तपाईँ वा तपाईँले चिनेको कोही अहिल्यै खतरामा हुनुहुन्छ भने यो पाना पछि पढ्नुहोस्। पहिले प्रहरी १०० मा फोन गर्नुहोस्, वा सुरक्षित ठाउँमा जानुहोस्।
घरभित्र हुने कुटपिट, धम्की, मानसिक यातना, यौन जबरजस्ती, आर्थिक हानि, अनि बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहार “घरको कुरा” मात्र होइनन्; कानुनले यिनलाई अपराध मानेको छ। यस्तो भइरहेको छ भने तपाईँको गल्ती होइन, र तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न। सहयोग माग्ने धेरै ठाउँ छन्, केही चौबिसै घण्टा खुला छन्।
अहिल्यै के गर्ने
- सुरक्षित ठाउँमा जानुहोस्। छिमेकी, आफन्त वा साथीको घर, वा मानिस भएको ठाउँ।
- फोन गर्नुहोस्। प्रहरी १००; प्रहरीको टोल फ्रि नम्बर १६६००१४१५१६ पनि छ। महिला वा किशोरीमाथि हिंसा भए राष्ट्रिय महिला आयोगको ११४५, बालबालिकामाथि भए १०९८।
- चोट लागेको छ भने स्वास्थ्य संस्था जानुहोस्। ऐनअनुसार उजुरी परेपछि प्रहरी वा पालिकाले पीडितको उपचार र स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ।
- प्रमाण जोगाउनुहोस्, तर ज्यान जोखिममा पारेर होइन। चोटको फोटो, अस्पतालको पुर्जा, धम्कीका सन्देश। नभए पनि उजुरी दिन सकिन्छ।
पालिकाको न्यायिक समिति, बाल कल्याण अधिकारी र वडा कार्यालयको फोन नम्बर माथिको बाकसको पालिकाको वेबसाइटमा खोज्नुहोस्।
घरेलु हिंसा: कानुनले के भन्छ
मुख्य कानुन घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ हो (२०७२ देखि २०८१ सम्मका संशोधनसहित)। यसले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र आर्थिक हानि वा कष्टलाई घरेलु हिंसा मानेको छ। “घरेलु सम्बन्ध” भित्र एउटै घरमा बस्ने परिवारका सदस्य मात्र होइन, विवाह नगरी सँगै बसेका र छुट्टिएर बसेका पति-पत्नी पनि पर्छन्।
| प्रश्न | कानुनको उत्तर | कहाँ लेखिएको |
|---|---|---|
| कहाँ उजुरी? | प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तह; लिखित वा मौखिक | घरेलु हिंसा ऐन, दफा ४(१) |
| कसले दिन सक्छ? | पीडित आफैँ, वा घटना थाहा पाउने जोसुकै | घरेलु हिंसा ऐन, दफा ४(१) |
| कति छिटो कारबाही? | उजुरी परेको चौबिस घण्टाभित्र (बाटाको म्यादबाहेक) प्रहरी वा पालिकाले पीडकलाई झिकाउँछ; नआए पक्राउ गरेर ल्याउन सकिन्छ | घरेलु हिंसा ऐन, दफा ४(४), (५) |
| सुरक्षा? | पीडितलाई तुरुन्त सुरक्षामा राख्न प्रहरीको सहयोग लिइन्छ | घरेलु हिंसा ऐन, दफा ४(७) |
| मेलमिलाप? | पीडितले चाहेमा मात्र, उजुरी परेको तिस दिनभित्र; अङ्गभङ्ग, रसायनले पोल्ने वा कुरूप पार्ने र यौनजन्य हिंसाको जाहेरीमा प्रचलित कानुनअनुसार | घरेलु हिंसा ऐन, दफा ४(८) |
| अदालत? | मेलमिलाप नभए पीडितको सहमतिमा पन्ध्र दिनभित्र अदालत पठाइन्छ; पीडित सिधै अदालत पनि जान सक्छ | घरेलु हिंसा ऐन, दफा ४(११), ५(२) |
| अङ्गभङ्ग, रसायनले पोल्ने र यौनजन्य हिंसा? | जोसुकैले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन्छ; अनुसन्धान र मुद्दा प्रचलित कानुनअनुसार हुन्छ | घरेलु हिंसा ऐन, दफा ५क |
| म्याद? | घटना भएको नब्बे दिनभित्र उजुरी | घरेलु हिंसा ऐन, दफा १४ |
अदालतले मुद्दा नटुङ्गिँदै पीडितको सुरक्षाका लागि अन्तरिम आदेश दिन सक्छ: घरमै बस्न दिनू, खान-लाउन दिनू, कुटपिट नगर्नू, उपचार गराउनू, अलग बस्ने व्यवस्था गर्नू, अनि फोन वा अरू माध्यमबाट पनि हैरान नपार्नू। पीडितले चाहे सुनुवाइ बन्द इजलासमा हुन्छ, र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइन्छ। सरकार, प्रदेश वा पालिकाले पीडितका लागि कानुनी सहायता, परामर्श र मनोसामाजिक सेवा दिने सेवा केन्द्र खोल्न सक्छन्।
पालिकामा कहाँ जाने
घरेलु हिंसा ऐनले स्थानीय तहलाई पनि उजुरी लिने र पीडकलाई २४ घण्टाभित्र झिकाउने अधिकार दिएको छ; पालिकाले प्रहरीको सहयोगमा यो काम गर्छ। पालिकामा कुन शाखाले उजुरी लिन्छ, पालिकाको कार्यालय वा वडामा सोध्नुहोस्।
पति-पत्नीबिचको सम्बन्ध विच्छेदको विवाद र एक वर्षसम्म कैद हुने कुटपिट पालिकाको न्यायिक समितिले मेलमिलापले मिलाउन सक्छ, र पीडित र नाबालक सन्तानका लागि घरमा बस्न दिनू, खान-लाउन दिनू, कुटपिट नगर्नू भन्ने अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश पनि दिन सक्छ। विस्तार: न्यायिक समिति। तर गम्भीर कुटपिट, यौनजन्य हिंसा वा तेजाब आक्रमण न्यायिक समितिमा होइन, प्रहरीमा जान्छ।
बालबालिकामाथि हिंसा
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार घर, विद्यालय वा जहाँसुकै शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिनु, चोट पुर्याउनु, डर देखाउनु वा धम्क्याउनु, यातना दिनु, यौन दुर्व्यवहार गर्नु र बालविवाह गराउनु बालबालिकाविरुद्धको कसुर हुन्।
- खबर दिनैपर्छ: बाबुआमा, संरक्षक, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी वा अरू जोसुकैले बालबालिकामाथि हिंसा वा यौन दुर्व्यवहार भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाए तुरुन्तै नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर दिनुपर्छ।
- खबर दिनेलाई डर छैन: बालबालिकाको सुरक्षाका लागि खबर दिएकै कारण कसैमाथि कानुनी कारबाही हुँदैन, र चाहे खबर दिनेको नाम गोप्य राखिन्छ।
- प्रहरीले उद्धार गर्छ: उजुरी वा खबर पाएपछि प्रहरीले बालबालिकालाई उद्धार गरेर अस्थायी संरक्षण सेवामा पठाउँछ र तुरुन्त उपचार र स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछ। हिंसा गर्ने बाबुआमा वा परिवारकै सदस्य भए बयान लिँदा उनीहरूलाई राखिँदैन।
- पालिकामा बाल कल्याण अधिकारी: हरेक स्थानीय तहमा एक जना बाल कल्याण अधिकारी हुन्छन्। विशेष संरक्षण चाहिने बालबालिका, जस्तै बेवारिसे, हिंसाका कारण परिवारबाट अलग गर्नुपरेका, थाहा पाउनेले बाल कल्याण अधिकारीलाई खबर दिनुपर्छ; अधिकारीले तुरुन्त उद्धार गर्न सक्छन्।
- स्थानीय बाल अधिकार समिति: हरेक पालिकामा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले तोकेको कार्यपालिका सदस्यको अध्यक्षतामा यो समिति हुन्छ।
- न्यायिक समितिमा निवेदन: कसैले बालबालिकाको अधिकार हनन गरे वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा नगरे सम्बन्धित बालबालिका वा सरोकारवालाले पालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दिन सक्छन्; समितिले चौबिस घण्टाभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाएर जाँचबुझ गर्छ, र तिस दिनभित्र अधिकार दिलाउन आदेश दिन्छ।
बालबालिकाविरुद्धको कसुरमा मुद्दा कानुनले तोकेको म्यादभित्र, नतोकेको भए घटना भएको एक वर्षभित्र चलाउनुपर्छ। त्यो म्याद गुज्रिए पनि पीडित बालबालिका अठार वर्ष पुगेको एक वर्षसम्म मुद्दा चलाउन सकिन्छ।
बालविवाह
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ अनुसार विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बिस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। त्यस्तो विवाह आफैँ बदर हुन्छ, र विवाह गर्ने वा गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र तिस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐनले पनि बालबालिकाको विवाह तय गर्नु, गर्नु वा गराउनुलाई बालबालिकाविरुद्धको हिंसा मानेको छ।
बालविवाहको उजुरी विवाह भएको कुरा थाहा पाएको तीन महिनाभित्र दिनुपर्छ। विवाहको तयारी भइरहेको थाहा पाउनुभयो भने विवाह हुनुअघि नै १०९८, १०० वा वडा कार्यालयमा खबर गर्नुहोस्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बालविवाह, बहुविवाह, लैङ्गिक हिंसा, दाइजो, छाउपडी, बालश्रम र मानव बेचबिखन अन्त्य गर्ने काम वडालाई पनि दिएको छ।
आफ्नो पालिकामा
घरेलु हिंसा ऐनअनुसार पालिकाले पनि पीडितका लागि कानुनी सहायता, परामर्श र मनोसामाजिक सेवा दिने सेवा केन्द्र खोल्न सक्छ; आफ्नो पालिकामा यस्तो केन्द्र छ कि सोध्नुहोस्। बाल कल्याण अधिकारीको सम्पर्क पालिकाको वेबसाइट वा नागरिक बडापत्रमा खोज्नुहोस्।
रीताको श्रीमान्ले रक्सी खाएर उनलाई कुट्छन्। उनी पालिकामा उजुरी दिन गइन्। एक जना कर्मचारीले भने, “पहिले मेलमिलाप गर्नुपर्छ, नत्र उजुरी अघि बढ्दैन।” कानुनअनुसार के ठिक हो?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन। तुरुन्त खतरामा प्रहरी १०० मा फोन गर्नुहोस्।
कानुनी आधार
- घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६: दफा २, ४(१), ४(११), ४(५), ४(६), ४(८), ५(२), ६, ७, १०, ११(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: दफा १२(२)(ग)(३२), ४७(२), ४९(८)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५: दफा ४८, ५०, ६०(२), ६१, ६२, ६४, ६६, ६६(२)(ण), ६८(१), ६८(३), ६८(४), ६९, ७०, ७४(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- मुलुकी अपराध संहिता, २०७४: दफा १७३, १७६(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०७२, २०७५, २०७६ र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ (२०८१।१२।१८) सम्मका संशोधनसहित; सरकारी साइट नखुलेकाले इन्टरनेट आर्काइभमा सुरक्षित प्रति पढिएको): दफा २, ४, ५, ५क, ६, ७, १०, ११ र १४।
- बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ को संशोधनसहित; इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ जेठमा सुरक्षित प्रति): दफा ४८, ५०, ६०–६२, ६४, ६६, ६८–७० र ७४।
- मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०८० चैतसम्मका पाँच संशोधनसहित; इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ असोजमा सुरक्षित प्रति): दफा १७३ र १७६।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०८१ सम्मका संशोधनसहित; सरकारी साइट नखुलेकाले इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ जेठमा सुरक्षित प्रति पढिएको): दफा १२(२)(ग)(३२), ४७(२) र ४९(८)।
- राष्ट्रिय महिला आयोग (२०८३ मङ्सिरमा हेरिएको): हेल्पलाइन ११४५, चौबिसै घण्टा।
- राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् (२०८३ मङ्सिरमा हेरिएको): बाल हेल्पलाइन १०९८ र बालबालिका खोजतलास सेवा १०४, निःशुल्क।
- नेपाल प्रहरी, गृहपृष्ठका सम्पर्क नम्बर (२०८३ मङ्सिरमा हेरिएको): प्रहरी नियन्त्रण १०० र टोल फ्रि १६६००१४१५१६।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाका सूचना: समाजसेवी तथा बालमनोविज्ञ सूचीकृत हुन आउने सम्बन्धी २१ दिने सार्वजनिक सूचना (२०८२ पुस ४) र सडक बालबालिका भएमा सोको सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (इन्टरनेट आर्काइभमा सुरक्षित प्रतिहरू; शीर्षकमात्र हेरिएको)।
