साउनको सुरुमा प्रिया आफ्नो भाइलाई कक्षा ४ मा भर्ना गराउन गाउँकै सामुदायिक विद्यालय पुगिन्। कार्यालयमा कसैले भन्यो, “भर्ना शुल्क तिर्नुपर्छ।” अर्कोले भन्यो, “सरकारी विद्यालयमा शुल्क लाग्दैन।” कसको कुरा ठिक?
कानुनले स्पष्ट भनेको छ: सामुदायिक (सार्वजनिक) विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकको पैसा लिन पाउँदैन। यी विद्यालय चलाउने, अनुगमन गर्ने र उजुरी सुन्ने जिम्मा धेरैजसो पालिकाको हो। यस पानामा अभिभावक र विद्यार्थीले जान्नुपर्ने कुरा छन्।
आफ्नो पालिकाको शिक्षा शाखा कुन हो, र विद्यालयको सूची कहाँ छ भन्ने कुरा पालिकाको वेबसाइट र बडापत्रमा हुन्छ; त्यसको लिङ्क माथिको बाकसमा छ।
कानुनले के भन्छ
संविधानको धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक हक बनाएको छ: हरेक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक छ। अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक छ, र दृष्टिविहीनलाई ब्रेल लिपि र बहिरालाई साङ्केतिक भाषामा पढ्ने हक छ।
संविधानको अनुसूची ८ ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारमा राखेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२)(ज) ले पालिकाका शिक्षासम्बन्धी कामको सूची दिएको छ। तीमध्ये अभिभावकलाई सबैभन्दा काम लाग्ने:
| पालिकाको काम | स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा ११(२)(ज) को खण्ड |
|---|---|
| सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन | (२) |
| गाउँ वा नगर शिक्षा समिति गठन | (६) |
| विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र व्यवस्थापन | (७) |
| आधारभूत तहको (कक्षा ८ को) परीक्षा सञ्चालन | (१४) |
| निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन र छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन | (१६) |
| ट्युसिन र कोचिङको अनुमति र नियमन | (१७) |
| सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदान, अनि विद्यालयको आयव्ययको लेखा | (२१) |
विस्तार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ र यसको नियमावली, २०७७ मा छ। ऐनअनुसार आधारभूत तह भनेको कक्षा १–८ र माध्यमिक तह भनेको कक्षा ९–१२ हो, अनि “निःशुल्क” भनेको कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलाग्नु हो।
के के निःशुल्क
| कुरा | कानुन |
|---|---|
| चार वर्ष पुगेदेखि तेह्र वर्ष ननाघेकासम्मलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा, पालिकामार्फत | निःशुल्क शिक्षा ऐन, दफा ६(१) |
| कम्तीमा एक वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा | निःशुल्क शिक्षा ऐन, दफा ६(२) |
| माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क | निःशुल्क शिक्षा ऐन, दफा २० |
| सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकको पैसा लिन नपाइने | निःशुल्क शिक्षा नियमावली, नियम ५ |
| पाठ्यपुस्तक: नेपाल सरकारले रकम दिन्छ, पालिकाले सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअघि विद्यालयलाई पठाउँछ, विद्यालयले भर्नाकै बेला दिन्छ | निःशुल्क शिक्षा ऐन, दफा २१ |
| आर्थिक रूपले विपन्न बालबालिकालाई कापी, कलमजस्ता शैक्षिक सामग्री, पालिकाबाट | निःशुल्क शिक्षा ऐन, दफा २२ |
भर्ना
आधारभूत तहमा हरेक बालबालिकालाई उमेरअनुसारको कक्षामा “पायक पर्ने विद्यालय”मा भर्ना गराउनु अभिभावकको कर्तव्य हो। अभिभावक बस्ने घरबाट सामान्यतया दुई किलोमिटरसम्मको दुरीमा रहेको विद्यालयलाई “पायक पर्ने विद्यालय” भनिन्छ। भर्ना गराएपछि बीचैमा पढाइ छुटाउनु वा विद्यालय जान रोक्नु हुँदैन।
विद्यालयले भर्ना गर्न इन्कार गर्न पाउँदैन। तीन अवस्थामा मात्र छुट छ:
- त्यो कक्षामा तोकिएजति विद्यार्थी भर्ना भइसकेका छन्;
- बालबालिकाले त्यो कक्षाको न्यूनतम स्तर पूरा गरेको छैन;
- विद्यालयको भौतिक अवस्थाले थप भर्ना गर्न सकिँदैन।
तर अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न बालबालिकालाई यी तीन कारण देखाएर पनि पायक पर्ने विद्यालयले फर्काउन पाउँदैन। भर्ना गर्न नसकिने भए प्रधानाध्यापकले नजिकको अर्को उपयुक्त विद्यालयमा पठाउनुपर्छ, त्यहाँ पनि नभए कारण लिखित रूपमा अभिभावकलाई दिई वडा कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्छ, अनि वडाले भर्नाका लागि सघाउनुपर्छ।
निकाल्न नपाइने, फेरि भर्ना
आधारभूत तहमा पढ्दै गरेका बालबालिकालाई विद्यालयबाट निकाल्न पाइँदैन। अनुशासन नमानेको वा आचरण खराब भएको भनेर पनि पढ्न वा परीक्षा दिन रोक्न पाइँदैन; बरु विद्यालयले परामर्श सेवा दिनुपर्छ।
पाँच वर्ष पूरा भई बाह्र वर्ष ननाघेका जुन बालबालिका कुनै कारणले भर्ना हुन सकेनन् वा आधारभूत तह पूरा नगरी विद्यालय छोडे, उनीहरूलाई विद्यालयले उमेर वा स्तरअनुसार फेरि भर्ना गर्नुपर्छ, र अरूको स्तरमा पुर्याउन वैकल्पिक उपाय मिलाउनुपर्छ।
स्थानान्तरण प्रमाणपत्र
घर सर्दा वा अर्को विद्यालयमा पढ्न चाहँदा आधारभूत तह पूरा नगरेका विद्यार्थी वा अभिभावकले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र माग्न सक्छन्। विद्यालयले यो तुरुन्तै दिनुपर्छ, र त्यो प्रमाणपत्र लिएर गएको विद्यार्थीलाई नयाँ विद्यालयले ढिलो नगरी भर्ना गर्नुपर्छ। स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिन इन्कार गर्नु ऐनअनुसार कसुर हो।
विद्यालयको काम विद्यालयमै हुन्छ, तर कक्षा ८ को परीक्षा पालिकाले चलाउँछ। त्यसैले कक्षा ८ को अभिलेखमा नाम, थर वा जन्ममिति सच्याउनुपर्दा पालिकाको शिक्षा शाखामा जानुपर्ने हुन सक्छ; आफ्नो पालिकाको बडापत्र हेर्नुहोस्।
छात्रवृत्ति र विशेष व्यवस्था
पालिकाले यी बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म मासिक छात्रवृत्ति दिन सक्छ: मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका क्षेत्रका तोकिएका समुदाय, आर्थिक रूपले विपन्न, र अपाङ्गता भएका नागरिकका परिवारका बालबालिका। त्यो छात्रवृत्ति शैक्षिक सामग्री वा पढाइमा सघाउने कुरामै खर्च गर्नुपर्छ। दिवा खाजाको व्यवस्था पनि यिनै समूहका लागि ऐनको दफा २५ मा छ।
नियमावलीले यसलाई अझ खुलाएको छ। अपाङ्गता भएकाका लागि पालिकाले “उपलब्धताको आधारमा” निःशुल्क दिनुपर्ने, र अरू समूहका लागि पालिकाले दिन “सक्ने” भनिएको छ:
- अपाङ्गता भएका बालबालिका: दृष्टिविहीनलाई ब्रेलमा र बहिरालाई साङ्केतिक भाषामा पाठ्यपुस्तक, स्रोत कक्षा, तालिम पाएका स्रोत शिक्षक, अति अशक्तका लागि घरदैलो वा आवासीय शिक्षा, अनि छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र पोसाक।
- आर्थिक रूपले विपन्न, पछाडि परेका क्षेत्रका र दलित समुदायका बालबालिका: छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, शैक्षिक सामग्री र पोसाक।
- सहिद, बेपत्ता पारिएका, द्वन्द्वपीडित र घाइतेका छोराछोरी: दिवा खाजा, पोसाक र लेखपढ सामग्रीका लागि छात्रवृत्ति।
कसले कति पाउँछ भन्ने कुरा पालिकाको आफ्नै शिक्षा ऐन र कार्यक्रमले तोक्छ। छात्राका लागि छुट्टै छात्रवृत्तिको कुरा यो ऐन र नियमावलीमा छैन; त्यस्तो छात्रवृत्ति पालिका वा विद्यालयको कार्यक्रममा भए मात्र पाइन्छ, त्यसैले विद्यालयमा सोध्नुहोस्। छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका लागि नियमावलीले पालिकामा अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति राख्ने भनेको छ, जुन वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्छ। आफ्ना बालबालिका कुन छात्रवृत्तिमा पर्छन्, विद्यालय र पालिकाको शिक्षा शाखामा सोध्नुहोस्। सिफारिस चाहिए वडाबाट लिइन्छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति
हरेक सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुन्छ, र त्यसको गठन र व्यवस्थापन पालिकाको काम हो। समितिमा कति जना, को को रहन्छन्, अभिभावक कसरी छानिन्छन् र अभिभावक भेला कहिले बस्छ भन्ने कुरा पालिकाको आफ्नै शिक्षा ऐन वा नियमावलीले तोक्छ, त्यसैले पालिकापिच्छे फरक हुन सक्छ।
अभिभावकले विद्यालयको काममा भाग लिन:
- आफ्नो पालिकाको शिक्षा ऐनमा व्यवस्थापन समिति र अभिभावक भेलाबारे के लेखिएको छ, हेर्नुहोस्;
- विद्यालयको आयव्यय र पालिकाले दिएको अनुदानको हिसाब माग्न सकिन्छ; विद्यालयको लेखा पालिकाले हेर्छ;
- सरकारी निकायसँग सूचना माग्ने तरिका सूचनाको हक पानामा छ।
नियम मिचिए कहाँ उजुरी गर्ने
ऐनको दफा ३२ अनुसार यी काम कसुर हुन्:
- आधारभूत तहमा भर्ना गर्न इन्कार गर्नु, वा भर्ना गर्न नसकिने कारण लिखित रूपमा नदिनु;
- आधारभूत तहबाट निकाल्नु, वा पढ्न वा परीक्षा दिन रोक्नु;
- फेरि भर्ना गर्न इन्कार गर्नु, वा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नदिनु;
- निजी विद्यालयले दफा २७ (निःशुल्क सिट र सेवामूलक सञ्चालन) मिच्नु।
यस्तो भए अभिभावकले घटना भएको पन्ध्र दिनभित्र पालिकाको **न्यायिक समिति**मा निवेदन दिन सक्छन्। समितिले प्रधानाध्यापकलाई पाँच हजार वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्छ; निजी विद्यालयले दफा २७ मिचेको भए बिगोबराबर वा पच्चिस हजार रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यति। समितिको निर्णय चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ।
शुल्क, छात्रवृत्ति वा किताब ढिलो आएजस्ता सेवासम्बन्धी गुनासो भने पालिकाको शिक्षा शाखा र अध्यक्ष वा प्रमुखकहाँ लैजाने हो; त्यसका तरिका सेवा नपाए कहाँ गुनासो गर्ने पानामा छन्।
विद्यालय वा ट्युसिन खोल्ने हो भने
विद्यालय, बाल विकास कक्षा वा ट्युसिन र कोचिङ कक्षा खोल्न खोज्नेले अनुमति पालिकाबाट लिनुपर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पालिकालाई दिएका यस्ता काम:
| पालिकाले अनुमति दिने वा नियमन गर्ने | स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा ११(२)(ज) को खण्ड |
|---|---|
| सामुदायिक, संस्थागत (निजी), गुठी र सहकारी विद्यालयको स्थापना, अनुमति र नियमन | (२) |
| विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति र समायोजन | (१२) |
| मातृभाषामा पढाउने विद्यालयको अनुमति | (४) |
| प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमको अनुमति | (३) |
| ट्युसिन, कोचिङजस्ता विद्यालयबाहिरको पढाइको अनुमति र नियमन | (१७) |
वडाको काम यसअघिको सिफारिस हो: आधारभूत विद्यालय खोल्न, कक्षा थप्न र विद्यालय ठाउँसारी गर्न। त्यसैले पहिले वडामा, अनि पालिकाको शिक्षा शाखामा जानुपर्छ। कुन कागज, कति धरौटी र कति दस्तुर भन्ने कुरा पालिकाको आफ्नै शिक्षा कानुन र आर्थिक ऐनले तोक्छन्, त्यसैले पालिकैपिच्छे फरक हुन्छन्।
आफ्नो पालिकामा
छात्रवृत्ति कसले पाउँछ, व्यवस्थापन समिति कसरी बन्छ र शिक्षा शाखाका सेवा कति दिनमा पाइन्छन् भन्ने कुरा पालिकाको शिक्षा ऐन र बडापत्रमा हुन्छ, अनि सिफारिसको दस्तुर आर्थिक ऐनमा। आफ्नो पालिकाको हेर्नुहोस्:
नयाँ ठाउँमा सरेपछि सुनिलले कक्षा ६ मा पढ्ने छोराको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र माग्दा पुरानो विद्यालयले “अर्को वर्ष मात्र दिन्छौँ” भन्यो। कानुनले के भन्छ?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन। निजी विद्यालयको शुल्क, शिक्षक भर्ना र एसईई परीक्षाका नियम यस पानामा छैनन्।
कानुनी आधार
- नेपालको संविधान: धारा ३१; अनुसूची ८(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: दफा ११(२)(ज), ११(२)(ज)(२१), ११(२)(ज)(७), १२(२)(ङ)(२७), १२(२)(ङ)(२९), १२(२)(ङ)(३३)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५: दफा २, ७(१), ७(१) को स्पष्टीकरण, ७(३), ९, ९(२), ९(३)–(४), १०(१), १०(२), ११, १३, २३(१), २३(२), २५, २७, २७(३), ३२, ३२(१)(ग), ३२(२), ३२(३), ३२(५)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७: नियम ५, ६(१), ६(२), ७, ८, ११(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- नेपालको संविधान (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग: धारा ३१ र अनुसूची ८ (क्र.सं. ८)।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग: दफा ११(२)(ज) खण्ड (२), (६), (७), (१४), (१६), (१७), (२१)।
- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (प्रमाणीकरण २०७५।६।२; आयोगको नेपाली प्रति एसियाली विकास बैङ्कको कानुन सङ्ग्रहबाट, र अङ्ग्रेजी अनुवाद इन्टरनेट आर्काइभको सुरक्षित प्रतिबाट पढिएको): दफा २, ६, ७, ९–११, १३, २०–२३, २५, २७, ३२ र ३३।
- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (राजपत्रमा २०७७।०६।१९): नियम ५–८, १० र ११।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र खण्ड १०, संख्या १, २०८३ असार २४, २०८३ साउन १ देखि लागु (इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ साउनमा सुरक्षित प्रति): अनुसूची ११ (निःशुल्क सेवा)।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको नागरिक बडापत्र २०८२/०८३, डिजिटल बडापत्र, २०८३ मङ्सिरमा हेरिएको: नगरपालिकाका सेवा, क्र.सं. ३१–३३ (विद्यालय खोल्ने र कक्षा थप), ३८ र ४३ (कम्प्युटर इन्स्टिच्युट, कोचिङ र ट्युसिन)।
