हरेक दिन हामी धेरै नियम मानेर हिँड्छौँ। सवारी चलाउन लाइसेन्स चाहिन्छ, पसलमा म्याद नाघेको सामान बेच्न पाइँदैन, सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूत शिक्षा निःशुल्क पाइन्छ। यी सबै कानुनका कुरा हुन्। यस्ता कानुन कसले बनाउँछ? कसले लागु गर्छ? कसैले कानुन तोड्दा वा कसैको अधिकार खोसिँदा न्याय कहाँ पाइन्छ?
यी प्रश्नको उत्तर राज्यका तीन अङ्गमा पाइन्छ: कानुन बनाउने व्यवस्थापिका, कानुन लागु गर्ने कार्यपालिका र कानुनको व्याख्या गरी न्याय दिने न्यायपालिका। लोकतन्त्रमा कानुन बनाउने र सरकार चलाउने मानिस जनताले नै निर्वाचनबाट चुन्छन्। त्यसैले यस एकाइमा राजनीतिक दल, निर्वाचन, मानव अधिकार र उपभोक्ता अधिकारबारे पनि पढिन्छ। आफ्ना अधिकार र कर्तव्य बुझेर व्यवहार गर्ने नागरिकलाई सचेत नागरिक भनिन्छ। नागरिक सचेत भएमा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।
पाठ १: व्यवस्थापिका
एउटा माध्यमिक विद्यालयका कक्षा १० का विद्यार्थी सामाजिक शिक्षकसँग सङ्घीय संसद्को बैठक हेर्न गएका थिए। उनीहरू संसद्को श्रोता कक्षमा बसेर बैठक हेरिरहेका थिए। सभामुखले बैठक सुरु भएको घोषणा गर्नुभयो। त्यसपछि कार्यतालिकाअनुसार सांसदहरूले पालैपालो समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुभयो र सभामुखले बैठक सकिएको घोषणा गर्नुभयो। बैठकपछि विद्यार्थीले सङ्घीय संसद्का महासचिवसँग व्यवस्थापिकाबारे कुराकानी गरे। कक्षामा फर्केर उनीहरूले आफूले देखेका र सुनेका कुरा यसरी प्रस्तुत गरे।
राज्यका तीन अङ्गमध्ये कानुन बनाउने प्रतिनिधिमूलक अङ्गलाई व्यवस्थापिका भनिन्छ। यसमा जनताले चुनेका प्रतिनिधि हुन्छन्। नेपालको सङ्घीय व्यवस्थापिकाका दुई सदन छन्: प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा। दुई सदन भएकाले यसलाई दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका भनिन्छ। दुवै सदनलाई मिलाएर सङ्घीय संसद् भनिन्छ।
प्रतिनिधि सभाको गठन
प्रतिनिधि सभामा जम्मा २७५ सदस्य हुन्छन्। तीमध्ये १६५ जना पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिन्छन्।
| निर्वाचन प्रणाली | सदस्य सङ्ख्या |
|---|---|
| पहिलो हुने निर्वाचित हुने (करिब ६० प्रतिशत) | १६५ |
| समानुपातिक (करिब ४० प्रतिशत) | ११० |
| जम्मा | २७५ |
- पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली: यसका लागि देशलाई १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको छ। हरेक क्षेत्रमा धेरै उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी मत पाउने एक जना निर्वाचित हुन्छन्। आधाभन्दा बढी मत नै चाहिन्छ भन्ने छैन।
- समानुपातिक प्रणाली: यसमा सिङ्गो देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ र मतदाताले उम्मेदवारलाई होइन, राजनीतिक दललाई मत दिन्छन्। दलले पाएको मतको अनुपातमा ११० सिट बाँडिन्छन्। सिट पाउन दलले देशभरिको कुल सदर मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ। दलले आफ्नो सूचीबाट समावेशी हुने गरी सदस्य पठाउँछ।
यसरी हरेक मतदाताले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा दुईओटा मत हाल्छन्: एउटा आफ्नो क्षेत्रको उम्मेदवारलाई र अर्को आफूले रोजेको दललाई।
प्रतिनिधि सभामा एक जना सभामुख र एक जना उपसभामुख हुन्छन्। सभामुखले सभाको बैठक चलाउँछन्। संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलका हुनुपर्छ र तीमध्ये एक जना महिला हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताले कसलाई मत दिन्छन्?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
राष्ट्रिय सभा
राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हो। यो कहिल्यै पूरै विघटन हुँदैन। यसमा ५९ सदस्य हुन्छन्:
| कसरी आउँछन् | सदस्य सङ्ख्या |
|---|---|
| सातओटै प्रदेशबाट आठ आठ जना निर्वाचित | ५६ |
| नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत (कम्तीमा एक जना महिला) | ३ |
| जम्मा | ५९ |
प्रदेशबाट आउने आठ जनामा कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्ति हुनुपर्छ। यिनलाई प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख मिलेर बनेको निर्वाचक मण्डलले चुन्छ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुन्छ। तर सबैको पदावधि एकैपटक सकिँदैन: हरेक दुई वर्षमा एकतिहाइ सदस्यको पदावधि सकिन्छ र तिनको ठाउँमा नयाँ सदस्य आउँछन्। यसैले राष्ट्रिय सभा सधैँ रहिरहन्छ। राष्ट्रिय सभामा एक जना अध्यक्ष र एक जना उपाध्यक्ष हुन्छन्। तीमध्ये एक जना महिला हुनुपर्छ।
सङ्घीय संसद्का सदस्य हुन आवश्यक योग्यता
सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन यी योग्यता चाहिन्छन्:
- क.नेपालको नागरिक हुनुपर्ने
- ख.प्रतिनिधि सभाका लागि २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने
- ग.नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने
- घ.कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नठहराएको हुनुपर्ने
- ङ.कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने
निर्वाचित वा मनोनीत हुने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पदलाई लाभको पद भनिन्छ, जस्तै: सरकारी कर्मचारी वा शिक्षकको पद। यस्तो पदमा रहेको व्यक्ति सांसद बन्न चाहे पहिले त्यो पद छोड्नुपर्छ।
व्यवस्थापिकाका कार्य
व्यवस्थापिका राज्यको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्ने मुख्य थलो यही हो। जनभावनाअनुसार कानुन र नीति बनाउनु यसको मुख्य काम हो। व्यवस्थापिकाका कार्यलाई चार भागमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ:
| कार्य | के के पर्छन् |
|---|---|
| कानुनी कार्य | विधेयक प्रस्तुत गर्ने, विधेयकमा दफावार छलफल गर्ने, विधेयकको औचित्यमा बहस गर्ने, आवश्यक परे विधेयक परिमार्जन गर्ने, विधेयक पारित गर्ने र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने |
| संसदीय निगरानीसम्बन्धी कार्य | सरकार गठन गर्ने, जनसरोकार र सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सरकारलाई प्रश्न सोध्ने र ध्यानाकर्षण गराउने, सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि महाअभियोग लगाउने |
| आर्थिक कार्य | करको दर तोक्ने, सरकारको बजेट स्वीकृत गर्ने, बजेट खर्चमा नियन्त्रण गर्ने |
| संविधानसम्बन्धी कार्य | सामान्य कानुन साधारण बहुमतले बनाउने र संशोधन गर्ने; दुवै सदनमा कायम सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्ने |
कुनै पदाधिकारीले संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा, निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा खराब आचरण गरेमा प्रतिनिधि सभाले उनलाई पदबाट हटाउन ल्याउने प्रस्तावलाई महाअभियोग भनिन्छ। प्रतिनिधि सभाको बहुमतले सरकारमाथि विश्वास गुमाएको देखाउन ल्याउने प्रस्तावलाई अविश्वासको प्रस्ताव भनिन्छ।
विधेयक कानुन बन्ने प्रक्रिया
संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने कानुनको मस्यौदालाई विधेयक भनिन्छ। विधेयक सङ्घीय संसद्को जुनसुकै सदनमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तर कर, बजेट र सरकारी खर्चसँग सम्बन्धित अर्थ विधेयक भने प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत हुन्छ।
विधेयक कानुन बन्न यी चरण पार गर्नुपर्छ:
- क.कुनै एक सदनमा विधेयक प्रस्तुत हुन्छ र देश तथा जनताको हितलाई सर्वोपरि राखेर त्यसमा छलफल हुन्छ।
- ख.त्यो सदनले पारित गरेपछि विधेयक अर्को सदनमा पठाइन्छ।
- ग.अर्को सदनले पनि पारित गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुन्छ।
- घ.राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ।
- ङ.राष्ट्रपतिलाई विधेयकमा केही सुधार गर्नुपर्ने लागेमा उहाँले सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ। तर अर्थ विधेयक फिर्ता पठाउन मिल्दैन।
- च.फिर्ता आएको विधेयक दुवै सदनले फेरि छलफल गरी पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र विधेयक ऐन अर्थात् कानुन बन्छ।
राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक दुवै सदनले फेरि पारित गरे। अब के हुन्छ?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
प्रदेश सभा
नेपालको संविधानमा सातओटै प्रदेशमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको पनि व्यवस्था छ। प्रदेश व्यवस्थापिकालाई प्रदेश सभा भनिन्छ। यसको एउटा मात्र सदन हुने भएकाले यो एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हो। प्रत्येक प्रदेश सभामा करिब ६० प्रतिशत सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट र करिब ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिन्छन्। सातओटै प्रदेश सभामा गरी ३३० जना पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट र २२० जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित, जम्मा ५५० सदस्य हुन्छन्। प्रदेश सभाले आफ्नो प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन बनाउँछ। यसको कार्यकाल पनि पाँच वर्षको हुन्छ।
क्रियाकलाप
अभ्यास
व्यवस्थापिका भनेको के हो?
उत्तर
प्रतिनिधि सभा गठन प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
सङ्घीय संसद् सदस्य हुन आवश्यक योग्यताको सूची बनाउनुहोस्।
उत्तर
राष्ट्रिय सभालाई समावेशी बनाउन गरिएका कानुनी व्यवस्थाको समीक्षा गर्नुहोस्।
उत्तर
पाठ २: सङ्घीय कार्यपालिका
व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन लागु गर्ने र दैनिक शासन चलाउने अङ्गलाई कार्यपालिका भनिन्छ। कार्यपालिकालाई सामान्यतया सरकार वा मन्त्रीपरिषद्का रूपमा चिनिन्छ। नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषद्मा रहन्छ। नेपालको संविधानअनुसार सङ्घमा सङ्घीय कार्यपालिका, प्रदेशमा प्रदेश कार्यपालिका र स्थानीय तहमा स्थानीय कार्यपालिका हुन्छन्।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्को गठन
सङ्घीय कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्छन्। प्रधानमन्त्री कसरी नियुक्त हुन्छन् भन्ने कुरा नेपालको संविधानको धारा ७६ मा छ। एउटा उपायबाट सरकार बन्न नसकेमा अर्को उपाय अपनाइन्छ:
| धारा | कसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्छ |
|---|---|
| ७६(१) | प्रतिनिधि सभामा बहुमत भएको संसदीय दलको नेता |
| ७६(२) | कुनै दलको एकल बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याउन सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य |
| ७६(३) | त्यसरी पनि सरकार बन्न नसकेमा वा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो संसदीय दलको नेता |
| ७६(५) | ७६(३) अनुसारका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा बहुमत जुटाउन सक्ने आधार दिने जुनसुकै प्रतिनिधि सभा सदस्य |
धारा ७६(२), ७६(३) र ७६(५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। ७६(५) अनुसारका प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्नुहुन्छ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तअनुसार मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीपरिषद्मा बढीमा २५ जना सदस्य हुन सक्छन्।
प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको बहुमत छैन। दुईओटा दल मिलेर बहुमत पुर्याउन सक्ने एक जना सदस्य प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। संविधानको कुन धाराअनुसार उहाँ नियुक्त हुनुभयो?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने जानकारी
नेपालमा राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख हुनुहुन्छ भने सरकार चलाउने काम प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रीपरिषद्ले गर्छ। त्यसैले संविधानको धारा ८२ अनुसार प्रधानमन्त्रीले यी विषयमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिनुपर्छ:
- क.मन्त्रीपरिषद्ले गरेका निर्णय
- ख.सङ्घीय संसद्मा पेस गरिने विधेयक
- ग.राष्ट्रपतिले माग गरेका अन्य जानकारी
- घ.देशको समसामयिक स्थिति र वैदेशिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित विषय
सङ्घीय कार्यपालिकाका कार्य
क. प्रशासनिक कार्य
दैनिक प्रशासन चलाउने निकाय कार्यपालिका हो। यसले व्यवस्थापिकाले बनाएका कानुन कार्यान्वयन गर्छ र देशमा शान्ति, सुव्यवस्था र स्थायित्व कायम राख्छ। राज्यका नीति बनाउनु, प्रशासन चलाउनु, नियन्त्रण र निर्देशन गर्नु तथा सुशासन कायम राख्नु कार्यपालिकाका मुख्य प्रशासनिक कार्य हुन्।
ख. कूटनीतिक कार्य
विदेश नीति तय गर्ने, अरू देशसँग सम्बन्ध बढाउने, राजदूतजस्ता कूटनीतिक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने र आवश्यकताअनुसार अन्य देशसँग सन्धि सम्झौता गर्ने जस्ता कामलाई कूटनीतिक कार्य भनिन्छ।
ग. आर्थिक कार्य
देशको आर्थिक व्यवस्थापन कार्यपालिकाको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो। हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्छन्। कर उठाउने, राजस्व परिचालन गर्ने, ऋण लिने र आवश्यक परे देशको आर्थिक अवस्थाको विवरण प्रस्तुत गर्ने काम पनि कार्यपालिकाले गर्छ। तर बजेट र करको दर संसद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्र लागु हुन्छन्।
घ. सुरक्षासम्बन्धी कार्य
राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति बनाउनु सङ्घीय कार्यपालिकाको मुख्य कार्य हो। नेपाली सेनाको परिचालन, बाह्य आक्रमणका बेला देशको सुरक्षा तथा आवश्यक परे युद्ध र शान्तिको घोषणासम्बन्धी निर्णय पनि कार्यपालिकाबाटै हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्। यस परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्नुहुन्छ।
प्रदेश कार्यपालिका
नेपालका सातओटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार छ। प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश कार्यपालिकाको हुन्छ। प्रदेश कार्यपालिकाको प्रमुख मुख्यमन्त्री हुन्छन्। प्रदेश सभामा बहुमत भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छन्। प्रदेश सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बन्छ।
क्रियाकलाप
अभ्यास
कार्यपालिका भनेको के हो?
उत्तर
कार्यपालिकाको प्रशासनिक कार्यअन्तर्गत के के कार्य पर्छन्?
उत्तर
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने मुख्य विषय उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
सङ्घीय कार्यपालिका र प्रदेश कार्यपालिकाका भिन्नता लेख्नुहोस्।
उत्तर
तपाईँ नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने देशमा सुशासन कायम गर्न के के काम गर्नुहुन्थ्यो, बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस्।
सङ्केत
उत्तर
पाठ ३: न्यायपालिका
न्याय सम्पादन गर्ने राज्यको अङ्गलाई न्यायपालिका भनिन्छ। कानुनको व्याख्या गर्ने, कानुन संविधानअनुकूल छ कि छैन भनी जाँच गर्ने (न्यायिक पुनरवलोकन), नागरिकका अधिकार र संविधानको संरक्षण गर्ने तथा कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय तोक्ने काम न्यायपालिकाले गर्छ। त्यसैले न्यायपालिकालाई संविधान र कानुनको संरक्षक पनि भनिन्छ। नेपालको संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकाको व्यवस्था छ। नेपालमा न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालत र न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिन्छ।
अदालतका तह
नेपालमा तीन तहका अदालत छन्: सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत। सर्वोच्च अदालत सङ्घमा एउटा, उच्च अदालत सातओटै प्रदेशमा एक एकओटा र जिल्ला अदालत ७७ ओटै जिल्लामा एक एकओटा छन्। तल्लो अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ।
क. सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत हो। सबै अदालत र न्यायिक निकाय यसको मातहतमा हुन्छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला अभिलेख गरिन्छ र अरू अदालतले त्यस्तै मुद्दामा त्यही सिद्धान्त मान्नुपर्छ। यसैले यसलाई अभिलेख अदालत पनि भनिन्छ। अभिलेख अदालत भएकाले आफ्नो र मातहतका अदालतको अवहेलना गर्नेलाई कारबाही गरी सजाय गर्ने अधिकार पनि सर्वोच्च अदालतलाई छ। सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गरेर स्थापित गरेको सिद्धान्तलाई नजिर भनिन्छ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक बढीमा २० जना न्यायाधीश रहन सक्छन्। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुन्छन्। सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएर काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन सक्छन्।
सर्वोच्च अदालतले आफू र आफ्नो मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनको निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्छ र आवश्यक निर्देशन दिन्छ।
ख. उच्च अदालत
सातओटै प्रदेशमा एक एकओटा उच्च अदालत छन्। उच्च अदालतमा एक जना मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश हुन्छन्। न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले उनीहरूलाई नियुक्त गर्छन्। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतका फैसलामाथि पुनरावेदन सुन्छ।
ग. जिल्ला अदालत
नेपालका प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अदालत छ। धेरैजसो मुद्दा पहिले जिल्ला अदालतमै सुरु हुन्छन्। जिल्ला अदालतले मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्छ अर्थात् पहिलो पटक मुद्दा सुनेर फैसला गर्छ। यसले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायले गरेका निर्णयमाथि पुनरावेदन पनि सुन्छ। जिल्ला अदालतले मातहतका न्यायिक निकायको निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्छ र आवश्यक परे तिनलाई निर्देशन दिन्छ।
न्यायपालिकाका प्रमुख कार्य
- क.संविधानले दिएका अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने
- ख.अधिकार हनन भएमा कानुनी उपचार दिने
- ग.नागरिकलाई न्याय दिने
- घ.देवानी (जग्गा, सम्पत्ति, लेनदेन, पारिवारिक) र फौजदारी (चोरी, कुटपिट, हत्याजस्ता अपराध) मुद्दाको फैसला गर्ने
- ङ.संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने
- च.नजिर स्थापित गर्ने
- छ.जटिल कानुनी प्रश्न र समस्यामा परामर्श दिने
सर्वोच्च अदालतलाई “अभिलेख अदालत” किन भनिन्छ?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
राज्यका तीन अङ्गबिचको अन्तरसम्बन्ध
व्यवस्थापिकाले राज्य चलाउन चाहिने कानुन बनाउँछ, कार्यपालिकाले त्यो कानुन लागु गर्छ र न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्छ, कानुनको पुनरवलोकन गर्छ र कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय तोक्छ। राज्यको शक्ति तीन अङ्गमा छुट्याएर राख्ने सिद्धान्तलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनिन्छ। यसअनुसार तीनै अङ्गले आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वतन्त्र भएर काम गर्छन्। तर तिनीहरू एकअर्कासँग जोडिएका पनि हुन्छन् र एकले अर्कोमाथि नियन्त्रण र सन्तुलन पनि राख्छन्। यसले कुनै एक अङ्गलाई सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिनबाट रोक्छ।
क. व्यवस्थापिका र कार्यपालिका
| व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाका लागि | कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाका लागि |
|---|---|
| कानुन बनाउँछ र कार्यपालिकाले त्यो कानुन लागु गर्छ। | व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत हुने धेरैजसो विधेयक तयार गर्छ। |
| मन्त्रीपरिषद् गठन गर्छ: प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाबाट आउँछन्। | प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दुवै सदनको अधिवेशन बोलाउनुहुन्छ र अन्त्य गर्नुहुन्छ। |
| प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। |
ख. व्यवस्थापिका र न्यायपालिका
| व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकाका लागि | न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकाका लागि |
|---|---|
| कानुन बनाउँछ र न्यायपालिकाले त्यसको व्याख्या गर्छ। | व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन संविधानअनुकूल छ कि छैन भनी जाँच्छ। |
| प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन सक्छ। | मुद्दाका क्रममा अदालतले दिएको आदेश व्यवस्थापिकाले पनि पालना गर्नुपर्छ। |
| प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ गर्छ। |
ग. कार्यपालिका र न्यायपालिका
| कार्यपालिकाले न्यायपालिकाका लागि | न्यायपालिकाले कार्यपालिकाका लागि |
|---|---|
| प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छन्। | सरकारका नाममा अदालतले दिएको आदेश कार्यपालिकाले पालना गर्नुपर्छ। |
| अदालतलाई चाहिने प्रशासनिक र आर्थिक प्रबन्ध सरकारले गर्छ। | प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिचको अधिकार क्षेत्रको विवाद सुनेर किनारा लगाउँछ। |
क्रियाकलाप
अभ्यास
न्यायपालिकाको परिचय दिनुहोस्।
उत्तर
सर्वोच्च अदालतमा कति जना न्यायाधीश रहन्छन्?
उत्तर
न्यायपालिकाका प्रमुख कार्यको सूची प्रस्तुत गर्नुहोस्।
उत्तर
सरकारका तीन अङ्गहरूबिचको अन्तरसम्बन्ध देखाउनुहोस्।
उत्तर
पाठ ४: राजनीतिक दल
कक्षा १० का शिक्षकले विद्यार्थीलाई दुई समूहमा बाँड्नुभयो र “राजनीतिक दल” विषयमा खोजी गरेर प्रस्तुति दिन लगाउनुभयो। पहिलो समूहले राजनीतिक दलको परिचय र पृष्ठभूमि तथा दोस्रो समूहले राजनीतिक दलको भूमिका र जिम्मेवारीबारे प्रस्तुति दिए। उनीहरूले प्रस्तुत गरेका कुरा यहाँ दिइएका छन्।
समूह क: राजनीतिक दलको परिचय र पृष्ठभूमि
एक्लो व्यक्तिको आवाज सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैन। आफ्ना कुरा राज्यसम्म पुर्याउन सङ्गठित आवाज चाहिन्छ। निश्चित सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र विचारका आधारमा राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न बनेको सङ्गठनलाई राजनीतिक दल भनिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले लोकतन्त्रलाई “जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि गरिने शासन” भनेका थिए। जनताले चाहेजस्तो शासन चलाउन लोकतन्त्र चाहिन्छ र राजनीतिक दलबिना लोकतन्त्र चल्दैन। बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूले आफ्ना विचार, कार्यक्रम र व्यवहारले जनताको मन जितेर राज्य चलाउने अधिकार पाउँछन्।
नेपालमा राजनीतिक दलहरू राणा शासनविरुद्ध र जनताको अधिकारका लागि वि.सं. २००७ सालअघिदेखि नै सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। नेपालको पहिलो राजनीतिक दल प्रजा परिषद् वि.सं. १९९३ साल जेठ २० गते स्थापना भएको थियो। वि.सं. २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र २००५ सालमा नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस स्थापना भए। यी दुई दल मिलेर वि.सं. २००६ सालमा नेपाली काङ्ग्रेस बन्यो। वि.सं. २००६ सालमै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो।
वि.सं. २०१७ देखि २०४६ सम्मको करिब ३० बर्से पञ्चायतकालमा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भयो र दलमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो। त्यसपछि धेरै राजनीतिक दल खुले। वि.सं. २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि दलका गतिविधिमा फेरि रोक लगाइयो। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि यो अवस्था अन्त्य भयो र वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो। त्यसपछि थुप्रै राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दल स्थापना भए।
दल दर्तासम्बन्धी व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दल गठन र दर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ। समान विचार भएका मानिस मिलेर दल खोल्न सक्छन्। तर निर्वाचनमा भाग लिन दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई मान्यता पाएको हुनुपर्छ। दल दर्ताका लागि दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न र झन्डा तय गरिएको हुनुपर्छ। धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देश टुक्र्याउने उद्देश्य भएका दल दर्ता हुँदैनन्।
दल दर्ता हुन यी सर्त पूरा गर्नुपर्छ:
- क.दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने
- ख.कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक दलको सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने
- ग.दलका विभिन्न तहका समितिमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने
मान्यता पाउन चाहने दलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्छ। निवेदनसँग दलको विधान र घोषणापत्रका साथै यी विवरण पनि दिनुपर्छ:
- क.दलको नाम र केन्द्रीय कार्यालयको ठेगाना
- ख.दलको कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिका सदस्य र अन्य पदाधिकारीको नाम र ठेगाना
- ग.दलको कोष र त्यो कोष जुटाउने स्रोतको विवरण
राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिन कहाँ दर्ता भई मान्यता पाउनुपर्छ?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
समूह ख: राजनीतिक दलको भूमिका र जिम्मेवारी
नेपालमा ठुला राजनीतिक परिवर्तन राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा भएका छन्:
- वि.सं. २००७ सालमा राणा शासन अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्न प्रजा परिषद्, नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीजस्ता दलको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो।
- वि.सं. २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले जनताबाट निर्वाचित सरकार हटाएर पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरे। दलहरूले यसको विरोध गरे र प्रजातन्त्रका लागि निरन्तर आन्दोलन गरे। यस क्रममा धेरै नेता र कार्यकर्ता जेल परे र कतिपयले ज्यान गुमाए।
- २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र २०४६ सालको जनआन्दोलनमा दलहरूले अगाडि बसेर नेतृत्व दिए।
- २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा सात दल र नेकपा (माओवादी) को संयुक्त आन्दोलनले राजाको शासन अन्त्य गर्यो र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुन मदत पुर्यायो।
- दलहरूकै सक्रियतामा संविधान सभाले वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्यो। जनताका हक अधिकारलाई संस्थागत गर्ने यो संविधान नेपालको इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ।
लोकतन्त्रमा जनताबाट निर्वाचित भएर दलहरूले शासन चलाउने भएकाले तिनका भूमिका र जिम्मेवारी धेरै पक्षमा फैलिएका हुन्छन्। जनताको प्रतिनिधि बनेर जनहितका काम गर्नु, जनताको चाहनाअनुसार कानुन बनाउनु र बनेका कानुन आफैँले पूर्ण रूपमा पालना गर्नु दलहरूकै जिम्मेवारी हो। राजनीतिक दलको भूमिका मुख्य गरी दुई पक्षमा केन्द्रित हुन्छ:
- क.हित अभिव्यक्ति: जनताका चाहना, माग र समस्यालाई आवाज दिनु हित अभिव्यक्ति हो। जनतालाई सङ्गठित र सचेत बनाउने, मानव अधिकार र सामाजिक न्याय प्रवर्धन गर्ने तथा सामाजिक समस्या र विकृतिविरुद्ध चेतना जगाउने काममा दलको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
- ख.हित संयुक्तीकरण: समाजका विभिन्न वर्ग र समूहका फरक फरक मागलाई मिलाएर एउटा नीति वा कार्यक्रम बनाउनु हित संयुक्तीकरण हो। दलले यस्तो कार्यक्रम घोषणापत्रमा राख्छ। निर्वाचन जितेर सरकारमा पुगेपछि त्यही कार्यक्रमअनुसार विकासका काम गर्छ, राज्य चलाउँछ र सुशासन कायम गर्छ।
समानता, सशक्तीकरण, सकारात्मक विभेद र आरक्षणका माध्यमबाट सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यकलगायत सबैका लागि सामाजिक सुरक्षाको वातावरण बनाउन पनि दलले अगुवाइ गर्नुपर्छ।
देशको शासन दिगो र स्थिर हुनु राजनीतिक दलले खेल्ने भूमिकामा भर पर्छ। लोकतन्त्र स्थापना भएदेखि आजसम्म नेपालमा सरकार छिटो छिटो फेरिएका छन्। त्यसैले राजनीतिक स्थिरता आवश्यक देखिन्छ। योग्यता र क्षमताका आधारमा नेतृत्व छान्ने र जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दलप्रति जनताको विश्वास बढ्छ। दलहरूले दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितलाई माथि राखी शान्ति सुरक्षा, स्थिरता, विकास र कानुनी शासनलाई प्राथमिकता दिए मात्र देशमा राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन सम्भव हुन्छ।
क्रियाकलाप
अभ्यास
राजनीतिक दल भनेको के हो?
उत्तर
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलको भूमिका प्रस्ट्याउनुहोस्।
उत्तर
नेपालमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा राजनीतिक दलले खेलेको भूमिकाको विश्लेषण गर्नुहोस्।
उत्तर
राजनीतिक दल खोल्न आवश्यक प्रावधान उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
राजनीतिक दलमाथि जनताको भरोसा अभिवृद्धि गर्ने उपाय सुझाउनुहोस्।
उत्तर
नेपालमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको सूची बनाउनुहोस्।
सङ्केत
उत्तर
पाठ ५: निर्वाचन प्रक्रिया र नागरिकको भूमिका
आज कक्षामा “निर्वाचन प्रक्रिया र नागरिकको भूमिका” पढाउन जिल्ला निर्वाचन अधिकारीलाई स्रोतव्यक्तिका रूपमा बोलाइएको छ। शिक्षक, निर्वाचन अधिकारी र विद्यार्थीबिच भएको कुराकानीको केही अंश यस्तो छ:
शिक्षक:निर्वाचन अधिकारीज्यू, आज हामी नेपालको निर्वाचन प्रक्रिया र यसमा नागरिकको भूमिकाबारे तपाईँबाट जान्न चाहन्छौँ।
निर्वाचन अधिकारी:मेरो आफ्नै कामसँग जोडिएको विषयमा कुरा गर्ने मौका दिनुभएकामा धन्यवाद। तपाईँहरू पालैपालो प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ।
महिमा:निर्वाचन भनेको के हो?
निर्वाचन अधिकारी:लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने प्रक्रियालाई निर्वाचन भनिन्छ। हाम्रो देशमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हरेक पाँच वर्षमा हुन्छ। निश्चित समयमा नियमित रूपमा हुने यस्तो आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो। नेपालमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचन निर्वाचन आयोगले गराउँछ।
शिशिर:निर्वाचन किन आवश्यक पर्छ?
निर्वाचन अधिकारी:लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन्छन्, अर्थात् देशको अन्तिम अधिकार जनतामा हुन्छ। जनताले आफूमाथि शासन गर्न आफ्ना प्रतिनिधि चुन्छन्। निर्वाचनले योग्य, सक्षम र जनताप्रति उत्तरदायी प्रतिनिधि छान्ने अवसर दिन्छ। काम राम्रो नगर्ने प्रतिनिधिलाई अर्को निर्वाचनमा नचुन्ने अवसर पनि निर्वाचनले नै दिन्छ।
मतदाता नामावली र परिचयपत्र
शिक्षक:मतदाता नामावली र फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र निर्वाचनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। यिनका बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न।
निर्वाचन अधिकारी:मतदान गर्न पाउने नागरिकको नाम लेखिएको सूचीलाई मतदाता नामावली भनिन्छ। यसलाई अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो। यसका लागि हरेक जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय हुन्छ। १८ वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिक निर्वाचन कार्यालयमा गई प्रक्रियाअनुसार नामावलीमा नाम लेखाउँछन्। नामावलीमा नाम भएका मतदातालाई फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र दिइन्छ। यसमा मतदाताको फोटो, नाम, ठेगाना र परिचयपत्र नम्बर हुन्छ। मतदाता नामावली हरेक वर्ष अद्यावधिक गरिन्छ। नामावलीमा नाम नभएका व्यक्तिले मतदान गर्न पाउँदैनन्।
शिक्षक:मतदान कहाँ गरिन्छ नि?
निर्वाचन अधिकारी:मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउन् भनेर मतदान स्थल तोकिन्छ। सम्भव भएसम्म मतदातालाई पायक पर्ने विद्यालयजस्ता सार्वजनिक ठाउँमा मतदान स्थल राखिन्छ। एउटा मतदान स्थलमा एक वा एकभन्दा बढी मतदान केन्द्र हुन सक्छन्।
मतदान अधिकृत
डोल्मा:भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा मतदानलाई निष्पक्ष र भयरहित बनाउने मुख्य जिम्मेवारी मतदान अधिकृतको हुन्छ भन्ने थाहा पाएँ। यसबारे अलि प्रस्ट पारिदिनुहुन्छ कि?
निर्वाचन अधिकारी:तपाईँले ठिक भन्नुभयो। मतदान केन्द्रमा मतदान सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी मतदान अधिकृतको हो। मतदानको दिन मतदान केन्द्रको व्यवस्था मिलाउने, सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने, नियमअनुसार मतदान सुरु र अन्त्य गर्ने, मतदानसम्बन्धी उजुरी र गुनासो सुनेर कारबाही गर्ने र मतपेटिका तोकिएको ठाउँमा बुझाउने काम मतदान अधिकृतले गर्छन्।
डोल्मा:अनि निर्वाचन प्रक्रिया भनेको यत्ति मात्र हो?
निर्वाचन अधिकारी:होइन। निर्वाचनको मिति घोषणादेखि उम्मेदवारी दर्ता, प्रचार, मतदान, मतगणना, अन्तिम परिणाम घोषणा र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वितरणसम्मका सबै काम मिलेर निर्वाचन प्रक्रिया बन्छ।
उम्मेदवार हुन चाहिने योग्यता
सरस्वती:निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन के के योग्यता चाहिन्छ?
निर्वाचन अधिकारी:उम्मेदवार नेपालको नागरिक हुनुपर्छ। नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, लाभको पदमा बहाल नरहेको र कानुनले अयोग्य नठहराएको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार हुन पाउँछन्। उमेरको सर्त भने पदअनुसार फरक छ।
सरस्वती:कुन पदमा कति उमेर चाहिन्छ त?
निर्वाचन अधिकारी:यो तालिका हेर्नुहोस्।
| पद | उम्मेदवार हुन पूरा भएको हुनुपर्ने उमेर |
|---|---|
| स्थानीय तहका पदाधिकारी (वडा सदस्यदेखि प्रमुखसम्म) | २१ वर्ष |
| प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्य | २५ वर्ष |
| राष्ट्रिय सभाका सदस्य | ३५ वर्ष |
| राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति | ४५ वर्ष |
निर्वाचनमा नागरिकको भूमिका
रश्मि: निर्वाचनमा नागरिकको पनि केही भूमिका होला नि। यसबारे पनि बताइदिनुहोस् न।
निर्वाचन अधिकारी: निर्वाचनमा नागरिकको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नागरिकले यी काम गर्नुपर्छ:
- क.मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउने र गल्ती भए सच्याउने; मृत्यु भएका वा बसाइँ सरेकाको नाम हटाउन सघाउने
- ख.आर्थिक वा अन्य प्रलोभनमा नपरी आफूले चाहेको उम्मेदवार र दललाई मत दिने
- ग.विभिन्न दलका घोषणापत्र पढ्ने र तिनबारे अरूलाई पनि जानकारी दिने
- घ.मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा भाग लिने र निर्वाचनसम्बन्धी जानकारी फैलाउने
- ङ.मतदान गर्दा अनुशासित भई लाइनमा बस्ने र मतदान स्थलमा होहल्ला नगर्ने
- च.ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी र गर्भवती महिलालाई पहिले मतदान गर्न दिने
- छ.नक्कली (फर्जी) मतदानलाई निरुत्साहित गर्ने र देखे उजुरी गर्ने
- ज.गाउँघरमा निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी छलफल र जागरणका कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउने
शिक्षक: आज तपाईँले निर्वाचन प्रक्रिया र यसमा नागरिकको भूमिका प्रस्ट पारिदिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद।
निर्वाचन अधिकारी: मलाई आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुभएकामा तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद।
हरेक निर्वाचनमा हजारौँ मत बदर हुन्छन्। स्वस्तिक छापको सट्टा अरू चिह्न लगाउँदा, दुई चिह्नको बिचको रेखामा वा कोठाबाहिर छाप पर्दा, एकभन्दा बढी चिह्नमा छाप लगाउँदा वा मसी लत्पतिएर छाप प्रस्ट नबुझिँदा मत बदर हुन्छ। यसरी बदर भएको मत कसैको पनि गनिँदैन। त्यसैले मतदाता शिक्षा महत्त्वपूर्ण छ।
मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन कति वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
क्रियाकलाप
अभ्यास
नेपालमा मतदाता नामावली सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था रहेको छ?
उत्तर
फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
निर्वाचन प्रक्रियामा नागरिकले खेल्न सक्ने भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
निर्वाचन प्रक्रियामा मतदान अधिकृतका प्रमुख कामको सूची तयार गर्नुहोस्।
उत्तर
नेपालका सबैजसो निर्वाचनमा मतपत्र बदर हुनका कारण पत्ता लगाई समाधानका उपायसमेत सुझाउनुहोस्।
उत्तर
पाठ ६: मानव अधिकार
मानव अधिकारको अवधारणा
संसारका हरेक व्यक्तिले मानिस भएकै कारण पाउने आधारभूत अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ। यो जन्मसिद्ध अधिकार हो। यसलाई कसैले दिँदैन र कसैले खोस्न पनि पाउँदैन। जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, अपाङ्गता, राष्ट्रियता, सामाजिक वा आर्थिक अवस्था र देशको सिमाना जेसुकै भए पनि सबैलाई भेदभावबिना व्यवहार गर्नु मानव अधिकारको मूल कुरा हो। मानिसले स्वतन्त्र भएर, मानवीय मर्यादा र सम्मानका साथ बाँच्न यो अधिकार चाहिन्छ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा करोडौँ मानिस मारिए र धेरै देशमा मानिसमाथि ठुलो अत्याचार भयो। यस्तो फेरि नहोस् भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित गर्यो। यो घोषणापत्र तयार गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षता अमेरिकाकी इलेनोर रुजवेल्टले गरेकी थिइन्। घोषणापत्रमा ३० ओटा धारा छन्। यसको धारा १ मा “सबै व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र हुन्छन् र सबैको समान मर्यादा र अधिकार हुन्छ” भनिएको छ। हरेक वर्ष डिसेम्बर १० लाई मानव अधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार मानव अधिकार भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित अधिकार बुझिन्छ। यसमा संविधान र अन्य प्रचलित कानुनले दिएका अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा भएका अधिकार पर्छन्। नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षणका लागि वि.सं. २०५७ सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापना भयो। नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर मात्र गरेको छैन, तिनअनुसार कानुन बनाएर लागु गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
मानव अधिकार र मौलिक हक
विश्वव्यापी घोषणापत्रमा भएका अधिकारलाई धेरै देशले आफ्नो संविधानमा मौलिक हकका रूपमा राखेका छन्। नेपालको संविधानको भाग ३ (धारा १६ देखि ४६ सम्म) मा ३१ ओटा मौलिक हक छन्, जस्तै: सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, शिक्षासम्बन्धी हक र उपभोक्ताको हक।
| मानव अधिकार | मौलिक हक |
|---|---|
| संसारका सबै मानिसले मानिस भएकै कारण पाउने अधिकार हो। | कुनै देशको संविधानले आफ्ना नागरिक वा त्यहाँ बस्ने व्यक्तिलाई दिएको अधिकार हो। |
| यसको आधार विश्वव्यापी घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता हुन्। | यसको आधार देशको संविधान हो। |
| यो सबै देशमा उस्तै लागु हुन्छ। | यो देशअनुसार फरक हुन सक्छ। |
| उल्लङ्घन हुँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म उजुरी गर्न सकिन्छ। | उल्लङ्घन हुँदा देशकै अदालतबाट सिधै उपचार पाइन्छ; नेपालमा सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिट दिन सकिन्छ। |
नेपालको संविधानको कुन भागमा मौलिक हकको व्यवस्था छ?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
विश्वव्यापी घोषणापत्रका मूलभूत कुरा
मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रका मूलभूत कुरा यस्ता छन्:
- क.सबै व्यक्तिको स्वतन्त्र अस्तित्व र अधिकार हुन्छ।
- ख.जातजाति, धर्म, भाषा आदिका नाममा कसैमाथि भेदभाव गरिने छैन।
- ग.हरेक व्यक्तिलाई स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने र सुरक्षित रहने अधिकार हुन्छ।
- घ.कसैलाई पनि यातना, क्रूर वा अमानवीय व्यवहार वा सजाय दिन पाइने छैन।
- ङ.कानुनका दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् र कानुन लागु गर्दा कसैमाथि भेदभाव गर्न पाइँदैन।
- च.कसैलाई पनि बिनाकारण पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा देश निकाला गर्न पाइने छैन।
- छ.सबैलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्ने अधिकार हुन्छ।
- ज.उमेर पुगेका महिला र पुरुषलाई आफ्नो इच्छाले विवाह गरी परिवार बसाउने अधिकार हुन्छ।
- झ.सबैलाई शिक्षाको अधिकार हुन्छ; कम्तीमा प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुन्छ।
विश्वव्यापी रूपमा लागु हुने यी अधिकारलाई विभिन्न देशले आफ्नो संविधानमा मौलिक हकका रूपमा समेट्दै आएका छन्।
क्रियाकलाप
मानव अधिकार र वैवाहिक स्वतन्त्रता
महिला र पुरुषबिच दाम्पत्य र पारिवारिक जीवन सुरु गर्न हुने सामाजिक र कानुनी बन्धनलाई विवाह भनिन्छ। नेपालमा अझै पनि छोरीका लागि बुबाआमाले नै जीवनसाथी खोज्ने र निर्णय गर्ने चलन छ। कतिपय ठाउँमा केटा पक्षका मानिस केटी हेर्न जाने र बिनाकारण खोट देखाएर एकतर्फी रूपमा अस्वीकार गर्ने गर्छन्। केटा पक्षले स्वीकार गरेमा केटीको इच्छा नसोधी बुबाआमाले सहमति दिने चलन पनि छ। शिक्षित परिवारमा यो चलन घट्दै गए पनि पूरै हटिसकेको छैन। यस्तो चलनले विवाहमा महिलाको समान अधिकार हनन गर्छ।
विवाहमा दुवै पक्षको स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय र नेपालका कानुनमा छ:
- मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १६ अनुसार उमेर पुगेका महिला र पुरुषलाई जाति, राष्ट्रियता वा धर्मको कुनै बन्देजबिना विवाह गरी परिवार बसाउने अधिकार छ।
- आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ अनुसार विवाह गर्न चाहने दुवैको स्वतन्त्र सहमतिबाट मात्र विवाह हुनुपर्छ।
- महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ ले स्वतन्त्र रूपमा जीवनसाथी रोज्ने र स्वतन्त्र तथा पूर्ण सहमतिमा मात्र विवाह गर्ने समान अधिकार दिएको छ।
- नेपाल यी दुवै सन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले यिनमा भएका व्यवस्था नेपालको कानुनसरह लागु हुन्छन्।
- मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार विवाह गर्ने महिला वा पुरुषको मन्जुरी नभई भएको विवाह स्वतः बदर हुन्छ। नेपालमा महिला र पुरुष दुवैले २० वर्ष उमेर पूरा नगरी विवाह गर्न पाउँदैनन्।
विवाह प्रत्येक वयस्क व्यक्तिको मानव अधिकार हो। कसैको करकाप वा प्रलोभनमा परेर इच्छाविपरीत विवाह गर्नुहुँदैन। जीवनसाथी छान्ने निर्णय महिलाले पनि स्वतन्त्र रूपमा र पूर्ण सहमतिमा गर्न पाउनुपर्छ। अभिभावकले सल्लाह दिने, विवाहको व्यवस्था मिलाउने र आर्थिक सहयोग गर्ने भूमिका खेल्न सक्छन्। तर छोरा वा छोरीको सहमतिबिना जीवनसाथी रोज्ने अधिकार अभिभावकलाई हुँदैन। विवाहमा महिलालाई वस्तुसरह हेर्ने र पुरुष पक्षले मात्र निर्णय गर्ने गलत अभ्यास हटाउनुपर्छ।
अभ्यास
मानव अधिकार भनेको के हो?
उत्तर
मानव अधिकार र मौलिक अधिकारबिचको भिन्नता उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
मानव अधिकारको संरक्षणमा सरकारी तवरबाट भएका प्रयासको समीक्षा गर्नुहोस्।
उत्तर
मानव अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा उच्च प्राथमिकता दिनुका कारण उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
पाठ ७: मानव अधिकार संरक्षणमा सङ्घसंस्थाको भूमिका
मानव अधिकार धेरै फराकिलो विषय हो। त्यसैले यसको संरक्षण कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाले मात्र गर्न सक्दैन। संसारभरि धेरै संस्था मानव अधिकारका लागि काम गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन नदिन र उल्लङ्घन भएमा खबरदारी गर्न काम गर्छन्।
कक्षा १० का विद्यार्थीका तीन समूहले मानव अधिकारसँग जोडिएका एक एकओटा संस्थाबारे संस्थाको नाम, सङ्क्षिप्त परिचय र मानव अधिकारका क्षेत्रमा गर्ने मुख्य काम खोजी गरी कक्षामा प्रस्तुत गरे।
समूह क: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
सङ्क्षिप्त परिचय: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वि.सं. २०५७ सालमा स्थापना भएको हो। वि.सं. २०६३ को अन्तरिम संविधानदेखि यो संवैधानिक आयोग बनेको छ र नेपालको संविधानको भाग २५ मा यसको व्यवस्था छ। आयोगमा एक जना अध्यक्ष र चार जना सदस्य हुन्छन्। सबैले मर्यादा र सम्मानका साथ समान रूपमा मानव अधिकार उपभोग गर्न पाउने र सबैलाई न्याय मिल्ने समाज बनाउनु आयोगको मूल लक्ष्य हो।
मुख्य काम:
- क.मानव अधिकार उल्लङ्घनका उजुरी लिई छानबिन गर्छ।
- ख.मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने दोषीमाथि कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छ।
- ग.मानव अधिकार हनन हुन नदिन सचेतनामूलक कार्यक्रम चलाउँछ।
- घ.मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनका लागि नीति र कानुनमा सुधार गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्छ।
- ङ.पीडितको अवस्था सार्वजनिक गर्छ र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँछ।
समूह ख: अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)
सङ्क्षिप्त परिचय: अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक, INSEC) सन् १९८८ मा स्थापना भएको गैरसरकारी संस्था हो। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने किसान, मजदुरजस्ता मानिसका मानव अधिकारको रक्षा गर्ने उद्देश्यले यो संस्था सुरु भएको थियो। नेपालमा मानव अधिकार र मौलिक हकका विषयमा यो लामो समयदेखि सक्रिय छ।
मुख्य काम:
- क.हरेक वर्ष “मानव अधिकार वर्ष पुस्तक” प्रकाशित गरी वर्षभरिका मानव अधिकारसम्बन्धी वास्तविक घटना सार्वजनिक गर्छ।
- ख.मानव अधिकारबारे सचेतनामूलक कार्यक्रम र तालिम चलाउँछ।
- ग.मानव अधिकारको अवस्थाको विश्लेषण गरी सुझाव दिन्छ।
- घ.मानव अधिकार उल्लङ्घनविरुद्ध उजुरी लिन्छ र समाधानका उपाय खोज्छ।
- ङ.सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, कार्यशाला र गोष्ठी गर्छ।
- च.मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम चलाउँछ।
समूह ग: एम्नेस्टी इन्टरनेसनल
सङ्क्षिप्त परिचय: एम्नेस्टी इन्टरनेसनल मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हो। सन् १९६१ मा स्थापना भएको यो संस्था नेपालसहित संसारभरि सक्रिय छ र यसका एक करोडभन्दा बढी सदस्य र समर्थक छन्। मानव अधिकारका क्षेत्रमा गरेको कामका लागि यसले सन् १९७७ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार र सन् १९७८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार पुरस्कार पाएको छ।
मुख्य काम:
- क.यातनाविरुद्ध दबाबमूलक अभियान चलाउँछ।
- ख.विश्वव्यापी घोषणापत्रमा भएका सबै अधिकार सबै मानिसले कुनै बाधाबिना पाउन र प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अभियान चलाउँछ।
- ग.भेदभाव, यातना, गैरकानुनी थुना र मृत्युदण्डजस्ता मानव अधिकारविरोधी काम रोक्न विश्वव्यापी अभियान चलाउँछ।
- घ.मानव अधिकार शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रम चलाउँछ।
- ङ.मानव अधिकारका क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ।
तलका मध्ये कुन संस्था नेपालको संविधानअनुसार बनेको संवैधानिक आयोग हो?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
क्रियाकलाप
अभ्यास
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापनाका औचित्य प्रस्ट पार्नुहोस्।
उत्तर
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले मानव अधिकारका क्षेत्रमा गर्दै आएका मुख्य कार्यको सूची तयार पार्नुहोस्।
उत्तर
इन्सेकले मानव अधिकारका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्नुहोस्।
उत्तर
पाठ ८: उपभोक्ता अधिकार
तलका दुईओटा घटना अध्ययन गरौँ।
घटना नं. १
“ल हेर, तताउँदा तताउँदै दुध फाट्यो। पाउरोटी पनि बासी रहेछ। सामान किन्दा उत्पादन मिति र प्रयोग गर्न सकिने अन्तिम मिति हेर्नुपर्छ भनेर कति भन्नु! सामान किन्दा गुणस्तर र मूल्य पनि ख्याल गर्नुपर्छ भनी कति सम्झाउनु! ए नानी, तिमीहरूले चासो नराखेको कि सुनेर पनि नटेरेको हँ?”
घटना नं. २
एउटा गाउँपालिकाले एउटा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा किसानलाई सहुलियत मूल्यमा मकैको बिउ बाँड्यो। ४० जना किसानले त्यो बिउ आफ्नो खेतबारीमा लगाए। मकैका बोट राम्रैसँग सप्रिए र उन्नत बिउबाट उत्पादन बढ्ने कुरामा किसान ढुक्क थिए। घोगा त लागे, तर घोगामा कतै कतै मात्र दाना थिए; कतिपय त रित्ता खोया मात्र थिए। कृषि विज्ञले जाँच गर्दा बिउको म्याद नाघेको र बिउ कमसल भएको पत्ता लाग्यो। उन्नत बिउका नाममा ठगिएका किसान क्षतिपूर्तिका लागि दबाब दिने तयारीमा छन्।
यी दुई घटना उदाहरण मात्र हुन्। यिनबाट विद्यार्थी, अभिभावक र सामान्य उपभोक्ता आफ्ना अधिकारप्रति अझै सचेत भइनसकेको देखिन्छ। कतिपयलाई थाहा भए पनि चासो कम छ। किनेका सामानको गुणस्तरमा समयमै ध्यान नदिँदा उपभोक्ता ठुलो मर्कामा परिरहेका छन्।
उपभोक्ता अधिकार भनेको के हो?
वस्तु वा सेवा किनेर प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई उपभोक्ता भनिन्छ। उपभोक्ताले आफूले प्रयोग गर्ने सामानको गुणस्तर र फाइदा जान्न पाउने, गुणस्तरहीन सामानबाट हानि भएमा क्षतिपूर्ति पाउने र बजारमा पाइने सामान कुनै बाधाबिना किनेर प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई उपभोक्ता अधिकार भनिन्छ। उपभोक्ता अधिकारमा यी अधिकार पर्छन्:
- क.हानिकारक वस्तु र सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार
- ख.वस्तु र सेवाको मूल्य, गुण, परिमाण, शुद्धता आदिबारे सुसूचित हुन पाउने अधिकार
- ग.प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु र सेवा छान्न पाउने अधिकार
- घ.उपभोक्ताको हितका लागि उपयुक्त निकायमा सुनुवाइ हुन पाउने अधिकार
- ङ.हानि भएमा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार
पसलबाट किनेको चाउचाउको प्याकेटमा प्रयोग गर्न सकिने अन्तिम मिति नाघिसकेको रहेछ। उपभोक्ताको कुन अधिकार हनन भयो?
किन भनेर हेर्न एउटा उत्तर छान्नुहोस्।
उपभोक्ता अधिकारको विकास
सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकाका राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीले अमेरिकी संसद्लाई पठाएको सन्देशमा उपभोक्ताका चार अधिकार उल्लेख गरेका थिए: सुरक्षाको अधिकार, सूचनाको अधिकार, छनोटको अधिकार र सुनुवाइको अधिकार। उपभोक्ता अधिकारबारे संसारको ध्यान खिच्ने यो पहिलो ठुलो प्रयास मानिन्छ। यसैको सम्झनामा हरेक वर्ष मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् १९८५ अप्रिल ९ मा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका पारित गर्यो। यसले सबै देशलाई उपभोक्तालाई गलत व्यापारिक काम र हानिकारक वस्तुबाट जोगाउने कानुन बनाउन मार्गदर्शन गर्छ। अहिले उपभोक्ताका आठ अधिकार भनिन्छन्: केनेडीका चार अधिकारसँगै आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने, क्षतिपूर्ति पाउने, उपभोक्ता शिक्षा पाउने र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार।
नेपालमा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक छ। यसअनुसार प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने हक छ र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक छ।
यो संवैधानिक व्यवस्था लागु गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बनेको छ। यस ऐनले उपभोक्तालाई यी अधिकार दिएको छ:
- क.आधारभूत वस्तु र सेवामा सहज पहुँच हुने अधिकार
- ख.प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु वा सेवा छान्न पाउने अधिकार
- ग.वस्तु वा सेवाको मूल्य, गुण, परिमाण र शुद्धताबारे सुसूचित हुने अधिकार
- घ.मिसिएका वस्तुमा के के तत्त्व कति प्रतिशत छन्, जान्न पाउने अधिकार
- ङ.जिउज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुने अधिकार
- च.अनुचित व्यापारिक कामविरुद्ध उजुरी गरी कानुनी कारबाही गराउन र क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अधिकार
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई पनि उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन र बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। सङ्घमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गर्छ र उपभोक्ताका उजुरी लिन्छ। उपभोक्ताले आफ्ना अधिकार कुनै बाधाबिना प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउन तीनै तहका सरकार सक्रिय हुनुपर्छ।
क्रियाकलाप
अभ्यास
उपभोक्ता अधिकार भनेको के हो?
उत्तर
उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी गरेको व्यवस्था व्याख्या गर्नुहोस्।
उत्तर
उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र संवर्धनमा स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला?
उत्तर
न्यून गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन तथा बिक्रीवितरण रोक्न एक सचेत उपभोक्ताले खेल्न सक्ने भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर
कार्यपत्र: नागरिक चेतना: राज्यका तीन अङ्ग (PDF, 4 पृष्ठ)
कार्यपत्र: नागरिक चेतना: दल, निर्वाचन र अधिकार (PDF, 4 पृष्ठ)
यस विषयक्षेत्रको क्विज खेल्नुहोस्: नागरिक, राज्य र विश्व (कक्षा ६–१०) →
पुस्तकका सबै प्रश्नको अभ्यास गर्नुहोस्; नमिलेका प्रश्न छुट्टै देखिन्छन् →
यो पाठ्यपुस्तकको सहायक सामग्री हो, पाठ्यपुस्तकको सट्टा होइन। विद्यालयमा पढाइने पुस्तक नै पढ्नुहोस् र कुनै कुरा फरक परे शिक्षकको कुरा मान्नुहोस्। गल्ती भेटे हामीलाई भन्नुहोस्।