हजुरआमा यो वर्ष सत्तरी पुग्नुभयो। छिमेकी हजुरबुबाले भन्नुभयो, “अब तपाईँले पनि भत्ता पाउनुहुन्छ, वडामा नाम लेखाउनुहोस्।” तर कहिलेदेखि पाइन्छ, के के कागज चाहिन्छ, अनि हरेक वर्ष फेरि वडा जानुपर्छ कि पर्दैन?
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नेपाल सरकारले तोकेका वर्गका नागरिकलाई हरेक महिनाका हिसाबले दिने रकम हो। रकम सङ्घीय सरकारको हो, तर नाम दर्ता, परिचयपत्र, नवीकरण र वितरणको काम स्थानीय तह र वडाले गर्छन्।
वडा कार्यालयको ठेगाना र फोन नम्बर पालिकाको वेबसाइटमा हुन्छ; त्यसको लिङ्क माथिको बाकसमा छ।
कानुनले के भन्छ
मुख्य कानुन सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ (२०७९ को पहिलो संशोधनसहित) र सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ (२०८२ भदौ ३१ को तेस्रो संशोधनसहित) हुन्। वितरणको विस्तार गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२ मा छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले भत्ता वितरण र लाभग्राहीको लगत अद्यावधिक गर्ने काम वडालाई दिएको छ।
| प्रश्न | कानुनको उत्तर | कहाँ लेखिएको |
|---|---|---|
| कहाँ निवेदन? | आफू बसोबास गरिआएको वडाको वडा कार्यालयमा, आफैँ उपस्थित भएर | नियम ५(१) |
| आफू जान नसके? | बालबालिका वा आफैँ आउन नसक्नेका लागि आमाबाबु, संरक्षक, माथवर वा स्याहार गर्ने व्यक्ति | नियम ५(२) |
| फाराम? | निःशुल्क | नियम ५(६) |
| कसले जाँच्छ? | वडा समिति; संरक्षकले निवेदन दिएको भए घरमै गएर पनि हेर्छ, अनि पालिकामा पठाउँछ | नियम ६ |
| निर्णय कति दिनमा? | स्थानीय तहले सात दिनभित्र; नपाउने भए कारण खुलाएर लिखित जानकारी | ऐन, दफा १२(३), (४) |
| कहिलेदेखि भत्ता? | निवेदन दिएपछिको महिनादेखि | नियम ११ |
| कति पटक हातमा आउँछ? | चार–चार महिनामा (चौमासिक); बैङ्कमार्फत दिँदा हरेक महिना पनि दिन सकिन्छ | नियम १०(१), (७) |
| एकभन्दा बढी भत्ता? | पाइँदैन; एउटा रोज्नुपर्छ (बालपोषण भत्ताबाहेक) | ऐन, दफा १३; नियम ७ |
| कसले पाउँदैन? | सरकारी वा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका, र सरकार वा सरकारी स्वामित्वका संस्थाबाट नियमित तलब, निवृत्तिभरण वा अवकाश सुविधा पाइरहेका | ऐन, दफा १५ |
कसले कति पाउँछ
सामाजिक सुरक्षा हेर्ने मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले प्रकाशित गरेको भत्ताको मासिक दर (२०८३ मङ्सिरमा हेरिएको; यही दर वितरण कार्यविधि, २०८२ को अनुसूची ९ मा छ):
| वर्ग | योग्य हुने उमेर र अवस्था | मासिक रकम (रु.) |
|---|---|---|
| ज्येष्ठ नागरिक | ७० वर्ष पुगेका (२०८२ साउनदेखि नयाँ नाम लेखाउनेका लागि; तल हेर्नुहोस्) | ४,००० |
| अन्य ज्येष्ठ नागरिक | ६० वर्ष पुगेका, साबिक कर्णालीका जिल्ला (हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट) का र देशभरका दलित नागरिक | २,६६० |
| एकल महिला | ६० वर्ष पुगेका अविवाहित, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका, र पतिको मृत्यु भएका महिला | २,६६० |
| विधवा | पतिको मृत्यु भएका, जुनसुकै उमेरका | २,६६० |
| पूर्ण अपाङ्गता | “क” वर्ग (रातो) अपाङ्गता परिचयपत्र भएका, जुनसुकै उमेरका | ३,९९० |
| अति अशक्त अपाङ्गता | “ख” वर्ग (निलो) अपाङ्गता परिचयपत्र भएका, जुनसुकै उमेरका | २,१२८ |
| लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति | कुसुन्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुसवडिया (पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशवधिया, कुचबधिया) | ३,९९० |
| बालबालिका | नेपाल सरकारले तोकेका क्षेत्र र देशभरका दलित परिवारका पाँच वर्ष ननाघेका, एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई सन्तान | ५३२ |
अपाङ्गता भत्ताका लागि अपाङ्गता परिचयपत्र चाहिन्छ। एकल महिलाको परिभाषामा ४० वर्ष पुगेका अविवाहित महिला पनि पर्छन्। ६० वर्ष पुगेका एकल महिलाले ज्येष्ठ नागरिकको वर्गमा ६० वर्षमै भत्ता पाउँछन्; त्योभन्दा कम उमेरमा भने विधवाबाहेकका एकल महिलाले सरकारले तोकेभन्दा कम आय भएको र हेरचाह गर्ने परिवार नभएको हुनुपर्छ। विभागका अनुसार नेपाल सरकारले राजपत्रमा आयको सीमा प्रकाशित नगरेसम्म उनीहरूले भत्ता पाउँदैनन् (विभागको प्रश्नोत्तर, प्रश्न १५)।
निवेदन कसरी दिने
- वडा कार्यालयमा आफैँ जानुहोस् र नियमावलीको अनुसूची १ को फाराम माग्नुहोस् (निःशुल्क)।
- दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो र यी कागजको प्रतिलिपि लैजानुहोस्:
- बालबालिकाबाहेक सबैले: नागरिकताको प्रमाणपत्र;
- बालबालिकाका लागि: जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र;
- अपाङ्गता भएकाले: अपाङ्गता परिचयपत्र;
- सम्बन्ध विच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेकी महिलाले: सम्बन्ध विच्छेद दर्ताको प्रमाणपत्र र अर्को विवाह नगरेको प्रमाण;
- विधवाले: पतिको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र;
- न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेकी महिलाले: त्यसको प्रमाण;
- अविवाहित महिलाले: स्थानीय तहको सिफारिस।
- प्रतिलिपि तुरुन्तै बनाउन सकिँदैन भने सक्कल लैजानुहोस्; वडाले प्रतिलिपि उतारेर प्रमाणित गर्छ।
- कार्यविधिअनुसार उमेर नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा लेखिएको जन्ममितिबाट गनिन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र भएकाको औँठाछाप वा अनुहारले पहिचान जाँचिन्छ; सोह्र वर्षमुनिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने अशक्त र नब्बे वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य छैन।
- नाम दर्ता भएपछि पालिकाले सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र निःशुल्क दिन्छ।
- भत्ता बैङ्क खातामा आउँछ। विभागका अनुसार बैङ्कले शून्य मौज्दातमा खाता खोलिदिन्छ, तर पहिलो पटक खाता चलाउन लाभग्राही आफैँ बैङ्क जानुपर्छ।
भत्ता हरेक महिना खातामा आउँछ नै भन्ने छैन। नियमावलीले चार–चार महिनामा दिने भनेको छ, र बैङ्कमार्फत दिँदा मात्र मासिक दिन सकिन्छ। वितरण कार्यविधिअनुसार बैङ्कले कात्तिक ७, माघ ७, वैशाख ७ र असार मसान्तभित्र (मासिक दिने पालिकामा अर्को महिनाको ७ गतेभित्र) खातामा रकम जम्मा भएको विवरण पालिकालाई दिनुपर्छ। आफ्नो पालिकाले कहिले कहिले हाल्छ, वडामा सोध्नुहोस्।
हरेक वर्ष नवीकरण
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र एक आर्थिक वर्ष मात्र मान्य हुन्छ। लाभग्राही आफैँ वडामा गएर हरेक आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र नवीकरण गराउनुपर्छ। २०८२ भदौ ३१ को तेस्रो संशोधनअघि यो म्याद भदौ मसान्त थियो। बालबालिका र आफैँ आउन नसक्नेका लागि संरक्षक वा स्याहार गर्नेले गराइदिन सक्छन्। नवीकरणको फाराम पनि निःशुल्क हो।
कार्यविधिअनुसार म्यादभित्र नवीकरण नगरे नाम लगतबाट हट्छ, र फेरि नयाँ निवेदन दिनुपर्छ। विभागका अनुसार नवीकरण नगरेको अवधिको भत्ता पाइँदैन। परिचयपत्र हरायो भने पालिकाबाट रु. १०० तिरेर प्रतिलिपि लिन सकिन्छ।
भत्ता कहिले रोकिन्छ
विभागका अनुसार यी अवस्थामा नाम लगतबाट हट्छ: लाभग्राहीको मृत्यु, बालबालिका पाँच वर्ष पुगेपछि, बसाइँ सरेपछि (नयाँ ठाउँमा सार्नुपर्छ), पुनर्विवाह, दोहोरो दर्ता, सरकारी पद, तलब वा पेन्सन पाएपछि, नवीकरण नगरे, वा आफैँ भत्ता छाडेपछि। लाभग्राहीको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको दिनसम्मको भत्ता हकवालाले पाउँछन्।
गलत विवरण दिएर वा जानीजानी गलत सिफारिस गराएर भत्ता लिएको ठहरिए लिएको रकम असुल हुन्छ र त्यति नै रकम जरिबाना पनि हुन्छ। भत्ता नचाहनेले स्वेच्छाले छाड्छु भनी घोषणा गरे स्थानीय तहले प्रशंसापत्रसहित सम्मान गर्छ।
गरिब घरपरिवारको पहिचान
माथिको भत्ताबाहेक गरिबी हेरेर दिइने केही सुविधाको आधार गरिब घरपरिवारको पहिचान हो। आफ्नो क्षेत्रमा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्न स्थानीय सर्वेक्षण गर्ने, त्यसको सूचना राख्ने र नियमन गर्ने काम पालिकाको हो।
सूचीमा परेर गरिब परिवारको परिचयपत्र पाएका परिवारलाई अरू कानुनले केही सुविधा सोझै दिएका छन्। दुई उदाहरण:
- कडा रोगको उपचारमा विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमको सहुलियत लिन परिचयपत्र भएकालाई वडा र पालिकाको विपन्नता सिफारिस चाहिँदैन (स्वास्थ्य सेवा)।
- विपद्पछि गरिब घरपरिवारको सूचीमा भएका प्रभावित परिवार तुरुन्त राहतको सूचीमा आफैँ पर्छन् (विपद्पछि राहत)।
सर्वेक्षण कहिले हुन्छ, सूचीमा नाम छ कि छैन र परिचयपत्र कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा वडा कार्यालय वा पालिकामा सोध्नुहोस्। पहिचानको सङ्घीय कार्यविधि हामीले खोल्न सकेनौँ, त्यसैले कसलाई गरिब मानिन्छ भन्ने आधार यहाँ लेखिएको छैन।
आफ्नो पालिकामा
भत्ताको दर देशभर एउटै हो, तर कुन दिन कुन वडामा नवीकरण हुन्छ, कुन बैङ्कमा खाता खोल्ने भन्ने कुरा पालिका र वडाले सूचना निकाल्छन्। कतिपय पालिकाले आफ्नै तर्फबाट थप भत्ता वा सुविधा पनि दिन्छन्।
मायाले भदौ महिनामा विधवा भत्ताका लागि वडामा निवेदन दिइन्। उनले कहिलेदेखि भत्ता पाउँछिन्, र त्यसपछि के गर्नुपर्छ?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन। दर र म्याद सरकारले फेर्न सक्छ; विभाग र आफ्नो वडाको पछिल्लो सूचना हेर्नुहोस्।
कानुनी आधार
- सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६: नियम ५, ५(३), ५(४), ५(५), ८(१), ८(२), ८(३), ९(१), ९(२), १०(१), १०(७), ११; अनुसूची १(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: दफा ११(४)(च)(५), १२(२)(ग)(२८)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२: दफा ३–५, १८, २७(६); अनुसूची ९(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५: दफा २(ङ१), ४(१), ७, ८, १२क, २१(२)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८० (पहिलो संशोधन, २०८२): दफा ५(४)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१: दफा १४(१)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३: अनुसूची ११(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग, अङ्ग्रेजी अनुवाद (इन्टरनेट आर्काइभमा २०८१ मङ्सिरमा सुरक्षित प्रति): दफा ३, ४, १२ र १३।
- सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९, नेपाल राजपत्र भाग २, खण्ड ७२, अतिरिक्ताङ्क २६, २०७९ असार ३१, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको ऐन सूचीमा (२०८३ मङ्सिरमा हेरिएको): दफा २(ङ१), ४, ७, ८, १२क, १५ र २१(२) का संशोधन।
- सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग, दोस्रो संशोधन (२०७९ असोज) सम्म, २०८३ मङ्सिरमा हेरिएको: नियम ५–११।
- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य, अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसद्मा २०८२ जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको (रेडियो नेपालले प्रकाशित गरेको प्रति, २०८३ मङ्सिरमा हेरिएको): बुँदा ३७५।
- सामाजिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२, नेपाल राजपत्र, खण्ड ७५, २०८२ भदौ ३१ (राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको नियमावली सूचीमा): नियम ९(१)।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२ (सुरक्षित प्रति), गृह मन्त्रालयबाट २०८२ असोज १० मा स्वीकृत, विभागको कार्यविधि सूचीमा: दफा ३–५, ७, १८, २७(६) र अनुसूची ९ (भत्ताको दर)।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, २०८३ मङ्सिरमा हेरिएको।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, २०८३ मङ्सिरमा हेरिएको।
- प्रायः सोधिने प्रश्नहरू: सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, २०८३ मङ्सिरमा हेरिएको: प्रश्न ६, १५, १७ र २२।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०८१ सम्मका संशोधनसहित; सरकारी साइट नखुलेकाले इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ वैशाखमा सुरक्षित प्रति पढिएको): दफा १२(२)(ग)(२८)।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र खण्ड १०, सङ्ख्या १, २०८३ असार २४, २०८३ साउन १ देखि लागु (इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ साउनमा सुरक्षित प्रति): अनुसूची ११।
