Skip to content

← हाम्रो स्थानीय तह

रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०७५।१०।२८
संशोधन
२०७७।०४।१९ सम्मका २ संशोधनसहित

यो पढ्न र लिङ्क गर्न सजिलो होस् भनेर राखिएको प्रति हो, अक्षर नबदली। आधिकारिक पाठ नेपाल कानुन आयोगको प्रति नै हो; हरेक नियममा त्यसको पृष्ठ दिइएको छ।

संशोधन भएका ठाउँमा अहिले लागु भएको पाठ देखाइएको छ। चिह्नले कुन ऐनले बदलेको भन्ने जनाउँछ; पुरानो पाठ यहाँ छैन।

विषयसूची (३१)

परिच्छेद–१: प्रारम्भिक

  1. १.संक्षिप्‍त नाम र प्रारम्भ
  2. २.परिभाषा

परिच्छेद–२: रोजगार कार्यक्रम सञ्‍चालन सम्बन्धी

  1. ३.रोजगार कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने
  2. ४.निर्णय गर्ने

परिच्छेद–३: रोजगार सेवा केन्द्र सञ्‍चालन सम्बन्धी

  1. ५.रोजगार सेवा केन्द्र सञ्‍चालन
  2. ६.रोजगार सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार
  3. ७.निवेदन दिनु पर्ने
  4. ८.श्रमिक माग गर्ने
  5. ९.रोजगारदाताको विवरण

परिच्छेद–४: निर्देशक समिति सम्बन्धी

  1. १०.समितिको बैठक तथा निर्णय कार्यान्वयन
  2. ११.प्रदेश निर्देशक समिति
  3. १२.प्रदेश निर्देशक समितिको बैठक
  4. १३.प्रदेश निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
  5. १४.स्थानीय निर्देशक समिति
  6. १५.स्थानीय निर्देशक समितिको बैठक
  7. १६.स्थानीय निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद–५: बेरोजगार सहायता सम्बन्धी

  1. १७.अन्य कार्यक्रम सञ्‍चालन
  2. १८.निर्वाह भत्ताको वितरण
  3. १९.स्वघोषणा गर्नु पर्ने
  4. २०.उजूरीसम्बन्धी व्यवस्था
  5. २१.जरिबाना तिर्नु पर्ने अवधि

परिच्छेद–६: विविध

  1. २२.रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
  2. २३.अनुसूची हेरफेर गर्न सक्ने
  3. २४.कार्यविधि बनाउन सक्ने

अनुसूची

  1. अनुसूची–१
  2. अनुसूची–२
  3. अनुसूची–३
  4. अनुसूची–४
  5. अनुसूची–५
  6. अनुसूची–६
  7. अनुसूची–७

परिच्छेद–१प्रारम्भिक

संक्षिप्‍त नाम र प्रारम्भपृ. १

(१)

यी नियमहरुको नाम “रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५” रहेको छ।

(२)

यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

परिभाषापृ. १

विषय वा प्रसङ्‍गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–

(क)

“ऐन” भन्‍नाले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ सम्झनु पर्छ।

(ख)

“प्रदेश निर्देशक समिति” भन्‍नाले नियम ११ बमोजिमको प्रदेश निर्देशक समिति सम्झनु पर्छ।

१(ख१)

“रोजगार संयोजक” भन्‍नाले नियम ५ को उपनियम (१) बमोजिमको रोजगार संयोजक सम्झनु पर्छ।

(ग)

“स्थानीय निर्देशक समिति” भन्‍नाले नियम १४ बमोजिमको स्थानीय निर्देशक समिति सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद–२रोजगार कार्यक्रम सञ्‍चालन सम्बन्धी

रोजगार कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्नेपृ. २

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्न रोजगार कार्यक्रम सञ्‍चालन सम्बन्धमा देहाय बमोजिमका कार्य गर्नेछन्ः–

(क)

सार्वजनिक क्षेत्रका विकास निर्माणका कार्यक्रम तथा आयोजनामा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारीको आँकलन गर्ने,

(ख)

प्रत्येक वर्ष रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने,

(ग)

रोजगारी सिर्जनाका लागि विभिन्न निकायले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम तथा आयोजनामा बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्नको लागि आवश्यक समन्वय गर्ने,

(घ)

रोजगारी सिर्जनाको लागि निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी संघ संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने,

(ङ)

रोजगारीको अवसर वृद्धिको लागि स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुको खपत तथा उपभोग गर्न विशेष अभियान सञ्‍चालन गर्ने,

(च)

गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना सम्बन्धी कार्यहरुलाई एकीकृत रुपमा सञ्‍चालन गर्न आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने।

निर्णय गर्नेपृ. २

कुनै व्यक्ति बेरोजगार हो वा होइन भन्‍ने प्रश्‍न उठेमा त्यस्तो व्यक्ति बसोबास गरि आएको वडा कार्यालयले गरेको सिफारिसको आधारमा सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखले निर्णय गर्नेछ।

परिच्छेद–३रोजगार सेवा केन्द्र सञ्‍चालन सम्बन्धी

रोजगार सेवा केन्द्र सञ्‍चालनपृ. ३

२(१)

रोजगार सेवा केन्द्रको सञ्‍चालनका लागि स्थानीय सेवाको कम्तीमा पाँचौ तह वा सो सरहको रोजगार संयोजक रहनेछ।

२(२)

रोजगार संयोजकले मन्त्रालय प्रति समेत उत्तरदायी भई ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम रोजगार कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्नु पर्नेछ।

(३)

३............... रोजगार संयोजकलाई सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित स्थानीय तहले रोजगार सेवा केन्द्रमा कामकाज गर्ने गरी आवश्यक कर्मचारी खटाउन सक्नेछ।

रोजगार सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारपृ. ३

रोजगार सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क)

स्थानीय तहभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्‍याङ्‍क सङ्‍कलन तथा विश्‍लेषण गरी बेरोजगारको सूची अद्यावधिक गर्ने,

(ख)

सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने,

(ग)

स्थानीय तहभित्र उपलब्ध रोजगारीका अवसरहरुको पहिचान गरी सोको सूचना प्रवाह गर्ने,

(घ)

स्थानीय तहभित्रको रोजगारीको सम्भाव्य स्थिति विश्‍लेषण गरी रोजगारीको तथ्‍याङ्‍क सङ्‍कलन गर्ने, रोजगार नक्साङ्‍कन गर्ने तथा रोजगारीका अवसरको अभिलेखाङ्‍कन गर्ने,

(ङ)

रोजगारदाताका लागि श्रमिकको उपलब्धताको सम्भाव्यता जानकारी गराउने,

(च)

रोजगारदाताबाट माग भए बमोजिम सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि काममा जान सूचित गर्ने,

(छ)

बेरोजगारहरुको ज्ञान, सीप, योग्यता, अनुभव र बजारको मागका आधारमा आवश्यक पर्ने सीप विकास तालिमको पहिचान गरी सम्बन्धित तालिम केन्द्रमा सिफारिस गर्ने,

(ज)

आफ्ना कामकारबाहीको बारेमा नियमित रुपमा सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकामा प्रतिवेदन पेश गर्ने,

(झ)

ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम आफूले गरेका कामकारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा मन्त्रालय र प्रदेशको रोजगारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमा मासिक रुपमा प्रतिवेदन पठाउने,

(ञ)

आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिहरुका लागि सूचना सम्प्रेषण गर्ने,

(ट)

२वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट उपलब्ध गराइने आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धी कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने,

(ठ)

बेरोजगार परिवारलाई प्रदान गर्ने निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने,

१(ठ१)

सम्बन्धित स्थानीय तहमा रोजगारी तथा स्वरोजगारी सम्बन्धी कार्य गर्ने अन्य सरकारी निकाय वा त्यस्ता निकायद्धारा सञ्‍चालित कार्यक्रमसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,

(ड)

रोजगार सम्बन्धी सरोकारवालालाई अन्य सेवा प्रदान गर्ने।

निवेदन दिनु पर्नेपृ. ४

(१)

न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले प्रत्येक वर्षको ४फागुन महिनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन सम्बन्धित वडा कार्यालयमा अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ।

५(१क)

उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुलुकको सम्पूर्ण वा केही भागमा विपद वा अन्य कुनै विशेष परिस्थितिको कारण सो अवधिमा निवेदन दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा बेरोजगार व्यक्तिलाई सूचीकृत हुन मन्त्रालयले निश्‍चित अवधि तोकी निवेदन आह्वान गर्न सक्नेछ र न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिले सो अवधिमा उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ।

२(२)

उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित स्थानीय तहले मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक आर्थिक वर्षमा एक पटक भन्दा नबढ्ने गरी बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई सूचीकृत हुन बढीमा एक महिनाको अवधि तोकी निवेदन आव्हान गर्न सक्नेछ र न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिले सो अवधि भित्र उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ।

(३)

४उपनियम (१), (१क) वा (२) बमोजिम प्राप्‍त भएका निवेदन सम्बन्धित वडा कार्यालयले निवेदन प्राप्‍त भएको मितिले सात दिनभित्र रोजगार सेवा केन्द्रमा पुग्ने गरी पठाउनु पर्नेछ।

२(४)

रोजगार सेवा केन्द्रले उपनियम (३) बमोजिम प्राप्‍त निवेदनको आधारमा अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा बेरोजगार व्यक्तिको विवरण तयार गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ।

१(५)

उपनियम (४) बमोजिम पेश भएको विवरणमा समावेश भएको देहायको मापदण्ड पुगेको नेपाली नागरिकलाई गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले बेरोजगार व्यक्ति ठहर गरी बेरोजगार व्यक्तिहरुको अन्तिम सूचि स्वीकृत गर्नु पर्नेछः–

(क)

निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एकसय दिनको रोजगारमा संलग्न नभएको,

(ख)

स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको हकमा निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एकसय दिन रोजगारी बापत प्राप्‍त गर्ने नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको आयभन्दा कम आय भएको,

(ग)

कम्तीमा अठार वर्ष उमेर पूरा भई उनान्साठ्ठी वर्ष उमेर ननाघेको ।

२(६)

उपनियम (५) बमोजिम स्वीकृत सूचीमा उल्लिखित विवरणका आधारमा रोजगार सेवा केन्द्रले तीस दिन भित्र प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी सोको अद्यावधिक विवरण रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीम प्रविष्ट गरी मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेशको रोजगारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

श्रमिक माग गर्नेपृ. ६

(१)

रोजगारदाताले आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिकको माग गर्दा अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम रोजगारदाताको माग बमोजिमको श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्रमा उपलब्ध भएमा निवेदन प्राप्‍त भएको मितिले सात दिनभित्र रोजगार सेवा केन्द्रले श्रमिक सिफारिस गरी सम्बन्धित रोजगारदातालाई सूचना दिनु पर्नेछ।

(३)

उपनियम (२) बमोजिम रोजगार सेवा केन्द्रले सिफारिस गरी काममा खटिएको श्रमिकले जुनसुकै कारणले काम छाडेमा रोजगारदाताले रोजगार सेवा केन्द्रलाई सोको जानकारी गराउनु पर्नेछ।

रोजगारदाताको विवरणपृ. ६

(१)

रोजगार सेवा केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका रोजगारदातासँग आवश्यक विवरण माग गर्नु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम माग भएको विवरण रोजगारदाताले अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा रोजगार सेवा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३)

रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगारदाताबाट प्राप्‍त भएको विवरण सङ्‍कलन गरी प्रत्येक महिना अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।

(४)

उपनियम (३) बमोजिमको अद्यावधिक विवरण मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेशको रोजगारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमा विद्युतीय माध्यम मार्फत पठाउनु पर्नेछ।

परिच्छेद–४निर्देशक समिति सम्बन्धी

समितिको बैठक तथा निर्णय कार्यान्वयनपृ. ६

(१)

समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ।

(२)

समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(३)

समितिको बैठकको निर्णयको कार्यान्वयन मन्त्रालयले गर्नेछ।

प्रदेश निर्देशक समितिपृ. ७

(१)

नागरिकको रोजगारीको हक संरक्षण सम्बन्धी कामको लागि प्रदेश स्तरमा देहाय बमोजिमको एक प्रदेश निर्देशक समिति रहनेछः–

(क)

मन्त्री/राज्यमन्त्री रोजगार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय - अध्यक्ष

(ख)

सचिव, रोजगार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय - सदस्य

(ग)

सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय - सदस्य

(घ)

सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय - सदस्य

(ङ)

सचिव, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय - सदस्य

(च)

सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय - सदस्य

(छ)

उपसचिव, रोजगार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय - सदस्य-सचिव

(२)

प्रदेश निर्देशक समितिको सचिवालय प्रदेशको रोजगार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमा रहनेछ।

प्रदेश निर्देशक समितिको बैठकपृ. ७

(१)

प्रदेश निर्देशक समितिको बैठक सो समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(२)

प्रदेश निर्देशक समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिको अध्यक्षले गर्नेछ।

(३)

प्रदेश निर्देशक समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(४)

प्रदेश निर्देशक समितिको निर्णय सो समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्‍नु पर्नेछ।

(५)

प्रदेश निर्देशक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि प्रदेश निर्देशक समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(६)

प्रदेश निर्देशक समितिले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धित प्रदेशको रोजगार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले गर्नेछ।

प्रदेश निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारपृ. ८

प्रदेश निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क)

सम्बन्धित प्रदेश भित्रको श्रम बजारको माग र विद्यमान जनशक्तिको उपलब्धताको विश्‍लेषण र प्रक्षेपण गर्ने,

(ख)

बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगार वा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ग)

सम्बन्धित प्रदेश भित्रको बेरोजगार व्यक्तिको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्न लगाउने,

(घ)

बेरोजगार व्यक्तिलाई प्रदान गरिने निर्वाह भत्ताको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने,

(ङ)

सम्बन्धित प्रदेश भित्र सञ्‍चालित बेरोजगार सहायता कार्यक्रमको कार्यान्वयनको मूल्‍याङ्‍कन गर्ने,

(च)

सम्बन्धित प्रदेश भित्रका सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी निकायहरुसँग रोजगार सिर्जनाका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने,

(छ)

समितिले दिएको मार्गदर्शन बमोजिम काम गर्ने।

स्थानीय निर्देशक समितिपृ. ८

(१)

नागरिकको रोजगारीको हक संरक्षण सम्बन्धी कामको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा देहाय बमोजिमको स्थानीय निर्देशक समिति रहनेछः–

(क)

सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख - अध्यक्ष

(ख)

सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको उपप्रमुख - सदस्य

(ग)

गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखले तोकेका वडा अध्यक्ष दुई जना - सदस्य

२(घ)

सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत - सदस्य

१(ङ)

रोजगार संयोजक - सदस्य-सचिव

(२)

स्थानीय निर्देशक समितिको सचिवालय सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा रहनेछ।

स्थानीय निर्देशक समितिको बैठकपृ. ९

(१)

स्थानीय निर्देशक समितिको बैठक सो समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(२)

स्थानीय निर्देशक समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिको अध्यक्षले गर्नेछ।

(३)

स्थानीय निर्देशक समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(४)

स्थानीय निर्देशक समितिको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्‍नु पर्नेछ।

(५)

स्थानीय निर्देशक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि स्थानीय निर्देशक समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(६)

स्थानीय निर्देशक समितिले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धित स्थानीय तहको गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले गर्नेछ।

स्थानीय निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारपृ. ९

स्थानीय निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क)

सम्बन्धित स्थानीय तह भित्रको श्रम बजारको माग र विद्यमान जनशक्तिको उपलब्धताको विश्‍लेषण र प्रक्षेपण गर्ने,

(ख)

बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगार वा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकासमक्ष सिफारिस गर्ने,

(ग)

सम्बन्धित स्थानीय तह भित्रको बेरोजगार व्यक्तिको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्न रोजगार सेवा केन्द्रलाई मार्गदर्शन गर्ने,

(घ)

स्थानीय तहभित्र सञ्‍चालित रोजगार कार्यक्रम तथा बेरोजगार सहायता कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्‍याङ्‍कन गर्ने,

(ङ)

समितिले दिएको मार्गदर्शन बमोजिम काम गर्ने।

परिच्छेद–५बेरोजगार सहायता सम्बन्धी

अन्य कार्यक्रम सञ्‍चालनपृ. १०

ऐनको दफा २० को उपदफा (१) मा उल्लिखित कार्यक्रमका अतिरिक्त नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले देहाय बमोजिमका बेरोजगार सहायता कार्यक्रमहरु सञ्‍चालन गर्न सक्नेछन्ः–

(क)

रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्‍चालन सम्बन्धी,

(ख)

आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय प्रविधि र उत्पादनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धी,

(ग)

आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि रोजगार प्रर्वद्धन सम्बन्धी,

(घ)

रोजगारमूलक तथा सीपमूलक तालीमका लागि अन्य क्षेत्रसँग साझेदारी एवं सहकार्य सम्बन्धी,

(ङ)

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नागरिकको पूँजी, सीप र अनुभवको उपयोग सम्बन्धी,

(च)

स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी।

निर्वाह भत्ताको वितरणपृ. १०

(१)

निर्वाह भत्ता लिने पाउने बेरोजगार व्यक्तिले अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा स्वघोषणा गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन साथ बेरोजगार व्यक्तिले निजको परिवार निर्वाह भत्ता पाउन योग्य रहेको व्यहोराको सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिससमेत संलग्न गर्नु पर्नेछ।

(३)

वडा कार्यालयले उपदफा (२) बमोजिमको सिफारिस गर्दा झुट्टा सिफारिस गरेमा त्यस्तो सिफारिस गर्ने अधिकारी उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ।

(४)

निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्वाह भत्ता पाउने परिवारहरुको सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक गरी अभिलेख राख्‍नु पर्नेछ।

(५)

कुनै व्यक्ति निर्वाह भत्ता पाउनको लागि योग्य हो वा होइन भन्‍ने विषयमा विवाद उत्‍पन्‍न भएमा सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखले निर्णय गर्नेछ।

(६)

निर्वाह भत्ता बापतको रकम सम्बन्धित व्यक्तिको बैङ्‍क खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(७)

उपनियम (६) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले शून्य मौज्दातमा बेरोजगार व्यक्तिको नाममा बैङ्‍क खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(८)

निर्वाह भत्ता पाउने बेरोजगार व्यक्तिका परिवारका सदस्यले अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा निर्वाह भत्ता बुझ्नको लागि मञ्‍जुरीनामा दिई पठाउनु पर्नेछ।

(९)

प्रत्येक २आर्थिक वर्ष समाप्‍त भएको मितिले तीन महिना भित्र निर्वाह भत्ता वितरण गर्नु पर्नेछ।

१(९क)

उपनियम (९) बमोजिम अघिल्लो आर्थिक वर्षको निर्वाह भत्ता भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि अर्को आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

५(९ख)

उपनियम (९क) बमोजिम बजेटमा व्यवस्था गर्दा नियम २२ बमोजिमको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिको सङ्ख्याको आधारमा गरिनेछ।

(१०)

निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने कार्यको संयोजन रोजगार सेवा केन्द्रले गर्नेछ।

स्वघोषणा गर्नु पर्नेपृ. १२

निर्वाह भत्ता प्राप्‍त गर्ने बेरोजगार व्यक्तिले अनुसूची-७ मा उल्लिखित शर्तहरुको पालना गर्ने गरी स्वघोषणा गर्नु पर्नेछ।

उजूरीसम्बन्धी व्यवस्थापृ. १२

(१)

ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा लिखित रुपमा उजूरी दर्ता गराउनु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले मौखिक रुपमा उजूरी दिन चाहेमा सो उजूरीको व्यहोरा लिखित रुपमा तयार गरी उजूरीकर्ताको सहिछाप गराई श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्नेछ।

(३)

उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको उजूरी सम्बन्धित रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत समेत दिन सकिनेछ।

(४)

श्रम तथा रोजगार कार्यालयले उपनियम (१) वा (२) बमोजिम उजूरी प्राप्‍त गरेको मितिले तीन महिनाभित्र त्यस्तो उजूरी उपर निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ।

जरिबाना तिर्नु पर्ने अवधिपृ. १२

कसैलाई ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिमको जरिबाना हुने गरी निर्णय भएमा सो निर्णय भएको मितिले एक महिनाभित्र त्यस्तो जरिबाना सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ।

परिच्छेद–६विविध

रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीपृ. १२

(१)

प्रत्येक रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगार व्यक्ति तथा रोजगारदाताको विवरणको अभिलेख राख्‍न रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्नु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिमको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्‍चालन मन्त्रालय मार्फत गरिनेछ।

(३)

उपनियम (१) बमोजिमको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्याएका अन्य एकीकृत सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्न सकिनेछ।

अनुसूची हेरफेर गर्न सक्नेपृ. १२

मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ।

कार्यविधि बनाउन सक्नेपृ. १३

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यो नियमावली कार्यान्वयनका लागि आ-आफ्नो कार्य क्षेत्रमा लागू हुने गरी आवश्यक कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ।

पृ. १४

(नियम ७ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले दिने निवेदनको ढाँचा

फारामको ढाँचा यहाँ सारिएको छैन; मूल प्रतिको पृष्ठ १४ मा हेर्नुहोस्।

पृ. १५

(नियम ७ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)

बेरोजगार व्यक्तिको अद्यावधिक विवरणको ढाँचा

फारामको ढाँचा यहाँ सारिएको छैन; मूल प्रतिको पृष्ठ १५ मा हेर्नुहोस्।

पृ. १६

(नियम ८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

श्रमिक माग गर्ने निवेदनको ढाँचा

फारामको ढाँचा यहाँ सारिएको छैन; मूल प्रतिको पृष्ठ १६ मा हेर्नुहोस्।

पृ. १७

(नियम ९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

रोजगारदाताको विवरण

फारामको ढाँचा यहाँ सारिएको छैन; मूल प्रतिको पृष्ठ १७ मा हेर्नुहोस्।

पृ. १८

(नियम १८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

निर्वाह भत्ता पाउनको लागि बेरोजगार व्यक्तिले दिने निवेदनको ढाँचा

फारामको ढाँचा यहाँ सारिएको छैन; मूल प्रतिको पृष्ठ १८ मा हेर्नुहोस्।

पृ. १९

(नियम १८ को उपनियम (८) सँग सम्बन्धित)

मञ्‍जुरीनामा

फारामको ढाँचा यहाँ सारिएको छैन; मूल प्रतिको पृष्ठ १९–२० मा हेर्नुहोस्।

पृ. २१

(नियम १९ सँग सम्बन्धित)

बेरोजगार व्यक्तिले गरेको स्वघोषणाको ढाँचा

फारामको ढाँचा यहाँ सारिएको छैन; मूल प्रतिको पृष्ठ २१ मा हेर्नुहोस्।

संशोधन टिप्पणी

मूल प्रतिमा चिह्न लगाइएका शब्द यस प्रतिमा यसरी देखाइएका छन्; टिप्पणी मूल प्रतिकै हुन्।

  1. १. पहिलो संशोधनद्वारा थप।
  2. २. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।
  3. ३. पहिलो संशोधनद्वारा हटाइएको।
  4. ४. दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।
  5. ५. दोस्रो संशोधनद्वारा थप।
स्रोत
  • नेपाल कानुन आयोग, रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५ (आयोगको पाना)।
  • आयोगको PDF प्रति; इन्टरनेट आर्काइभमा सुरक्षित प्रति, मिति २०२६-०२-०७। हरेक नियमको शीर्षकको दायाँपट्टिको “पृ.” आयोगको PDF प्रतिकै पृष्ठ हो; त्यसले सुरक्षित प्रतिको त्यही पृष्ठ खोल्छ (सरकारी साइट धेरैजसो खुल्दैन)।
  • पाठ लिइएको मिति: २०२६-११-२१। PDF का अक्षर फन्टबाटै पढिएका हुन्, र हरेक शब्द सोही फन्टमा फेरि लेखेर मूलसँग मिलाइएको छ (३०५३/३०५३ शब्द मिले)।