परीक्षा अभ्यास

देश कसरी चल्ने, शासन कसरी गर्ने, राज्यको संरचना कस्तो हुने र सरकार तथा नागरिकका अधिकार र दायित्व के के हुने भन्ने मुख्य कुरा लेखिएको देशको मूल कानुनलाई संविधान भनिन्छ। अरू सबै कानुन संविधानका आधारमा बन्छन् र संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ। संविधानले जनताका हक अधिकारको रक्षा गर्छ। संविधान लिखित र अलिखित तथा सङ्घात्मक र एकात्मक हुन सक्छ। नेपालको संविधान लिखित र सङ्घात्मक संविधान हो, जुन संविधान सभाले बनाएर वि.सं. २०७२ असोज ३ मा जारी भयो।

• क.देशका अरू सबै कानुन संविधानका आधारमा बन्छन्।
• ख.संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य वा बदर हुन्छ।
• ग.राज्यको संरचना, सरकारको गठन र शक्ति संविधानले नै तोक्छ।
• घ.नागरिकका मौलिक हक र कर्तव्य संविधानमा लेखिएका हुन्छन्।
• ङ.संसद्, सरकार र अदालत सबैले संविधानको अधीनमा रहेर काम गर्छन्।
• च.संविधान साधारण कानुनजस्तो सजिलै फेर्न सकिँदैन; दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ।

त्यसैले संविधानलाई देशको मूल कानुन भनिन्छ।

नेपालमा वि.सं. २००४ देखि सातओटा संविधान जारी भएका छन्। वि.सं. २००४ को नेपाल सरकार वैधानिक कानुन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले जारी गरेका थिए। वि.सं. २००७ को अन्तरिम शासन विधान राजा त्रिभुवनले र वि.सं. २०१५ तथा २०१९ का संविधान राजा महेन्द्रले जारी गरेका थिए। वि.सं. २०४७ को संविधान संविधान सुधार सुझाव आयोगको मस्यौदाका आधारमा जारी गरिएको थियो। वि.सं. २०६३ को अन्तरिम संविधान पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको थियो। हाल लागु रहेको नेपालको संविधान भने जनताले चुनेको संविधान सभाले बनाएर वि.सं. २०७२ असोज ३ मा जारी गरेको हो। यसरी नेपालमा शासक वा आयोगले बनाएका र जनप्रतिनिधिले बनाएका दुवै किसिमका संविधान बनेका छन्।

संविधान सभाका सदस्य जनताले नै निर्वाचित गरेका हुन्छन्। संविधान सभामा सबै जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र र लिङ्गका प्रतिनिधि हुन्छन्, त्यसैले सबै समुदायका चाहना र समस्या छलफलमा आउँछन्। मस्यौदामाथि जनताका सुझाव पनि सङ्कलन गरिन्छ। यसरी आफ्नै प्रतिनिधिले आफ्ना कुरा राखेर बनाएको संविधानलाई जनताले आफ्नो ठान्छन्। आफ्नो ठानेको संविधानको जनताले सम्मान गर्छन् र पालना पनि गर्छन्। त्यसैले संविधान सभाबाट बनेको संविधानमा जनताको अपनत्व रहन्छ।

संविधानले नै हाम्रा मौलिक हक र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ। सबैले संविधान माने मात्र देशमा कानुनी शासन, शान्ति र सुव्यवस्था कायम रहन्छ। संविधान नमान्ने हो भने शक्तिशालीले कमजोरको हक खोस्न सक्छन् र अराजकता फैलिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ४८ ले पनि संविधान र कानुनको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो भनेको छ। मेरो विचारमा, अधिकार पाउने हामी नै भएकाले संविधान पालना गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो। विद्यालयका नियम मान्ने, कर तिर्ने, मतदान गर्ने र अरूको हकको सम्मान गर्ने जस्ता कामबाट हामी संविधानको पालना गर्छौँ।

नेपालको सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनको हुन्छ।

प्रतिनिधि सभा: यसमा २७५ जना सदस्य हुन्छन्। पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट १६५ जना र समानुपातिक प्रणालीबाट दलले पाएको मतका आधारमा ११० जना निर्वाचित हुन्छन्। कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला र दुवै फरक दलका हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय सभा: यसमा ५९ जना सदस्य हुन्छन्। प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले ५६ जना निर्वाचक मण्डलले चुन्छ। नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीन जना मनोनीत गर्नुहुन्छ, जसमा कम्तीमा एक जना महिला हुन्छन्। सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुन्छ र प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्य फेरिन्छन्। अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्छ।

समानता:

• क.दुवै सङ्घीय संसद्का सदन हुन्।
• ख.दुवैले विधेयकमाथि छलफल गरी पारित गर्छन्; अर्थ विधेयकबाहेक जुनसुकै विधेयक दुवैमा पेस गर्न सकिन्छ।
• ग.संविधान संशोधन गर्न दुवैको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ।
• घ.दुवैमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्छ।

असमानता:

• क.सङ्घीय कानुन बनाउने
• ख.देशको वार्षिक बजेट पारित गर्ने
• ग.सरकारका काम कारबाहीको निगरानी र नियन्त्रण गर्ने
• घ.आवश्यक परेमा संविधान संशोधन गर्ने
• ङ.प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने
• च.सरकारले गरेका सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने
• छ.जनताका समस्या र सरोकारका विषयमा छलफल गर्ने

नेपालमा लामो समयसम्म ठुला पदमा पुरुष मात्र पुग्ने गरेका थिए। दुईमध्ये एक जना महिला अनिवार्य गर्दा महिलाले पनि संसद्को नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँछन्। संसद् चलाउने निर्णयमा महिला र पुरुष दुवैको दृष्टिकोण समेटिन्छ। यसले समाजमा महिला पनि नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन्छ र अरू महिलालाई राजनीतिमा आउन प्रेरणा दिन्छ। सभामुख र उपसभामुख फरक दलका हुनुपर्ने व्यवस्थाले जस्तै यसले पनि एउटै समूहको हातमा सबै पद नजाओस् भन्ने उद्देश्य राख्छ। मेरो विचारमा यो लैङ्गिक समानता र समावेशी लोकतन्त्रका लागि राम्रो व्यवस्था हो।

सङ्घीय सरकार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद् बन्छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मन्त्री नियुक्त गर्नुहुन्छ।

नेपालमा तीन तहका सरकार छन्: केन्द्रमा सङ्घीय सरकार, सातओटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार।

संविधानको धारा ७५ अनुसार नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रीपरिषद्मा निहित रहन्छ। सङ्घीय सरकारले गर्ने सबै काम नेपाल सरकारको नाममा हुन्छन्।

• क.प्रतिनिधि सभामा एक्लै बहुमत भएको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् (धारा ७६(१))।
• ख.कुनै दलको एक्लै बहुमत नभए दुई वा बढी दलको समर्थनमा बहुमत (२७५ मध्ये कम्तीमा १३८) पुर्‍याउन सक्ने सदस्य प्रधानमन्त्री हुन्छन् (धारा ७६(२))।
• ग.त्यसरी पनि सरकार बन्न नसके वा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए सबैभन्दा ठुलो संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् (धारा ७६(३))।
• घ.त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत नपाए बहुमत जुटाउन सक्ने आधार दिने जुनसुकै प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुन्छन् (धारा ७६(५))।

ख, ग र घ अनुसारका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बढीमा २५ सदस्यको समावेशी मन्त्रीपरिषद् गठन हुन्छ।

जनताका हितमा केन्द्रित कामलाई जनमुखी काम भनिन्छ। सरकार जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाट बन्छ, त्यसैले यसको पहिलो दायित्व जनताको सेवा हो। सरकारले खर्च गर्ने पैसा जनताले तिरेको करबाट आउँछ, त्यसैले त्यो जनताकै भलाइमा खर्च हुनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, रोजगार र सुरक्षा जस्ता सेवाले जनताको जीवन सिधै बदल्छन्। सरकारका काम जनमुखी भए जनताको सरकारप्रति विश्वास बढ्छ र देशमा स्थिरता आउँछ। जनताका सरोकार नसुन्ने सरकारलाई जनताले अर्को निर्वाचनमा हटाउन पनि सक्छन्। त्यसैले मेरो विचारमा सङ्घीय सरकारका सबै कार्य जनमुखी हुनुपर्छ।

कानुनअनुसार न्याय दिने, संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने, कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय दिने र नागरिकका मौलिक हकको रक्षा गर्ने राज्यको अङ्गलाई न्यायपालिका भनिन्छ। यो राज्यका तीन अङ्गमध्ये एक हो। नेपालको संविधानको भाग ११ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ। नेपालमा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीन तहका अदालत छन्।

नेपालमा तीन तहका अदालत छन्।

सर्वोच्च अदालत: सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत हो। यसमा प्रधान न्यायाधीश र बढीमा २० जना न्यायाधीश हुन्छन्। प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को र अरू न्यायाधीश न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुहुन्छ। प्रधान न्यायाधीशको पदावधि छ वर्षको हुन्छ। यो अभिलेख अदालत हो र संविधान तथा कानुनको अन्तिम व्याख्या यसैले गर्छ।

उच्च अदालत: प्रत्येक प्रदेशमा एउटा गरी सातओटा उच्च अदालत छन्। मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले नियुक्त गर्नुहुन्छ। यसले मौलिक हकको रक्षाका लागि आदेश जारी गर्छ र जिल्ला अदालतका फैसलाउपर पुनरावेदन सुन्छ।

जिल्ला अदालत: प्रत्येक जिल्लामा एउटा गरी ७७ जिल्ला अदालत छन्। न्यायाधीश न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले नियुक्त गर्नुहुन्छ। यसले सुरुमा मुद्दा हेर्छ र स्थानीय तहका न्यायिक समितिका निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्छ।

• क.कानुनअनुसार नागरिकलाई न्याय दिने
• ख.मुद्दाको फैसला गरी अपराधीलाई सजाय दिने
• ग.संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने
• घ.मौलिक हक र अधिकारको रक्षा गर्ने
• ङ.बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्ने
• च.संविधानसँग बाझिएको कानुन अमान्य घोषणा गर्ने
• छ.मातहतका अदालत र न्यायिक निकायको सुपरिवेक्षण गर्ने

• क.योग्य, अनुभवी र इमानदार व्यक्तिलाई मात्र न्यायाधीश नियुक्त गर्ने; नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा नगर्ने
• ख.सरकार, दल वा अरू कसैले अदालतको काममा हस्तक्षेप नगर्ने
• ग.न्यायाधीशको सेवा, सुविधा र सुरक्षा राम्रो बनाउने
• घ.घुस वा भ्रष्टाचार गर्ने न्यायाधीश र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने
• ङ.मुद्दाका सुनुवाइ र फैसला खुला र पारदर्शी बनाउने
• च.अदालतका फैसलाको सबैले पालना गर्ने
• छ.गरिब र पिछडिएका नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिने

सार्वजनिक निकाय, सरोकारका क्षेत्र र सामाजिक गतिविधिमा समाजका सबै वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबैलाई सहभागी गराउने र समेट्ने प्रक्रियालाई समावेशीकरण भनिन्छ। विशेष गरी विभिन्न कारणले पछि परेका वर्ग र समुदायलाई शासन र विकासका काममा सहभागी गराएर मूलप्रवाहमा ल्याउनु समावेशीकरण हो।

• क.राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने
• ख.पिछडिएका वर्गका लागि हरेक तहमा स्थान सुरक्षित गर्ने र आरक्षण दिने
• ग.विकास निर्माणमा सबैको सहभागिता गराउने
• घ.शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा पछि परेकाका लागि अवसर बढाउने
• ङ.अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष अवसर दिने
• च.धार्मिक र सांस्कृतिक सहिष्णुता तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने
• छ.राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने

• क.शासन व्यवस्थामा सबैको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न
• ख.सबै क्षेत्र र समुदायको सन्तुलित विकास गर्न
• ग.सामाजिक न्याय कायम गर्न
• घ.राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कायम राख्न
• ङ.सामाजिक सद्भाव बढाउन
• च.स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण गर्न
• छ.सबैलाई शासनमा आफ्नो स्वामित्व र अपनत्वको अनुभूति दिलाउन
• ज.समृद्ध, शान्त र न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाउन

आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पछि परेका जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई अरूको बराबरीमा ल्याउन राज्यले गर्ने विशेष व्यवस्थालाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ। जस्तै: निजामती सेवामा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षण, पिछडिएका समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, संसद्मा महिलाको एक तिहाइ सहभागिता।

• क.धारा ३ ले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र भनेको छ।
• ख.धारा ४ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको छ।
• ग.धारा ६ ले नेपालमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा मानेको छ।
• घ.धारा ७ अनुसार प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्छ।
• ङ.धारा २६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्म मान्ने, अभ्यास गर्ने र संरक्षण गर्ने हक दिएको छ।
• च.धारा ३१(५) ले प्रत्येक समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक दिएको छ।
• छ.धारा ३२ ले भाषा र संस्कृतिको हक दिएको छ।
• ज.आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू र मुस्लिम आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगले यी समुदायको हक र पहिचानको संरक्षण गर्छन्।

समावेशिताले हरेक समुदायलाई राज्यमा आफ्नो ठाउँ छ भन्ने अनुभूति दिन्छ। जस्तै: सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा मानिएकाले मैथिली, तामाङ वा नेपाल भाषा बोल्नेहरू आफ्नो भाषामा गर्व गर्छन् र मातृभाषामा पढ्न पनि पाउँछन्। संसद्मा एक तिहाइ महिला हुँदा महिलाका समस्या कानुन बनाउँदा नै सुनिन्छन्। निजामती सेवामा आरक्षणले दलित, जनजाति वा पिछडिएको क्षेत्रका युवा सरकारी अधिकारी बन्न पाएका छन्। उनीहरू आफ्नै समुदायका लागि उदाहरण बन्छन्। धर्मनिरपेक्षताले हरेक धर्मका मानिसलाई आफ्नो चाडपर्व र पूजा निर्धक्क गर्न दिन्छ। यसरी सहभागिता र प्रतिनिधित्व पाउँदा हरेक व्यक्ति र समुदायको पहिचान र सम्मान कायम हुन्छ।

जनताले छानेका प्रतिनिधिले जनताको भावनाअनुसार शासन गर्ने र राष्ट्रप्रमुख पनि वंशका आधारमा नभई निर्वाचनबाट आउने शासन व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिन्छ। यसमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ, कानुनको शासन हुन्छ, मौलिक हकको प्रत्याभूति हुन्छ र फरक विचारको सम्मान गरिन्छ। नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो।

वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते (सन् २००८ मे २८) संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको हो। त्यसैले हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ।

• क.निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सहयोग गर्ने र योग्य, सक्षम व्यक्तिलाई मत दिने
• ख.आफ्ना अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत रहने, कर्तव्य पूरा गर्ने र अधिकारको खोजी गर्ने
• ग.संविधान र कानुनको पालना गर्ने
• घ.मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनमा सहयोग गर्ने
• ङ.आफ्नो विचार राख्ने, फरक विचारको सम्मान गर्ने र स्वस्थ आलोचना गर्ने
• च.सुशासन र कानुनी शासनका लागि सचेतना फैलाउने
• छ.राज्यका हरेक निकायमा सबैको प्रतिनिधित्वका लागि आवाज उठाउने

जनताको शासन: लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित हुन्छ। देशको मालिक जनता हुन्।

जनताद्वारा शासन: जनताले आफ्ना प्रतिनिधि आफैँ चुन्छन् र ती प्रतिनिधिले शासन गर्छन्। मन नपरे अर्को निर्वाचनमा जनताले उनीहरूलाई फेर्न सक्छन्।

जनताका लागि शासन: सरकारका सबै काम जनताको हित, सुरक्षा र विकासका लागि हुन्छन्।

यसरी शासनको स्रोत, शासन गर्ने र शासनको उद्देश्य तीनै जनता भएकाले मेरो विचारमा लोकतन्त्रलाई यसरी परिभाषित गरिएको हो।

जनताको हितमा समर्पित, जनताप्रति उत्तरदायी र विधिअनुसार चल्ने असल शासनलाई सुशासन भनिन्छ। जवाफदेहिता, विधिको शासन, समावेशिता र समन्यायिकता, प्रभावकारिता र दक्षता, जनसहभागिता, जिम्मेवारी र पारदर्शिता सुशासनका मुख्य पक्ष हुन्। सुशासनले भ्रष्टाचार घटाउँछ र नागरिकलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी सेवा दिलाउँछ।

सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने वस्तु र सेवा सुविधालाई सेवा प्रवाह भनिन्छ। जस्तै: शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक जस्ता पूर्वाधार, शान्ति सुरक्षा, नागरिकता, राहदानी र सामाजिक सुरक्षा भत्ता। सेवा प्रवाह छिटो, गुणस्तरीय, सबैको पहुँचमा र सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्छ।

• क.कानुनी राज्य र विधिको शासन स्थापना गर्न
• ख.भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न
• ग.सार्वजनिक सेवामा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न
• घ.साधन स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्न
• ङ.विकास निर्माणमा जनसहभागिता बढाउन
• च.नागरिकलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी सेवा दिन
• छ.जनताको सरकारप्रति विश्वास बढाउन

• क.सेवाग्राहीको आवश्यकता र चाहनाअनुसार काम गर्ने
• ख.सेवा छिटो छरितो बनाउने
• ग.सेवा प्रवाहमा जनसहभागिता बढाउने
• घ.सेवाग्राहीलाई पर्याप्त छनोटको अवसर दिने
• ङ.सेवा गुणस्तरीय र सबैको पहुँचमा हुने बनाउने
• च.सेवा सामाजिक न्यायमा आधारित बनाउने
• छ.नागरिक बडापत्र राखेर सेवा, दस्तुर र समय प्रस्ट पार्ने

सरकारका नीति र कार्यक्रम जनतासम्म पुर्‍याउने काम राष्ट्रसेवक कर्मचारीले गर्छन्। नागरिकले सरकारलाई कार्यालयमा भेटिने कर्मचारीकै व्यवहारबाट चिन्छन्। कर्मचारीले शिष्ट व्यवहार गरे, काम समयमै गरे र नागरिक बडापत्र राखे सेवा छिटो र सजिलो हुन्छ। उनीहरूले घुस नलिई, स्रोत साधन मितव्ययी ढङ्गले प्रयोग गरी र काम पारदर्शी बनाए भ्रष्टाचार घट्छ। काम हुन नसक्ने भए कारण प्रस्ट बताउँदा सेवाग्राहीले दुःख पाउँदैनन्। शेखर र विजया जस्ता कर्मचारीका कारण जनताको सरकारप्रति विश्वास बढ्छ। उल्टै ढिलासुस्ती र घुसखोरी गर्ने कर्मचारीले राम्रो नीतिलाई पनि असफल बनाउन सक्छन्। त्यसैले सुशासन र सेवा प्रवाहमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।