Skip to content

← हाम्रो स्थानीय तह

सहकारी ऐन, २०७४

ऐन नं.
सम्वत्‌२०७४ सालको ऐन नं. ४१
प्रमाणीकरण र प्रकाशित मिति
२०७४।७।१
संशोधन
२०८१।१२।१८ सम्मका ३ संशोधनसहित

यो पढ्न र लिङ्क गर्न सजिलो होस् भनेर राखिएको प्रति हो, अक्षर नबदली। आधिकारिक पाठ नेपाल कानुन आयोगको प्रति नै हो; हरेक दफामा त्यसको पृष्ठ दिइएको छ।

संशोधन भएका ठाउँमा अहिले लागु भएको पाठ देखाइएको छ। चिह्नले कुन ऐनले बदलेको भन्ने जनाउँछ; पुरानो पाठ यहाँ छैन।

विषयसूची (१७८)

परिच्छेद–१: प्रारम्भिक

  1. १.संक्षिप्‍त नाम र प्रारम्भ
  2. २.परिभाषा

परिच्छेद–२: सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

  1. ३.संस्थाको गठन
  2. ४.जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्‌घको गठन
  3. ५.जिल्ला सहकारी सङ्‌घको गठन
  4. ६.प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्‌घको गठन
  5. ७.प्रदेश सहकारी सङ्‌घको गठन
  6. ८.केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्‌घको गठन
  7. ९.विशिष्टिकृत सहकारी सङ्‌घको गठन
  8. १०.राष्‍ट्रिय सहकारी महासङ्‌घको गठन
  9. ११.सङ्‌घ गठन गर्न नसकिने
  10. १२.सहकारी बैङ्कको गठन
  11. १३.दर्ता नगरी सहकारी संस्था सञ्‍चालन गर्न नहुने
  12. १४.दर्ताको लागि दरखास्त दिनु पर्ने
  13. १५.दर्ता गर्नु पर्ने
  14. १६.दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्ने
  15. १७.सहकारी संस्था सङ्‍गठित संस्था हुने
  16. १८.सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र
  17. १९.सङ्‌घ तथा सहकारी बैङ्कको कार्यक्षेत्र
  18. २०.विषयगत आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिने
  19. २०क.बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वर्गीकरण
  20. २१.कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्‍चालन गर्न सक्ने
  21. २२.दायित्व सीमित हुने
  22. २३.सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त पालना गर्नु पर्ने
  23. २३क.मापदण्ड पालना गर्नु पर्ने

परिच्छेद–३: संस्था वा सङ्‌घका उद्देश्य तथा कार्य

  1. २४.संस्था वा सङ्‌घको उद्देश्य
  2. २५.संस्था वा सङ्‌घका कार्य : संस्था वा सङ्‌घले देहायका कार्यहरू गर्नेछन्
  3. २६.राष्‍ट्रिय सहकारी महासङ्‌घको कार्य

परिच्छेद–४: विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि

  1. २७.विनियम बनाउनु पर्ने
  2. २८.आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्ने
  3. २९.विनियम र आन्तरिक कार्यविधिमा संशोधन

परिच्छेद–५: सदस्यता

  1. ३०.संस्थाको सदस्यता
  2. ३१.सदस्यता प्राप्‍त गर्न निवेदन दिनु पर्ने
  3. ३२.सदस्य हुन नपाउने
  4. ३३.सदस्य हुन सक्ने
  5. ३४.सदस्यताको समाप्‍ति
  6. ३५.सुविधा प्राप्‍त गर्न नसक्ने

परिच्छेद–६: साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति

  1. ३६.साधारण सभा
  2. ३७.प्रारम्भिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार
  3. ३८.वार्षिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार
  4. ३९.साधारण सभाको बैठक
  5. ४०.विशेष साधारण सभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्ने
  6. ४१.सञ्‍चालक समिति
  7. ४२.समितिको निर्वाचन
  8. ४३.समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
  9. ४४.सञ्‍चालक पदमा बहाल नरहने
  10. ४५.सञ्‍चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने
  11. ४६.निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रकृयामा संलग्न हुन नहुने
  12. ४७.समितिको विघटन
  13. ४८.लेखा सुपरिवेक्षण समितिको गठन
  14. ४९.लेखा सुपरिवेक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद–७: बचत तथा ऋण परिचालन

  1. ५०.सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नु पर्ने
  2. ५१.सन्दर्भ व्याजदर तोक्न सक्ने
  3. ५२.व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा
  4. ५२क.स्रोत खुलाउनु पर्ने

परिच्छेद–८: सहकारी बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था

  1. ५३.पूँजी
  2. ५४.सहकारी बैंङ्कको कार्य
  3. ५५.ऋण दिन बन्देज
  4. ५६.लाभांश वितरण गर्न नहुने
  5. ५७.व्यापारिक उद्देश्यले माल सामान खरिद गर्न नहुने
  6. ५८.हिसाब किताब र स्रेस्ता
  7. ५९.नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले व्यवस्थापन लिन सक्ने
  8. ६०.दर्ता खारेजी
  9. ६१.गोपनीयता राख्‍नु पर्ने
  10. ६२.तरल सम्पत्ति कायम राख्‍नु पर्ने

परिच्छेद–९: आर्थिक स्रोत परिचालन

  1. ६३.शेयर बिक्री तथा फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था
  2. ६४.रकम फिर्ता तथा खाता सञ्‍चालन सम्बन्धी व्यवस्था
  3. ६५.ऋण वा अनुदान लिन सक्ने
  4. ६६.नेपाल सरकारको सुरक्षण प्राप्‍त गर्न सक्ने

परिच्छेद–१०: सहकारी संस्थाको कोष

  1. ६७.सहकारी संस्थाको कोष
  2. ६८.जगेडा कोष
  3. ६९.संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष
  4. ७०.सहकारी प्रवर्धन कोष
  5. ७१.अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–११: अभिलेख र सूचना

  1. ७२.अभिलेख राख्‍नु पर्ने
  2. ७३.विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने

परिच्छेद–१२: लेखा र लेखापरीक्षण

  1. ७४.कारोबारको लेखा
  2. ७५.लेखापरीक्षण
  3. ७६.लेखापरीक्षकको नियुक्ति
  4. ७७.लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन नसक्ने

परिच्छेद–१३: छुट, सुविधा र सहुलियत

  1. ७८.छुट, सुविधा र सहुलियत
  2. ७९.ऋण असुल गर्ने
  3. ८०.कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था
  4. ८१.कर्जा सूचना केन्द्र
  5. ८२.कर्जा असूली न्यायधिकरण
  6. ८३.बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्ने
  7. ८४.रोक्‍का राख्‍न लेखी पठाउने
  8. ८५.अग्राधिकार रहने
  9. ८६.कारबाही गर्न बाधा नपर्ने

परिच्छेद–१५: एकीकरण, विघटन तथा दर्ता खारेज

  1. ८७.एकीकरण तथा विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था
  2. ८८.विघटन र दर्ता खारेज
  3. ८९.लिक्वीडेटरको नियुक्ति
  4. ९०.लिक्वीडेशन सम्बन्धी व्यवस्था
  5. ९१.लिक्वीडेशन पछिको सम्पतिको उपयोग

परिच्छेद–१६: रजिष्‍टार

  1. ९२.रजिष्‍टार
  2. ९३.काम, कर्तव्य र अधिकार
  3. ९४.अधिकार प्रत्यायोजन

परिच्छेद–१७: निरीक्षण तथा अनुगमन

  1. ९५.निरीक्षण तथा हिसावकिताब जाँच गर्ने
  2. ९६.छानबिन गर्न सक्ने
  3. ९७.बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था वा सङ्‌घको निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
  4. ९८.मन्त्रालयले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने
  5. ९९.सङ्‌घले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नु पर्ने
  6. १००.वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने
  7. १०१.निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनु पर्ने
  8. १०२.आपसी सुरक्षण सेवा सञ्‍चालन गर्न सक्ने
  9. १०३.स्थिरीकरण कोष

परिच्छेद–१७क: राष्‍ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण

  1. १०३क.प्राधिकरणको स्थापना
  2. १०३ख.प्राधिकरण स्वशासित र सङ्‍गठित संस्था हुने
  3. १०३ग.प्राधिकरणको गठन
  4. १०३घ.अयोग्यता
  5. १०३ङ.प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यको नियुक्ति
  6. १०३च.प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुने
  7. १०३छ.प्राधिकरणको बैठक
  8. १०३ज.प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार
  9. १०३झ.प्राधिकरणको अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार
  10. १०३ञ.प्राधिकरणको सदस्यको कार्य विभाजन
  11. १०३ट.प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्यको सेवा, शर्त तथा सुविधा
  12. १०३ठ.शपथ लिनु पर्ने
  13. १०३ड.प्राधिकरणको कोष
  14. १०३ढ.प्राधिकरणको कोषको लेखापरीक्षण
  15. १०३ण.नियमनकारी अवसर (रेगुलेटरी अपरच्यूनिटी) को दुरूपयोग गर्न नहुने
  16. १०३त.पेशागत आचरण पालना गर्नु पर्ने
  17. १०३थ.कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–१८: समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घ

  1. १०४.संस्था वा सङ्‌घ समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सकिने
  2. १०५.व्यवस्थापन समितिको गठन
  3. १०६.व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
  4. १०६क.विज्ञ टोली गठन गर्न सक्ने
  5. १०७.लगत तयार गर्ने
  6. १०८.दायित्व भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था
  7. १०८क.बचत रकम फिर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
  8. १०९.अधिकार सुम्पन सक्ने
  9. ११०.संस्था वा सङ्‌घको सम्पत्तिबाट खर्च व्यहोरिने
  10. १११.अधिकार स्वतः निलम्बन हुने
  11. ११२.दावी पेश गर्न सूचना दिनु पर्ने
  12. ११२क.दाबी पेस गर्नु पर्ने
  13. ११३.लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने
  14. ११४.उपचारात्मक कार्य गर्न सक्ने
  15. ११५.व्यवस्थापन समितिले लेखी पठाउन सक्ने
  16. ११६.सिफारिस गर्न सक्ने
  17. ११७.प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने
  18. ११८.व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवा शर्त
  19. ११९.सहयोग माग गर्न सक्ने
  20. १२०.विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने
  21. १२१.व्यवस्थापन समितिका कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–१९: कसूर, दण्ड जरिबाना तथा पुनरावेदन

  1. १२२.कसूर गरेको मानिने
  2. १२३.असल नियतले गरेको कामको बचाउ
  3. १२४.सजाय
  4. १२५.जरिबाना हुने
  5. १२६.रोक्‍का राख्‍ने
  6. १२७.दोब्बर जरिबाना हुने
  7. १२८.नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले सजाय गर्न सक्ने
  8. १२९.अनुसन्धानको लागि लेखी पठाउन सक्ने
  9. १३०.नेपाल सरकार वादी हुने
  10. १३१.मुद्दा हेर्ने अधिकारी
  11. १३१क.मिलापत्र हुन सक्ने
  12. १३२.उजुरी दिने हदम्याद
  13. १३३.पुनरावेदन गर्न सक्ने
  14. १३४.असुल उपर गरिने

परिच्छेद–२०: विविध

  1. १३५.संस्था सञ्‍चालन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
  2. १३५क.बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन गर्न सकिने
  3. १३६.मताधिकारको प्रयोग
  4. १३७.सामाजिक परीक्षण गराउन सक्ने
  5. १३८.सहकारी शिक्षा
  6. १३९.आर्थिक सहयोग गर्न नहुने
  7. १४०.अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्ने
  8. १४१.कर सम्बन्धी व्यवस्था
  9. १४२.ठेक्कापट्टा दिन नहुने
  10. १४३.विवाद समाधान
  11. १४४.प्रोत्साहन गर्न सकिने
  12. १४५.विभागीय कारबाही हुने
  13. १४६.सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुने
  14. १४७.कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन लागू नहुने
  15. १४८.प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने
  16. १४९.नियम बनाउने अधिकार
  17. १५०.नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
  18. १५०क.सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशन पालना गर्नु पर्ने
  19. १५१.मापदण्ड, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने
  20. १५२.खारेजी र बचाउ

प्रस्तावना

सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप देशका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित सङ्‍गठनको रुपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्धन नियमन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मूख राष्‍ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद–१प्रारम्भिक

संक्षिप्‍त नाम र प्रारम्भपृ. १

(१)

यस ऐनको नाम “सहकारी ऐन, २०७४” रहेको छ।

(२)

यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

परिभाषापृ. १

विषय वा प्रसङ्‍गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क)

“आन्तरिक कार्यविधि” भन्‍नाले सहकारी संस्थाले दफा २८ बमोजिम बनाएको आन्तरिक कार्यविधि सम्झनु पर्छ।

(ख)

“कसूर” भन्‍नाले दफा १२२ बमोजिमको कसूर सम्झनु पर्छ।

(ग)

“तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्‍नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(घ)

“परिवार” भन्‍नाले सदस्यको पति वा पत्‍नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषण गर्नु पर्ने दाजु, भाउजू, भाइ, बुहारी र दिदी, बहिनी सम्झनु पर्छ।

तर सो शब्दले अंशबण्डा गरी वा मानो छुट्टिई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन।

(ङ)

“प्राथमिक पूँजी कोष” भन्‍नाले शेयर पूँजी र जगेडा कोष सम्झनु पर्छ।

१(ङ१)

“प्राधिकरण” भन्‍नाले दफा १०३क. बमोजिम स्थापना भएको राष्‍ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सम्झनु पर्छ।

(च)

“बचत” भन्‍नाले सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनु पर्छ।

(छ)

“मन्त्रालय” भन्‍नाले सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्दछ।

(ज)

“मुख्य कारोबार” भन्‍नाले संस्था वा सङ्‌घले सञ्‍चालन गरेको व्यावसायिक क्रियाकलापहरूमा पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा परिचालित बचतको दायित्व र पछिल्लो आर्थिक वर्षको सदस्यतर्फको खरिद वा बिक्री कारोबारमा कम्तीमा तीस प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भएको कारोबार सम्झनु पर्छ।

(झ)

“रजिष्‍टार” भन्‍नाले दफा ९२ बमोजिम तोकिएको रजिष्‍टार सम्झनु पर्छ।

(ञ)

“लेखा सुपरिवेक्षण समिति” भन्‍नाले दफा ४८ बमोजिमको लेखा सुपरिवेक्षण समिति सम्झनु पर्छ।

(ट)

“विनियम” भन्‍नाले सम्बन्धित सहकारी संस्थाको दफा २७ बमोजिम बनाएको विनियम सम्झनु पर्छ।

(ठ)

“विभाग” भन्‍नाले सहकारी विभाग सम्झनु पर्छ।

(ड)

“शेयर” भन्‍नाले सहकारी संस्थाको शेयर पूँजीको विभाजित अंश सम्झनु पर्छ।

(ढ)

“स्थानीय तह” भन्‍नाले गाउँपालिका तथा नगरपालिका सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई समेत जनाउँछ।

(ण)

“सञ्‍चालक” भन्‍नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको पदाधिकारीलाई समेत जनाउँछ।

(त)

“सदस्य” भन्‍नाले सहकारी संस्थाको सदस्यता प्राप्‍त गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(थ)

“समिति” भन्‍नाले दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिमको सञ्‍चालक समिति सम्झनु पर्छ।

(द)

“सहकारी बैङ्क” भन्‍नाले दफा १२ बमोजिम २गठन भएको सहकारी बैङ्क सम्झनु पर्छ।

(ध)

“सहकारी मूल्य” भन्‍नाले स्वावलम्बन, स्व-उत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समानता, समता, ऐक्यवद्धता, इमान्दारी, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा अरुको हेरचाह लगायत अन्तरराष्‍ट्रिय मान्यता प्राप्‍त सहकारी सम्बन्धी मूल्य सम्झनु पर्छ।

(न)

“सहकारी व्यवसाय” भन्‍नाले सहकारी संस्थाको विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम सञ्‍चालित व्यावसायिक क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ।

(प)

“सहकारी सिद्धान्त” भन्‍नाले स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारी-सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग र समुदायप्रतिको चासो लगायत अन्तरराष्‍ट्रिय मान्यता प्राप्‍त सहकारी सम्बन्धी सिद्धान्त सम्झनु पर्छ।

(फ)

“सहकारी संस्था” भन्‍नाले संस्था वा सङ्‌घ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहकारी बैङ्कलाई समेत जनाउँछ।

(ब)

“सङ्‌घ” भन्‍नाले दफा १५ बमोजिम दर्ता भएको जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्‌घ, जिल्ला सहकारी सङ्‌घ, प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्‌घ, प्रदेश सहकारी सङ्‌घ, केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्‌घ र विशिष्टिकृत सहकारी सङ्‌घ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सोही दफा बमोजिम दर्ता भएको राष्‍ट्रिय सहकारी महासङ्‌घलाई समेत जनाउँछ।

(भ)

“संस्था” भन्‍नाले दफा ३ बमोजिम गठन भई दफा १५ बमोजिम दर्ता भएको विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्था सम्झनु पर्छ।

(म)

“साधारण सभा” भन्‍नाले सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद–२सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

संस्थाको गठनपृ. ४

(१)

कम्तीमा तीस जना नेपाली नागरिकहरू आपसमा मिली विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्न सक्‍नेछन्।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्रमिक, युवा लगायतले आफ्नो श्रम वा सीपमा आधारित भई व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा पन्ध्र जना नेपाली नागरिकहरू भए पनि संस्था गठन गर्न सक्‍नेछन्।

(३)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था गठन गर्दा कम्तीमा एक सय जना नेपाली नागरिकहरूको सहभागिता हुनु पर्नेछ।

(४)

यस दफा बमोजिम संस्था गठन गर्दा एक परिवार एक सदस्यका दरले उपदफा (१), (२) वा (३) मा उल्लिखित सङ्ख्या पुगेको हुनु पर्नेछ।

तर दफा १५ बमोजिम संस्था दर्ता भइसकेपछि एकै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिले सो संस्थाको सदस्यता लिन बाधा पर्ने छैन।

(५)

यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको अनुदान वा स्वामित्वमा सञ्‍चालित विद्यालय, विश्वविद्यालय वा सङ्‍गठित संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउने पदमा बहाल रहेका कम्तीमा एक सय जना कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरूले आपसमा मिली प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको आफ्नो पेशागत सङ्‍गठनका आधारमा सदस्यता, प्रतिनिधित्व र सेवा सञ्‍चालनमा तोकिए बमोजिमका शर्त बन्देजहरू पालना गर्ने गरी संस्था गठन गर्न सक्‍नेछन्।

तर एक सय जनाभन्दा कम सङ्ख्या रहेको एउटै कार्यालयमा कम्तीमा तीस जना कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरूले आपसमा मिली सदस्यता, प्रतिनिधित्व र सेवा सञ्‍चालनमा तोकिए बमोजिमका शर्त बन्देजहरू पालना गर्ने गरी संस्था गठन गर्न सक्‍नेछन्।

जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्‌घको गठनपृ. ५

सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्धन र बजारीकरण लगायतका कार्य गर्न दफा १५ बमोजिम दर्ता भई कार्यरत रहेका कम्तीमा एघार वटा संस्थाहरूले आपसमा मिली आफ्नो विषयको जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्‌घ गठन गर्न सक्‍नेछन्।

तर नेपाल सरकारले ‘क’ वर्ग भनी तोकेका दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरूमा कम्तीमा छ वटा संस्थाहरू आपसमा मिली जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्‌घ गठन गर्न सक्‍नेछन्।

जिल्ला सहकारी सङ्‌घको गठनपृ. ५

सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुर्‍याउन दफा १५ बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा पन्ध्र वटा संस्था वा जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्‌घहरू आपसमा मिली जिल्ला सहकारी सङ्‌घ गठन गर्न सक्‍नेछन्।

तर,

(१)

नेपाल सरकारले ‘क’ वर्ग भनी तोकेका दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरूमा कम्तीमा सात वटा संस्थाहरू आपसमा मिली जिल्ला सहकारी सङ्‌घ गठन गर्न सक्‍नेछन्।

(२)

यसरी सङ्‌घ गठन गर्दा दर्ता भएका जिल्ला भरिका पचास प्रतिशतभन्दा बढी विषयगत सहकारी सङ्‌घहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ।

प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्‌घको गठनपृ. ५

सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुर्‍याउन दफा १५ बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा पाँच वटा जिल्लाका पच्चीस वटा विषयगत सहकारी संस्थाहरू वा विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्‌घहरू मिली आफ्नो विषयको प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्‌घ गठन गर्न सक्‍नेछन्।

तर यसरी सङ्‌घ गठन गर्दा दर्ता भएका प्रदेशभरि पचास प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्‌घहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ।

प्रदेश सहकारी सङ्‌घको गठनपृ. ५

सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुर्‍याउन दफा १५ बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा पाँच वटा जिल्लाका एकतीस वटा संस्थाहरू वा जिल्ला सहकारी विषयगत सङ्‌घहरू वा जिल्ला सहकारी सङ्‌घहरू वा प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्‌घहरू आपसमा मिली प्रदेश सहकारी सङ्‌घको गठन गर्न सक्‍नेछन्।

तर यसरी सङ्‌घ गठन गर्दा प्रदेश भरी दर्ता भएका जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्‌घहरू, जिल्ला सहकारी सङ्‌घहरू र प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्‌घहरू प्रत्येकको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सङ्‌घहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ।

केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्‌घको गठनपृ. ६

सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्धन र बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुर्‍याउन दफा १५ बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा सात वटा जिल्लाका एकाउन्न वटा विषयगत सहकारी संस्थाहरू वा विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्‌घहरू वा विषयगत प्रदेश सहकारी सङ्‌घहरू मिली आफ्नो विषयको केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्‌घ गठन गर्न सक्नेछन।

तर त्यसरी सङ्‌घ गठन गर्दा विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्‌घहरू वा विषयगत प्रदेश सहकारी सङ्‌घहरू प्रत्येकको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सङ्‌घहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ।

विशिष्टिकृत सहकारी सङ्‌घको गठनपृ. ६

(१)

दफा १५ बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा पच्चीस वटा बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाहरूले आपसमा मिली जलविद्युत आयोजना, रासायनिक मल कारखाना, आवासीय परियोजना, यातायात, भारी कृषि उपकरण, फलफूल प्रशोधन, जडिबुटी प्रशोधन, चिनी उद्योग, शीत भण्डार, अस्पताल, शिक्षालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रयोगशाला जस्ता ठूला लगानी चाहिने उत्पादन कार्य गर्न वा सदस्यका साझा आवश्यकताका वस्तु वा सेवाको परिपूर्ति गर्न विशिष्टिकृत सहकारी सङ्‌घको गठन गर्न सक्‍नेछन्। यो पूर्ण रुपले व्यावसायिक संस्था हुनेछ। यसलाई कुनै सङ्‌घ, महासङ्‌घमा चुन्‍ने र चुनिने अधिकार रहने छैन।

(२)

यसको सञ्‍चालन सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

राष्‍ट्रिय सहकारी महासङ्‌घको गठनपृ. ६

(१)

सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको आधारमा सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धन गर्ने, गराउने लगायतका कार्य गर्न देहाय बमोजिमका संस्था वा सङ्‌घहरूले आपसमा मिली राष्‍ट्रिय सहकारी महासङ्‌घ गठन गर्न सक्‍नेछन् :-

(क)

दफा ४ बमोजिम गठन भएको पचास प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्‌घ,

(ख)

दफा ५ बमोजिम गठन भएका पचास प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला सहकारी सङ्‌घ,

(ग)

दफा ६ बमोजिम गठन भएका पचास प्रतिशतभन्दा बढी प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्‌घ,

(घ)

दफा ७ बमोजिम गठन भएका पचास प्रतिशतभन्दा बढी प्रदेश सहकारी सङ्‌घ,

(ङ)

दफा ८ बमोजिम गठन भएका पचास प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्‌घ।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भएको राष्‍ट्रिय सहकारी सङ्‌घ यसै ऐन बमोजिम राष्‍ट्रिय सहकारी महासङ्‌घमा परिणत भएको मानिनेछ।

सङ्‌घ गठन गर्न नसकिनेपृ. ७

दफा ४, ५, ६, ७, ८ र १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक जिल्लामा एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्‌घ वा जिल्ला सहकारी सङ्‌घ, एक प्रदेशमा एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्‌घ वा प्रदेश सहकारी सङ्‌घ, केन्द्रीय स्तरमा एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्‌घ र राष्‍ट्रिय स्तरमा एकभन्दा बढी राष्‍ट्रिय सहकारी महासङ्‌घ गठन गर्न सकिने छैन।

सहकारी बैङ्कको गठनपृ. ७

(१)

संस्था वा सङ्‌घको बचत स्वीकार गर्ने, त्यस्तो संस्था वा सङ्‌घलाई ऋण प्रवाह गर्ने वा बैङ्किङ्‍ग सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिई सस्था वा सङ्‌घ आपसमा मिली नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिई सहकारी बैङ्कहरू गठन गर्न सक्‍नेछन्।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएको बखत सञ्‍चालनमा रहेको राष्‍ट्रिय सहकारी बैङ्क यसै ऐन बमोजिम गठन भएको मानिनेछ।

(३)

सहकारी बैङ्कहरूको गठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

दर्ता नगरी सहकारी संस्था सञ्‍चालन गर्न नहुनेपृ. ७

कसैले पनि यस ऐन बमोजिम दर्ता नगरी सहकारी संस्था सञ्‍चालन गर्न हुँदैन।

दर्ताको लागि दरखास्त दिनु पर्नेपृ. ७

(१)

यस ऐन बमोजिम गठन भएका सरकारी संस्थाले दर्ताको लागि दफा ३ बमोजिमका संस्था, दफा ४ बमोजिमको जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्‌घ वा दफा ५ बमोजिमका जिल्ला सहकारी सङ्‌घ भए रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारी समक्ष र दफा ६ बमोजिमको प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्‌घ, दफा ७ बमोजिमको प्रदेश सहकारी सङ्‌घ, दफा ८ बमोजिमको केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्‌घ, दफा ९ बमोजिमको विशिष्टिकृत सहकारी सङ्‌घ, दफा १० बमोजिमको राष्‍ट्रिय सहकारी महासङ्‌घ वा दफा १२ बमोजिमको सहकारी बैङ्क भए रजिष्‍टार समक्ष तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दरखास्त दिनु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त साथ देहाय बमोजिमका कागजातहरू संलग्न गर्नु पर्नेछ :-

(क)

सहकारी संस्थाको प्रस्तावित विनियम,

(ख)

सहकारी संस्था सञ्‍चालनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन,

(ग)

सदस्यले लिन स्वीकार गरेको शेयर सङ्ख्या र शेयर रकमको विवरण,

(घ)

तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण।

(३)

उपदफा (१) बमोजिम सहकारी बैङ्क दर्ताको लागि दरखास्त दिँदा उपदफा (२) मा उल्लिखित कागजातका अतिरिक्त नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति प्राप्‍त गरेको पत्र समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ।

दर्ता गर्नु पर्नेपृ. ८

(१)

दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम प्राप्‍त दरखास्त सहितको कागजातहरू छानबिन गर्दा देहाय बमोजिम भएको पाइएमा रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले दरखास्त परेको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो सहकारी संस्था दर्ता गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दर्ता प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ :-

(क)

दरखास्त साथ पेश भएको विनियम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम रहेको,

(ख)

प्रस्तावित सहकारी संस्था सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सञ्‍चालन हुन सक्ने आधार रहेको,

(ग)

सहकारी संस्था समुदायमा आधारित एवम् सदस्य केन्द्रित भई सञ्‍चालन र नियन्त्रण हुन सक्ने स्पष्‍ट आधार रहेको,

(घ)

तोकिए बमोजिमका अन्य आधारहरू पूरा भएको।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम छानबिन गर्दा प्रस्तावित सहकारी संस्थाको विनियम संशोधन नगरी दर्ता गर्न मिल्ने नदेखिएमा रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले सो विनियममा संशोधन गर्नु पर्ने व्यहोरा खुलाई दरखास्त प्राप्‍त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई सूचना दिनु पर्नेछ।

(३)

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भई सञ्‍चालनमा रहेका सहकारी संस्था यसै ऐन बमोजिम दर्ता भएको मानिनेछ।

(४)

यस दफा बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता गर्दा दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाले पालना गर्नु पर्ने गरी कुनै शर्त तोक्न सक्नेछ।

(५)

उपदफा (४) बमोजिम शर्त तोकिएकोमा सो को पालना गर्नु सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

(६)

यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको हकमा एक वडामा वा नगरपालिका वा गाउँपालिकामा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गरिनेछ।

(७)

दफा ९ बमोजिमको विशिष्टिकृत सङ्‌घको हकमा विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्‌घ वा केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्‌घद्वारा प्रदान गरिने सेवामा दोहोरो नपर्ने गरी मात्र दर्ता हुन सक्नेछ।

१(८)

यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहमा मात्र हुनेछ।

दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्नेपृ. ९

(१)

दफा १५ को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्था नभएमा, सोही दफा बमोजिम विनियम संशोधनको लागि सूचना दिएको अवधिभित्र निवेदकले संशोधन गर्न अस्वीकार गरेमा त्यस्तो सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र विनियम संशोधन नगरेमा वा सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेगरी विनियम संशोधन नगरेमा रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गरेमा रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले सो को लिखित कारण खुलाइ तीन दिन भित्र सो को जानकारी सम्बन्धित दरखास्तकर्तालाई दिनु पर्नेछ।

सहकारी संस्था सङ्‍गठित संस्था हुनेपृ. ९

(१)

सहकारी संस्था अविच्‍छिन्‍न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्‍गठित संस्था हुनेछ।

(२)

सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लागि एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।

(३)

सहकारी संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्‍त, उपभोग, बिक्री वा अन्य व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(४)

सहकारी संस्थाले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ।

(५)

सहकारी संस्थाले व्यक्ति सरह करार गर्न सक्नेछ।

सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रपृ. १०

(१)

दर्ता हुँदाका बखत सहकारी संस्थाको कार्य क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको हकमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका भए एक वडा,

(ख)

नगरपालिका वा गाउँपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था र अन्य संस्थाको हकमा देहायका आधारमा तोकिए बमोजिम एक स्थानीय तहसम्म :-

(१)

सदस्यहरूवीच स्वावलम्बनको पारस्पारिक अभ्यासको लागि आपसी साझा बन्धन (कमन बण्ड),

(२)

व्यावसायिक स्तरमा सेवा सञ्‍चालन गर्न आवश्यक सदस्य सङ्ख्या,

(३)

संस्था सञ्‍चालनमा सदस्यको सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम हुने गरी पायक पर्ने स्थान।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थाले दर्ता भई व्यावसायिक सेवा प्रारम्भ गरेको दुई वर्षपछि देहायको आधारमा जोडिएको भौगोलिक क्षेत्र कायम रहने गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र बिस्तार गर्न सक्नेछ :-

(क)

संस्थाको व्यावसायिक क्रियाकलापको विकास क्रममा सदस्यता बढाउन थप कार्यक्षेत्र आवश्यक परेको,

(ख)

संस्थाको कार्य सञ्‍चालनमा सदस्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्‍न रचनात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिएको,

(ग)

दफा १५ को उपदफा (६) बमोजिम निर्धारित मापदण्ड प्रतिकूल नरहेको।

(३)

उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सदस्यको बसोबासको प्रकृति, पायक पर्ने स्थान, स्थानीय अवस्थिति र तोकिए बमोजिम विशेष व्यावसायिक आवश्यकताका आधारमा कार्यक्षेत्र बिस्तार गर्न सकिनेछ।

(४)

यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जलविद्युत आयोजना, शिक्षा, भाषिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य सेवा, सञ्‍चार, विशेष कृषि वा वनजन्य पैदावारको उत्पादन, सञ्चय वा प्रशोधन गर्ने जस्ता व्यावसायिक क्षेत्र एवं सदस्यहरूको सहभागिता बिस्तारका कारण प्रारम्भ मै फराकिलो कार्यक्षेत्र आवश्यक पर्ने संस्थाको कार्यक्षेत्र दर्ता गर्दाका बखत नै तोकिएको आधारमा एक स्थानीय तह वा जिल्ला वा एकभन्दा बढी जिल्ला वा एकभन्दा बढी प्रदेश कायम गर्न सकिनेछ।

(५)

यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्‍चालनमा रहेका संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र यसै ऐन अनुसार कायम भएको मानिनेछ।

तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि ती संस्थाहरूले एक वर्षभित्र देहायका विवरण खोली रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारी समक्ष यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्मको कार्य सञ्‍चालन प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ :-

(क)

मौजुदा कार्यक्षेत्रको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा अनुसारको सदस्यता बिस्तारको अवस्था,

(ख)

मौजुदा कार्यक्षेत्रको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा अनुसारको व्यावसायिक सेवा सञ्‍चालनको अवस्था, र

(ग)

तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण।

(६)

उपदफा (५) बमोजिम कार्य सञ्‍चालन प्रतिवेदन पेश भएपछि रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ समेत गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई देहाय बमोजिम कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ :-

(क)

उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिमको विवरणमा उल्लिखित सदस्यता बिस्तार नभएको वा तोकिएको सङ्ख्याभन्दा कम सदस्यता बिस्तार भएको वा भौगोलिक निरन्तरता नभएको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा झिकी कार्यक्षेत्र घटाउने,

(ख)

उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजिमको विवरणमा कुनै व्यावसायिक सेवा सञ्‍चालन नभएको वा जम्मा कारोबारको तोकिएको रकम वा अनुपातभन्दा कम रकम वा अनुपातको व्यावसायिक सेवा सञ्‍चालन भएको देखिएको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा झिकी कार्यक्षेत्र घटाउने,

(ग)

संस्थाको सञ्‍चालन खर्च धान्ने गरी व्यावसायिक कार्यकुशलता बढाउन र संस्था सञ्‍चालनमा सदस्यको सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम राख्‍न अतिरिक्त प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह वा वडा झिकी उपयुक्त कार्यक्षेत्र कायम राख्‍ने,

(घ)

व्यावसायिक एवं प्रबर्द्धनात्मक सेवाका लागि जिल्ला वा प्रदेश विषयगत सङ्‌घ वा जिल्ला वा प्रदेश सङ्‌घको सदस्यताको प्राप्तिलाई सहज तुल्याउन अतिरिक्त प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह वा वडा झिकी उपयुक्त कार्यक्षेत्र कायम राख्‍ने।

(७)

उपदफा (६) बमोजिम रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले निर्देशन दिएकोमा सहकारी संस्थाले एक वर्षभित्र विनियम संशोधन गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्नु पर्नेछ।

(८)

उपदफा (७) बमोजिम सम्बन्धित सहकारी संस्थाले तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण नगरेमा रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले उपदफा (२) को अधीनमा रही त्यस्तो सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र तीन महिनाभित्र पुनःनिर्धारण गर्नेछ।

(९)

उपदफा (८) बमोजिम रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण गरिदिएकोमा चित्त नबुझ्ने सहकारी संस्थाले कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारणको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले गरेको निर्णय भए रजिष्‍टार समक्ष र रजिष्‍टारले गरेको निर्णय भए मन्त्रालय समक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछ।

(१०)

उपदफा (९) बमोजिम प्राप्‍त निवेदनमा रजिष्‍टार वा मन्त्रालयले साठी दिनभित्र पुनरावलोकन गरिसक्नु पर्नेछ।

(११)

यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाले स्वेच्छिक रुपमा जुनसुकै समय कार्यक्षेत्र घटाउने गरी पुनःनिर्धारण गर्न विनियम संशोधन गर्न सक्नेछ।

(१२)

कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(१३)

उपदफा (२) र (३) बमोजिम कार्यक्षेत्र बिस्तारको प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सङ्‌घ तथा सहकारी बैङ्कको कार्यक्षेत्रपृ. १२

सङ्‌घ तथा सहकारी बैङ्कहरूको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ :

(क)

जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्‌घ वा जिल्ला सहकारी सङ्‌घको हकमा एक जिल्ला,

(ख)

प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्‌घ वा प्रदेश सहकारी सङ्‌घको हकमा एक प्रदेश,

(ग)

केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्‌घ वा राष्‍ट्रिय सहकारी महासङ्‌घको हकमा नेपालभर,

(घ)

विशिष्टिकृत सङ्‌घको हकमा त्यस्तो सङ्‌घको प्रकृति हेरी वस्तु वा सेवाको सङ्कलन, वितरण वा प्रवाहको क्षेत्र अनुसार,

(ङ)

सहकारी बैङ्कहरूको हकमा नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले ३तोके बमोजिम।

विषयगत आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिनेपृ. १३

संस्था वा सङ्‌घलाई विषयगत आधारमा तोकिए बमोजिम वर्गीकरण गर्न सकिनेछ।

१ बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वर्गीकरणपृ. १३

(१)

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई प्राधिकरणले तोकेको आधारमा सङ्‌घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र प्राधिकरण वा प्राधिकरणले तोकेको निकायमा दर्ता हुनु पर्नेछ।

कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्‍चालन गर्न सक्नेपृ. १३

(१)

दफा १५ बमोजिम दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्‍त गरे पछि संस्था वा सङ्‌घले दफा २४ बमोजिमको उद्देश्य प्राप्तिका लागि यस ऐन र विनियमको अधीनमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्‍चालन गर्न सक्नेछ।

(२)

सहकारी बैङ्कले नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्‍त गरेपछि मात्र आफ्नो कारोबार वा सेवा सञ्‍चालन गर्न सक्नेछ।

(३)

प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्था वा सङ्‌घले उपदफा (१) बमोजिम कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्‍चालन गर्न छुट्टै संस्था दर्ता गर्नु पर्ने छैन।

तर त्यस्तो कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्‍चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्र, स्वीकृति वा इजाजतपत्र लिनु पर्ने रहेछ भने सो बमोजिम अनुमतिपत्र, स्वीकृति वा इजाजतपत्र लिएर मात्र कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्‍चालन गर्नु पर्नेछ।

(४)

उपदफा (३) बमोजिम संस्था वा सङ्‌घले प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार पाएको निकाय वा अधिकारीबाट अनुमतिपत्र, स्वीकृति वा इजाजतपत्र प्राप्‍त गरेमा पन्ध्र दिनभित्र सो को जानकारी रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ।

(५)

दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था वा सङ्‌घले संयुक्त वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणको लागि यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्‍चालन गर्न सक्‍नेछन्।

(६)

उपदफा (५) बमोजिमको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्‍चालन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(७)

प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्था वा सङ्‌घले उपदफा (१) बमोजिम सञ्‍चालन गर्ने कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजनाको उत्पादन सहकारी ब्राण्डमा बिक्री बितरण गर्न सक्‍नेछन्।

तर प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट त्यस्तो ब्राण्ड प्राप्तिको स्वीकृति लिनु पर्ने रहेछ भने सो बमोजिम स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(८)

संस्था वा सङ्‌घले उत्पादन गरेको वस्तुहरूको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया र आधार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

दायित्व सीमित हुनेपृ. १४

(१)

सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दायित्व निजले खरिद गरेको वा खरिद गर्न स्वीकार गरेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहनेछ।

(२)

सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “लिमिटेड” भन्‍ने शब्द राख्‍नु पर्नेछ।

सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त पालना गर्नु पर्नेपृ. १४

सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्‍चालन गर्दा सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना गर्नु पर्नेछ।

४ मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेपृ. १४

(१)

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने निकायले सो सम्बन्धमा नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डको पालना गर्नु पर्नेछ।

(२)

यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको उपदफा (१) बमोजिमको सहकारी संस्थाले नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेको मापदण्ड कायम गरेको नभएमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो मापदण्ड कायम गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद–३संस्था वा सङ्‌घका उद्देश्य तथा कार्य

संस्था वा सङ्‌घको उद्देश्यपृ. १५

कार्यक्षेत्रमा आधारित र सदस्य केन्द्रित भई आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि हासिल गर्नु संस्था वा सङ्‌घको मुख्य उद्देश्य हुनेछ।

संस्था वा सङ्‌घका कार्य : संस्था वा सङ्‌घले देहायका कार्यहरू गर्नेछन्पृ. १५

(क)

सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको पालना गर्ने, गराउने,

(ख)

सदस्य र आफ्नो व्यवसायको हित प्रवर्धन तथा सो को बजारीकरण गर्ने, गराउने,

(ग)

सदस्यलाई शिक्षा, सूचना र तालीम प्रदान गर्ने तथा सदस्य संस्था वा सङ्‌घमा सुशासन प्रवर्धन गर्ने, गराउने,

(घ)

संस्था वा सङ्‌घ बीचको पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, गराउने,

(ङ)

संस्था वा सङ्‌घले गर्ने उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गरी गुणस्तर सुधार, आर्थिक स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापनका सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(च)

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने,

(छ)

संस्था वा सङ्‌घको व्यावसायिक प्रवर्धन तथा विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्‍चालन गर्ने,

(ज)

मन्त्रालय, रजिष्‍टार, प्रदेश, स्थानीय तह वा कार्यालयको निर्देशन पालना गर्ने,

(झ)

विनियममा उल्लिखित कार्यहरू गर्ने।

राष्‍ट्रिय सहकारी महासङ्‌घको कार्यपृ. १५

राष्‍ट्रिय सहकारी महासङ्‌घले सदस्यको हित प्रवर्धनका लागि देहाय बमोजिमका कार्य गर्नेछ :-

(क)

सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको परिपालना गर्ने, गराउने,

(ख)

सदस्यको हित प्रवर्धनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने,

(ग)

सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,

(घ)

सहकारी व्यवसाय प्रवर्धनका लागि व्यावसायिक तथा बजार अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने,

(ङ)

शिक्षा, तालीम र सूचना प्रदान गर्ने , गराउने,

(च)

बजार सूचना प्रणालीको विकास गर्ने,

(छ)

संस्था र सङ्‌घहरू बीचको पारस्परिक सहयोगमा अभिवृद्धि गर्ने, गराउने,

(ज)

अन्तरराष्‍ट्रिय सहकारी अभियानमा पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, समन्वय र सम्बन्ध बिस्तार गर्ने,

(झ)

सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धन गर्ने,

(ञ)

विनियममा उल्लेखित कार्यहरू गर्ने।

परिच्छेद–४विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि

विनियम बनाउनु पर्नेपृ. १६

(१)

सहकारी संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधिको अधीनमा रही आफ्नो कार्य सञ्‍चालनको लागि विनियम बनाउनु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको विनियम रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।

(३)

उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी बैङ्कको विनियम स्वीकृत गर्नु अघि रजिष्‍टारले नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कको परामर्श लिनु पर्नेछ।

आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्नेपृ. १६

(१)

सहकारी संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि र विनियमको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धित सहकारी संस्थाको साधारण सभाले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ।

विनियम र आन्तरिक कार्यविधिमा संशोधनपृ. १६

(१)

सहकारी संस्थाको साधारण सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट विनियम र आन्तरिक कार्यविधि संशोधन हुन सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम संशोधन भएको विनियम रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।

परिच्छेद–५सदस्यता

संस्थाको सदस्यतापृ. १७

(१)

सोह्र वर्ष उमेर पूरा गरेका देहाय बमोजिमका नेपाली नागरिकहरू संस्थाको सदस्य हुन सक्‍नेछन् :

(क)

संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्र बसोवास गरिरहेको,

(ख)

संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खरिद गरेको,

(ग)

संस्थाको विनियममा उल्लिखित शर्तहरू पालना गर्न मञ्‍जुर गरेको,

(घ)

संस्थाको जिम्मेवारी पालना गर्न मञ्‍जुर भएको,

(ङ)

संस्थाले गरेको कारोबारसँग प्रतिस्पर्धा हुने गरी कारोबार नगरेको।

(२)

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका निकायहरू, स्थानीय तहका साथै संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय, गुठी, स्थानीय क्लब, स्थानीय तहमा गठन भएका गैर नाफामूलक संस्था, उत्पादन र सेवामूलक सङ्‌घ संस्था, उपभोक्ता समूहहरू संस्थाको सदस्य हुन बाधा पर्ने छैन।

(३)

यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि स्वास्थ्य सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थाले सदस्यता लिन बाधा पर्ने छैन।

सदस्यता प्राप्‍त गर्न निवेदन दिनु पर्नेपृ. १७

(१)

संस्थाको सदस्यता लिन चाहने सम्बन्धित व्यक्तिले संस्थाको समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेको मितिले पैंतीस दिनभित्र समितिले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियमको अधीनमा रही सदस्यता प्रदान गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम निर्णय गर्दा समितिले सदस्यता प्रदान नगर्ने निर्णय गरेमा सो को कारण खोली सात दिनभित्र निवेदकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।

(४)

उपदफा (३) बमोजिम जानकारी पाएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो संस्था उपर रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीसमक्ष उजूर गर्न सक्नेछ।

(५)

उपदफा (४) बमोजिम प्राप्‍त उजुरी छानबिन गर्दा निवेदकलाई सदस्यता प्रदान गर्नु पर्ने देखिएमा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले त्यस्तो निवेदकलाई सदस्यता प्रदान गर्नको लागि सम्बन्धित संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ।

(६)

उपदफा (५) बमोजिम आदेश भएमा सो आदेश प्राप्‍त गरेको सात दिनभित्र सम्बन्धित संस्थाले निवेदकलाई सदस्यता प्रदान गरी सो को जानकारी रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीलाई गराउनु पर्नेछ।

सदस्य हुन नपाउनेपृ. १८

५(१)

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन सक्ने छैन।

तर यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य भएको व्यक्तिले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्‍नु पर्नेछ।

(२)

यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको निकाय वा दफा ३० को उपदफा (२) मा उल्लेख भएदेखि बाहेकको अन्य कुनै कृत्रिम व्यक्ति सदस्य भएको भए पाँच वर्षभित्र सदस्यता अन्त्य गर्नु पर्नेछ।

तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि दर्ता भएको स्वास्थ्य र शिक्षा सहकारी संस्थाको हकमा यो उपदफा लागू हुने छैन।

सदस्य हुन सक्नेपृ. १८

(१)

दफा ४ बमोजिमको जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्‌घमा जिल्ला भित्रका विषयगत संस्थाहरू सदस्य हुन सक्‍नेछन्।

(२)

दफा ५ बमोजिमको जिल्ला सहकारी सङ्‌घमा जिल्ला भित्रका संस्था र जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्‌घहरू सदस्य हुन सक्‍नेछन्।

(३)

दफा ६ बमोजिमको प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्‌घमा प्रदेशभित्रका विषयगत संस्था र जिल्ला विषयगत सङ्‌घहरू सदस्य हुन सक्‍नेछन्।

(४)

दफा ७ बमोजिमको प्रदेश सहकारी सङ्‌घमा प्रदेशभित्रका संस्था, जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्‌घ, जिल्ला सहकारी सङ्‌घ र प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्‌घ सदस्य हुन सक्‍नेछन्।

(५)

दफा ८ बमोजिमको केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्‌घमा विषयगत संस्था, जिल्ला विषयगत सङ्‌घ र प्रदेश विषयगत सङ्‌घ सदस्य हुन सक्‍नेछन्।

(६)

दफा १० बमोजिमको राष्‍ट्रिय सहकारी महासङ्‌घमा जिल्ला विषयगत सङ्‌घ, जिल्ला सहकारी सङ्‌घ, प्रदेश विषयगत सङ्‌घ, प्रदेश सहकारी सङ्‌घ र केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्‌घ सदस्य हुन सक्‍नेछन्।

(७)

सहकारी बैङ्कहरूमा संस्था र सङ्‌घमात्र सदस्य हुन सक्‍नेछन्।

(८)

यस दफा बमोजिम सदस्यता लिने सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सदस्यताको समाप्‍तिपृ. १९

(१)

कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्थामा समाप्‍त हुनेछ :-

(क)

सदस्यले आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा,

(ख)

लगातार वार्षिक साधारण सभामा बिना सूचना तीन पटकसम्म अनुपस्थित भएमा,

(ग)

यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम सदस्यले पालना गर्नु पर्ने प्रावधानको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा,

(घ)

संस्थाको सदस्यको हकमा दफा ३० बमोजिमको योग्यता नभएमा।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यले सहकारी संस्थाबाट प्राप्‍त वा भुक्तान गर्नु पर्ने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म वा निजले लिएको ऋण, तिर्नु पर्ने कुनै दायित्व वा अन्य कुनै सदस्यको तर्फबाट धितो वा जमानत बसेकोमा सो को दायित्व फरफारक नभएसम्म निजको सदस्यता समाप्‍त हुने छैन।

(३)

यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साधारण सभा बोलाउने निर्णय भइसकेपछि साधारण सभा सम्पन्न नभएसम्म कसैलाई पनि सदस्यताबाट हटाउन सकिने छैन।

(४)

सदस्यको सदस्यता समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

सुविधा प्राप्‍त गर्न नसक्नेपृ. १९

कुनै सदस्यले सहकारी संस्थालाई तिर्नु पर्ने कुनै दायित्व निर्धारित समयभित्र भुक्तान नगरेमा वा यो ऐन, यस अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम सदस्यले पालन गर्नु पर्ने व्यवस्थाको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो सदस्यले अन्य सदस्य सरहको सुबिधा प्राप्‍त गर्न सक्ने छैन।

परिच्छेद–६साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति

साधारण सभापृ. १९

(१)

सहकारी संस्थाको सर्वोच्च अङ्‍गको रुपमा साधारण सभा हुनेछ।

(२)

सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारण सभाका सदस्य हुनेछन्।

(३)

सहकारी संस्थाको साधारण सभा देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)

प्रारम्भिक साधारण सभा,

(ख)

वार्षिक साधारण सभा,

(ग)

विशेष साधारण सभा।

प्रारम्भिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारपृ. २०

प्रारम्भिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)

प्रारम्भिक साधारण सभा हुने अघिल्लो दिनसम्मको काम कारबाही र आर्थिक कारोबारको जानकारी लिने,

(ख)

चालू आर्थिक वर्षको लागि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने,

(ग)

प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरण अनुमोदन गर्ने,

(घ)

विनियममा उल्लेख भए बमोजिम समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन गर्ने,

(ङ)

आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने,

(च)

लेखा परीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने,

(छ)

विनियममा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने।

वार्षिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारपृ. २०

वार्षिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)

वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृति गर्ने,

(ख)

वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने,

(ग)

समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन तथा विघटन गर्ने,

(घ)

सञ्‍चालक वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्यलाई पदबाट हटाउने,

(ङ)

समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने,

(च)

विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने,

(छ)

लेखा परीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने,

(ज)

संस्था एकीकरण वा विघटन सम्बन्धी निर्णय गर्ने,

(झ)

पारिश्रमिक लगायतका सुविधा तोक्ने,

(ञ)

बाह्य दायित्व स्वीकार गर्ने,

(ट)

सदस्यको दायित्व मिनाहा दिने,

(ठ)

समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(ड)

विनियममा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने।

साधारण सभाको बैठकपृ. २०

(१)

समितिले सहकारी संस्था दर्ता भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ।

(२)

समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्‍त भएको मितिले छ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ।

(३)

समितिले देहायको अवस्थामा विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ :-

(क)

दफा ४९ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सिफारिसमा,

(ख)

कुनै सञ्‍चालकले विशेष साधारण सभा बोलाउन पेश गरेको प्रस्ताव समितिद्वारा पारित भएमा,

(ग)

समितिले कुनै खास कामको लागि विशेष साधारण सभा बोलाउने निर्णय गरेमा,

(घ)

विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्ने कारण खुलाई पन्ध्र प्रतिशत सदस्यले समिति समक्ष निवेदन दिएमा,

(ङ)

दफा ४० को उपदफा (१) बमोजिम रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले निर्देशन दिएमा,

(च)

दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिमको रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले आदेश दिएमा।

विशेष साधारण सभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्नेपृ. २१

(१)

कुनै सहकारी संस्थाको निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्दा वा कसैको उजुरी परी छानबिन गर्दा देहायको अवस्था देखिन आएमा रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको समितिलाई साधारण सभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्नेछ :-

(क)

सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेमा,

(ख)

यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि विपरीत कार्य गरेमा,

(ग)

सहकारी बैङ्कको हकमा नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका क्रममा गम्भीर कैफियत देखिएमा,

(घ)

रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीको निर्देशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा,

(ङ)

दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले आदेश दिएमा।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम साधारण सभा बोलाउन निर्देशन प्राप्‍त भएमा समितिले सो निर्देशन प्राप्‍त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र साधारण सभाको बैठक बोलाउनु पर्नेछ र साधारण सभाको बैठकमा उजुरी वा निरीक्षणका क्रममा देखिएका विषयमा छलफल गरी सो को प्रतिवेदन रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(३)

उपदफा (१) वा (२) मा उल्लिखित अवधिभित्र समितिले साधारण सभा नबोलाएमा संस्था, जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्‌घ र जिल्ला सहकारी सङ्‌घको हकमा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारी र प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्‌घ, प्रदेश सहकारी सङ्‌घ, विशिष्टिकृत सहकारी सङ्‌घ, केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्‌घ, राष्‍ट्रिय सहकारी महासङ्‌घ र सहकारी बैङ्कको हकमा रजिष्‍टारले त्यस्तो साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ।

(४)

सहकारी संस्थाको साधारण सभाको लागि गणपुरक सङ्ख्या तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत हुनेछ।

तर पहिलो पटक डाकिएको साधारण सभामा गणपुरक सङ्ख्या नपुगेमा त्यसको सात दिनभित्र दोस्रो पटक साधारण सभा बोलाउनु पर्ने र यसरी दोस्रो पटक बोलाइएको साधारण सभामा सञ्‍चालक समितिको बहुमत सहित एक तिहाई साधारण सदस्यहरूको उपस्थिति भएमा साधारण सभाको गणपुरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(५)

दुई हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले साधारण सभा गर्दा समान कार्यसूचीमा तोकिए बमोजिम सदस्य सङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तह वा त्यसका वडामा सञ्‍चालक सदस्यहरूलाई पठाई साधारण सभा गर्न र त्यस्तो सभाको निर्णय प्रमाणित गर्न प्रतिनिधिहरू छनौट गर्न सक्ने र त्यस्ता प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिको सभाले अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्नेछ।

सञ्‍चालक समितिपृ. २२

(१)

सहकारी संस्थामा साधारण सभाबाट निर्वाचित एक सञ्‍चालक समिति रहनेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्‍चित गर्नु पर्नेछ।

(३)

एउटै परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा सञ्‍चालक तथा लेखा समितिको पदमा उम्मेदवार बन्‍न र निर्वाचित हुन सक्ने छैन।

१(३क)

कुनै पनि व्यक्ति कुनै एक तहको सहकारी संस्थाको सञ्‍चालक समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, लेखा समितिको संयोजक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन सक्ने छैन।

(४)

कुनै सहकारी संस्थाको सञ्‍चालक सोही संस्थाको कर्मचारी वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता लिएको सहकारी संस्था बाहेक अर्को कुनै सहकारी संस्थाको सञ्‍चालक बन्‍न पाउने छैन।

तर वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्‍चालकले त्यस्तो सहकारी संस्थामा कर्मचारीको रुपमा काम गर्न बाधा पर्ने छैन। वार्षिक दुई करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थामा कुनै सञ्‍चालक कर्मचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले चार वर्षभित्र त्यस्तो सञ्‍चालकले कर्मचारीको पद त्याग गरी अर्को कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। तत्कालीन बजारको अवस्था र मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखी यस्तो कारोबारको अधिकतम सीमा दफा ५१ बमोजिमको समितिले समय समयमा तोक्नेछ।

(५)

कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्‍चालक हुन सक्नेछ।

(६)

उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सञ्‍चालक वा सोही वा अर्को सहकारी संस्थाको कर्मचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कुनै एक सहकारी संस्थाको मात्र सञ्‍चालक वा कर्मचारी रहनु पर्नेछ।

(७)

समितिको कार्यावधि देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)

संस्था वा सङ्‌घ वा महासङ्‌घको चार वर्ष,

(ख)

सहकारी बैङ्कहरूको चार वर्ष।

(८)

समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

समितिको निर्वाचनपृ. २३

(१)

समितिले आफ्नो कार्यावधि समाप्‍त हुनु अघि अर्को समितिको निर्वाचन गराउनु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम समितिको निर्वाचन नगराएको जानकारी प्राप्‍त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्‍त भएको मितिले छ महिनाभित्र समितिको निर्वाचन गराउन रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले सम्बन्धित समितिलाई आदेश दिन सक्नेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले आदेश दिएकोमा सम्बन्धित समितिले सो आदेश बमोजिमको समयावधिभित्र समितिको निर्वाचन गराई रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।

(४)

उपदफा (३) बमोजिम समितिको निर्वाचन नगराएमा रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था सदस्य रहेको माथिल्लो सङ्‌घ भए सो सङ्‌घको प्रतिनिधि समेतलाई सहभागी गराई समितिको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने, गराउनेछ।

(५)

उपदफा (४) बमोजिमको निर्वाचन कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनु सम्बन्धित सङ्‌घ र समितिका पदाधिकारीहरूको कर्तव्य हुनेछ।

(६)

उपदफा (५) बमोजिम निर्वाचन गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित सहकारी संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ।

(७)

यस दफा बमोजिम समितिको अर्को निर्वाचन नभएसम्मको लागि समितिले विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो कार्य सञ्‍चालन गर्नेछ।

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारपृ. २४

यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)

सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम सहकारी संस्थाको सञ्‍चालन गर्ने,

(ख)

आर्थिक तथा प्रशासकीय कार्य गर्ने, गराउने,

(ग)

प्रारम्भिक साधारण सभा, वार्षिक साधारण सभा तथा विशेष साधारण सभा बोलाउने,

(घ)

साधारण सभाका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ङ)

सहकारी संस्थाको नीति, योजना, बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रमको तर्जुमा गरी साधारण सभा समक्ष पेश गर्ने,

(च)

सहकारी संस्थाको सदस्यता प्रदान गर्ने तथा सदस्यताबाट हटाउने,

(छ)

शेयर नामसारी तथा फिर्ता सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(ज)

सम्बन्धित सङ्‌घको सदस्यता लिने,

(झ)

विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि तयार गरी साधारण सभामा पेश गर्ने,

(ञ)

सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र रही सहकारी संस्थाको कारोबार र व्यवसायको हित प्रवर्धनको लागि आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने,

(ट)

तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने।

सञ्‍चालक पदमा बहाल नरहनेपृ. २४

देहायको कुनै अवस्थामा सञ्‍चालक आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन :-

(क)

निजले दिएको राजीनामा समितिबाट स्वीकृत भएमा,

(ख)

निजलाई दफा ४५ उपदफा (१) बमोजिम सञ्‍चालकबाट हटाउने निर्णय भएमा,

(ग)

निज अर्को सहकारी संस्थाको सञ्‍चालक रहेमा,

(घ)

निज सोही वा अर्को सहकारी संस्थाको कर्मचारी रहेमा, तर दफा ४१ को उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ।

(ङ)

निज सोही वा अर्को सहकारी संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदमा रहेमा,

(च)

निजको मृत्यु भएमा।

सञ्‍चालकलाई पदबाट हटाउन सक्नेपृ. २५

(१)

साधारण सभाले बहुमतको निर्णयबाट देहायको कुनै अवस्थामा सञ्‍चालकलाई समितिको सञ्‍चालक पदबाट हटाउन सक्नेछ :-

(क)

आर्थिक हिनामिना गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा,

(ख)

अनधिकृत तवरले सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कारोबार सम्बन्धी विषयको गोपनियता भङ्‍ग गरेमा,

(ग)

सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कारोबार र व्यवसायसँग प्रतिस्पर्धा हुने गरी समान प्रकृतिको कारोबार वा व्यवसाय गरेमा,

(घ)

सम्बन्धित सहकारी संस्थाको अहित हुने कुनै कार्य गरेमा,

(ङ)

निज शारीरिक वा मानसिक रुपमा काम गर्न नसक्ने भएमा,

(च)

कुनै सञ्‍चालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा उल्लिखित योग्यता नरहेमा।

(२)

कुनै सञ्‍चालकलाई समितिको पदबाट हटाउने निर्णय गर्नु अघि त्यस्तो सञ्‍चालकलाई साधारण सभा समक्ष सफाई पेश गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिइनेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै सञ्‍चालकले सफाई पेश नगरेमा वा निजले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा साधारण सभाले त्यस्तो सञ्‍चालकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ।

(४)

उपदफा (३) बमोजिम सञ्‍चालकको पदबाट हटाइएको सदस्य समितिको दुई कार्यकालसम्मको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्‍न पाउने छैन।

(५)

उपदफा (३) बमोजिम कुनै सञ्‍चालक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा साधारण सभाले बाँकी अवधिको लागि अर्को सञ्‍चालकको निर्वाचन गर्नेछ।

निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रकृयामा संलग्न हुन नहुनेपृ. २६

(१)

सञ्‍चालकले आफ्नो निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुनु हुँदैन।

(२)

सञ्‍चालकले आफूलाई मात्र व्यक्तिगत फाइदा हुने गरी सहकारी संस्थामा कुनै कार्य गर्न गराउन हुँदैन।

(३)

कुनै सञ्‍चालकले उपदफा (१) को विपरीत हुने गरी वा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई कुनै काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रति त्यस्तो सञ्‍चालक व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायी हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट सहकारी संस्थाको, सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी निजबाट असुल उपर गरिनेछ।

समितिको विघटनपृ. २६

(१)

साधारण सभाले देहायको अवस्थामा समितिको विघटन गर्न सक्नेछ :-

(क)

समितिको बदनियतपूर्ण कार्यबाट सहकारी संस्थाको कारोबार जोखिममा परेमा,

(ख)

सहकारी संस्थाले तिर्नु पर्ने दायित्व तोकिएको समयभित्र भुक्तान गर्न नसकेमा,

(ग)

विनियममा उल्लिखित उद्देश्य र कार्य विपरीतको काम गरेमा,

(घ)

समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा,

(ङ)

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लिखित शर्त वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारी वा रजिष्‍टारले दिएको निर्देशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम समिति विघटन भएमा साधारण सभाले नयाँ समितिको निर्वाचन गर्नेछ।

(३)

समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारी दिएको निर्देशन पालना नगरेमा वा दफा ४० को उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा रजिष्‍टार वा कार्यलय प्रमुखले समितिलाई उजुरी वा निरीक्षणको क्रममा देखिएका विषयवस्तुको गाम्भिर्यताको आधारमा बढीमा छ महिनाको समय दिई सुधार गर्ने मौका दिन सक्नेछ र त्यस्तो समयावधिभित्र पनि सुधार नगरेमा त्यस्तो समिति विघटन गर्नेछ।

(४)

उपदफा (३) बमोजिम समिति विघटन भएमा त्यसरी विघटन गरिएको मितिले तीन महिनाभित्रमा अर्को समितिको निर्वाचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो निर्वाचन नभएसम्म सहकारी संस्थाको दैनिक कार्य सञ्‍चालन गर्न रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले तोकिए बमोजिमको एक तदर्थ समिति गठन गर्नु पर्नेछ।

(५)

यस दफा बमोजिम अर्को समितिको निर्वाचन गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित सहकारी संस्थाले व्यहोर्नेछ।

(६)

यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रजिष्‍टारले सहकारी बैङ्कको समितिको विघटन गर्नु पूर्व नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कको परामर्श लिनु पर्नेछ र सो सम्बन्धमा नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले दिएको परामर्श बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

लेखा सुपरिवेक्षण समितिको गठनपृ. २७

(१)

सहकारी संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेका एकजना संयोजक र दुईजना सदस्यहरू रहने गरी साधारण सभाले निर्वाचनबाट लेखा सुपरिवेक्षण समिति गठन गर्नेछ।

(२)

एउटै परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा एउटै सहकारी संस्थाको सञ्‍चालक वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्‍न र निर्वाचित हुन सक्ने छैन।

लेखा सुपरिवेक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारपृ. २७

(१)

लेखा सुपरिवेक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)

प्रत्येक चौमासिकमा सहकारी संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने, गराउने,

(ख)

आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षणका आधारभूत सिद्धान्तको पालना गर्ने, गराउने,

(ग)

वित्तीय तथा आर्थिक कारोबारको निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,

(घ)

समितिको काम कारवाहीको नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने र समितिलाई आवश्यक सुझाव दिने,

(ङ)

साधारण सभाको निर्देशन, निर्णय तथा समितिका निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने,

(च)

लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदन र समितिको काम कारबाहीको सुपरिवेक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन साधारण सभा समक्ष पेश गर्ने,

(छ)

आफूले पटक पटक दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएको कारणबाट कुनै सहकारी संस्थाको हितमा प्रतिकूल असर परेमा वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा जिन्सी सम्पत्तिको व्यापक रुपमा हिनामिना वा अनियमितता भएको वा संस्था गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा पर्न लागेकोमा सो को कारण खुलाई विशेष साधारण सभा बोलाउन समिति समक्ष सिफारिस गर्ने।

(ज)

आवश्यक परेमा आन्तरिक लेखा परीक्षक नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सञ्‍चालक समितिमा सिफारिस गर्ने।

(२)

लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य सहकारी संस्थाको आर्थिक तथा दैनिक प्रशासनिक कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैन।

परिच्छेद–७बचत तथा ऋण परिचालन

सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नु पर्नेपृ. २८

(१)

सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न, सो को परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको संस्था बाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न पाउने छैन।

तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाको रुपमा दर्ता भई मुख्य कारोबारको रुपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको भए ती संस्थाले तीन वर्षभित्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी दर्ता हुँदाका बखतमा उल्लेख गरिएको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संस्थाहरूले मुख्य कारोबार गर्न सक्नेछन।

(३)

सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्‍टारले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोके बमोजिम हुनेछ।

(४)

बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन।

(५)

सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पूँजीकृत गरी सो को आधारमा ब्याज लगाउन पाइने छैन।

३(६)

सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्य बीच ऋण लगानी, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा सहकारी बैङ्क वा साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर खरीद गर्न बाहेक अचल सम्पत्ति खरीद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, फर्म, कम्पनी वा अन्य कुनै बैङ्कको शेयर खरीद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्नु हुँदैन।

(७)

सहकारी संस्थाले प्राथमिक पूँजी कोषको पन्ध्र गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछ।

(८)

संस्था वा सङ्‌घले दर्ता गर्दाका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्‍त गरेको तीन महिना अवधि व्यतित नभई ऋण लगानी गर्न सक्ने छैन।

सन्दर्भ व्याजदर तोक्न सक्नेपृ. २९

(१)

रजिष्‍टारले देहाय बमोजिमको समितिको सिफारिसमा सहकारी संस्थाको प्रयोजनका लागि बचत तथा ऋणको सन्दर्भ व्याजदर (रेफेरेन्स इन्टेरेस्ट रेट) र दफा ४१ को उपदफा (४) को कारोबारको अधिकतम सीमा तोक्न सक्नेछ :-

(क)

रजिष्‍टार -संयोजक

(ख)

प्रतिनिधि, मन्त्रालय -सदस्य

(ग)

प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य

(घ)

प्रतिनिधि, नेपाल राष्‍ट्र बैङ्क -सदस्य

(ङ)

प्रतिनिधि, राष्‍ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड -सदस्य

(च)

राष्‍ट्रिय सहकारी महासङ्‌घको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सञ्‍चालक प्रतिनिधि -सदस्य

(छ)

प्रतिनिधि, राष्‍ट्रिय सहकारी बैङ्क -सदस्य

(ज)

महासङ्‌घको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सञ्‍चालक एक र महासङ्‌घले तोकेको केन्द्रीय विषयगत सङ्‌घहरूबाट दुई जना -सदस्य

(झ)

उप-रजिष्‍टार, सहकारी विभाग -सदस्य सचिव

(२)

उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको सन्दर्भ व्याजदर सहकारी संस्थाका लागि निर्देशक व्याजदरको रुपमा रहनेछ।

(३)

सन्दर्भ व्याजदर निर्धारणका आधार र प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५ व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमापृ. ३०

(१)

सहकारी संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजीकोषको दश प्रतिशतसम्म हुन सक्नेछ।

(२)

सहकारी संस्थाको सदस्यलाई प्राथमिक पुँजीकोषको पन्ध्र प्रतिशत भन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सकिने छैन।

(३)

उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तिको बचतको सीमा प्राधिकरणले मापदण्ड बनाई आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ।

१ स्रोत खुलाउनु पर्नेपृ. ३०

(१)

सदस्यले सहकारी संस्थामा दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम सदस्यले स्रोत नखुलाएको बचत रकम सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्ने छैन।

परिच्छेद–८सहकारी बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था

पूँजीपृ. ३०

(१)

सहकारी बैङ्कको पूँजी साधारण शेयरले मात्र बनेको हुनु पर्नेछ।

(२)

सहकारी बैङ्कको न्यूनतम पूँजी नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

(३)

सहकारी बैङ्कले नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिई साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित गरी आफ्नो पूँजी वृद्धि गर्न सक्नेछ।

(४)

सहकारी बैङ्कले नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले समय समयमा दिएको निर्देशन बमोजिम आफ्नो पूँजी वृद्धि गर्नु पर्नेछ।

सहकारी बैंङ्कको कार्यपृ. ३०

सहकारी बैङ्कले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आफ्ना सदस्य संस्था वा सङ्‌घका बीच देहाय बमोजिमका कार्य गर्न सक्नेछ :-

(क)

संस्था वा सङ्‌घलाई कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, उर्जा, पर्यटन लगायतका कार्यका लागि स्थिर तथा चालु पूँजीको रुपमा तोकिए बमोजिमको अनुपातमा कर्जा प्रदान गर्न,

(ख)

सदस्यबाट बचत स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो बचत भुक्तानी दिन,

(ग)

सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनको लागि सदस्य केन्द्रित भई सङ्‌घ, संस्था वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकायसँग वा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी संयुक्त लगानी गर्न,

(घ)

सदस्य संस्था वा सङ्‌घहरूको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्न, त्यस्तो जमानतपत्र बापत सुरक्षण वा चल अचल सम्पत्ति धितो बन्धक लिन वा तेस्रो पक्षको सहमतिमा जेथा जमानत लिन,

(ङ)

आवश्यकता अनुसार संस्थागत कर्जा लिन,

(च)

कर्जा, ऋणपत्र आदिको व्याज असुल गर्न,

(छ)

आफूले प्रदान गरेको कर्जाको सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्न,

(ज)

नेपाल सरकारले जारी गरेका ऋणपत्र वा नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले जारी गरेको ट्रेजरी बिल खरिद बिक्री गर्न,

(झ)

संस्था वा सङ्‌घ र सोसँग आवद्ध सदस्य बीच सूचना आदान प्रदान गर्न,

(ञ)

विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट बचत लिन, भुक्तानी दिन, रकमान्तर गर्न,

(ट)

आवश्यकता अनुसार ऋण वा पुनःऋण लिन वा दिन,

(ठ)

परियोजना प्रबर्द्धनका लागि सहकारी सम्बन्धी अन्तरराष्‍ट्रिय मान्यता प्राप्‍त सङ्‍गठन, दातृ निकाय, बैङ्क लगायतबाट प्राप्‍त भएको रकम विकास, वित्त वा कर्जाको रुपमा प्रवाह गर्न वा त्यस्तो स्रोतको व्यवस्थापन गर्न,

(ड)

परियोजना स्थापना, सञ्‍चालन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण गर्न गराउन,

(ढ)

नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कको इजाजतपत्र लिई अन्य बैङ्किङ्‍ग कारोबार गर्न।

ऋण दिन बन्देजपृ. ३१

सहकारी बैङ्कले आफ्नो शेयरको धितो वा जमानतमा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छैन।

लाभांश वितरण गर्न नहुनेपृ. ३१

सहकारी बैङ्कले प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो वर्षमा भएको नोक्सानी, पूँजी कोष, जोखिम व्यहोर्ने कोष र जगेडा कोष पूर्ति नगरेसम्म लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न हुँदैन।

व्यापारिक उद्देश्यले माल सामान खरिद गर्न नहुनेपृ. ३१

सहकारी बैङ्कले यस ऐन बमोजिम गर्न पाउने काम कारबाही र आफ्नो प्रयोगको लागि आवश्यक पर्ने मालसामान वा अचल सम्पत्ति तथा दफा ७९ को उपदफा (६) को अवस्थामा बाहेक व्यापार गर्ने उद्देश्यले मालसामान वा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न हुँदैन।

हिसाब किताब र स्रेस्तापृ. ३२

(१)

सहकारी बैङ्कले आफ्नो कारोबारको वास्तविक स्थिति देखिने गरी नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत ढाँचा बमोजिमको हिसाब किताब र स्रेस्ताहरू राख्‍नु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको हिसाब किताब र स्रेस्तामा सहकारी बैङ्कको वास्तविक आर्थिक स्थिति, आफूले गरेको लगानी, लिए दिएको ऋण तथा अन्य आर्थिक कारोबारको आम्दानी, खर्चको विस्तृत विवरण र जायजेथा तथा दायित्वको विवरण समेत स्पष्‍ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनु पर्नेछ।

नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले व्यवस्थापन लिन सक्नेपृ. ३२

(१)

नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले देहायको कुनै अवस्थामा विभागलाई जानकारी दिई सहकारी बैङ्कको समितिलाई निलम्बन गरी त्यस्तो बैङ्कको व्यवस्थापन आफैंले वा अन्य कुनै निकायद्वारा गर्न गराउन सक्नेछ :-

(क)

सहकारी बैङ्कको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वा सो बैङ्कको निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कबाट समय समयमा दिइएको निर्देशनको पालना नगरेमा,

(ख)

सदस्यको हित विपरीत कुनै कार्य गरी सदस्यलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा,

(ग)

सहकारी बैङ्कको सञ्‍चालन दक्षतापूर्वक र प्रभावकारी रुपमा नगरी सो बैङ्कलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम सहकारी बैङ्कको समिति निलम्बन गर्नु अघि सहकारी बैङ्कलाई सफाई पेश गर्न कम्तीमा सात दिनको मौका प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम सफाईको मौका दिँदा सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नदेखिएमा नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले सम्बन्धित बैङ्कको समितिलाई निलम्बन गरी उक्त बैङ्कको व्यवस्थापन आफैंले गर्न वा अन्य कुनै निकाय मार्फत गर्न वा गराउन सक्नेछ।

(४)

यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले सहकारी बैङ्कको व्यवस्थापन आफैंले गर्दा वा गराउँदा विभागको प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराउनु पर्नेछ।

दर्ता खारेजीपृ. ३२

(१)

सहकारी बैङ्कले तिर्नु पर्ने ऋण तथा बाह्य दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने देखिएमा त्यस्तो बैङ्कलाई खारेज गर्नको लागि नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले रजिष्‍टारलाई परामर्श दिन सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम परामर्श दिनु अघि नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले त्यस्तो सहकारी बैङ्कलाई कम्तीमा पन्ध्र दिनको सफाईको मौका दिनु पर्नेछ।

(३)

उपदफा (१) बमोजिम दर्ता खारेज गर्न परामर्श प्राप्‍त भएमा रजिष्‍टारले दर्ता खारेज गरी दफा ८९ बमोजिम लिक्वीडेटर नियुक्त गर्नु पर्नेछ।

गोपनीयता राख्‍नु पर्नेपृ. ३३

(१)

सहकारी बैङ्कको कारोबारसँग सम्बन्धित खाता, आर्थिक कारोबारको विवरण र स्रेस्ताको गोपनीयता राख्‍नु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको प्रयोजनको लागि बैङ्कको कारोबारसँग सम्बन्धित बही, खाता, हिसाबको विवरण र स्रेस्ता दिन बाधा पर्ने छैन :-

(क)

मुद्दा वा अन्य कानूनी कारबाहीको सिलसिलामा अदालतलाई,

(ख)

लेखापरीक्षणको सिलसिलामा लेखापरीक्षकलाई,

(ग)

निरीक्षणको सिलसिलामा सम्बन्धित अधिकारीलाई,

(घ)

प्रचलित कानून बमोजिम विवरण माग गर्ने अख्तियारी पाएको व्यक्ति वा अधिकारीलाई,

(ङ)

आफ्ना सदस्यलाई।

तरल सम्पत्ति कायम राख्‍नु पर्नेपृ. ३३

सहकारी बैङ्कले नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले तोकिदिए बमोजिमको तरल सम्पत्ति कायम राख्‍नु पर्नेछ।

परिच्छेद–९आर्थिक स्रोत परिचालन

शेयर बिक्री तथा फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्थापृ. ३३

(१)

सहकारी संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई शेयर बिक्री गर्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल शेयर पूँजीको बीस प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी शेयर बिक्री गर्न सक्ने छैन।

तर नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्था वा निकायको हकमा यो बन्देज लागू हुने छैन।

(३)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी बैङ्कले आफ्नो शेयर सदस्यका अतिरिक्त नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्था वा निकायलाई समेत बिक्री गर्न सक्नेछ।

(४)

सहकारी संस्थाको शेयरको अङ्कित मूल्य प्रति शेयर एक सय रुपैयाँ हुनेछ।

(५)

सहकारी संस्थाको शेयरपूँजी विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

(६)

सहकारी संस्थाले खुला बजारमा शेयर बिक्री गर्न पाउने छैन।

(७)

सहकारी संस्थाको मूलधनको रुपमा रहेको कुनै सदस्यको शेयर सोही सहकारी संस्थाको ऋण वा दायित्व बाहेक अन्य कुनै ऋण वा दायित्व वापत लिलाम बिक्री गरिने छैन।

रकम फिर्ता तथा खाता सञ्‍चालन सम्बन्धी व्यवस्थापृ. ३४

(१)

कुनै सदस्यले सहकारी संस्थाको सदस्यता त्यागी रकम फिर्ता लिन चाहेमा निजको कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व भुक्तान गरेको मितिले तीन महिनाभित्र निजको बाँकी रकम तोकिए बमोजिम निजलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

(२)

कुनै सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको बचत फिर्ता माग गरेमा निजको कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व कट्टा गरी बाँकी रकम तोकिए बमोजिम निजलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

(३)

सहकारी संस्थाले सबै प्रकारका बचत खाताहरू सञ्‍चालन गर्न सक्‍नेछन्।

ऋण वा अनुदान लिन सक्नेपृ. ३४

(१)

सहकारी संस्थाले स्वेदशी वा विदेशी बैङ्क वा संस्था, सङ्‌घ वा अन्य निकायबाट ऋण वा अनुदान लिन वा साझेदारीमा काम गर्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी बैङ्क वा निकायबाट ऋण वा अनुदान लिनु अघि मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

नेपाल सरकारको सुरक्षण प्राप्‍त गर्न सक्नेपृ. ३४

(१)

सहकारी संस्थाले विदेशी बैङ्क वा निकायसँग लिने ऋणमा सुरक्षण प्राप्‍त गर्नु पर्ने भएमा त्यसको लागि मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम अनुरोध भई आएमा त्यस्तो ऋणमा अर्थ मन्त्रालयले सुरक्षण प्रदान गर्न सक्नेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम सुरक्षण प्रदान गर्दा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ।

परिच्छेद–१०सहकारी संस्थाको कोष

सहकारी संस्थाको कोषपृ. ३४

(१)

सहकारी संस्थाको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछ :-

(क)

शेयर बिक्रीबाट प्राप्‍त रकम,

(ख)

बचतको रुपमा प्राप्‍त रकम,

(ग)

ऋणको रुपमा प्राप्‍त रकम,

(घ)

नेपाल सरकारबाट प्राप्‍त अनुदान रकम,

(ङ)

विदेशी सरकार वा अन्तरराष्‍ट्रिय सङ्‌घ संस्थाबाट प्राप्‍त अनुदान वा सहायताको रकम,

(च)

व्यावसायिक कार्यबाट आर्जित रकम,

(छ)

सदस्यता प्रवेश शुल्क।

(२)

उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको रकम प्राप्‍त गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

जगेडा कोषपृ. ३५

(१)

सहकारी संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहने छन् :-

(क)

आर्थिक वर्षको खुद बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम,

(ख)

कुनै संस्था, सङ्‌घ वा निकायले प्रदान गरेको पूँजीगत अनुदान रकम,

(ग)

स्थिर सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्‍त रकम,

(घ)

अन्य श्रोतबाट प्राप्‍त रकम।

(३)

उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम अविभाज्य हुनेछ।

संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषपृ. ३५

(१)

सहकारी संस्थामा एक संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष रहनेछ।

(२)

दफा ६८ बमोजिमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको रकम छुट्याई बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा वार्षिक रुपमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(३)

उपदफा (१) बमोजिमको रकम सदस्यले गरेको तोकिए बमोजिमको वार्षिक कारोबारको आधारमा सम्बन्धित सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

सहकारी प्रवर्धन कोषपृ. ३५

(१)

सहकारी संस्थामा एक सहकारी प्रवर्धन कोष रहनेछ।

(२)

सहकारी व्यवसायको प्रवर्धन गर्नको लागि दफा ६८ बमोजिम जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको रकम छुट्याई बाँकी रहेको रकमको शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा वार्षिक रुपमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(३)

उपदफा (१) बमोजिमको कोष सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रहनेछ।

(४)

कोषको सञ्‍चालन विधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(५)

उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकमको अनुपातमा मन्त्रालयले तोकिए बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(६)

उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा राखेको रकममध्येबाट राष्‍ट्रिय सहकारी महासङ्‌घ, सम्बन्धित विषयगत केन्द्रीय सहकारी सङ्‌घ, प्रदेश सहकारी सङ्‌घ, प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्‌घ, जिल्ला सहकारी सङ्‌घ र सम्बन्धित जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्‌घलाई तोकिए बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(७)

उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा राखेको रकम वितरणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्‍ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी महासङ्‌घका अध्यक्ष, केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी सङ्‌घको अध्यक्ष र रजिष्‍टार सदस्य भएको एक समिति रहनेछ।

(८)

उपदफा (६) बमोजिम प्राप्‍त रकममध्ये कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत रकम सहकारी व्यवसायको पूर्वाधारमा लगानी गरी बाँकी रकम व्यवसाय प्रवर्धन, शिक्षा, सूचना र तालीम, बजार प्रवर्धन, संस्था वा सङ्‌घको अनुगमन लगायतका कार्यमा खर्च गर्नु पर्नेछ।

(९)

उपदफा (६) बमोजिम प्राप्‍त गरेको रकमको सम्बन्धित सङ्‌घले अलग्गै अभिलेख राखी प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गराई सो को विवरण तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

(१०)

उपदफा (६) बमोजिम प्राप्‍त हुने रकमको खर्च तथा उपलब्धी विवरण राष्‍ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(११)

उपदफा (६) बमोजिमको रकम दुरुपयोग वा अन्य काममा उपयोग भएको पाइएमा रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले त्यस्तो रकम असुल उपर गराई कोषको रकम उपलब्ध गराउन रोक लगाउन सक्नेछ।

अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्थापृ. ३६

(१)

दफा ६७, ६८, ६९ र ७० मा उल्लिखित कोषका अतिरिक्त सहकारी संस्थामा तोकिए बमोजिमका अन्य कोषहरू रहन सक्ने छन्।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम शेयर लाभांश वितरण लगायत कोषको उद्देश्य बमोजिम विनियममा तोकिए बमोजिम उपयोग गर्न सकिनेछ।

तर एक वर्षको शेयर लाभांशको रकम ५शेयर पुँजीको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन।

(३)

सहकारी बैङ्कको कुल सम्पत्ति र अन्य कारोबारको दायित्वको आधारमा सो बैङ्कमा नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले तोके बमोजिमका अन्य कोषहरू समेत रहनेछन्।

परिच्छेद–११अभिलेख र सूचना

अभिलेख राख्‍नु पर्नेपृ. ३७

(१)

सहकारी संस्थाले साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति बैठकको निर्णय तथा काम कारबाहीको अद्यावधिक अभिलेख सुरक्षित साथ राख्‍नु पर्नेछ।

(२)

सहकारी संस्थाले आफूले गरेको सम्पूर्ण कारोबारहरूको लेखाको अभिलेख तथा अन्य आवश्यक अभिलेखहरू तोकिए बमोजिम सुरक्षित साथ राख्‍नु पर्नेछ।

विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेपृ. ३७

(१)

सहकारी संस्थाले प्रत्येक वर्ष देहायका विवरणहरू सहितको प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्र रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ :-

(क)

कारोबारको चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन,

(ख)

वार्षिक कार्यक्रम नीति तथा योजना,

(ग)

खुद बचत सम्बन्धी नीति तथा योजना,

(घ)

सञ्‍चालकको नाम तथा बाँकी कार्यावधिको सूची,

(ङ)

साधारण सभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी,

(च)

शेयर सदस्य सङ्ख्या र शेयरपूँजी,

(छ)

सञ्‍चालक वा सदस्यले लिएको ऋण तिर्न बाँकी रहेको रकम,

(ज)

रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले समय समयमा तोकिदिएको अन्य विवरण।

४(१क)

सहकारी संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदन विभागमा रहेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्‍ट गर्नु पर्नेछ।

(२)

सहकारी बैङ्कले उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन तोकिएको अवधिभित्र नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कमा समेत पेश गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद–१२लेखा र लेखापरीक्षण

कारोबारको लेखापृ. ३८

सहकारी संस्थाको कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित र कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्‍ट रुपमा देखिने गरी प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्‍त निकायले लागू गरेको लेखामान (एकाउन्टिङ स्ट्याण्डर्ड) र यस ऐन बमोजिम पालना गर्नु पर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्था बमोजिम राख्‍नु पर्नेछ।

लेखापरीक्षणपृ. ३८

(१)

सहकारी संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सो आर्थिक वर्ष समाप्‍त भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्‍त लेखापरीक्षकद्वारा गराउनु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै सहकारी संस्थाले लेखापरीक्षण नगराएको पाइएमा रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण इजाजतपत्र प्राप्‍त लेखापरीक्षकबाट गराउन सक्नेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षण गराउँदा लेखापरीक्षकलाई दिनु पर्ने पारिश्रमिक लगायतको रकम सम्बन्धित सहकारी संस्थाले व्यहोर्नेछ।

(४)

उपदफा (१) वा (२) बमोजिम लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदनको लागि साधारण सभा समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(५)

उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारण सभाबाट अनुमोदन हुन नसकेमा पुनः लेखापरीक्षणको लागि साधारण सभाले दफा ७६ को अधीनमा रही अर्को लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेछ।

(६)

सहकारी बैङ्कले आफ्नो लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि सो को प्रतिवेदन नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कमा समेत पेश गर्नु पर्नेछ।

लेखापरीक्षकको नियुक्तिपृ. ३९

(१)

सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्‍त लेखापरीक्षकहरू मध्येबाट साधारण सभाले एकजना लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक तथा सुविधा साधारण सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(३)

उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा एउटै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई लगातार तीन आर्थिक वर्षभन्दा बढी हुने गरी नियुक्त गर्न सकिने छैन।

लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन नसक्नेपृ. ३९

(१)

देहायका व्यक्ति लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन तथा नियुक्त भई सकेको भए सो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन :-

(क)

सहकारी संस्थाको सञ्‍चालक,

(ख)

सम्बन्धित सहकारी संस्थाको सदस्य,

(ग)

सहकारी संस्थाको नियमित पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त सल्लाहकार वा कर्मचारी,

(घ)

लेखापरीक्षण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन वर्षको अवधि भुक्तान नभएको,

(ङ)

दामासाहीमा परेको,

(च)

भ्रष्टाचार, ठगी वा नैतिक पतन हुने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको पाँच वर्ष भुक्तान नभएको,

(छ)

दफा ७६ को उपदफा (३) बमोजिमको व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी,

(ज)

सम्बन्धित सहकारी संस्था वा सङ्‌घसँग स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति।

(२)

लेखापरीक्षकले आफू नियुक्त हुनुअघि उपदफा (१) बमोजिम अयोग्य नभएको कुरा सहकारी संस्थालाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ।

(३)

कुनै लेखापरीक्षक आफ्नो कार्यकाल समाप्‍त नहुँदै कुनै सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न अयोग्य भएमा वा सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षकको पदमा कायम रहन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएमा निजले लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने वा गरिरहेको काम तत्काल रोकी सो कुराको जानकारी लिखित रुपमा सहकारी संस्थालाई दिनु पर्नेछ।

(४)

यस दफाको प्रतिकूल हुने गरी नियुक्त भएको लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण मान्य हुने छैन।

परिच्छेद–१३छुट, सुविधा र सहुलियत

छुट, सुविधा र सहुलियतपृ. ४०

(१)

प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थालाई देहाय बमोजिमको छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्‍त हुनेछ :-

(क)

सहकारी संस्थाले अचल सम्पत्ति बाहेक कारोबार सम्बन्धी कुनै लिखत रजिष्ट्रेशन गर्नु, गराउनु पर्ने छैन।

(ख)

सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यालय तथा सेवा केन्द्रको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा जमिन लगायतका अचल सम्पत्ति खरीद गर्दा आय टिकट दस्तुर वा रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने छैन।

तर,

(१)

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा जमिन लगायतका अचल सम्पत्ति खरिद गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम आय टिकट दस्तुर वा रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्नेछ।

(२)

रजिष्ट्रेशन दस्तुर छुट प्राप्‍त गरी खरिद गरिएको जग्गा जमिन लगायतका अचल सम्पत्ति प्रयोग नगरी विक्री गरेमा सो बापत छुट पाएको रजिष्ट्रेशन दस्तुर फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

(ग)

सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन।

(२)

प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाले दफा ६८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम जगेडा कोषमा छुट्याएको रकम, दफा ६९ को उपदफा (२) बमोजिम संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम सहकारी प्रवर्धन कोषमा जम्मा गरेको रकममा आयकर लाग्ने छैन।

तर संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषबाट सदस्यले प्राप्‍त गरेको रकममा सदस्यको कर दायित्वका सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

(३)

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सहकारी संस्था आफ्नो प्रयोगको लागि आयात गर्ने मेशिनरी, औद्योगिक तथा कृषियन्त्र, उपकरण, पार्टपूर्जा, कच्चा पदार्थ तथा ढुवानीका साधनहरूमा लाग्ने भन्सार महसुल वा मूल्य अभिबृद्धि कर प्रचलित कानून बमोजिम छुट दिन सक्नेछ।

(४)

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सहकारी संस्थाले उत्पादन गरेको मालसामानमा लाग्ने अन्त:शुल्क वा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रचलित कानून बमोजिम आंशिक वा पुरै छुट दिन सक्नेछ।

(५)

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सहकारी संस्थाले उत्पादन गरेको वस्तु निकासी गर्दा त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने निकासी कर छुट र उद्योगलाई दिए सरह प्रचलित कानून बमोजिम निकासी नगद अनुदान दिन सक्नेछ।

(६)

यस दफामा उल्लिखित छुटहरूका अतिरिक्त औद्योगिक व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम उद्योगले पाए सरहको र पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्‍चालन वा विशेष उद्योग, व्यवसाय वा सेवा सञ्‍चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो उद्योग, व्यवसाय वा सेवाले पाए सरहको छुट, सुविधा र संरक्षणसमेत प्राप्‍त हुनेछ।

(७)

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले विपन्न ग्रामीण महिला, अपाङ्‍गता भएका व्यक्ति, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, भूमिहिन कृषक, बेरोजगार, श्रमिक र दलित तथा अल्पसङ्ख्यक जनजाति समेतका सीमान्तकृत समूहको सहकारी खेतीपाती वा सदस्यको श्रम वा सीपमा आधारित स्वरोजगारीका उद्योगधन्दा प्रवर्धन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने जुनसुकै कर आंशिक वा पुरै छुट दिन, बीउ पुँजी, लागत सहभागिता अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण लगायतको विशेष वित्तीय सुविधा तथा प्राविधिक टेवा प्रदान गर्न सक्नेछ।

(८)

रुग्ण सार्वजनिक वा नीजि उद्योग सहकारीकरण गरी श्रमिकहरूले आफ्नै स्वामित्वमा पुनः सञ्‍चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले उद्योगको प्रकृति हेरी मनासिव अनुपातमा बीउ पुँजी, अनुदान, ऋण वा सहुलियतपूर्ण ऋण कायम गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा नीजि स्वामित्वको हस्तान्तरणमा कर छुट, जमानत वा उपयुक्त सहयोग गरी प्रोत्साहन दिन सक्नेछ।

(९)

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशिष्टिकृत सङ्‌घको ढाँचामा सञ्‍चालन हुने सहकारी औद्योगिक ग्राम, बजारस्थल समेतका ठुला सहकारी व्यावसायिक आयोजनाहरूलाई शेयर सहभागिता, पूर्वाधार निर्माण जग्गा वा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वापतको रकम भुक्तानी, उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क वा मूल्य अभिबृद्धि कर आंशिक वा पुरै छुट लगायतका सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ।

(१०)

यस दफा बमोजिमको छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद—१४ ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौता

ऋण असुल गर्नेपृ. ४२

(१)

कुनै सदस्यले सहकारी संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा, लिखतको भाखाभित्र ऋणको सावाँ, ब्याज र हर्जना चुक्ता नगरेमा वा ऋण लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाई हिनामिना गरेको देखिएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण लिंदा राखेको धितोलाई सम्बन्धित सहकारी संस्थाले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा, ब्याज र हर्जना असुल उपर गर्न सक्नेछ।

(२)

कुनै सदस्यले सहकारी संस्थामा राखेको धितो कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडिदिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो धितोको मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई निश्‍चित म्याद दिई थप धितो सुरक्षण राख्‍न लगाउन सकिनेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम ऋणीले थप धितो नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको धितोबाट पनि साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पनि साँवा, ब्याज र हर्जना असुल उपर गर्न सकिनेछ।

(४)

यस दफा बमोजिम साँवा, ब्याज र हर्जना असुल उपर गर्दा लागेको खर्चको रकम तथा असुल उपर भएको साँवा, व्याज र हर्जानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ।

(५)

यस दफा बमोजिम कुनै सहकारी संस्थाले ऋणीको धितो वा अन्य जायजेथा लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम सकार्ने व्यक्तिको नाममा सो धितो वा जायजेथा प्रचलित कानून बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्नको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बन्धित कार्यालयले पनि सोही बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरी सो को जानकारी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई दिनु पर्नेछ।

(६)

यस दफा बमोजिम धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित सहकारी संस्था आफैंले सकार गर्न सक्नेछ।

(७)

उपदफा (६) बमोजिम आफैंले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित सहकारी संस्थाको नाममा रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले सोही बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरी दिनु पर्नेछ।

(८)

ऋण असूली सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्थापृ. ४३

(१)

सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँवा व्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नाम नामेशी सहित कालोसूची प्रकाशन गर्न सकिनेछ।

(२)

कालोसूची प्रकाशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५ कर्जा सूचना केन्द्रपृ. ४३

(१)

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्‍त गरी ऋण कारोबारको सूचना आदान प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारी संस्थाको हकमा समेत देहाय बमोजिम कर्जा सूचना सम्बन्धी कार्य गर्नेछः-

(क)

सदस्य सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा वस्तुगत उद्देश्य र उपयुक्तता कायम गर्न त्यस्तो सहकारी संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको सूचना प्राप्‍त गर्ने,

(ख)

खण्ड (क) बमोजिम प्राप्‍त सूचनालाई सोही खण्डमा उल्लिखित प्रयोजनका निमित्त सदस्य सहकारी संस्थाहरूको बीचमा आदान प्रदान गर्ने,

(ग)

खण्ड (ख) बमोजिम प्राप्‍त सूचनाका आधारमा कालो सूचीमा राख्‍नु पर्ने भए सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने।

(३)

सदस्य सहकारी संस्थाले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण कारोबारको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४)

सदस्य सहकारी संस्थाले समयमा ऋण नतिर्ने ऋणीको नाम प्रत्येक तीन महिनामा अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

कर्जा असूली न्यायधिकरणपृ. ४३

(१)

सहकारी क्षेत्रका लागि एक कर्जा असुली न्यायधिकरण रहनेछ।

(२)

कर्जा असुली न्यायधिकरणको गठन र सञ्‍चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्नेपृ. ४३

कसैले सहकारी संस्थालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नतिरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सो को ब्याज समेत सहकारी संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाबाट तोकिए बमोजिम असुल उपर गर्न सक्नेछ।

रोक्‍का राख्‍न लेखी पठाउनेपृ. ४४

(१)

सहकारी संस्थाले दफा ७९ र ८३ को प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिको खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्‍का राख्‍न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम रोक्‍काको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो व्यक्तिको खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्‍का राखी दिनु पर्नेछ।

अग्राधिकार रहनेपृ. ४४

कुनै व्यक्तिले सहकारी संस्थालाई तिर्नु पर्ने ऋण वा अन्य कुनै दायित्व नतिरेमा त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथामा नेपाल सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको लागि रकम छुट्याई बाँकी रहन आएको रकममा सहकारी संस्थाको अग्राधिकार रहनेछ।

कारबाही गर्न बाधा नपर्नेपृ. ४४

कुनै सहकारी संस्थाले ऋण असुली गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति वा सहकारी संस्था उपर चलाएको कुनै कारबाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै कसूरमा कारबाही चलाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

परिच्छेद–१५एकीकरण, विघटन तथा दर्ता खारेज

एकीकरण तथा विभाजन सम्बन्धी व्यवस्थापृ. ४४

(१)

यस ऐनको अधीनमा रही दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू एक आपसमा गाभी एकीकरण गर्न वा एक सहकारी संस्थालाई भौगोलिक कार्यक्षेत्रको आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थामा विभाजन गर्न सकिनेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम एकीकरण वा विभाजन गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कुल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट निर्णय हुनु पर्नेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम एकीकरण वा विभाजन गर्ने निर्णय गर्दा एकीकरण वा विभाजनका शर्त र कार्यविधि समेत खुलाउनु पर्नेछ।

(४)

एकीकरण वा विभाजन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

विघटन र दर्ता खारेजपृ. ४४

(१)

कुनै सहकारी संस्थामा देहायको अवस्था विद्यमान भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्यको निर्णयबाट त्यस्तो सहकारी संस्थाको विघटन गर्ने निर्णय गरी दर्ता खारेजीको स्वीकृतिका लागि समितिले रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ :-

(क)

विनियममा उल्लिखित उद्देश्य तथा कार्य हासिल गर्न सम्भव नभएमा,

(ख)

सदस्यको हित गर्न नसक्ने भएमा।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम प्राप्‍त निवेदन छानबिन गर्दा त्यस्तो सहकारी संस्थाको विघटन गर्न उपयुक्त देखिएमा रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ।

(३)

उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले देहायको अवस्थामा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ :-

(क)

लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्कृय रहेको पाइएमा,

(ख)

कुनै सहकारी संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली विपरीतको कार्य बारम्बार गरेमा,

(ग)

विनियममा उल्लिखित उद्देश्य विपरीत कार्य गरेमा,

(घ)

सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेमा।

(४)

उपदफा (२) वा (३) बमोजिम दर्ता खारेज गर्नु अघि रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थालाई सुनुवाईको लागि कम्तीमा पन्ध्र दिनको समयावधि दिनु पर्नेछ।

(५)

उपदफा (२) वा (३) बमोजिम सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज भएमा त्यस्तो सहकारी संस्था विघटन भएको मानिनेछ।

(६)

उपदफा (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रजिष्‍टारले नेपाल सरकारले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम अनुदान प्राप्‍त गरेको संस्था वा सङ्‌घको दर्ता खारेज गर्नु अघि मन्त्रालयको स्वीकृति र सहकारी बैङ्कको दर्ता खारेज गर्नु अघि नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कको परामर्श लिनु पर्नेछ।

(७)

उपदफा (२) वा (३) बमोजिम सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी भएमा त्यस्तो संस्था, सङ्‌घ वा बैङ्कको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको मानिनेछ।

(८)

यस दफामा लेखिएको कुनै पनि कुराले दफा ६० मा उल्लिखित सहकारी बैङ्कको दर्ता खारेजी सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर गरेको मानिने छैन।

लिक्वीडेटरको नियुक्तिपृ. ४५

(१)

दफा ८८ बमोजिम कुनै सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज भएमा रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले लिक्वीडेटर नियुक्त गर्नेछ।

(२)

२उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको सीमासम्मको सम्पत्ति भएको सहकारी संस्थाको हकमा रजिष्‍टारले रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारी वा कर्मचारीलाई लिक्वीडेटर नियुक्ति गर्न सक्नेछ।

लिक्वीडेशन सम्बन्धी व्यवस्थापृ. ४६

(१)

यस ऐन बमोजिम दर्ता खारेज भएको सहकारी संस्थाको लिक्वीडेटरको काम, कर्तव्य, अधिकार र पारिश्रमिक तथा लिक्वीडेशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(२)

दफा ८९ को उपदफा (२) बमोजिम लिक्वीडेटर नियुक्त भएमा लिक्वीडेशनको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ।

लिक्वीडेशन पछिको सम्पतिको उपयोगपृ. ४६

कुनै सहकारी संस्थाको लिक्वीडेशन पश्चात सबै दायित्व भुक्तान गरी बाँकी रहन गएको सम्पत्तिको उपयोग तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद–१६रजिष्‍टार

रजिष्‍टारपृ. ४६

मन्त्रालयले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई विभागको रजिष्‍टारको रुपमा कार्य गर्ने गरी तोक्नेछ।

काम, कर्तव्य र अधिकारपृ. ४६

यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य तथा अधिकारको अतिरिक्त रजिष्‍टारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

अधिकार प्रत्यायोजनपृ. ४६

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम रजिष्‍टारलाई प्राप्‍त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकारहरू आफू मातहतका अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद–१७निरीक्षण तथा अनुगमन

निरीक्षण तथा हिसावकिताब जाँच गर्नेपृ. ४६

(१)

रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले सहकारी संस्थाको जुनसुकै वखत निरीक्षण तथा हिसाब जाँच गर्न, गराउन सक्नेछ।

(२)

नेपाल राष्‍ट्र बैंङ्कले जुनसुकै वखत सहकारी बैङ्क वा तोकिएकोभन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाब किताब वा वित्तीय कारोबारको निरीक्षण वा जाँच गर्न, गराउन सक्नेछ।

(३)

उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै अधिकारी वा विशेषज्ञ खटाई आवश्यक विवरण वा सूचनाहरू सहकारी बैङ्कबाट झिकाई निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ।

(४)

उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निरीक्षण वा हिसाब जाँच गर्दा नेपाल राष्‍ट्र बैङ्क, रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले माग गरेको जानकारी सम्बन्धित सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(५)

उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निरीक्षण वा हिसाब जाँच गर्दा कुनै सहकारी संस्थाको कारबाही यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, मापदण्ड वा कार्यविधि बमोजिम भएको नपाइएमा नेपाल राष्‍ट्र बैङ्क, रजिष्‍टार, रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो सहकारी संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

(६)

नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले यस दफा बमोजिम सहकारी बैङ्कको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।

(७)

यस दफा बमोजिम सहकारी बैङ्कको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा प्राप्‍त हुन आएको जानकारी नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(८)

नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले तोकेको समय र ढाँचामा सहकारी बैङ्कले वित्तीय विवरण र अन्य आवश्यक तथ्याङ्क तथा कागजात नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कमा पेश गर्नु पर्नेछ।

छानबिन गर्न सक्नेपृ. ४७

(१)

कुनै सहकारी संस्थाको व्यावसायिक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको हित विपरीत काम भएको वा सो संस्थाको उद्देश्य विपरीत कार्य गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा पाँच प्रतिशत सदस्यले छानबिनको लागि निवेदन दिएमा रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको छानबिन गर्न, गराउन सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम छानिवन गर्दा माग गरेको विवरण वा कागजात उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु सम्बन्धित समितिको कर्तव्य हुनेछ।

(३)

उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गरिएको छानबिनको जानकारी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था वा सङ्‌घको निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थापृ. ४७

(१)

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था वा सङ्‌घले तोकिए बमोजिम अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्नेछ।

(२)

रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था, वा सङ्‌घको तोकिए बमोजिमको अनुगमन प्रणालीमा आधारित भई निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम संस्था वा सङ्‌घको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दा रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्‍ट्र बैङ्क लगायतका अन्य निकायको सहयोग लिन सक्नेछ।

(४)

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था वा सङ्‌घको निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

मन्त्रालयले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नेपृ. ४८

(१)

रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीबाट कुनै सहकारी संस्थाको निरीक्षण नभएको वा त्यस्तो निरीक्षण प्रभावकारी नभएकाले सदस्यको हितमा प्रतिकूल असर परेको भनी कुनै स्रोतबाट जानकारी हुन आएमा मन्त्रालयले त्यस्तो सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम निर्देशन दिएमा त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

सङ्‌घले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नु पर्नेपृ. ४८

(१)

सङ्‌घले आफ्ना सदस्यको काम कारबाहीको तोकिए बमोजिम निरीक्षण तथा अनुगमन गरी सो को प्रतिवेदन विभाग तथा कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा देहायका विवरणहरू समावेश गर्नु पर्नेछ :-

(क)

अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको संस्था वा सङ्‌घको विवरण,

(ख)

संस्था वा सङ्‌घमा यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र विनियमको पालनाको अवस्था,

(ग)

सदस्यहरूले प्राप्‍त गरेको सेवा सुविधाको अवस्था,

(घ)

सदस्यहरूको सहभागिताको स्तर,

(ङ)

संस्था वा सङ्‌घको आर्थिक र वित्तीय अवस्था तथा कोषको परिचालन,

(च)

तोकिए बमोजिमका अन्य व्यवस्था।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम सङ्‌घले अनुगमन गर्दा आफू मातहतका कुनै संस्था वा सङ्‌घको काम कारबाहीमा कुनै त्रुटि फेला परेमा त्यस्तो त्रुटि सच्याउन सम्बन्धित संस्था वा सङ्‌घलाई सुझाव वा निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो सुझाव वा निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्था वा सङ्‌घको कर्तव्य हुनेछ।

(४)

उपदफा (३) बमोजिम दिएको सुझाव वा निर्देशनको पालना नभएमा रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारी समक्ष कारबाहीको सिफारिश गर्नेछ।

(५)

उपदफा (३) बमोजिम दिएको सुझाव वा निर्देशन सम्बन्धी विषय सङ्‌घको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेपृ. ४९

(१)

रजिष्‍टारले आर्थिक वर्ष समाप्‍त भएको मितिले तीन महिनाभित्र सहकारी संस्थाको निरीक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र सहकारी बैङ्कको निरीक्षण प्रतिवेदन नेपाल राष्‍ट्र बैङ्क समेतलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(२)

कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्‍त भएको मितिले एक महिनाभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको संस्था वा सङ्‌घको वार्षिक प्रतिवेदन रजिष्‍टार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(३)

उपदफा (१) र (२) बमोजिमको प्रतिवेदनमा देहायका विवरणहरू खुलाउनु पर्नेछ:-

(क)

सञ्‍चालनमा रहेका सहकारी संस्थाको विवरण,

(ख)

अनुगमन गरिएका सहकारी संस्थाको सङ्ख्या तथा आर्थिक कारोबारको विवरण,

(ग)

सहकारी संस्थामा सहकारी सिद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधिको पालनाको अवस्था,

(घ)

सहकारी संस्थाका सदस्यले प्राप्‍त गरेको सेवा सुविधाको अवस्था,

(ङ)

सहकारी संस्थाको क्रियाकलापमा सदस्यको सहभागिताको स्तर अनुपात,

(च)

सहकारी संस्थाको आर्थिक क्रियाकलाप तथा वित्तीय अवस्था सम्बन्धी तोकिए बमोजिमका विवरण,

(छ)

सहकारी संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अवस्था,

(ज)

सहकारी संस्थामा सुशासन तथा जिम्मेवारीको अवस्था,

(झ)

सहकारी संस्थामा रहेका कोषको विवरण,

(ञ)

सहकारीको नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने आवश्यक कुराहरू,

(ट)

सहकारी संस्थाको दर्ता, खारेजी तथा विघटन सम्बन्धी विवरण,

(ठ)

संस्था वा सङ्‌घले सञ्‍चालन गरेको दफा २१ बमोजिमको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजनाको विवरण,

(ड)

तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण।

५ निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनु पर्नेपृ. ५०

यस ऐन बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रुपमा सदस्यता लिनु पर्नेछ।

आपसी सुरक्षण सेवा सञ्‍चालन गर्न सक्नेपृ. ५०

(१)

प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थाले बीमा समितिबाट स्वीकृत योजनाको शर्त बन्देज अनुसार आफ्ना सदस्यहरूको बालीनाली वा वस्तुभाउ जस्ता योजनामा उल्लिखित कारणले भएको क्षतिको निश्‍चित अंशपूर्ति गर्ने गरी निर्धारित अधिकतम सीमा र शुल्कसम्मको आपसी सुरक्षण सेवा सञ्‍चालन गर्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम आपसी सुरक्षण सेवा सञ्‍चालन गर्न संस्थाको न्यूनतम मापदण्ड र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

स्थिरीकरण कोषपृ. ५०

(१)

बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाको सञ्‍चालनमा सम्भावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न त्यस्ता संस्थाहरू मिली एक स्थिरीकरण कोष खडा गर्न सक्‍नेछन्।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा इच्छुक सहकारी संस्था, बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय सहकारी सङ्‌घमा सदस्य रहेका सहकारी संस्था, राष्‍ट्रिय सहकारी महासङ्‌घ, राष्‍ट्रिय सहकारी बैङ्क, राष्‍ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्‍ट्र बैङ्क, मन्त्रालय, नेपाल सरकारका अन्य निकाय र अन्तरराष्‍ट्रिय सहकारी सङ्‌घहरूको योगदान रहन सक्नेछ।

(३)

स्थिरीकरण कोष बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय सङ्‌घमा रहनेछ।

(४)

स्थिरीकरण कोषको सञ्‍चालनका लागि बचत तथा ऋण केन्द्रीय सङ्‌घ, राष्‍ट्रिय सहकारी बैङ्क, राष्‍ट्रिय सहकारी महासङ्‌घ, राष्‍ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड, नेपाल राष्‍ट्र बैङ्क, मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, र विभागको प्रतिनिधी समेत रहने गरी तोकिए बमोजिमको सञ्‍चालन समिति रहनेछ।

(५)

स्थिरीकरण कोषमा सहभागी संस्थाले वार्षिक बचतबाट दफा ६८ बमोजिम जगेडा कोषमा छुट्याई तोकिए बमोजिमको रकम जम्मा गर्न सक्‍नेछन्।

(६)

स्थिरीकरण कोषको रकम तोकिएको बैङ्कमा खाता खोली राख्‍नु पर्नेछ।

(७)

स्थिरिकरण कोषको उपयोग देहायको प्रयोजनमा गर्न सकिनेछ :-

(क)

सहभागी संस्थाको तरलता कायम राख्‍न र समस्याग्रस्त सहकारीको बचाउको लागि सापटी दिन,

(ख)

सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा दफा १०५ बमोजिम गठन भएको व्यवस्थापन समितिको खर्च व्यहोर्न,

(ग)

सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भई दफा ११४ को खण्ड (घ) बमोजिम त्यस्तो संस्थाको सञ्‍चालनको जिम्मेवारी महासङ्‌घले लिएमा त्यस्तो संस्थाको दायित्व भुक्तानी लगायत पुनःसञ्‍चालनमा उपयोग गर्न,

(घ)

स्थिरीकरण कोष सञ्‍चालक समितिको खर्च व्यहोर्न र तोकिए बमोजिम अन्य कार्यमा उपयोग गर्न,

(८)

स्थिरीकरण कोष सञ्‍चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१परिच्छेद–१७कराष्‍ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण

प्राधिकरणको स्थापनापृ. ५१

(१)

सङ्‌घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न एक राष्‍ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ।

(२)

प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ।

(३)

प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा मन्त्रालय मार्फत गर्नु पर्नेछ।

(४)

प्राधिकरणको काम कारबाहीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

(५)

प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नेछ।

(६)

उपदफा (५) बमोजिमको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले सङ्‌घीय संसद्को सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नेछ।

प्राधिकरण स्वशासित र सङ्‍गठित संस्था हुनेपृ. ५१

(१)

प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त, स्वशासित र सङ्‍गठित संस्था हुनेछ र यसले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्‍त गर्नेछ।

(२)

प्राधिकरणले कानूनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ।

प्राधिकरणको गठनपृ. ५२

(१)

प्राधिकरणको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क)

अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्‍ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य गरेको वा अन्तरराष्‍ट्रिय वा राष्‍ट्रियस्तरका बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना व्यक्ति - अध्यक्ष

(ख)

नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कको कार्यकारी निर्देशक - सदस्य

(ग)

मन्त्रालयको सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव - सदस्य

(घ)

अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी अन्तरराष्‍ट्रिय वा राष्‍ट्रियस्तरका बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा दश वर्ष कार्य अनुभव भएको नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना विज्ञ - सदस्य

(ङ)

कम्तीमा दश वर्ष कार्य अनुभव भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू मध्ये नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट - सदस्य

(२)

प्राधिकरणको वरिष्ठ कर्मचारीले प्राधिकरणको सचिव भई काम गर्नेछ।

(३)

प्राधिकरणको अध्यक्ष पद कुनै कारणले रिक्त भएमा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्‍ट श्रेणीको अधिकृतलाई अध्यक्षको पदमा काम गर्न नेपाल सरकारले तोक्नेछ।

अयोग्यतापृ. ५२

देहायको व्यक्ति अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्ति हुन वा बहाल रहनको लागि योग्य हुने छैनः-

(क)

गैर नेपाली नागरिक,

(ख)

भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण तथा ओसारपसार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीको रकम हिनामिना, ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध रुपमा वन्यजन्तुको ओसारपसार¸ सङ्‍गठित अपराध¸ राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको,

(ग)

कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्‍त गरेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्‍त गर्नका लागि आवेदन दिएको, स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “स्थायी आवासीय अनुमति” भन्‍नाले विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डि.भि.), परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पि.आर.) वा ग्रीन कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ।

(घ)

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाको ऋण नतिरेको कारण प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको।

प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यको नियुक्तिपृ. ५३

(१)

प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको सिफारिस समिति गठन हुनेछः-

(क)

लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य - संयोजक

(ख)

नेपाल सरकारको पूर्व अर्थ सचिवहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको एकजना - सदस्य

(ग)

आर्थिक तथा वित्तीय, कानून वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको विज्ञ एकजना - सदस्य

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समितिले पन्ध्र दिनको समय दिई कुनै राष्‍ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी देहायको योग्यता भएका नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गर्नेछ:-

(क)

दफा १०३ग. बमोजिमको योग्यता पुगेको,

(ख)

दफा १०३घ. बमोजिम अयोग्यता नरहेको,

(ग)

साठी वर्ष उमेर पूरा नभएको।

(३)

उपदफा (२) बमोजिमको सूचनामा उल्लिखित अवधिभित्र योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले देहायका कागजात सहित सिफारिस समिति समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछः-

(क)

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

(ख)

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि,

(ग)

स्वघोषणा।

(४)

उपदफा (३) बमोजिम दरखास्त दिने व्यक्तिले त्यस्तो दरखास्तसाथ पाँच हजार शब्दमा नबढाई तयार गरेको सहकारी सङ्‌घ संस्था नियमन सम्बन्धी व्यावसायिक कार्ययोजना समेत छुट्टै खाममा सिलबन्दी गरी पेस गर्नु पर्नेछ।

(५)

उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समितिले अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्तिको लागि सो समितिले बनाएको मापदण्ड बमोजिम नेपाल सरकार समक्ष उपलब्ध भएसम्म प्रत्येक पदको लागि बढीमा तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नेछ।

(६)

उपदफा (५) बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्त गर्नेछ।

(७)

अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको पुनः एकपटकको लागि नियुक्ति हुन सक्नेछ।

(८)

उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष र सदस्यले पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिनु पर्नेछ।

प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुनेपृ. ५४

देहायको कुनै अवस्थामा प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछः-

(क)

निजले नेपाल सरकार समक्ष आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा,

(ख)

निजमा दफा १०३ग. को उपदफा (१) को खण्ड (क), (घ) वा (ङ) बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा वा दफा १०३घ. बमोजिमको अयोग्यता भएमा वा रहेमा,

(ग)

दफा १०३ङ. को उपदफा (७) बमोजिम निजको पदावधि समाप्‍त भएमा,

(घ)

दफा १०३ङ. को उपदफा (८) बमोजिम निजलाई नेपाल सरकारले पदबाट हटाएमा,

(ङ)

निजको मृत्यु भएमा।

प्राधिकरणको बैठकपृ. ५४

(१)

प्राधिकरणको बैठक महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ।

(२)

प्राधिकरणको बैठक अध्यक्षले र अध्यक्षको पद रिक्त भएको अवस्थामा वरिष्ठ सदस्यले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “वरिष्ठ सदस्य” भन्‍नाले नियुक्तिको क्रममा अगाडि रहेको सदस्य सम्झनु पर्छ।

(३)

प्राधिकरणको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयसहितको सूची सचिवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४)

प्राधिकरणको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थितमध्ये वरिष्ठ सदस्यले गर्नेछ।

(५)

प्राधिकरणको बैठकमा तीनजना सदस्य उपस्थित भएमा प्राधिकरणको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(६)

प्राधिकरणको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।

(७)

प्राधिकरणले बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(८)

प्राधिकरणको निर्णय अभिलेख गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै पुस्तिकाको व्यवस्था गरी प्रत्येक निर्णय त्यस्तो पुस्तिकामा अभिलेख गरिनेछ र त्यस्तो पुस्तिकामा बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यले दस्तखत गर्नु पर्नेछ।

(९)

प्राधिकरणको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि प्राधिकरण आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारपृ. ५५

(१)

प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछः-

(क)

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्‍ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

(ख)

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्‍चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड (प्रुडेन्सियल स्ट्याण्डर्डस्) जारी गर्ने,

(ग)

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने,

(घ)

प्राधिकरणले आफूलाई प्राप्‍त केही अधिकार रजिष्‍टार, प्रदेश रजिष्‍टार र स्थानीय तहको सहकारी हेर्ने अधिकृत मार्फत कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्ने,

(ङ)

बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्‍चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्‍त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने,

(च)

नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको समन्वयमा रोष्‍टर तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) गर्ने गराउने,

(छ)

सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रतिवेदन प्रणालीलाई सङ्‌घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू गर्ने गराउने,

(ज)

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण गर्न आवश्यकता अनुसार निरीक्षण अधिकारी तोक्ने,

(झ)

प्रदेश र स्थानीय तहका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा नियमन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने गराउने,

(ञ)

नियमन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने।

(२)

प्राधिकरण समक्ष परेको बचत रकम हिनामिना लगायतका उजूरीको कारबाही र किनारा गर्दा प्राधिकरणलाई प्रचलित कानून बमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको देहाय बमोजिमको कार्य गर्ने अधिकार हुनेछः-

(क)

कुनै व्यक्तिलाई प्राधिकरण समक्ष उपस्थित गराई बयान गराउने वा जानकारी लिने,

(ख)

साक्षी बुझ्ने,

(ग)

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा रहेको कुनै लिखत कागजात पेस गर्न आदेश दिने,

(घ)

स्थलगत निरीक्षण गर्ने, गराउने तथा दसी प्रमाण पेस गर्न आदेश दिने।

(३)

प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कुनै विषय पालना नगर्ने नगराउने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई पाँच लाख रूपैयाँदेखि पन्ध्र लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

(४)

प्राधिकरणले कुनै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्‍चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले यस ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा एक लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सञ्‍चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्नेछ।

(५)

उपदफा (३) वा (४) बमोजिम प्राधिकरणले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

(६)

प्राधिकरणले यस ऐन बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन सम्बन्धी काम गर्दा दफा २३क. बमोजिम नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डलाई समेत पालन गर्नु पर्नेछ।

(७)

प्राधिकरणले तेस्रो पक्षको जेथा जमानत सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्नेछ।

(८)

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन र त्यसरी नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्दा सम्बन्धित तहसँग समन्वय गरी गर्नु पर्नेछ।

प्राधिकरणको अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारपृ. ५७

प्राधिकरणको अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क)

प्राधिकरणको बैठकको अध्यक्षता गर्ने,

(ख)

प्राधिकरणको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कार्य गर्ने,

(ग)

प्राधिकरणको समग्र काम कारबाहीको अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(घ)

तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने।

प्राधिकरणको सदस्यको कार्य विभाजनपृ. ५७

प्राधिकरणको सदस्यको कार्य विभाजन प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्यको सेवा, शर्त तथा सुविधापृ. ५७

(१)

प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य प्राधिकरणको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ।

(२)

प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्त नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछन्।

शपथ लिनु पर्नेपृ. ५७

आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यले विभागीय मन्त्री समक्ष शपथ सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ।

प्राधिकरणको कोषपृ. ५७

(१)

प्राधिकरणको एउटा छुट्टै कोष रहनेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्:-

(क)

नेपाल सरकारबाट प्राप्‍त रकम,

(ख)

कुनै विदेशी सरकार वा अन्तरराष्‍ट्रिय सङ्‌घ संस्थाबाट प्राप्‍त रकम,

(ग)

अन्य स्रोतबाट प्राप्‍त रकम।

(३)

उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा उल्लिखित रकम प्राप्‍त गर्नु अघि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(४)

प्राधिकरणको कोषको रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत पत्र प्राप्‍त “क” वर्गको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।

(५)

प्राधिकरणको कोष र खाताको सञ्‍चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।

प्राधिकरणको कोषको लेखापरीक्षणपृ. ५८

(१)

प्राधिकरणको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राख्‍नु पर्नेछ।

(२)

प्राधिकरणको आय व्ययको लेखाको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ।

नियमनकारी अवसर (रेगुलेटरी अपरच्यूनिटी) को दुरूपयोग गर्न नहुनेपृ. ५८

(१)

प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्य, प्राधिकरणका कर्मचारी, सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण गर्ने लेखा परीक्षक वा प्राधिकरणसँग करार गरी काम गर्ने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीका कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय हैसियतमा वा प्राधिकरणको तर्फबाट कार्य सम्पादन गर्दा निजको जानकारीमा आएको कुनै गोप्य सूचना कानून बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई उपलब्ध गराउन हुँदैन।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमका पदाधिकारीले पदीय हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा निजको जानकारीमा आएको कुनै गोप्य सूचना निज वा निजको परिवारको कुनै सदस्यको लाभ, सुविधा, सहुलियत वा फाइदाको लागि प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन।

(३)

प्राधिकरणका अध्यक्ष, सदस्य, प्राधिकरणका कर्मचारी, प्राधिकरणले सूचीकृत गरेका लेखा परीक्षक वा प्राधिकरणसँग करार गरी काम गर्ने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीका कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय हैसियतमा वा प्राधिकरणको तर्फबाट कुनै काम गर्दा आफू, आफ्नो परिवार वा अरू कसैलाई कुनै किसिमको लाभ, सुविधा, सहुलियत वा फाइदा लिन दिन हुँदैन।

(४)

कसैले यस दफाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम गरेमा निजले पदीय दायित्व अनुरूप काम नगरेको मानी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ।

पेशागत आचरण पालना गर्नु पर्नेपृ. ५९

प्राधिकरणका अध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारीले आफ्नो पदमा बहाल रहँदाका बखत र पदमा नरहे तापनि तोकिए बमोजिमको पेशागत आचरण पालना गर्नु पर्नेछ।

कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थापृ. ५९

(१)

प्राधिकरणको कार्य सञ्‍चालनको लागि नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको सङ्ख्यामा प्राधिकरणमा कर्मचारीहरू रहनेछन्।

(२)

प्राधिकरणका कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(३)

उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरणको आफ्नै कर्मचारी नभए सम्म प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा कार्यालय वा नेपाल राष्‍ट्र बैङ्क वा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राधिकरणबाटै तलब भत्ता खाने गरी मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित निकायले काजमा खटाउन सक्नेछ।

(४)

प्राधिकरणले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ, प्राविधिक तथा सहायकस्तरका कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।

(५)

प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व थप हुने कुनै कार्य गर्नु अघि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

परिच्छेद–१८समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घ

संस्था वा सङ्‌घ समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सकिनेपृ. ५९

(१)

यस ऐन बमोजिम गरिएको निरीक्षण वा हिसाब जाँचबाट कुनै संस्था वा सङ्‌घमा देहायको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा रजिष्‍टारले त्यस्तो संस्था वा सङ्‌घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको रुपमा घोषणा गर्न मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्नेछ :-

(क)

सदस्यको हित विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको,

(ख)

संस्था वा सङ्‌घले पूरा गर्नु पर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको वा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएको,

(ग)

सदस्यहरूको बचत निर्धारित शर्त बमोजिम फिर्ता गर्न नसकेको,

(घ)

यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम विपरीत हुने गरी संस्था वा सङ्‌घ सञ्‍चालन भएको,

(ङ)

संस्था वा सङ्‌घ दामासाहीमा पर्न सक्ने अबस्थामा भएको वा उल्लेखनीय रुपमा गम्भीर आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको,

(च)

कुनै संस्था वा सङ्‌घले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्ने अवधिमा फिर्ता नगरेको भनी त्यस्तो संस्था वा सङ्‌घका कम्तीमा ५दश प्रतिशत सदस्यहरूले रजिष्‍टार समक्ष निवेदन दिएकोमा छानबिन गर्दा खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मको कुनै अवस्था विद्यमान भएको देखिएको,

१(१क)

प्राधिकरणमा परेको उजुरीको आधारमा छानबिन गर्दा वा निरीक्षणको क्रममा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गर्नका लागि प्राधिकरणले मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्नेछ।

(२)

५उपदफा (१) वा (१क) बमोजिमको सिफारिस प्राप्‍त भएमा त्यस्तो संस्था वा सङ्‌घलाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घ घोषणा गर्न सक्नेछ।

(३)

यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम गठन गरेको आयोगले कुनै संस्था वा सङ्‌घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घ घोषणा गर्न सिफारिस गरेमा वा समस्याग्रस्त भनी पहिचान गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजुरी सङ्ख्या, औचित्य समेतको आधारमा मन्त्रालयले त्यस्तो संस्था वा सङ्‌घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घ घोषणा गर्न सक्नेछ।

व्यवस्थापन समितिको गठनपृ. ६०

(१)

यस ऐन बमोजिम कुनै संस्था वा सङ्‌घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको रुपमा घोषणा गरिएकोमा त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न नेपाल सरकारले एक व्यवस्थापन समिति गठन गर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थापन समितिमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने छन्:-

(क)

उच्च अदालतको न्यायाधीश भैसकेको वा सो सरहको पदमा काम गरिसकेको नेपाल न्याय सेवाको विशिष्‍ट श्रेणीमा काम गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष

(ख)

निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा काम गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एकजना - सदस्य

(ग)

राष्‍ट्रिय सहकारी महासङ्‌घले तोकेको सञ्‍चालक प्रतिनिधि एकजना - सदस्य

(घ)

सहकारी क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको दुई जना - सदस्य

(ङ)

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कम्तीमा नवौं तह वा सो सरहको पदमा वा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एक जना - सदस्य

(च)

नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत - सदस्य-सचिव

(३)

व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले बढीमा दुई वर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार निजहरूको पदावधि बढीमा दुई वर्ष थप गर्न सक्नेछ।

(४)

उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्यको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नरहेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।

(५)

उपदफा (४) बमोजिम व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

(६)

उपदफा (४) बमोजिम रिक्त हुन आएको व्यवस्थापन समितिको कुनै पदमा नेपाल सरकारले उपदफा (२) को अधीनमा रही पूर्ति गर्नेछ।

(७)

व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधी सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारपृ. ६१

व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम प्रयोग गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने,

(ख)

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घका समितिको सदस्य, निजका परिवार, नातेदार, संस्थाका कर्मचारी, संस्था वा सङ्‌घसँग सम्बन्धित अन्य संस्था, सङ्‌घ वा कम्पनीका कर्मचारी, सम्वद्ध तथ्यको जानकारी भएका वा मिलोमतोबाट कारोबार गरिरहेका अन्य व्यक्ति वा संस्था लगायत व्यवस्थापन समितिले आवश्यक ठानेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन समितिमा उपस्थित गराउने, सोधपुछ गर्ने, बयान लिने, आवश्यक कागजात पेश गर्न लगाउने,

(ग)

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको सम्पत्ति तथा दायित्वको यकिन विवरण र तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्याङ्कन गर्ने,

(घ)

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको सम्पत्ति जिम्मा लिने,

(ङ)

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको काम कारबाही सम्बन्धी निर्णय तथा अभिलेख लगायतको सम्पूर्ण व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिने,

(च)

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घले असुल गर्नु पर्ने ऋण, बाँकी बक्यौता तथा अन्य रकम यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिमको प्रकृया अवलम्बन गरी असुल गर्ने,

(छ)

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको धितोमा रहेको सम्पत्ति आवश्यकता अनुसार यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम लिलाम बिक्री गर्ने,

(ज)

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको सम्पत्ति बिक्री गर्ने, उपयोग गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने,

(झ)

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घका सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत तथा शेयर रकम सम्बन्धी अभिलेख तयार गर्ने,

(ञ)

सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत फिर्ता वा भुक्तानी दिने,

(ट)

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम लिक्वीडेटरलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्ने,

(ठ)

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको सञ्‍चालक, कर्मचारी वा निजका परिवारको सदस्यले बचतकर्ताको बचत पूरै वा आंशिक रुपमा कुनै कम्पनी, संस्था वा आर्थिक कारोबार वा व्यवसायमा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यसरी प्रयोग भएको रकम वा सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति कब्जामा लिने र सो सम्पत्ति मध्येबाट बचतकर्ताको बचत भरी भराउ गर्न लिलाम बिक्री वा असुल उपर सम्बन्धी आवश्यक कारबाही गर्ने,

(ड)

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको तर्फबाट १मुद्दा वा कानूनी कारबाही र कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने,

(ढ)

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको सञ्‍चालक र कर्मचारी वा निजहरूका परिवारका सदस्य वा अन्य व्यक्तिको नाममा राखेको संस्था वा सङ्‌घको चल अचल सम्पत्ति वा संस्था वा सङ्‌घको सम्पत्तिबाट खरिद गरेको अचल सम्पत्ति कब्जामा लिई त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री समेत गरी बचतकर्तालाई फिर्ता दिलाउने काम गर्ने।

१ विज्ञ टोली गठन गर्न सक्नेपृ. ६३

(१)

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको दफा १०६ बमोजिमको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक सेवा लिन व्यवस्थापन समितिले विज्ञ टोली गठन गर्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको विज्ञ टोलीको गठन कार्यावधि तथा त्यस्तो विज्ञ टोलीको काम, कर्तव्य र अधिकार टोली गठन गर्दाकै बखत व्यवस्थापन समितिले तोके बमोजिम हुनेछ।

(३)

उपदफा (१) र (२) बमोजिम विज्ञ टोली गठन गर्दा प्रत्येक समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका लागि छुट्टा छुट्टै गठन गर्नु पर्नेछ।

लगत तयार गर्नेपृ. ६३

दफा १०६ को प्रयोजनको लागि व्यवस्थापन समितिले देहाय बमोजिमको लगत तयार गर्नेछ :-

(क)

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घका सदस्य, बचतकर्ता, ऋणी वा संस्था वा सङ्‌घले भुक्तानी दिनु पर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूको नाम नामेशीको,

(ख)

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको नाममा रहेको वा लगानी गरेको अर्पाटमेण्ट लगायतका अचल सम्पत्तिको,

(ग)

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको समितिको सदस्य, कर्मचारी वा निजको परिवारको वा नाता सम्बन्ध भएको व्यक्तिका नाममा वैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा रहेका नगद, सुन चाँदी तथा शेयर लगानीको,

(घ)

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घले ऋण प्राप्‍त गर्नका लागि धितोमा राखेका जग्गा जमिन र भवनको,

(ङ)

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको स्वदेश तथा विदेशका जुनसुकै स्थानमा रहेका चल तथा अचल सम्पत्तिको।

दायित्व भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थापृ. ६४

(१)

व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि देहायको प्राथमिकता कायम गर्नु पर्नेछ :-

(क)

बचत जम्मा गर्दाका बखत निर्धारित शर्त बमोजिम सदस्यलाई बचत भुक्तानी,

(ख)

त्यस्तो संस्था वा सङ्‌घको जायजेथा वा दफा १०६ को खण्ड (ठ) बमोजिमको सम्पत्ति सरकारी बाँकी वक्यौता वा कुनै हकदावी भएमा त्यस्तो बाँकी वक्यौता वा हकदावीको रकम भुक्तानी,

(ग)

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घलाई अर्पाटमेन्ट वा जग्गाको लागि अग्रीम रुपमा रकम बुझाउने व्यक्तिहरूको भुक्तानी,

(घ)

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घका साहूहरूलाई रकम भुक्तानी।

(२)

यस दफा बमोजिम समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि त्यस्तो संस्था वा सङ्‌घको सम्पत्तिले नखामेमा व्यवस्थापन समितिले सदस्यको बचत फिर्ता तथा अन्य दायित्व भुक्तानी गर्दा दामासाहीको दरले गर्न सक्नेछ। त्यसरी सदस्यको बचत फिर्ता गर्दा व्यवस्थापन समितिले तोकेका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।

१ बचत रकम फिर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्थापृ. ६४

(१)

प्रचलित कानूनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।

(२)

सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(३)

यस दफा बमोजिम बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी संस्था वा दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्नेछ।

(४)

उपदफा (३) बमोजिम ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नु अघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई सो अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नु पर्ने रकम भन्दा बढी रकम प्राप्‍त हुन आएमा ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ।

(५)

सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मेशिनरी औजार वा उपकरण लिज वा भाडामा उपलब्ध गराए बापत प्राप्‍त हुने रकम असुल गरी त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ।

(६)

यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर भएको वा अन्य कुनै कारणले अदालत वा अन्य कुनै निकायमा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण रोक्‍का भएको कारण त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकिएको र त्यस्तो सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुने सुनिश्‍चित देखिएमा सहकारी संस्था वा दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित अदालत वा निकाय समक्ष रोक्‍का फुकुवाको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(७)

उपदफा (६) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित अदालत वा निकायले अन्य कुनै कारणले रोक्‍का राख्‍नु नपर्ने भए त्यस्तो सम्पत्ति वा धितो सुरक्षणको रोक्‍का फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ।

(८)

यस दफा बमोजिम जोखिममा रहेका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि मापदण्ड र समयबद्ध फिर्ता कार्ययोजना बनाई बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

अधिकार सुम्पन सक्नेपृ. ६५

व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दा आफूलाई प्राप्‍त अधिकार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सदस्य वा कुनै सरकारी कर्मचारीले प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ।

५ संस्था वा सङ्‌घको सम्पत्तिबाट खर्च व्यहोरिनेपृ. ६६

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च त्यस्तो संस्था वा सङ्‌घको सम्पत्तिबाट व्यहोरिनेछ।

अधिकार स्वतः निलम्बन हुनेपृ. ६६

(१)

यस ऐन बमोजिम व्यवस्थापन समिति गठन भएको मितिदेखि समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको समिति, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको अधिकार व्यवस्थापन समितिले कार्य प्रारम्भ गरेपछि स्वतः निलम्बन हुनेछ।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि त्यस्तो संस्था वा सङ्‌घको समितिको सदस्य, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको निलम्बन फुकुवा गरी व्यवस्थापन समितिले काममा खटाउन सक्नेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम व्यवस्थापन समितिले काममा खटाएकोमा सो बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।

दावी पेश गर्न सूचना दिनु पर्नेपृ. ६६

व्यवस्थापन समितिले कार्य प्रारम्भ गरेपछि समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घका सदस्य, बचतकर्ता तथा साहूहरूलाई आफूले पाउनु पर्ने रकमको दावी पेश गर्न राष्‍ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा पन्ध्र दिनको समयावधि दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

१ दाबी पेस गर्नु पर्नेपृ. ६६

दफा ११२ बमोजिम सूचना प्रकाशन भए पछि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्य, बचतकर्ता, साहू तथा लगानीकर्ता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो पाउनु पर्ने रकमको दाबी पेस गर्नु पर्नेछ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेपृ. ६६

व्यवस्थापन समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको लेखापरीक्षण गरी सो को प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

उपचारात्मक कार्य गर्न सक्नेपृ. ६६

यस ऐन बमोजिम भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घ पुनः सञ्‍चालन हुन सक्छ भन्‍ने आधार र कारण भएमा व्यवस्थापन समितिले देहायका उपचारात्मक कार्यहरू गर्न सक्नेछ :-

(क)

समितिलाई व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्‍चालन गर्न आदेश दिने,

(ख)

सम्बन्धित संस्था वा सङ्‌घका शेयर सदस्यहरूमध्येबाट अन्तरिम समितिको गठन गरी व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्‍चालन गर्न लगाउने,

(ग)

समिति विघटन गरी त्यस्तो संस्था वा सङ्‌घको साधारण सभा बोलाई सो को व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्‍चालन गर्न नयाँ समितिको गठन गर्ने वा गराउने,

(घ)

सम्बन्धित संस्था वा सङ्‌घ सदस्य रहेको केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्‌घ वा राष्‍ट्रिय सहकारी महासङ्‌घले समस्याग्रस्त सङ्‌घ वा संस्थाको पुनःसञ्‍चालनको विश्वसनीय कार्ययोजना पेश गरी पुनःसञ्‍चालनको जिम्मेवारी लिन चाहेमा तोकिए बमोजिमको शर्त वन्देज सहित त्यस्तो जिम्मेवारी दिने,

(ङ)

व्यवस्थापन समितिले उपयुक्त देखेको अन्य सुधारात्मक र उपचारात्मक उपाय अवलम्वन गर्ने।

व्यवस्थापन समितिले लेखी पठाउन सक्नेपृ. ६७

(१)

व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने सिलसिलामा देहायको कार्य गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ :—

(क)

समितिको १ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक तथा कर्मचारी वा निजका परिवारको सदस्य वा संस्था वा सङ्‌घको कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा भएको आर्थिक कारोबार वा खाता वा अन्य चल अचल सम्पत्ति रोक्‍का राख्‍न,

(ख)

समितिको १ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई राहादानी जारी नगर्न वा जारी भई सकेको भए सो राहादानी रोक्‍का राख्‍न,

(ग)

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको ऋण नतिर्ने सदस्य वा व्यक्तिको नाम कालो सूचीमा समावेश गर्न।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले सो बमोजिम गरी गराई सो को जानकारी व्यवस्थापन समितिलाई दिनु पर्नेछ।

सिफारिस गर्न सक्नेपृ. ६७

(१)

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानीको काम कारबाहीमा सहयोग नगर्ने वा त्यस्तो काम कारबाहीमा अवरोध सिर्जना गर्ने कुनै निकायको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही वा अन्य आवश्यक कारबाही गर्न व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस प्राप्‍त भएमा अख्तियारवालाले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी विभागीय वा अन्य आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ।

(३)

व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी काम कारबाही गर्दा दफा १२२ बमोजिमको कसूर भएको विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार देखिएमा यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्न अधिकार प्राप्‍त निकायसमक्ष लेखी पठाउनेछ।

प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेपृ. ६८

व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको एक महिनाभित्र देहायका विवरणहरू खुलाई मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ :—

(क)

सदस्यको बचत रकम फिर्ता,

(ख)

भुक्तानी भएको दायित्व,

(ग)

बाँकी रहेको सम्पत्ति तथा दायित्व सम्बन्धी विस्तृत विवरण,

(घ)

संस्था वा सङ्‌घको सञ्‍चालन सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नु पर्ने नीति सम्बन्धी सुझाव,

(ङ)

व्यवस्थापन समितिले उपयुक्त देखेको अन्य विवरण।

व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवा शर्तपृ. ६८

(१)

व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्य पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन्।

(२)

व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

(३)

व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा थाहा पाएको कुनै पनि सूचना वा जानकारी अनधिकृत व्यक्तिलाई दिनु हुँदैन।

सहयोग माग गर्न सक्नेपृ. ६८

(१)

व्यवस्थापन समितिले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्दा आवश्यकता अनुसार अन्य निकायको सहयोग माग गर्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम व्यवस्थापन समितिले माग गरेको सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।

(३)

व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउन सक्नेछ।

विशेषज्ञ सेवा लिन सक्नेपृ. ६९

(१)

व्यवस्थापन समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका प्राविधिक वा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ।

(२)

प्राविधिक वा विशेषज्ञको सेवा लिए बापत व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पारिश्रमिक तथा सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ।

व्यवस्थापन समितिका कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थापृ. ६९

मन्त्रालयले व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति लगायत भौतिक श्रोत साधन उपलब्ध गराउनेछ।

परिच्छेद–१९कसूर, दण्ड जरिबाना तथा पुनरावेदन

कसूर गरेको मानिनेपृ. ६९

कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछ :-

(क)

दर्ता नगरी वा खारेज भएको सहकारी संस्था सञ्‍चालन गरेमा वा कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले आफ्नो नाममा सहकारी शब्द वा सो शब्दको अङग्रेजी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह वा अन्य कुनै कार्य गरेमा,

(ख)

सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम बमोजिम बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेमा,

(ग)

तोकिएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गर्दा जमानत वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान गरेमा,

(घ)

समितिको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा शेयर रकम हिनामिना गरेमा,

(ङ)

ऋण असुल हुन नसक्ने गरी समितिका कुनै सदस्य, निजको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गरेमा,

(च)

समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलेमतोमा सहकारी संस्थाको शेयर वा बचत रकम आफू खुसी परिचालन गरी सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा,

(छ)

झुट्टा वा गलत विवरण पेश गरी कर्जा लिएमा, राखेको धितो कच्चा भएमा वा ऋण हिनामिना गरेमा,

(ज)

सहकारी संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विनियम विपरीत लगानी गरेमा वा लगानी गर्ने उद्देश्यले रकम उठाएमा,

(झ)

कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण लिएमा वा दिएमा,

(ञ)

धितोको अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण लिएमा वा दिएमा,

(ट)

झुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रुपमा बढाई बढी ऋण लिएमा वा दिएमा,

(ठ)

कुनै व्यक्ति वा सहकारी संस्थालाई एक पटक दिइसकेको सुरक्षण रीतपूर्वक फुकुवा नभई वा सो सुरक्षणले खामेको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी सोही सुरक्षण अन्य संस्थामा राखी पुनःऋण लिए वा दिएमा,

(ड)

सहकारी संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि ऋण सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरे वा गराएमा,

(ढ)

सहकारी संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेखिएको कुनै कुरा कुनै तरिकाले हटाई वा उडाई अर्कै अर्थ निस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेख्‍ने वा अर्को भिन्‍नै श्रेस्ता राख्‍ने जस्ता काम गरेबाट आफूलाई वा अरु कसैलाई फाइदा वा हानी नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले कीर्ते गर्न वा अर्काको हानी नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले नगरे वा नभएको झुट्टा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा मिति, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा,

(ण)

ऋणको धितो स्वरुप राखिने चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा अन्य प्रयोजनको लागि मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरे वा गराएमा,

(त)

सहकारी सस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानी पुर्‍याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा,

(थ)

कुनै सहकारी संस्था वा सो को सदस्य वा बचतकर्ता वा तीमध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी लेखा परीक्षण गरे गराएमा वा लेखापरीक्षण गरेको झुट्टो प्रतिवेदन तयार पारेमा वा पार्न लगाएमा।

असल नियतले गरेको कामको बचाउपृ. ७१

(१)

यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा निर्देशिका बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय वा विभाग वा सहकारी सङ्‌घ संस्थाहरूको पदाधिकारी वा कर्मचारी व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपले जवाफदेही हुने छैनन्।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रक्रिया पुरा नगरी र बदनियतसाथ गरिएको कार्यको कुनै बचाउ हुने छैन।

सजायपृ. ७१

(१)

कसैले दफा १२२ को कसूर गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ :-

(क)

खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ) को कसूरमा एक बर्षसम्म कैद र एकलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,

(ख)

खण्ड (ठ) को कसूरमा दुई बर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,

(ग)

खण्ड (ख) को कसूरमा बिगो बराबरको रकम जरिबाना गरी तीन बर्ष सम्म कैद ,

(घ)

खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिबाना गरी देहाय बमोजिमको कैद हुनेछ :-

(१)

दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद,

(२)

दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद,

(३)

पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद,

(४)

एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद,

(५)

दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद,

(६)

एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए पनि आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद,

(ङ)

खण्ड (ढ) को कसूरमा दश बर्षसम्म कैद।

(२)

दफा १२२ को कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्‍याउने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।

(३)

दफा १२२ को कसूर गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्‍याउने कुनै निकाय वा सङ्‌घ संस्था भए त्यस्तो निकाय वा सङ्‌घ संस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकारी वा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम हुने सजाय हुनेछ।

जरिबाना हुनेपृ. ७२

(१)

दफा १३२ बमोजिम कसैको उजुरी परी वा सहकारी संस्थाको निरीक्षण अनुगमन वा हिसाब किताबको जाँच गर्दा वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कार्य गरेको पाइएमा रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले त्यस्तो कार्यको प्रकृति र गम्भिरताको आधारमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेछ :-

(क)

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विपरीत सदस्यसँग ब्याज लिएमा,

(ख)

सहकारी संस्थाले प्रदान गर्ने बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरेमा,

(ग)

सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल कर्जामा पूँजीकृत गरी सो को आधारमा ब्याज लगाएमा,

(घ)

कुनै सदस्यलाई आफ्नो पूँजी कोषको तोकिए बमोजिमको प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा,

(ङ)

संस्था दर्ता गर्दाका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्‍त गरेको तीन महिना अवधि व्यतित नभई ऋण लगानी गरेमा,

(च)

प्राथमिक पूँजी कोषको पन्ध्र गुणाभन्दा बढी हुने गरी बचत संकलन गरेमा,

(छ)

शेयर पूँजीको अठार प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लाभांश वितरण गरेमा,

(ज)

सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गई कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसँग कारोबार गरेमा,

(झ)

सहकारी संस्थाले यो ऐन विपरीत कृत्रिम ब्यक्तिलाई आफ्नो सदस्यता दिएमा।

(२)

उपदफा (१) मा लेखिएको व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कार्य गरेको पाइएमा रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले त्यस्तो कार्यको प्रकृति र गाम्भिर्यताको आधारमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ :-

(क)

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिएको कुनै निर्देशन वा तोकिएको मापदण्डको पालना नगरेमा,

(ख)

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिनुपर्ने कुनै विवरण, कागजात, प्रतिवेदन, सूचना वा जानकारी नदिएमा,

(ग)

यस ऐन बमोजिम निर्वाचन नगरी समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरू आफूखुशी परिवर्तन गरेमा,

(घ)

कुनै सहकारी संस्थाले दफा १५ को उपदफा (४) बमोजिमको तोकिएको शर्त पालन नगरेमा,

(ङ)

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कार्य गरेमा।

(३)

उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको जरिबाना गर्नु अघि रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्ति वा सहकारी संस्थालाई सफाई पेश गर्न कम्तीमा पन्ध्र दिनको समयावधि दिनु पर्नेछ।

(४)

उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको जरिबाना गर्ने अधिकारको प्रयोग प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्‌घ, प्रदेश सहकारी सङ्‌घ, विषयगत केन्द्रिय सहकारी सङ्‌घ, विशिष्टिकृत सहकारी सङ्‌घ, राष्‍ट्रिय सहकारी महासङ्‌घ र सहकारी बैङ्कको हकमा रजिष्‍टार र संस्था, जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्‌घ र जिल्ला सहकारी सङ्‌घको हकमा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले गर्नेछ।

रोक्‍का राख्‍नेपृ. ७३

(१)

रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई दफा १२५ बमोजिम जरिबाना गर्नुका अतिरिक्त तीन महिनासम्म त्यस्तो सहकारी संस्थाको कारोबार, सम्पति तथा बैङ्क खाता रोक्‍का राख्‍ने तथा सम्पत्ति रोक्‍का राख्‍न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस प्राप्‍त भएमा त्यस्तो सहकारी संस्थाको कारोबार, सम्पत्ति वा बैङ्क खाता रोक्‍का राखी सो को जानकारी रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ।

दोब्बर जरिबाना हुनेपृ. ७४

६..... दफा १२५ बमोजिम जरिबाना भएको व्यक्ति वा सहकारी संस्थाले पुन: सोही कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा सहकारी संस्थालाई रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटकको लागि दोब्बर जरिबाना गर्नेछ।

नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले सजाय गर्न सक्नेपृ. ७४

(१)

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले इजाजतपत्र प्रदान गर्दा तोकेको शर्त, समय समयमा जारी गरेको आदेश वा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण वा नियमनको क्रममा दिएको कुनै निर्देशनको उल्लङ्घन गर्ने सहकारी बैङ्कलाई देहाय बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ:-

(क)

सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने,

(ख)

सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्‍चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने,

(ग)

बारम्बार हुने उल्लङ्घन अन्त्य गर्न, त्यसबाट अलग रहन र सुधारात्मक कदम चाल्न लिखित आदेश जारी गर्ने,

(घ)

कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने,

(ङ)

संस्थाको इजाजतपत्र निलम्बन वा इजाजत रद्द गर्ने।

(२)

सहकारी बैङ्कका सञ्‍चालक वा कर्मचारीले नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कबाट जारी भएको आदेश, निर्देशन वा इजाजतपत्रको शर्त उल्लङ्घन गरेमा, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने क्रममा माग भएको कागजात, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख तोकेको समयभित्र उपलब्ध नगराएमा वा बचतकर्ता वा सदस्यको हित विपरीत काम गर्ने त्यस्तो सञ्‍चालकलाई नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले देहाय बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ :-

(क)

सचेत गराउने वा नसिहत दिने,

(ख)

निलम्बनमा राख्‍ने,

(ग)

पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने,

(घ)

तलब, भत्ता, लगायतका सम्पूर्ण सुविधाहरू रोक्‍का राख्‍न समितिलाई आदेश दिने,

(ङ)

त्यस्तो व्यक्ति सञ्‍चालक भए पदबाट हटाउन वा कर्मचारी भए त्यस्तो कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित समितिलाई आदेश दिने।

(३)

यस दफा बमोजिम कसैलाई सजाय गर्नु पर्दा निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिइनेछ।

अनुसन्धानको लागि लेखी पठाउन सक्नेपृ. ७५

मन्त्रालय, नेपाल राष्‍ट्र बैङ्क, रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले यस ऐन बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना गर्दा कसैले दफा १२२ बमोजिमको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

नेपाल सरकार वादी हुनेपृ. ७५

दफा १२४ बमोजिमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसुची-१ मा समावेश गरेको मानिनेछ।

मुद्दा हेर्ने अधिकारीपृ. ७५

दफा १२४ बमोजिमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट हुनेछ।

१ मिलापत्र हुन सक्नेपृ. ७५

(१)

प्रतिवादी उपर बचतकर्ताको बचत रकम भुक्तानी दिन नसकेको वा बचत रकम हिनामिना गरेको वा सहकारी ठगी गरेको भनी दफा १३० बमोजिम मुद्दा दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा वा प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने अन्य फौजदारी मुद्दामा सदस्यको बचत रकम वा हिनामिना भएको बचत रकम फिर्ता गरेकोले मिलापत्र गराई पाऊँ भनी निवेदन दिएमा मिलापत्र हुन सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने छैन।

(३)

उपदफा (१) बमोजिमको मिलापत्र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत गर्न सकिनेछ र त्यसरी मिलापत्र भएकोमा प्रतिवादीलाई लागेको दण्ड जरिबाना र बिगो तिर्नु बुझाउनु पर्ने छैन र कैदको समेत लगत कट्टा हुनेछ।

(४)

उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा मिलापत्र गर्दा प्रतिवादीको चल अचल सम्पत्ति रोक्‍का फुकुवा गर्नु पर्ने भए सो फुकुवा समेत गरी सम्बन्धित अदालतले मिलापत्र कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ।

(५)

उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्दा सरकारी वकीलको राय लिनु पर्नेछ।

(६)

उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्दा एकभन्दा बढी प्रतिवादी भएकोमा सम्बन्धित प्रतिवादीको बिगो यकिन भएकोमा आफ्नो हकको बिगो भुक्तान गरी मिलापत्र गर्न सकिनेछ।

(७)

उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लिखित कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछ।

उजुरी दिने हदम्यादपृ. ७६

(१)

कसैले दफा १२४ बमोजिमको सजाय हुने कसूर गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले त्यसरी थाहा पाएको मितिले ५एक वर्षभित्र उजुरी दिनु पर्नेछ।

(२)

कसैले दफा १२५ बमोजिम जरिबाना हुने कार्य गरेको थाहा पाउने व्यक्तिले त्यसरी थाहा पाएको मितिले नब्बे दिनभित्र रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारी समक्ष उजुरी दिनु पर्नेछ।

पुनरावेदन गर्न सक्नेपृ. ७६

(१)

दफा १६ बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको वा दफा ८८ बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता खारेज गरेकोमा चित्त नबुझ्नेले सो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीको निर्णय उपर रजिष्‍टार समक्ष र रजिष्‍टारले गरेको निर्णय उपर मन्त्रालयको सचिव समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

(२)

दफा १२५ बमोजिमको जरिबाना, दफा १२८ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) तथा सोही दफाको उपदफा (२) को (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमको सजायमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र देहाय बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्नेछ :-

(क)

रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा,

(ख)

रजिष्‍टार र नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित उच्च अदालतमा।

असुल उपर गरिनेपृ. ७६

यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिले तिर्नु पर्ने जरिबाना वा कुनै रकम नतिरी बाँकी रहेकोमा त्यस्तो जरिबाना वा रकम निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।

परिच्छेद–२०विविध

संस्था सञ्‍चालन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थापृ. ७७

(१)

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा राष्‍ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको नेपाल सरकारको एकाउन्न प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको साझा यातायात, साझा प्रकाशन, साझा स्वास्थ्य सेवा, साझा भण्डार, साझा सेवाजस्ता संस्थाको घर, जग्गा र त्यस्तै अन्य अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना बेचविखन गर्न, धितो राख्‍न र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि लिजमा दिन पाइने छैन।

(२)

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उपदफा (१) बमोजिमका संस्थाले प्रदान गर्ने वस्तु वा सेवाको व्यवस्थाका लागि प्राथमिकता दिनु पर्नेछ र त्यस्ता संस्थालाई वित्तीय सहयोग प्रदान गरी सहकार्य समेत गर्न सक्नेछ।

(३)

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको संस्थाको सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१ बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन गर्न सकिनेपृ. ७७

(१)

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सहकारी संस्थाले ऋण असुली हुन नसकेको लगायतका कारणबाट आफ्ना सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता दिन नसकेको, सञ्‍चालक समितिले सदस्यको हित विपरीतको काम गरेको वा सञ्‍चालक समितिका अधिकांश सञ्‍चालक संस्थामा उपस्थित नभएको वा यस ऐन बमोजिम साधारण सभा नबसेको कारण सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको भनी संस्थाका कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत सदस्यहरूले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिई सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि बचत रकम फिर्ता समिति गठन तथा संस्था सञ्‍चालन गर्न सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायमा अनुमतिका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्‍त भएमा सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायले अभिलेख राखी त्यस्तो समिति गठन तथा संस्था सञ्‍चालन गर्न अनुमति दिनु पर्नेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम अनुमति प्राप्‍त भए पछि उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने सदस्यहरूले बचत रकम फिर्ता समिति गठन गरी संस्था सञ्‍चालन गरेको जानकारी सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायलाई तत्काल दिनु पर्नेछ।

(४)

उपदफा (३) बमोजिम गठन भएको समितिले त्यस्तो समिति गठन भएको छ महिनाभित्र साधारण सभा गरिसक्नु पर्नेछ।

(५)

उपदफा (३) बमोजिमको समितिले यस ऐन बमोजिम समितिलाई भएको अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ।

(६)

उपदफा (३) बमोजिमको समितिले सदस्यको बचत रकम फिर्ता दिँदा दफा १०८क. को अधीनमा रही बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

(७)

उपदफा (३) बमोजिम गठन भएको समितिले बचतकर्ता सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि ऋणीबाट असुल गरेको रकम, संस्थाको चल अचल सम्पत्तिबाट प्राप्‍त आय रकम तथा बचतकर्तालाई फिर्ता गरेको बचत रकमको विवरण छुट्टै तयार गरी सुरक्षितरुपमा अभिलेख राख्‍नु पर्नेछ र त्यसको विवरण सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायलाई प्रत्येक तीन महिनामा पेस गर्नु पर्नेछ।

(८)

उपदफा (७) बमोजिम विवरण प्राप्‍त भएपछि उपदफा (३) बमोजिम गठन भएको समितिलाई सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

(९)

उपदफा (७) बमोजिम ऋणीबाट असुल गरेको रकम, संस्थाको चल अचल सम्पत्तिबाट प्राप्‍त आय तथा संस्थाको सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्‍त रकमलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत पत्र प्राप्‍त “क” वर्गको कुनै बैङ्कमा छुट्टै खाता खोली रकम जम्मा गरी सो खाताबाट बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।

(१०)

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) बमोजिमको समितिका सदस्यले यस दफा बमोजिम जिम्मेवारी लिनु अगावै यस ऐन विपरीत भएको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जवाफदेही हुनु पर्ने छैन र सो सम्बन्धमा निजलाई कुनै कानूनी कारबाही हुने छैन।

मताधिकारको प्रयोगपृ. ७८

(१)

कुनै सदस्यले सहकारी संस्थाको जतिसुकै शेयर खरिद गरेको भए तापनि सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कार्य सञ्‍चालनमा एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्‌घको हकमा साधारण सभामा भाग लिने प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिम एकभन्दा बढी प्रतिनिधि पठाउन सकिनेछ र प्रतिनिधि पठाउने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(३)

उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक संस्था वा सङ्‌घबाट सम्बन्धित सङ्‌घको समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा एकभन्दा बढी व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्ने छैन।

सामाजिक परीक्षण गराउन सक्नेपृ. ७९

(१)

सहकारी संस्थाले विनियममा उल्लिखित उद्देश्य प्राप्‍त गर्नका लागि समितिबाट भएका निर्णय र कार्य, सदस्यहरूले प्राप्‍त गरेका सेवा र सन्तुष्टिको स्तर, सेवा प्राप्‍तिबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन लगायतका विषयमा सामाजिक परीक्षण गराउन सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम भएको सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन छलफलको लागि समितिले साधारण सभा समक्ष पेश गर्नेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन छलफल गरी साधारण सभाले आवश्यकता अनुसार समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।

(४)

यस दफा बमोजिमको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित सहकारी संस्थाले रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकार प्राप्‍त अधिकारीसमक्ष तथा सहकारी बैङ्कको हकमा नेपाल राष्‍ट्र बैङ्क समक्ष समेत पेश गर्नु पर्नेछ।

सहकारी शिक्षापृ. ७९

(१)

नेपाल सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा आधारभूत सहकारी ज्ञान समावेश गर्नुका साथै सहकारी विद्यालय र विश्वविद्यालय अन्तर्गत सहकारी सङ्काय वा शिक्षालय (स्कूल अफ कोअपरेटिभ) स्थापना गर्न आवश्यक सहयोग गर्न सक्नेछ।

(२)

सहकारी शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्‍चालन गर्ने सहकारी संस्था वा निकायको प्रमाणीकरण (एक्रेडिटेसन) लगायत सहकारी शिक्षासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

आर्थिक सहयोग गर्न नहुनेपृ. ७९

सहकारी संस्थाको रकम सदस्य बाहेक अरु कसैलाई सामाजिक कार्यमा बाहेक अन्य कार्यका लागि आर्थिक सहयोग गर्न पाइने छैन।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि ‘सामाजिक कार्य’ भन्‍नाले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, मानवीय सहायता, सहकारिता प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यलाई जनाउँछ।

अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्नेपृ. ७९

(१)

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाहरूले एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्‍नेछन्।

(२)

अन्तर सहकारी कारोबारको प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

कर सम्बन्धी व्यवस्थापृ. ८०

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्‍चालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई क्रमश: दश प्रतिशत, सात प्रतिशत र पाँच प्रतिशत कर लाग्नेछ।

तर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्‍चालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई भने कर लाग्ने छैन।

ठेक्कापट्टा दिन नहुनेपृ. ८०

सहकारी संस्थाले आफ्नो समितिको कुनै सञ्‍चालक वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य वा आफ्नो कर्मचारीलाई सो सहकारी संस्थाको ठेक्कापट्टा दिन हुँदैन।

विवाद समाधानपृ. ८०

सहकारी संस्थाका बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सो विवाद निरुपणका लागि तोकिए बमोजिम विवाद निरुपण समितिको गठन गर्न सकिनेछ।

प्रोत्साहन गर्न सकिनेपृ. ८०

सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति, सहकारी संस्था वा अन्य निकायलाई तोकिए बमोजिम प्रोत्साहन गर्न सकिनेछ।

विभागीय कारबाही हुनेपृ. ८०

यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित अधिकारको बदनियतपूर्ण प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ।

सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुनेपृ. ८०

कुनै सहकारी संस्थाले प्राप्‍त गरेको सरकारी अनुदान वा कुनै सेवा सुविधा दुरुपयोग गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।

कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन लागू नहुनेपृ. ८०

यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको सहकारी संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन लागू हुने छैन।

प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्नेपृ. ८०

यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले कुनै व्यक्ति उपर प्रचलित कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा चलाउन बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

नियम बनाउने अधिकारपृ. ८०

यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

७ नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी विशेष व्यवस्थापृ. ८१

(१)

स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक पच्चीस करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हुनेछ।

(२)

स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक पच्चीस करोड रूपैयाँभन्दा बढी पचास करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था र प्रदेशमा दर्ता भएको वार्षिक पचास करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धित प्रदेशबाट हुनेछ।

(३)

स्थानीय तह वा प्रदेशमा दर्ता भई वार्षिक पचास करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था र विभागमा दर्ता भएको सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण विभागबाट हुनेछ।

(४)

उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको वार्षिक कारोबार रहेको दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तह वा प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कार्य त्यस्तो संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानीय तह वा प्रदेशबाट हुनेछ।

(५)

उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशबाट जोखिमको आधारमा कुनै सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नका लागि अनुरोध भई आएमा विभागबाट त्यस्तो संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सकिनेछ।

(६)

उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (५) को अतिरिक्त पचास करोड रूपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा विभागको अनुरोधमा त्यस्ता संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले समेत गर्नेछ।

(७)

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, दिग्दर्शन वा दिएको निर्देशनको पालना नगरेको उजुरी वा गुनासो प्राप्‍त भएको अवस्थामा विभागले जुनसुकै सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ।

(८)

विभागले सहकारी संस्थाको कार्य प्रकृति अनुसार तोकिए बमोजिमका निकायको प्रतिनिधि र विषय विज्ञ रहेको समितिबाट त्यस्तो संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गराउन सक्नेछ।

८ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशन पालना गर्नु पर्नेपृ. ८२

(१)

सहकारी संस्थाले ७सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तार वा त्यसमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिमका निकायबाट जारी भएको निर्देशनको पालना गर्नु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्था प्रदेश वा स्थानीय सहकारी कानून अन्तर्गत दर्ता वा सञ्‍चालन भएको सहकारी संस्थाको हकमा समेत समान रुपमा लागू हुनेछ।

(३)

प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उपदफा (२) बमोजिम दर्ता वा सञ्‍चालन भएको सहकारी संस्थालाई उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन लागू गर्नु, गराउनु पर्नेछ।

४(४)

उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको निर्देशनको पालना भए वा नभएको सम्बन्धमा रजिष्‍टार वा रजिष्‍टारबाट अधिकारप्राप्‍त अधिकारीले जोखिमको आधारमा आवश्यकता अनुसार सहकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण र प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही तथा सजाय गर्न सक्नेछ।

मापदण्ड, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेपृ. ८२

(१)

मन्त्रालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही सहकारी संस्थाको दर्ता, सञ्‍चालन, निरीक्षण तथा अनुगमन लगायतका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारीरुपमा सञ्‍चालन गर्न आवश्यकता अनुसार मापदण्ड, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

४(१क)

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा नेपाल राष्‍ट्र बैङ्कले मापदण्ड बनाई जारी गर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम मापदण्ड बनाउँदा सदस्यको बचत सुरक्षण तथा संस्थागत दिगोपनाको लागि अवलम्बन गरिएका अन्तरराष्‍ट्रिय मान्यता प्राप्‍त मापदण्डको आधारमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था वा सङ्‌घको हकमा छुट्टै मापदण्ड बनाउन सकिनेछ।

(३)

उपदफा (१) र (२) बमोजिमको मापदण्ड बनाउँदा आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्‍ट्र बैङ्क र सम्बन्धित अन्य निकायको परामर्श लिन सकिनेछ।

खारेजी र बचाउपृ. ८३

(१)

सहकारी ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ।

(२)

सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

संशोधन टिप्पणी

मूल प्रतिमा चिह्न लगाइएका शब्द यस प्रतिमा यसरी देखाइएका छन्; टिप्पणी मूल प्रतिकै हुन्।

  1. १. सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्बारा थप।
  2. २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।
  3. ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
  4. ४. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप ।
  5. ५. सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्बारा संशोधित।
  6. ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको ।
  7. ७. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित।
  8. ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
स्रोत
  • नेपाल कानुन आयोग, सहकारी ऐन, २०७४ (आयोगको पाना)।
  • आयोगको PDF प्रति; इन्टरनेट आर्काइभमा सुरक्षित प्रति, मिति २०२६-०६-११। हरेक दफाको शीर्षकको दायाँपट्टिको “पृ.” आयोगको PDF प्रतिकै पृष्ठ हो; त्यसले सुरक्षित प्रतिको त्यही पृष्ठ खोल्छ (सरकारी साइट धेरैजसो खुल्दैन)।
  • पाठ लिइएको मिति: २०२६-११-२१। PDF का अक्षर फन्टबाटै पढिएका हुन्, र हरेक शब्द सोही फन्टमा फेरि लेखेर मूलसँग मिलाइएको छ (२१६८१/२१६८३ शब्द मिले)।