कमलाले गाउँकै बचत तथा ऋण सहकारीमा दश वर्षदेखि हरेक महिना बचत गर्दै आएकी थिइन्। छोरीको भर्नाका लागि पैसा झिक्न जाँदा कर्मचारीले भने, “अहिले नगद छैन, अर्को महिना आउनुहोस्।” अर्को महिना पनि त्यही जवाफ। कमला डराइन्: “मेरो बचत डुब्यो कि?” कसलाई भन्ने, कहाँ जाने?
सहकारी सदस्यहरू आफैँले चलाउने संस्था हो, तर यसको दर्ता, नियमन र अनुगमन सरकारी निकायले गर्छन्, र धेरैजसो सहकारी पालिकामै दर्ता हुन्छन्। यस पानामा सहकारी कसरी दर्ता हुन्छ, सदस्यका हक के हुन्, अनि बचत फिर्ता नभए कानुनले के बाटो दिएको छ भन्ने कुरा छन्। यहाँ कुन सहकारीमा बचत गर्ने भन्ने सल्लाह छैन।
तपाईँको सहकारी कहाँ दर्ता छ भन्ने कुरा दर्ता प्रमाणपत्रमा हुन्छ; पालिकामा दर्ता भएको हो भने पालिकाको सहकारी शाखा नै पहिलो ठाउँ हो। पालिकाको वेबसाइटको लिङ्क माथिको बाकसमा छ।
कानुनले के भन्छ
सहकारीको मूल कानुन सहकारी ऐन, २०७४ हो। यसलाई २०७५, २०८० र २०८१ मा संशोधन गरिएको छ, र २०८३ वैशाखमा सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ आयो। पालिकाहरूले पनि आफ्नै सहकारी ऐन बनाएका छन्; पालिकामा दर्ता भएका सहकारीमा त्यो पनि लागु हुन्छ।
| प्रश्न | कानुनको उत्तर | कहाँ लेखिएको |
|---|---|---|
| कति जना चाहिन्छ? | कम्तीमा ३० जना नेपाली नागरिक, एक परिवार एक जना; श्रम वा सिपमा आधारित सहकारीमा १५ जना | सहकारी ऐन, दफा ३ |
| बचत तथा ऋण सहकारी? | महानगर र उपमहानगरमा कम्तीमा १०० जना; कार्यक्षेत्र त्यहाँ एउटा वडा, अरू ठाउँमा बढीमा एउटा स्थानीय तह | सहकारी ऐन, दफा ३ र १८(१) |
| दर्ता नगरी चलाउन? | पाइँदैन | सहकारी ऐन, दफा १३ |
| निवेदनसँग के? | प्रस्तावित विनियम, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, सदस्यले लिने सेयरको विवरण | सहकारी ऐन, दफा १४(२) |
| कति दिनमा निर्णय? | निवेदन परेको ३० दिनभित्र; दर्ता नगरे कारणसहित ३ दिनभित्र जानकारी | सहकारी ऐन, दफा १५(१) र १६ |
| न्यूनतम सेयर पुँजी? | ऐनले रकम तोकेको छैन; सदस्य हुन कम्तीमा एक सेयर किन्नुपर्छ, बाँकी विनियमअनुसार | सहकारी ऐन, दफा ३०(१)(ख) |
| पालिकाले कुन सहकारीको नियमन गर्छ? | पालिकामा दर्ता भई वार्षिक २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने; २५ देखि ५० करोडसम्मको प्रदेशले, ५० करोडभन्दा बढीको सहकारी विभागले | सहकारी ऐन, दफा १५० |
बचत फिर्ता नभए
तलका चरण सङ्घीय सहकारी ऐनका हुन्। पालिकाको नियमनमा रहेको सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने व्यवस्था भने पालिकाकै कानुनअनुसार हुन्छ, र त्यसमा प्रतिशत र निर्णय गर्ने निकाय फरक हुन सक्छन् (तलको उदाहरण हेर्नुहोस्)। आफ्नो पासबुक, सेयर प्रमाणपत्र र रसिद जोगाएर राख्नुहोस्।
- रजिस्ट्रारमा छानबिनको निवेदन: सहकारीको कारोबार सन्तोषजनक नभएको वा सदस्यको हितविपरीत काम भएको भनी कम्तीमा ५ प्रतिशत सदस्यले निवेदन दिए रजिस्ट्रारले छानबिन गर्न सक्छ।
- समस्याग्रस्त घोषणा: बचत तोकिएको अवधिमा फिर्ता नगरेको भनी कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यले निवेदन दिएपछि छानबिनमा गम्भीर आर्थिक कठिनाइ जस्ता अवस्था देखिए रजिस्ट्रारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गर्छ। प्राधिकरणले पनि सिफारिस गर्न सक्छ।
- व्यवस्थापन समिति: समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि नेपाल सरकारले उच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा सरहको पदमा काम गरिसकेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति बनाउँछ; त्यसले सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व सम्हाल्छ।
- दाबी दर्ता: व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा १५ दिनको म्याद दिएर सूचना निकाल्छ; त्यो म्यादभित्र दाबी दर्ता गर्नुहोस्।
- भुक्तानीको क्रम: पहिले सदस्यको बचत; सम्पत्ति नपुगे दामासाहीले, साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिएर। पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्नुपर्छ; पाँच लाखभन्दा बढी बचतको हकमा एकै पटक भुक्तानी गर्न नसके मापदण्ड बनाएर अनुपातमा।
गुनासो गर्ने ठाउँ: राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण (ललितपुर, पुल्चोक) ले आफ्नो वेबसाइटमा “बचत फिर्ता लगायत अन्य गुनासो” का लागि ०१-५०१०१३० नम्बर र अनलाइन सुझाव-गुनासो फारम राखेको छ (२०८३ मङ्सिरमा हेरिएको)। पालिकाले सेवा नदिए अरू ठाउँमा कसरी गुनासो गर्ने भन्ने कुरा सेवा नपाए कहाँ गुनासो गर्ने पानामा छ।
आफ्नो पालिकाको सहकारी कानुन
पालिकामा सहकारी दर्ता गर्दा कुन फारम र कागज चाहिन्छ, दर्ता र नवीकरणको दस्तुर कति हो, प्रतिवेदन ढिलो बुझाए कति जरिबाना लाग्छ भन्ने कुरा पालिकाको सहकारी ऐन र चालु वर्षको आर्थिक ऐनमा हुन्छ।
उदाहरण: एउटा हिसाब
कुनै समस्याग्रस्त सहकारीमा रामको ३ लाख र सीताको ९ लाख बचत छ। रामको बचत पाँच लाखभित्र पर्छ, त्यसैले सहकारी ऐनको दफा १०८क(१) अनुसार उनको बचत पहिलो प्राथमिकतामा फिर्ता हुनुपर्छ। सीताको बचत पाँच लाखभन्दा बढी छ; उनको हकमा दफा १०८क(२) लाग्छ: सहकारीले एकै पटक भुक्तानी गर्न नसके मापदण्ड बनाएर अनुपातमा फिर्ता गर्छ। सीताको कति रकम कहिले फिर्ता हुन्छ भन्ने कुरा त्यही मापदण्डमा भर पर्छ। (यो उदाहरण बुझ्नका लागि मात्र हो; कहिले र कति फिर्ता हुन्छ भन्ने कुरा सहकारीको सम्पत्ति र व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा भर पर्छ।)
एउटा बचत तथा ऋण सहकारी ६ महिनादेखि सदस्यको बचत फिर्ता गरिरहेको छैन। सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सदस्यहरूले सबैभन्दा पहिले कानुनी रूपमा के गर्न सक्छन्?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी वा आर्थिक सल्लाह होइन। सहकारीमा बचत गर्ने वा नगर्ने निर्णय आफैँ गर्नुहोस्; कानुन र निकायका व्यवस्था फेरिँदै छन्, त्यसैले पालिका र प्राधिकरणमा ताजा जानकारी लिनुहोस्।
कानुनी आधार
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: दफा ११(२)(ख)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सहकारी ऐन, २०७४: दफा ३, ३०, ३१, ३२, ३६, ४०, ६४, ६४(२), ७३, ९६, १०३क (२०८१ को संशोधनले थपेको), १०४, १०४(१)(च), १०४(१क), १०५, १०८, १०८क, १०८क(१), १०८क(२), ११२, ११२क, १३६, १५०(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३: सहकारी ऐनमा थपेको दफा १६क, १०४(१ख), १०४(४), १०८ख(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४: दफा ३, ५, ७२, ७७, ७८(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३: अनुसूची २७(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- सहकारी ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०७५, २०८०।१२।३० र २०८१।१२।१८ का संशोधन मिलाइएको पाठ; सरकारी साइट नखुलेकाले इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ जेठमा सुरक्षित प्रति पढिएको; कानुन आयोगमा अहिले यसको नयाँ PDF छ, जुन खुलेन): दफा ३, १३–१६, १८, ३०–३२, ३६, ४०, ६४, ७३, ९६, १०३क, १०४, १०५, १०८, १०८क, ११२, ११२क, १३६ र १५०।
- सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (राजपत्रमा २०८३।०१।१७, अध्यादेश नं. १): दफा १६क, १०४(१ख) र (४), १०८ख।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०८१ सम्मका संशोधनसहित; इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ वैशाखमा सुरक्षित प्रति): दफा ११(२)(ख)।
- राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, गृहपृष्ठ, २०८३ मङ्सिरमा हेरिएको: गुनासो नम्बर, सुझाव-गुनासो फारम, र “सहकारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३” को सूची।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र, २०७४ माघ ३ (पाँचौँ नगरसभाको संशोधनसहितको प्रति; इन्टरनेट आर्काइभमा २०२५ फेब्रुअरीमा सुरक्षित): दफा ३, ५, ६, ७२, ७७ र ७८।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र खण्ड १०, सङ्ख्या १, २०८३ असार २४, २०८३ साउन १ देखि लागु: अनुसूची २७।
