हरिको आधा रोपनी खेतमा धान र हिउँदमा तरकारी लाग्छ, र घरमा दुईवटा भैँसी छन्। टोलमा कसैले भन्यो, “अब किसानको पनि कार्ड बन्छ रे, कार्ड भएकालाई मल र बिउमा छुट हुन्छ।” अर्कोले भन्यो, “पालिकाले तरकारी खेतीमा अनुदान दिँदै छ, सूचना निस्कियो।” भैँसी मरे बिमा पाइन्छ कि पाइँदैन, त्यो पनि हरिलाई थाहा छैन।
किसान परिचयपत्र (बोलचालमा कृषक परिचयपत्र पनि भनिन्छ), कृषि अनुदान र बिमा, तीनै कुरामा पालिका र वडाको भूमिका ठुलो छ। यस पानामा कानुनले के भनेको छ, र कहाँ गएर के गर्ने भन्ने कुरा छन्।
परिचयपत्रको सूचना, अनुदानका कार्यक्रम र आवेदन माग्ने सूचना पालिकाको कृषि शाखा र वडा कार्यालयबाट निस्कन्छन्; पालिकाको वेबसाइटको लिङ्क माथिको बाकसमा छ।
कानुनले के भन्छ
| प्रश्न | कानुनको उत्तर | कहाँ लेखिएको |
|---|---|---|
| परिचयपत्र कसले दिन्छ? | सरकारले गरेको वर्गीकरणका आधारमा, किसान खेती गर्ने स्थानीय तहले | खाद्य अधिकार ऐन, दफा १४; खाद्य अधिकार नियमावली, नियम १६(७) |
| निवेदन कहाँ? | आफ्नो स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा; धेरै पालिकामा खेती गर्नेले आफूले रोजेको एउटामा | खाद्य अधिकार नियमावली, नियम १६(१) |
| के-के विवरण? | खेतीयोग्य र खेती गरिरहेको जग्गाको क्षेत्रफल; आफ्नो जग्गा भए त्यसको कागज, भाडा वा लिजमा लिएको भए त्यसको विवरण; पशुपालन भए पशुको किसिम र सङ्ख्या, माछापालन भए क्षेत्रफल; वार्षिक उत्पादन र अनुमानित आय | खाद्य अधिकार नियमावली, नियम १६(३) |
| कति वर्षका लागि? | तीन वर्ष; हरेक तीन वर्षमा नवीकरण | खाद्य अधिकार नियमावली, नियम १६(८) |
| किसानका किसिम? | निर्वाहमुखी, साना व्यावसायिक, मझौला व्यावसायिक र ठुला व्यावसायिक किसान | खाद्य अधिकार नियमावली, अनुसूची ५ |
| के सुविधा? | मल, बिउ, उपकरण, पूर्वाधार र बिमा प्रिमियममा सहुलियत, छुट र अनुदान, दोहोरो नपर्ने गरी | खाद्य अधिकार नियमावली, नियम १७(१) |
| पहिले कसलाई? | भूमिहीन, सीमान्तकृत, निर्वाहमुखी दलित, लोपोन्मुख आदिवासी र महिला किसान | खाद्य अधिकार नियमावली, नियम १७(२) |
| कसले पाउँदैन? | आफू वा परिवार खेती नगरी जग्गा अरूलाई भाडा, अधिया, बटैया वा ठेक्कामा दिने | खाद्य अधिकार नियमावली, नियम १७(६) |
| खेती छाडे? | परिचयपत्र स्थानीय तहलाई फिर्ता गर्नुपर्छ | खाद्य अधिकार नियमावली, नियम १६(११) |
बाली र पशुपन्छी बिमा
बाली, पशुपन्छी र जडीबुटीको बिमा गर्दा तिर्नुपर्ने प्रिमियममा सरकारले अनुदान दिन्छ। यसका लागि कृषि मन्त्रालयले कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८३ बनाएको छ। अनुदान कति प्रतिशत हो, कुन-कुन बालीमा पाइन्छ भन्ने कुरा यही कार्यविधिले तोक्छ।
बिमा गर्दा प्रिमियम कति, सरकारको अनुदान कति र आफूले तिर्ने कति भन्ने कुरा बिमापत्रमै हेर्नुहोस्, अनि बिमापत्र र रसिद जोगाएर राख्नुहोस्।
कृषक समूह, मल पसल, माटो जाँच र बिउ
परिचयपत्र र अनुदानबाहेक पनि किसानका धेरै काम पालिकाको कृषि शाखामै हुन्छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पालिकालाई कृषक समूह र कृषि सहकारीको समन्वय, व्यवस्थापन र नियमन, अनि बिउबिजन, मलखाद, रसायन र औषधिको आपूर्ति, प्रयोग र नियमन सुम्पिएको छ। कृषि सामग्रीको आपूर्ति र किसानको क्षमता विकास पनि पालिकाकै काम हो, र वडाले बिउ, मल र औषधिको माग सङ्कलन गर्छ।
यी कामका लागि पालिकाहरूले सामान्यतया यस्ता कागज माग्छन्:
| काम | प्रायः चाहिने कुरा |
|---|---|
| कृषक समूह दर्ता | समूहको विधान, भेलाको निर्णय, सदस्यहरूको नागरिकताको प्रतिलिपि र वडाको सिफारिस |
| मल वा कृषि पसल, व्यावसायिक फार्मको दर्ता | नागरिकता, वडाको सिफारिस र पसल वा फार्म रहने जग्गाको पुर्जा (आफ्नो जग्गा नभए धनीको मन्जुरीनामा) |
| माटो जाँच | खेतको माटोको नमुना र त्यसको विवरण |
| बिउ वितरण | पालिकाले सूचना निकालेर निवेदन माग्छ; सूचना हेरेर समयमै निवेदन दिने |
ठ्याक्कै कुन कागज, कति दस्तुर र कति दिनमा भन्ने कुरा आफ्नो पालिकाको बडापत्र र आर्थिक ऐनले तोक्छन्।
पालिकाको कृषि अनुदान
किसानलाई अनुदान दिने निकायमा स्थानीय तह पनि पर्छ। कस्ता कार्यक्रम, कसरी आवेदन दिने र कति अनुदान पाइने भन्ने कुरा पालिकाको आफ्नै कार्यविधि र वार्षिक कार्यक्रममा हुन्छ; एउटा पालिकाको प्रक्रिया कस्तो छ भन्ने उदाहरण तल छ। आफ्नो पालिकाको कार्यविधि, अनुदानको सीमा र दस्तुर पालिकाको वेबसाइटमा वा कृषि शाखामा हेर्नुहोस्।
उदाहरण: एउटा हिसाब
मानौँ, कुनै पालिकाको कार्यविधिले कार्यक्रम लागतको ७५ प्रतिशत वा तीन लाख रुपैयाँ, जुन कम हुन्छ, त्यति अनुदान दिन्छ, र त्यहाँको एउटा कृषक समूहले रु. ६ लाख लागत लाग्ने तरकारी खेतीको प्लास्टिक घर (टनेल) को प्रस्ताव दियो। लागतको ७५ प्रतिशत रु. ४ लाख ५० हजार हुन्छ, तर सीमा तीन लाख रुपैयाँ हो, त्यसैले बढीमा रु. ३ लाख अनुदान पाउन सकिन्छ; बाँकी रु. ३ लाख समूहले आफैँ लगाउनुपर्छ। (यो हिसाब बुझ्नका लागि मात्र हो; छनोट भए मात्र र बजेटको सीमाभित्र अनुदान पाइन्छ।)
सीताले आफ्नो सबै खेत अधियामा अरूलाई कमाउन दिएकी छन्, र आफू खेती गर्दिनन्। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली, २०८० अनुसार उनले किसान परिचयपत्रका आधारमा पाइने सहुलियत र अनुदान पाउँछिन्?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन। अनुदान र बिमाका कार्यक्रम हरेक वर्ष फेरिन सक्छन्; आफ्नो पालिकाको कृषि शाखा र वडामा ताजा जानकारी लिनुहोस्।
कानुनी आधार
- खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५: दफा १२(२), १४(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली, २०८०: नियम १६, १६(१०), १६(३)(ख), १६(९), १७, १७(१), १७(६); अनुसूची ५, अनुसूची ६(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: दफा ११(२)(ण)(२), ११(२)(द), ११(२)(द)(४), ११(२)(द)(५), १२(२)(ग)(१३)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको कृषि, पशुपंक्षी तथा अन्य व्यवसाय र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि, २०७८: दफा ५(१), ५(२), ६(१); अनुसूची २(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (प्रमाणीकरण २०७५।६।२, ऐन नं. १३; कानुन आयोगको आधिकारिक अङ्ग्रेजी अनुवाद पढिएको, इन्टरनेट आर्काइभमा सुरक्षित प्रति): दफा १२(२) र १४।
- खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली, २०८० (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (राजपत्रमा २०८१।०१।१०; इन्टरनेट आर्काइभमा सुरक्षित प्रति): नियम १६, १७, अनुसूची ५ र ६।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०८१ सम्मका संशोधनसहित; इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ वैशाखमा सुरक्षित प्रति): दफा ११(२)(द)।
- किसान सूचीकरण प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धमा, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र, हरिहरभवन, पत्र मिति २०८२।१२।१९ (२०८३ मङ्सिरमा हेरिएको)।
- कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८३ (सुरक्षित प्रति), मन्त्रालयको सूचीपृष्ठ (२०८३ मङ्सिरमा हेरिएको; कार्यविधिको PDF खुलेन, त्यसैले पाठ पढिएको छैन)।
- बाली र पशु बिमाको प्रिमियममा अनुदानसम्बन्धी समाचार, अनलाइनखबर, २०८३ भदौ ९।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको कृषि, पशुपंक्षी तथा अन्य व्यवसाय र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि, २०७८ (सुरक्षित प्रति), नगरकार्यपालिकाबाट स्वीकृत (इन्टरनेट आर्काइभमा २०२२ मेमा सुरक्षित प्रति)।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र खण्ड १०, सङ्ख्या १, २०८३ असार २४, २०८३ साउन १ देखि लागु (PDF पृष्ठ ५४)।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको नागरिक बडापत्र २०८२/०८३, डिजिटल बडापत्र, २०८३ मङ्सिरमा हेरिएको: नगरपालिकाका सेवा, क्र.सं. १४–१८ (कृषक समूह, मल र कृषि पसल, बालीको उपचार, माटो जाँच, बिउ)।
