परीक्षा अभ्यास

संविधान देशको मूल कानुन हो। यो राज्य सञ्चालनका लागि नागरिकका चाहना र आकाङ्क्षा व्यक्त भएको राजनीतिक र कानुनी दस्तावेज हो। यसले सरकारको स्वरूप, अधिकार र काम कर्तव्य तोक्छ। राज्यका अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच अधिकार बाँड्छ र तिनबिच सन्तुलन राख्छ। यसले नागरिकका हक र अधिकारको रक्षा गर्छ। अरू सबै ऐन र नियम संविधानअनुसार बन्छन् र संविधानसँग बाझिने कानुन लागु हुँदैन। त्यसैले संविधानलाई देशको मूल कानुन भनिन्छ।

स्रोतका आधारमा संविधान दुई किसिमका हुन्छन्:

• क.निर्मित संविधान: निश्चित समयमा कुनै सभा, आयोग वा संविधान सभाले योजनाबद्ध रूपमा बनाएर एकै पटक जारी गरिएको संविधान। सबै लिखित संविधान निर्मित हुन्छन्, जस्तै: नेपाल, भारत र अमेरिकाका संविधान।
• ख.विकसित संविधान: विभिन्न समयमा भएका घोषणा, अधिकारपत्र, ऐन, परम्परा र अदालतका निर्णयबाट बिस्तारै बनेको संविधान, जस्तै: बेलायतको संविधान।

असल संविधानका विशेषता यस्ता हुन्छन्:

• क.यो देशको मूल कानुन हुन्छ र अरू कानुन यसैअनुसार बन्छन्।
• ख.यसमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हुन्छन्।
• ग.कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुन्छ।
• घ.नागरिकका मौलिक हक र मानव अधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ।
• ङ.सबै वर्ग र समुदायको समानुपातिक समावेशिता हुन्छ।
• च.राज्यका अङ्गबिच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन हुन्छ।
• छ.जनता र सरकारबिच सकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ।
• ज.बनाउँदा जनताको सहभागिता हुन्छ।

संविधान निर्माणको सबैभन्दा उपयुक्त तरिका जनताले चुनेको संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु हो। यसका कारण:

• क.संविधान सभामा सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका प्रतिनिधि हुन्छन्, त्यसैले सबैका चाहना समेटिन्छन्।
• ख.शासक वा सानो समूहले आफ्नो स्वार्थअनुसार संविधान बनाउन पाउँदैन।
• ग.मसौदामा जनताबाट सुझाव लिइन्छ, त्यसैले जनताले संविधानमा अपनत्व महसुस गर्छन्।
• घ.जनताले आफैँ बनाएको संविधान पालना गर्न सजिलो हुन्छ र यसको वैधता बलियो हुन्छ।

राजाले घोषणा गरेको वा आयोगले मात्र बनाएको संविधानमा यी गुण कम हुन्छन्। तर संविधान सभाले पनि समयमै संविधान बनाउन सक्नुपर्छ, नत्र खर्च र अन्योल बढ्छ, जस्तो नेपालको पहिलो संविधान सभामा देखियो। आफ्नो तर्क राम्रोसँग पुष्टि गरेको भए अरू उत्तर पनि सही हुन्छन्।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१५ फागुन १ मा जारी गरेका थिए।

नेपालमा अहिलेसम्म सात पटक संविधान जारी भएका छन्:

• क.नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४
• ख.नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७
• ग.नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
• घ.नेपालको संविधान, २०१९
• ङ.नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
• च.नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
• छ.नेपालको संविधान (२०७२)

वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको यो संविधान वि.सं. २०६३ माघ १ मा जारी भयो। जारी भएका हिसाबले यो नेपालको छैटौँ संविधान हो। जारी हुँदा यसमा २५ भाग, १६७ धारा र ४ अनुसूची थिए। यसले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा र कार्यकारी अधिकार मन्त्रीपरिषद्मा राख्यो, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनायो र सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा मान्यो। संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने व्यवस्था यसैले गर्‍यो। पछि संशोधनबाट नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाइयो। २०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान आएपछि यो खारेज भयो।

• क.सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित थियो।
• ख.संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय शासन व्यवस्था थियो।
• ग.राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा गरी दुई सदनको व्यवस्थापिका थियो।
• घ.कार्यकारी अधिकार राजा र मन्त्रीपरिषद्मा निहित थियो।
• ङ.स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था थियो।
• च.मौलिक हकको स्पष्ट व्यवस्था थियो।
• छ.मृत्युदण्ड हुने गरी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था थियो।
• ज.यसमा २३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसूची थिए।

नयाँ संविधान बनाउने उद्देश्यले जनताले चुनेका प्रतिनिधिको सभालाई संविधान सभा भनिन्छ। यसमा सबै तह, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ। यसले संविधानको मसौदा तयार पार्छ, छलफल गर्छ र पारित गर्छ। नेपालमा दुई पटक संविधान सभा चुनिए र दोस्रो संविधान सभाले २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी गर्‍यो।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार संविधान सभा यसरी गठन भयो:

• क.वि.सं. २०६४ चैत २८ मा निर्वाचन भयो।
• ख.२४० जना सदस्य प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट चुनिए।
• ग.३३५ जना दलले पाएको मतका आधारमा समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिए।
• घ.२६ जना विभिन्न आधारमा मन्त्रीपरिषद्बाट मनोनीत भए।
• ङ.यसरी ६०१ सदस्यको संविधान सभा बन्यो, जसले व्यवस्थापिका संसद्को काम पनि गर्थ्यो।
• च.काम सजिलो बनाउन संवैधानिक समिति, विषयगत समिति र प्रक्रियागत समिति बनाइए।

पहिलो संविधान सभा २०६९ जेठ १४ मा विघटन भएपछि २०७० मङ्सिर ४ मा यही ढाँचामा दोस्रो संविधान सभा चुनियो।

• क.जनताले चुनेका प्रतिनिधि: संविधान सभाका सदस्य जनताले नै चुनेका हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूले जनताको चाहना बोकेका हुन्छन्।
• ख.सबैको प्रतिनिधित्व: समानुपातिक प्रणालीले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी र अरू समुदायका प्रतिनिधिलाई पनि सभामा पुर्‍याउँछ।
• ग.जनताको सुझाव: मसौदा तयार भएपछि देशभर जनताको सुझाव सङ्कलन गरिन्छ। नेपालमा पनि २०७२ साउनमा यस्तो सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो।
• घ.खुला छलफल र मतदान: हरेक धारामा खुला छलफल र मतदान हुन्छ र दुईतिहाइ बहुमतले मात्र संविधान पारित हुन्छ।
• ङ.अपनत्व: जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाएकाले यसलाई “हाम्रो संविधान” मान्छन्।

त्यसैले संविधान सभाले बनाएको संविधान राजा वा आयोगले बनाएको संविधानभन्दा बढी जनइच्छाअनुसारको हुन्छ।

• क.संविधान सभाले बनाएको र राष्ट्रपतिले जारी गरेको संविधान हो।
• ख.सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ।
• ग.वंशज, अङ्गीकृत, सम्मानार्थ र गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था छ।
• घ.३१ ओटा मौलिक हक र नागरिकका कर्तव्य लेखिएका छन्।
• ङ.सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घीय संरचना छ।
• च.सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली छ।
• छ.राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्री सरकारप्रमुख हुन्छन्।
• ज.राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायका हुन्छन्।
• झ.मन्त्रीपरिषद् समावेशी हुन्छ र २५ जनाभन्दा बढी हुँदैन।
• ञ.स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्य, बालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था छ।
• ट.नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य मानिएको छ।

राज्यले संविधानमै लेखेर नागरिकलाई दिएको आधारभूत अधिकारलाई मौलिक हक भनिन्छ। यी मानव अधिकारसँग सम्बन्धित हुन्छन् र नागरिकको स्वतन्त्रता र सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासका लागि दिइन्छन्। मौलिक हक हनन भए अदालतमा गएर उपचार माग्न सकिन्छ। नेपालको वर्तमान संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ ओटा मौलिक हक छन्।

वर्तमान संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ ओटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ।

• क.सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६)
• ख.स्वतन्त्रताको हक (१७)
• ग.समानताको हक (१८)
• घ.सञ्चारसम्बन्धी हक (१९)
• ङ.न्यायसम्बन्धी हक (२०)
• च.अपराध पीडितको हक (२१)
• छ.यातनाविरुद्धको हक (२२)
• ज.निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक (२३)
• झ.छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक (२४)
• ञ.सम्पत्तिको हक (२५)
• ट.धार्मिक स्वतन्त्रताको हक (२६)
• ठ.सूचनाको हक (२७)
• ड.गोपनीयताको हक (२८)
• ढ.शोषणविरुद्धको हक (२९)
• ण.स्वच्छ वातावरणको हक (३०)
• त.शिक्षासम्बन्धी हक (३१)
• थ.भाषा तथा संस्कृतिको हक (३२)
• द.रोजगारीको हक (३३)
• ध.श्रमको हक (३४)
• न.स्वास्थ्यसम्बन्धी हक (३५)
• प.खाद्यसम्बन्धी हक (३६)
• फ.आवासको हक (३७)
• ब.महिलाको हक (३८)
• भ.बालबालिकाको हक (३९)
• म.दलितको हक (४०)
• य.ज्येष्ठ नागरिकको हक (४१)
• र.सामाजिक न्यायको हक (४२)
• ल.सामाजिक सुरक्षाको हक (४३)
• व.उपभोक्ताको हक (४४)
• श.देश निकालाविरुद्धको हक (४५)
• ष.संवैधानिक उपचारको हक (४६)

संविधानको धारा ३९ अनुसार बालबालिकाका यी हक छन्:

• क.नाम, जन्मदर्तासहितको पहिचान पाउने
• ख.परिवार र राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन र सर्वाङ्गीण विकास पाउने
• ग.प्रारम्भिक बाल विकास र बाल सहभागिता
• घ.कलकारखाना, खानी वा जोखिमपूर्ण काममा नलगाइने
• ङ.बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण नगरिने
• च.सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ती नगरिने
• छ.घर, विद्यालय वा अन्यत्र शारीरिक, मानसिक वा अरू कुनै यातना नदिइने
• ज.बाल अनुकूल न्याय पाउने
• झ.असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित र जोखिममा परेका बालबालिकाले राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने

उत्तर हरेक विद्यार्थीको फरक हुन्छ। एउटा नमुना:

• क.शिक्षासम्बन्धी हक: सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क पढ्न पाएको छु।
• ख.स्वास्थ्यसम्बन्धी हक: स्वास्थ्यचौकीबाट निःशुल्क खोप र आधारभूत उपचार पाएको छु।
• ग.बालबालिकाको हक: मेरो नाम र जन्मदर्ता छ र मलाई कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाइएको छैन।
• घ.धार्मिक स्वतन्त्रताको हक: आफ्नो आस्थाअनुसार चाडपर्व मनाउन पाएको छु।
• ङ.भाषा तथा संस्कृतिको हक: घरमा आफ्नै मातृभाषा बोल्छु र संस्कृति मनाउँछु।
• च.स्वतन्त्रताको हक: देशभर जहाँ पनि घुम्न पाउँछु र आफ्ना विचार भन्न पाउँछु।
• छ.स्वच्छ वातावरणको हक: टोलमा फोहोर व्यवस्थापन भएको छ।

हक उपयोग गर्दा अरूको हकको पनि सम्मान गर्नुपर्छ।

व्यक्तिगत घटना दर्ताअन्तर्गत यी पाँच घटना दर्ता गरिन्छन्:

• क.जन्म
• ख.मृत्यु
• ग.विवाह
• घ.सम्बन्धविच्छेद
• ङ.बसाइँसराइ

यी घटना स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा दर्ता हुन्छन्। घटना भएको ३५ दिनभित्र दर्ता गरे शुल्क लाग्दैन।

कुनै देशमा बसोबास गर्ने, त्यस देशको कानुनअनुसार नागरिकता पाएको र राज्यले दिने मौलिक हक, सुविधा र सुरक्षा उपयोग गर्न पाउने व्यक्तिलाई नागरिक भनिन्छ। नागरिकले राज्यप्रति कर्तव्य पनि पूरा गर्नुपर्छ, जस्तै संविधान र कानुन पालना गर्नु। नेपालमा जन्मदर्ता, नागरिकताको प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र नागरिकको मुख्य पहिचान हुन्।

• क.बच्चाको नाम, जन्ममिति, जन्मस्थान र आमाबुबाको पहिचानको कानुनी प्रमाण हुन्छ।
• ख.विद्यालय भर्ना हुन सजिलो हुन्छ।
• ग.खोप, छात्रवृत्ति र बाल अनुदान जस्ता सुविधा पाउन सजिलो हुन्छ।
• घ.पछि नागरिकता र राहदानी बनाउन आधार हुन्छ।
• ङ.उमेरको प्रमाण हुने भएकाले बालविवाह र बालश्रम रोक्न मदत गर्छ।
• च.सरकारलाई जनसङ्ख्याको सही तथ्याङ्क र योजना बनाउन मदत गर्छ।

नागरिकको व्यक्तिगत विवरण र जैविक विवरण (फोटो र दसै औँलाको छाप) समावेश भएको, चिपसहितको बहुउपयोगी स्मार्ट कार्डलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र भनिन्छ। यसमा हरेक नागरिकको छुट्टै राष्ट्रिय परिचय नम्बर हुन्छ। नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यो पाउँछन्। यसले व्यक्तिको पहिचान प्रमाणित गर्छ र सरकारी सेवा लिन आधार बन्छ।

दुवैमा व्यक्तिको नाम, थर, जन्ममिति, ठेगाना र फोटो हुन्छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जैविक विवरण र चिप थपिएकाले यो बढी सुरक्षित र डिजिटल सेवामा प्रयोग गर्न सजिलो छ।

कानुन, नैतिकता वा समाजले गर्नु भनेको काम गर्नु र नगर्नु भनेको काम नगर्नुलाई कर्तव्य भनिन्छ। आफ्नो अधिकार उपयोग गर्दा अरूको अधिकारमा नराम्रो असर नपार्नु पनि कर्तव्य हो। अधिकार र कर्तव्य सँगै जान्छन्: अधिकार पाउने हरेक व्यक्तिले कर्तव्य पनि पूरा गर्नुपर्छ। कर्तव्य नैतिक, कानुनी, पारिवारिक र सामाजिक हुन्छन्।

संविधानको धारा ४८ मा प्रत्येक नागरिकका यी कर्तव्य छन्:

• क.राष्ट्रप्रति निष्ठावान् रही नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु
• ख.संविधान र कानुनको पालना गर्नु
• ग.राज्यले चाहेका बेला कानुनबमोजिम अनिवार्य सेवा गर्नु
• घ.सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु

यसका साथै धारा १(२) ले संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने भनेको छ।

• क.सामाजिक मूल्य र मान्यताप्रति सचेत रहनु र तिनको सम्मान गर्नु
• ख.समुदायका चाडपर्व र सामाजिक कार्यक्रममा सहभागी हुनु
• ग.धार्मिक स्थल, खोला, बाटो र सार्वजनिक ठाउँ सफा राख्नु
• घ.बालविवाह, छुवाछुत, दाइजो र अन्य कुप्रथाविरुद्ध आवाज उठाउनु
• ङ.धार्मिक र सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु
• च.विपत्मा परेकालाई सहयोग गर्नु
• छ.अरूलाई बाधा नहुने गरी व्यवहार गर्नु

• क.छोराछोरीको उचित लालनपालन, स्याहार र सुरक्षा गर्नु
• ख.बालबालिकालाई शिक्षा र असल संस्कार दिनु
• ग.आफूभन्दा ठुलालाई आदर र सानालाई माया गर्नु
• घ.बिरामी र वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्नु
• ङ.घरको काममा सबैले हात बटाउनु
• च.परिवारमा छोरा र छोरीलाई समान व्यवहार गर्नु
• छ.परिवारका सदस्यबिच मेलमिलाप र आपसी सम्मान राख्नु

हरेक व्यक्तिलाई अधिकार छ, तर एउटाको अधिकार अर्काको अधिकार जहाँ सुरु हुन्छ, त्यहाँ टुङ्गिन्छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २९ ले पनि अधिकार उपयोग गर्दा अरूको अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने भनेको छ। उदाहरण:

• क.गीत सुन्नु अधिकार हो, तर राति ठुलो आवाजमा बजाउँदा छिमेकीको सुत्न पाउने अधिकार हनन हुन्छ।
• ख.अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अधिकार हो, तर सामाजिक सञ्जालमा कसैबारे झुटा कुरा लेख्दा उसको इज्जत र गोपनीयताको हक हनन हुन्छ।
• ग.सम्पत्ति कमाउनु अधिकार हो, तर अर्काको जग्गा मिचेर घर बनाउँदा उसको सम्पत्तिको हक हनन हुन्छ।
• घ.भेला हुन पाउनु अधिकार हो, तर बाटो नै बन्द गरेर बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स रोक्दा अरूको बाँच्न पाउने हक खतरामा पर्छ।

त्यसैले अधिकार उपयोग गर्दा कर्तव्य पनि सम्झनुपर्छ।

जनताले विनाझन्झट, छिटो, भेदभावविना र कानुनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार राज्यबाट सेवा र सुविधा पाउने अवस्थालाई सुशासन भनिन्छ। सुशासनमा जनता शासन प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन्, निर्णय पारदर्शी हुन्छन् र अधिकारी जवाफदेही हुन्छन्। ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार हटाई सार्वजनिक निकायले दिने सेवा नै वास्तवमा सुशासन हो। त्यसैले यसलाई असल, कुशल र जनमुखी शासन पनि भनिन्छ।

सुशासनका चार आयाम छन्:

• क.राजनीतिक आयाम: यसमा शासन प्रणालीको लोकतान्त्रीकरण, शासनमा जनताको सहभागिता र कानुनी शासन पर्छन्। आवधिक निर्वाचन र जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता यसका उदाहरण हुन्।
• ख.सामाजिक आयाम: यसमा सामाजिक समूह, नागरिक समाज र शासन चलाउने निकायबिचको सहकार्य र साझा हित पर्छन्, जस्तै उपभोक्ता समितिमार्फत योजना चलाउनु।
• ग.नैतिक आयाम: यसमा नैतिकता, सदाचार, पेसागत इमानदारी, नागरिक शिक्षा र सचेतना पर्छन्। घुस नलिने र नदिने बानी यसको उदाहरण हो।
• घ.व्यवस्थापकीय आयाम: यसमा राज्यका स्रोतसाधनको सही उपयोग र वितरण पर्छ, जस्तै बजेट समयमै र ठिक ठाउँमा खर्च गर्नु।

• क.कानुनी शासनको पालना र जवाफदेहिता बढाउँछ।
• ख.भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोकथाम गर्छ।
• ग.मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्छ।
• घ.सार्वजनिक सेवामा नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्छ।
• ङ.सक्षम र जनमुखी प्रशासन बनाउँछ।
• च.नागरिक समाजको विकासमा मदत गर्छ।
• छ.सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउँछ।
• ज.स्रोतसाधनको सही उपयोग गराई देशको विकास छिटो गराउँछ।

लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा, जनताका लागि चलाइने शासन हो। जनताले चुनेको सरकारले जनतालाई छिटो, सजिलो र भेदभावविना सेवा दिँदा मात्र लोकतन्त्रको अर्थ व्यवहारमा देखिन्छ। त्यसैले सुशासनलाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनिन्छ।

• क.सहभागिता: लोकतन्त्रमा जनताको सहभागिता हुन्छ। वडाले टोल भेलाबाट योजना छान्दा यो व्यवहारमा देखिन्छ।
• ख.पारदर्शिता: पालिकाले बजेट र खर्च सार्वजनिक गर्दा जनताले आफ्नो करको पैसा कहाँ गयो भनेर थाहा पाउँछन्।
• ग.जवाफदेहिता: सार्वजनिक सुनुवाइमा जनप्रतिनिधिले जनताको प्रश्नको जवाफ दिन्छन्।
• घ.छिटो सेवा: सविताको परिवारले नागरिक बडापत्रअनुसार एक घण्टामै उपचार पाएजस्तै सेवा पाउँदा जनता लोकतन्त्रप्रति विश्वस्त हुन्छन्।

सुशासन नभए निर्वाचन भए पनि जनताले लोकतन्त्रको फल पाउँदैनन्। त्यसैले सुशासनले लोकतन्त्रलाई सुन्दर र दिगो बनाउँछ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त, गुण र व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक आचरण भनिन्छ। यसमा फरक विचार, संस्कार र संस्कृतिको सम्मान, निर्णयमा सबैको सहभागिता, कानुनको शासन, बहुमतको निर्णयको पालना र अल्पमतको कदर पर्छन्। लोकतान्त्रिक आचरण शासनमा मात्र होइन, व्यक्तिको दैनिक व्यवहार, परिवार, विद्यालय र संस्थामा पनि हुनुपर्छ।

• क.फरक विचार, भाषा, धर्म र संस्कृतिको सम्मान
• ख.निर्णय प्रक्रियामा सबैको सहभागिता
• ग.स्वच्छ, निष्पक्ष र आवधिक निर्वाचन
• घ.कानुनको शासन र कानुनको अधीनमा रहेर हक प्रयोग
• ङ.बहुमतको निर्णयको पालना र अल्पमतको कदर
• च.समर्थन र स्वस्थ आलोचना गर्ने र आलोचना स्विकार्ने बानी
• छ.छलफल र सहमतिबाट समस्या समाधान
• ज.पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशी प्रतिनिधित्व

• क.मताधिकार पाएपछि निर्वाचनमा सोचविचार गरेर मतदान गर्ने।
• ख.आफ्ना विचार खुलस्त राख्ने र अरूका विचार धैर्यपूर्वक सुन्ने।
• ग.बहुमतले गरेको निर्णय मान्ने र अल्पमतको कदर गर्ने।
• घ.संविधान र कानुनको पालना गर्ने।
• ङ.टोल भेला, विद्यालयका बैठक र सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी हुने।
• च.जात, धर्म, भाषा र लिङ्गका आधारमा भेदभाव नगर्ने।
• छ.विवाद हिंसाबाट होइन, छलफलबाट समाधान गर्ने।
• ज.परिवारमा पनि छोराछोरी सबैलाई निर्णयमा सहभागी गराउने।

उत्तर विद्यालयअनुसार फरक हुन्छ। एउटा नमुना:

• क.मतदानबाट कक्षा प्रतिनिधि र विद्यार्थी परिषद् छानिन्छ।
• ख.कक्षाका नियम सबै विद्यार्थी मिलेर बनाउँछन्।
• ग.बाल क्लबको बैठकमा सबैले बोल्न पाउँछन्।
• घ.विवाद शिक्षक वा साथीको मध्यस्थतामा छलफलबाट मिलाइन्छ।
• ङ.विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको प्रतिनिधित्व हुन्छ।
• च.उजुरीपेटिकामार्फत विद्यार्थी आफ्ना गुनासो राख्न सक्छन्।
• छ.सबै भाषा र धर्मका विद्यार्थीका चाडपर्व मनाइन्छन्।

सरकारभन्दा बाहिर रहेका, कुनै राजनीतिक दलमा नलागेका र नागरिकको हकहितका लागि तटस्थ भएर आवाज उठाउने नागरिकको समूहलाई नागरिक समाज भनिन्छ। यो नाफा नखोज्ने र स्वेच्छाले सक्रिय हुने समूह हो। यसले राज्यका सेवा सबैसम्म पुगून् भनेर निगरानी गर्छ र राज्यले मनपरी गरे विरोध गर्छ। त्यसैले यसलाई निगरानी समूह पनि भनिन्छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र उपभोक्ता हित संरक्षण समूह यसका उदाहरण हुन्।

• क.नागरिकको हकहितका पक्षमा आवाज उठाउँछ।
• ख.सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन दबाब दिन्छ।
• ग.भ्रष्टाचार र मनपरीविरुद्ध निगरानी गर्छ।
• घ.पछि परेका र आवाजविहीन वर्गको आवाज उठाउँछ।
• ङ.सामाजिक विकृतिविरुद्ध जनमत बनाउँछ।
• च.सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताका लागि दबाब दिन्छ।
• छ.नागरिकलाई सचेत र आलोचनात्मक सोच्ने बनाउँछ।
• ज.लोकतान्त्रिक संस्कार र आचरणको विकास गर्छ।

नागरिक समाजले समाजको हितमा धेरै काम गरेको छ:

• क.हक अधिकारको पैरवी: महिला, दलित, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र श्रमिकका हकका लागि बहस र पैरवी गरेको छ।
• ख.विकृतिविरुद्ध दबाब: बालविवाह, छुवाछुत, दाइजो र बोक्सीको आरोपजस्ता विकृतिविरुद्ध अभियान चलाएको छ।
• ग.सुशासन र पारदर्शिता: सार्वजनिक खर्च र भ्रष्टाचारका विषयमा प्रश्न उठाएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउन दबाब दिएको छ।
• घ.सचेतना: वातावरण, उपभोक्ता हित, स्वास्थ्य र शिक्षाबारे जनतालाई सचेत गराएको छ।
• ङ.राष्ट्रिय सरोकार: सीमा मिचिँदा र राष्ट्रिय हितका विषयमा नागरिकलाई जागरुक बनाएको छ।
• च.लोकतन्त्र: नेपालका जनआन्दोलनहरूमा पेसागत सङ्गठन र नागरिक अगुवाले जनमत बनाउन भूमिका खेलेका थिए।

मेरो विचारमा नेपालमा नागरिक समाजको भूमिका यस्तो हुनुपर्छ:

• क.तटस्थ: कुनै दल वा सरकारको पक्ष नलिई जुनसुकै दलको सरकार भए पनि गलत कामको विरोध र राम्रो कामको समर्थन गर्नुपर्छ।
• ख.तथ्यमा आधारित: हल्ला होइन, प्रमाण र तथ्यका आधारमा प्रश्न उठाउनुपर्छ।
• ग.समावेशी: सहरमा मात्र होइन, गाउँ र पछि परेका समुदायसम्म पुग्नुपर्छ।
• घ.सुशासनको निगरानी: बजेट, ठेक्का र सेवा प्रवाहमा निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ।
• ङ.आफैँ पारदर्शी: आफ्नो आम्दानी, खर्च र कामको विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
• च.रचनात्मक: विरोध मात्र होइन, समाधानका सुझाव पनि दिनुपर्छ।

आफ्नो तर्क राम्रोसँग पुष्टि गरेको भए अरू दृष्टिकोण पनि सही हुन्छन्।

निश्चित भूभागमा बसोबास गर्ने, साझा भावनाले एकताबद्ध भएको र आफ्नो पहिचान भएको जनसमूहलाई राष्ट्र भनिन्छ। राष्ट्र बन्न मानिसबिच “हामी एक हौँ” भन्ने साझा भावना चाहिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ३ अनुसार बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता भएका, साझा आकाङ्क्षा राख्ने र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, हित र समृद्धिप्रति आस्थावान् भई एकताको सूत्रमा बाँधिएका सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो।

आफ्नो देश र मातृभूमिप्रतिको प्रेम, अपनत्व, भक्तिभाव र सकारात्मक भावनालाई राष्ट्रियता भनिन्छ। आफ्नो माटो, संस्कृति, इतिहास र भौगोलिक अखण्डताप्रतिको गहिरो आस्था र सम्मान पनि राष्ट्रियता हो। कानुनी रूपमा राष्ट्रियता भनेको व्यक्ति कुन देशको हो भन्ने पहिचान हो, जुन नागरिकताबाट प्रमाणित हुन्छ। राष्ट्रियताको भावनाले नागरिकलाई देशको उन्नतिमा लाग्न र देशलाई परेका बेला सेवा गर्न प्रेरित गर्छ।

• क.देशको भूभाग र अखण्डता जोगाउन सीमा सुरक्षा चाहिन्छ।
• ख.सीमा अतिक्रमण भए देशको भूभाग र सार्वभौमसत्तामा आँच आउँछ।
• ग.सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिकको जिउधन र जग्गाको सुरक्षा हुन्छ।
• घ.तस्करी, मानव बेचबिखन र अपराध नियन्त्रण गर्न मदत गर्छ।
• ङ.स्पष्ट र सुरक्षित सीमाले छिमेकी देशबिच विवाद घटाएर सुसम्बन्ध राख्छ।
• च.सीमाका प्राकृतिक स्रोत, जस्तै जङ्गल र नदीको संरक्षण हुन्छ।

कारण:

• क.जमिनमा स्पष्ट भौतिक सीमाङ्कन नहुनु
• ख.सीमा प्रस्ट पार्ने नक्सा, तथ्य र प्रमाण नहुनु वा फरक हुनु
• ग.छिमेकी देशले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको बेवास्ता गर्नु
• घ.सीमा छुट्याउने नदीले धार बदल्नु
• ङ.सीमा क्षेत्रमा संरचना बनाउनु, सीमास्तम्भ हराउनु, भत्काउनु वा सार्नु
• च.देशहरूबिच आपसी समझदारी नहुनु

समाधानका उपाय:

• क.दुवै देशका सरकारबिच कूटनीतिक वार्ता
• ख.विज्ञ सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक समिति बनाई नक्सा र स्तम्भको अध्ययन
• ग.ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र प्रमाणका आधारमा टुङ्गो
• घ.हराएका सीमास्तम्भको पुनःनिर्माण र नियमित निगरानी
• ङ.दुवै देशका नागरिकमा सचेतना र स्थानीय स्तरमा समन्वय
• च.आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोग