परीक्षा अभ्यास

राज्यका तीन अङ्गमध्ये कानुन बनाउने प्रतिनिधिमूलक अङ्गलाई व्यवस्थापिका भनिन्छ। यसमा जनताले निर्वाचनबाट चुनेका प्रतिनिधि हुन्छन्। व्यवस्थापिकाले जनताको इच्छाअनुसार कानुन र नीति बनाउँछ, सरकार गठन गर्छ, सरकारको काममा निगरानी राख्छ र बजेट स्वीकृत गर्छ। नेपालमा सङ्घमा दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) र सातओटै प्रदेशमा एक सदनात्मक प्रदेश सभा छन्।

प्रतिनिधि सभामा जम्मा २७५ सदस्य हुन्छन्। यसको गठन यसरी हुन्छ:

• क.देशलाई १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको छ। हरेक क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी मत पाउने एक जना उम्मेदवार पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन्। यसरी १६५ सदस्य (करिब ६० प्रतिशत) आउँछन्।
• ख.बाँकी ११० सदस्य (करिब ४० प्रतिशत) समानुपातिक प्रणालीबाट आउँछन्। यसमा सिङ्गो देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानी दललाई मत दिइन्छ र कम्तीमा ३ प्रतिशत मत पाउने दलले पाएको मतको अनुपातमा सिट पाउँछ।
• ग.निर्वाचित सदस्यमध्येबाट एक जना सभामुख र एक जना उपसभामुख चुनिन्छन्। उनीहरू फरक दलका हुनुपर्छ र एक जना महिला हुनुपर्छ।
• घ.प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ।

• क.नेपालको नागरिक हुनुपर्ने
• ख.प्रतिनिधि सभाका लागि २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने
• ग.नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने
• घ.कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नठहराएको हुनुपर्ने
• ङ.कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने

राष्ट्रिय सभालाई समावेशी बनाउन संविधानमा यी व्यवस्था छन्:

• क.सातओटै प्रदेशबाट बराबर आठ आठ जना आउँछन्। यसले ठुला र साना सबै प्रदेशलाई बराबर आवाज दिन्छ।
• ख.हरेक प्रदेशका आठ जनामा कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्ति हुनुपर्छ।
• ग.राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने तीन जनामा कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्छ।
• घ.अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्छ।

यी व्यवस्थाले महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अल्पसङ्ख्यक समुदायको उपस्थिति निश्चित गरेका छन्। ५९ मध्ये कम्तीमा २२ जना महिला हुने भएकाले राष्ट्रिय सभामा एकतिहाइभन्दा बढी महिला हुन्छन्। तर समावेशी हुनु भनेको सङ्ख्या मात्र होइन। यी सदस्यले आफ्ना समुदायका कुरा निर्णयमा कति पुर्‍याउन सक्छन् भन्ने कुरा दलले उम्मेदवार छान्ने तरिका र सदस्यको क्षमतामा पनि भर पर्छ। त्यसैले कानुनी व्यवस्था राम्रो भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।

व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने र देशको दैनिक शासन प्रशासन चलाउने राज्यको अङ्गलाई कार्यपालिका भनिन्छ। यसलाई सरकार वा मन्त्रीपरिषद् पनि भनिन्छ। नेपालमा सङ्घीय कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्छन् र कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषद्मा रहन्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै कार्यपालिका हुन्छन्।

• क.व्यवस्थापिकाले बनाएका कानुन कार्यान्वयन गर्ने
• ख.राज्यका नीति बनाउने
• ग.दैनिक प्रशासन चलाउने, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने
• घ.देशमा शान्ति, सुव्यवस्था र स्थायित्व कायम राख्ने
• ङ.सुशासन कायम राख्ने

नेपालको संविधानको धारा ८२ अनुसार प्रधानमन्त्रीले यी विषयमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्छ:

• क.मन्त्रीपरिषद्ले गरेका निर्णय
• ख.सङ्घीय संसद्मा पेस गरिने विधेयक
• ग.राष्ट्रपतिले माग गरेका अन्य जानकारी
• घ.देशको समसामयिक स्थिति र वैदेशिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित विषय

सुशासनका मुख्य कुरा सम्झनुहोस्: पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनको शासन, छिटो सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनसहभागिता। हरेक बुँदामा एउटा ठोस काम लेख्नुहोस्।

यो आफ्नो विचार लेख्ने प्रश्न हो। एउटा नमुना उत्तर:

• क.सरकारी निर्णय, बजेट र खर्चको विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने (पारदर्शिता)।
• ख.सरकारी सेवा अनलाइन र एकै ठाउँबाट दिने, सेवा पाउन लाग्ने समय तोक्ने।
• ग.भ्रष्टाचारमा मुछिएका जोसुकैलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सहयोग गर्ने।
• घ.योग्यता र क्षमताका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति र सरुवा गर्ने।
• ङ.जनताका गुनासा सुन्ने प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने र तिनको समयमै सुनुवाइ गर्ने।
• च.मन्त्रीहरूको कामको नियमित मूल्याङ्कन गर्ने र नतिजा सार्वजनिक गर्ने।

न्याय सम्पादन गर्ने राज्यको अङ्गलाई न्यायपालिका भनिन्छ। यसले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्छ, कानुन संविधानअनुकूल छ कि छैन भनी जाँच गर्छ, नागरिकका अधिकारको संरक्षण गर्छ र कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय तोक्छ। नेपालको संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकाको व्यवस्था छ। नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत छन्। स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकालाई लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक बढीमा २० जना न्यायाधीश रहन सक्छन्। अर्थात् प्रधानन्यायाधीशसहित बढीमा २१ जना न्यायाधीश हुन्छन्।

• क.संविधानले दिएका अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने
• ख.अधिकार हनन भएमा कानुनी उपचार दिने
• ग.नागरिकलाई न्याय दिने
• घ.देवानी र फौजदारी मुद्दाको फैसला गर्ने
• ङ.संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने
• च.नजिर स्थापित गर्ने
• छ.जटिल कानुनी प्रश्न र समस्यामा परामर्श दिने

व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ, कार्यपालिकाले कानुन लागु गर्छ र न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार यी अङ्ग आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा स्वतन्त्र छन्, तर एकअर्कासँग यसरी जोडिएका छन्:

• क.व्यवस्थापिका र कार्यपालिका: प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाबाट आउँछन् र उनले विश्वासको मत लिनुपर्छ; व्यवस्थापिकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्छ। कार्यपालिकाले धेरैजसो विधेयक तयार गर्छ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद्को अधिवेशन बोलाइन्छ।
• ख.व्यवस्थापिका र न्यायपालिका: व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनको व्याख्या र संवैधानिक परीक्षण न्यायपालिकाले गर्छ। व्यवस्थापिकाले न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ गर्छ र महाअभियोग लगाउन सक्छ। अदालतको आदेश व्यवस्थापिकाले पनि मान्नुपर्छ।
• ग.कार्यपालिका र न्यायपालिका: प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्छ र सरकारले अदालतलाई चाहिने साधन र बजेट जुटाउँछ। अदालतको आदेश सरकारले पालना गर्नुपर्छ र संवैधानिक इजलासले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिचका विवाद किनारा गर्छ।

यसरी तीनै अङ्गले एकअर्कामाथि नियन्त्रण र सन्तुलन राख्छन् र कुनै एउटा अङ्ग निरङ्कुश हुन पाउँदैन।

निश्चित सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र विचारका आधारमा राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न बनेको सङ्गठनलाई राजनीतिक दल भनिन्छ। दलले जनतालाई सङ्गठित गर्छ, जनताका माग र समस्यालाई आवाज दिन्छ र निर्वाचनमा भाग लिई जनमत पाएपछि सरकार चलाउँछ। नेपालमा निर्वाचनमा भाग लिन दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हुनुपर्छ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलका मुख्य भूमिका यस्ता छन्:

• क.हित अभिव्यक्ति: जनताका माग र समस्यालाई आवाज दिने, जनतालाई सङ्गठित र सचेत बनाउने।
• ख.हित संयुक्तीकरण: फरक फरक समूहका मागलाई मिलाएर नीति र कार्यक्रम बनाउने र घोषणापत्रमार्फत जनतासमक्ष लैजाने।
• ग.निर्वाचन र सरकार: उम्मेदवार उठाउने, निर्वाचन जितेर सरकार बनाउने र घोषित कार्यक्रम लागु गर्ने।
• घ.प्रतिपक्ष: निर्वाचनमा हारेका दलले सरकारको काममा निगरानी राख्ने र गल्ती औँल्याउने।
• ङ.सामाजिक न्याय: मानव अधिकार, समानता र समावेशिताका लागि काम गर्ने तथा सामाजिक विकृतिविरुद्ध चेतना जगाउने।
• च.स्थिरता र सुशासन: राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिई कानुनी शासन, शान्ति र राजनीतिक स्थिरता कायम राख्ने।

नेपालका प्रायः सबै ठुला राजनीतिक परिवर्तन राजनीतिक दलको नेतृत्वमा भएका छन्:

• क.वि.सं. २००७ को क्रान्ति: प्रजा परिषद्, नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीजस्ता दलको सङ्घर्षले १०४ बर्से राणा शासन अन्त्य भयो र प्रजातन्त्र स्थापना भयो।
• ख.पञ्चायतविरुद्धको सङ्घर्ष: २०१७ सालमा निर्वाचित सरकार हटाइएपछि दलहरूले प्रतिबन्धका बिच पनि आन्दोलन जारी राखे। २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले जनमत सङ्ग्रह गराउन बाध्य बनायो।
• ग.२०४६ को जनआन्दोलन: दलहरूको संयुक्त आन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गरी बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्‍यो।
• घ.२०६२/०६३ को जनआन्दोलन: सात दल र नेकपा (माओवादी) को संयुक्त आन्दोलनले राजाको शासन अन्त्य गर्‍यो, संविधान सभाको निर्वाचन भयो र गणतन्त्र स्थापना भयो।
• ङ.नेपालको संविधान, २०७२: दलहरूको सहमतिमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो।

यसरी दलहरूले जनतालाई सङ्गठित गरी निरङ्कुशताविरुद्ध नेतृत्व दिए। तर परिवर्तनपछि राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार फेरिनु र भ्रष्टाचारजस्ता समस्या पनि देखिए। त्यसैले परिवर्तन ल्याउन दल जति सफल भए, परिवर्तनलाई टिकाउन र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न अझै धेरै गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालको संविधानको धारा २६९ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार राजनीतिक दल खोल्न यी प्रावधान पूरा गर्नुपर्छ:

• क.दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न र झन्डा तय गरिएको हुनुपर्ने
• ख.दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने
• ग.कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने
• घ.दलका विभिन्न तहका समितिमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने
• ङ.धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देश विखण्डन गर्ने उद्देश्य नभएको हुनुपर्ने
• च.निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिँदा विधान, घोषणापत्र, दलको नाम र केन्द्रीय कार्यालयको ठेगाना, समितिका सदस्य र पदाधिकारीको नाम र ठेगाना तथा कोष र त्यसको स्रोतको विवरण दिनुपर्ने

• क.निर्वाचनमा गरेका बाचा पूरा गर्ने र पूरा गर्न नसके कारण सार्वजनिक गर्ने
• ख.योग्यता, क्षमता र इमानदारीका आधारमा नेतृत्व र उम्मेदवार छान्ने
• ग.दलको आम्दानी र खर्चको हिसाब पारदर्शी बनाउने
• घ.भ्रष्टाचार वा अपराधमा मुछिएका आफ्नै सदस्यलाई पनि जोगाउन नखोज्ने
• ङ.दलभित्र नियमित निर्वाचन गरी आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने
• च.दलगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितलाई माथि राख्ने र सरकार स्थिर राख्न सहयोग गर्ने
• छ.महिला, युवा, दलित र पछाडि परेका समुदायलाई नेतृत्वमा ल्याउने

राष्ट्रिय दलको सूची हरेक आम निर्वाचनपछि फेरिन सक्छ। निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा पछिल्लो सूची हेर्नुहोस्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुनेतर्फ कम्तीमा एक सिट जित्ने दल राष्ट्रिय दल हुन्छ।

वि.सं. २०८२ फागुन २१ गते (सन् २०२६ मार्च ५) भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने दल यी हुन् (बढी मतदेखि कम मतको क्रममा):

• क.राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
• ख.नेपाली काङ्ग्रेस
• ग.नेकपा (एमाले)
• घ.नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
• ङ.श्रम संस्कृति पार्टी
• च.राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

यी छओटै दलले पहिलो हुने निर्वाचित हुनेतर्फ पनि कम्तीमा एक सिट जितेकाले यिनले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाए। अर्को आम निर्वाचनपछि यो सूची फेरिन सक्छ, त्यसैले उत्तर लेख्दा निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको पछिल्लो सूची हेर्नुहोस्।

• क.मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो र यसका लागि हरेक जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय छ।
• ख.१८ वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिकले प्रक्रियाअनुसार नामावलीमा नाम लेखाउन सक्छन्।
• ग.नामावलीमा नाम भएका मतदातालाई फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र दिइन्छ।
• घ.नामावली हरेक वर्ष अद्यावधिक गरिन्छ।
• ङ.नामावलीमा नाम नभएका व्यक्तिले मतदान गर्न पाउँदैनन्।

• क.मतदाताको पहिचान पक्का हुन्छ, किनकि यसमा फोटो, नाम, ठेगाना र परिचयपत्र नम्बर हुन्छ।
• ख.एक जनाको नाममा अर्कोले मत हाल्ने नक्कली मतदान रोकिन्छ।
• ग.एउटै व्यक्तिले दुई ठाउँमा मत हाल्न पाउँदैन।
• घ.मतदान केन्द्रमा मतदाता खोज्न र मतदान छिटो गराउन सजिलो हुन्छ।
• ङ.निर्वाचन स्वच्छ र विश्वसनीय हुन्छ।

• क.मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउने र गल्ती भए सच्याउने
• ख.प्रलोभन वा डरमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा मत दिने
• ग.दलका घोषणापत्र र उम्मेदवारका काम केलाएर मत दिने
• घ.मतदाता शिक्षामा भाग लिने र अरूलाई पनि सघाउने
• ङ.अनुशासित भई लाइनमा बसेर मतदान गर्ने
• च.ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी र गर्भवती महिलालाई प्राथमिकता दिने
• छ.नक्कली मतदान र आचारसंहिता उल्लङ्घन देखे उजुरी गर्ने

• क.मतदानको दिन मतदान केन्द्रको व्यवस्था मिलाउने
• ख.मतदान केन्द्रको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने
• ग.नियमअनुसार मतदान सुरु गर्ने र समयमा अन्त्य गर्ने
• घ.मतदानलाई निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने
• ङ.मतदानसम्बन्धी उजुरी र गुनासो सुनेर कारबाही गर्ने
• च.मतपेटिका तोकिएको ठाउँमा सुरक्षित रूपमा बुझाउने

मत बदर हुने कारण:

• क.स्वस्तिक छापको सट्टा औँठाछाप वा अरू चिह्न लगाउनु
• ख.दुई चिह्नको बिचको रेखामा छाप पार्नु
• ग.एकभन्दा बढी चिह्नमा छाप लगाउनु
• घ.कोठाबाहिर छाप लगाउनु वा छाप प्रस्ट नबुझिनु
• ङ.छाप नसुक्दै मतपत्र पट्याउँदा मसी अर्को चिह्नको कोठामा सर्नु
• च.धेरै दल र उम्मेदवार भएर मतपत्र ठुलो हुँदा मतदाता अलमलमा पर्नु
• छ.मतदाता शिक्षाको कमी, निरक्षरता र हतार

समाधानका उपाय:

• क.निर्वाचनअघि गाउँ गाउँमा नमुना मतपत्रसहित मतदाता शिक्षा दिने
• ख.विद्यालय, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट मत हाल्ने सही तरिका सिकाउने
• ग.मतदान केन्द्रमा मत हाल्ने तरिका देखाउने चित्र राख्ने
• घ.मतपत्रको डिजाइन सरल बनाउने वा सम्भव भए विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्ने
• ङ.मतदाताले हतार नगरी ध्यान दिएर छाप लगाउने र छाप सुकेपछि मात्र मतपत्र पट्याउने

संसारका हरेक व्यक्तिले मानिस भएकै कारण पाउने आधारभूत अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ। यो जन्मसिद्ध अधिकार हो। यसमा जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित अधिकार पर्छन्। जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, अपाङ्गता, राष्ट्रियता वा आर्थिक अवस्था जेसुकै भए पनि सबैले यो अधिकार भेदभावबिना पाउँछन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९४८ मा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित गरेको थियो।

भएका प्रयास:

• क.नेपालको संविधानमा ३१ ओटा मौलिक हक राखिएका छन् र तिनको उल्लङ्घन भए अदालतमा रिट दिन सकिन्छ।
• ख.वि.सं. २०५७ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापना भयो र अहिले यो संवैधानिक आयोग हो।
• ग.राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोगजस्ता संवैधानिक आयोग बनाइएका छन्।
• घ.नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पक्षराष्ट्र भएको छ र ती नेपालको कानुनसरह लागु हुन्छन्।
• ङ.छुवाछुत, घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन र बालविवाहविरुद्ध कानुन बनेका छन्; आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गरिएको छ।

समीक्षा: कानुन र संस्था बनाउने काम धेरै भएको छ। तर कार्यान्वयन कमजोर छ। आयोगका सिफारिस धेरै पूरा हुँदैनन्, मुद्दाको फैसला ढिलो हुन्छ, गरिब र दुर्गम क्षेत्रका मानिसको न्यायसम्म पहुँच कम छ र जातीय विभेद, घरेलु हिंसा तथा बालविवाहका घटना अझै हुन्छन्। त्यसैले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनचेतना बढाउन आवश्यक छ।

• क.सबै मानिसलाई मर्यादा र सम्मानका साथ बाँच्न दिन
• ख.दोस्रो विश्वयुद्धजस्ता अत्याचार र नरसंहार फेरि हुन नदिन
• ग.जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा वा वर्णका आधारमा हुने भेदभाव हटाउन
• घ.शासकलाई निरङ्कुश हुन नदिन र कानुनको शासन कायम राख्न
• ङ.विश्वमा शान्ति, न्याय र स्थिरता कायम राख्न
• च.शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकता सबैलाई पुर्‍याउन

• क.संविधान र कानुनले दिएका मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनका लागि एउटा स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न निकाय चाहिन्थ्यो।
• ख.मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न आवश्यक थियो।
• ग.पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउन मदत गर्न आवश्यक थियो।
• घ.नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा गरेका प्रतिबद्धता पूरा भए नभएको अनुगमन गर्न आवश्यक थियो।
• ङ.मानव अधिकारबारे जनचेतना बढाउन र सरकारलाई नीति तथा कानुन सुधारका लागि सुझाव दिन आवश्यक थियो।

त्यसैले वि.सं. २०५७ मा आयोग स्थापना भयो र अहिले यो संविधानको भाग २५ अनुसारको संवैधानिक आयोग हो।

• क.यातनाविरुद्ध दबाबमूलक अभियान
• ख.विश्वव्यापी घोषणापत्रका सबै अधिकार सबैले पाउनुपर्छ भन्ने अभियान
• ग.भेदभाव, गैरकानुनी थुना र मृत्युदण्डविरुद्ध विश्वव्यापी अभियान
• घ.मानव अधिकार शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रम
• ङ.मानव अधिकारको अवस्थाबारे खोज अनुसन्धान र प्रतिवेदन प्रकाशन

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सन् १९८८ देखि नेपालमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। यसले हरेक वर्ष मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशित गरेर देशभरि भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना अभिलेख गर्छ। यस्तो अभिलेखले सरकार, अदालत र अनुसन्धानकर्तालाई सही तथ्य दिन्छ। इन्सेकले गाउँ गाउँमा सचेतना कार्यक्रम र तालिम चलाएर किसान, मजदुर र पछाडि परेका समुदायलाई आफ्ना अधिकार चिनाएको छ। उजुरी लिएर पीडितलाई सहयोग गर्ने, सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने काम पनि यसले गर्छ। यसरी इन्सेकले नेपालमा मानव अधिकारको निगरानी र जनचेतनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ।

वस्तु वा सेवा किनेर प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई उपभोक्ता भनिन्छ। उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने, तिनको मूल्य, गुण, परिमाण र शुद्धताबारे सुसूचित हुने, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा छान्न पाउने, हानिकारक वस्तुबाट सुरक्षित हुने, उजुरीको सुनुवाइ हुने र हानि भएमा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारलाई उपभोक्ता अधिकार भनिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ४४ ले यसलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक छ। यसअनुसार:

• क.प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुन्छ।
• ख.गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुन्छ।

यो मौलिक हक भएकाले यसको उल्लङ्घन भएमा अदालतमा उपचार माग्न सकिन्छ। यसलाई लागु गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बनेको छ।

संविधानको धारा ४४ मा भएको उपभोक्ताको हक लागु गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बनेको हो। यस ऐनले उपभोक्तालाई यी अधिकार दिएको छ:

• क.पहुँचको अधिकार: आधारभूत वस्तु र सेवा सहज रूपमा पाउने।
• ख.छनोटको अधिकार: प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु वा सेवा छान्न पाउने।
• ग.सूचनाको अधिकार: वस्तु वा सेवाको मूल्य, गुण, परिमाण र शुद्धताबारे जानकारी पाउने; मिसिएका वस्तुमा के के तत्त्व कति प्रतिशत छन्, जान्न पाउने।
• घ.सुरक्षाको अधिकार: जिउज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउने वस्तु र सेवाबाट सुरक्षित रहने।
• ङ.सुनुवाइ र क्षतिपूर्तिको अधिकार: अनुचित व्यापारिक कामविरुद्ध उजुरी गरी कानुनी कारबाही गराउन र हानि भएमा क्षतिपूर्ति पाउने।

यसरी यो ऐनले उपभोक्तालाई ठगी र हानिकारक वस्तुबाट जोगाउने कानुनी आधार दिएको छ।

• क.नियमित बजार अनुगमन गरी म्याद नाघेका, मिसावट भएका र गुणस्तरहीन सामान बेच्नेलाई कारबाही गर्ने
• ख.पसलमा मूल्यसूची राख्न लगाउने र तौल तथा नापमा हुने ठगी रोक्ने
• ग.उपभोक्ताका उजुरी सुन्ने सजिलो व्यवस्था गर्ने र छिटो कारबाही गर्ने
• घ.विद्यालय, टोल र सञ्चारमाध्यमबाट उपभोक्ता शिक्षा दिने
• ङ.स्थानीय उत्पादनको गुणस्तर जाँच गर्ने र कृषकलाई गुणस्तरीय बिउ र मल पुर्‍याउने
• च.उपभोक्ता हितका लागि काम गर्ने संस्थासँग मिलेर काम गर्ने

• क.सामान किन्दा उत्पादन मिति, अन्तिम मिति, मूल्य, तौल र गुणस्तर चिह्न हेर्ने
• ख.पक्की बिल माग्ने र राख्ने
• ग.म्याद नाघेका वा गुणस्तरहीन सामान नकिन्ने र अरूलाई पनि सचेत गराउने
• घ.ठगी वा मिसावट भेटिए स्थानीय तह वा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उजुरी गर्ने
• ङ.उपभोक्ता हितका लागि काम गर्ने संस्थामा आबद्ध भई सचेतनाका काम गर्ने
• च.गुणस्तरीय सामान बनाउने र इमानदार व्यापारीलाई प्रोत्साहन दिने