रविनको भाइ जन्मँदेखि नै राम्ररी सुन्न सक्दैन। विद्यालयमा शिक्षकले भने, “अपाङ्गता परिचयपत्र बनाउनुभयो भने छात्रवृत्ति र अरू सुविधा पाउन सजिलो हुन्छ।” रविनकी आमालाई थाहा थिएन, यो कार्ड कहाँ बनाउने, कसले दिने, अनि डाक्टरको कागज चाहिन्छ कि चाहिँदैन।
अपाङ्गता परिचयपत्र पालिकाले दिन्छ, र निवेदन वडा कार्यालयबाट सुरु हुन्छ। कार्ड र त्यसको प्रतिलिपि कति दस्तुरमा पाइन्छ भन्ने कुरा पालिकाको कार्यविधिमा हुन्छ। कार्डमा अपाङ्गताको किसिम र गम्भीरता लेखिन्छ, र गम्भीरताअनुसार यसको रङ फरक हुन्छ। भत्ता, पढाइ, उपचार र यातायातमा पाइने धेरै सुविधा यही कार्डका आधारमा पाइन्छन्।
आफ्नो पालिकामा यो काम कुन शाखाले गर्छ र कार्यविधि कहाँ छ भन्ने कुरा पालिकाको वेबसाइट र बडापत्रमा हुन्छ; त्यसको लिङ्क माथिको बाकसमा छ।
कानुनले के भन्छ
अपाङ्गता परिचयपत्रको मुख्य कानुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ हो (पहिलो संशोधन, २०७५ र मुलुकी संहितासम्बन्धी संशोधन, २०७५ समेत)। संविधानको अनुसूची ८ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकारमा राखेको छ, र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले लगत राख्ने र परिचयपत्र वितरण गर्ने काम पालिकालाई दिएको छ।
| प्रश्न | कानुनको उत्तर | कहाँ लेखिएको |
|---|---|---|
| कसले निवेदन दिने? | आफैँ, परिवारको सदस्य वा संरक्षक, वडाको सिफारिससहित पालिकामा | अपाङ्गता ऐन, दफा ४(१) |
| कोही नभए? | वडाध्यक्षले उसको तर्फबाट निवेदन दिन सक्छन् | अपाङ्गता ऐन, दफा ४(२) |
| कसरी दिइन्छ? | पालिकाले जाँचबुझ गर्छ; प्रस्ट अपाङ्गतामा वर्गीकरणसहित कार्ड दिन्छ | अपाङ्गता ऐन, दफा ४(३) |
| प्रस्ट नभए? | स्थानीय समन्वय समितिको सिफारिसमा; आवश्यक परे पालिकाकै खर्चमा नजिकको सरकारी अस्पतालमा जाँच | अपाङ्गता ऐन, दफा ४(४)–(५) |
| नदिए? | पालिकाले कारणसहित जानकारी दिनुपर्छ; पैँतिस दिनभित्र मन्त्रालय वा उसले तोकेको अधिकारीसमक्ष उजुरी, उसको निर्णय अन्तिम | अपाङ्गता ऐन, दफा ४(६)–(७) |
| झुटो विवरण दिए? | कार्ड रद्द हुन्छ, र ऐनअनुसार कारबाही | अपाङ्गता ऐन, दफा ५ |
अपाङ्गताका किसिम र चार रङ
ऐनको अनुसूचीले अपाङ्गतालाई प्रकृतिका आधारमा दश किसिममा बाँडेको छ: शारीरिक, दृष्टिसम्बन्धी, सुनाइसम्बन्धी, श्रवणदृष्टिविहीन, स्वर र बोलाइसम्बन्धी, मानसिक वा मनोसामाजिक, बौद्धिक, आनुवंशिक रक्तस्राव (हेमोफिलिया), अटिज्म, र बहुअपाङ्गता।
त्यही अनुसूचीले गम्भीरताका आधारमा चार वर्ग बनाएको छ, र परिचयपत्र वितरण कार्यविधिले (हामीले एउटा गाउँपालिकाले अपनाएको प्रति पढेका हौँ) हरेक वर्गलाई एउटा रङ दिएको छ:
| वर्ग र रङ | गम्भीरता | ऐनको अनुसूचीले भनेको अवस्था |
|---|---|---|
| क, रातो | पूर्ण अशक्त | अरूको निरन्तर सहयोग लिँदा पनि दैनिक काम गर्न कठिन |
| ख, निलो | अति अशक्त | आफ्नो काम र सामाजिक काममा निरन्तर अरूको सहयोग चाहिने |
| ग, पहेँलो | मध्यम | सुविधा, अवरोध हटाउने व्यवस्था, शिक्षा वा तालिम भए अरूको सहयोग लिएर वा नलिई काम गर्न सक्ने |
| घ, सेतो | सामान्य | सामाजिक र वातावरणीय अवरोध नभए आफ्नो दिनचर्या र सामाजिक काम आफैँ गर्न सक्ने |
कार्यविधिमा हरेक वर्गमा पर्ने अवस्थाका उदाहरण छन्। जस्तै: दैनिक आवतजावतका लागि ह्विलचियर चाहिने र पूर्ण दृष्टिविहीन ख मा; कृत्रिम अङ्ग वा विशेष जुत्ताको सहायताले आफैँ हिँड्न सक्ने र श्रवणयन्त्र लगाएर मात्र सुन्ने ग मा; ठूला अक्षर पढ्न सक्ने न्यून दृष्टियुक्त घ मा। आफू कुन वर्गमा पर्छु भन्ने अन्तिम निर्णय पालिकाले जाँचबुझ वा समन्वय समितिको सिफारिसमा गर्छ।
के लिएर जाने
ऐनले निवेदन र जाँचबुझको ढाँचा “तोकिएबमोजिम” भनेको छ। त्यसैले कागज र समय पालिकाको आफ्नै अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण कार्यविधि र वडाको बडापत्रमा हुन्छ। पालिकाले मन्त्रालयको नमुनालाई आधार मानेर आफ्नो कार्यविधि बनाउँछन्; हामीले मन्त्रालयको आफ्नै प्रति खोल्न सकेनौँ।
डाक्टरको कागज सधैँ चाहिँदैन: प्रस्ट देखिने अपाङ्गतामा पालिकाले हेरेरै कार्ड दिन्छ, र नदेखिने अवस्थामा समन्वय समितिले जाँच गराउँछ। तर भएको उपचारको कागज साथमा लैजाँदा जाँच सजिलो हुन्छ।
चरणहरू
कति दिनमा के हुन्छ भन्ने कुरा पालिकाको कार्यविधिमा हुन्छ (माथिको उदाहरण हेर्नुहोस्)। मोटामोटी:
- वडामा निवेदन दिनुहोस्।
- वडाले कागज जाँचेर सिफारिससहित पालिकामा पठाउँछ।
- पालिकामा: प्रस्ट देखिने अपाङ्गता भए हेरेरै कार्ड दिइन्छ; नदेखिने वा छुट्याउन गाह्रो भए स्थानीय समन्वय समितिले जाँच गराएर सिफारिस गर्छ।
- कार्ड लिनुहोस्।
हरायो वा फेर्नुपर्यो भने
कार्ड हरायो, नासियो वा बिग्रियो भने स्थायी ठेगानाको वडा कार्यालयमा कारण खुलाई निवेदन दिनुहोस्। प्रतिलिपि कसरी र कति दस्तुरमा पाइन्छ भन्ने कुरा पालिकाको कार्यविधिमा हुन्छ (माथिको उदाहरण हेर्नुहोस्)।
कार्डले के दिन्छ
सुविधा कानुन र कार्यक्रमले दिन्छन्; कार्डले चाहिँ कसले पाउने भन्ने देखाउँछ। धेरै सुविधा ऐनमा “तोकिएबमोजिम” भनेर राखिएका छन्, त्यसैले को कति पाउँछ भन्ने कुरा नियमावली, सरकारको सूचना वा पालिकाको कार्यक्रमले तोक्छ।
| क्षेत्र | सुविधा | कानुन |
|---|---|---|
| भत्ता | क (रातो) र ख (निलो) कार्डवालालाई अपाङ्गता भत्ता, जुनसुकै उमेरमा; दर र प्रक्रिया सामाजिक सुरक्षा भत्ता पानामा | सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ |
| पढाइ | सरकारी, सामुदायिक वा सरकारी अनुदान पाउने शैक्षिक संस्थामा निःशुल्क उच्च शिक्षा; कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा भर्ना हुँदा शुल्क नलाग्ने | अपाङ्गता ऐन, दफा २१ |
| पढाइ | निःशुल्क नभएको पढाइका लागि छात्रवृत्ति | अपाङ्गता ऐन, दफा २२ |
| विद्यालय | ब्रेल र साङ्केतिक भाषाका पाठ्यसामग्री, स्रोत कक्षा, स्रोत शिक्षक, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र पोसाक, पालिकाबाट | अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली, नियम ६(१) |
| उपचार | तोकिएभन्दा कम आय भएका वा तोकिएको रोगमा सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएकालाई निःशुल्क उपचार र थेरापी | अपाङ्गता ऐन, दफा २८(१) |
| उपचार | अस्पतालमा प्राथमिकता; पच्चिस शय्याभन्दा ठूला अस्पतालमा कम्तीमा दुई शय्या छुट्टै | अपाङ्गता ऐन, दफा २८(४)–(५) |
| स्वास्थ्य बिमा | अति अशक्त अपाङ्गता भएकालाई निःशुल्क आबद्धता | स्वास्थ्य बीमा बोर्ड |
| यातायात | तोकिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाजमा भाडामा पचास प्रतिशत छुट | अपाङ्गता ऐन, दफा ३७(२) |
| यातायात | सार्वजनिक सवारीमा तोकिएजति सिट छुट्टै | अपाङ्गता ऐन, दफा ४९(४) |
आफ्नो पालिकामा
कार्यविधि, समन्वय समिति र पालिकाले दिने थप सुविधा (उपचारमा छुट, करमा छुट, सिफारिस निःशुल्क) पालिकाको कार्यविधि, बडापत्र र आर्थिक ऐनमा हुन्छन्। आफ्नो पालिकाको हेर्नुहोस्:
मायाको कार्ड पहेँलो रङको छ। यसको अर्थ के हो?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी वा स्वास्थ्य सल्लाह होइन। फरक अवस्थामा (अर्को जिल्लामा बस्ने, कार्डको वर्ग फेर्ने) पालिकामा सोध्नुहोस्।
कानुनी आधार
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: दफा ११(२)(त)(२)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- नेपालको संविधान: अनुसूची ८(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४: दफा ४(३)–(५), ४(८), ३७(२), ४२(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- मङ्गला गाउँपालिका, म्याग्दीको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संशोधन, २०८२): दफा ९; अनुसूची १(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोगको प्रति, एसियाली विकास बैङ्कको कानुन सङ्ग्रहमा (प्रमाणीकरण २०७४।६।२९; पहिलो संशोधन २०७५ र मुलुकी संहितासम्बन्धी संशोधन २०७५ सम्मको): दफा ४, ५, २१, २२, २८, ३७, ४२, ४९ र अनुसूची।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संशोधन, २०८२) (सुरक्षित प्रति), मङ्गला गाउँपालिका, म्याग्दी (जारी २०७५।०८।०२, पहिलो संशोधन २०८२।०४।३०; पालिकाले अपनाएको नमुना कार्यविधि): दफा ४–९ र अनुसूची १–२।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग: दफा ११(२)(त)।
- नेपालको संविधान (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग: अनुसूची ८ (क्र.सं. १६)।
- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग: नियम ६(१)।
- बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, २०८३ मङ्सिरमा हेरिएको: निःशुल्क आबद्धता।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र खण्ड १०, संख्या १, २०८३ असार २४, २०८३ साउन १ देखि लागु (इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ साउनमा सुरक्षित प्रति): ऐनभित्रको व्यवसाय दर्ताको छुटसम्बन्धी व्यवस्था (पृष्ठ १५), अनुसूची ११ र अनुसूची २९ (नगर अस्पताल)।
