Skip to content

← हाम्रो स्थानीय तह

भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३

प्रमाणीकरण मिति
२०८३।०६।२७
संशोधन
मूल प्रतिमा कुनै संशोधन उल्लेख छैन

यो पढ्न र लिङ्क गर्न सजिलो होस् भनेर राखिएको प्रति हो, अक्षर नबदली। आधिकारिक पाठ नेपाल कानुन आयोगको प्रति नै हो; हरेक दफामा त्यसको पृष्ठ दिइएको छ।

विषयसूची (६)
  1. १.संक्षिप्‍त नाम र प्रारम्भ
  2. २.जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ मा संशोधन
  3. ३.भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन
  4. ४.गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा संशोधन
  5. ५.मालपोत ऐन, २०३४ मा संशोधन
  6. ६.भूउपयोग ऐन, २०७६ मा संशोधन

प्रस्तावना

भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल सङ्‍घीय संसद्‍को अधिवेशन नभएकोले, नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको छ।

संक्षिप्‍त नाम र प्रारम्भपृ. १

(१)

यस अध्यादेशको नाम “भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३” रहेको छ।

(२)

यो अध्यादेश तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ।

जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ मा संशोधनपृ. १

जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “मालपोत कार्यालय” भन्‍ने शब्दहरूको सट्टा “भूमि प्रशासन कार्यालय” भन्‍ने शब्दहरू राखी रूपान्तर गरिएको छ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधनपृ. १

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को,-

(१)

दफा १२ को खण्ड (ख१) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ :-

“तर नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वभन्दा कम पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थाले भोगचलन गरेको वा त्यस्तो संस्थाले प्राप्‍त गर्ने जग्गाको हकमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ।”

(२)

दफा ५२क. को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छ :-

“(१) नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र तोकिए बमोजिमको जग्गा उपलब्ध गराउनेछ। त्यसरी उपलब्ध गराउन जग्गा नभएमा नेपाल सरकारले खरिद गरी तोकिएबमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउनेछ।”

(३)

दफा ५२ख. को, -

(क)

उपदफा (४) को खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) राखिएको छ :-

“(ग) सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्‍ज वा आरक्षको जग्गा, हाल रूख बिरूवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रको जग्गा, तर सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ग. मा तोकेको समयावधि भन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएको र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोग नभएको व्यहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्नेछैन।”

(ख)

उपदफा (४) पछि देहायको उपदफा (४क) थपिएको छ :-

“(४क) उपदफा (४) मा उल्लिखित जग्गामा वा नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।”

(४)

दफा ५२ग. को,-

(क)

उपदफा (३) को सट्टा देहायको उपदफा (३) राखिएको छ :-

“(३) दफा ५२ग१. बमोजिमको समिति वा कार्यदलले उपदफा (१) बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई देहाय बमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्नेछ :-

(क) कृषि प्रयोजनको जग्गाको हकमा रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्याङ्‍कनको सात प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम,

(ख) आवास प्रयोजनको जग्गाको हकमा रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्याङ्‍कनको बाह्र प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम।”

(ख)

उपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (३क) थपिएको छ :-

“(३क) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि तय भएको न्यूनतम मूल्याङ्‍कन वा साँध सिमाना जोडिएको सोही प्रकृतिको जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्‍कनबमोजिम र जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण हुन बाँकी रहेको जग्गाको हकमा प्रचलित कानून बमोजिमको न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिबाट जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्‍कन गराई दस्तुर निर्धारण गर्नु पर्नेछ।”

(ग)

उपदफा (९) पछि देहायको उपदफा (१०) थपिएको छ :-

“(१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवत् २०६६ साल माघ २८ गतेभन्दा पछि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा बसेको आधारमा त्यस्तो व्यक्ति वा परिवारलाई अव्यवस्थित बसोवासीको रूपमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराइनेछैन।”

(५)

दफा ५२ग. पछि देहायको दफा ५२ग१. थपिएको छ :-

“५२ग१.समिति वा कार्यदलको गठन : (१) दफा ५२क. र दफा ५२ख. बमोजिम भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा दफा ५२ग. बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्नेछ। त्यसरी गठन भएको समिति वा कार्यदल भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा दफा ५२ग. बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्‍न नभएसम्म कायम रहनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदलले जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण सङ्‍कलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने समिति वा कार्यदल र सो समिति वा कार्यदलमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने समिति वा कार्यदलले यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम गठन भएका विभिन्‍न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरूको समेत समाधान गर्नेछ।

(५) समितिले यस ऐनबमोजिम काम कारबाही गर्दा सरोकारवाला व्यक्तिलाई झिकाउने, बुझ्ने, निजको बयान कागज गराउने, कागज प्रमाण दाखिला गर्न लगाउने, सरकारी कार्यालय वा कुनै निकायसँग कागज प्रमाण माग गर्ने लगायत अन्य प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा समितिलाई प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ।

(६) यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधीनमा रही भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको काम कारबाही वा निर्णयको सम्बन्धमा समिति वा कार्यदलका पदाधिकारी वा कर्मचारी उपर कुनै किसिमको मुद्दा चलाउने वा अन्य कारबाही गरिनेछैन।

(७) यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको भूमि समस्या समाधान समिति र जिल्ला समिति यसै अध्यादेशबमोजिम गठन भएको मानिनेछ र त्यस्ता समितिहरूले गरेको काम कारबाही यसै अध्यादेशबमोजिम भए गरेको मानिनेछ।ˮ

(६)

दफा ६१ पछि देहायको दफा ६१क. थपिएको छ :-

“६१क. निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने : यो ऐन तथा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ।”

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा संशोधनपृ. ४

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ४२क. पछि देहायको दफा ४२ख. थपिएको छ :-

“४२ख.संस्थानले प्राकृतिक व्यक्ति सरह योगदान गर्नुपर्ने : नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले गुठी अधिनस्थ जग्गासमेत पर्नेगरी जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्‍चालन गरेमा संस्थानले प्राकृतिक व्यक्ति सरह योगदान गर्नु पर्नेछ।”

मालपोत ऐन, २०३४ मा संशोधनपृ. ४

मालपोत ऐन, २०३४ को,-

(१)

दफा २ को खण्ड (ख१) को सट्टा देहायको खण्ड (ख१) राखिएको छ :-

“(ख१) “भूमि प्रशासन अधिकृत” भन्‍नाले नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत, भूमि प्रशासन अधिकृत वा यस ऐनबमोजिम भूमि प्रशासन अधिकृतको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेगरी नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको कुनै अधिकृत वा भूमि प्रशासन कार्यालयको प्रमुख वा दफा ८ग. बमोजिम काम गर्न तोकिएको अधिकृत सम्झनुपर्छ।”

(२)

दफा ८क. को सट्टा देहायको दफा ८क. राखिएको छ :-

“८क. नापी नक्सा अद्यावधिक गर्ने : (१) दफा ७ र ८ बमोजिम कायम भएको दर्ता स्रेस्ता अनुरूप नापी नक्सा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएमा भूमि प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहले सम्बन्धित नापी कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र त्यसरी लेखी आएपछि नापी कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहले नापी नक्सा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।

(२) जग्गाको वास्तविक स्थिति र नापी नक्सामा एकरूपता नभएको देखिएमा मालपोत कार्यालयले नापी नक्सामा सुधार गर्न नापी विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र त्यसरी लेखी आएपछि नापी विभागले नापी नक्सामा आवश्यक सुधार गर्नु गराउनु पर्नेछ।”

(३)

दफा ८ख. पछि देहायको दफा ८ग. थपिएको छ :-

“८ग. रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी काम स्थानीय तहले समेत गर्नसक्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिमको लिखत रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टा, रोक्‍का तथा रोक्‍का फुकुवा गर्ने काम सम्बन्धित स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाले समेत गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कामसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।”

(४)

दफा ३२ख. को सट्टा देहायको दफा ३२ख. राखिएको छ :-

“३२ख. काम कारबाही बदर गर्नसक्ने : (१) भूमि प्रशासन अधिकृत वा कुनै स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाले पारित गरेको लिखत, जग्गाको नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टा तथा दफा ७ को उपदफा (३) मा उल्लिखित विवरणहरू संशोधन गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम गम्भीर त्रुटि भएको छ भन्‍ने कुरा अदालतमा उजुरी पर्नुअघि कसैको निवेदन परी वा कुनै व्यहोराले थाहा हुन आएमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशकले उक्त निर्णय बदर गरी प्रचलित कानूनबमोजिम पुन: निर्णय गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको काम कारबाही बदर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।”

(५)

दफा ३३. पछि देहायको दफा ३३क. थपिएको छ :-

“३३क. निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउनसक्ने : यो ऐन तथा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ।”

(६)

रूपान्तर : ऐनको ठाउँ ठाउँमा रहेका “मालपोत कार्यालय” भन्‍ने शब्दहरूको सट्टा “भूमि प्रशासन कार्यालय” र “मालपोत अधिकृत” भन्‍ने शब्दहरूको सट्टा “भूमि प्रशासन अधिकृत” भन्‍ने शब्दहरू राखी रूपान्तर गरिएको छ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ मा संशोधनपृ. ५

भूउपयोग ऐन, २०७६ को दफा ८ को,-

(१)

उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (२क) थपिएको छ :-

“(२क) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्‍त निवेदन मनासिब देखिएमा एक पटकका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्नेछ।”

(२)

उपदफा (३) को सट्टा देहायको उपदफा (३) राखिएको छ :-

“(३) उपदफा (२क) बमोजिम स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग परिवर्तन गरी कायम गरिएभन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा सोको आधार र कारण खुलाई पुन: स्थानीय भूउपयोग परिषद्समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यसरी प्राप्‍त निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले प्रादेशिक भूउपयोग परिषद्समक्ष अनुरोध गर्नु पर्नेछ।”

स्रोत
  • नेपाल कानुन आयोग, भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ (आयोगको पाना)।
  • आयोगको PDF प्रति; इन्टरनेट आर्काइभमा सुरक्षित प्रति, मिति २०२६-१०-१७। हरेक दफाको शीर्षकको दायाँपट्टिको “पृ.” आयोगको PDF प्रतिकै पृष्ठ हो; त्यसले सुरक्षित प्रतिको त्यही पृष्ठ खोल्छ (सरकारी साइट धेरैजसो खुल्दैन)।
  • पाठ लिइएको मिति: २०२६-११-२१। PDF का अक्षर फन्टबाटै पढिएका हुन्, र हरेक शब्द सोही फन्टमा फेरि लेखेर मूलसँग मिलाइएको छ (१४६०/१४६० शब्द मिले)।