आमाले पाँच किलो चामलको बोरा किनेर घर ल्याउनुभयो। घरको तराजुमा राख्दा चार किलो छ सय ग्राम मात्र निस्कियो। पसलमा मूल्यसूची थिएन, र बिल माग्दा साहुजीले भन्नुभयो, “यत्तिको बिल चाहिँदैन।” भोलिपल्ट छिमेकीले भनिन्, “बजार अनुगमन टोली आउँछ भन्थे, तर कहिले आउँछ, कसलाई भन्ने?”
सामानको मूल्य, तौल र गुणस्तर हेर्ने काम एउटै कार्यालयको मात्र होइन। कानुनले पालिका र वडालाई स्थानीय बजारको अनुगमनको जिम्मा दिएको छ, र सङ्घीय सरकारको विभागले पनि उजुरी लिन्छ। यस पानामा पसलले के गर्नुपर्छ, उपभोक्ताले के माग्न पाउँछ र नपाए कहाँ जाने भन्ने कुरा छन्।
आफ्नो पालिकाले उपभोक्तासम्बन्धी आफ्नै ऐन बनाएको छ कि छैन, र बजार अनुगमन कुन शाखाले गर्छ भन्ने कुरा माथिको बाकसको पालिकाको वेबसाइटमा ऐन, कानुनको सूचीमा हेर्नुहोस्।
कानुनले के भन्छ
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय व्यापार र उपभोक्ता हकहितको नीति र कानुन बनाउने, बजार र हाट बजार व्यवस्थापन गर्ने, अनि स्थानीय वस्तु र सेवाको मूल्य र गुणस्तर अनुगमन र नियमन गर्ने काम पालिकालाई दिएको छ। सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्ने काम पनि पालिकाकै हो।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ सङ्घीय कानुन हो। यसले उपभोक्ताका अधिकार, बिक्रेताका दायित्व र कसुरको सजाय तोकेको छ, र गाउँ वा नगर कार्यपालिकालाई स्थानीय बजार अनुगमन समिति बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।
| प्रश्न | कानुनको उत्तर | कहाँ लेखिएको |
|---|---|---|
| बजारको मूल्य र गुणस्तर कसले हेर्छ? | पालिकाले नीति बनाउँछ र अनुगमन गर्छ; वडाले खाद्यान्न, मासु, तरकारी आदिको गुणस्तर र मूल्यसूची हेर्छ | स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा ११(२)(ञ)(५), १२(२)(घ)(३) |
| हाट बजार कसको जिम्मा? | पालिका र वडा दुवैको काममा हाट बजार व्यवस्थापन छ | दफा ११(२)(ञ)(२), १२(२)(घ)(५) |
| पालिकामा उपभोक्ताको काम कसले समन्वय गर्छ? | उपप्रमुख | दफा १६(४)(ख)(४) |
| स्थानीय बजार अनुगमन समिति कसले बनाउँछ? | गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले; स्थानीय निकाय र उपभोक्ताको प्रतिनिधि रहन्छन् | उपभोक्ता संरक्षण ऐन, दफा २८ |
| होटेल, भोजनालय, सडकमा खाना बेच्नेको अनुमति कसले दिन्छ? | स्थानीय तहको प्रमुख वा उनले तोकेको अधिकृतले; हरेक स्थानीय तहको छुट्टै अनुमतिपत्र | खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, दफा ९(२)(क), (४) |
| खानाको स्वच्छता कसले नियमन गर्छ? | सङ्घ, प्रदेश, र आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय तह | खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, दफा ४ |
पसलले के गर्नुपर्छ
- मूल्यसूची: हरेक वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य स्पष्ट लेखेर राख्नुपर्छ, र व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र पनि बिक्री गर्ने ठाउँमा सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्छ।
- बिल: सामान बेचेपछि बिल वा रसिद दिनुपर्छ। फिर्ता गर्दा र उजुरी गर्दा यही बिल प्रमाण हुन्छ।
- ठिक तौल र ठिक गुणस्तर: वस्तुको गुणस्तर, परिमाण, मूल्य वा नापतौल ढाँटेर वा लुकाएर बेच्नु अनुचित व्यापार हो।
- भेदभाव नगर्ने: उपभोक्तालाई भेदभावबिना बेच्नुपर्छ, र पहिले आउनेलाई पहिले दिनुपर्छ।
उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु पाउने, मूल्य, परिमाण र गुणस्तरबारे जानकारी पाउने, र हानि भए क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार छ।
सामान फिर्ता
चित्त नबुझेको सामान किनेको सात दिनभित्र बिक्रेतालाई फिर्ता गर्न, उही मूल्यको अर्को सामान लिन वा तिरेको पैसा फिर्ता लिन सकिन्छ। फिर्ता गर्दा बिक्रेताले मूल्य काट्न वा थप शुल्क लिन पाउँदैन, तर किन्दा पाएको बिल देखाउनुपर्छ। सिलबन्दी सामानको सिल नतोडिएको भए पन्ध्र दिनभित्र फिर्ता गर्न सकिन्छ।
बिग्रिएको खाना
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार अनुगमनमा सडेको, कुहिएको, कीरा परेको, फोहोर मिसिएको वा म्याद सकिएको खाद्य पदार्थ भेटिए जाँच गर्ने अधिकारीले स्थानीय तह वा स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधिको रोहवरमा त्यसलाई नष्ट गर्नुपर्छ। खाद्य निरीक्षण अधिकारीले कानुनविपरीत बिक्री गरिएको खानाको नमुना लिएर त्यसको बिक्रीमा रोक लगाउँदा सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष, सदस्य वा स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधि रोहवरमा राख्छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले योग्य कर्मचारीलाई खाद्य निरीक्षक तोक्न सक्छन्। निरीक्षकले मुद्दा चलाउनुपर्ने कुरा भेटे खाद्य निरीक्षण अधिकारीलाई लेखेर पठाउँछ, र पालिकाले आफ्नै कानुनअनुसार पनि कारबाही गर्न सक्छ।
उजुरी कहाँ दिने
- पसलमै: पहिले बिल माग्नुहोस् र मूल्यसूची देखाउन भन्नुहोस्। फिर्ता गर्ने भए म्यादभित्र बिलसहित जानुहोस्।
- आफ्नो पालिका वा वडामा: बजार अनुगमन पालिका र वडाको काम हो, त्यसैले तौल, मूल्य वा खानाको गुनासो त्यहाँ भन्न सकिन्छ। कसलाई र कसरी उजुरी दिने भन्ने कुरा पालिकाको आफ्नै ऐनमा हुन्छ; तलको उदाहरण हेर्नुहोस्।
- सङ्घीय विभागमा: वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति वा निरीक्षण अधिकृतसमक्ष जानकारी र प्रमाणसहित लिखित, मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सकिन्छ। नाम गोप्य राख्न चाहे गोप्य राखिन्छ।
- हानि भए अदालतमा: सामान वा सेवाका कारण शारीरिक, आर्थिक वा अरू हानि भए हानि भएको मितिले छ महिनाभित्र अदालतमा क्षतिपूर्ति माग्न सकिन्छ।
उजुरीका सामान्य कुरा, जस्तै पालिकाको सेवा नपाएको गुनासो कहाँ गर्ने, गुनासो र उजुरी पानामा छन्।
आफ्नो पालिकामा
रमाले पसलबाट सिलबन्दी प्रेसर कुकर किनिन्। दस दिनपछि खोल्दै नखोली फिर्ता गर्न गइन्, बिल पनि लिएर। साहुजीले भने, “सात दिन नाघिसक्यो, फिर्ता हुँदैन।” उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार के ठिक हो?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन। जरिबाना र उजुरीको तरिका पालिकैपिच्छे फरक हुन सक्छ; आफ्नो पालिकाको ऐन र वडा कार्यालयमा बुझ्नुहोस्।
कानुनी आधार
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: दफा ११(२)(ञ)(१), ११(२)(ञ)(१४), ११(२)(ञ)(५), १२(२)(घ)(३), १६(४)(ख)(४); (२), (५)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५: दफा २(थ), ३, ३(१), ११(क), ११(ग), ११(छ), १४(१), १४(२), १४(४), १४(५), १६(२)(क), २०(१), २८(१), ३६(१), ३८(घ), ३९(१), ५०; (२), (२)(ग), (३), (५), (ङ), (च), (छ), (ट)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१: दफा २९(१)(ङ), ३४(१), ३६(१); (३), (५)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको उपभोक्ता हकहित संरक्षण ऐन, २०७८: दफा ३५(१), ४३(१)(क), ४५(१); (२), (घ)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०८१ सम्मका संशोधनसहित; सरकारी साइट नखुलेकाले इन्टरनेट आर्काइभको सुरक्षित प्रति पढिएको): दफा ११(२)(ञ), १२(२)(घ), १६(४)(ख)(४)।
- उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (प्रमाणीकरण २०७५ असोज २; इन्टरनेट आर्काइभको सुरक्षित प्रति पढिएको): दफा २(थ), ३, ११, १४, १६, २०, २८, ३६, ३८, ३९, ५०।
- खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (राजपत्रमा प्रकाशित २०८१ वैशाख २३; इन्टरनेट आर्काइभको सुरक्षित प्रति पढिएको): दफा ४, ९, २९, ३४, ३६।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको उपभोक्ता हकहित संरक्षण ऐन, २०७८ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र खण्ड ५, सङ्ख्या ३, २०७८ माघ ५ (इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ जेठमा सुरक्षित प्रति): दफा ९, ३५, ४३, ४५, ४६।
