- ऐन नं.
- २०५५ सालको ऐन नं. २
- लालमोहर र प्रकाशन मिति
- २०५५।३।१८
- संशोधन
- २०७५।११।१९ सम्मका ४ संशोधनसहित
- स्रोत
- नेपाल कानुन आयोग (आयोगको पाना· सुरक्षित प्रति, २०२५-११-१०)
यो पढ्न र लिङ्क गर्न सजिलो होस् भनेर राखिएको प्रति हो, अक्षर नबदली। आधिकारिक पाठ नेपाल कानुन आयोगको प्रति नै हो; हरेक दफामा त्यसको पृष्ठ दिइएको छ।
संशोधन भएका ठाउँमा अहिले लागु भएको पाठ देखाइएको छ। चिह्नले कुन ऐनले बदलेको भन्ने जनाउँछ; पुरानो पाठ यहाँ छैन।
विषयसूची (२२)
- १.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
- २.परिभाषा
- ३.भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढिकरण समितिको गठन
- ४.समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
- ५.समितिको बैठक र निर्णय
- ६.उपसमिति गठन गर्न सक्ने
- ७.बैठक भत्ता
- ८.भवनको वर्गीकरण
- ९.भवन संहिता स्वीकृत गराउनु पर्ने
- १०.भवन संहिता अनुरुप भवन निर्माण गर्नु पर्ने
- ११.भवनको डिजायन तथा नक्सा स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था
- १२.मापदण्ड विपरीत नक्सा स्वीकृत गर्न नहुने
- १३.भवन निर्माणको सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने
- १४.सजाय
- १५.पुनरावेदन
- १६.भवन भत्काउने र लागेको खर्च असुल गर्ने
- १७.सहयोग गर्नु पर्ने
- १८.सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने
- १९.अधिकार प्रत्यायोजन
- २०.निर्देशन दिन सक्ने
- २१.यसै ऐन बमोजिम हुने
- २२.नियम बनाउने अधिकार
प्रस्तावना
भूकम्प, आगलागी तथा अन्य दैवी प्रकोपहरुबाट भवनहरुलाई यथासम्भव सुरक्षित राख्नको लागि भवन निर्माण कार्यलाई नियमित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।
संक्षिप्त नाम र प्रारम्भपृ. १
यस ऐनको नाम “भवन ऐन,२०५५” रहेको छ ।
यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएका क्षेत्रमा तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।३
परिभाषापृ. १
विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
“भवन” भन्नाले आवासीय,
“भवन संहिता” भन्नाले दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत राष्ट्रिय भवन संहिता सम्झनु पर्छ ।
“भवन निर्माण” भन्नाले नयाँ भवन बनाउने,
“समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढिकरण समिति सम्झनु पर्छ ।
“नक्सा” भन्नाले भवन निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण रेखाचित्र,
“नगरपालिका” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महानगरपालिका र उप–महानगरपालिका समेतलाई जनाउँछ ।
“सरकारी निकाय” भन्नाले नेपाल सरकारको मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग तथा कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको आयोग,
“शहरी विकास कार्यालय” भन्नाले शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सम्झनु पर्छ ।
भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढिकरण समितिको गठनपृ. २
भवन निर्माण सम्बन्धी व्यवस्थालाई सुदृढिकरण गर्नको लागि नेपाल सरकारले भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढिकरण समिति गठन गर्नेछ ।
उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु रहनेछन्ः–
सचिव,५सहरी विकास मन्त्रालय – अध्यक्ष
प्रतिनिधि,
प्रतिनिधि,
सदस्य-सचिव,
डीन,
प्रमुख,
भवन निर्माण सम्बन्धमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरुमध्ये ६सहरी विकास मन्त्रालयले मनोनीत गरेको बढीमा तीनजना व्यक्तिहरु –सदस्य
महानिर्देशक,
७ ................
समितिले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
समितिको सचिवालयको रुपमा ४शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले काम गर्नेछ ।
समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारपृ. ३
यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएदेखि बाहेक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
भूकम्प,
भवन निर्माण कार्यलाई नियमित गराउन भवन संहिता तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
भवन संहितामा समयानुकूल सुधार गर्न तथा भवन निर्माण सम्बन्धी प्रकृया वा प्रविधिको विकास गर्न आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने,
भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्ड अनुरुप नक्सा स्वीकृत भए वा नभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गराउने,
भवन निर्माणसंग सम्बन्धित स्वदेशी वा विदेशी सामग्रीहरुको गुणस्तर निर्धारण गर्न नेपाल गुणस्तर परिषद्लाई सिफारिश गर्ने,
भवन संहिताको कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्याहरुलाई समयानुकूल सुधार गर्नको लागि सम्बन्धित निकायका प्राविधिक विशेषज्ञ तथा कर्मचारीहरु समेत संलग्न गराई सभा वा गोष्ठी गर्ने,
भवन संहिताको उपयोगिता सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई विभिन्न माध्यमद्वारा जानकारी गराउने,
यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक अन्य काम गर्ने,
समितिको बैठक र निर्णयपृ. ४
समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति,
समितिको बैठक बस्ने कम्तीमा तीन दिन अगाडि समितिको सदस्य–सचिवले बैठकमा छलफल हुने विषय सहितको सूचना सबै सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ ।
समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
समितिको प्रत्येक बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको नाम, छलफल भएको विषयवस्तु र बैठकमा भएका निर्णयहरु निर्णय पुस्तिकामा लेखी उपस्थित सदस्यहरुको सहीछाप गराई राख्नु पर्नेछ ।
समितिको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।
समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
उपसमिति गठन गर्न सक्नेपृ. ५
समितिले आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम गर्न गराउन आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विशेषज्ञ व्यक्तिहरु समेत रहेका विभिन्न उपसमितिहरु गठन गर्न सक्नेछ ।
उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
बैठक भत्तापृ. ५
समिति तथा दफा ६ बमोजिम गठित उपसमितिका सदस्यहरु र आमन्त्रित व्यक्तिहरुले बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।
४ भवनको वर्गीकरणपृ. ५
भवन संहिताको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि भवनलाई देहाय बमोजिम चार वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछः–
“क” वर्गः विकसित मुलुकमा अपनाइएका भवन संहिता समेतको अनुसरण गरी इण्टरनेशनल स्टेट अफ आर्टमा आधारित हुने गरी बनाइने अत्याधुनिक भवनहरू ।
“ख” वर्गः प्लीन्थ एरिया एक हजार वर्गफीटभन्दा बढी,
“ग” वर्गः प्लीन्थ एरिया एक हजार वर्गफीटसम्म, भुइँतला सहित तीन तलासम्म वा स्ट्रक्चरल स्पान चार दशमलव पाँच (४.५) मीटरसम्म भएका भवनहरू ।
“घ” वर्गः खण्ड (क), ९ख) र (ग) मा लेखिएदेखि बाहेकका काँचो वा पाको ईंटा,
भवन संहिता स्वीकृत गराउनु पर्नेपृ. ६
समितिले दफा ८ मा उल्लिखित भवन वर्गीकरण समेतका आधारमा भवन संहिता तयार गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार,८सहरी विकास मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको भवन संहिता नेपाल सरकार,८सहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।
भवन संहिता अनुरुप भवन निर्माण गर्नु पर्नेपृ. ६
कुनै व्यक्ति,
४ भवनको डिजायन तथा नक्सा स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्थापृ. ६
नगरपालिका क्षेत्रभित्र दफा ८ मा उल्लिखित “क”,
यो ऐन लागू भएको १०गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दफा ८ मा उल्लिखित “क” वा “ख” वर्गको भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति,
तर “ग” वर्गको भवनको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम नक्सा स्वीकृतिको लागि दरखास्त दिंदा भवन संहिता अनुरुपको नक्सा पेश गर्नु पर्नेछ ।
उपदफा (१) वा (२) बमोजिम पेश गरिएका भवनको नक्सा र डिजाइन भवन संहिता अनुरुप भएको व्यहोरा देहायका व्यक्तिबाट प्रमाणित गराएको हुनु पर्नेछः–
दफा ८ मा उल्लिखित “क” वर्गको भवनको हकमा सम्बन्धित डिजाइनकर्ताबाट,
दफा ८ मा उल्लिखित “ख” वर्गको भवनको हकमा नेपाल इिञ्जनियरिङ्ग परिषद्मा दर्ता भएको सिभिल इिञ्जनियर वा आर्किटेक्टबाट,
दफा ८ मा उल्लिखित “ग” वर्गको भवनको हकमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इिञ्जनियरिङ्ग वा आर्किटेक्ट विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिबाट ।
४ मापदण्ड विपरीत नक्सा स्वीकृत गर्न नहुनेपृ. ७
नगरपालिकाले भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्ड विपरीत हुने गरी नक्सा स्वीकृत गर्नु हुँदैन ।
नगरपालिकाले भवन संहिता बमोजिम नक्सा स्वीकृत गरे नगरेको सम्बन्धमा शहरी विकास कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।
उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कुनै नगरपालिकाले भवन संहिता विपरीत हुने गरी नक्सा स्वीकृत गरेको देखिएमा शहरी विकास कार्यालयले सोको प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदन छानबिन गर्दा मनासिब देखिएमा समितिले भवन संहिता बमोजिम नक्सा स्वीकृत गराउन सम्बन्धित नगरपालिकामा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
उपदफा (४) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित नगरपालिकाले पनि सो बमोजिम नक्सा स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।
भवन निर्माणको सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेपृ. ७
उपदफा (१) बमोजिम सुपरिवेक्षण गर्दा ११नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालयले कुनै भवनको निर्माण भवन संहितामा तोकिएको स्तर अनुरुप नभएको पाएमा भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति,
सजायपृ. ८
कसैले यस ऐन बमोजिम नक्सा स्वीकृत नगराई वा त्यस्तो स्वीकृत नक्सा वा भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्ड विपरीत हुने गरी भवन निर्माण गरेमा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको हकमा नगरपालिकाले र १२गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको हकमा शहरी विकास कार्यालयले त्यस्तो निर्माण कार्य तुरुन्त रोक्न आदेश दिनु पर्नेछ ।
कसैले यस ऐन बमोजिम नक्सा स्वीकृत नगराई वा त्यस्तो स्वीकृत नक्सा वा भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्ड विपरीत हुने गरी भवन निर्माण गरेमा नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालयले त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिई त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
उपदफा (२) बमोजिम ४नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालयले भवन निर्माणको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिएकोमा सो भाग नभत्काएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई पनि कुनै व्यहोराले हक छाडी दिन वा धितो बन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का राख्न,
पुनरावेदनपृ. ८
दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम ४नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालयले दिएको आदेशमा चित्त नबुझ्नेले त्यस्तो आदेश पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित १२जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
भवन भत्काउने र लागेको खर्च असुल गर्नेपृ. ९
दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश भएमा त्यस्तो आदेश उपर दफा १५ बमोजिम पुनरावेदन परेकोमा १२जिल्ला अदालतबाट त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने गरी निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र र पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन गर्ने म्याद नाघेको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्ति,
उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग नभत्काएमा ११नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालयले नै त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन सक्ने छ र त्यसरी भत्काउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।
उपदफा (२) बमोजिम नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालयले भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउँदा भरमग्दुर प्रयास गर्दागर्दै पनि भत्काउनु पर्ने भागभन्दा बढी भाग भत्किन गएमा नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालय जवाफदेही हुने छैन र त्यसरी भत्काउनु पर्नेभन्दा बढी भाग भत्किन गई क्षति पुग्न गए बापत सम्बन्धित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने छैन ।
४ सहयोग गर्नु पर्नेपृ. ९
दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालयले भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउँदा कसैले बाधा विरोध गरेमा नगरपालिकाले स्थानीय प्रशासनको र शहरी विकास कार्यालयले स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित १२गाउँपालिकाको सहयोग माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी सहयोग माग भएमा नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
४ सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेपृ. १०
नेपाल सरकारले भवन संहिता लागू गरिएको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ ।
उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएपछि भवन संहिताको प्रतिलिपि लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर बुझाई शहरी विकास कार्यालयबाट भवन संहिताको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
अधिकार प्रत्यायोजनपृ. १०
समितिले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समिति वा दफा ६ बमोजिम गठित उपसमितिका सदस्यहरु,
निर्देशन दिन सक्नेपृ. १०
नेपाल सरकारले भवन संहिता तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालन गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।
यसै ऐन बमोजिम हुनेपृ. १०
यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
नियम बनाउने अधिकारपृ. १०
यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
द्रष्टव्यः (१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन,२०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।
(२) भवन (पहिलो संशोधन) ऐन,२०६४ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः–
“आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय” को सट्टा “भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय” ।
(३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन,२०७२ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरुः–
“कानून,
संशोधन टिप्पणी
मूल प्रतिमा चिह्न लगाइएका शब्द यस प्रतिमा यसरी देखाइएका छन्; टिप्पणी मूल प्रतिकै हुन्।
- १. यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको ।
- २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
- ३. यो ऐन इलाम लगायतका जिल्लाका नगर तथा गा.वि.स. क्षेत्रमा मिति २०६२।११।१ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र २०६२।११।१) ।
- ४. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
- ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
- ६. केही नेपाल एन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
- ७. पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको।
- ८. केही नेपाल एन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्धारा संशोधित ।
- ९. पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
- १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित भई मिति २०७४।२।८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट प्रारम्भ।
- ११. पहिलो संशोधनद्वारा थप।
- १२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
स्रोत
- नेपाल कानुन आयोग, भवन ऐन, २०५५ (आयोगको पाना)।
- आयोगको PDF प्रति; इन्टरनेट आर्काइभमा सुरक्षित प्रति, मिति २०२५-११-१०। हरेक दफाको शीर्षकको दायाँपट्टिको “पृ.” आयोगको PDF प्रतिकै पृष्ठ हो; त्यसले सुरक्षित प्रतिको त्यही पृष्ठ खोल्छ (सरकारी साइट धेरैजसो खुल्दैन)।
- पाठ लिइएको मिति: २०२६-११-२१। PDF का अक्षर फन्टबाटै पढिएका हुन्, र हरेक शब्द सोही फन्टमा फेरि लेखेर मूलसँग मिलाइएको छ (२३५०/२३५० शब्द मिले)।
