घर बहाल कर, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर
भाडा, बोर्ड र मनोरञ्जनमा लाग्ने पालिकाका कर
विनोदले घरको भुइँतलाको दुईवटा सटर भाडामा दिए। एउटामा मोबाइल पसल खुल्यो, अर्कोमा चिया पसल। मोबाइल पसलेले ढोकामाथि ठुलो बत्ती बल्ने बोर्ड झुन्ड्यायो। केही महिनापछि वडाबाट सूचना आयो: सटरको भाडामा घर बहाल कर तिर्नुपर्ने, र बोर्डका लागि विज्ञापन कर। विनोद अलमलिए, “भाडा त मैले पाएँ, तर बोर्ड त पसलेको हो। कुन कर कसले तिर्ने?”
घर बहाल कर, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर तीनै पालिकाले उठाउने कर हुन्। तर तीनको आधार फरक छ, अनि मनोरञ्जन करको दर पालिकाले होइन, प्रदेशले तोक्छ। यस पानामा तीनैको कानुन र तिर्ने तरिका छन्।
वडा कार्यालयको ठेगाना, फोन नम्बर र चालु वर्षको आर्थिक ऐन पालिकाको वेबसाइटमा हुन्छन्; त्यसको लिङ्क माथिको बाकसमा छ।
कानुनले के भन्छ
संविधानको अनुसूची ८ ले घर बहाल कर, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन करलाई स्थानीय तहको अधिकारमा राखेको छ। तर कानुनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन पाइँदैन। त्यसैले यी करको आधार सङ्घीय कानुनमा छ, र दर हरेक पालिकाको आर्थिक ऐनमा।
| प्रश्न | कानुनको उत्तर | कहाँ लेखिएको |
|---|---|---|
| घर बहाल कर केमा? | घर, भवन, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक भाडामा दिँदा, भाडा रकममा | स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा ५७ |
| बहाल करको निर्धारणमा वडाको काम? | वडाले घर बहाल कर निर्धारणको सिफारिस गर्छ, अनि कर सङ्कलन गरी पालिकामा पठाउँछ | स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा १२(२)(ङ)(३) र १२(२)(ग)(३३) |
| पालिकाका आफ्नै हाटबजार, पसलका कोठा? | ती भाडामा दिँदा बहाल बिटौरी शुल्क लाग्छ; यो घर बहाल कर होइन | स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा ५९ |
| विज्ञापन करको दर कसले तोक्छ? | पालिकाले तोक्छ र उठाउँछ | अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, दफा ५(१)(घ) |
| मनोरञ्जन करको दर कसले तोक्छ? | प्रदेशले तोक्छ, पालिकाले उठाउँछ | अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, दफा ५(१)(ग) |
| उठेको रकम कहाँ जान्छ? | ६० प्रतिशत स्थानीय सञ्चित कोषमा, ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा, हरेक महिना | अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, दफा ५(२) |
| बिनाअनुमति बोर्ड राखे? | पालिकाको नगर प्रहरीले अनधिकृत विज्ञापन र होर्डिङ बोर्ड नियन्त्रण गर्छ | स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा ११(२)(क)(२)(झ) |
कसरी तिर्ने
घर बहाल कर
- घर वा कोठा भाडामा दिँदा भाडावालसँग लिखित बहाल सम्झौता गर्नुहोस्। कतिपय पालिकाले यो सम्झौता वडामा प्रमाणित गराउनुपर्ने नियम राखेका छन् (तलको उदाहरण हेर्नुहोस्)।
- सम्झौता लिएर वडा कार्यालयमा जानुहोस्। साथमा के-के कागज चाहिन्छ भन्ने कुरा वडाको नागरिक बडापत्रमा हुन्छ।
- वडाले भाडा रकम हेरेर कर निर्धारण गर्छ। कर तिरेर रसिद लिनुहोस्।
- भाडावाल सरे, भाडा बढ्यो वा कोठा खाली भयो भने वडालाई जानकारी दिनुहोस्। कतिपय पालिकाको आर्थिक ऐनअनुसार तोकिएको म्यादभित्र जानकारी नदिए पूरै अवधिको कर लाग्छ।
विज्ञापन कर
- बोर्ड राख्नुअघि पालिका वा वडाबाट स्वीकृति लिनुहोस्; बोर्डको नाप र राख्ने ठाउँ खुलाउनुहोस्।
- बोर्डको किसिम र क्षेत्रफलअनुसार कर तिर्नुहोस्। कतिपय पालिकाले स्थायी बोर्डमा वार्षिक, र मेला वा कार्यक्रमका विज्ञापनमा दिनका दरले कर तोकेका छन्।
मनोरञ्जन कर
सिनेमा हल, नाटक, सर्कस जस्ता कार्यक्रम चलाउनेले पालिकामा तिर्छ। कति र केका आधारमा भन्ने कुरा प्रदेशको आर्थिक ऐनले तोक्छ, र पालिकाको आर्थिक ऐनले त्यसलाई औँल्याउँछ।
आफ्नो पालिकाको दर
बहाल करको दर कति हो, न्यूनतम भाडा कति मानिन्छ, विज्ञापन कर प्रति वर्गफिट कति हो, अनि ढिलो तिरे कति जरिबाना लाग्छ भन्ने सबै कुरा आफ्नो पालिकाको चालु वर्षको आर्थिक ऐनमा हुन्छ।
उदाहरण: एउटा हिसाब
मानौँ, कुनै पालिकाको आर्थिक ऐनले कच्ची मोटरबाटोछेउको सटरको न्यूनतम मासिक भाडा रु. २,००० र व्यवसायका लागि दिएको भाडामा ८ प्रतिशत कर तोकेको छ। त्यस्तो बाटोछेउको एउटा सटर मासिक रु. १,८०० मा पसललाई भाडामा दिइयो भने सम्झौताको भाडा न्यूनतम भाडाभन्दा कम भएकाले कर रु. २,००० मा लाग्छ। वार्षिक भाडा रु. २४,००० को ८ प्रतिशत, अर्थात् वार्षिक रु. १,९२० घर बहाल कर हुन्छ। (यो अङ्क बुझ्नका लागि मात्र हो; वास्तविक निर्धारण वडाले गर्छ।)
उषाले आफ्नो घरको एउटा कोठा बसोबासका लागि भाडामा दिइन्। भाडावालले भाडा तिर्न छोडे र कोठा पनि छोडेनन्। उषाले कहाँ उजुरी दिन सक्छिन्?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
यो पाना कानुनबारे जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन। दर र नियम हरेक वर्ष फेरिन सक्छन्; तिर्नुअघि आफ्नो पालिकाको चालु आर्थिक ऐन हेर्नुहोस्।
कानुनी आधार
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: दफा १२(२)(ग)(३३), १२(२)(ङ)(४), ४७(१)(ज), ५४, ५७(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४: दफा ५(१)(ग), ५(१)(घ), ५(२)(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- नेपालको संविधान: अनुसूची ८(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३: दफा ५, ५ को स्पष्टीकरण, ५(२); अनुसूची ३, अनुसूची ७(सुरक्षित प्रति· सरकारी साइटमा)
यी तथ्य कहाँबाट
- नेपालको संविधान (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग, दोस्रो संशोधनसम्म: अनुसूची ८।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (२०८१ सम्मका संशोधनसहित; सरकारी साइट नखुलेकाले इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ वैशाखमा सुरक्षित प्रति पढिएको): दफा ११(२)(क)(२)(झ), १२(२)(ग)(३३), १२(२)(ङ)(३) र (४), ४७(१)(ज), ५४, ५७ र ५९।
- अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (सुरक्षित प्रति), नेपाल कानुन आयोग (प्रमाणीकरण २०७४।६।२७, २०७५।११।१९ सम्मका संशोधनसहित; इन्टरनेट आर्काइभमा सुरक्षित प्रति): दफा ३(३), ५ र अनुसूची ३।
- सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३ (सुरक्षित प्रति), स्थानीय राजपत्र खण्ड १०, सङ्ख्या १, २०८३ असार २४, २०८३ साउन १ देखि लागु (इन्टरनेट आर्काइभमा २०८३ साउनमा सुरक्षित प्रति): दफा ५ र ९, अनुसूची ३ र ७।
