भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा
कसले जग्गा पाउँछ, लगत, पालिका र वडाको भूमिका
खोलाको किनारमा तीस वर्षदेखि बस्दै आएको एउटा परिवारसँग घर छ, बारी छ, तर जग्गाको पुर्जा छैन। टोलमा कसैले भन्यो, “फेरि लगत लिन आउँदै छन् रे, वडामा नाम लेखाउनुपर्छ।” अर्कोले भन्यो, “खोला किनारमा बस्नेलाई त जग्गा दिँदैनन् रे।” के ठिक हो?
भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने काम सङ्घीय सरकारले बनाउने आयोग वा समितिले गर्छ, तर लगत सङ्कलन, वडाको सिफारिस र स्थानीय समन्वयमा पालिका र वडाको ठुलो भूमिका हुन्छ। यस पानामा कानुनले के भनेको छ, र पालिकाको काम के हो भन्ने कुरा छन्।
आफ्नो वडामा लगत सङ्कलन कहिले हुन्छ, र पालिकाले यसबारे कुनै सूचना निकालेको छ कि छैन भन्ने कुरा वडा कार्यालय र पालिकाको वेबसाइटमा हुन्छ; पालिकाको वेबसाइटको लिङ्क माथिको बाकसमा छ।
कानुनले के भन्छ
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका दफा (५२ख–५२च) आठौँ संशोधनले थपेका हुन्, र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ (२०८३ असोज २७ मा प्रमाणीकरण) ले केही फेरेको छ।
| प्रश्न | कानुनको उत्तर | कहाँ लेखिएको |
|---|---|---|
| भूमिहीन दलित? | सरकारले एक पटकका लागि, अध्यादेशले यो उपदफा लागु भएको दुई वर्षभित्र, तोकिएको जग्गा दिने; दिने जग्गा नभए किनेर दिने | भूमि सम्बन्धी ऐन, दफा ५२क(१) (अध्यादेश, २०८३ ले फेरेको) |
| भूमिहीन सुकुमवासी को? | नेपालभर आफ्नो वा परिवारको नाममा जग्गा नभएको, र आफ्नो आम्दानी वा प्रयासले जग्गा जुटाउन नसक्ने | भूमि सम्बन्धी ऐन, दफा ५२ख को स्पष्टीकरण |
| “परिवार” भनेको? | पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा र छोरी; कानुनअनुसार अंशबन्डा गरी छुट्टिएर बसेका बाहेक | भूमि सम्बन्धी ऐन, दफा ५२ख को स्पष्टीकरण |
| अव्यवस्थित बसोबासी को? | सरकारी ऐलानी, पर्ती वा वन भनिएको जग्गामा लामो समयदेखि आबाद गरी घर-टहरा बनाएर बसेका | भूमि सम्बन्धी ऐन, दफा ५२ग को स्पष्टीकरण |
| कति वर्ष बसेको? | यो दफा लागु हुँदा कम्तीमा दस वर्षअघिदेखि आबाद गरेको | भूमि सम्बन्धी ऐन, दफा ५२ग(१) |
| कहिलेपछि बसेकालाई नदिने? | २०६६ साल माघ २८ पछि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा बसेकालाई अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा जग्गा नदिने | भूमि सम्बन्धी ऐन, दफा ५२ग(१०) (अध्यादेश, २०८३ ले थपेको) |
| दस्तुर? | कृषि जग्गामा न्यूनतम मूल्याङ्कनको ७ प्रतिशत, आवासको जग्गामा १२ प्रतिशत | भूमि सम्बन्धी ऐन, दफा ५२ग(३) (अध्यादेश, २०८३ ले फेरेको) |
| बेच्न पाइन्छ? | दस वर्षसम्म अंशबन्डा र अपुतालीबाहेक कसैलाई हक हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन | भूमि सम्बन्धी ऐन, दफा ५२ख(३), ५२ग(६) |
| पहिले पाइसकेको? | सरकारबाट जग्गा वा आवास पाइसकेकालाई फेरि दिइँदैन | भूमि सम्बन्धी ऐन, दफा ५२ख(५), ५२ग(७) |
| सहरमा? | काठमाडौँ उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रमा सुकुमवासीलाई आवास, सामुदायिक बसोबास वा जग्गा विकासबाट जग्गा दिन सकिने | भूमि सम्बन्धी ऐन, दफा ५२ख(१०) |
कुन जग्गा दिइँदैन
बसेको ठाउँ जुनसुकै भए पनि, यी जग्गा भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिइँदैन:
- धार्मिक, सांस्कृतिक र रणनीतिक महत्त्वका जग्गा, र विपद् वा वातावरणको जोखिम भएका ठाउँ
- सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहरको किनार, जोखिमपूर्ण ठाउँ, निकुञ्ज वा आरक्ष, अहिले रुख-बिरुवाले ढाकेको वनको जग्गा र सडकको सीमाभित्रको जग्गा
- सरकारलाई चाहिने जग्गा
तर सुरु नापीमा गौचर, हाट वा बजार लेखिएको जग्गामा तोकिएको समयभन्दा पहिलेदेखि घर बनाएर बसेको र त्यो जग्गा अहिले त्यस कामका लागि प्रयोग नभएको कुरा पालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय गरेर लेखी पठाए, त्यस्तो जग्गा दिन बाधा पर्दैन।
नदी किनार, ताल-तलैयाको किनार, सडकको मापदण्डभित्र वा अरू जोखिमपूर्ण ठाउँमा बसेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई भने अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
आयोगदेखि समितिसम्म
ऐनले यो काम गर्न सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर एउटा आयोग बनाउने भनेको थियो। समाचारअनुसार सरकारले २०८३ वैशाखमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्यो, र आयोगको सट्टा कार्यदल वा समिति बनाउन सकिने व्यवस्था गर्यो। जेठ १९ मा मन्त्रीपरिषद्ले त्यसैअनुसार भूमि समस्या समाधान समिति बनायो। वैशाखको त्यो अध्यादेशको पाठ यहाँ पढिएको छैन।
२०८३ असोजको अध्यादेशले भने ऐनमै नयाँ दफा थपेर सरकारले केन्द्र र जिल्लामा समिति वा कार्यदल बनाउने भनेको छ:
- समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिन्छ, जग्गा पहिचान गर्छ, स्थलगत अध्ययन गरी प्रमाण सङ्कलन गर्छ, र जग्गा दिन्छ।
- पुराना आयोग वा कार्यदलले दिएका जग्गाको स्वामित्व, दर्ता वा नक्साका समस्या पनि यसैले मिलाउँछ।
- अध्यादेश आउँदा काम गरिरहेका भूमि समस्या समाधान समिति र जिल्ला समिति यसैअनुसार बनेको मानिन्छ।
जग्गा दिने काममा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्छ।
वडा र पालिकाले के गर्थे
पहिलेको आयोगको आफ्नै प्रस्तुतिअनुसार (भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाहरू), आयोगको पालामा लगत यसरी सङ्कलन हुन्थ्यो। नयाँ समितिले पनि यस्तै गर्छ भन्ने कुरा पक्का गर्न सकिएको छैन।
- आयोगले हरेक पालिकालाई लगत सङ्कलन गर्न अनुरोध गर्थ्यो।
- वडा समितिले वडाभित्र बस्ने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण सङ्कलन गरेर, जाँचबुझ गरी सिफारिससहित पालिकाको कार्यपालिकामा पठाउँथ्यो।
- वडा कार्यालयमा वडाध्यक्षसहित वडाका प्रतिनिधिको रोहबरमा सार्वजनिक सुनुवाइ हुन्थ्यो।
- पालिकाले कम्तीमा १५ दिनको सार्वजनिक सूचना निकाल्थ्यो, र परेका उजुरीमा पालिकास्तरको सहजीकरण समितिले सिफारिस वा निर्णय गर्थ्यो।
- पालिकाको सहजीकरण समितिमा प्रमुख वा अध्यक्ष संयोजक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य-सचिव, र राजनीतिक दल, कार्यपालिकाका महिला सदस्य र नागरिक समाजका प्रतिनिधि हुन्थे; वडामा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरको समिति हुन्थ्यो।
भूमिहीन सुकुमवासीको निवेदनमा नेपाली नागरिक भएको प्रमाण, परिवारका सबै सदस्यको विवरण, अनि नेपालभर आफ्नो र परिवारको नाममा जग्गा नभएको, आफ्नै प्रयासले जग्गा जुटाउन नसक्ने र सरकारबाट जग्गा वा आवास नपाएको स्वघोषणा माग्थ्यो। अव्यवस्थित बसोबासीका लागि आफू र परिवारका नाममा भएका सबै जग्गाको प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि, र आठौँ संशोधन जारी भएको मितिभन्दा दस वर्षअघिदेखि बसोबास वा आबाद गरेको कुराको वडा समितिको सिफारिस वा भूउपग्रहको तस्बिर।
गलत विवरण दिए
जग्गा पाउन गलत विवरण दिनेलाई ऐनले सजाय तोकेको छ:
- गलत विवरण दिएको, तर जग्गा पाइनसकेको: रु. २५ हजारसम्म जरिबाना।
- गलत विवरण दिएर जग्गा वा संरचना पाएको: जग्गा वा संरचना जफत, र रु. १ लाखसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै।
- झुटो विवरण लेखेर सर्जमिन गर्ने वा झुटो सिफारिस गर्नेलाई पनि रु. २५ हजारसम्म जरिबाना।
रामको परिवार २०७२ सालदेखि सरकारी पर्ती जग्गामा घर बनाएर खेती गर्दै आएको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, अध्यादेश २०८३ ले फेरेअनुसार, उसको परिवारले अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा त्यो जग्गा पाउँछ?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन। यो विषयका कानुन अध्यादेशबाट छिटो-छिटो फेरिएका छन्, र नयाँ समितिको कार्यविधि यहाँ पढिएको छैन; लगत सङ्कलन र सूचनाबारे आफ्नो वडा कार्यालयमा सोध्नुहोस्।
कानुनी आधार
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: दफा ११(४)(झ), ११(५)(क)(३)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१: दफा ५२क, ५२ख, ५२ख(३), ५२ख(४), ५२ख(५), ५२ख(६), ५२ग, ५२ग(२), ५२ग(६), ५२ग(७), ५२घ, ५२ङ(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यो प्रति भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ अघिको हो; अध्यादेशको दफा ३ ले यस ऐनका केही दफा, ५२क–५२ङ समेत, बदलेको छ। - भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३: दफा ३(३), ३(४), ३(५)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (पाठ आयोगकै वेबसाइटको २०२१ मा राखिएको प्रतिबाट, आठौँ संशोधनसहित, पढिएको): दफा ५२क–५२च।
- भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (प्रमाणीकरण २०८३।०६।२७, अध्यादेश नं. ११): दफा ३।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०८१ सम्मका संशोधनसहित): दफा ११(४)(झ) र ११(५)(क)(३)।
- भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र प्रक्रियाहरू (सुरक्षित प्रति), भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको प्रस्तुति, घ्याङलेख गाउँपालिकाको वेबसाइटमा।
- भूमि समितिले आयोगको लगतलाई आधार मान्ने, अनलाइनखबर, २०८३ जेठ ३१।
