सुमनले एसईई दिएपछि दुई वर्षदेखि गाउँमै छन्। विदेश जाने पैसा छैन, गाउँमा नियमित काम पनि छैन। वडामा सूचना टाँसिएको छ, “बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन दिनुहोला।” नाम लेखाएपछि साँच्चै काम पाइन्छ? कति दिन, कति ज्याला, अनि काम नपाए के हुन्छ?
नेपालको संविधानले रोजगारीलाई मौलिक हक मानेको छ। त्यसलाई लागु गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ बनेको छ। यो ऐनअनुसार बेरोजगारको नाम लेख्ने, काम दिने र भत्ता बाँड्ने काम स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत हुन्छ।
बेरोजगार दर्ताको सूचना पालिका र वडाले हरेक वर्ष निकाल्छन्। माथिको बाकसको पालिकाको वेबसाइटको सूचना पानामा “बेरोजगार दर्ता” वा “रोजगार कार्यक्रम” खोज्नुहोस्।
कानुनले के भन्छ
मुख्य कानुन रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ (केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ को संशोधनसहित) र रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५ (२०७६ र २०७७ का दुई संशोधनसहित) हुन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बेरोजगारको तथ्याङ्क, रोजगार सूचना केन्द्र, वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई वित्तीय साक्षरता र सिप तालिम, र फर्केकाको पुनरेकीकरणको काम स्थानीय तहलाई दिएको छ।
| प्रश्न | कानुनको उत्तर | कहाँ लेखिएको |
|---|---|---|
| बेरोजगार को? | १८ देखि ५९ वर्षका, एक आर्थिक वर्षमा सय दिन पनि रोजगारी नपाएका वा तोकिएभन्दा कम आयको स्वरोजगारमा रहेका | रोजगारी ऐन, दफा २(ङ) |
| न्यूनतम रोजगारी कति? | एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सय दिन | रोजगारी ऐन, दफा २(ग) |
| कहाँ नाम लेखाउने? | स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा, आफ्नो सिपसहित; निवेदन वडा कार्यालयमा | रोजगारी ऐन, दफा १०, ११; रोजगारी नियमावली, नियम ७ |
| बेरोजगार हो कि होइन कसले ठहर्याउँछ? | वडाको सिफारिसमा पालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुखले | रोजगारी ऐन, दफा ९; रोजगारी नियमावली, नियम ४ |
| कसलाई पहिले? | महिला, दलित, आर्थिक रूपले विपन्न, सहिद र बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई प्राथमिकता | रोजगारी ऐन, दफा ८ |
| अरू काम पाए? | रोजगार सेवा केन्द्रलाई जानकारी दिनुपर्छ | रोजगारी ऐन, दफा १२ |
| तोकिएको काममा नगए? | नाम सूचीबाट हट्छ, र निर्वाह भत्ता पाइँदैन | रोजगारी ऐन, दफा १६(४), २१ |
नाम कसरी लेखाउने
- फागुनमा वडा कार्यालय जानुहोस्। अर्को आर्थिक वर्षको कामका लागि निवेदन हरेक वर्ष फागुनमा दिइन्छ। विपद् वा अरू विशेष कारणले फागुनमा निवेदन दिन नसकिने भए मन्त्रालयले अर्को अवधि तोकेर निवेदन माग्न सक्छ, र मन्त्रालयको स्वीकृतिमा स्थानीय तहले एक पटक बढीमा एक महिनाका लागि फेरि निवेदन माग्न सक्छ।
- मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको निवेदन फाराम भर्नुहोस्। २०८२ फागुनदेखि नयाँ कार्यक्रमको निर्देशिकाअनुसारको नयाँ ढाँचा लागु भएको छ; स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताअनुसार थप विवरण माग्न सक्छ (श्रम मन्त्रालयको २०८२।११।१४ को पत्र)। आफ्नो सिप र अनुभव पनि लेख्नुहोस्।
- वडाले सात दिनभित्र पठाउँछ। वडा कार्यालयले निवेदन रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउँछ।
- अन्तिम सूची र प्राथमिकता। त्यो आर्थिक वर्षमा सय दिन रोजगारी नपाएका (स्वरोजगारमा भए सय दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम आय भएका) र १८ देखि ५९ वर्षकाको अन्तिम सूची पालिकाको कार्यपालिकाले स्वीकृत गर्छ। रोजगार सेवा केन्द्रले तिस दिनभित्र प्राथमिकताको क्रम मिलाएर प्रणालीमा राख्छ।
- परिचयपत्र। सूचीमा परेका बेरोजगारलाई रोजगार सेवा केन्द्रले परिचयपत्र दिन्छ।
- काममा खटिने। रोजगार सेवा केन्द्रले योग्यता, सिप र अनुभव हेरेर काममा पठाउँछ, र लगाएको काम गर्नुपर्छ।
कस्तो काम, कति ज्याला
२०८२/८३ देखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ठाउँमा राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरु भएको छ। यो कार्यक्रम राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२ अनुसार चल्छ, जुन २०८२ पुस ३ मा स्वीकृत भयो र पुरानो निर्देशिका खारेज भयो। मन्त्रालयले २०८२ पुसमा स्थानीय तहलाई पठाएको मार्गदर्शनअनुसार:
- आयोजना पालिकाको नियमित योजना प्रक्रियाबाटै छानिन्छन्; श्रम बढी लाग्ने आयोजनालाई प्राथमिकता हुन्छ।
- सङ्घीय अनुदान ज्यालामा मात्र खर्च हुन्छ। स्थानीय तहले कम्तीमा त्यति नै (सय प्रतिशत) रकम आफ्नो तर्फबाट थप्नुपर्छ।
- ज्याला श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०६ अनुसार तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुँदैन, र स्थानीय अदक्ष ज्यालाभन्दा बढी पनि हुँदैन। काम गरेका दिनको हिसाबले हरेक महिना बैङ्क खातामा आउँछ।
- बेरोजगारलाई सिप तालिम, र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पुनरेकीकरणका कार्यक्रम पनि यही कार्यक्रमभित्र छन्।
नयाँ निर्देशिकाको पूरा पाठ हामीले पढ्न पाएनौँ; माथिका कुरा मन्त्रालयका पत्र र मार्गदर्शनबाट लिइएका हुन्। आफ्नो पालिकामा कुन आयोजनामा कहिले काम हुन्छ, रोजगार सेवा केन्द्रमा सोध्नुहोस्।
काम नपाए: निर्वाह भत्ता
सूचीमा परेका बेरोजगारलाई सरकारले वर्षभरि काम दिन सकेन भने मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको सय दिन बराबर रकमको पचास प्रतिशत निर्वाह भत्ता पाइन्छ। सय दिनभन्दा कम काम पाए नपुगेका दिनको मात्र त्यही दरले पाइन्छ।
तर भत्ता यी सबै सर्त पुगेमा मात्र पाइन्छ:
- परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिएबमोजिमको रोजगारी नपाएको;
- परिवारको वार्षिक आय सरकारले तोकेभन्दा कम भएको;
- परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगारमा नभएको;
- परिवारको कुनै सदस्य श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा नगएको (यो अर्थ २०८२ को संशोधनले थपेको)।
सरकारी कोष वा अरू संस्थाबाट नियमित निवृत्तिभरण वा अवकाश सुविधा लिइरहेका, वा सामाजिक सुरक्षा कोष, सरकारी सहायताका अरू कोष वा रोजगारदाताबाट नियमित सहायता पाइरहेका व्यक्तिको परिवारले भत्ता पाउँदैन। भत्ताका लागि रोजगार सेवा केन्द्रमा आफैँ घोषणा गरेको निवेदन र परिवार भत्ता पाउन योग्य भएको वडाको सिफारिस चाहिन्छ। रकम बैङ्क खातामा जान्छ, र आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र बाँड्नुपर्छ।
चित्त नबुझे
- ऐनविपरीतको काम, जस्तै जात, लिङ्ग, धर्म वा भाषाका आधारमा रोजगारीमा भेदभाव, कानुनविपरीत रोजगारीबाट हटाउनु, वा झुटो विवरण दिएर भत्ता लिनु, भएको थाहा पाउने जोसुकैले श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा ३५ दिनभित्र उजुरी दिन सक्छ। उजुरी लिखित वा मौखिक, रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत पनि दिन सकिन्छ, र कार्यालयले तीन महिनाभित्र निर्णय गर्नुपर्छ।
- त्यो निर्णयमा चित्त नबुझे श्रम अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन।
- कोही भत्ता पाउन योग्य हो कि होइन भन्ने विवाद पालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुखले टुङ्ग्याउँछन्। नाम सूचीमा परेन वा काम पाइएन भने पहिले वडा र रोजगार सेवा केन्द्रमा सोध्नुहोस्।
- पालिकाको काममा गुनासो कसरी लेख्ने: गुनासो।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्केकालाई
विदेश काम गर्न जाने र फर्केर आउनेका लागि पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पालिकालाई चारवटा काम दिएको छ:
- वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको सूचना र तथ्याङ्क राख्ने, र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीबारे जानकारी दिने;
- जान लागेकालाई वित्तीय साक्षरता र सिप सिकाउने तालिम चलाउने;
- फर्केकालाई समाजमा फेरि घुलमिल हुन सघाउने;
- विदेशमा सिकेको ज्ञान, सिप र उद्यम गर्ने क्षमतालाई यहीँ काममा लगाउने।
यी कार्यक्रम कहिले र कसरी चल्छन् भन्ने कुरा पालिकाको सूचनामा हुन्छ। नयाँ रोजगार कार्यक्रममा पनि फर्केकाका लागि पुनरेकीकरणका कार्यक्रम राखिएका छन् (माथि हेर्नुहोस्)।
विदेशमा मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भए
श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका कामदारका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले आर्थिक सहायता दिन्छ। निवेदन बोर्डको काठमाडौँको सचिवालयमा दिइन्छ, तर केही कागज वडा र पालिकाबाटै बनाउनुपर्छ:
| अवस्था | कहिलेसम्म निवेदन | वडा वा पालिकाबाट चाहिने |
|---|---|---|
| विदेशमा काम गर्दा, वा करार सकिएको एक वर्षभित्र मृत्यु | शव नेपाल आएको एक वर्षभित्र, नजिकको हकवालाले | मृत्यु दर्ता, मृतक र हकवालाको नाता प्रमाणित, १८ वर्ष नपुगेका छोराछोरीको जन्मदर्ता, मृतक अविवाहित भए अविवाहित प्रमाणित |
| विदेशमा बिरामी वा अङ्गभङ्ग भएर फर्केको | नेपाल फर्केको एक वर्षभित्र, कामदार आफैँ | कामदार आफैँ आउन नसके स्थानीय तहको सिफारिस, कामदारको मन्जुरीनामा र हकवालासँगको नाता प्रमाणित |
बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर गएर मृत्यु भएका कामदारको शव निःशुल्क ढुवानी गर्छ। श्रम र रोजगारीसम्बन्धी जिज्ञासा र गुनासोका लागि बोर्डको ११४१ नम्बरमा पैसा नलागी फोन गर्न सकिन्छ। सहायताको रकम र पूरा कागजको सूची बोर्डकै वेबसाइटमा हेर्नुहोस्।
आफ्नो पालिकामा
निवेदनको म्याद, फाराम पाइने ठाउँ र आयोजनाको सूची पालिकाले सूचनामा निकाल्छ। धेरै पालिकाले आफ्नै तर्फबाट पनि सिप तालिम वा रोजगारी कार्यक्रम चलाउँछन्।
गीता २५ वर्षकी छिन्। उनको दाइ श्रम स्वीकृति लिएर मलेसियामा काम गर्छन्। गीताले बेरोजगारका रूपमा नाम लेखाइन्, तर वर्षभरि काम पाइनन्। ऐनअनुसार उनले निर्वाह भत्ता पाउँछिन्?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन। कार्यक्रम, फाराम र म्याद सरकारले फेर्न सक्छ; मन्त्रालय र आफ्नो वडाको पछिल्लो सूचना हेर्नुहोस्।
कानुनी आधार
- रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५: दफा २(ग), २(ङ), ६, ७, १६(१), १६(४), २१(२), २२, २२(१), २२(२), २२(४), २२(४)(घ), २२(५), २४, २५, २५(घ), २६(१)(ग), २७(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५: नियम ६(ख), ७(१), ७(१क), ७(२), ७(३), ७(५), ७(६), १८(१), १८(२), १८(५), १८(६), १८(९), २०; अनुसूची ५(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: दफा ११(२)(थ), ११(२)(थ)(४), ११(२)(थ)(६)–(८)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- श्रम ऐन, २०७४: दफा १०६(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ (२०८२।०४।१४) को संशोधनसहित; सरकारी साइट नखुलेकाले इन्टरनेट आर्काइभमा सुरक्षित प्रति पढिएको): दफा २, ६–१२, १६, २१, २२, २४–२७।
- रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (दोस्रो संशोधन (२०७७।०४।१९) सम्म; इन्टरनेट आर्काइभमा सुरक्षित प्रति): नियम ४–७, १४, १८ र २०।
- राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमको परिचय, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेबसाइट (इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ असोजमा सुरक्षित प्रति): कार्यक्रमको सुरुवात र निर्देशिका, २०८२।
- कार्यक्रमको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन, श्रम मन्त्रालय, २०८२।०९।२२ (इन्टरनेट आर्काइभमा सुरक्षित प्रति): ज्याला, आयोजना छनौट, लागत साझेदारी, सिप तालिम।
- बेरोजगार सूचीकरणको म्याद थप तथा निवेदनको ढाँचा कार्यान्वयन सम्बन्धमा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पत्र, २०८२।११।१४ (इन्टरनेट आर्काइभमा सुरक्षित प्रति)।
- प्रेस विज्ञप्ति, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, २०८३ जेठ १२ (इन्टरनेट आर्काइभमा सुरक्षित प्रति): रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०८३। कार्यविधिको पाठ हामीले पढ्न सकेनौँ।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०८१ सम्मका संशोधनसहित; सरकारी साइट नखुलेकाले इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ जेठमा सुरक्षित प्रति पढिएको): दफा ११(२)(थ)।
- बेरोजगार दर्ता सम्बन्धी सूचना, सूर्यविनायक नगरपालिका (इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ वैशाखमा सुरक्षित प्रति)।
- अङ्गभङ्ग वा अशक्त कामदारलाई आर्थिक सहायता, वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय, २०८३ मङ्सिरमा हेरिएको: प्रक्रिया, कागज, एक वर्षको म्याद, ११४१।
- मृतक कामदारका हकवालालाई आर्थिक सहायता, वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय, २०८३ मङ्सिरमा हेरिएको: स्थानीय तहबाट चाहिने कागज, एक वर्षको म्याद, निःशुल्क शव ढुवानी।
