नागरिक चेतना, कर्तव्य र अधिकार

संविधान देशको मूल कानुन हो। राज्य कसरी चल्ने र शासन कसरी गर्ने भन्ने मुख्य कुरा संविधानमा लेखिएका हुन्छन्। संविधानले राज्यको संरचना तोक्छ। सरकारको शक्ति कति हुने र नागरिकका अधिकार तथा दायित्व के के हुने भन्ने कुरा पनि यसैले निर्धारण गर्छ। यसले जनताका हक अधिकारको रक्षा गर्छ र देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आधार दिन्छ।

देशका अरू सबै कानुन संविधानका आधारमा बन्छन्। संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ। त्यसैले संविधानलाई देशको मूल कानुन मानिन्छ।

संविधान बनाउँदा जनताको भावना र सहभागितामा ध्यान दिनुपर्छ। जनताको सहभागितामा बनेको संविधानलाई जनताले आफ्नो ठान्छन्, त्यसको सम्मान गर्छन् र पालना पनि गर्छन्। राम्रो संविधानमा देशको भौगोलिक बनावट, जनसङ्ख्या, धर्म, संस्कृति, कला र परम्पराको ख्याल राखिएको हुन्छ।

लिखित र अलिखित संविधान

धेरै देशको संविधान एउटै दस्ताबेजमा लेखिएको हुन्छ। बेलायतमा भने संविधान भनेर लेखिएको एउटै दस्ताबेज छैन। त्यहाँ परम्परादेखि चलेका प्रचलन, संसद्ले बेलाबेलामा बनाएका कानुन र अदालतका पुराना फैसला मिलेर संविधानको काम गर्छन्। अदालतले पुराना फैसलालाई आधार मानेर नयाँ फैसला गर्छ। समय र परिस्थितिअनुसार यी नियम र व्यवहार परिमार्जन हुँदै आएका छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान सन् १७८७ मा लेखिएको थियो र सन् १७८९ देखि लागु छ। यो अहिले पनि चलिरहेको संसारको सबैभन्दा पुरानो लिखित राष्ट्रिय संविधान हो।

सङ्घात्मक र एकात्मक संविधान

सङ्घात्मक शासन प्रणाली भएको देशमा केन्द्र र प्रदेश (कतिपय देशमा राज्य वा प्रान्त) का छुट्टाछुट्टै सरकार हुन्छन्। कुन सरकारले के के काम गर्ने र कस्तो अधिकार राख्ने भन्ने कुरा संविधानमै लेखिन्छ। नेपाल, भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाका संविधान सङ्घीय शासन व्यवस्थाका हुन्।

एकात्मक शासन प्रणाली मा मुख्य अधिकार केन्द्रीय सरकारसँग हुन्छ। तल्ला निकायले केन्द्रले तोकेको अधिकार र जिम्मेवारीभित्र रहेर मात्र काम गर्छन्। चीन, श्रीलङ्का र भुटानका संविधान एकात्मक शासन व्यवस्थाका हुन्।

संविधान कसरी बन्छ?

संसारमा संविधान विभिन्न तरिकाले बनेका छन्। कुनै देशमा सरकार वा राजाले गठन गरेको आयोग वा समितिले मस्यौदा तयार गर्छ। कुनै देशमा संविधान बनाउनकै लागि जनताले प्रतिनिधि चुन्छन्। संविधान बनाउनकै लागि जनताले चुनेका प्रतिनिधिको सभालाई संविधान सभा भनिन्छ।

नेपालमा वि.सं. २००४ मा पहिलो पटक संविधान जारी भएको थियो। त्यसयता नेपालमा सातओटा संविधान जारी भएका छन्:

संविधान	जारी मिति	कसरी बन्यो
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४	वि.सं. २००४ माघ १३ (सन् १९४८ जनवरी २६)	राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले जारी गरे; पूर्ण रूपमा लागु हुन सकेन।
नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७	वि.सं. २००७ चैत २९ (सन् १९५१ अप्रिल ११)	राजा त्रिभुवनले जारी गरे।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५	वि.सं. २०१५ फागुन १ (सन् १९५९ फेब्रुअरी १२)	राजा महेन्द्रले जारी गरे।
नेपालको संविधान, २०१९	वि.सं. २०१९ पुस १ (सन् १९६२ डिसेम्बर १६)	राजा महेन्द्रले जारी गरे; पञ्चायती व्यवस्था।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७	वि.सं. २०४७ कात्तिक २३ (सन् १९९० नोभेम्बर ९)	संविधान सुधार सुझाव आयोगको मस्यौदाका आधारमा राजा वीरेन्द्रले जारी गरे।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३	वि.सं. २०६३ माघ १ (सन् २००७ जनवरी १५)	पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले पारित गर्‍यो।
नेपालको संविधान	वि.सं. २०७२ असोज ३ (सन् २०१५ सेप्टेम्बर २०)	जनताले चुनेको संविधान सभाले बनायो।

वि.सं. २०४७ को संविधान बनाउन संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको थियो। उक्त आयोगले तयार गरेको मस्यौदाका आधारमा संविधान जारी गरिएको थियो। हाल लागु रहेको नेपालको संविधान भने संविधान सभाले बनाएको हो। संविधान सभामा सबै जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र र लिङ्गका प्रतिनिधि थिए। जनताले चुनेका प्रतिनिधिले बनाएकाले यो संविधान जनताको चाहनाअनुसार बनेको मानिन्छ र यसमा सबैको अपनत्व रहन्छ।

नेपालको संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची छन्। वि.सं. २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएकाले हरेक वर्ष असोज ३ गते संविधान दिवस मनाइन्छ।

संविधान संशोधन

समय र आवश्यकताअनुसार संविधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। संविधानका कुनै धारा थप्नु, हटाउनु वा फेर्नुलाई संविधान संशोधन भनिन्छ। संविधान कसरी संशोधन गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमै हुन्छ।

नेपालको संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधन विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा पेस हुन्छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा तत्काल कायम रहेका सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संविधान संशोधन हुन्छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको विपरीत हुने गरी भने संशोधन गर्न पाइँदैन।

अभ्यास

देशको शासन चलाउन कानुन चाहिन्छ। नेपालका सङ्घीय कानुन बनाउने सभालाई सङ्घीय संसद् भनिन्छ। यसलाई सङ्घीय व्यवस्थापिका पनि भनिन्छ। संसद्ले बनाएको कानुनको परिधिभित्र रहेर देशको शासन चल्छ। नेपालको सङ्घीय संसद्मा दुई सदन छन्: प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा। दुई सदन भएको संसद्लाई दुई सदनात्मक संसद् भनिन्छ।

क. प्रतिनिधि सभाको गठन

प्रतिनिधि सभामा २७५ जना सदस्य हुन्छन्:

• क.पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बाट १६५ जना: देशलाई १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको छ र प्रत्येक क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै मत पाउने उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन्।
• ख.समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बाट ११० जना: यसमा मतदाताले राजनीतिक दललाई मत दिन्छन्। दलले पाएको मतको अनुपातमा दलबाट सदस्य निर्वाचित हुन्छन्।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा सभामुख र उपसभामुख हुन्छन्। सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्छ। साथै उनीहरू फरक फरक दलका प्रतिनिधि हुनुपर्छ।

ख. राष्ट्रिय सभाको गठन

राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सदस्य हुन्छन्:

• क.सातओटै प्रदेशबाट आठ जनाका दरले ५६ जना निर्वाचित हुन्छन्। उनीहरूलाई प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू मिलेर बनेको निर्वाचक मण्डल ले चुन्छ। प्रत्येक प्रदेशका आठ जनामध्ये कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक हुनुपर्छ।
• ख.नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीन जना मनोनीत गर्नुहुन्छ। यीमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हो, अर्थात् यो कहिल्यै विघटन हुँदैन। सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुन्छ। प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको पदावधि सकिन्छ र तिनका ठाउँमा नयाँ सदस्य आउँछन्। राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन्छन्, जसमध्ये एक जना महिला हुनुपर्छ।

ग. कानुन निर्माण प्रक्रिया

कानुन बनाउन संसद्मा छलफलका लागि पेस गरिने कानुनको मस्यौदालाई विधेयक भनिन्छ, जस्तै: शिक्षासम्बन्धी विधेयक, स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक। विधेयक सङ्घीय संसद्को जुनसुकै सदनमा पेस गर्न सकिन्छ। कर, बजेट र सरकारी खर्चसँग सम्बन्धित अर्थ विधेयक भने प्रतिनिधि सभामा मात्र पेस हुन्छ, किनकि प्रतिनिधि सभा जनताले सिधै चुनेको सदन हो।

विधेयक कानुन बन्ने क्रम यस्तो छ:

• क.एउटा सदनमा विधेयक पेस हुन्छ। सदस्यहरू त्यसमाथि छलफल गर्छन् र बहुमतले पारित गर्छन्।
• ख.पारित विधेयक अर्को सदनमा पठाइन्छ। त्यस सदनले पनि छलफल गरी पारित गर्छ। राष्ट्रिय सभाले अर्थ विधेयक भने १५ दिनभित्र सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्छ।
• ग.दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुन्छ। राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ।
• घ.अर्थ विधेयकबाहेक अरू विधेयकमा पुनर्विचार चाहिने लागेमा राष्ट्रपतिले एक पटक सन्देशसहित फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ। दुवै सदनले फेरि छलफल गरी पारित गरेर पठाएमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ।
• ङ.राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐन, अर्थात् कानुन बन्छ।

घ. सङ्घीय संसद्का कार्य

सङ्घीय संसद्का सदस्य जनताले चुनेका प्रतिनिधि भएकाले संसद्ले जनताको भावनाअनुसार काम गर्छ। यसका मुख्य कार्य यस्ता छन्:

• क.सङ्घीय कानुन बनाउँछ।
• ख.देशको वार्षिक बजेट पारित गर्छ।
• ग.सरकारका काम कारबाहीको निगरानी र नियन्त्रण गर्छ।
• घ.आवश्यक परेमा संविधान संशोधन गर्छ।
• ङ.प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री चुन्छ।
• च.सरकारले गरेका सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्छ।

यी सबै कार्यमध्ये संसद्को प्रमुख कार्य भने कानुन बनाउनु नै हो।

अभ्यास

नेपालको संविधानअनुसार केन्द्रमा सङ्घीय सरकार, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार गरी तीन तहका सरकार छन्। सङ्घीय सरकारले देशको सङ्घीय कानुन लागु गर्छ र संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर देशको शासन चलाउँछ। सङ्घीय सरकारलाई सङ्घीय कार्यपालिका पनि भनिन्छ। यसलाई नेपाल सरकार वा मन्त्रीपरिषद् का नामले पनि चिनिन्छ।

सङ्घीय सरकारसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको भाग ७ मा छ। धारा ७५ अनुसार नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषद्मा निहित रहन्छ। सङ्घीय सरकारले गर्ने सबै काम नेपाल सरकारको नाममा हुन्छन्।

सरकार गठनका आधार

प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधि सभाको बहुमत, अर्थात् २७५ मध्ये कम्तीमा १३८ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री यसरी नियुक्त हुन्छन्। माथिको उपायबाट सरकार बन्न नसके मात्र तलको उपाय अपनाइन्छ:

• क.धारा ७६(१): प्रतिनिधि सभामा एक्लै बहुमत भएको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुन्छ।
• ख.धारा ७६(२): कुनै दलको एक्लै बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्छ।
• ग.धारा ७६(३): त्यसरी पनि सरकार बन्न नसकेमा वा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्छ।
• घ.धारा ७६(५): ७६(३) अनुसारका प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत नपाएमा प्रतिनिधि सभामा बहुमत जुटाउन सक्ने आधार दिने जुनसुकै सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्छ।

धारा ७६(२), ७६(३) र ७६(५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद् गठन हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट मन्त्रीहरू नियुक्त गर्नुहुन्छ। मन्त्रीपरिषद् समावेशी हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीपरिषद्मा बढीमा २५ जना सदस्य हुन्छन्। मन्त्रीपरिषद्ले आफ्ना काम विभिन्न मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयमार्फत गर्छ।

सङ्घीय सरकारका कार्य

सङ्घीय सरकारले संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर यी मुख्य कार्य गर्छ:

• क.देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्छ।
• ख.दैनिक प्रशासन प्रभावकारी रूपमा चलाउँछ।
• ग.देशको वार्षिक बजेट तयार गर्छ र लागु गर्छ।
• घ.कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्छ।
• ङ.नेपाली सेनाको परिचालन र सेनासम्बन्धी काम गर्छ।
• च.विकास निर्माणका ठुला परियोजना सञ्चालन गर्छ।
• छ.राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्छ।
• ज.अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतासम्बन्धी काम गर्छ।

अभ्यास

आजको कक्षामा शिक्षकले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका केही तस्बिर देखाउँदै पाठ सुरु गर्नुभयो। पहिलो स्लाइडमा न्यायपालिकाको परिचय थियो।

न्यायपालिकाको परिचय

न्यायपालिका राज्यका तीन अङ्गमध्ये एक हो। व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ, कार्यपालिकाले लागु गर्छ र न्यायपालिकाले कानुनअनुसार न्याय दिन्छ।

• क.न्यायपालिकाले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्छ र कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय दिन्छ।
• ख.अन्याय परेकालाई न्याय दिने र कानुनको रक्षा गर्ने राज्यको अङ्ग न्यायपालिका हो।
• ग.नेपालको संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था छ।
• घ.न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ। कुनै दल, सरकार वा शक्तिशाली व्यक्तिको दबाबमा फैसला हुनु हुँदैन।
• ङ.नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत छन्।

त्यसपछि शिक्षकले विद्यार्थीलाई समूहमा बाँड्नुभयो र संविधान तथा अरू सामग्री पढ्न दिनुभयो। समूहहरूले आफ्नो काम यसरी प्रस्तुत गरे।

समूह क: सर्वोच्च अदालत

• क.सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत हो। नेपालका सबै अदालत र न्यायिक निकाय यसको मातहतमा रहन्छन्।
• ख.सर्वोच्च अदालतका फैसला र निर्णय लिखित रूपमा अभिलेख गरिन्छन् र अरू अदालतले तिनलाई आधार मानेर फैसला गर्छन्। त्यसैले यसलाई अभिलेख अदालत भनिन्छ।
• ग.संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ।
• घ.यसले मातहतका अदालत र न्यायिक निकायको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन्छ।
• ङ.सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश का अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश हुन्छन्।
• च.संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नुहुन्छ।
• छ.न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतका अरू न्यायाधीश नियुक्त गर्नुहुन्छ।
• ज.सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश हुन योग्य हुन्छ।
• झ.प्रधान न्यायाधीशको पदावधि छ वर्षको हुन्छ।

समूह ख: उच्च अदालत

• क.प्रत्येक प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत हुन्छ। सातओटा प्रदेशमा सातओटा उच्च अदालत छन्।
• ख.प्रत्येक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र कानुनबमोजिम अरू न्यायाधीश हुन्छन्।
• ग.न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्त गर्नुहुन्छ।
• घ.जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य हुन्छ। कानुनमा स्नातक गरी लामो समय वकालत वा कानुन अध्यापन गरेका व्यक्ति पनि योग्य हुन सक्छन्।
• ङ.उच्च अदालतले मौलिक हकको रक्षाका लागि आदेश जारी गर्न सक्छ।
• च.यसले सङ्घीय कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्छ र जिल्ला अदालतका फैसलाउपर पुनरावेदन सुन्छ।

समूह ग: जिल्ला अदालत

• क.प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत हुन्छ। नेपालमा ७७ जिल्ला अदालत छन्।
• ख.स्थानीय तहका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहन्छन्। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समिति यस्तै निकाय हो।
• ग.जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन्छ।
• घ.न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्नुहुन्छ।
• ङ.स्थानीय तहका न्यायिक निकायले गरेका निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्छ।

समूह घ: न्यायपालिकाका कार्य

• क.कानुनअनुसार नागरिकलाई न्याय दिने
• ख.मुद्दाको फैसला गर्ने र अपराधीलाई सजाय दिने
• ग.संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने
• घ.मौलिक हक र अधिकारको रक्षा गर्ने
• ङ.मौलिक हक हनन भएमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा जस्ता आदेश जारी गर्ने
• च.संविधानसँग बाझिएको कानुन अमान्य घोषणा गर्ने
• छ.आफ्नो मातहतका अदालत र न्यायिक निकायको सुपरिवेक्षण गर्ने

अभ्यास

(कक्षामा समावेशीकरणका विषयमा शिक्षक र विद्यार्थीबिच भएको छलफल)

शिक्षक: आज हामी नेपालमा रहेका भिन्न भिन्न जाति, भाषा, धर्म, वर्ग र लिङ्गका मानिसको समावेशिताबारे छलफल गर्छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पछि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यका हरेक क्षेत्रमा समेट्न के के प्रयास भएका छन् भन्ने पनि हेर्छौँ।

मधुकान्त: सर, नेपालमा कस्तो कस्तो विविधता छ?

शिक्षक: नेपालमा भौगोलिक, जातिगत, धार्मिक र भाषिक विविधता छ। हिमाल, पहाड, तराई, भित्री मधेस र उपत्यका जस्ता भौगोलिक क्षेत्र छन्। वि.सं. २०७८ को जनगणनाअनुसार यहाँ १४२ जातजातिका मानिस बस्छन् र १२४ भाषा मातृभाषाका रूपमा बोलिन्छन्। नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू, तामाङ, बज्जिका, नेपाल भाषा जस्ता धेरै भाषा बोलिन्छन्। हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किरात, इसाई, जैनलगायत धर्म मान्ने मानिस छन्।

राकेश: यति धेरै विविधताका बिच सबै नेपालीलाई समान अवसर कसरी दिन सकिएला, सर?

शिक्षक: सबै जाति, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र र वर्गका मानिसलाई समान सहभागिता र अवसर दिन समावेशीकरणका नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।

रितिका: समावेशीकरण भनेको के हो, सर?

शिक्षक: सार्वजनिक निकाय, सरोकारका क्षेत्र र सामाजिक गतिविधिमा समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबैलाई सहभागी गराउने र समेट्ने प्रक्रियालाई समावेशीकरण भनिन्छ। विभिन्न कारणले पछि परेका वा अवसरबाट वञ्चित वर्ग र समुदायलाई शासन र विकासका काममा सहभागी गराउनु नै समावेशीकरण हो। राज्यले पछि परेका समुदायलाई मूलप्रवाह, अर्थात् समाजको मुख्य धारमा ल्याउन उपयुक्त नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

युनिसा: सकारात्मक विभेद भनेको के हो, सर?

शिक्षक: आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पछि परेका जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका लागि राज्यले गर्ने विशेष व्यवस्थालाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ। दौडमा पछाडिबाट सुरु गर्नुपरेका धावकलाई अरूको बराबरीमा ल्याउन दिइने सहयोग जस्तै हो यो। नेपालको संविधान र कानुनले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकका लागि विशेष अवसर दिएका छन्।

दिपेश: हाम्रो देशमा समावेशीकरण किन चाहिन्छ, सर?

शिक्षक: शासन व्यवस्थामा सबैको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्न र सामाजिक न्याय कायम गर्न समावेशीकरण चाहिन्छ। राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न पनि यो आवश्यक छ।

रितिका: यति मात्र हो कि अरू कारण पनि छन्, सर?

शिक्षक: अरू पनि छन्। स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण गर्न, शासनमा सहभागिताबाट सबैलाई देश आफ्नो हो भन्ने अनुभूति दिलाउन र समृद्ध, शान्त र न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाउन पनि समावेशीकरण चाहिन्छ।

उषा: देशका हरेक क्षेत्रमा समावेशीकरण गर्न के के गर्नुपर्छ त, सर?

शिक्षक: राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। हरेक तहमा पिछडिएका वर्गको स्थान सुरक्षित गर्नुपर्छ। विकास निर्माणमा सबैको सहभागिता हुनुपर्छ। यी सबैका लागि राजनीतिक स्थिरता पनि चाहिन्छ।

मधुकान्त: शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा अवसर बढाउनु पनि त पर्छ होला, होइन सर?

शिक्षक: हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। साथै सबै नागरिकलाई सामाजिक न्यायको अनुभूति दिलाउनुपर्छ। अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष अवसर दिनुपर्छ। धार्मिक र सांस्कृतिक सहिष्णुता तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्नुपर्छ।

युनिसा: सर, हाम्रो संविधानमा राज्यलाई समावेशी बनाउन के कस्ता व्यवस्था छन्?

शिक्षक: नेपालको संविधान समावेशी छ। धारा ३ ले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्र भनेको छ। धारा ३८ ले महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक दिएको छ। सङ्घीय संसद्मा प्रत्येक दलबाट निर्वाचित सदस्यमध्ये कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्छ। दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका हक पनि संविधानमा छन्। राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग जस्ता संवैधानिक आयोग पनि छन्। निजामती सेवा जस्ता क्षेत्रमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्रका लागि आरक्षण छ।

रितिका: नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा भनिएको छ, होइन सर?

शिक्षक: हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। संविधानको धारा ६ ले नेपालमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ। यसबाट पनि नेपालमा समावेशितालाई महत्त्व दिइएको प्रस्ट हुन्छ।

संविधानमा समावेशीकरणका व्यवस्था

धारा	व्यवस्था
३	नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र
६	नेपालमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा
७	नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा; प्रदेशले बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने अरू भाषा पनि कामकाजको भाषा तोक्न सक्छ
१८(३)	महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलगायतका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने
३१(५)	प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक
३२	प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने हक
३८	महिलाको हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता
४०	दलितको हक
४२	सामाजिक न्यायको हक: पछि परेका समुदायलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक
२५२–२६४	महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू र मुस्लिम आयोग

अभ्यास

(गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आयोजित विचार गोष्ठीमा दुई जना वक्ताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबारे यस्तो विचार राखे।)

पहिलो वक्ता: राजनीतिशास्त्री भावना पोखरेल

सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि तथा अतिथि गण र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू,

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आयोजित यस गोष्ठीमा विचार राख्ने अवसर दिनुभएकामा आयोजकलाई धन्यवाद दिन्छु। म सबैभन्दा पहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्थबारे बोल्दै छु।

लोकतन्त्रलाई संसारको सबैभन्दा उत्तम शासन व्यवस्था मानिन्छ। लोकतन्त्रमा जनताले छानेका प्रतिनिधिले जनताको भावनाअनुसार शासन गर्छन्। जनताबाट निर्वाचित सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। यस व्यवस्थामा कानुनको शासन हुन्छ। कानुन सर्वोपरि हुने भएकाले सबैले संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर आफ्ना अधिकार र कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ। संविधानले जनताका मौलिक हक तोकेको हुन्छ र ती हक हनन भएमा संरक्षणको व्यवस्था पनि गरेको हुन्छ। लोकतन्त्रमा फरक विचारको सम्मान गरिन्छ।

गणतन्त्र मा राष्ट्रप्रमुख वंशका आधारमा होइन, निर्वाचनबाट आउँछन्। राष्ट्रप्रमुख जनताले सिधै वा जनताका प्रतिनिधिले मतदान गरी चुन्छन्। नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। नेपालमा वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भएको हो।

दोस्रो वक्ता: राजनीतिक विश्लेषक चेतन मिश्र

यस सभाका सभाध्यक्ष महोदय, अतिथि गण तथा उपस्थित महानुभावहरू,

मलाई विचार राख्ने अवसर दिनुभएकामा आयोजकलाई धन्यवाद दिन्छु। अघिल्ला वक्ताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सिद्धान्तबारे बोल्नुभयो। म यसका व्यावहारिक पक्षमा बोल्दै छु।

अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले भनेका थिए, “लोकतन्त्र जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि गरिने शासन हो।” त्यसैले लोकतन्त्रमा जनताको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर शासन चलाउनुपर्छ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्पराका मानिसलाई शासनमा आफू पनि छु भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक संस्कार बसाल्न नागरिक समाज सचेत हुनुपर्छ। नागरिक शिक्षाका माध्यमबाट सबैलाई आफ्ना अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत गराउनुपर्छ। नागरिकले आफ्ना कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ र अधिकारको खोजी पनि गर्नुपर्छ।

नागरिकले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ र योग्य, सक्षम व्यक्तिलाई मत दिनुपर्छ। मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनमा सहयोग गर्नुपर्छ। आफ्नो विचार राख्ने र फरक विचारको सम्मान गर्दै स्वस्थ आलोचना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। सुशासन र कानुनी शासनका लागि सचेतना बढाउनुपर्छ। यी कुरा व्यवहारमा उतारे लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। धन्यवाद।

नेपालमा गणतन्त्र

वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि वि.सं. २०६४ चैत २८ मा संविधान सभाको निर्वाचन भयो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ (सन् २००८ मे २८) मा संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो। यसरी पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणदेखि करिब २४० वर्ष चलेको शाह वंशको राजतन्त्रको अन्त्य भयो। हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ।

नेपालमा राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति हुन्। संविधानको धारा ६२ अनुसार राष्ट्रपतिलाई सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यहरू मिलेर बनेको निर्वाचक मण्डलले पाँच वर्षका लागि चुन्छ।

अभ्यास

सुशासन जनताको हितमा समर्पित र जनताप्रति उत्तरदायी शासन हो। असल, जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको र विधिअनुसार चल्ने शासन नै सुशासन हो। उत्तरदायी शासन र पारदर्शी कार्यप्रणाली लागु भएमा सुशासन स्थापना हुन्छ। सुशासनको अवधारणा सन् १९९० को दशकदेखि बढी प्रयोगमा आउन थालेको हो।

सुशासनका पक्षलाई सजिलो भाषामा यसरी बुझ्न सकिन्छ:

पक्ष	अर्थ
जवाफदेहिता	आफूले गरेको कामको हिसाब जनता र माथिल्लो निकायलाई दिनु
विधिको शासन	सबैले, ठुला पदका व्यक्तिले पनि, कानुन मान्नु
समावेशिता र समन्यायिकता	सबैलाई समेट्नु र पछि परेकालाई न्यायोचित अवसर दिनु
प्रभावकारिता र दक्षता	कम खर्च र कम समयमा राम्रो काम गर्नु
जनसहभागिता	योजना र निर्णयमा जनतालाई सहभागी गराउनु
जिम्मेवारी	आफ्नो जिम्माको काम समयमै इमानदारीसाथ गर्नु
पारदर्शिता	निर्णय, खर्च र प्रक्रिया सबैले देख्ने गरी खुला राख्नु

सुशासनले कानुनी राज्य र विधिको शासन स्थापना गर्न मदत गर्छ। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ, सार्वजनिक सेवामा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्छ र साधन स्रोतको न्यायोचित वितरणमा मदत गर्छ। यसले विकास निर्माणमा जनसहभागिता बढाउँछ र नागरिकलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी सेवा दिन सघाउँछ।

सेवा प्रवाह

देशमा सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने मुख्य दायित्व सरकारको हो। सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने वस्तु र सेवा सुविधालाई सेवा प्रवाह भनिन्छ। विकासका पूर्वाधार, शान्ति सुरक्षा, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य र कल्याणकारी सेवा राज्यबाट नागरिकलाई उपलब्ध हुन्छन्।

सेवा प्रवाह गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा:

• क.सेवाग्राहीको आवश्यकता र चाहनाअनुसार काम गर्ने
• ख.सेवा छिटो छरितो बनाउने
• ग.सेवा प्रवाहमा जनसहभागिता बढाउने
• घ.सेवाग्राहीलाई पर्याप्त छनोटको अवसर दिने
• ङ.सेवा गुणस्तरीय र सबैको पहुँचमा हुने बनाउने
• च.सेवा सामाजिक न्यायमा आधारित बनाउने

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भूमिका

सुशासन र सेवा प्रवाहमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी को महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीले:

• क.प्रचलित मूल्य, मान्यता र संस्कृतिअनुसार सेवाग्राहीसँग शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्छ।
• ख.कार्यालयले दिने सेवा, त्यसका लागि लाग्ने दस्तुर, समय र जिम्मेवार अधिकारी लेखिएको नागरिक बडापत्र सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ। सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले यो अनिवार्य गरेको छ।
• ग.आफ्नो जिम्माका काम छिटो छरितो ढङ्गले गर्नुपर्छ।
• घ.आफूलाई सेवाग्राहीको सेवकका रूपमा लिनुपर्छ।
• ङ.सार्वजनिक स्रोत मितव्ययी ढङ्गले र अधिकतम सदुपयोग हुने गरी खर्च गर्नुपर्छ।
• च.सेवा दिँदा सेवाग्राहीबाट कुनै उपहार, चन्दा वा आर्थिक लेनदेन गर्नु हुँदैन।
• छ.कुनै काम गर्न नसकिने भए सेवाग्राहीलाई कारण प्रस्ट बताउनुपर्छ र माथिल्लो निकायलाई पनि जानकारी दिनुपर्छ।

सूचनाको हक

सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वका काम, कागजात र अभिलेखबारे जानकारी माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ। यसअन्तर्गत कागजात अध्ययन वा अवलोकन गर्न, टिपोट लिन, प्रमाणित प्रतिलिपि लिन र कुनै वस्तुको प्रमाणित नमुना लिन पाइन्छ। सूचना छापिएको कागजमा वा पेनड्राइभ जस्ता विद्युतीय माध्यममा पनि लिन सकिन्छ।

नेपालको संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ। यसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक छ। तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना दिन कसैलाई बाध्य पारिँदैन। सूचनाको हकलाई व्यवहारमा लागु गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लागु छ।

यस्ता सूचना भने माग गर्न पाइँदैन:

• क.नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने सूचना
• ख.अपराधको अनुसन्धान र मुद्दामा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचना
• ग.आर्थिक, व्यापारिक वा मौद्रिक हितमा गम्भीर असर पार्ने सूचना
• घ.विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने सूचना
• ङ.व्यक्तिको निजी गोपनीयता र जिउज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने सूचना

सूचनाको हकको महत्त्व: सूचनाको हकले सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउँछ। यसले अधिकारको दुरुपयोग, आर्थिक अनियमितता र अनुशासनहीनता घटाउँछ। सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउँछ र शासनमा जनताको सहभागिता बढाउँछ।

सूचना कसरी माग्ने? प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोकेर उनको फोटोसहितको नाम र सम्पर्क नम्बर सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्छ। सूचना चाहने नेपाली नागरिकले सूचना किन चाहिएको हो भन्ने कारण खुलाई सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ। सूचना अधिकारीले सकेसम्म तुरुन्तै सूचना दिनुपर्छ। तुरुन्तै दिन नसकिने भए कारणसहित निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्छ र निवेदन परेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सूचना दिनुपर्छ। कुनै व्यक्तिको जिउज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना भने निवेदन परेको चौबिस घण्टाभित्र दिनुपर्छ।

सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्धन र प्रचलनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग छ। कानुनबमोजिम सूचना नपाएमा, कार्यालयले सूचना दिन नमानेमा वा आनाकानी गरेमा पहिले त्यस कार्यालयका प्रमुखसमक्ष उजुरी दिन सकिन्छ र त्यहाँबाट पनि नपाए आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। आयोगले छानबिन गरी सूचना दिलाउँछ। आयोगको वेबसाइट www.nic.gov.np हो।

क्रियाकलाप

अभ्यास