हरिकी आमाको चार आना जग्गा छ। दुई छोराबिच अंशबण्डा गर्दा जग्गा दुई टुक्रा बनाउनुपर्ने भयो। छिमेकीले भने, “अब त सानो टुक्रा बनाउनै पाइँदैन रे।” अर्का छिमेकीले भने, “अंशबण्डामा छुट हुन्छ।” कुन कुरा ठिक?
एउटा कित्ता जग्गालाई दुई वा बढी कित्तामा छुट्याउनु कित्ताकाट हो। ठुलो जग्गा बाटो, नाली र खुला ठाउँसहित धेरै घडेरीमा बाँड्नु प्लटिङ (जग्गा विकास) हो। दुवैमा सङ्घीय कानुनले सबैभन्दा सानो टुक्रा तोकेको छ, र बाटोको मापदण्ड तथा सिफारिस पालिकाले दिन्छ।
आफ्नो जग्गा कुन भूउपयोग क्षेत्रमा पर्छ, र बाटोको मापदण्ड के छ भन्ने कुरा पालिकाको शहरी विकास वा भवन निर्माण शाखामा सोध्नुहोस्; पालिकाको वेबसाइटको लिङ्क माथिको बाकसमा छ।
कानुनले के भन्छ
कित्ताकाटको सबैभन्दा ठुलो नियम भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा छ। यसलाई २०८२ कात्तिक २७ सम्म तीन पटक संशोधन गरिएको छ; तलका अङ्क तेस्रो संशोधनपछिका हुन्।
| प्रश्न | कानुनको उत्तर | कहाँ लेखिएको |
|---|---|---|
| आवासीय वा व्यावसायिक जग्गाको सबैभन्दा सानो टुक्रा? | १३० वर्गमिटर | भूउपयोग नियमावली, नियम १२(२) |
| कहिले ८० वर्गमिटरसम्म? | पालिकाले तोकेको सडक र बाटोको मापदण्डअनुसार पालिकाकै सिफारिसमा बाटोमा पर्ने जग्गा; वा स्वीकृत नक्सासहित जग्गा विकास कार्यक्रम चलेको क्षेत्र | भूउपयोग नियमावली, नियम १२(२क) |
| कृषि जग्गाको सबैभन्दा सानो टुक्रा? | उपत्यकामा ५००, तराई र भित्री मधेसमा ६७५, अरू ठाउँमा १,००० वर्गमिटर | भूउपयोग नियमावली, नियम १२(१) |
| सीमा नलाग्ने अवस्था? | अंशबण्डा वा अंशभरपाई; मोही र जग्गाधनीबिच बाँडफाँट; पालिकाको सिफारिसमा सरकारी बाटो कायम गर्दा; विकास आयोजनाका लागि; पुरानै भोगचलनअनुसार कित्ता कायम गर्दा | भूउपयोग नियमावली, नियम १२(४क) |
| बेढङ्गको कित्ता मिलाउन? | छिमेकी कित्ताबाट केही भाग जोडेर प्लट मिलाउन कित्ताकाट गर्न सकिन्छ | भूउपयोग नियमावली, नियम १२(३) र (४) |
| पालिकाले के तोक्न सक्छ? | तोकिएको क्षेत्रफलमा नघट्ने गरी कित्ताकाटको आवश्यक मापदण्ड | भूउपयोग नियमावली, नियम १२(५) |
| पालिकाको भूमि प्रशासन काम? | भूसूचना प्रणाली चलाउन लिएपछि कित्ताकाट वा कित्ता एकीकरण, फिल्डमा जग्गा छुट्याउने र नक्सा अद्यावधिक गर्ने काम पनि | मालपोत नियमावली, २०३६, नियम ५च र अनुसूची १घ |
कसरी गर्ने
आफ्नो जग्गा टुक्र्याउँदा (बिक्री, अंशबण्डा)
- पहिले आफ्नो जग्गा कुन भूउपयोग क्षेत्रमा पर्छ र बनाउन खोजेको टुक्रा माथिको सीमाभन्दा ठुलो छ कि छैन हेर्नुहोस्। जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा क्षेत्र लेखिएको हुन सक्छ; नभए पालिकामा सोध्नुहोस्।
- घडेरी बेच्ने हो भने वडाबाट घरबाटो सिफारिस लिनुहोस्। दस्तुर पालिकाको आर्थिक ऐनले तोक्छ, र प्रायः जग्गा कुन क्षेत्रमा छ र कस्तो बाटोमा जोडिएको छ भन्ने हेरेर फरक हुन्छ (तलको उदाहरण हेर्नुहोस्)।
- कित्ताकाटको निवेदन नापी कार्यालय वा भूमि प्रशासन कार्यालयमा दिनुहोस्; भूमि प्रशासनको काम लिएको पालिका भए पालिकाकै भूमि व्यवस्थापन शाखामा। कुन कागज चाहिन्छ, कति दस्तुर र कति दिन लाग्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित कार्यालयको नागरिक बडापत्रमा हुन्छ।
- आवश्यक परे फिल्डमा गएर जग्गा छुट्याइन्छ (फिल्ड रेखाङ्कन)।
- नयाँ कित्ता नम्बरसहितको नक्सा र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिनुहोस्। नाम, कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल मिलेको छ कि हेर्नुहोस्।
धेरै घडेरी बनाउँदा (प्लटिङ)
ठुलो जग्गामा बाटोसहित धेरै घडेरी बनाउने काम पालिकाको अनुमति लिएर मात्र गर्न पाइन्छ। अनुमति दिँदा पालिकाले बाटोको चौडाइ, घडेरीको मोहडा र क्षेत्रफल, खुला क्षेत्र र ढल हेर्छ। प्रक्रिया पालिकाको आफ्नै निर्देशिकामा हुन्छ (तलको उदाहरण हेर्नुहोस्)। कतिपय पालिकाको आर्थिक ऐनमा अनुमति नलिई प्लटिङ गरेमा थप दस्तुर वा जरिबाना तोकिएको छ।
आफ्नो पालिकाको मापदण्ड र दस्तुर
बाटो कति चौडा चाहिन्छ, घडेरीको मोहडा कति हुनुपर्छ, प्लटिङ अनुमति कसरी लिने, र घरबाटो सिफारिस तथा प्लटिङ अनुमतिको दस्तुर कति हो भन्ने कुरा पालिकाको आफ्नै निर्देशिका र चालु वर्षको आर्थिक ऐनमा हुन्छ।
उदाहरण: एउटा अवस्था
उपत्यकाको आवासीय क्षेत्रमा कसैको ८ आना (करिब २५४ वर्गमिटर) जग्गा छ, र उनी त्यसलाई बराबर दुई टुक्रा बनाएर बेच्न चाहन्छन्। हरेक टुक्रा करिब १२७ वर्गमिटर हुन्छ, जुन १३० वर्गमिटरको सीमाभन्दा सानो हो। त्यसैले बिक्रीका लागि यसरी बराबर टुक्र्याउन मिल्दैन; एउटा टुक्रा कम्तीमा १३० वर्गमिटर हुने गरी मात्र। अंशबण्डा भए भने यो सीमा लाग्दैन। (१ आना करिब ३१.८ वर्गमिटर।)
दुई दाजुभाइले बाबुको ६ आना आवासीय जग्गा अंशबण्डा गरेर बराबर बाँड्न चाहन्छन्। हरेकको भागमा करिब ९५ वर्गमिटर पर्छ। कित्ताकाट हुन्छ?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन। मापदण्ड र दस्तुर फेरिन सक्छन्; कित्ताकाट वा प्लटिङ गर्नुअघि आफ्नो पालिका, नापी कार्यालय र भूमि प्रशासन कार्यालयमा बुझ्नुहोस्।
कानुनी आधार
- भूउपयोग नियमावली, २०७९: नियम ५, ६, १०, १२(१), १२(२), १२(४क), १२(४क)(घ), १२(४ग), १२(४घ)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३: अनुसूची १८(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको जग्गा विकास (प्लानिङ) तथा हाउजिङ निर्माण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९: दफा ८, १२(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- भूउपयोग नियमावली, २०७९ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (राजपत्रमा २०७९।०२।२३, तेस्रो संशोधन २०८२।०७।२७ सम्म मिलाइएको; सरकारी साइट नखुलेकाले इन्टरनेट आर्काइभमा २०२६ फेब्रुअरीमा सुरक्षित प्रति पढिएको): नियम ४, ५ र १२।
- मालपोत नियमावली, २०३६ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०८३ जेठ मसान्तसम्मका संशोधन मिलाइएको; इन्टरनेट आर्काइभमा सुरक्षित प्रति): नियम ५च–५ट र अनुसूची १घ।
- भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (प्रमाणीकरण २०८३।०६।२७, अध्यादेश नं. ११): मालपोत कार्यालयको नाम भूमि प्रशासन कार्यालय।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र खण्ड १०, सङ्ख्या १, २०८३ असार २४, २०८३ साउन १ देखि लागु (इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ साउनमा सुरक्षित प्रति): सेवा शुल्कका तालिका (PDF पृष्ठ ५३–५४), अनुसूची १८ र २७।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको जग्गा विकास (प्लानिङ) तथा हाउजिङ निर्माण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र, २०७९ माघ ४ (इन्टरनेट आर्काइभमा २०२३ फेब्रुअरीमा सुरक्षित मूल पाठ; २०८० को संशोधन पढिएको छैन): दफा २, ४–८, ११, १२, १७ र २१।
