टोलका केही युवाले मिलेर फुटबल खेल्न र टोल सफा गर्न एउटा क्लब खोल्ने सल्लाह गरे। वडाध्यक्षले भने, “क्लब दर्ता गर्नुहोस्, अनि वडाको खेलकुद कार्यक्रममा सहयोग माग्न सजिलो हुन्छ।” तर दर्ता कहाँ गर्ने? एक जनाले भन्यो, “जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा।” अर्कोले भन्यो, “अब त पालिकामै हुन्छ रे।”
दुवै कुरा आंशिक रूपमा ठिक छन्। सङ्घीय कानुनले संस्था दर्ता जिल्ला प्रशासनतिर पठाउँछ, तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय स्तरका संस्थाको दर्ता र नवीकरण पालिकाको काममा राखेको छ, र कतिपय पालिकाले आफ्नै ऐन बनाएर संस्था दर्ता गर्न थालेका छन्। यस पानामा दुवै कानुनले के भन्छन्, र आफ्नो क्लब वा समूह कहाँ लैजाने भन्ने कुरा छन्।
पालिकाले संस्था दर्ता गर्छ कि सिफारिस मात्र गर्छ, र त्यसमा कति दस्तुर लाग्छ भन्ने कुरा पालिकाको नागरिक बडापत्र र आर्थिक ऐनमा हुन्छ; पालिकाको वेबसाइटको लिङ्क माथिको बाकसमा छ।
दुई कानुन, एउटै काम
| प्रश्न | कानुनको उत्तर | कहाँ लेखिएको |
|---|---|---|
| दर्ता नगरी संस्था? | खोल्न पाइँदैन | संस्था दर्ता ऐन, दफा ३ |
| कति जना? | सात वा सोभन्दा बढी | संस्था दर्ता ऐन, दफा ४(१) |
| कहाँ निवेदन? | “स्थानीय अधिकारी”सामु: सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर तोकेको अधिकारी, नतोकेसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी | संस्था दर्ता ऐन, दफा २(ख), ४(१) |
| के-के विवरण? | संस्थाको नाम, उद्देश्य, प्रबन्ध समितिका सदस्यको नाम, ठेगाना र पेसा, आर्थिक स्रोत, कार्यालयको ठेगाना, विधान र दस्तुर | संस्था दर्ता ऐन, दफा ४(१) |
| दर्ता दस्तुर? | रु. १,०००, नियमावलीको अनुसूची १ को ढाँचामा | संस्था दर्ता नियमावली, नियम ३ |
| प्रमाणपत्र कति समय? | एक आर्थिक वर्ष; त्यसपछि तीन महिनाभित्र रु. ५०० तिरेर नवीकरण | संस्था दर्ता नियमावली, नियम ५(१), (२) |
| धेरै वर्ष एकैचोटि? | पाँच वर्षसम्म, वर्षको रु. १०० का दरले | संस्था दर्ता नियमावली, नियम ५(५) |
| दर्ता गर्न नमाने? | सूचना पाएको ३५ दिनभित्र सरकारले तोकेको अधिकारीसमक्ष उजुर | संस्था दर्ता ऐन, दफा ४(३) |
| पालिकाको काम? | स्थानीय स्तरका सङ्घसंस्थाको दर्ता र नवीकरण, अनि तिनको नीति, कानुन र नियमन, सङ्घ र प्रदेश कानुनको अधीनमा | स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा ११(४)(ठ) |
आफ्नो क्लब कहाँ लैजाने?
- वडा कार्यालयमा सोध्नुहोस्। संस्था दर्ता होस् वा सिफारिस, धेरैजसो पालिकामा पहिलो काम वडाको सिफारिस हो।
- पालिकाको आफ्नै ऐन छ कि हेर्नुहोस्। छ भने त्यही ऐनअनुसार पालिकामै दर्ता हुन्छ; तलको उदाहरण हेर्नुहोस्।
- छैन भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय। वडा वा पालिकाको सिफारिससहित संस्था दर्ता ऐनअनुसार निवेदन दिनुहोस्।
- हरेक वर्ष नवीकरण नबिर्सनुहोस्। जहाँ दर्ता भए पनि प्रमाणपत्र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने हुन सक्छ, र ढिलो भए जरिबाना लाग्न सक्छ।
खेलकुद, पुस्तकालय र बालक्लब
क्लब दर्ता भएपछि यसले पालिका र वडाका कार्यक्रममा भाग लिन सजिलो हुन्छ। कानुनले यी काम पालिका र वडालाई दिएको छ:
- स्थानीय खेलकुदको पूर्वाधार, खेलकुद प्रतियोगिता, र खेलकुद प्रशासन र सङ्घसंस्थाको नियमन र समन्वय पालिकाको काम हो।
- वडाले वडाभित्र खेलकुदको पूर्वाधार बनाउँछ, र अन्तरविद्यालय र क्लबमार्फत खेलकुद कार्यक्रम चलाउँछ वा चलाउन लगाउँछ।
- स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन पालिकाको काम हो; पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, बालक्लब र बालसञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन वडाको काममा पर्छ।
- वडाले वडाभित्र पछि परेका महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अरूको अभिलेख राखेर उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक उत्थानका काम गर्छ।
युवा, महिला र खेलकुदका कार्यक्रम पालिकाको वार्षिक योजनामा पर्छन्, र योजना बनाउँदा युवा, महिला र अरू सरोकारवालाको सहभागिता हुनुपर्छ। आफ्नो क्लबको प्रस्ताव कहिले र कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा योजना र बजेट पानामा छ।
आफ्नो पालिकाको दस्तुर
एउटा युवा क्लब २०८० सालमा संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता भयो, तर २०८१ र २०८२ मा नवीकरण गर्न बिर्सियो। संस्था दर्ता नियमावलीअनुसार अब के हुन्छ?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन। संस्था दर्ता कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा पालिका र जिल्लाअनुसार फरक हुन्छ; निवेदन दिनुअघि वडा कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सोध्नुहोस्।
कानुनी आधार
- संस्था दर्ता ऐन, २०३४: दफा २(क), २(ख), ३, ४(१)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: दफा ११(२)(ज)(१९), ११(४)(क), ११(४)(ठ), १२(२)(ग)(१९), १२(२)(ग)(२०), १२(२)(ग)(३), १२(२)(ग)(३०), २४(५)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- संस्था दर्ता नियमावली, २०३४: नियम ५, ५(१), ५(२), ५(३), ५(४)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- गैंडाकोट नगरपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०८१: दफा ४(१), ४(१)(ग), ४(१)(च), ४(२)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३: अनुसूची २१(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- संस्था दर्ता ऐन, २०३४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (पाठ आयोगकै वेबसाइटको २०२१ मा राखिएको प्रतिबाट पढिएको, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ सम्मका संशोधनसहित): दफा २, ३ र ४।
- संस्था दर्ता नियमावली, २०३४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग: नियम ३, ४ र ५।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०८१ सम्मका संशोधनसहित; दफा ११(४)(ठ) को पादटिप्पणीअनुसार यो खण्ड केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ ले थपेको): दफा ११(२)(ज)(१९), ११(४)(क), ११(४)(ठ), १२(२)(ग) र २४(५)।
- गैंडाकोट नगरपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०८१ (सुरक्षित प्रति), गैंडाकोट राजपत्र खण्ड ७, सङ्ख्या १, २०८१।०३।०५: दफा ३, ४, ९ र १४।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र, २०८३ साउन १ देखि लागु: अनुसूची १५ (PDF पृष्ठ ५४) र अनुसूची २१ (PDF पृष्ठ ६८)।
