र दायित्व सम्बन्धमा।

(२)

स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीलाई उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी उपलब्ध गराउँदा सम्भव भएसम्म निजले बुझ्न सक्ने भाषामा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३)

उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवाग्राहीको स्वास्थ्य स्थितिको सूचना सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई दिन नसकिने अवस्थामा निजको परिवारको उमेर पुगेको सदस्यलाई दिनु पर्नेछ।

सेवाग्राहीको सुसूचित सहमति (इन्फर्मड कन्सेण्ट) लिनुपर्नेपृ. ७

(१)

प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदा निजको सुसूचित सहमति लिनु पर्नेछ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “सुसूचित सहमति” भन्‍नाले कानूनी रूपले सक्षम व्यक्तिले स्वास्थ्य सेवा लिन दिएको लिखित वा मौखिक सहमति सम्झनु पर्छ।

(२)

उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि तोकिएको उपचार प्रदान गर्न लिखित सहमति लिनु पर्नेछ।

(३)

उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा सेवाग्राहीको सुसूचित सहमति विना स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिनेछः-

(क)

सेवाग्राहीले सहमति प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको र कसैलाई पनि त्यस्तो सहमति प्रदान गर्ने अनुमति वा अख्तियारी नदिएकोमा उपलब्ध भएसम्म क्रमशः निजको पति वा पत्‍नी, बाबु वा आमा, हजुरबुवा वा हजुरआमा, उमेर पुगेका छोरा वा छोरी, दाजुभाइ वा दिदीबहिनी वा उपलब्ध सेवाग्राहीको निकटतम व्यक्तिले सहमति दिएको अवस्थामा,

(ख)

प्रचलित कानून वा अदालतको आदेश बमोजिम सहमति विना नै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको अवस्थामा,

(ग)

कुनै व्यक्तिलाई उपचार नगर्दा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने अवस्था रहेकोमा,

(घ)

स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन ढिलाई गरिएमा सम्बन्धित बिरामीको मृत्यु हुन सक्ने वा निजको स्वास्थ्यमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने सम्भावना रहेकोमा,

(ङ)

सम्बन्धित व्यक्तिले व्यक्त वा अव्यक्त रूपमा वा आचरणद्वारा स्वास्थ्य सेवा लिन अस्वीकार नगरेकोमा,

(च)

तोकिए बमोजिमको अन्य अवस्थामा।

समान व्यवहार गर्नु पर्नेपृ. ८

(१)

यस ऐन बमोजिम उपचार गर्दा सबै सेवाग्राहीप्रति समान तथा आदरपूर्ण व्यवहार गर्नु सम्बन्धित स्वाथ्यकर्मीको कर्तव्य हुनेछ।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिरामीको स्वास्थ्यको गम्भीरताको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाले उपचार गर्दा प्राथमिकीकरण गर्न सक्नेछ।

(३)

कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले कसैलाई निजको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात जाति, लिङ्ग, पेशा, यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान, शारीरिक वा स्वास्थ्य अवस्था, अपाङ्गता, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा उपचारमा भेदभाव गर्नु, गराउनु हुँदैन।

पेशागत आचरणपृ. ८

स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीले सम्बन्धित परिषद्हरूले निर्धारण गरे बमोजिमका पेशागत आचरण पालना गर्नु पर्नेछ।

गोपनियता कायम राख्‍नेपृ. ८

(१)

स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीको स्वास्थ्य अवस्था, निदान वा निजले प्राप्‍त गरेको उपचार लगायतका सूचनाहरू गोप्य राख्‍नु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा सूचना सार्वजनिक गर्न यस दफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैनः-

(क)

सूचना सार्वजनिक गर्न सेवाग्राहीले लिखित सहमति दिएमा,

(ख)

अदालतको आदेश वा प्रचलित कानून बमोजिम सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने भएमा,

(ग)

सूचना सार्वजनिक नगर्दा त्यसबाट जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने देखिएमा।

(३)

उपदफा (२) को खण्ड (ग) को प्रयोजनको लागि जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा तोकिएको अधिकारीले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।

डिस्चार्ज (बहिर्गमन) सारांश दिनु पर्नेपृ. ९

प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना भई उपचार गराइरहेको बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्दा त्यस्ता संस्थाले तोकिए बमोजिमको जानकारी सहितको डिस्चार्ज सारांश दिनु पर्नेछ।

स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वपृ. ९

(१)

प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले योग्य सेवा प्रदायकबाट मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(२)

प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले कुनै पनि रोगको सङ्क्रमण नहुने र रोक्ने तर्फ आवश्यक सुरक्षात्मक उपायको अवलम्बन गर्नु पर्नेछ।

(३)

प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आफूले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित देहायको सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछः-

(क)

उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा, सोको प्रकृति, लाग्ने अनुमानित समय र लागत,

(ख)

कार्य सञ्‍चालन तालिका र चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको समय तालिका,

(ग)

स्वास्थ्य सेवामा पहुँच स्थापित गर्ने कार्यविधि,

(घ)

गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि।

स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउनेपृ. ९

(१)

कसैले दुर्घटना वा अन्य कुनै कारणले कुनै व्यक्तिलाई उपचारको लागि कुनै स्वास्थ्य संस्थामा लगेमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्काल आफुसँग उपलब्ध भएसम्मको उपचारको सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान हुन नसकेमा सोको जानकारी तत्काल सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलाई दिनु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाले सूचना दिँदा उपचार गरिएको व्यक्ति र निजसँग सम्बन्धित उपलब्ध भएसम्मको अन्य जानकारी समेत दिनु पर्नेछ।

(३)

उपदफा (१) र (२) बमोजिम जानकारी प्राप्‍त भएपछि स्थानीय प्रशासनले सम्बन्धित व्यक्तिको परिवार, अभिभावक वा संरक्षकको खोजी गरी सोको जानकारी गराउनु पर्नेछ।

उजूरी गर्न सक्नेपृ. १०

उपचारको क्रममा कुनै सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा थप जटिलता देखा परेमा वा उपचारको प्रक्रियाप्रति निजलाई कुनै आशङ्का भएमा निजले उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था प्रति तोकिएको निकायमा तोकिए बमोजिम उजूरी गर्न सक्नेछ।

शर्त बन्देज लगाउन सक्नेपृ. १०

स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखले प्रचलित कानून बमोजिम स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको स्वास्थ्य स्थितिको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा निश्‍चित शर्त बन्देज लगाउन सक्नेछ।

आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नेपृ. १०

प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कर्मचारीको सुरक्षा र रोगको संक्रमण नहुने र रोक्ने तर्फ आवश्यक उपायको अवलम्वन गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद–३स्वास्थ्य प्रणाली र सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी

स्वास्थ्य संस्थाको सञ्‍चालन र नियमनपृ. १०

(१)

स्वास्थ्य संस्थाहरूको तहगत संरचना र सो संस्थाले प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ।

(२)

स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड मन्त्रालयबाट निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिमको मापदण्डको अधीनमा रही प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(४)

यस ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व स्थापना भई सञ्‍चालनमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरुले मन्त्रालयले तोकेको समय भित्र उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्नु पर्नेछ।

(५)

स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले निजी वा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थासँग आवश्यक साझेदारी गर्न सक्नेछन्।

(६)

निजी तथा गैरसरकारी, निजी वा सहकारी वा गैर नाफामुलक वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवाको मापदण्ड, इजाजत तथा नियमनको व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गर्न सक्नेछ।

(७)

उपदफा (६) बमोजिम निर्धारण भएको मापदण्ड बमोजिम सङ्घ, सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्था सञ्‍चालन गर्न इजाजतपत्र दिन सक्नेछ।

(८)

उपदफा (७) बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य संस्थालाई इजाजतपत्र दिने, नवीकरण गर्ने तथा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन, मूल्यांकन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ।

(९)

उपदफा (८) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय कानून नबनेसम्मको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम स्वास्थ्य संस्थालाई इजाजतपत्र दिन, नवीकरण गर्न, अनुगमन गर्न वा नियमन गर्न सक्नेछन्।

इजाजतपत्र प्राप्‍त गर्नु पर्नेपृ. ११

(१)

गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले तोकिए बमोजिम इजाजतपत्र लिएर मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(२)

यस ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत इजाजत नलिई सञ्‍चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले मन्त्रालयले तोकेको समयभित्र उपदफा (१) बमोजिमको इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ।

(३)

परम्परागत उपचार सेवाको हकमा स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्वीकृति लिई सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।

स्वतपृ. ११

खारेज हुने : दफा २१ बमोजिम तोकिएको मापदण्ड पुरा नगर्ने र दफा २२ बमोजिम इजाजतपत्र नलिई सञ्‍चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको इजाजतपत्र स्वतः खारेज भएको मानिनेछ।

स्वास्थ्य संस्था बाहेक अन्यत्रबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेपृ. ११

(१)

स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गरी विद्यालय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम प्रदान गरिने विद्यालय स्वास्थ्य सेवाको प्रकृति र मापदण्डहरू सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले तोके बमोजिम हुनेछ।

(३)

कुनै स्वास्थ्य संस्थाले सम्बन्धित प्रदेशको तोकिएको निकायबाट अनुमति लिई घुम्ती शिविरहरू मार्फत विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्‍चालन गर्न सक्नेछ।

(४)

उपदफा (३) बमोजिम घुम्ती स्वास्थ्य शिविर प्रदान गर्दा पूरा गर्नु पर्ने प्रकृया र मापदण्ड प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

(५)

घर घरमा दिइने स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा पूरा गर्नु पर्ने प्रकृया र मापदण्ड स्थानीय तहले तोकेबमोजिम हुनेछ।

स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तर कायम गर्नु पर्नेपृ. १२

(१)

स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर सुनिश्‍चित गर्ने कार्य सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ।

(२)

मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाहरूको मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न वा गराउन सक्नेछ।

(३)

यस दफा बमोजिमको मापदण्ड पूरा भए नभएको सम्बन्धमा तोकिएका निकायले समय समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।

(४)

उपदफा (३) बमोजिम भएको अनुगमन र मुल्याङ्कनपछि सम्बन्धित निकायले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

मानव स्रोतको व्यवस्थापन र विकासपृ. १२

(१)

नेपाल सरकारले स्वास्थ्यक्षेत्रको मानव स्रोतको विकास, वितरण र उपयोग सम्बन्धी नीति एवं मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्ड तोक्दा मानवस्रोतको विकास, व्यवस्थापन, उपयोगका विषयमा दीर्घकालीन, मध्यकालीन र तत्कालीन आवश्यकताको विश्लेषण र नक्साङ्कन गरी जनशक्ति, प्रविधि तथा उपकरणको प्रक्षेपणको आधारमा तोक्नु पर्नेछ।

अनुसन्धान, नियमन, गुणस्तर मापन तथा अनुगमनपृ. १२

(१)

स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा प्रदायकले तोकिएको मापदण्ड अनुरूप गुणस्तर कायम गरे नगरेको सम्बन्धमा नेपाल सरकार र तोकिएको निकायले नियमन, निरीक्षण, अनुगमन, अनुसन्धान र मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम गरिएको निरीक्षण, अनुसन्धान तथा अनुगमनबाट प्राप्‍त नतिजाका संस्थाले उल्लिखित मापदण्डहरूको पालना नगरेका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रभाव पर्ने देखिएमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना र सञ्‍चालनको स्वीकृति दिने निकायले त्यस्ता संस्था बन्द गर्ने आदेशसम्म दिन सक्नेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिमको आदेश बमोजिम संस्था बन्द गर्ने गराउने जिम्मेवारी सम्बद्ध सरकारको हुनेछ।

(४)

अनुसन्धान, नियमन, गुणस्तर मापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिनेछ।

स्वास्थ्य वित्त र सामाजिक सुरक्षापृ. १२

(१)

जनस्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने वस्तु उत्पादन तथा क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि लगाइने करबाट सङ्कलन भएको रकमबाट छुट्टै स्वास्थ्य कोष खडा गर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछन् :-

(क)

नेपाल सरकारबाट प्राप्‍त रकम,

(ख)

प्रदेश सरकारबाट प्राप्‍त रकम,

(ग)

स्थानीय तहबाट प्राप्‍त रकम,

(घ)

गैरसरकारी तथा निजी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्‍त रकम,

(ङ)

विदेशी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्‍त रकम।

(३)

उपदफा (१) बमोजिम खडा भएको कोषको रकम जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ।

(४)

उपदफा (१) बमोजिम खडा भएको कोषको सञ्‍चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(५)

नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

औषधिको मूल्य, प्रेस्क्रिप्सन, फार्मेसि र निशुल्क औषधि सम्बन्धी व्यवस्थापृ. १३

(१)

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले औषधि सिफारिस गर्नु पर्दा जेनेरिक नाम लेख्नु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गुणस्तरीय स्वदेशी उत्पादनको हकमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्ष भित्र उपदफा (१) बमोजिम हुनेगरी कार्य गर्नुपर्नेछ।

(३)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पेटेन्ट र नयाँ औषधिको हकमा ब्राण्ड नाममा सिफारिस गर्न बाधा पर्ने छैन।

(४)

प्रत्येक सरकारी अस्पतालहरूले आफ्नै फार्मेसी सञ्‍चालन गरी सुपथ मूल्यमा औषधिहरूको नियमित उपलब्धता सुनिश्‍चित गर्नु पर्नेछ।

(५)

औषधिको मूल्य निर्धारण नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

(६)

प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा प्रदायकले औषधिको समुचित प्रयोग तथा प्रवर्धन गर्ने गरी स्तरीय उपचार पद्धतिको पालना गर्नु पर्नेछ।

(७)

औषधि बिक्रेताले औषधिको तोकिए बमोजिमको गुणस्तर कायम रहने गरी भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(८)

औषधि बिक्रेताले चिकित्सकको सिफारिस विना कुनै पनि औषधि बिक्री वितरण गर्न पाउने छैन।

(९)

औषधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

वैदेशिक उपचार वापत खर्च उपलब्ध नहुनेपृ. १४

प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु पर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराईने छैन ।

विस्तारित अस्पताल सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेपृ. १४

(१)

स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध स्रोत साधान र जनशक्तिको आधारमा आवश्यकता अनुसार विस्तारित अस्पताल सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको सेवा उपलब्ध गराउने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाले सो सेवा उपलब्ध गराए वापत अतिरिक्त भत्ता र अन्य सुविधा प्रदान गर्नु पर्नेछ।

अन्यत्र सेवा गर्न नपाउनेपृ. १४

(१)

सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीले सम्बन्धित निकायले तोकेको समयमा अन्यत्र सेवा गर्न पाउने छैन।

(२)

उपदफा (१) मा उल्लिखित समय बाहेकको समयमा कुनै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीले अन्यत्र सेवा गर्न चाहेमा सम्बन्धित निकायको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ

आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोष स्थापना गर्न सक्नेपृ. १४

(१)

मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले गरीव तथा विपन्न तथा घर ठेगाना पत्ता नलागेको व्यक्ति, जन आन्दोलन, सशस्त्र संर्घष र क्रान्तिका क्रममा जीवनको उत्सर्ग गर्ने शहिदका परिवार, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई उपचार गर्दा लागेको खर्च व्यहोर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई उपचारको व्यवस्था गर्न आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषको स्थापना गर्नु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्‍चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद–४रगत, रक्तजन्य पदार्थको प्रयोग तथा मानव अङ्ग प्रत्यरोपण

रक्त सञ्चार सेवापृ. १५

(१)

मन्त्रालयले इजाजतपत्र दिएको संस्थाले मात्र नेपालमा रक्त सञ्चार सेवा प्रदान गर्नु पाउनेछन्।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्‍त संस्थाले इजाजतपत्रको अधीनमा रही रक्त सञ्चार सेवा प्रदान गर्नको लागि विभिन्न स्थानमा एकाइहरू खडा गरी रक्त सञ्चार सेवा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(३)

उपदफा (१) बमोजिम रक्त सञ्चार सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले सेवाग्राहीलाई रगत उपलब्ध गराउँदा त्यस्तो रगतमा कुनै प्रकारको रोगको सङ्क्रमण नभएको सुनिश्‍चित भएको सुरक्षित रगत मात्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४)

यस दफा बमोजिम इजाजतपत्र दिने तथा नवीकरण गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

मानव अङ्गको प्रत्यारोपण र प्रयोगपृ. १५

मानव अङ्गको प्रत्यारोपण सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

शव परीक्षण र व्यवस्थापन गर्नेपृ. १५

(१)

प्रचलित कानून बमोजिम शव परीक्षण गर्न अख्तियार प्राप्‍त चिकित्सकले तोकिए बमोजिम शव परीक्षण गर्नु पर्नेछ।

(२)

शव परीक्षण पश्‍चात बेवारिसे शवलाई तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी चिकित्सा शास्त्रको अध्ययनमा सदुपयोग गर्न सकिनेछ।

एम्बुलेन्स र शववाहनको व्यवस्था गर्नुपर्नेपृ. १५

(१)

मन्त्रालयले तोके बमोजिमका स्वास्थ्य संस्थाले तोकिए बमोजिमको मापदण्डमा रही एम्बुलेन्स र शववाहन सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(२)

एम्बुलेन्स र शववाहनको सेवा सञ्‍चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

मानव मृत्युका कारणहरू पहिचानपृ. १५

स्वास्थ्य संस्थामा उपचार लिइरहेको अवस्थामा कसैको मृत्यु भएमा मृत्युको कारण पहिचान गर्न तोकिए बमोजिम परीक्षण गरिनेछ।

परिच्छेद–५जनस्वास्थ्यको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सुधारका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय निर्धारक

उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरपृ. १६

(१)

खाद्यान्न, मासु र पानी लगायतका उपभोग्य वस्तु उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री वितरणलाई गुणस्तरीय र स्वच्छ बनाउन नेपाल सरकारले सङ्घीय कानून बमोजिम न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोक्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्ड पालना गर्नु प्रदेश, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।

(३)

उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

ध्वनि र वायु प्रदुषणपृ. १६

(१)

ध्वनि, वायु, जल तथा दृश्य प्रदुषणले जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सङ्घीय कानून बमोजिम नेपाल सरकारले यस सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्डको पालना गर्नु प्रदेश तथा स्थानीय तह, आम नागरिक, उद्योगी, व्यवसायी, सङ्घ संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

(३)

ध्वनि, वायू, जल तथा दृष्य प्रदुषणले जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि संघीय कानून बमोजिम नेपाल सरकारले ध्वनि, वायू, जल तथा दृष्य प्रदुषण सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ।

सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनपृ. १६

(१)

वातावरणीय प्रदुषण तथा फोहोरमैलाबाट मानव स्वास्थ्यमा पारेको वा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकारले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ।

(२)

स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला संकलन, पुन: प्रयोग, प्रशोधन, बिसर्जन र नियमनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाउनेछ।

(३)

उपदफा (१) र (२) बमोजिमको मापदण्डको पालना गर्नु प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ।

(४)

प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको मापदण्ड बमोजिम जोखिम रहित र जोखिमयुक्त फोहोरहरूलाई छुट्याई व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।

(५)

प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रदायकलाई तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

जनस्वास्थ्य मैत्री आवास, सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधार तथा सुरक्षापृ. १७

(१)

आवास क्षेत्रहरूको निर्माण गर्दा स्वास्थ्यमैत्री हुने गरी सङ्घीय कानूनले तोकेको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गर्नु पर्नेछ।

(२)

सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सडक दुर्घटना कम हुने गरी र स्वास्थ्य प्रवर्धनलाई ध्यानमा राखी निर्माण गर्नु पर्नेछ। नयाँ बन्ने सडक र पुराना सडकहरूको स्तरोन्नति गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको स्थानमा फुटपाथ, अपाङ्गता मैत्री संरचना र साइकल लेनको प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ।

(३)

सार्वजनिक यातायात सञ्‍चालन गर्दा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वातावरण मैत्री बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड तोकी कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्नेछ।

उद्योग र शहरीकरणपृ. १७

(१)

जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावको पहिचान गरी रोकथाम गर्न र जोखिम न्यूनीकरण गर्न तोकिएका उद्योग, व्यवसाय तथा आयोजनाको स्वीकृति लिनु अघि जनस्वास्थ्य प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) अनुसारको जनस्वास्थ्य प्रभाव मूल्याङ्कनको मापदण्ड, संयन्त्र र तहगत कार्यक्षेत्र सङ्घीय कानूनले तोके बमोजिम हुनेछ।

(३)

कुनै उद्योग, व्यवसाय तथा आयोजनाले उचित प्रकारले फोहोर व्यवस्थापन नगरी वा कुनै प्रकारको विकिरणका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेमा सोको कारणले प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य उपचार र भौतिक क्षति, पशु पक्षी लगायत अन्य क्षति भएको अवस्थामा सोको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सम्बन्धित उद्योगी, व्यवसायी तथा आयोजनाले गर्नु पर्नेछ।

(४)

सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहले स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पर्याप्‍त खेल, मनोरञ्‍जन स्थल, पार्क, पैदल हिँड्ने व्यवस्था, साइकल चलाउन मिल्ने गरी जनस्वास्थ्य मैत्री शहरीकरण प्रवर्धनको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(५)

नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तहले पाउने अनुदान निर्धारण गर्दा जनस्वास्थ्य मैत्री सूचकाङ्क विकास गरी समावेश गर्नु पर्नेछ।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षापृ. १८

(१)

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाताले प्रचलित कानून बमोजिमका सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कार्य गर्ने कामदार वा कर्मचारीहरूको रोजगारदाताहरूले प्रचलित कानून बमोजिम स्वास्थ्य बीमा गर्नु पर्नेछ।

(३)

उपदफा (१) बमोजिमको जोखिमयुक्त क्षेत्रको कार्यस्थलमा औजार, उपकरण वा अन्य कुनै सामग्रीको प्रयोगको कारणले कुनै कर्मचारी वा कामदार घाईते वा मृत्यु भएमा वा कुनै स्वास्थ्यकर्मी सेवा प्रदान गर्ने सिलसिलामा गम्भिर संक्रमण वा बिरामी भएमा सम्बन्धित रोजगारदाताले स्वास्थ्य उपचार र उपयुक्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(४)

उपदफा (१) बमोजिमको जोखिमयुक्त कार्यस्थलमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी वा कामदारहरुलाई सम्बन्धित रोजगारदाताले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने विज्ञापन तथा प्रचार प्रसारपृ. १८

(१)

मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सूर्तिजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन।

(२)

मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई असर गर्ने कुनै सामग्री तथा सेवा तर्फ आकर्षित गर्ने गरी गलत वा भ्रामक सूचना राखी विज्ञापनको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन।

जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने सामाजिक, साँस्कृतिक अन्धविश्वासपृ. १८

जनस्वास्थ्यलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सामाजिक र साँस्कृतिक अन्धविश्‍वास नियन्त्रण गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नेछ।

लक्षित समूहहरूका लागि विशेष सामाजिक सुरक्षा तथा कार्यक्रमहरूपृ. १८

(१)

महिला, बालबालिका, किशोर किशोरी, दलित, शहीद परिवार र नेपाल सरकारले तोकेका अन्य लक्षित समूहहरूका लागि विशेष सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम लक्षित समूहहरूका लागि दिइने स्वास्थ्य सेवा, सुविधा तथा प्रकृया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद–६आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापन

आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापनपृ. १९

(१)

आपतकालीन अवस्थामा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन तोकिए बमोजिमको द्रुत प्रतिकार्य टोली तथा आपतकालीन चिकित्सकीय समूह रहनेछ।

(२)

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपतकालीन स्वास्थ्य योजना विकास गरी लागू गर्नु पर्नेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले योजना विकास गर्दा नेपाल सरकारले सङ्घीय कानून बमोजिम निर्धारण गरेका मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरूका अनुरूप हुने गरी गर्नु पर्नेछ।

(४)

स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ।

तर, कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सृजना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ।

(५)

जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित सबैका लागि सार्वजनिक माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्नु पर्नेछ।

(६)

जनस्वास्थ्य विपद्को समयावधि र क्षेत्र लगायत अन्य पक्षहरूमा उपलब्ध तथ्याङ्क तथा सूचनाका आधारमा थपघट वा हटाउन सकिनेछ।

(७)

आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्था सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सङ्क्रामक रोगको रोकथाम, सूचना तथा उपचारपृ. १९

(१)

सङ्क्रामक रोगहरूको सूची नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

(२)

कुनै स्थानमा उच्च जोखिम युक्त सङ्क्रामक रोग देखिएमा सोको जानकारी स्वास्थ्य संस्था वा जनस्वास्थ्य अधिकारीलाई दिनु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।

(३)

कुनै व्यक्ति सङ्क्रामक रोगबाट प्रभावित भएको पाइएमा निजको उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले तत्कालै गर्नु पर्नेछ।

(४)

सूचीकृत गरिएका सङ्क्रामक रोगहरूको बिरामी पहिचान भएमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले तोकिएको मापदण्ड बमोजिम सम्बन्धित निकायमा तोकिएको समयावधिभित्र सूचना सम्प्रेषण गर्नु पर्नेछ।

(५)

उपदफा (४) बमोजिम प्राप्‍त सूचनाको आधारमा प्रदेश र मन्त्रालयसँग आवश्यक सहयोग लिई समयमै थप अध्ययन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तोकिए बमोजिम स्थानीय तहको हुनेछ।

(६)

स्वास्थ्य संस्थाले सङ्क्रामक रोग लागेका बिरामीको उपचारको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(७)

सङ्क्रामक रोगको रोकथाम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद–७राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिपृ. २०

(१)

मानव स्वास्थ्यको विषयमा प्रभाव पार्ने स्वास्थ्यका बृहत सामाजिक निर्धारकहरूलाई सम्बोधन गर्न विषयगत क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा जनस्वास्थ्यका मुद्दाहरूलाई समावेश गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत सुझाव दिनको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको गठन गरिनेछ।

(२)

समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)

मन्त्री, स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - अध्यक्ष

(ख)

राज्यमन्त्रीरसहायक मन्त्री, स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय -सह अध्यक्ष

(ग)

सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने) - सदस्य

(घ)

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकूलपतिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत एक जना - सदस्य

(ङ)

सचिव, उद्योग सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य

(च)

सचिव, अर्थ सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य

(छ)

सचिव, कृषि सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य

(ज)

सचिव, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य

(झ)

सचिव, गृह सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य

(ञ)

सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य

(ट)

सचिव, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य

(ठ)

सचिव, वन तथा वातावरण सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य

(ड)

सचिव, शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य

(ढ)

सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य

(ण)

सचिव, स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य

(त)

प्रमुख विशेषज्ञ, स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य

(थ)

अध्यक्ष, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित परिषद्हरूमध्येबाट एक जना मनोनीत - सदस्य

(द)

स्वास्थ्य विज्ञहरूमध्येबाट अध्यक्षले मनोनीत गरेको एक जना - सदस्य

(ध)

निजी स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकमध्ये अध्यक्षले मनोनीत एक जना महिलासहित दुई जना - सदस्य

(न)

उपभोक्ता हित संरक्षणसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरूमध्ये अध्यक्षले मनोनीत गरेको एक जना - सदस्य

(प)

प्रमुख, नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य सचिव

(३)

उपदफा (२) को खण्ड (घ), (थ), (द), (ध) र (न) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(४)

समितिले आवश्यकता अनुसार अन्य विज्ञहरूलाई बैठकमा आमन्त्रित गर्न सक्नेछ।

(५)

समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ।

(६)

समितिको दैनिक कार्य सम्पादनको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाले सचिवालयको कार्य गर्नेछ।

(७)

समितिको कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारपृ. २२

(१)

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क)

नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा, सम्वर्द्धन र सुधार सम्बन्धी स्वास्थ्यमा बहुक्षेत्रीय आयामको अवधारणा अनुरूप मार्गनिर्देशन, अनुगमन, नीति निर्माण गर्ने,

(ख)

स्वास्थ्यका बृहद सामाजिक निर्धारकहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारका अन्य सबै नीतिहरूमा स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गर्ने गराउने,

(ग)

स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा समानुपातिक वितरणको आधारमा बहुक्षेत्रिय लक्ष्य एवं प्राथमिकता निर्धारण गर्ने,

(घ)

स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी समन्वयको व्यवस्था गर्ने,

(ङ)

जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय नीति, रणनीति तथा प्रतिबद्धतालाई नेपालको राष्ट्रिय हितमा लागू गर्न सहकार्य, समन्वय तथा अनुगमन गर्ने,

(च)

विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विषादिको नियन्त्रण गर्न र सडक तथा यातायातजन्य दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्न र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सम्बन्धित मापदण्ड तयार गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

(छ)

स्थानीय स्तरका विद्यालयमा प्राथमिक उपचार र स्वास्थ्य शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्न जनस्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्न आवश्यक सुझाव दिने,

(ज)

नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने।

(२)

समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद–८कसूर र सजाय

कसूर : कसैले देहाय बमोजिमका कार्य गरेमा यो ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछपृ. २३

(क)

दफा २२ बमोजिम इजाजतपत्र नलिई स्वास्थ्य संस्था सञ्‍चालन गरेमा तथा दफा ३४ बमोजिम इजाजतपत्र नलिई रक्त सञ्चार सेवा सञ्‍चालन गरेमा,

(ख)

स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेमा,

(ग)

मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई बाँधेर राख्‍ने वा खोरमा थुन्ने जस्ता कार्य गरी उपचार गरेमा,

(घ)

स्वास्थ्य संस्थाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुने आकस्मिक उपचार प्रदान गर्न इन्कार गरेमा,

(ङ)

दफा ११ बमोजिम सुसूचित सहमति नलिई उपचार सेवा प्रदान गरेमा,

(च)

दफा १२ बमोजिम सेवाग्राहीलाई समान व्यवहार नगरेमा,

(छ)

दफा १४ बमोजिम गोपनीयता कायम नगरेमा,

(ज)

स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्यसंस्थालाई यो ऐन अन्तर्गतको कर्तव्य निर्वाह गर्न बाधा व्यवधान उत्पन्न गरेमा,

(झ)

स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई यो ऐन बमोजिम सूचना वा जानकारी गराउनु पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराएमा,

(ञ)

स्वास्थ्यकर्मी वा सेवाप्रदायकलाई जानीजानी गलत सूचना उपलब्ध गराएमा,

(ट)

स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई झुक्‍याउन अर्को व्यक्ति भएको बहाना गरेमा,

(ठ)

यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, मापदण्ड, निर्देशिका तथा कार्यविधि बमोजिम जारी भएको सूचना पालना नगरेमा,

(ड)

दफा ३९ र ४० बमोजिम खाद्य पदार्थ, पानी तथा वायुको गुणस्तरका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेमा,

(ढ)

दफा ४५ विपरीत कसैले विज्ञापन गरेको पाइएमा,

(ण)

प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति नलिई मानव जैविक नमूना सङ्कलन गर्न तथा मुलुक बाहिर लैजाने कार्य गरेमा,

(त)

यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, मापदण्ड, निर्देशिका तथा कार्यविधि विपरीतको अन्य कुनै कार्य गरेमा।

सजाय : दफा ५२ बमोजिमको कसुरमा देहाय बमोजिम सजाय हुनेछपृ. २४

(क)

खण्ड (क) र (ण) बमोजिमको कसूर गरेमा दश लाख रुपैयाँ जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,

(ख)

खण्ड (ख), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ड) र (त) बमोजिमको कसूर गरेमा पच्चीस हजारदेखि पचास हजारसम्म जरिबाना,

(ग)

खण्ड (ग) बमोजिमको कसुर गरेमा पचासहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,

(घ)

खण्ड (ढ) बमोजिमको कसूर गरेमा विज्ञापन प्रशारण गर्नेलाई दश हजार रुपैयाँ जरिबाना।

अनुसन्धान गर्ने अधिकारीपृ. २४

यस ऐन अन्तर्गत कसूर ठहरिने मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीलाई हुनेछ।

नेपाल सरकार बादी हुनेपृ. २४

यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार बादी हुनेछ।

मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीपृ. २५

(१)

यस ऐन बमोजिम कसूर ठहरिने मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुनेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

क्षतिपूर्तिपृ. २५

(१)

यस ऐन बमोजिम कसूर ठहर भएको अवस्थामा मर्का पर्न गएको पक्षलाई पुग्न गएको वास्तविक हानि, नोक्सानी बापत मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कसूरदारबाट उपयुक्त क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिनेछ।

(२)

क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद - 9 विविध

मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेपृ. २५

(१)

मानव जैविक नमूना सङ्कलन गर्न तथा त्यस्तो नमूना मुलुक बाहिर लैजानुपूर्व मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

अभिलेख राख्‍नेपृ. २५

स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिएका हरेक सेवाग्राहीको तोकिए बमोजिमको अभिलेख सुरक्षित रूपमा राख्‍ने व्यवस्था मिलाउनु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ।

प्रतिवेदन पेश गर्नेपृ. २५

(१)

प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आफूले प्रदान गरेको सेवाको विवरण समेत समावेश गरी प्रत्येक वर्ष इजाजतपत्र प्रदान गर्ने निकाय समक्ष तोके बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश र स्थानीय तहले इजाजतपत्र दिई सञ्‍चालन भएका स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरेको सेवाको सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्‍त प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले एकमुष्ट प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन पठाउँदा प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्‍चालन गरेका जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम समेतको विवरण संलग्न गर्नु पर्नेछ।

(४)

उपदफा (२) बमोजिम प्राप्‍त प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सक्नेछ।

प्रचलित कानून बमोजिम हुनेपृ. २६

यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्य कुराको हकमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ।

अधिकार प्रत्यायोजनपृ. २६

अधिकारप्राप्‍त अधिकारीले यो ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्‍त अधिकार मध्ये आवश्यक्ता अनुसार केही अधिकारहरु कुनै अधिकारीलाई प्रत्योजन गर्न सक्नेछ।

नियम बनाउने अधिकारपृ. २६

यो ऐन कायार्न्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ।

मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउने अधिकारपृ. २६

मन्त्रालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ।

स्रोत
  • नेपाल कानुन आयोग, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ (आयोगको पाना)।
  • आयोगको PDF प्रति; इन्टरनेट आर्काइभमा सुरक्षित प्रति, मिति २०२६-०२-०७। हरेक दफाको शीर्षकको दायाँपट्टिको “पृ.” आयोगको PDF प्रतिकै पृष्ठ हो; त्यसले सुरक्षित प्रतिको त्यही पृष्ठ खोल्छ (सरकारी साइट धेरैजसो खुल्दैन)।
  • पाठ लिइएको मिति: २०२६-११-२१। PDF का अक्षर फन्टबाटै पढिएका हुन्, र हरेक शब्द सोही फन्टमा फेरि लेखेर मूलसँग मिलाइएको छ (५७३५/५७३५ शब्द मिले)।