सुमनको सोह्रौँ जन्मदिन भर्खरै बित्यो। एसईई दिनुअघि नागरिकता बनाइहाल्नुपर्छ भनेर बुबासँग ऊ वडा कार्यालय पुग्यो। वडाका सचिवले फाराम भरिदिए, फोटो टाँसेर छाप लगाइदिए, अनि भने, “अब यो लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुहोस्। नागरिकता त्यहीँ बन्छ।”
धेरैलाई यहीँ अलमल हुन्छ। नागरिकताको प्रमाणपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिन्छ, जुन सङ्घीय सरकारको कार्यालय हो। पालिका र वडाको काम चाहिँ जन्मस्थान र नाता खुलाएर सिफारिस दिनु हो। यस पानामा दुवै कार्यालयको काम छुट्टाछुट्टै देखाइएको छ।
वडा कार्यालयको ठेगाना र फोन नम्बर पालिकाको वेबसाइटमा हुन्छ; त्यसको लिङ्क माथिको बाकसमा छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय हरेक जिल्लाको सदरमुकाममा हुन्छ।
दुई कार्यालय, दुई काम
| काम | कसको | कानुन |
|---|---|---|
| जन्मस्थान र नाता खुलेको सिफारिस | वडा कार्यालय (पालिका) | स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा १२(२)(ङ)(२); नागरिकता ऐन, दफा ८(१)(ख) |
| जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ दर्ता | वडा कार्यालय (पालिका) | राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ |
| नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सङ्घ) | नागरिकता ऐन, दफा ८(१) र ९; नागरिकता नियमावली, नियम ३ र ८ |
| प्रतिलिपि, विवरण सच्याउने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सङ्घ), वडाको सिफारिससहित | नागरिकता ऐन, दफा १७; नागरिकता नियमावली, नियम १४ |
| नाबालक परिचयपत्र | जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सङ्घ), पालिकाको सिफारिससहित | नागरिकता ऐन, दफा २२क |
नागरिकता संविधानको अनुसूची ५ (क्र.सं. २२) मा सङ्घको अधिकारमा परेको विषय हो, र नेपालमा एउटै सङ्घीय नागरिकता हुन्छ। त्यसैले नागरिकता नदिएको भनेर पालिकामा गुनासो गरेर हुँदैन; वडाले सिफारिस नदिए भने मात्र त्यो पालिकाको कुरा हो।
कानुनले के भन्छ
संविधानको धारा ११ ले नेपालको नागरिकता कसले पाउँछ भन्ने कुरा राखेको छ। धारा १२ ले वंशजको नाताले नागरिकता लिँदा आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहित लिन पाइने भनेको छ। विस्तार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ मा छ।
| प्रश्न | कानुनको उत्तर | कहाँ लेखिएको |
|---|---|---|
| वंशजको नागरिक को? | जन्मँदा बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति | नागरिकता ऐन, दफा ३(१) |
| कति वर्षमा? | सोह्र वर्ष पूरा भएपछि; त्यसभन्दा कम उमेरका नाबालक हुन् | नागरिकता ऐन, दफा २(क) र ८(१) |
| कुन कागज अनिवार्य? | बाबु, आमा वा वंशका तीन पुस्ताभित्रका नातेदारको नागरिकता; जन्मस्थान र नाता खुलेको पालिकाको सिफारिस | नागरिकता ऐन, दफा ८(१) |
| कसलाई निवेदन? | प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई, अनुसूची १ को फाराममा | नागरिकता नियमावली, नियम ३(१) |
| थर र ठेगाना? | आमा वा बाबु जसको चाहे उसैको थर र ठेगाना लिन पाइन्छ | नागरिकता ऐन, दफा ८क |
| दिएन भने? | सात दिनभित्र निर्णय गरी जानकारी दिनुपर्छ | नागरिकता नियमावली, नियम ६ |
| चित्त नबुझे? | आदेश थाहा पाएको पैँतिस दिनभित्र गृह मन्त्रालयका सचिवसमक्ष निवेदन | नागरिकता ऐन, दफा १८ |
यहाँ लेखिएका दफा नेपाल कानुन आयोगले राखेको, दोस्रो संशोधन, २०८२ सम्म मिलाइएको ऐनबाट र दोस्रो संशोधन, २०७८ सम्मको नियमावलीबाट लिइएका हुन्। नियमावलीको त्यसपछिको संशोधन हामीले पढ्न पाएनौँ; त्यसैले कागज र दस्तुरको अन्तिम कुरा आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बडापत्रमा हेर्नुहोस्।
पहिले वडामा: सिफारिस
वडाले दिने सिफारिस नै ऐनको दफा ८(१)(ख) ले भनेको “जन्मस्थान र नाता खुल्ने” सिफारिस हो। भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा सूचीअनुसार निवेदनको फाराममा पालिकाले सिफारिस गरेको र फोटो प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ। त्यसैले वडामा जाँदा:
- बाबु वा आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्र;
- आफ्नो जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र;
- फोटो, फारामका लागि;
- वडाले माग्ने अरू कागज, जुन वडाको बडापत्रमा हुन्छ।
सिफारिस कसरी माग्ने, कति दिनमा पाइन्छ र नदिए के गर्ने भन्ने कुरा वडाको सिफारिस पानामा छ। सिफारिसको दस्तुर पालिकाको आर्थिक ऐनले तोक्छ; कतिपय पालिकाले यसलाई निःशुल्क राखेका छन् (तलको उदाहरण हेर्नुहोस्), तर आफ्नो पालिकाको दर उसैको आर्थिक ऐनमा हेर्नुहोस्।
त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा
नियमावलीको नियम ३(१) अनुसार निवेदनसँग यी कागज चाहिन्छन्: बाबु, आमा वा तीन पुस्ताभित्रका नातेदारको नागरिकता; पालिकाको सिफारिस वा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र; अनि नातेदारको नागरिकता लगाएको भए उनीसँगको नाता प्रमाणित पत्र।
कार्यालयहरूले बडापत्रमा यसभन्दा विस्तृत सूची राख्छन्। उदाहरणका लागि, भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा (२०८३ कात्तिक १९ मा अद्यावधिक) यस्तो सूची राखेको छ:
- अनुसूची १ को फाराम, पालिकाको सिफारिस र प्रमाणित फोटोसहित, रु. १० को टिकट टाँसेर (नागरिकता नियमावलीको फाराममा रु. ५ लेखिएको छ; अहिले कार्यालयले रु. १० माग्छ);
- जन्मदर्ता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र बाबु आमाको नागरिकता;
- एक प्रति अटो साइज र एक प्रति पासपोर्ट साइज फोटो;
- वंशतर्फका एकाघरका वा तीन पुस्ताभित्रका व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता लिएर आई सनाखत गर्नुपर्छ;
- नाम वा नाता नखुलेमा नाता प्रमाणित पत्र, अनि बाबु वा आमाको मृत्यु भइसकेको भए मृत्युदर्ता;
- सबै कागजको फोटोकपी र जाँचका लागि सक्कल;
- नाबालक परिचयपत्र लिइसकेकाले त्यसको सक्कल, र राहदानी भए राहदानी पनि।
कार्यालयका अनुसार कागज पुगेमा सोही दिन नागरिकता पाइन्छ। अर्को जिल्लाको अभिलेख चाहिए कार्यालयले आफैँ विद्युतीय प्रणाली, इमेल वा फ्याक्सबाट बुझ्छ। प्रमाण नपुगे ऐनको दफा ८ अनुसार परिवारका सदस्यलाई झिकाएर सनाखत गराउन, वा स्थानीय सर्जमिन गराउन सकिन्छ। भक्तपुर कार्यालयका अनुसार विदेशी राहदानी प्रयोग गरिसकेका व्यक्तिले सनाखत गर्न पाउँदैनन्।
विवाहित महिला
विवाहपछि नागरिकता लिँदा भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माथिका कागजसँगै यी कागज माग्छ: विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र वा नाता प्रमाणित पत्र, पतिको नागरिकता, र माइतीतर्फका अभिभावकको नागरिकता। सनाखत पति वा पतितर्फका एकाघरका सदस्यले गर्छन्। पतिको मृत्यु भइसकेको भए मृत्युदर्ता चाहिन्छ।
विवाहअघि नै नागरिकता लिइसकेकी महिलाले थर, ठेगाना वा पतिको नाम थप्न विवरण संशोधन गर्न सक्छिन्; त्यो तल विवरण सच्याउने भागमा छ। थर र ठेगाना आमा वा बाबु जसको लिने हो, आफैँ रोज्न पाइन्छ।
आमाको नामबाट
जन्मँदा बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भए वंशजको नागरिक भइन्छ। तर विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानका लागि ऐनको दफा ५ का छुट्टै नियम लाग्छन्।
नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्मेका र नेपालमै बसोबास गरेका, बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिले वंशजको नागरिकता पाउँछन्। संविधानअनुसार पछि बाबु विदेशी नागरिक ठहरिए त्यो नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकतामा बदलिन्छ। बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी व्यक्ति आफैँ र उसकी आमाले स्वघोषणा गर्छन्। नियमावलीको नियम ३(३ख) अनुसार निवेदनसँग जन्मदर्ता, आमाको नागरिकता, जन्मस्थान र नाता खुलेको पालिकाको सिफारिस, नेपालमै जन्मेर बसेको र बाबुको पहिचान नभएको खुलेको पालिकाको सिफारिस, अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उनले तोकेका अधिकृतसमक्ष गरिएका दुई स्वघोषणा चाहिन्छन्। आमाको मृत्यु भइसकेको भए मृत्युदर्ता चाहिन्छ। ऐनको दफा ८क(१क) अनुसार कुनै पनि निवेदकले चाहेमा प्रमाणपत्रमा आमा वा बाबुमध्ये एक जनाको नाम, थर र ठेगाना नराख्न पाउँछ, तर कार्यालयको अभिलेखमा दुवैको विवरण रहन्छ।
सोह्र वर्ष नपुगेका: नाबालक परिचयपत्र
सोह्र वर्ष नपुगेका बालबालिकाले नागरिकता पाउँदैनन्, तर बाबु वा आमामध्ये एक जना नेपाली नागरिक भए नाबालक परिचयपत्र पाउँछन्। यो पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिन्छ। भक्तपुर कार्यालयका अनुसार चाहिने कागज:
- रु. १० को टिकट टाँसेको निवेदन;
- पालिकाको सिफारिस, जन्ममिति खुलेको र फोटो प्रमाणित गरेको;
- बाबु आमाको नागरिकता, नाता प्रमाणित पत्र र जन्मदर्ता;
- आमाको नागरिकतामा बाबुको नाम नभए विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र।
सोह्र वर्षमा नागरिकता लिन जाँदा यसको सक्कल लिएर जानुपर्छ।
प्रतिलिपि
ऐनले एक जनालाई एउटाभन्दा बढी नागरिकताको प्रमाणपत्र दिँदैन। हरायो, च्यातियो वा पुरानो भयो भने प्रतिलिपि लिने हो। भक्तपुर कार्यालयका अनुसार उही जिल्लाबाट लिएको नागरिकताको प्रतिलिपिका लागि:
- रु. १३ को टिकट टाँसेको अनुसूची २ को फाराम, फोटो प्रमाणित गरेको, नागरिकता नम्बर र जारी मिति खुलेको;
- पुरानो सक्कल भए त्यही, नभए त्यसको फोटोकपी वा नम्बर खुल्ने कुनै प्रमाण;
- दुई प्रति फोटो।
नागरिकताको प्रतिलिपिका लागि सिफारिस दिने काम पनि वडाको हो। अर्को जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आएकाका लागि कार्यालयले छुट्टै सूची राखेको छ। अभिलेख नै नासिएको वा हराएको र सक्कल पनि नभए भने स्थानीय सिफारिससहित नयाँ नागरिकताकै प्रक्रियाबाट जानुपर्ने कार्यालयले भनेको छ।
विवरण सच्याउने
नागरिकतामा थर वा उमेर शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग नमिलेमा, वा सानातिना गल्ती भएमा प्रमाणसहित निवेदन दिएर सच्याउन सकिन्छ। ऐनको व्याख्याअनुसार “कुमारी”, “देवी”, “बहादुर”, “प्रसाद” जस्ता शब्द थप्ने वा हटाउने र आकार इकार मिलाउने कुरा “सानातिना” गल्ती हुन्। सच्याएपछि पुरानो प्रमाणपत्र झिकेर नयाँ दिइन्छ। निवेदन गृह मन्त्रालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइन्छ।
भक्तपुर कार्यालयका अनुसार कुन विवरणका लागि के प्रमाण चाहिन्छ:
| सच्याउने कुरा | प्रमाण |
|---|---|
| उमेर | शैक्षिक प्रमाणपत्र, सरकारी सेवाको अभिलेख वा निवृत्तिभरणको पुस्तिका |
| ठेगाना | बसाइँसराइ वा स्थानीय तहको कागज |
| नाम थरको हिज्जे | शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नातेदारको सनाखत |
| जातीय विभेद देखिने थर फेर्ने | स्थानीय तहको सिफारिस |
| पतिको नाम थप्ने | विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकता; पतिले सनाखत गर्ने |
| पतिको नाम हटाउने | सम्बन्ध विच्छेदको फैसला र दर्ता; माइतीतर्फका आमाबुबा वा दाजुभाइले सनाखत गर्ने |
छापिँदै गरेको गल्ती सात दिनभित्र फर्काए कार्यालयले सच्याइदिन्छ; त्यसपछि सिफारिससहित संशोधनको फाराम भर्नुपर्छ। आफैँ केरमेट गरेर विवरण फेरे भने तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्छ।
दिएन भने के गर्ने
कागज पुगेन वा योग्य देखिएन भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सात दिनभित्र निर्णय गरी कारणसहित जानकारी दिनुपर्छ। त्यो निर्णय चित्त नबुझे थाहा पाएको पैँतिस दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वा सोझै गृह मन्त्रालयका सचिवसमक्ष निवेदन दिन सकिन्छ; सचिवले निर्णय गर्ने अधिकारीबाट तिस दिनभित्र प्रतिवेदन झिकाई, त्यो आएको तिस दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्छ, र त्यो निर्णय अन्तिम हुन्छ।
वडाले सिफारिस नै नदिए भने चाहिँ त्यो पालिकाको कुरा हो। त्यसबारे सेवा नपाए कहाँ गुनासो गर्ने पाना हेर्नुहोस्।
आफ्नो पालिकामा
सिफारिसको दस्तुर, प्रतिलिपिको सिफारिस र विवरण संशोधनको सिफारिसको दर हरेक पालिकाले आफ्नै आर्थिक ऐनमा तोक्छ, र कागज र समय वडाको बडापत्रमा हुन्छ। आफ्नो पालिकाको हेर्नुहोस्:
अस्मिताले सोह्र वर्ष पुगेपछि वडाबाट सिफारिस लिइन्। अब नागरिकताको प्रमाणपत्र कसले दिन्छ?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन। अङ्गीकृत नागरिकता, जन्मको आधारमा नागरिकता र गैरआवासीय नागरिकताका नियम फरक छन्; ती यस पानामा छैनन्।
यही विषय अङ्ग्रेजीमा छोटो रूपमा: Get the ward’s recommendation first र If your citizenship certificate is lost।
कानुनी आधार
- नेपालको संविधान: धारा १०(२), ११, ११(५), १२; अनुसूची ५(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३: दफा ३(१), ३(२), ३(५), ३(५क), ५, ८, ८(१)(ख), ८क, ८क(१क), ८क(२), १३, १७(१), १७(२), १७(३), १८, २१(४), २२क(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३: नियम ३(१), ३(३ख), ६, ८, १४; अनुसूची १, अनुसूची ४क, अनुसूची ४ख(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: दफा १२(२)(ङ)(२)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोगको प्रति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को वेबसाइटमा (संशोधन २०६४, २०७२, पहिलो संशोधन २०७९ र दोस्रो संशोधन २०८२ सम्मको; आयोगको पाना): दफा २(क), ३, ५, ८, ८क, ९, १३, १७, १८, २१(४) र २२क।
- नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (राजपत्रमा २०६३।८।२९; दोस्रो संशोधन २०७८ सम्मको प्रति, गृह मन्त्रालयको वेबसाइटबाट पढिएको; त्यसपछिको संशोधन पढ्न पाइएन): नियम ३, ६, ८, १४ र अनुसूची १, ४क र ४ख।
- सेवाहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, २०८३ कात्तिक १९ मा अद्यावधिक, २०८३ मङ्सिरमा हेरिएको: सेवा १–३ (वंशज, विवाहित महिला, बसाइँ सरेका), १४–२० (प्रतिलिपि र विवरण संशोधन), २३ (नाबालक परिचयपत्र)।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग: दफा १२(२)(ङ)(२) र (१६)।
- नेपालको संविधान (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग: धारा १०(२), ११(५), १२ र अनुसूची ५ (क्र.सं. २२)।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र खण्ड १०, संख्या १, २०८३ असार २४, २०८३ साउन १ देखि लागु (इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ साउनमा सुरक्षित प्रति): अनुसूची ११ (निःशुल्क सेवा) र अनुसूची १८ (विभिन्न सिफारिस)।
