हजुरआमा यो वर्ष साठी पुग्नुभयो। माइत जाँदा बसमा कन्डक्टरले सोधे, “ज्येष्ठ नागरिकको कार्ड छ? छ भने भाडामा छुट पाउनुहुन्छ।” हजुरआमासँग नागरिकता मात्र थियो। घर फर्केपछि उहाँले सोध्नुभयो, “त्यो कार्ड कहाँ बन्छ? अनि भत्ता पनि त्यही कार्डले पाइन्छ?”
ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र साठी वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकलाई पालिकामार्फत दिइन्छ। यसले कोही ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ भनेर देखाउँछ, र कानुनले दिएका छुट र प्राथमिकता पाउन सजिलो बनाउँछ। तर भत्ता र निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको उमेर फरक छ; त्यो कुरा तल छुट्टै छ।
आफ्नो पालिकामा यो काम कुन शाखाले गर्छ भन्ने कुरा पालिकाको वेबसाइट र बडापत्रमा हुन्छ; त्यसको लिङ्क माथिको बाकसमा छ।
कानुनले के भन्छ
मुख्य कानुन ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन, २०७९ सम्मको) र ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ (पहिलो संशोधन, २०८१ सम्मको) हुन्। संविधानको धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको हक दिएको छ, र अनुसूची ८ ले ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकारमा राखेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले ज्येष्ठ नागरिकको लगत अद्यावधिक गर्ने र परिचयपत्र वितरण गर्ने काम पालिकालाई दिएको छ।
| प्रश्न | कानुनको उत्तर | कहाँ लेखिएको |
|---|---|---|
| ज्येष्ठ नागरिक को? | साठी वर्ष उमेर पूरा गरेका नेपाली नागरिक | ज्येष्ठ नागरिक ऐन, दफा २(क) |
| कार्ड कसले दिन्छ? | नेपाल सरकारले, ज्येष्ठ नागरिक बसोबास गरेको पालिकामार्फत | ज्येष्ठ नागरिक ऐन, दफा २५; ज्येष्ठ नागरिक नियमावली, नियम १५(१) |
| कार्ड कस्तो हुन्छ? | नियमावलीको अनुसूची ३ को ढाँचामा; ज्येष्ठ नागरिकको वर्गअनुसार फरक फरक हुन सक्छ | ज्येष्ठ नागरिक नियमावली, नियम १५ |
| यातायातमा? | सरकारले सूचना निकालेर तोकेका सवारीमा कम्तीमा दुई सिट र भाडामा कम्तीमा ५०% छुट | ज्येष्ठ नागरिक ऐन, दफा ९(२) |
| उपचारमा? | सबै स्वास्थ्य संस्थाले प्राथमिकता; सरकारले तोकेका संस्थाले तोकेको सङ्ख्याका ज्येष्ठ नागरिकलाई शुल्कमा कम्तीमा ५०% छुट | ज्येष्ठ नागरिक ऐन, दफा ९(३)–(४) |
| अरू कार्यालयमा? | ज्येष्ठ नागरिकको काम प्राथमिकता दिएर गर्नुपर्छ; खानेपानी, बिजुली, टेलिफोनजस्ता सेवामा पनि प्राथमिकता | ज्येष्ठ नागरिक ऐन, दफा ९(५) र ११ |
नियमावलीको नियम १४ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई पाँच वर्गमा बाँडेको छ: सत्तरी वर्ष पूरा नगरेका ज्येष्ठ नागरिक, सत्तरी वर्ष पूरा गरेका वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त र एकल (विधवा, विधुर वा अविवाहित) ज्येष्ठ नागरिक। कार्डमा “उपलब्ध छुट तथा सुविधा” लेख्ने ठाउँ हुन्छ।
के लिएर जाने
ऐन र नियमावलीले कार्डको ढाँचा दिएका छन्, तर निवेदनसँग के के कागज चाहिन्छ भन्ने सूची दिएका छैनन्; नियमावलीले कार्ड “मन्त्रालयले तोकेको निकाय”मार्फत दिइने भनेको छ। कतिपय पालिकाले आफ्नै ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि वा निर्देशिका बनाएका छन्; एउटा नगरपालिकाको कार्यविधिले सङ्घको ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७४ लाई आधार मानेको भनेको छ, जुन हामीले खोल्न सकेनौँ। कागजको सूची आफ्नो पालिकाको कार्यविधि र वडाको बडापत्रमा हेर्नुहोस्।
कार्डले के दिन्छ
कार्ड आफैँमा सुविधा होइन; सुविधा कानुनले दिन्छ, कार्डले उमेर देखाउन सजिलो बनाउँछ।
यातायातमा: ऐनको दफा ९(२) अनुसार सवारीधनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई सिट छुट्टै राख्नुपर्छ र भाडामा कम्तीमा पचास प्रतिशत छुट दिनुपर्छ। तर यो नियम नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना निकालेर तोकेका किसिमका सवारीमा मात्र लागु हुन्छ। कुन कुन सवारीमा लागु छ भन्ने सूचना हामीले खोल्न सकेनौँ; आफ्नो रुटको बस वा यातायात व्यवसायीसँग सोध्नुहोस्।
उपचारमा: हरेक स्वास्थ्य संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। शुल्कमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छुट चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेका संस्थाले, सरकारले तोकेको सङ्ख्याका ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पर्छ, जुन निःशुल्क हो; त्यो कुरा स्वास्थ्य सेवा पानामा छ। कतिपय पालिकाले आफ्ना अस्पतालमा थप छुट पनि दिएका छन् (तल उदाहरण हेर्नुहोस्)।
अरू: सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर अरू छुट र सुविधा पनि दिन सक्छ।
तीन उमेर, तीन कुरा
| कुरा | उमेर | कहाँ हेर्ने |
|---|---|---|
| ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र | ६० वर्ष पूरा | यो पाना; ज्येष्ठ नागरिक ऐन, दफा २(क) |
| सामान्य ज्येष्ठ नागरिक भत्ता | २०८२ साउनदेखि नयाँ नाम लेखाउनेका लागि ७० वर्ष पूरा; साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लाका र देशभरका दलित ज्येष्ठ नागरिकका लागि ६० वर्ष | सामाजिक सुरक्षा भत्ता |
| स्वास्थ्य बिमामा निःशुल्क आबद्धता | ७० वर्ष पूरा; उहाँ आफैँले मात्र प्रयोग गर्ने गरी एक लाखसम्म | स्वास्थ्य सेवा |
क्लब, दिवा सेवा र हेरचाह केन्द्र
कार्डबाहेक पनि ज्येष्ठ नागरिकका लागि पालिकाले केही चलाउनुपर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार ज्येष्ठ नागरिक क्लब, दिवा सेवा केन्द्र, भेटघाट स्थल र आश्रय केन्द्र चलाउने र व्यवस्थापन गर्ने काम पालिकाको हो। सङ्घ र प्रदेशसँग मिलेर ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र र अशक्त स्याहार केन्द्र चलाउने काम पनि यसैमा पर्छ।
| के हो | ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनको परिभाषा |
|---|---|
| हेरचाह केन्द्र | शुल्क लिएर वा नलिई ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण र हेरचाह गर्ने घर वा आश्रम |
| दिवा सेवा केन्द्र | शुल्क लिएर वा नलिई दिउँसोको समयमा हेरचाह गर्ने घर वा आश्रम |
| ज्येष्ठ नागरिक क्लब | ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो हक, हित र अधिकारको संरक्षणका लागि कानुनबमोजिम खोलेको क्लब |
आफ्नो टोलमा क्लब वा दिवा सेवा केन्द्र छ कि छैन, र खोल्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा वडा कार्यालय वा पालिकामा सोध्नुहोस्।
परिवारले हेरचाह नगरे
ज्येष्ठ नागरिकलाई आफूसँगै राखेर पालनपोषण र हेरचाह गर्नु परिवारको कर्तव्य हो। परिवारले हेरचाह नगरे:
- ज्येष्ठ नागरिक आफैँले वडाध्यक्षसमक्ष उजुरी दिन सक्नुहुन्छ। टोलका कुनै ज्येष्ठ नागरिकको राम्रो हेरचाह भइरहेको छैन भन्ने लागे छिमेकीले पनि कारण खोलेर उजुरी दिन सक्छन्।
- वडाध्यक्षले बुझेर ज्येष्ठ नागरिक र परिवारबीच मेलमिलाप गराउँछन्; मिलेन भने परिवारलाई हेरचाह गर्न लिखित आदेश दिन सक्छन्, र त्यो आदेश वडाको सूचनापाटीमा टाँसिन्छ।
- आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सात दिनभित्र पालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दिन सक्छ।
- आदेश नमान्नेलाई वडाध्यक्ष र पालिकाका प्रमुख कुनै पनि सिफारिस दिन बाध्य हुँदैनन्, र ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति भोग गर्दै हेरचाह नगर्नेबाट त्यो सम्पत्ति हेरचाह गर्ने अर्को नातेदारलाई जिम्मा लगाउन सकिन्छ।
- हेरचाह गर्ने कोही नभएर अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पालिकाले हेरचाह केन्द्रमा राखेर पालनपोषणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
आफ्नो पालिकामा
कार्यविधि, कार्डको दस्तुर र पालिकाले दिने थप छुट (अस्पतालमा, करमा) पालिकाको कार्यविधि, बडापत्र र आर्थिक ऐनमा हुन्छन्। आफ्नो पालिकाको हेर्नुहोस्:
हरिबहादुर गत महिना साठी वर्ष पुग्नुभयो। अब के पाउनुहुन्छ?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन। ज्येष्ठ नागरिकका अरू हकका कुरा यस पानामा छैनन्।
कानुनी आधार
- नेपालको संविधान: धारा ४१; अनुसूची ८(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: दफा ११(२)(त)(२), ११(२)(त)(३), ११(२)(त)(४)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नियमावली, २०६५: नियम १४, १५(१); अनुसूची ३(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३: दफा २(क), २(घ), २(ङ), २(झ), ४, ५(१), ५(१०), ५(२)–(४), ५(५), ५(६), ५(८), ५(९), ९(२), ९(३), ९(४), ९(६), २५(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (प्रमाणीकरण २०६३।८।८; संशोधन २०७२, २०७५, २०७९ र पहिलो संशोधन २०७९।०५।०५ सम्मको; सरकारी साइट नखुलेकाले इन्टरनेट आर्काइभमा सुरक्षित प्रति पढिएको): दफा २(क), ९, ११, २४ र २५।
- ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (राजपत्रमा २०६५।०८।०९; पहिलो संशोधन २०८१।०३।१७ सम्मको; इन्टरनेट आर्काइभमा सुरक्षित प्रति): नियम १४, १५ र अनुसूची ३।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग: दफा ११(२)(त)।
- नेपालको संविधान (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग: धारा ४१ र अनुसूची ८ (क्र.सं. १६)।
- बेलका नगरपालिका ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७९, बेलका नगरपालिका, उदयपुर (कार्यपालिकाबाट २०७९।०६।०९ मा स्वीकृत): दफा ४–८ र अनुसूची।
- बेनी नगरपालिकाको ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५, बेनी राजपत्र खण्ड २, संख्या १, २०७६ वैशाख १५: प्रस्तावना (सङ्घको निर्देशिका, २०७४ लाई आधार मानेको)।
- बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, २०८३ मङ्सिरमा हेरिएको: ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क आबद्धता।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र खण्ड १०, संख्या १, २०८३ असार २४, २०८३ साउन १ देखि लागु (इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ साउनमा सुरक्षित प्रति): अनुसूची ११ र अनुसूची २९ (नगर अस्पताल)।
