रातभरि परेको पानीले बिहान खोला उर्लियो। तल्लो टोलका तीन घरमा पानी पस्यो, एउटा घरको पर्खाल ढल्यो। छिमेकीले भने, “वडामा भन्नुपर्छ, राहत आउँछ।” तर कसलाई भन्ने, के लिएर जाने, अनि राहत कति र कहिले पाइन्छ?
विपद्पछि उद्धार र राहतको पहिलो जिम्मा स्थानीय तहको हो। पालिकाको स्थानीय विपद् समितिले क्षतिको लेखाजोखा गर्छ, प्रभावित परिवारको सूची बनाउँछ र नेपाल सरकारले तोकेको राहत मापदण्डअनुसार सहायता दिन्छ।
वडा कार्यालय र पालिकाको फोन नम्बर माथिको बाकसको पालिकाको वेबसाइटमा हुन्छ। विपद् आउनुअघि नै ती नम्बर, र आफ्नो क्षेत्रका दमकल र एम्बुलेन्सका नम्बर, फोनमा राख्नुहोस्।
पहिले सुरक्षा
- ज्यान पहिले, सामान पछि। पानी बढ्दै छ, पहिरो चिरिँदै छ वा आगो फैलँदै छ भने तुरुन्तै सुरक्षित ठाउँमा जानुहोस्।
- प्रहरी १०० मा फोन गर्नुहोस् (नेपाल प्रहरीको नियन्त्रण कक्ष)। प्रहरीको टोल फ्रि नम्बर १६६००१४१५१६ पनि छ।
- वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्यलाई तुरुन्तै खबर गर्नुहोस्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सडकमा बाढी, पहिरो वा आँधीले खसेको अवरोध हटाउने काम वडालाई दिएको छ।
- घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउनुहोस्। मापदण्डअनुसार विपद्मा घाइते भएकाको सरकारी अस्पतालमा उपचारको खर्च दिइन्छ (तल हेर्नुहोस्)।
कानुनले के भन्छ
मुख्य कानुन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ हो (२०७५ र २०८२ को संशोधनसहित)। त्यसको दफा ३९ अनुसार नेपाल सरकारले राहतको न्यूनतम मापदण्ड बनाउँछ, र सबै निकायले त्यही पालना गर्नुपर्छ। अहिले लागु मापदण्ड विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१ हो। मन्त्रीपरिषद्ले २०८१ पुस १६ मा स्वीकृत गरेको यो मापदण्डले पुरानो प्रकोप पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ र त्यसको २०७७ को सातौँ संशोधन खारेज गरेको छ।
| प्रश्न | कानुनको उत्तर | कहाँ लेखिएको |
|---|---|---|
| पालिकामा कुन समिति? | प्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा बढीमा १५ जनाको स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति | विपद् व्यवस्थापन ऐन, दफा १७(१) |
| समितिले के गर्छ? | प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र राहत; प्रभावित परिवार पहिचान गरेर वर्गीकरण गर्ने र परिचयपत्र दिने; विपद्मा हराएका कागजको लगत अद्यावधिक गर्ने; वडा र समुदायमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समिति बनाउने | विपद् व्यवस्थापन ऐन, दफा १७(२) |
| पैसा कहाँबाट? | हरेक स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कोष हुन्छ; मापदण्डको सहायता यही कोषबाट | विपद् व्यवस्थापन ऐन, दफा २३(१); राहत मापदण्ड, दफा १० |
| कुन विपद्मा लागु? | प्राकृतिक विपद् (त्यसले गराएको सडक, हवाई वा डुङ्गा दुर्घटनासमेत), आगलागी, कीट वा जीवाणु, बर्ड वा पशुपन्छी फ्लु, महामारी फ्लु, र सरकारले तोकेका अन्य गैरप्राकृतिक विपद् | राहत मापदण्ड, दफा ४ |
| हराएका कागज? | विपद्मा हराएका वा नष्ट भएका महत्त्वपूर्ण कागजको प्रमाणीकरण र प्रतिलिपि तोकिएबमोजिम पाइन्छ | विपद् व्यवस्थापन ऐन, दफा ४० |
पालिकाको आफ्नै काम पनि ऐनमा छ: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११(२)(न) ले पूर्वतयारी, पूर्वसूचना, खोज र उद्धार, राहत सामग्रीको भण्डारण र वितरण, विपद् कोष, विपद्पछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण, स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन, एम्बुलेन्स र दमकलको व्यवस्था स्थानीय तहलाई दिएको छ।
कति सहायता पाइन्छ
मापदण्डले सहायता तीन चरणमा बाँडेको छ: तुरुन्त राहत, शीघ्र पुनर्लाभ, अनि घर र जीविकाको पुनर्लाभ।
| अवस्था | सहायता | मापदण्डको दफा |
|---|---|---|
| शिविरमा सारिएका परिवार | न्यूनतम खर्च टोकरीका आधारमा बढीमा पाँच दिनको नगद | ५(३) |
| प्रभावित परिवारलाई खाना, आश्रय, खानेपानी, लत्ताकपडा र इन्धन | न्यूनतम खर्च टोकरीमा पन्ध्र दिन बराबरको नगद; बजारसम्म पुग्नै नसकिए बराबरको सामग्री | ५(६), (८) |
| परिवारका एक जनाको मृत्यु | रु. २,००,००० | ५(९)(क) |
| एउटै परिवारमा एकभन्दा बढीको मृत्यु | माथिको रकममा प्रतिव्यक्ति थप रु. १,००,००० | ५(९)(ख) |
| परिवारका सबैको मृत्यु | राहत रकम दिइँदैन; काजकिरिया गर्नेलाई रु. ५०,००० किरिया खर्च | ५(१०) |
| विपद्मा घाइते | सरकारी अस्पतालमा उपचारको खर्च, र अस्पतालबाट घर फर्कन प्रतिव्यक्ति रु. १,००० | ५(१२) |
| विद्यालय जाने बालबालिकाका किताब, पोसाक नष्ट | स्थानीय तहले व्यवस्था गर्ने | ५(१३) |
| घर पूरै नष्ट भएको वा अन्यत्र सर्नुपर्ने परिवार | अस्थायी आवास बनाउन रु. ५०,०००, दुई किस्तामा (अरू निकायले दिए नदिइने) | ६(ग) |
| क्षति भएको निजी घर प्रबलीकरण | रु. १,००,००० सम्म | ७(१)(क) |
| निजी घर पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना | हिमाली जिल्लामा रु. ५,००,०००; काठमाडौँ उपत्यकासहित पहाडी जिल्लामा रु. ४,००,०००; तराई र भित्री मधेसमा रु. ३,००,००० | ७(१)(ख) |
न्यूनतम खर्च टोकरी भनेको प्रतिव्यक्ति दिनको रु. २००, एउटा परिवारलाई दिनको कम्तीमा रु. १,००० देखि बढीमा रु. १,६०० सम्म हो। यो दर नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो, २०७९/८० को गरिबीको रेखाबाट निकालिएको हो। कार्यकारी समितिले यो टोकरी समयसमयमा अद्यावधिक गर्छ, त्यसैले हालको दर वडामा सोध्नुहोस्।
मृत्युको राहत स्थानीय तहले दिन्छ, र पछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट सोधभर्ना लिन्छ। घर पुनर्निर्माणको अनुदान कसरी दिने भन्ने विधि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ र कार्यकारी समितिको कार्यविधिमा छ। जीविका गुमाएका परिवारलाई स्थानीय तहले तालिम र सहुलियत ऋणका लागि सिफारिस गर्न सक्छ।
राहतका लागि नाम कसरी लेखाउने
- क्षतिको खबर वडामा दिनुहोस्। कसैको मृत्यु भयो कि, को घाइते भए, घर र सम्पत्तिमा के क्षति भयो, सबै भन्नुहोस्। वडा र स्थानीय विपद् समितिले द्रुत लेखाजोखा गरेर जिल्ला विपद् समितिमा सिफारिस गर्छन्।
- स्वतः सूचीमा परेको हो कि हेर्नुहोस्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा गरिब घरपरिवारको सूचीमा भएका प्रभावित परिवार तुरुन्त राहतका लागि आफैँ सूचीमा पर्छन्; स्थानीय तहले खबर गरेर बैङ्क खाता भिडाउँछ।
- सूचीमा छैन भने निवेदन दिनुहोस्। मापदण्डको अनुसूची ४ को ढाँचामा वडा कार्यालय वा शिविरमा। कुन कागज चाहिन्छ, वडामा सोध्नुहोस्।
- विस्तृत लेखाजोखामा उपस्थित हुनुहोस्। स्थानीय तहले विपद् भएको तिस दिनभित्र घर-घरको विस्तृत क्षति तथा आवश्यकता लेखाजोखा गर्छ। घर पुनर्निर्माण र जीविकाको सहायता यही लेखाजोखाबाट योग्य ठहरिएकाले पाउँछन्।
- सूची हेर्नुहोस्। प्राथमिकताको सूची लिखित रूपमा सार्वजनिक गरिन्छ। स्थानीय विपद् समितिले निवेदन दिएकाको नाम सात दिनभित्र, र लेखाजोखा सकिएको सात दिनभित्र शीघ्र पुनर्लाभका लाभग्राहीको नाम प्रमाणित गर्छ।
- बैङ्क खातामा रकम। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको त्यही खातामा; बैङ्क चल्न नसकेको अवस्थामा घुम्ती बैङ्किङबाट नगद। शीघ्र पुनर्लाभको नगद लेखाजोखा सकिएको तिस दिनभित्र दिइन्छ।
चित्त नबुझे
सूचीमा नाम परेन, रकम कम आयो वा आएन भने मापदण्डको अनुसूची ७ को ढाँचामा वडा कार्यालय वा स्थानीय तहमार्फत स्थानीय विपद् समितिमा गुनासो दिनुहोस्। समितिले छानबिन गरेर सात दिनभित्र सुनुवाइ गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि चित्त नबुझे सात दिनभित्र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा गुनासो दिन सकिन्छ, र त्यो समितिले पन्ध्र दिनभित्र सुनुवाइ गर्नुपर्छ। गुनासो कसरी लेख्ने: गुनासो।
दमकल र एम्बुलेन्स
आगो लाग्दा दमकल र बिरामी वा घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउन एम्बुलेन्स चाहिन्छ। २०८१ को संशोधनपछि एम्बुलेन्स र दमकल (वारुणयन्त्र) चलाउने र व्यवस्थापन गर्ने काम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै पालिकाको काम भनेर लेखिएको छ। सानो पालिकाले एक्लै दमकल राख्न नसक्ला, त्यसैले ऐनले छिमेकी पालिकासँग मिलेर दमकल र एम्बुलेन्स सेवा चलाउने बाटो पनि दिएको छ।
- आफ्नो पालिकाको दमकल कहाँ छ, कि छिमेकी पालिकाको दमकल आउँछ, विपद् आउनुअघि नै सोधेर राख्नुहोस्।
- दमकल र एम्बुलेन्सको फोन नम्बर पालिकाको वेबसाइट वा वडा कार्यालयबाट लिएर घरमा सबैले देख्ने ठाउँमा लेख्नुहोस्।
- एम्बुलेन्सको भाडा पालिकाको आर्थिक ऐनले तोक्छ, त्यसैले पालिकैपिच्छे फरक हुन्छ।
आफ्नो पालिकामा
धेरै पालिकाले आफ्नै विपद् व्यवस्थापन ऐन बनाएर वडा तहसम्म समिति बनाएका छन्। पालिकाको आफ्नो कोषबाट मापदण्डभन्दा थप सहायता पनि दिन सकिन्छ। विपद्सम्बन्धी सिफारिसको दस्तुर पालिकाको आर्थिक ऐनमा हुन्छ।
पहिरोले रमेशको घर पूरै भत्कायो। परिवारमा कसैको मृत्यु भएन। उनको नाम कुनै भत्ता वा गरिब परिवारको सूचीमा छैन। मापदण्डअनुसार उनले के गर्नुपर्छ?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन। रकम र प्रक्रिया सरकारले फेर्न सक्छ; गृह मन्त्रालयको मापदण्ड र आफ्नो वडाको सूचना हेर्नुहोस्।
कानुनी आधार
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: दफा ११(२)(न), ११(२)(न)(११क) (२०८१ को संशोधनले थपेको), १२(२)(ग)(२३), २६(ङ)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४: दफा १७, १७(२)(ठ), ३९, ४०(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१: दफा ५(११), ५(५), ६, ६(ख), ६(ग), ७, ७(२), ८, १३, १४(१), १४(१)(क), १४(१)(ख), १४(१)(ग), १४(२), १५(३), १६(२), १७, १९, ३२, ३५; अनुसूची १, अनुसूची ४, अनुसूची ७(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३: अनुसूची ११, अनुसूची २९(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५: दफा ३, ६(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ (२०७५।११।१९) र २०८२ (२०८२।०४।१४) का संशोधनसहित; २०८२ को संशोधनले “स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति” लाई “स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति” बनाएको; सरकारी साइट नखुलेकाले इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ असारमा सुरक्षित प्रति पढिएको): दफा १७, २३, ३९ र ४०।
- विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१ (सुरक्षित प्रति), गृह मन्त्रालयको मापदण्ड सूचीमा (स्क्यान गरिएको प्रति, २०८३ मङ्सिरमा पढिएको; रकम र दिन मूल पानाबाटै भिडाइएका): दफा ४–८, १०, १३–१७, १९, ३२, ३५ र अनुसूची १।
- Nepal: HRRP Bulletin, 31 December 2024, Housing Recovery and Reconstruction Platform, ReliefWeb (इन्टरनेट आर्काइभमा सुरक्षित प्रति): मन्त्रीपरिषद्ले मापदण्ड स्वीकृत गरेको मिति।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०८१ सम्मका संशोधनसहित; सरकारी साइट नखुलेकाले इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ जेठमा सुरक्षित प्रति पढिएको): दफा ११(२)(न) र १२(२)(ग)(२३)।
- नेपाल प्रहरी, गृहपृष्ठका सम्पर्क नम्बर (२०८३ मङ्सिरमा हेरिएको): प्रहरी नियन्त्रण १०० र टोल फ्रि १६६००१४१५१६।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र भाग १, खण्ड २, सङ्ख्या ४, २०७५ साउन ७ (इन्टरनेट आर्काइभमा २०८१ माघमा सुरक्षित प्रति): दफा ३ र ६।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र खण्ड १०, सङ्ख्या १, २०८३ असार २४, २०८३ साउन १ देखि लागु (इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ साउनमा सुरक्षित प्रति): अनुसूची ११, र अनुसूची २९ (नगर अस्पताल: एम्बुलेन्स र शव बोक्ने गाडी)।
