हाम्रो टोलको बाटो हरेक बर्खामा हिलाम्मे हुन्छ। सबै भन्छन्, “नगरपालिकाले बनाइदिनुपर्ने।” तर कुन बाटो कुन वर्ष बन्ने भन्ने कुरा कहाँ तय हुन्छ? वडाध्यक्षको टेबुलमा मात्र होइन। कानुनअनुसार पालिकाको योजना टोल र बस्तीको भेलाबाट सुरु हुन्छ, र त्यो भेलामा हरेक बासिन्दा जान सक्छन्।
यस पानामा पालिकाको वार्षिक योजना र बजेट कसरी बन्छ, कुन महिनामा के हुन्छ, अनि नागरिकले आफ्नो कुरा कहाँ, कसरी राख्ने भन्ने कुरा छन्।
कानुनले के भन्छ
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ ले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आफ्नो अधिकारका विषयमा विकास योजना बनाएर लागु गर्न लगाएको छ। योजना बनाउँदा गरिबी घटाउने, रोजगारी बढाउने, स्थानीय सहभागिता जुट्ने र लागत कम लाग्ने, महिला, बालबालिका र पछाडि परेका वर्ग र क्षेत्रलाई सिधा लाभ पुग्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। योजना बनाउँदा र लागु गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, विषयविज्ञ, पेसाविद्, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको अधिकतम सहभागिता हुनुपर्छ।
वडा समितिको काममा पनि यही कुरा छ: सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रणालीअनुसार बस्ती वा टोलस्तरबाट योजनाको माग सङ्कलन, प्राथमिकीकरण र छनौट गर्नु, अनि टोल विकास संस्था र उपभोक्ता समिति बनाउनु वडाको काम हो।
| को | योजना र बजेटमा के गर्छ | कहाँ लेखिएको |
|---|---|---|
| वडाध्यक्ष | वडाको योजना, बजेट र कार्यक्रम तयार गरी पालिकामा पेस गर्छ | दफा १६(४)(ग)(३) |
| अध्यक्ष वा प्रमुख | स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको संयोजक; वार्षिक कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गराउँछ | दफा ६६, १६(४)(क)(३) |
| उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख | बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक; योजनाको अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिन्छ | दफा ६७, १६(४)(ख)(५) |
| कार्यपालिका | बजेटको अनुमान स्वीकृत गरी सभामा पठाउँछ | दफा ७१(१) |
| सभा | पन्ध्र दिनभित्र छलफल सकेर बजेट पारित गर्छ, वा सुझावसहित फिर्ता पठाउँछ | दफा ७१(३)–(६) |
योजना र बजेट बन्ने सात चरण
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित) ले यो काम सात चरणमा बाँडेको छ। कतिपय पालिकाले यही दिग्दर्शन आफ्नो स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लागु गरेका छन्।
- बजेटको पूर्वतयारी (पुसदेखि चैतसम्म): पालिकाले आगामी वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमान पुस मसान्तभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ। सङ्घबाट फागुन मसान्तभित्र र प्रदेशबाट चैत मसान्तभित्र आगामी वर्ष कति पैसा आउँछ भन्ने विवरण पाउँछ।
- स्रोत अनुमान र बजेट सीमा (वैशाख): अध्यक्ष वा प्रमुखको संयोजकत्वको समितिले वैशाख १० भित्र कुल बजेट र हरेक वडाको बजेट सीमा तय गर्छ। वैशाख १५ भित्र यो सीमा वडा र शाखामा पुग्छ। वडाको सीमा जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, विकासको अवस्था जस्ता आधारमा तोकिन्छ; सबै वडामा बराबर बाँड्न पाइँदैन।
- बस्ती वा टोलको भेला: वडा सदस्यको संयोजनमा टोल-टोलमा भेला हुन्छ। भेलाको दिन, मिति र समय कम्तीमा तीन दिनअघि सार्वजनिक सूचनाबाट जानकारी दिनुपर्छ। भेलामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबै वर्ग र समुदाय, अनि टोल विकास संस्था, आमा समूह, बाल क्लब र युवा क्लब जस्ता समूह सहभागी हुनुपर्छ। छलफलबाट छानिएका योजनाको सूची लिखित रूपमा वडा समितिमा जान्छ।
- वडामा छनौट र प्राथमिकता: वडा समितिले टोलबाट आएका योजनामध्येबाट आफ्नो बजेट सीमाभित्र छानेर क्रम मिलाउँछ। वडाको सीमाले नधान्ने ठुला योजना पालिकामा छुट्टै सूचीमा पठाउँछ।
- बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा: उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वको समितिले विषयगत समितिमा छलफल गराएर, दोहोरो नपर्ने गरी, बजेट र कार्यक्रमको मस्यौदा असार ५ भित्र कार्यपालिकामा पेस गर्छ।
- कार्यपालिकाबाट स्वीकृति: कार्यपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरी सभामा पठाउँछ।
- सभाबाट स्वीकृति: बजेट असार १० भित्र सभामा पेस हुन्छ, पन्ध्र दिनभित्र छलफल सकिन्छ, र असार मसान्तभित्र पारित हुनुपर्छ। पारित बजेट र कार्यक्रम साउन १५ भित्र सर्वसाधारणका लागि प्रकाशित गरी पालिकाको वेबसाइटमा पनि राख्नुपर्छ।
नागरिकले के गर्न सक्छ
- वैशाख-जेठमा वडाको सूचना ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। दिग्दर्शनअनुसार वडाले बजेट सीमा वैशाख १५ भित्र पाउँछ र बजेटको मस्यौदा असार ५ भित्र तयार हुनुपर्छ; टोलका भेला यसैबिच पर्ने भए पनि मिति पालिकैपिच्छे फरक हुन्छ। भेलाको सार्वजनिक सूचना कम्तीमा तीन दिनअघि दिनुपर्ने नियम छ; थाहा नभए वडामा सोध्नुहोस्। वडा कार्यालयको ठेगाना र फोन नम्बर पालिकाको वेबसाइटमा हुन्छ; त्यसको लिङ्क माथिको बाकसमा छ।
- भेलामा जानुहोस्, माग लेखेर लैजानुहोस्। के चाहिएको, कहाँ, किन, कति जनालाई फाइदा, अनि टोलले श्रमदान वा लागत साझेदारी गर्न सक्छ कि सक्दैन। स्थानीय सहभागिता जुट्ने र लागत कम लाग्ने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कानुनमै छ।
- टोल विकास संस्था, आमा समूह वा युवा क्लबमार्फत एकै स्वरमा माग राख्नुहोस्।
- असारमा सभाको बजेट हेर्नुहोस्। आफ्नो टोलको योजना परेको छ कि छैन, कति रकम छ, साउनमा वेबसाइटमा प्रकाशित बजेट र कार्यक्रममा हेर्नुहोस्।
- सोध्नुहोस्। बजेट, योजना वा कुनै निर्णयबारे पालिकाका सूचना अधिकारीसँग लिखित रूपमा सूचना माग्न सकिन्छ: सूचनाको हक।
काम भएपछि: सुनुवाइ र परीक्षण
बजेट पारित भएर काम सकिए पनि नागरिकको भूमिका सकिँदैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७८(५) ले पालिकालाई सेवा र काम पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता कार्यक्रम गर्न लगाएको छ। सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनको दफा ३० ले पनि सर्वसाधारणलाई सेवा दिने कार्यालयलाई सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न लगाएको छ, र दफा ३६ ले यो नियम स्थानीय तहमा पनि लागु गरेको छ।
सुशासन ऐनअनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यालयको काम स्वच्छ, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन र सर्वसाधारणका सरोकार सम्बोधन गर्न गरिन्छ, र त्यसमा विषयका विशेषज्ञ, सरोकारवाला, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र स्थानीय पदाधिकारीलाई बोलाउनुपर्छ। योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले पनि सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षणलाई पालिकाको सुशासनसम्बन्धी काममा राखेको छ।
यस्ता कार्यक्रमको सूचना आए जानुहोस्: आफ्नो टोलमा बनेको बाटो वा धाराको खर्च त्यहीँ सोध्न सकिन्छ।
आफ्नो पालिकाको बजेट कहाँ हेर्ने
पारित बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक ऐन पालिकाको वेबसाइटमा राख्नुपर्छ। कतिपय पालिकाले यस्ता कागज स्थानीय राजपत्रका रूपमा पनि प्रकाशित गर्छन् (तलको उदाहरण हेर्नुहोस्)।
कमलाको टोलमा खानेपानीको धारा चाहिएको छ। उनले आफ्नो माग पालिकाको योजनामा पार्न सबैभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन। मिति र प्रक्रिया पालिकाअनुसार अलि फरक हुन सक्छन्; आफ्नो वडा वा पालिकाको सूचना हेर्नुहोस्।
कानुनी आधार
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: दफा १२(२)(क), २४, २४(३), २४(३)(घ), २४(५), ६६, ६७, ७१, ७१(१), ७८(५)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित): चरण ५.१.१, ५.१.२, ५.१.३, ५.२, ५.३, ५.३.१, ५.४, ५.५, ५.६, ५.७, ५.७.२(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४: दफा ३०, ३०(१), ३०(२), ३६(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०८१ सम्मका संशोधनसहित; सरकारी साइट नखुलेकाले इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ वैशाखमा सुरक्षित प्रति पढिएको): दफा १२(२)(क), १६(४), २४, ६६, ६७, ७१ र ७८(५)।
- स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित) (सुरक्षित प्रति), राजदेवी नगरपालिकाको वेबसाइटमा राखिएको प्रति (साइट नखुलेकाले इन्टरनेट आर्काइभको प्रति पढिएको), २०८३ मङ्सिरमा हेरिएको: खण्ड ५.१–५.७ र ५.१.३(ङ)। गोसाईँकुण्ड गाउँपालिकाले यही दिग्दर्शन आफ्नो स्थानीय राजपत्रमा (खण्ड ३, सङ्ख्या २२, २०७७/१२/३१) “दिग्दर्शन, २०७७” नाममा प्रकाशित गरेको प्रति पनि हेरिएको।
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०८१ सम्मका संशोधनसहित; इन्टरनेट आर्काइभको प्रति): दफा ३० र ३६।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र खण्ड १०, सङ्ख्या १, २०८३ असार २४, २०८३ साउन १ देखि लागु (इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ साउनमा सुरक्षित प्रति): प्रस्तावना र दफा १।
- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९: पालिकाअनुसार पद, निर्वाचन आयोग (इन्टरनेट आर्काइभमा सुरक्षित प्रति): सूर्यविनायक नगरपालिकाका १० वडा।
