टोलको बाटो कालोपत्रे गर्ने योजना वडाको बजेटमा परेको सुनिएको थियो। वर्ष सकियो, बाटो उस्तै छ। कति रकम छुट्याइएको थियो, कसले ठेक्का पायो, कति खर्च भयो? यस्ता प्रश्नको उत्तर माग्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई छ। संविधानको धारा २७ ले भन्छ: प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ।
यो हक कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ मा छ। ऐनले गाउँपालिका, नगरपालिका र तिनका कार्यालयलाई सार्वजनिक निकाय मानेको छ, त्यसैले पालिका र वडामा पनि यो ऐन लागु हुन्छ।
पहिले हेर्नुहोस्: पालिकाले आफैँ सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना
धेरै सूचना माग्नै पर्दैन। हरेक सार्वजनिक निकायले यी कुरा सूचीकृत गरेर प्रकाशन गर्नुपर्छ, र हरेक तीन महिनामा अद्यावधिक गर्नुपर्छ:
- निकायको स्वरूप र प्रकृति; काम, कर्तव्य र अधिकार;
- कर्मचारी सङ्ख्या र कार्यविवरण;
- दिइने सेवा, सेवा दिने शाखा र जिम्मेवार अधिकारी;
- सेवा लिन लाग्ने दस्तुर र समय;
- निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी, अनि निर्णयउपर उजुरी सुन्ने अधिकारी;
- गरेका कामको विवरण;
- सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद;
- ऐन, नियम, विनियम र निर्देशिकाको सूची;
- आम्दानी, खर्च र आर्थिक कारोबारको अद्यावधिक विवरण।
पालिकाहरू यसलाई प्रायः स्वतः प्रकाशन भनेर वेबसाइटमा राख्छन्। बजेट, आर्थिक ऐन, योजना र नागरिक बडापत्र पनि वेबसाइटमा भेटिन सक्छन्। पहिले त्यहाँ खोज्नुहोस्।
सूचना कसरी माग्ने
- सूचना अधिकारी पत्ता लगाउनुहोस्। हरेक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ। नाम र पद स्वतः प्रकाशनमै हुन्छ; नभए पालिकाको सोधपुछ शाखामा सोध्नुहोस्।
- निवेदन लेख्नुहोस्। राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रकाशन गरेको ढाँचामा यी कुरा हुन्छन्: मिति, सूचना अधिकारीको पद र कार्यालय, विषय, सूचना माग्नुको उद्देश्य, कुन कुन सूचना चाहिएको हो त्यसको सूची, लाग्ने दस्तुर तिर्न तयार रहेको कुरा, अनि आफ्नो नाम, ठेगाना र सम्पर्क। “संविधानको धारा २७ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३ र ७ बमोजिम” भनेर लेख्ने चलन छ।
- स्पष्ट माग्नुहोस्। “वडा नं. ३ को आ.व. २०८२/८३ मा बाटो कालोपत्रे योजनाको स्वीकृत लागत अनुमान, सम्झौता र भुक्तानीको प्रतिलिपि” जस्तो, कुन वर्ष, कुन योजना, कुन कागज भनेर।
- दर्ता गराएर दर्ता नम्बर लिनुहोस्। दर्ता गरेको मिति नै १५ दिन गन्ने सुरुको दिन हो।
- पढ्न-लेख्न नसक्ने वा शारीरिक कारणले लेख्न नसक्नेले मौखिक रूपमा माग्न सक्छन्; सूचना अधिकारीले उनको कुरा निवेदनको रूपमा लेखी, पढेर सुनाई सहीछाप गराउँछन्।
कागजको प्रतिलिपि मात्र होइन, फाइल वा काम हेर्न-पढ्न पनि माग्न सकिन्छ; सूचना अधिकारीले त्यसका लागि मनासिब समय दिनुपर्छ।
कति दिनमा, कति दस्तुर
| कुरा | कानुन | कहाँ लेखिएको |
|---|---|---|
| तुरुन्त दिन सकिने सूचना | तुरुन्तै | दफा ७(२) |
| अरू सूचना | निवेदन पाएको १५ दिनभित्र | दफा ७(२) |
| तुरुन्त दिन नसकिने भए | कारणसहित तुरुन्तै जानकारी | दफा ७(३) |
| ज्यान वा सुरक्षासँग जोडिएको सूचना | २४ घण्टाभित्र | दफा ७(४) |
| सूचना त्यो निकायसँग नभए | तुरुन्तै भनिदिनुपर्ने | दफा ७(८) |
| सामान्य आकारको (८.३ × ११.७ इन्चसम्म) पाना | पहिलो १० पाना निःशुल्क, त्यसपछि प्रति पाना रु. ५ | नियम ४(१)(क), ४(२) |
| त्योभन्दा ठुलो पाना | प्रति पाना रु. १० | नियम ४(१)(ख) |
| सीडी वा त्यस्तै विद्युतीय माध्यम | प्रति सीडी रु. ५० | नियम ४(१)(ग) |
| कागज वा काम हेर्न आधा घण्टाभन्दा बढी | प्रति घण्टा प्रति व्यक्ति रु. ५० | नियम ४(१)(घ) |
दस्तुर सूचना दिँदा लाग्ने वास्तविक लागतका आधारमा तोकिन्छ; लागतभन्दा बढी लिएजस्तो लागे राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी गर्न सकिन्छ। दस्तुर नगद, बैङ्क भौचर वा निवेदनमा टिकट टाँसेर बुझाउन सकिन्छ।
सूचना नपाए
- कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी। सूचना अधिकारीले सूचना नदिए, दिन अस्वीकार गरे, आधा मात्र दिए, गलत दिए, वा “तपाईँ सरोकारवाला होइन” भनेर नदिए, नपाएको सात दिनभित्र त्यो सार्वजनिक निकायको प्रमुखलाई उजुरी दिन सकिन्छ। ऐनले “प्रमुख” भनेको सार्वजनिक निकायको प्रमुखलाई हो; पालिकामा यो पद कसको हो भन्ने कुरा पालिकाले आफैँ प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरणमा “सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद” अन्तर्गत खोज्नुहोस्। जाँचबुझमा कुरा साँचो देखिए प्रमुखले सूचना दिन आदेश दिन्छन्, र सूचना अधिकारीले सात दिनभित्र दिनुपर्छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले यसको ढाँचालाई “कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी दिने ढाँचा” भनेको छ।
- प्रमुखले पनि केही नगरे। उजुरी दिएको सात दिनभित्र कुनै कारबाही नभए त्यो म्याद नाघेको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दिन सकिन्छ।
- प्रमुखले “दिन मिल्दैन” भने। प्रमुखले कारणसहित लिखित निर्णय दिनुपर्छ। त्यो निर्णयमा चित्त नबुझे थाहा पाएको पैँतिस दिनभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिन सकिन्छ। पुनरावेदन आयोगमा आफैँ गएर, त्यही सार्वजनिक निकायमार्फत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वा हुलाकबाट पठाउन सकिन्छ; कार्यालयमार्फत दिए त्यसले तीन दिनभित्र आयोगमा पठाउनुपर्छ।
- आयोगको निर्णय। आयोगले पुनरावेदन परेको साठी दिनभित्र अन्तिम निर्णय गर्नुपर्छ; पुनरावेदन मनासिब देखिए तोकिएको अवधिभित्र निःशुल्क सूचना दिन आदेश दिन सक्छ।
दिन नमिल्ने सूचना
यी विषयका सूचना दिइँदैन: नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने; अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने; आर्थिक, व्यापारिक र मौद्रिक हित, बौद्धिक सम्पत्ति वा बैङ्किङ र व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पुर्याउने; जातजाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष खलल पार्ने; र व्यक्तिगत गोपनीयता अनि व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने।
तर उचित र पर्याप्त कारण नभई कुनै निकाय सूचना दिने दायित्वबाट पन्छिन पाउँदैन, र एउटै फाइलमा दिन मिल्ने र नमिल्ने दुवै खाले सूचना भए दिन मिल्ने भाग छुट्याएर दिनुपर्छ।
आफ्नो पालिकामा
हरेक पालिकाको वेबसाइटमा सूचना अधिकारी र स्वतः प्रकाशनको पाना हुनुपर्छ। पालिकाको बजेट, आर्थिक ऐन र नागरिक बडापत्र पहिले त्यहीँ हेर्नुहोस्; भेटिएन भने सूचनाको हकअनुसार माग्नुहोस्।
अनिलले वडाको एउटा योजनाको खर्चको विवरण मागे। दर्ता भएको तीन हप्ता भयो, केही जवाफ आएन। अब के गर्ने?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन। ढाँचा र पछिल्ला निर्देशिका राष्ट्रिय सूचना आयोगको वेबसाइटमा हेर्नुहोस्।
कानुनी आधार
- नेपालको संविधान: धारा २७(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४: दफा २, ३, ३(३), ३(४), ५(३), ५(३)(ञ), ५(४), ६, ७, ७(१), ७(२), ७(४), ७(७), ८, ९, ९(१), ९(४), १०, १०(१), १०(३), १०(४), ३२, ३२(१), ३२(२), ३२(४), ३३, ३४(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५: नियम ४, ४(४), ४क, ५, ५क(१), ५क(२), ५क(३)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- नेपालको संविधान (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग, दोस्रो संशोधनसम्म (PDF २०८१ भदौ; इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ असारमा सुरक्षित प्रति): धारा २७।
- सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग, २०७५ फागुनको संशोधनसम्म, २०८३ मङ्सिरमा हेरिएको: दफा २(क), ३–१०, ३२–३४।
- सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग, तेस्रो संशोधन (२०७७ पुस) सम्म, २०८३ मङ्सिरमा हेरिएको: नियम ४, ४क, ५ र ५क।
- निवेदन, उजुरी र पुनरावेदनका ढाँचा, राष्ट्रिय सूचना आयोग, २०८३ मङ्सिरमा हेरिएको: सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिने ढाँचा, कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी दिने ढाँचा र पुनरावेदन पत्रको नमुना।
