पालिकाका कानुन, बडापत्र र अनलाइन सेवा
ऐन, आर्थिक ऐन, राजपत्र, बडापत्र, नागरिक एप
वडामा सिफारिस लिन गएका हरिबहादुरलाई कर्मचारीले भने, “यसको दस्तुर पाँच सय लाग्छ।” उनले सोधे, “कहाँ लेखेको छ?” कर्मचारीले भित्तातिर देखाए, जहाँ ठूलो पाटीमा सेवाको सूची टाँसिएको थियो। त्यसमा दस्तुरको महलमा लेखिएको थियो: “आर्थिक ऐन अनुसार।” अब आर्थिक ऐन कहाँ पाइन्छ? र त्यो भित्ताको पाटीलाई के भनिन्छ?
पालिकाले सेवा दिँदा मनपरी गर्दैन; हरेक शुल्क, हरेक प्रक्रिया कुनै कानुनमा लेखिएको हुन्छ। ती कानुन पालिका आफैँले बनाउँछ, र छापेर सबैलाई देखाउनुपर्छ। यस पानामा पालिकाका कानुन कसरी बन्छन्, कहाँ पढ्ने, नागरिक बडापत्र कसरी प्रयोग गर्ने र कुन सेवा अनलाइन पाइन्छ भन्ने कुरा छन्।
आफ्नो पालिकाका ऐन, कार्यविधि र आर्थिक ऐन माथिको बाकसको पालिकाको वेबसाइटमा प्रायः “ऐन, कानुन” वा “स्थानीय राजपत्र” भन्ने ठाउँमा हुन्छन्।
पालिकाले कानुन कसरी बनाउँछ
संविधानले गाउँसभा र नगरसभालाई अनुसूची ८ (स्थानीय तहको एकल अधिकार) र अनुसूची ९ (साझा अधिकार) का विषयमा कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ। कानुन बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानुनअनुसार हुन्छ। प्रदेश कानुनमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रक्रिया अपनाइन्छ।
| कानुनको किसिम | कसले बनाउँछ | कहाँ लेखिएको |
|---|---|---|
| ऐन | कार्यपालिकाले विधेयक सभामा पेस गर्छ; सभाले पारित गर्छ | स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा २०(१), २१, १०२(१) |
| नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड | कार्यपालिकाले, ऐनको अधीनमा रहेर | दफा १०२(२) |
सभामा पेस भएको विधेयक त्यस बेला कायम रहेका सदस्यको बहुमतले पारित गरेमा सभाका अध्यक्षले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्छन्, र प्रमाणीकरणपछि त्यो ऐन बन्छ। पालिकाले बनाएको कानुन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ, र प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारलाई पठाउनुपर्छ।
आर्थिक ऐन र बजेट
पालिकाले कानुनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन, उठाउन वा ऋण लिन पाउँदैन। उपप्रमुख, उपाध्यक्ष वा कार्यपालिकाले तोकेको सदस्यले आगामी वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्छन्, र सभाले असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ। पानी, फोहोर, सडक, पार्क र सिफारिस जस्ता सेवामा पालिकाले सेवा शुल्क लिन सक्छ।
नागरिक बडापत्रमा शुल्कको महलमा “आर्थिक ऐन अनुसार” लेखिएको भए त्यसको रकम आर्थिक ऐनमा हेर्नुपर्छ। बजेट र योजनामा आफ्नो कुरा कसरी राख्ने भन्ने कुरा योजना र बजेटमा आफ्नो कुरा पानामा छ।
नागरिक बडापत्र
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले सर्वसाधारणलाई सेवा दिने हरेक कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने भनेको छ, र यो नियम स्थानीय तहमा पनि लागु गरेको छ। बडापत्रमा कम्तीमा यी कुरा हुनुपर्छ।
- कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति,
- सेवा पाउन अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया,
- सेवा दिन लाग्ने समय,
- सेवा दिने अधिकारी र उनी बस्ने कोठा,
- लाग्ने दस्तुर।
बडापत्रमा लेखिएका कुरा कार्यालयलाई बाध्यकारी हुन्छन्, र त्यसअनुसार सेवा दिनु कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीको कर्तव्य हो। मनासिब कारणबिना बडापत्रअनुसार काम नभई सेवा पाउन नसके कार्यालय प्रमुख र जिम्मेवार कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही हुन सक्छ। त्यसले सेवाग्राहीलाई हानि भए क्षतिपूर्तिको व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुन्छ।
बडापत्र कसरी प्रयोग गर्ने
- जानुअघि पढ्नुहोस्: आफूलाई चाहिने सेवाको पङ्क्ति खोज्नुहोस्; कुन कागज चाहिन्छ, कति दिन लाग्छ र कुन शाखामा जाने, त्यहीँ लेखिएको हुन्छ।
- कागज मिलाएर जानुहोस्: बडापत्रमा लेखिएका कागज लिएर गए फेरि फर्किनुपर्दैन।
- समय नाघे सोध्नुहोस्: बडापत्रमा लेखेको समयभित्र काम नभए किन भएन भनेर सोध्नुहोस्।
- गुनासो सुन्ने अधिकारी: कतिपय बडापत्रमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको पद पनि लेखिएको हुन्छ; त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्। गुनासो कसरी दिने भन्ने कुरा गुनासो र उजुरी पानामा छ।
अनलाइन सेवा र नागरिक एप
सुशासन ऐनले सार्वजनिक निकायले आफ्नो स्रोत र साधनअनुसार कम्प्युटर र सूचना प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने भनेको छ। २०८१ सालको संशोधनले थपेको दफा ३७क अनुसार नेपाल सरकारले मोबाइल, कम्प्युटर वा ट्याबलेटबाट नागरिकलाई सिधै र छिटो सेवा दिन नागरिक एप बनाई प्रयोगमा ल्याउँछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सेवा दिने कार्यालयले आफ्नो स्रोत र साधनअनुसार आफ्नो प्रणाली नागरिक एपसँग जोड्नुपर्छ।
नागरिक एपको आफ्नै वेबसाइटअनुसार:
- यो विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक निकायका अनलाइन सेवा एउटै एपबाट दिने प्रणाली हो, र सरकारले यसलाई २०७७ माघ २ गते सार्वजनिक गरेको हो।
- एन्ड्रोइड फोनमा प्ले स्टोर र आइफोनमा एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
- प्रयोग गर्न आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर चाहिन्छ, र आफ्नो नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र वा राहदानीमध्ये एकको विवरण भर्नुपर्छ।
नागरिक एपको वेबसाइटमा सेवाको सूची छैन; कुन पालिकाका कुन सेवा एपमा जोडिएका छन्, एपमै हेर्नुहोस् वा आफ्नो पालिकामा सोध्नुहोस्।
आफ्नो पालिकामा
एउटा नगरपालिकाको नगरसभाले नयाँ ऐन पारित गर्यो, तर स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार यो ऐन लागु भयो?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन। पालिकाका कानुन, शुल्क र अनलाइन सेवा पालिकैपिच्छे फरक हुन्छन् र बदलिन्छन्; आफ्नो पालिकाको वेबसाइट र वडा कार्यालयमा बुझ्नुहोस्।
कानुनी आधार
- नेपालको संविधान: धारा २२६(१), २२६(२)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: दफा २०(२), २१(१), ५४, ६२(२), ७१(१), १०२(१), १०२(३), १०२(४), १०२(५); (२), (४), (५), (६)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४: दफा २५(१), २५(२), २५(३), ३६, ३७, ३७क(१); (२), (४), (५)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सूर्यविनायक नगरपालिका ऐन, कानून तर्जुमा र व्यवस्था सम्बन्धी ऐन, २०७७: दफा ३(३); (४), (६), (७)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३: दफा १(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- नेपालको संविधान (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग, दोस्रो संशोधनसम्म (इन्टरनेट आर्काइभको सुरक्षित प्रति): धारा २२६।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०८१ सम्मका संशोधनसहित; सरकारी साइट नखुलेकाले इन्टरनेट आर्काइभको सुरक्षित प्रति पढिएको): दफा २०, २१, ५४, ६२(२), ७१, १०२।
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०८१ सम्मका संशोधनसहित; इन्टरनेट आर्काइभको प्रति): दफा २५, ३६, ३७, ३७क।
- नागरिक एप, नेपाल सरकार, २०८३ मङ्सिरमा हेरिएको: बारम्बार सोधिने प्रश्न १–४ (इन्टरनेट आर्काइभमा यो पाना छ, तर प्रश्नोत्तरको पाठ सुरक्षित छैन)।
- सूर्यविनायक नगरपालिका ऐन, कानून तर्जुमा र व्यवस्था सम्बन्धी ऐन, २०७७ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र खण्ड ४, सङ्ख्या ५, २०७७ माघ १४ (इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ जेठमा सुरक्षित प्रति): दफा ३ र ४।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र खण्ड १०, सङ्ख्या १, २०८३ असार २४, २०८३ साउन १ देखि लागु (इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ साउनमा सुरक्षित प्रति): दफा १, राजपत्रको पहिलो पाना।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको नागरिक बडापत्र २०८२/०८३, डिजिटल बडापत्र, २०८३ मङ्सिरमा हेरिएको: महलहरू।
