सामाजिक समस्या र समाधान

सहिद शुक्र मावि का विद्यार्थीले विद्यालयको वार्षिकोत्सवमा मानव बेचबिखनविरुद्ध जनचेतना जगाउने एउटा नाटक देखाए। त्यसको एक झलक पढौँ।

विद्यालयको नाटक

(बाहिरबाट ढोका ढकढक्याएको आवाज आउँछ। धनवीर आत्तिँदै बुइँगलमा लुक्न जान्छन्। कोही नबोलेपछि प्रहरी घरभित्र पस्छन् र बुइँगलमा लुकेका धनवीरलाई भेट्छन्।)

प्रहरी: तपाईँ यहाँ यसरी किन बस्नुभएको? तपाईँको नाम के हो?

धनवीर: (अत्तालिँदै) मेरो नाम धनवीर हो। म यहाँ धान उठाउन बसेको हजुर।

प्रहरी: लुकेर धान उठाइन्छ? (धनवीरको पाखुरा समातेर बाहिर निकाल्छन्।)

मदन (छिमेकी): के को हल्ला हो धनवीर? (प्रहरी देखेर) ए, प्रहरी बाबुहरू पो आउनुभएको रहेछ। किन आउनुभयो नि?

प्रहरी: धनवीरविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले हामी आएका हौँ। उहाँमाथि एक महिलालाई विदेश लगेर बेचेको आरोप छ।

मदनकी श्रीमती: को महिला? पल्लो गाउँबाट हराएकी त्यही नानी हो?

मदन: ती नानी त सोझी थिइन्। धेरै भयो उनको कुनै खबर छैन। यो पहिले पनि मानिसको अङ्ग बेच्ने गिरोहमा लागेर जेल परेको थियो।

प्रहरी: उसैले गरेको भन्ने अझै प्रमाणित भएको छैन। उजुरी परेपछि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्नैपर्छ।

सानुमाया (शिक्षक): नमस्ते सबैलाई। फेरि के अपराध गर्नुभएछ? अघिल्लो वर्ष मानबहादुरलाई पनि गैरकानुनी तरिकाले दुबई पठाएर अलपत्र पार्नुभएको थियो।

धनवीर: मदन बा, मलाई बचाउनुहोस्। अबदेखि म कहिल्यै यस्तो काम गर्दिनँ।

मदन: यस्तो माफी तैँले धेरैपटक मागिसकिस्। आफ्नै श्रीमतीलाई कुटेर माइत पठाइस्। सानो छोरो घरमा टिक्न नसकेर होटेलमा काम गर्छ रे। अब तँलाई कसैले जोगाउन सक्दैन।

(वडाध्यक्ष र वडा सदस्य आइपुग्छन्।)

सानुमाया: कुरो गम्भीर छ अध्यक्षज्यू। पल्लो गाउँकी चेली धेरै समयदेखि बेपत्ता भएको त हजुरलाई थाहै छ। त्यसमा धनवीर दाइको संलग्नता भएको आरोप रहेछ।

प्रहरी: हामीले प्रहरी र सामाजिक संस्थाको सहयोगमा ती चेलीको उद्धार गरिसकेका छौँ। धनवीरको नाममा किटानी जाहेरी परेको छ।

वडाध्यक्ष: ठिक गर्नुभयो। कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ। यसमा वडाको पूरा सहयोग रहन्छ।

धनवीर: एकपटकलाई माफ गर्नुहोस्। अब श्रीमतीलाई पनि कुटपिट गर्दिनँ, ससुराली गएर ल्याउँछु।

वडा सदस्य: माफी दिएर उम्किने कसुर होइन यो। यो जघन्य अपराध हो। कानुनबमोजिम सजाय पाउनैपर्छ।

(प्रहरीले धनवीरलाई हतकडी लगाएर गाडीतर्फ लैजान्छ।)

सानुमाया: मानव बेचबिखनलगायतका सामाजिक समस्या र अपराधविरुद्ध हामीले चेतना जगाउने अभियान चलाउनुपर्छ। यस्ता दोषीलाई उम्कन दिनुहुँदैन।

वडाध्यक्ष: ठिक भन्नुभयो। वडाले योजना बनाएर समाजका विकृति र समस्याविरुद्ध काम गर्छ। तपाईँ जस्ता बुद्धिजीवीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ।

मदन: हो, हाम्रो गाउँमा मानव बेचबिखनविरुद्ध अभियान चलाउनुपर्छ। छिमेकी खराब हुँदा आफूलाई पनि दुःख हुँदो रहेछ।

मानव बेचबिखन र ओसारपसार भनेको के हो?

कुनै मानिसलाई वस्तुझैँ किन्ने वा बेच्ने कामलाई मानव बेचबिखन भनिन्छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(१) अनुसार यी काम मानव बेचबिखन हुन्:

• क.कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्नु वा किन्नु;
• ख.कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई कसैलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउनु;
• ग.कानुनले अनुमति दिएबाहेक मानिसको अङ्ग झिक्नु;
• घ.वेश्यागमन गर्नु।

बेच्ने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले मानिसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने कामलाई ओसारपसार भनिन्छ। ऐनको दफा ४(२) अनुसार किन्ने बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेश लैजानु, वा वेश्यावृत्ति र शोषणमा लगाउने उद्देश्यले ललाई फकाई, झुक्याई, डर त्रास देखाई वा धम्की दिई घरबाट निकालेर नेपालभित्र वा विदेश लैजानु ओसारपसार हो। ऐनमा शोषण भन्नाले मानिसलाई दास वा बाँधा बनाएर राख्नु र कानुनविपरीत अङ्ग झिक्नु पनि पर्छ।

बेचिने व्यक्तिलाई प्रायः राम्रो जागिर, विवाह, विदेशमा सजिलो कमाइ वा सहरमा पढाइको लोभ देखाइन्छ। पीडकमध्ये धेरै अपरिचित होइनन्: आफन्त, छिमेकी, साथी वा गाउँकै चिनेजानेका मानिस हुन्छन्। त्यसैले यो अपराध पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ।

नेपालको संविधानको धारा २९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषणविरुद्धको हक दिएको छ। यसको उपधारा (३) अनुसार कसैलाई पनि मानव बेचबिखन गर्न वा दास वा बाँधा बनाउन पाइँदैन र त्यस्तो काम कानुनबमोजिम दण्डनीय हुन्छ।

कानुनी व्यवस्था

मानव बेचबिखन र ओसारपसार रोक्न र पीडितलाई संरक्षण दिन मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ वि.सं. २०६४ साउन ८ मा प्रमाणीकरण भई लागु भएको हो। यसको दफा १५ मा तोकिएका मुख्य सजाय यस्ता छन्:

कसुर	सजाय
मानिस किन्ने वा बेच्ने	२० वर्ष कैद र रु. २ लाख जरिमाना
कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने	१० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र रु. ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिमाना
कानुनले दिएबाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने	१० वर्ष कैद र रु. २ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिमाना
बालबालिकालाई किन्ने, बेच्ने वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले विदेश लैजाने	१५ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र रु. १ लाखदेखि २ लाखसम्म जरिमाना
मानिसलाई किन्ने, बेच्ने वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले विदेश लैजाने	१० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र रु. ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिमाना
बालबालिकालाई किन्ने, बेच्ने वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले नेपालभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने	१० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद र रु. १ लाख जरिमाना
शोषण गर्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेश लैजाने	२ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद (नेपालभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने भए १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म)
माथि उल्लेख भएबाहेकका ओसारपसारसम्बन्धी अन्य कसुर	७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद

ऐनका अरू केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था:

• क.यस्तो कसुर भएको वा हुन लागेको थाहा पाउने जोसुकैले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर दिन सक्छ (दफा ५)। खबर दिनेले लिखित अनुरोध गरेमा उसको नाम गोप्य राखिन्छ।
• ख.कसुर गर्न दुरुत्साहन वा षड्यन्त्र गर्ने, उद्योग गर्ने र मतियारलाई पनि मुख्य कसुरदारको आधा सजाय हुन्छ।
• ग.सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यस्तो कसुर गरेमा २५ प्रतिशत थप सजाय हुन्छ। एउटै व्यक्तिले पटकपटक कसुर गरे हरेकपटक एक चौथाइ थप सजाय हुन्छ।
• घ.अदालतले कसुरदारलाई गरेको जरिमानाको कम्तीमा आधा रकम पीडितलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप दिलाउने आदेश दिन्छ (दफा १७)।

नेपालमा मानव बेचबिखनको अवस्था

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको तथ्याङ्कमा आधारित राष्ट्रिय प्रतिवेदन सन् २०२६ अप्रिलमा प्रकाशित गरेको छ। यसका केही मुख्य तथ्य:

• क.नेपाल प्रहरीमा मानव बेचबिखनका मुद्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६३, २०८०/८१ मा १७० र २०८१/८२ मा १२५ दर्ता भए।
• ख.पीडितमध्ये करिब ३८ प्रतिशत बालबालिका थिए र तीमध्ये लगभग सबै बालिका थिए।
• ग.पीडित ७७ मध्ये ७० जिल्लाबाट थिए। पीडितको उत्पत्ति प्रदेशमा बागमती सबैभन्दा अगाडि थियो।
• घ.बेचिनेमध्ये करिब ६१ प्रतिशतलाई मध्यपूर्वका देश, २४ प्रतिशतलाई दक्षिण एसिया र ११ प्रतिशतलाई दक्षिणपूर्वी एसिया र चीनतर्फ लगिएको थियो।
• ङ.विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले हरेक वर्ष औसतमा करिब ७,४०० जनालाई बेचिन लागेको अवस्थामा सीमा र नाकामा रोकेका छन्।

यी तथ्याङ्कले देखाउँछन्: बेचबिखन कुनै एक ठाउँको मात्र समस्या होइन, देशभरको समस्या हो; यसको ठुलो सिकार बालिका र युवती छन्; र विदेशमा रोजगारीको लोभ यसको मुख्य बाटो बनेको छ। धेरै घटना प्रहरीसम्म पुग्दै पुग्दैनन्, त्यसैले वास्तविक सङ्ख्या दर्ता भएको भन्दा धेरै हुन सक्छ।

बेचबिखनबाट कसरी बच्ने?

बेचबिखन गर्नेहरू प्रायः भरोसा जितेर मात्र फसाउँछन्। यी सङ्केत देखिए सतर्क हुनुपर्छ:

• क.परिवारलाई नभनी, गोप्य रूपमा तुरुन्तै हिँड्न दबाब दिनु;
• ख.योग्यताभन्दा धेरै गुणा बढी तलब र बिनाखर्च विदेश पुर्‍याइदिने प्रस्ताव;
• ग.श्रम स्वीकृति र लिखित सम्झौताविना, घुमफिर भिसामा काम गर्न पठाउने कुरा;
• घ.भर्खर चिनेको साथीले, विशेषगरी सामाजिक सञ्जालबाट, विवाह वा जागिरको प्रस्ताव राख्नु;
• ङ.राहदानी र नागरिकता आफैँसँग राखिदिन्छु भन्नु।

बच्नका लागि विदेश जानुअघि सरकारको स्वीकृति र इजाजत पाएका संस्थाबाट मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ, सबै कागजको प्रतिलिपि परिवारसँग राख्नुपर्छ र आफू कहाँ छु भन्ने कुरा नियमित रूपमा परिवारलाई बताउनुपर्छ। शङ्का लागेमा प्रहरीको १०० वा बालबालिका भए बाल हेल्पलाइन १०९८ मा फोन गर्न सकिन्छ।

बेचिएर फर्केका व्यक्ति अपराधका पीडित हुन्, दोषी होइनन्। उनीहरूलाई हेला गर्दा वा “बेचिएर आएकी” भनेर कुरा काट्दा उनीहरूको पीडा दोबर हुन्छ। उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक परिवार र समाजमा फर्काउनु, शिक्षा, सिप र रोजगारीको अवसर दिनु पनि बेचबिखनविरुद्धको काम हो।

अभ्यास

उमेरअनुसार शरीर र मनमा परिवर्तन आउनु स्वाभाविक हो। तर यौनसम्बन्धी गलत व्यवहारले व्यक्ति, परिवार र समाजलाई गम्भीर हानि पुर्‍याउँछ। कसैको इच्छाविपरीत छुनु वा यौनिक कुरा गर्नु, बालबालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गर्नु, उमेर नपुगी यौन सम्बन्ध राख्नु, विवाहित भएर अनैतिक सम्बन्ध राख्नु र अश्लील सामग्री फैलाउनु जस्ता व्यवहारलाई यौन विकृति र विसङ्गति भनिन्छ। तलका घटना पढी छलफल गरौँ।

घटना अध्ययन

घटना नं. १

कञ्चन र विनय एउटै कक्षामा पढ्थे। दुवै भर्खर १६ वर्षका भएका थिए। विद्यालय आउजाउ गर्दा उनीहरूबिच निकटता बढ्दै गयो। एक दिन एकान्तमा कुरा गर्दा विनयले कञ्चनसँग शारीरिक सम्बन्धको प्रस्ताव राखे। कञ्चनले विनयलाई सम्झाइन्, “मेरी साथी रीताले सानै उमेरमा सङ्गमसँग प्रेमविवाह गरी बच्चा जन्माइन्। दुवैको पढाइ छुट्यो। अहिले रीता बच्चाको स्याहारमा छिन् र सङ्गम परिवार पाल्न काम गर्दै छन्। अर्की साथी नम्रता विवाहअघि नै आमा बन्दा कति समस्यामा परेकी छिन्। उमेर नपुगी यौन सम्बन्ध राख्दा धेरै जटिलता आउँछन्। कम उमेरमा आमा बन्दा स्वास्थ्यमा पनि नराम्रो असर पर्छ।” विनयले आफ्नो आँखा खोलिदिएकामा कञ्चनलाई धन्यवाद दिए र अब पढाइमा ध्यान दिने वाचा गरे।

घटना नं. २

रजनीका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा गएको तीन वर्ष भयो। छोराछोरी पढाउन रजनी सहरमा बस्छिन्। दिनभर कोठामा एक्लै हुँदा उनलाई एक्लोपन लाग्छ। कोठानजिकैको ग्यारेजमा काम गर्ने हरिसँग चिया पसलमा भेट हुन थाल्यो। हरि नजिक हुन खोजेको उनले महसुस गरिन्। केही दिन उनी हरिसँग घुमफिर पनि गइन्। एक दिन उनलाई साथी निशाको याद आयो। श्रीमान् विदेश हुँदा निशाको मनिषसँग अनैतिक सम्बन्ध भएको थाहा भएपछि श्रीमान् फर्केर सम्बन्धविच्छेद भएको थियो र छोरीको बिचल्ली भएको थियो। रजनी झस्किइन्। उनी बिस्तारै हरिबाट टाढा भइन्। छोराछोरी विद्यालय गएपछिको समयमा तीन महिना सिलाइबुनाइ सिकिन् र सटर भाडामा लिएर सिलाइ पसल खोलिन्। नयाँ डिजाइनका कपडा सिलाउने भएकाले उनका ग्राहक खुसी छन्। “श्रीमान् र श्रीमती एकअर्काप्रति इमानदार हुनुपर्छ, क्षणिक खुसीको पछि लाग्नुहुँदैन” भनेर उनी साथीलाई पनि सम्झाउँछिन्।

घटना नं. ३

आजकल कृष्णको ध्यान कक्षामा हुँदैन। पहिलो त्रैमासिक परीक्षामा उसको नतिजा खस्कियो। सामाजिक शिक्षक विनिता विद्यालयकी मनोसामाजिक परामर्शदाता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले कृष्णलाई पुस्तकालयमा एक्लै बोलाएर कुरा बुझ्न खोज्नुभयो। सुरुमा कृष्णले केही भनेन। शिक्षकले कसैलाई नभन्ने विश्वास दिलाएपछि उसले भन्यो: एउटा अपरिचित “साथी”ले मोबाइलमा अश्लील भिडियोको लिङ्क पठाएको थियो र त्यही हेर्ने बानी परेपछि मन अशान्त भएको र पढ्न मन नलागेको थियो। शिक्षकले मोबाइलबाट लिङ्क हटाउन, केही समय सामाजिक सञ्जालबाट टाढा रहन र त्यस्ता साथीको सङ्गत नगर्न भन्नुभयो। हरेक हप्ता रमाइला र ज्ञानवर्धक किताब दिएर पढेर सुनाउन लगाउनुभयो। कृष्णले मोबाइलमा समय खेर फाल्न छाड्यो र अहिले उसको पढाइ सुध्रिएको छ।

कानुनले के भन्छ?

यौन दुर्व्यवहार र बालयौन दुरुपयोग अपराध हुन्। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा यस्ता व्यवस्था छन्:

• क.यौन दुर्व्यवहार (दफा २२४): कसैको इच्छाविपरीत यौन आशयले छुनु वा समात्नु, अश्लील कुरा बोल्नु, लेख्नु वा सङ्केत गर्नु, अश्लील चित्र देखाउनु, वा मोबाइल र इन्टरनेट जस्ता विद्युतीय माध्यमबाट अश्लील शब्द वा तस्बिर पठाउनु यौन दुर्व्यवहार हो। यसमा तीन वर्षसम्म कैद र तिस हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुन्छ।
• ख.बालयौन दुरुपयोग (दफा २२५): बालबालिकालाई यौन आशयले एकान्तमा लैजानु, छुनु वा अस्वाभाविक यौनजन्य व्यवहार गर्नु दण्डनीय अपराध हो।
• ग.उमेर नपुगेकीसँग यौन सम्बन्ध (दफा २१९): अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग गरिएको करणी उनको मन्जुरी भए पनि कानुनले जबरजस्ती करणी नै मान्छ।
• घ.बालविवाह (दफा १७३): बीस वर्ष उमेर नपुगी गरिएको विवाह स्वतः बदर हुन्छ र विवाह गर्ने गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र तिस हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुन्छ।

संविधानको धारा ३९ ले कुनै पनि बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा यौन दुर्व्यवहार गर्न नपाइने र बालविवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

अभ्यास

परिवार मानिसको सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ हुनुपर्छ। तर कतिपय घरमा परिवारकै सदस्यले अर्को सदस्यलाई कुटपिट, गालीगलोज, धम्की वा आर्थिक अभावमा पार्ने गर्छन्। तलको समाचार पढौँ।

घटना: सप्तरीमा दाइजोको माग र अदालतको आदेश

सप्तरीकी २८ वर्षीया एक महिलाले वि.सं. २०८१ जेठ ९ मा अदालतमा विवाह गरेकी थिइन्। उनको भनाइअनुसार विवाहपछि श्रीमान्का परिवारले दाइजोमा १० तोला सुन, १५ लाख रुपैयाँ नगद र एउटा चारपाङ्ग्रे गाडी मागे र उनलाई घरमा पस्न दिएनन्। उनले घरेलु हिंसाको मुद्दा सप्तरी जिल्ला अदालतमा दायर गरिन्। अदालतले वि.सं. २०८२ असार २३ मा उनको संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेश दियो। आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले कात्तिकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फेरि उजुरी दिइन्। सप्तरी जिल्ला प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८१/८२ सम्म जिल्लामा घरेलु हिंसाका २८७ मुद्दा दर्ता भएका थिए।

(स्रोत: कान्तिपुर, वि.सं. २०८२ मङ्सिर ११)

यही समाचारअनुसार सोही वर्ष सप्तरीमा विवाह भएको केही महिनामै दुई नवविवाहिताको ज्यान गएको थियो। उनीहरूका परिवारले ती घटनालाई दाइजोसँग जोडेर आरोप लगाएका थिए र प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो। दाइजोका लागि गरिने दबाब घरेलु हिंसाको एउटा गम्भीर रूप हो।

घरेलु हिंसा भनेको के हो?

परिवारभित्र परिवारकै सदस्यले अर्को सदस्यमाथि गर्ने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक दुर्व्यवहारलाई घरेलु हिंसा भनिन्छ। घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा २ अनुसार घरेलु सम्बन्ध भएको व्यक्तिलाई दिइने यस्ता यातना घरेलु हिंसा हुन्। घरेलु सम्बन्धमा वंश, विवाह, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको नाताले जोडिएका, संयुक्त परिवारका सदस्य र एउटै परिवारमा बसेका आश्रित वा कामदार पर्छन्।

ऐनले चार किसिमका यातना छुट्याएको छ:

• क.शारीरिक यातना: कुटपिट गर्नु, गैरकानुनी रूपमा थुनेर राख्नु, चोट पुर्‍याउनु वा रसायन छर्केर पीडा दिनु।
• ख.मानसिक यातना: डर, धम्की वा त्रास देखाउनु, गालीगलोज गर्नु, झुटो आरोप लगाउनु, घरबाट निकाल्नु, रूप, रङ वा रोगका आधारमा अपमान गर्नु।
• ग.यौनजन्य यातना: यौन प्रकृतिको दुर्व्यवहार, अपमान वा आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने काम।
• घ.आर्थिक यातना: आफ्नै वा सगोलको सम्पत्ति प्रयोग गर्न नदिनु, रोजगारी वा आर्थिक स्रोतबाट वञ्चित गर्नु, दाइजो माग्नु, दाइजो ल्याउन दबाब दिनु वा नल्याएकोमा हेला गर्नु।

घरेलु हिंसा महिलामाथि मात्र होइन, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कहिलेकाहीँ पुरुषमाथि पनि हुन्छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लैङ्गिक हिंसाका २०,८८० उजुरी परेका थिए, जसमध्ये १६,५१९ (७९ प्रतिशत) घरेलु हिंसाका थिए। घरेलु हिंसाका पीडितमध्ये ८९ प्रतिशत महिला थिए। (स्रोत: अनलाइनखबर, वि.सं. २०८० मङ्सिर १३)

कानुनी व्यवस्था र उजुरी

नेपालको संविधानको धारा ३८(३) ले कुनै पनि महिलामाथि धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै किसिमको हिंसा गर्न नपाइने र त्यस्तो काम कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ। धारा ३९ ले बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै ठाउँमा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने भनेको छ।

घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ का मुख्य व्यवस्था:

• क.घरेलु हिंसा गर्न वा गराउन पाइँदैन (दफा ३)।
• ख.घरेलु हिंसा भएको थाहा पाउने जोसुकैले प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तहमा लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्छ (दफा ४)। उजुरी परेपछि पीडकलाई चौबिस घण्टाभित्र उपस्थित गराइन्छ।
• ग.पीडितले चाहेमा मेलमिलाप गराउने प्रयास हुन्छ। तर पीडितको सुरक्षा पहिलो कुरा हो।
• घ.पीडितलाई क्षतिपूर्ति, सुरक्षा, उपचार, अस्थायी बसोबास र निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था छ।
• ङ.घरेलु हिंसा गर्नेलाई तीन हजारदेखि पच्चिस हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ (दफा १३)। अङ्गभङ्ग वा रसायन छर्कने जस्ता गम्भीर हिंसा र यौनजन्य यातनामा भने प्रचलित कानुनअनुसार अझ कडा सजाय हुन्छ। दोहोर्‍याएर गर्नेलाई दोबर सजाय हुन्छ।

घरेलु हिंसा भएमा प्रहरी (१००) वा राष्ट्रिय महिला आयोगको महिला हेल्पलाइन (११४५) मा र बालबालिकामाथि भए बाल हेल्पलाइन (१०९८) मा निःशुल्क फोन गर्न सकिन्छ।

बालबालिकामाथि हुने हिंसा

अनुशासनका नाममा बालबालिकालाई पिट्ने, कराउने र डर देखाउने चलन धेरै घरमा छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र युनिसेफको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४–२५ अनुसार:

• क.१ देखि १४ वर्षका ७९ प्रतिशत बालबालिकाले सर्वेक्षणअघिको एक महिनाभित्र घरमा हिंसात्मक अनुशासन भोगेका थिए।
• ख.५३ प्रतिशतलाई शारीरिक सजाय र ७५ प्रतिशतलाई कराउने, गाली गर्ने जस्ता मनोवैज्ञानिक आक्रमण गरिएको थियो। १४ प्रतिशतलाई कडा शारीरिक सजाय दिइएको थियो।
• ग.हिंसाविनाको अनुशासन मात्र पाउने बालबालिका ८ प्रतिशत मात्र थिए।
• घ.तर बालबालिका हुर्काउन शारीरिक सजाय आवश्यक छ भन्ने आमा वा हेरचाह गर्ने २४ प्रतिशत मात्र थिए। धेरैले पिट्नुपर्छ भन्ने नसोचे पनि बानीले पिट्ने गरेको देखिन्छ।

यीमध्ये धेरैजसो हिंसा आफ्नै अभिभावक वा हेरचाह गर्नेबाट हुन्छ। बाल्यकालमा हिंसा भोग्दा पढाइ पूरा गर्न नसक्ने, व्यवहार बिग्रने र उदासीनता अर्थात् डिप्रेसन जस्ता दीर्घकालीन असर पर्न सक्छन्। बाल्यकालमा हिंसा भोगेका वा परिवारमा हिंसा देखेका बालबालिकाले ठुलो भएपछि अरूमाथि र आफ्नै सन्तानमाथि हिंसा गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। यसरी हिंसा पुस्तौँपुस्ता सर्न सक्छ। गाली र पिटाइको सट्टा सम्झाउने, नियम बनाएर पालना गराउने र राम्रो कामको प्रशंसा गर्ने सकारात्मक अनुशासनले यो चक्र तोड्न सकिन्छ।

अभ्यास

भ्रष्टाचार भनेको के हो?

भ्रष्टाचारको शाब्दिक अर्थ खराब आचरण हो। शक्ति र पदको आडमा अधिकारको दुरुपयोग गरी अनुचित कामबाट आर्थिक वा अन्य लाभ लिनुलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ। घुस लिनु र दिनु, सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्नु, ठेक्कामा कमिसन खानु, नातागोता र आफ्ना मान्छेलाई काम दिनु, नक्कली बिल बनाउनु भ्रष्टाचारका रूप हुन्।

भ्रष्टाचारले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुन्छ र राष्ट्र र समाजलाई हानि पुग्छ। यो विश्वभरि फैलिएको समस्या हो, तर विकासशील र अल्पविकसित देश यसबाट बढी प्रभावित छन्। यसले ती देशको विकासमा अवरोध ल्याएको छ। नेपाल पनि यस समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन। विश्वका धेरै देशले भ्रष्टाचार रोक्न संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरेका छन्।

भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क

भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा काम गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् १९९५ देखि हरेक वर्ष भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क प्रकाशित गर्दै आएको छ। यसले हरेक देशको सरकारी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार कति छ भनेर विशेषज्ञ र व्यवसायीले गरेको अनुभूतिलाई ० देखि १०० सम्मको अङ्कमा देखाउँछ। १०० अङ्कले अत्यन्त स्वच्छ र ० अङ्कले अत्यन्त भ्रष्ट अवस्था जनाउँछ। अङ्क जति धेरै, भ्रष्टाचार उति कम अनुभूत हुन्छ।

यस संस्थाले वि.सं. २०८२ माघ २७ (सन् २०२६ फेब्रुअरी १०) मा सार्वजनिक गरेको सन् २०२५ को सूचकाङ्कमा १८२ देश समेटिएका छन्। त्यसमा नेपाल ३४ अङ्कसहित १०९ औँ स्थानमा छ। यसले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त देशको सूचीमा पर्छ भन्ने देखाउँछ। केही देशको अवस्था यस्तो छ:

देश	अङ्क	स्थान	देश	अङ्क	स्थान
डेनमार्क	८९	१	भुटान	७१	१८
फिनल्यान्ड	८८	२	भारत	३९	९१
सिङ्गापुर	८४	३	माल्दिभ्स	३९	९१
संयुक्त राज्य अमेरिका	६४	२९	श्रीलङ्का	३५	१०७
चीन	४३	७६	नेपाल	३४	१०९
घाना	४३	७६	पाकिस्तान	२८	१३६
सुडान	१४	१७५	बङ्गलादेश	२४	१५०
सोमालिया	९	१८१	अफगानिस्तान	१६	१६९
दक्षिण सुडान	९	१८१

(स्रोत: ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क २०२५, transparency.org/en/cpi/2025)

८९ अङ्कसहित डेनमार्क विश्वमै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार अनुभूत हुने देश हो भने ९ अङ्कसहित सोमालिया र दक्षिण सुडान सबैभन्दा तल छन्। दक्षिण एसियामा भुटान सबैभन्दा कम र अफगानिस्तान सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार अनुभूत हुने देश हुन्। यस तथ्याङ्कले अविकसित र विकासशील देशमा भ्रष्टाचारको जरा गहिरो गरी फैलिएको देखाउँछ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास पुरानै हुन्। पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा घुस लिने र घुस दिने दुवैलाई देशका ठुला शत्रु भनेका छन्। उनको आशय भ्रष्टाचारले देशको विकासमा अवरोध ल्याउँछ र यसलाई बेलैमा रोक्नुपर्छ भन्ने थियो।

अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यी निकाय काम गर्छन्:

• क.अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग: संविधानको धारा २३८ र २३९ अनुसार बनेको संवैधानिक आयोग। यसले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी दोषी देखिएकाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउँछ।
• ख.राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र: सरकारी कार्यालयको काम, सार्वजनिक निर्माण र सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको अनुगमन गरी भ्रष्टाचार हुनै नदिन सतर्क गराउँछ।
• ग.राष्ट्रिय सूचना आयोग: सूचनाको हक प्रयोग गर्न सघाउँछ। सार्वजनिक निकायले सूचना दिनैपर्ने भएपछि कामकाज पारदर्शी हुन्छ र भ्रष्टाचार लुकाउन गाह्रो हुन्छ।
• घ.महालेखा परीक्षक: संविधानको धारा २४० अनुसारको संवैधानिक निकाय, जसले सरकारी आम्दानी र खर्चको लेखापरीक्षण गर्छ।
• ङ.सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग: गैरकानुनी आम्दानी लुकाउने र कर छल्ने कामको अनुसन्धान गर्छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ लागु छन्। भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उन्मूलन नगरेसम्म देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गरी “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” बनाउन कठिन हुन्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपाय

• क.घुस लिने र दिने दुवैलाई दण्डसजाय गर्ने।
• ख.सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग नगर्ने।
• ग.उपभोगवादी, फजुल खर्च र अनावश्यक देखासिकी जस्ता व्यवहार नगर्ने।
• घ.अनुशासनमा रहने र सदाचारको पालना गर्ने।
• ङ.प्रशासनिक संयन्त्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने।
• च.भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण नदिने।
• छ.पैसा, पद र पहुँचका आधारमा व्यक्तिगत फाइदा लिने संस्कृतिविरुद्ध जनचेतना अभियान चलाउने।
• ज.अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने।
• झ.अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग र महालेखा परीक्षकको कार्यालय जस्ता निकायबिच समन्वय गरी एकजुट भएर लाग्ने।
• ञ.तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सङ्घसंस्था र अन्य जिम्मेवार निकाय मिलेर एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लाग्ने।
• ट.भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने, अर्थात् सानो वा ठुलो कुनै पनि भ्रष्टाचार सहन नगर्ने।

अभ्यास

राष्ट्रिय महिला आयोगको आयोजनामा “सामाजिक समस्या हटाऔँ, सभ्य समाज बनाऔँ” शीर्षकमा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम भयो। त्यसमा सहभागी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले यसरी आफ्ना विचार राखे।

अन्धविश्वास के हो?

एक गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि: आदरणीय महानुभावहरू, न्यानो अभिवादन! हाम्रो संस्थाले सामाजिक समस्याको पहिचान र समाधानमा काम गर्छ। कुनै व्यक्तिले गहिरो अध्ययन वा जानकारी नलिई समाजमा चलेका प्रथा र प्रचलनमा आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नु अन्धविश्वास हो। अन्धविश्वासले सामाजिक विकृति निम्त्याउँछ र हाम्रो धर्म, संस्कृति र समाजमा पनि नराम्रो असर पार्छ। यसकै कारण बेलाबेलामा आपराधिक घटना पनि हुन्छन्। अझै पनि कतिपय ठाउँमा बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि कुटपिट भएको सुनिन्छ। धामीझाँक्रीमाथिको अन्धो भरोसा, घुम्टो प्रथा, दाइजो प्रथा र छाउपडी प्रथा पनि यस्तै समस्या हुन्। अन्धविश्वासले मानिसलाई विज्ञान र प्रविधिभन्दा अलौकिक शक्तिमा बढी विश्वास गर्न लगाउँछ। यो रहिरह्यो भने समाजको आधुनिकीकरण, विकास, परिवर्तन र समृद्धिमा बाधा पुग्छ। त्यसैले आजैदेखि वैज्ञानिक तथ्यमा विश्वास गरौँ र शिक्षा, ज्ञान, चेतना र विवेकको उज्यालोले अन्धविश्वासलाई परास्त गरौँ। धन्यवाद।

बोक्सीको आरोप लगाउनु अन्धविश्वास मात्र होइन, अपराध पनि हो। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६८ अनुसार कसैलाई बोक्सीको आरोप लगाउने, त्यसका नाममा घर वा गाउँबाट निकाल्ने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुन्छ। बिरामी हुँदा धामीझाँक्रीमा मात्र भर परेर स्वास्थ्य संस्था पुग्न ढिला गर्दा सजिलै निको हुने रोगले पनि ज्यान लिन सक्छ।

घुम्टो प्रथा

महिला तथा दिदीबहिनी समूहकी अध्यक्ष: उपस्थित सबैमा नमस्कार! म नेपालको पूर्वी र मध्य तराईमा चलेको घुम्टो प्रथाबारे बोल्न चाहन्छु। विवाहित महिलाले ठुलाबडा र पुरुषका अगाडि जाँदा अनुहार छोप्नुपर्ने चलनलाई घुम्टो प्रथा भनिन्छ। यस्तो प्रथाले महिलाको व्यक्तित्व विकासमा बाधा पुर्‍याएको छ। यो लैङ्गिक विभेद पनि हो र मानव अधिकारको दृष्टिले महिलाको हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको हनन हो। विवाहपछि घुम्टोमा बस्नुपर्दा धेरै महिला शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित भएका छन् र आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पछाडि परेका छन्। यसको समाधानका लागि शिक्षा, सचेतना र सामाजिक जागरणका काम गर्नुपर्छ। आजैदेखि मानव अधिकारविरुद्धका प्रथा र परम्पराविरुद्ध आवाज उठाऔँ। धन्यवाद।

छाउपडी प्रथा

आमा समूहकी अध्यक्ष: उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावमा नमस्कार! म कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही पहाडी जिल्लाका केही ठाउँमा चलेको छाउपडी प्रथाबारे बोल्न चाहन्छु। महिनावारी भएका बेला महिलालाई घरबाहिर छाउगोठमा राख्ने सामाजिक नियमलाई छाउपडी भनिन्छ। महिनावारी र सुत्केरी हुँदा आँगन टेक्न नहुने, दुधदही खान नहुने, घरभित्र बस्न नहुने, लेखपढ गर्न र अरूलाई छुन नहुने भनेर छाउगोठमा राखिन्छ। यात्रा वा शुभकार्यमा छाउपडी भएकी महिला देखे अशुभ हुन्छ भन्ने अन्धविश्वास छ। महिलाको शरीरमा हुने नियमित र स्वाभाविक प्रक्रियालाई गलत ढङ्गले बुझिएको छ। परिवारको साथ र सहयोग चाहिने बेला घरबाहिर राख्नु दुर्व्यवहार र सामाजिक अपराध हो। छाउगोठमा सर्पले टोक्ने, अपराधीको सिकार हुने र जङ्गली जनावरको आक्रमणमा पर्ने खतरा हुन्छ। यसको अन्त्यका लागि सचेतना र समान सामाजिक व्यवहार चाहिन्छ। सरकारी, गैरसरकारी सङ्घसंस्था र राजनीतिक दल एकजुट भएर दबाबमूलक कार्यक्रम चलाउनुपर्छ। धन्यवाद।

महिनावारी शरीरको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसबेला महिलालाई सफा ठाउँ, पौष्टिक खाना र आराम चाहिन्छ, एक्ल्याउनु होइन। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६८ ले महिनावारी वा सुत्केरी भएकी महिलालाई छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै भेदभाव गर्न निषेध गरेको छ। त्यसो गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुन्छ। यस्तो काम गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीलाई तीन महिनासम्म थप कैद हुन्छ।

दाइजो र तिलक प्रथा

एक महिला अधिकारकर्मी: सबैमा नमस्कार! म नेपालका विभिन्न ठाउँमा चलेको दाइजो र तिलक प्रथाबारे बोल्न चाहन्छु। विवाहमा दुलहीपक्षले दुलाहापक्षलाई राजीखुसी, दबाब वा अनुरोधमा दिने नगद, जिन्सी, धनसम्पत्ति वा उपहारलाई दाइजो भनिन्छ। तराईमा यसलाई दहेज वा तिलक पनि भनिन्छ। आफ्नो गच्छेअनुसार छोरीलाई केही दिने चलन पहिलेदेखि चलेको हो, तर अहिले यो विकृतिका रूपमा मौलाएको छ। कन्याका अभिभावकले सक्नेभन्दा बढी धनसम्पत्ति माग्ने, दबाब दिने र धम्की दिने चलनले समाजमा गलत अभ्यास बढेको छ। छोरीको विवाह नहुने हो कि भन्ने चिन्ता र त्रास बढ्दो छ। दाइजो र तिलकका कारण सामाजिक सद्भाव बिग्रिएको छ र महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, पारिवारिक विखण्डन, हत्या र आत्महत्याका घटना भइरहेका छन्। यसको अन्त्यका लागि बनेका कानुन प्रभावकारी रूपमा लागु हुनुपर्छ, व्यक्ति, परिवार र समाजको सोच बदलिनुपर्छ, जनचेतनाका कार्यक्रम चल्नुपर्छ र महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन शिक्षा, सिप र रोजगारीको अवसर दिनुपर्छ। आजैदेखि दाइजो लिने र दिने दुवैलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने काम थालौँ। धन्यवाद।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७४ अनुसार विवाहमा दाइजो माग्ने वा दाइजो दिनैपर्ने सर्त राख्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तिस हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुन्छ। विवाहपछि दाइजो माग्ने वा दाइजो नल्याएको भन्दै बुहारीलाई यातना दिने वा हेला गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुन्छ, र लिएको दाइजो फिर्ता गराइन्छ।

अभ्यास

सामाजिक समस्या कसरी चिन्ने र समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारे रिम्की र उनका सामाजिक शिक्षकबिचको संवाद पढौँ।

रिम्की र शिक्षकको संवाद

समस्या समाधानका चरण

संवादबाट सामाजिक समस्या समाधानका लागि एउटा क्रम देखिन्छ: पहिले समस्याको पृष्ठभूमि बुझ्ने, त्यसपछि समस्या र यसको मूल कारण पहिचान गर्ने, असर हेर्ने, समाधानका सम्भावित विकल्प खोज्ने, तीमध्ये उत्तम विकल्प छान्ने र अन्त्यमा प्रतिबद्ध भएर लागु गर्ने। चित्र 4.3 मा यी छ चरण टोलको बालविवाहको उदाहरणसँगै देखाइएका छन्।

समस्याको मूल कारण नचिनी गरिएको समाधान टिक्दैन। जस्तै: छाउगोठ भत्काइयो तर छाउपडीलाई अशुद्ध ठान्ने सोच बदलिएन भने मानिस त्रिपालमा छाउ बार्न थाल्छन्। त्यसैले कारणमा काम गर्नु नै दिगो समाधान हो।

अभ्यास

सामाजिक समस्या समाधानमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सचेतना बढाउने, गरिबी घटाउने, शिक्षामार्फत समाजमा परिवर्तन ल्याउने र सामाजिक सुधारमा यिनीहरूको योगदान रहेको छ। यस पाठमा सामाजिक समस्या समाधानमा सक्रिय केही अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको भूमिका हेरिन्छ।

क. युनिसेफ

युनिसेफ (संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष) को स्थापना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको प्रस्तावबाट सन् १९४६ डिसेम्बर ११ मा भएको हो। सुरुमा यो दोस्रो विश्वयुद्धबाट पीडित बालबालिका र आमालाई तत्काल खाना, लुगा र स्वास्थ्य सहायता दिन बनेको आकस्मिक कोष थियो। सन् १९५३ मा यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी अङ्ग बन्यो र यसको नाम संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष राखियो, तर छोटो नाम युनिसेफ नै रह्यो। यसको मुख्यालय न्युयोर्कमा छ।

युनिसेफले नेपालमा सन् १९६४ देखि काम गर्दै आएको छ। सुरुमा नयाँ दिल्लीको कार्यालयबाट काम हुन्थ्यो। सन् १९६८ मा काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय खुल्यो र सन् १९७२ देखि यो पूर्ण कार्यालय बन्यो। युनिसेफले नेपाल सरकारसँग पाँच बर्से कार्यक्रम सम्झौता गरेर सरकारी र गैरसरकारी साझेदारमार्फत काम गर्छ। यसका मुख्य क्षेत्र:

• क.बालबालिकाको स्वास्थ्य, खोप र पोषण;
• ख.सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा;
• ग.बालबालिकालाई हिंसा, दुर्व्यवहार, बालविवाह र बेचबिखनबाट जोगाउने बाल संरक्षण;
• घ.खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता;
• ङ.बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा;
• च.बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन, र प्रकोपका बेला आपत्कालीन सहायता।

ख. संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले सन् १९६७ मा जनसङ्ख्यासम्बन्धी कामका लागि एउटा कोष बनाए, जसले सन् १९६९ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) का रूपमा काम सुरु गर्‍यो। यसको मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा छ। यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था हो। यसको उद्देश्य हरेक गर्भ चाहेर मात्र रहोस्, हरेक प्रसूति सुरक्षित होस् र हरेक युवाले आफ्नो क्षमता पूरा गर्न पाओस् भन्ने हो। यसका प्रमुख कार्यक्षेत्र:

• क.प्रजनन र मातृ स्वास्थ्य सुधार, सुरक्षित प्रसूति;
• ख.परिवार नियोजनका साधन र सेवामा पहुँच;
• ग.लैङ्गिक समानता र लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य, बालविवाह रोक्ने काम;
• घ.किशोरकिशोरी र युवाका लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा;
• ङ.जनगणनाजस्ता जनसङ्ख्यासम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषणमा सहयोग;
• च.भूकम्प र बाढी जस्ता मानवीय सङ्कटमा महिला र किशोरीलाई स्वास्थ्य र सुरक्षा।

यसले सन् १९७८ देखि हरेक वर्ष विश्व जनसङ्ख्याको अवस्थाबारे प्रतिवेदन निकाल्छ।

ग. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन सन् १९१९ मा स्थापना भएको र मुख्यालय स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशिष्टीकृत संस्था हो। नेपाल सन् १९६६ मा यसको सदस्य बन्यो र काठमाडौँमा यसको देशीय कार्यालय छ। यसले सबै खाले बालश्रमको अन्त्य, श्रम कानुन र श्रम नीति बनाउन र लागु गर्न सहयोग, र श्रमिकको हकहितमा काम गर्छ।

नेपालमा यसको मुख्य काम बालश्रम अन्त्य गर्नु रहेको छ। नेपालले यस सङ्गठनको रोजगारीका लागि न्यूनतम उमेरसम्बन्धी महासन्धि सन् १९९७ मा र बालश्रमका निकृष्ट रूपसम्बन्धी महासन्धि सन् २००२ मा अनुमोदन गरेको छ। नेपालमा बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ ले १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाउन निषेध गरेको छ। संविधानको धारा ३९ ले पनि कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने भनेको छ।

इँटाभट्टा, होटेल, घरेलु काम, यातायात र कृषि जस्ता क्षेत्रमा बालश्रम हटाउन यो सङ्गठनले सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनसँग मिलेर कार्यक्रम चलाउँछ। यसले सर्वेक्षण गरी तथ्याङ्क तयार पार्न, कानुन र नीति बनाउन, श्रम निरीक्षण सुदृढ गर्न, र बालबालिकालाई कामबाट निकालेर विद्यालय पुर्‍याउन सहयोग गर्दै आएको छ। सहरी र सहरोन्मुख क्षेत्रमा देखिएको बालश्रम निराकरण गर्नमा यो संस्था सक्रिय छ।

घ. ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हो। यसको स्थापना सन् १९९३ मा भएको हो र यसको मुख्यालय जर्मनीको बर्लिनमा छ। भ्रष्टाचार रोकेर समाजका हरेक तह र क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र इमानदारी प्रवर्धन गर्नु र भ्रष्टाचारमुक्त विश्व बनाउनु यसको उद्देश्य हो।

यसका मुख्य काम:

• क.सन् १९९५ देखि हरेक वर्ष भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क प्रकाशित गर्ने;
• ख.सन् १९९९ देखि २०११ सम्म पाँचपटक घुसदाता सूचकाङ्क प्रकाशित गर्ने, जसले ठुला अर्थतन्त्रका कम्पनीले विदेशमा घुस दिने सम्भावना देखाउँथ्यो;
• ग.अन्तर्राष्ट्रिय तहमा राजनीतिक भ्रष्टाचारको अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने;
• घ.विभिन्न देशमा रहेका आफ्ना शाखा (च्याप्टर) मार्फत भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना र पैरवी गर्ने।

नेपालमा यसको नेपाल शाखाका रूपमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था काम गर्छ, जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा दर्ता भएको र समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्ध छ। यसले भ्रष्टाचारबारे अध्ययन, सचेतना कार्यक्रम, सार्वजनिक सुनुवाइ र भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क नेपालमा सार्वजनिक गर्छ।

अभ्यास