Skip to content

← हाम्रो स्थानीय तह

खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०८१।१०।१०
संशोधन
मूल प्रतिमा कुनै संशोधन उल्लेख छैन

यो पढ्न र लिङ्क गर्न सजिलो होस् भनेर राखिएको प्रति हो, अक्षर नबदली। आधिकारिक पाठ नेपाल कानुन आयोगको प्रति नै हो; हरेक नियममा त्यसको पृष्ठ दिइएको छ।

विषयसूची (९६)

परिच्छेद–१: प्रारम्भिक

  1. १.संक्षिप्‍त नाम र प्रारम्भ
  2. २.परिभाषा

परिच्छेद–२: खानेपानी तथा सरसफाइको जिम्मेवारी तथा दायित्व

  1. ३.नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र दायित्व

परिच्छेद–३: खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा तथा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र

  1. ४.अनुमतिपत्र लिनुपर्ने
  2. ५.सर्वेक्षण अनुमतिपत्र
  3. ६.ढल निकास सेवाको अनुमतिपत्र
  4. ७.सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने
  5. ८.खानेपानीको थोक खरिद बिक्री र निर्यात तथा व्यापार
  6. ९.अनुमतिपत्र प्राप्‍त गर्न चाहने संस्थाले पेस गर्नु पर्ने विवरण
  7. १०.काम शुरु गर्नु पर्ने
  8. ११.अनुमतिपत्रको दस्तुर र अवधि
  9. १२.अनुमतिपत्रको नवीकरण
  10. १३.अनुमतिपत्रको बिक्री वा हस्तान्तरण
  11. १४.शेयर बिक्री गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने
  12. १५.अनुमतिपत्र लिनु नपर्ने
  13. १६.अनुमतिपत्र खारेज
  14. १७.संरचना हस्तान्तरण

परिच्छेद–४: खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन

  1. १८.सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने
  2. १९.उपभोक्ता संस्था सम्बन्धी व्यवस्था
  3. २०.सेवाप्रदायकको जिम्मेवारी हुने
  4. २१.स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नु पर्ने
  5. २२.साझेदारीमा सेवा सञ्‍चालन गर्न सकिने
  6. २३.पृथक-पृथक (अनबण्डलिङ्ग) गरी आयोजना निर्माण तथा सेवा सञ्‍चालन गर्न सकिने
  7. २४.सेवाप्रणालीको स्वामित्व र सञ्‍चालन
  8. २५.विशेष स्थानमा संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने
  9. २६.स्थानान्तरण तथा पुनर्विकास गर्न सक्ने
  10. २७.खरिद गर्न वा लिजमा लिन सक्ने
  11. २८.करार गरी सेवा सञ्‍चालन गर्न सक्ने
  12. २९.अवरुद्ध सेवा यथासक्‍य छिटो सुचारू गर्नु पर्ने
  13. ३०.संरचनाको सहप्रयोग हुन सक्ने
  14. ३१.सेवाको विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने

परिच्छेद–५: सेवा उपयोग

  1. ३२.सेवा उपलब्ध गराउने आधार
  2. ३३.खानेपानी सेवा उपयोगको प्राथमिकता
  3. ३४.खानेपानी सेवाको परिमाण र समयावधि तोक्न सक्ने
  4. ३५.खानेपानी सेवा बन्द गर्न सक्ने
  5. ३६.घरजग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने

परिच्छेद–६: खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग तथा महसुल निर्धारण

  1. ३७.आयोगको काम तथा जिम्मेवारी
  2. ३८.सिफारिस समिति रहने
  3. ३९.आयोगका अध्यक्षको पारिश्रमिक र सुविधा
  4. ४०.बैठक भत्ता
  5. ४१.आयोगका सदस्यले पाउने सुविधा
  6. ४२.आयोगको बैठक
  7. ४३.वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने
  8. ४४.सेवाप्रदायकले शुल्क बुझाउनु पर्ने
  9. ४५.महसुल निर्धारणको लागि निवेदन दिने
  10. ४६.महसुल निर्धारणका आधार
  11. ४७.आयोगले खानेपानीको थोक खरिद तथा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने आधार
  12. ४८.सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने आधार
  13. ४९.सम्झौताको कागजात पेस गर्नु पर्ने
  14. ५०.मूल्य अन्तर तोक्न सक्ने
  15. ५१.सेवा शुल्क छुट दिन सकिने
  16. ५२.महसुल, शुल्क वा सेवा शुल्क बुझाउने तरिका र म्याद
  17. ५३.विलम्ब शुल्क
  18. ५४.बक्‍यौता महसुल असुल गर्नु पर्ने
  19. ५५.महसुल छुट दिन सक्ने

परिच्छेद–७: धारा तथा मिटर जडान

  1. ५६.धारा जडानको लागि निवेदन दिनुपर्ने
  2. ५७.मिटर जडान गर्नु पर्ने
  3. ५८.मिटरको सुरक्षा
  4. ५९.धारा जडान स्थान परिवर्तन गर्न सकिने

परिच्छेद–८: ढल निकास सेवा सञ्‍चालन

  1. ६०.ढल निकास सेवाको लागि निवेदन दिनुपर्ने
  2. ६१.सेवा प्रदायकले मापदण्डको पालना गर्नु पर्ने
  3. ६२.अवरुद्ध ढल निकास सेवा तत्काल सुचारू गर्नु पर्ने

परिच्छेद–९: गुणस्तर तथा मापदण्ड

  1. ६३.स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानीको आपूर्ति
  2. ६४.खानेपानी प्रशोधन विधि
  3. ६५.प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्‍चालन
  4. ६६.प्रयोगशाला सूचीकृत गरिने

परिच्छेद–१०: अनुगमन तथा नियमन

  1. ६७.निरीक्षकको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी
  2. ६८.अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु पर्ने
  3. ६९.निर्देशन पालना गर्नु पर्ने
  4. ७०.गुणस्तर पार्श्व चित्र प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नु पर्ने

परिच्छेद–११: विविध

  1. ७१.समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
  2. ७२.विद्युतीय एकीकृत नक्सा तयारी तथा विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्ने
  3. ७३.गुनासो सुनुवाई गर्नु पर्ने
  4. ७४.सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने
  5. ७५.सार्वजनिक गर्नु पर्ने
  6. ७६.प्रचलित कानून बमोजिमको शर्त पूरा गर्नु पर्ने
  7. ७७.विपद्को अवस्थामा सेवाको सुनिश्‍चितता गर्ने
  8. ७८.भल्भ र हाईड्रान्ट्सको सुनिश्‍चितता गर्ने
  9. ७९.वर्षातको पानी सङ्कलन, उपयोग र पुनर्भरण
  10. ८०.राजस्वमा दाखिला गर्नु पर्ने
  11. ८१.मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने दायित्व
  12. ८२.विवरण पेस गर्नु पर्ने
  13. ८३.प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने
  14. ८४.अनुसूचीमा हेरफेर
  15. ८५.खारेजी र बचाउ

अनुसूची

  1. अनुसूची-१
  2. अनुसूची-२
  3. अनुसूची-३
  4. अनुसूची-४
  5. अनुसूची-५
  6. अनुसूची-६
  7. अनुसूची-७
  8. अनुसूची-८
  9. अनुसूची-९
  10. अनुसूची-१०
  11. अनुसूची-११

परिच्छेद–१प्रारम्भिक

संक्षिप्‍त नाम र प्रारम्भपृ. १

(१)

यी नियमहरूको नाम “खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१” रहेको छ।

(२)

यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

परिभाषापृ. १

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,-

(क)

“ऐन” भन्‍नाले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ सम्झनु पर्छ।

(ख)

“महानिर्देशक” भन्‍नाले विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ।

(ग)

“विभाग” भन्‍नाले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग सम्झनु पर्छ।

(घ)

“संरचना” भन्‍नाले खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण भएको वा निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा त्यसले चर्चेको वा चर्चिने जग्गा सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद–२खानेपानी तथा सरसफाइको जिम्मेवारी तथा दायित्व

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र दायित्वपृ. १

(१)

ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)

राष्ट्रिय गौरवका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना,

(ख)

सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम सञ्‍चालन हुने ठूला खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना,

(ग)

बाँधको उचाई दश मिटर भन्दा बढी भएको जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना,

(घ)

एक किलोमिटर भन्दा बढी लामो सुरुङ्ग भएको खानेपानी आयोजना,

(ङ)

पाँच सय मिलीमिटर भन्दा बढी व्यासको पाइपलाइन भएको थोक वितरण प्रणालीमा आधारित खानेपानी आयोजना,

(च)

पच्‍चीस लिटर प्रति सेकेण्ड भन्दा बढी परिमाण र एक हजार मिटर भन्दा बढी ठाडो दुरी भएको बहुचरण पम्पिङ्ग खानेपानी आयोजना,

(छ)

दुई सय किलोमिटर भन्दा बढी प्रशारण तथा वितरण पाइप लाईन भएको खानेपानी आयोजना,

(ज)

बीस लाख लिटर प्रति दिन (दुई एम.एल.डी.) भन्दा बढी क्षमताको ढल सङ्कलन प्रणाली तथा प्रशोधन आयोजना,

(झ)

पचास करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लागत भएका वा आयोजना सम्पन्‍न गरिने वर्षमा तराईमा पन्ध्र हजार, पहाडमा पाँच हजार वा हिमाली क्षेत्रमा एक हजार भन्दा बढी जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना,

(ञ)

पचास करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने बहुउद्देश्यीय ढल निकास, सरसफाइ वा फोहोरपानी प्रशोधन तथा व्यवस्थापन गर्ने आयोजना,

(ट)

बहुउद्देश्यीय वा नवीन प्रविधि प्रयोग हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना,

(ठ)

ऐनको दफा ८ को उपदफा (६) बमोजिम प्रदेश सरकारबाट अनुरोध भई आएका आयोजना। स्पष्‍टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि “जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना” भन्‍नाले कुनै नदी वा पानीको स्रोतबाट प्रवाह भएको जलप्रवाहलाई बाँधमार्फत रोक्ने, सञ्‍चय गर्ने, आधुनिक प्रविधिबाट पानीको शुद्धीकरण गर्ने वा आवश्यकता अनुसार खानेपानी वितरण गर्ने प्रणाली समावेश भएको खानेपानी आयोजना सम्झनु पर्छ।

(२)

ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को प्रयोजनको लागि पन्ध्र करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्मको लागत भएका वा आयोजना सम्पन्‍न गरिने वर्षमा तराईमा आठ हजार भन्दा बढी पन्ध्र हजारसम्म, पहाडमा दुई हजार भन्दा बढी पाँच हजारसम्म वा हिमाली क्षेत्रमा पाँच सय भन्दा बढी एक हजारसम्म जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना र बाँधको उचाई दश मिटरसम्म भएको जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना सञ्‍चालन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व प्रदेश सरकारको हुनेछ।

(३)

ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) खण्ड (ग) को प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको जिम्मेवारी र दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)

पन्ध्र करोड रुपैयाँसम्मको लागत भएको वा आयोजना सम्पन्‍न गरिने वर्षमा तराईमा आठ हजार, पहाडमा दुई हजार वा हिमाली क्षेत्रमा पाँच सयसम्म जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना,

(ख)

फोहोरपानी व्यवस्थापन प्रणालीबाट निष्कासन हुने प्रशोधित ठोस तथा तरल पदार्थको व्यवस्थापन।

परिच्छेद–३खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा तथा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र

अनुमतिपत्र लिनुपर्नेपृ. ३

(१)

ऐनको दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिन चाहने सङ्गठित संस्थाले मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी समक्ष अनुसूची- १ बमोजिमको ढाँचामा अनुसूची-२ बमोजिमको दस्तुर संलग्न गरी निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा देहायका विवरण तथा कागजात पेस गर्नु पर्नेछ:-

(क)

सङ्गठित संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर र करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

(ख)

आयोजनाको विवरण,

(ग)

जनशक्तिको विवरण,

(घ)

सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन,

(ङ)

आवश्यक वित्तीय स्रोतको विवरण,

(च)

आयोजनाको लागि स्थायी वा अस्थायी तवरबाट चाहिने जग्गाको कुल क्षेत्रफल,

(छ)

सर्वेक्षण सम्पन्‍न भएका आयोजनाको हकमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन,

(ज)

लाभग्राहीको विवरण,

(झ)

पानीको थोक खरिद बिक्री र निर्यात तथा व्यापार गर्ने भए सो को विवरण,

(ञ)

मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गरेका अन्य आवश्यक विवरण।

(३)

उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्‍त भएपछि मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी थप कागजात आवश्यक पर्ने भएमा वा कुनै विषयमा थप स्पष्‍ट गर्नु पर्ने देखिएमा निवेदन प्राप्‍त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र ऐनको दफा १० को उपदफा (३) बमोजिमको समय दिई सोको सूचना निवेदकलाई दिनु पर्नेछ।

(४)

उपनियम (१) बमोजिम प्राप्‍त निवेदनको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले सार्वजनिक जानकारीको लागि पन्ध्र दिनको समय दिई सो विषयको जानकारी आफ्नो सूचना पाटी र वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(५)

उपनियम (४) बमोजिम सार्वजनिक गरेको सूचनामा कुनै उजुरी प्राप्‍त भएमा त्यस्तो उजुरीलाई समेत मध्यनजर गरी निवेदकको प्राविधिक योग्यता र आर्थिक क्षमतालाई आधार मानी मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ।

(६)

उपनियम (५) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखिएमा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले निवेदन प्राप्‍त गरेको नब्बे दिन भित्र अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ।

(७)

उपनियम (६) बमोजिम प्रदान गरेको अनुमतिपत्रको विवरण विभाग तथा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रदान गरेको अनुमतिपत्रको विवरण विभागलाई अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा तीस दिनभित्र दिनु पर्नेछ।

(८)

ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिमको अवधि भित्र अनुमतिपत्र लिन बाँकी रहेका सङ्गठित संस्थाले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष भित्र यस नियम बमोजिम अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ।

(९)

यो नियम, नियम ५ र नियम ६ बमोजिम एउटै सेवा क्षेत्रमा एक भन्दा बढी सङ्गठित संस्थाले एउटै कामको लागि अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिएमा सेवा उपलब्ध गराउन चाहेको सेवा क्षेत्रको आकार, कुल लाभान्वित जनसङ्ख्या, अनुमानित लागत, सेवाको स्तर र सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई आधार मानी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारीले उपयुक्त सङ्गठित संस्था छनौट गर्नु पर्नेछ।

(१०)

ऐन तथा यस नियम बमोजिम खानेपानीको स्रोत उपयोगको अनुमतिपत्र दिँदा खानेपानीको स्रोत रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्नु पर्नेछ।

सर्वेक्षण अनुमतिपत्रपृ. ५

(१)

ऐनको दफा १२ बमोजिम अनुमतिपत्र लिन चाहने सङ्गठित संस्थाले मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी समक्ष अनुमतिपत्रका लागि अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा अनुसूची-२ बमोजिमको सर्वेक्षण अनुमति शुल्क संलग्न गरी निवेदन दिनु पर्नेछ।

स्पष्‍टीकरण: यस नियमको प्रयोजनको लागि “सर्वेक्षण” भन्‍नाले खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन र तत्‍सम्बन्धी विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग डिजाइन, खाका वा रेखाङ्कन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम प्राप्‍त निवेदनको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले सार्वजनिक जानकारीको लागि पन्ध्र दिनको म्याद दिई सो विषयको सूचना आफ्नो सूचना पाटी र वेबसाइटमा राख्‍नु पर्नेछ।

(३)

उपनियम (२) बमोजिम सार्वजनिक गरेको सूचनामा कुनै उजुरी प्राप्‍त भएमा त्यस्तो उजुरीलाई समेत मध्यनजर गरी निवेदकको प्राविधिक योग्यता र आर्थिक क्षमतालाई आधार मानी जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ।

(४)

उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्‍त भएपछि मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी थप कागजात आवश्यक पर्ने भएमा वा कुनै विषयमा थप स्पष्‍ट गर्नु पर्ने देखिएमा सात दिनको समय दिई सो सूचना निवेदकलाई दिनु पर्नेछ।

(५)

यस नियम बमोजिम प्राप्‍त निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखेमा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले तीस दिनभित्र अनुसूची- ६ बमोजिमको ढाँचामा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ।

(६)

उपनियम (५) बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गरेको विवरण मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले मन्त्रालय तथा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेछ।

ढल निकास सेवाको अनुमतिपत्रपृ. ५

(१)

ढल निकास सेवाको छुट्टै अनुमतिपत्र लिन चाहने सङ्गठित संस्थाले अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा अनुसूची-२ बमोजिमको दस्तुर सहित मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा देहायका विवरण तथा कागजात पेस गर्नु पर्नेछ:-

(क)

ढल निकास सेवा क्षेत्र, सो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत, जनशक्ति, निकास प्रणाली तथा ढुवानी साधन र कार्य अनुभवको विवरण,

(ख)

आवश्यक जग्गाको विवरण,

(ग)

ढल व्यवस्थापन गर्ने विधि र तरिका,

(घ)

सेवा प्रदान गर्ने आवश्यक समय अवधि,

(ङ)

वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय,

(च)

सेवा प्रदायकले वहन गर्नु पर्ने दायित्व,

(छ)

प्रस्तावित महसुल वा शुल्क।

(३)

उपनियम (१) बमोजिम प्राप्‍त निवेदन र सो साथ संलग्न कागजात जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई अनुमति दिन उपयुक्त देखिएमा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र आवश्यक शर्त उल्लेख गरी अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ।

सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेपृ. ६

अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्थाले यस नियमावली बमोजिम सर्वेक्षणको काम सम्पन्‍न भएको मितिले तीस दिनभित्र सर्वेक्षण प्रतिवेदनको तीन प्रति र सोको विद्युतीय प्रति मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ।

खानेपानीको थोक खरिद बिक्री र निर्यात तथा व्यापारपृ. ६

(१)

ऐनको दफा २३ बमोजिम अनुमति प्राप्‍त संस्थाले पानीको थोकरुपमा खरिद बिक्री गरेमा वा ऐनको दफा ५० बमोजिम बोतलबन्द वा थोक खानेपानीको निर्यात तथा व्यापार गरेमा सोको जानकारी मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ।

(२)

अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्थाले पानीको थोकरुपमा खरिद बिक्री गर्दा वा बोतलबन्द वा थोक खानेपानीको निर्यात तथा व्यापार गर्दा अनुसूची-७ बमोजिमको कार्यसम्पादन सूचकको पालना गर्नु पर्नेछ।

(३)

अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्थाले बोतलबन्द वा थोक खानेपानीको निर्यात तथा व्यापार गर्नुअघि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकायको अनुमति लिनु पर्ने रहेछ भने त्यस्तो निकायबाट अनुमतिपत्र लिएर मात्र निर्यात तथा व्यापार गर्नु पर्नेछ।

(४)

अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्थाले बोतलबन्द वा थोक खानेपानीको निर्यात तथा व्यापार गर्दा खानेपानीको गुणस्तर, प्रशोधन विधि र प्रयोजन स्पष्‍ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

स्पष्‍टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि “पानीको थोकरुपमा खरिद बिक्री” भन्‍नाले नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्थाले घरेलु, सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि एउटै खानेपानी प्रणालीबाट कम्तीमा पचास लाख लिटर प्रतिदिन उपलब्ध हुने गरी प्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा अप्रशोधित पानीको खरिद वा बिक्री गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।

अनुमतिपत्र प्राप्‍त गर्न चाहने संस्थाले पेस गर्नु पर्ने विवरणपृ. ७

(१)

ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्‍त गर्न चाहने सङ्गठित संस्थाले देहाय बमोजिमका विवरणहरु पेस गर्नु पर्नेछः-

(क)

आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी कागजात,

(ख)

आयोजना लागतको न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत वा सो भन्दा बढी चालू पुँजी रहेको पुष्‍टि गर्ने कागजात,

(ग)

खानेपानी तथा सरसफाइ पूर्वाधार निर्माण र सेवा सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य अनुभव।

(२)

उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी सङ्गठित संस्थाले निर्माण गर्न चाहेको खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा सम्बन्धी आयोजनाको हकमा कुल लगानीको कम्तीमा बीस प्रतिशत र प्रशोधन सहितको ढल निकास सेवा सम्बन्धी आयोजनाको हकमा कुल लगानीको कम्तीमा दश प्रतिशत लगानी नेपाली नागरिकको हुनु पर्नेछ।

(३)

उपनियम (२) बमोजिमको विदेशी सङ्गठित संस्थाले कम्तीमा कुनै एक मुलुकमा खानेपानी तथा सरसफाइ पूर्वाधार निर्माण र सेवा सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य सम्पन्‍न गरेको विवरण संलग्न गरेको हुनु पर्नेछ।

काम शुरु गर्नु पर्नेपृ. ७

(१)

अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्थाले अनुमतिपत्रमा उल्लिखित काम अनुमतिपत्र प्राप्‍त गरेको छ महिनाभित्र शुरु गरिसक्नु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिमको समयावधिभित्र काम शुरु गर्न नसकेमा त्यसको मनासिब कारण सहित समय थपको लागि अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्थाले मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(३)

उपनियम (२) बमोजिम निवेदन प्राप्‍त भएमा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले त्यस्तो निवेदन उपर जाँचबुझ गरी समय अवधि थप गर्नु पर्ने कारण मनासिब देखिएमा बढीमा तीन महिनासम्मको समय थप गर्न सक्नेछ।

(४)

उपनियम (१) बमोजिम काम शुरु गर्नु अघि प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निकायको स्वीकृति वा अनुमतिपत्र लिनु पर्ने रहेछ भने त्यस्तो निकायबाट स्वीकृति वा अनुमतिपत्र लिएर काम शुरु गर्नु पर्नेछ।

अनुमतिपत्रको दस्तुर र अवधिपृ. ८

अनुमतिपत्रको दस्तुर र अवधि अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

अनुमतिपत्रको नवीकरणपृ. ८

(१)

अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्‍त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी समक्ष अनुसूची-२ बमोजिमको दस्तुर तिरी निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम नवीकरणका लागि निवेदन दिएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्थालाई ऐनको दफा १३ को उपदफा (७) बमोजिम जाँचबुझ गरी सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ।

अनुमतिपत्रको बिक्री वा हस्तान्तरणपृ. ८

(१)

अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्थाले व्यावसायिक उपयोगको लागि अनुमतिपत्र बिक्री वा अन्य तवरले हस्तान्तरण गर्न चाहेमा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी समक्ष स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्‍त भएमा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले सो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी अनुमतिपत्र खरिद गर्ने सङ्गठित संस्थाको अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण गर्ने स्वीकृति दिन मनासिब देखिएमा आवश्यक शर्त तोकी अनुमतिपत्र बिक्री वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ।

शेयर बिक्री गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेपृ. ८

(१)

अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्थाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको बीस प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर बिक्री गर्नु पर्ने भएमा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम शेयर बिक्री गर्दा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी अनुभव प्राप्‍त गरेको सङ्गठित संस्थालाई मात्र बिक्री गर्न सकिनेछ।

(३)

उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्थाले अनुमतिपत्र प्राप्‍त गरेको दुई वर्षसम्म शेयर बिक्री गर्न पाउने छैन।

अनुमतिपत्र लिनु नपर्नेपृ. ९

यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा सम्बन्धी काम गर्न अनुमतिपत्र लिनु पर्ने छैन:-

(क)

पिछडिएको क्षेत्र, अतिविपन्‍न तथा दलित समुदायमा पाँच सयसम्मको जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने वा एक करोड रुपैयाँसम्मको लागतका साना खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको सर्वेक्षण, निर्माण, सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन गरी खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न,

(ख)

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु नपर्ने प्रकृतिका नवीकरणीय उर्जा प्रविधिमा आधारित र वर्षातको पानी सङ्कलनमा आधारित साना खानेपानी आयोजनाको सर्वेक्षण, निर्माण, सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन गरी खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न।

अनुमतिपत्र खारेजपृ. ९

(१)

ऐनको दफा १५ मा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा बढी महसुल, शुल्क वा सेवा शुल्क लिएमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारीले अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नु अघि मनासिब कारणसहित सफाइ पेस गर्ने मौका दिनु पर्नेछ।

संरचना हस्तान्तरणपृ. ९

(१)

ऐनको दफा १७ को उपदफा (३) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्थाले संरचनाको हस्तान्तरण गर्दा विभागसमक्ष देहाय बमोजिमको विवरण पेस गर्नु पर्नेछ:-

(क)

सेवा प्रणाली र सोसँग सम्बन्धित मुख्य संरचनाको विवरण,

(ख)

सेवा प्रणाली र सोसँग सम्बन्धित संरचना चालु अवस्थामा रहे वा नरहेको सम्बन्धमा तेस्रो पक्षको निरीक्षण प्रतिवेदन,

(ग)

पुरानो दायित्व फरफारक गर्ने जिम्मेवारी,

(घ)

कार्यरत कर्मचारीको विवरण,

(ङ)

चल-अचल सम्पत्ति विवरण,

(च)

विभागले तोकेको अन्य आवश्यक विवरण।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम सेवा प्रणाली वा संरचना हस्तान्तरण गरी लिनु अघि सेवा प्रणाली वा संरचना हस्तान्तरण गरी लिने सङ्गठित संस्थाले सो सेवा प्रणाली सञ्‍चालन गर्न सकिने कुराको सुनिश्‍चितता गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद–४खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन

सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेपृ. १०

(१)

कुनै कारणले सेवा प्रणाली अवरुद्ध भएमा सेवाप्रदायकले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायको सहयोग र समन्वयमा तत्काल मर्मत सम्भार गरी सेवा सुचारु गर्नु पर्नेछ र मर्मत सम्भार अवधिमा सेवा सुचारु राख्‍नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(२)

सेवाप्रदायकले अस्पताल तथा व्यावसायिक उपभोक्तालाई सेवा उपलब्ध गराउँदा पानी उपयोग गरे पश्‍चात निस्‍कने फोहोरपानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर नहुने गरी व्यवस्थापनका लागि त्यस्ता उपभोक्तासँग आपसी सम्झौता गरी सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ। स्पष्‍टीकरण: यस उपनियमको प्रयोजनको लागि “व्यावसायिक उपभोक्ता” भन्‍नाले उद्योग, कलकारखाना, होटल लगायतका व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्‍चालन गर्ने प्रयोजनका लागि पानी उपभोग गर्ने उपभोक्ता सम्झनु पर्छ।

(३)

सेवाप्रदायकले सेवाको प्रकृति अनुरुपको जोखिममा आधारित खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी सुरक्षा योजना बनाई लागू गर्नु पर्नेछ।

(४)

सेवाप्रदायकले सेवाको सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक बडापत्र सहितको गुनासो व्यवस्थापन एकाइको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(५)

सेवाप्रदायकले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन गर्दा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित अनुसूची-७ बमोजिमका कार्यसम्पादन सूचक, मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी वा निरीक्षकले दिएको निर्देशन तथा ऐन र यस नियमावली बमोजिमको मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेछ।

(६)

उपभोक्ता संस्थाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन गर्दा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी तथा निरीक्षकले दिएको निर्देशन तथा मापदण्डको पालना गर्नु पर्नेछ।

उपभोक्ता संस्था सम्बन्धी व्यवस्थापृ. १०

(१)

सामूहिक लाभको लागि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको विकास तथा सञ्‍चालन गरी त्यसबाट लाभान्वित हुन चाहने व्यक्तिले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था गठन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको कानूनबमोजिम दर्ता गर्नु पर्नेछ।

(२)

यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सामुदायिक संस्था वा उपभोक्ता समूह यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकृत हुनु पर्नेछ।

(३)

उपनियम (२) बमोजिम सूचीकृत हुने प्रयोजनका लागि सामुदायिक संस्था वा उपभोक्ता समूहले देहायका कागजात पेश गर्नु पर्नेछ:-

(क)

प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको प्रमाणपत्र,

(ख)

उपभोक्ता समूहको विधान,

(ग)

सेवा प्रवाहको विवरण,

(घ)

बहालवाला कार्यसमितिका पदाधिकारीको नाम र ठेगाना सहितको विवरण।

(४)

उपनियम (२) बमोजिम सूचिकृत भएका सामुदायिक संस्था वा उपभोक्ता समूहको हैसियत उपनियम (१) बमोजिम दर्ता भएका उपभोक्ता संस्था सरह हुनेछ।

(५)

उपनियम (१) बमोजिम उपभोक्ता संस्था दर्ता गर्दा कुनै सेवा क्षेत्र भित्र सेवामा दोहोरोपना हुने गरी एकै प्रकृतिको सेवा सञ्‍चालन गर्न वा उपयोग भइरहेको पानीको परिमाणमा कटौती हुने गरी संस्था दर्ता गर्न पाइने छैन।

(६)

उपनियम (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई वा दुई भन्दा बढी उपभोक्ता संस्था संलग्न भई आ-आफ्नो सेवा क्षेत्रमा एकीकृत रुपमा सेवा प्रवाह गर्न तथा सेवा सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न सक्नेछन्।

(७)

उपभोक्ता संस्थाले उपयोग गर्न निर्धारण गरिएको हदसम्मको परिमाण बराबरको पानीको स्रोतमा उपभोक्ता संस्थाको अग्राधिकार कायम रहनेछ।

(८)

मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले अनुसूची-७ मा उल्लिखित कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कनका आधारमा व्यवस्थापकीय तथा सेवा सञ्‍चालन गर्न अनुपयुक्त ठहराइएका उपभोक्ता संस्थाको विघटन र दर्ता खारेजी गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ र यसरी विघटन र दर्ता खारेजी गर्न सिफारिस गरेमा सेवा सञ्‍चालनको वैकल्पिक व्यवस्था गरी स्थानीय तहले त्यस्तो संस्थाको दर्ता खारेज गरी विघटन गर्नु पर्नेछ।

(९)

उपनियम (८) बमोजिम उपभोक्ता संस्थाको विघटन र दर्ता खारेजी गर्नु अघि त्यस्तो उपभोक्ता संस्थालाई मनासिब कारणसहित सफाइ पेस गर्ने मौका दिनु पर्नेछ।

(१०)

उपनियम (९) बमोजिम खारेज गरिएको उपभोक्ता संस्थाको सेवा क्षेत्रमा अर्को सेवा प्रदायकबाट सेवा सुचारु नभए सम्म खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको निरन्तरता कायम गर्ने कार्यको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ।

सेवाप्रदायकको जिम्मेवारी हुनेपृ. १२

(१)

खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीको सञ्‍चालन, व्यवस्थापन संरक्षण वा मर्मत तथा सम्भारको जिम्मेवारी सम्बन्धित सेवाप्रदायकको हुनेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिमको जिम्मेवारी भएको सेवाप्रदायकले त्यस्तो प्रणाली वा आयोजनाको सम्पूर्ण संरचना, भौतिक विवरण र सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण तयार गरी त्यसको अभिलेख राख्‍नु पर्नेछ।

(३)

कसैले पनि खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रणालीको अनधिकृतरुपले स्वरूप वा दायरा परिवर्तन गर्ने, त्यसको दुरुपयोग गर्ने वा अवाञ्‍छित फाइदा लिने उद्देश्यले कुनै संरचना, जडित पाइप, जडित मिटर, प्रशोधन प्रणाली वा अन्य संरचना बिगार्ने वा नष्‍ट गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन।

(४)

सेवाप्रदायकले सरसफाइ प्रणालीमा कार्यरत कामदारलाई काममा लगाउँदाका बखत स्वास्थ्य र सुरक्षाको पर्याप्‍त उपायको आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नु पर्नेपृ. १२

सेवाप्रदायकले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सञ्‍चालन र व्यवस्थापन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ।

साझेदारीमा सेवा सञ्‍चालन गर्न सकिनेपृ. १२

विभागले सेवा विशेषज्ञता आवश्यक परी त्यस्तो सेवा लिन वा सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निजी क्षेत्रको साझेदारीमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाप्रणालीसँग सम्बन्धित विशेष सेवा लिन वा सेवाप्रणालीको निर्माण, विस्तार, सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन गर्न लागत साझेदारीमा सेवा सञ्‍चालन गर्न सक्नेछ।

पृथक-पृथक (अनबण्डलिङ्ग) गरी आयोजना निर्माण तथा सेवा सञ्‍चालन गर्न सकिनेपृ. १२

(१)

कुनै पनि सेवा प्रणालीका विभिन्‍न संरचनाहरू पृथक-पृथक रूपमा विभक्त गरी तिनको निर्माण तथा सञ्‍चालन छुट्टा-छुट्टै सङ्गठित संस्था वा सेवाप्रदायक मार्फत गर्न सकिनेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम पृथक-पृथक रूपमा सञ्‍चालित सेवा प्रणालीका सञ्‍चालकले आपसी सम्झौता गरी संयुक्त सेवाप्रणाली बनाई सञ्‍चालन गर्न वा मूल सेवाप्रदायकसँग सम्झौता गरी निर्माण तथा सेवा सञ्‍चालन गर्न सक्नेछन्।

सेवाप्रणालीको स्वामित्व र सञ्‍चालनपृ. १२

(१)

मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायले निर्माण गरेको आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहनेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिमका आयोजनाको चल अचल सम्पत्तिको स्वामित्व नेपाल सरकारले आफैंमा वा स्थानीय तहमा रहने गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तह वा अन्य कुनै सङ्गठित संस्थालाई सञ्‍चालन, व्यवस्थापन तथा भोगचलनका लागि हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ।

(३)

आयोजना निर्माण गर्ने कुनै निकाय वा सङ्गठित संस्था आफैंले सेवाप्रणाली सञ्‍चालन नगर्ने भएमा आयोजनाको स्वामित्व त्यस्ता निकाय वा सङ्गठित संस्थाले स्थानीय तह वा सङ्गठित संस्थासँग गरेको पूर्व सम्झौता बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तह वा सङ्गठित संस्थामा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

(४)

उपनियम (२) बमोजिम हस्तान्तरण गरिएका आयोजनाको भोगचलन अवधि सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

विशेष स्थानमा संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति लिनु पर्नेपृ. १३

(१)

यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतिपत्र प्राप्‍त सेवाप्रदायकले विशेष स्थानमा खानेपानी तथा ढल निकासको पाइप बिछ्याउनु वा कुनै प्रणाली वा संरचना निर्माण गर्नु अघि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ। स्पष्‍टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि “विशेष स्थान” भन्‍नाले सुरक्षा वा अन्य कुनै कारणले भौतिक निर्माणका काम गर्न प्रचलित कानून बमोजिम रोक लगाइएका वा नेपाल सरकारले “विशेष स्थान” भनी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका स्थान सम्झनु पर्छ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम विशेष स्थानमा बिछ्याइएको खानेपानी तथा ढल निकासको पाइप वा बनाइएको कुनै संरचना वा प्रणालीलाई चुस्त-दुरुस्त राख्‍न अनुमतिपत्र प्राप्‍त सेवाप्रदायकले सम्बन्धित निकायलाई पूर्व सूचना दिई आवश्यकता अनुसार मर्मत सम्भार गर्न सक्नेछ।

स्थानान्तरण तथा पुनर्विकास गर्न सक्नेपृ. १३

(१)

अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्था वा सेवाप्रदायकले खानेपानी तथा सरसफाइ संरचनाको आवश्यकता अनुसार स्थानान्तरण तथा पुनर्विकास गर्न सक्नेछ।

(२)

उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय महत्वका खानेपानी तथा सरसफाइ संरचनाको स्थानान्तरण तथा पुनर्विकास गर्नु अघि मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

खरिद गर्न वा लिजमा लिन सक्नेपृ. १३

सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्रमा तोकिएको सेवा क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएमा कुनै जग्गा वा संरचना आपसी सहमतिमा तय भएको मूल्यमा प्रचलित कानून बमोजिम खरिद गर्न वा लिजमा लिन सक्नेछ।

करार गरी सेवा सञ्‍चालन गर्न सक्नेपृ. १४

(१)

ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै सङ्गठित संस्थामार्फत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन करार गर्दा अनुसूची-७ मा उल्लिखित कार्यसम्पादन सूचकको आधारमा गर्नु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम कुनै खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवाप्रणाली सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन करार गर्ने सङ्गठित संस्थाले काम शुरु गर्नु अघि ऐन तथा यस नियमावली बमोजिमको अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ।

(३)

उपनियम (१) बमोजिम गरिने सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन करार सम्झौतामा सम्झौताको अवधि, भुक्तानी विधि, उपभोक्ताको पहुँच सहितको पारदर्शी लेखा प्रणाली, प्रस्तावित सेवाको कार्यसम्पादन मापनका आधार, नियमित मर्मतसम्भार कार्यको व्यवस्थापन, तत्काल मर्मत र पूँजीगत कार्य सम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारीको न्यूनतम योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, उपयुक्त क्षतिपूर्ति र जरिबानाको व्यवस्था, नियमित सेवा प्रवाहमा सन्तोषजनक कार्यसम्पादन बापत प्रोत्साहनको व्यवस्था र विवाद समाधानका प्रक्रिया समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ।

अवरुद्ध सेवा यथासक्‍य छिटो सुचारू गर्नु पर्नेपृ. १४

(१)

अनुमतिपत्र प्राप्‍त सेवाप्रदायकले अवरुद्ध खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा वा ढल निकास सेवा यथासक्‍य छिटो सुचारू गर्नु पर्नेछ।

(२)

ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम निजी वा सार्वजनिक जग्गामा विच्छ्याइएको वा नियम २५ को उपनियम (१) बमोजिम विशेष स्थानमा बिछ्याइएको खानेपानी तथा ढल निकासको पाइप वा बनाइएको कुनै संरचना वा प्रणालीमा विपद् वा अन्य कारणले हानि नोक्सानी वा क्षति पुगी सेवा अवरुद्ध भएको वा हुनसक्ने अवस्थामा सेवाप्रदायकले सम्बन्धित निकाय वा जग्गाधनीलाई पूर्व जानकारी दिई यथासक्‍य छिटो संरचना वा प्रणालीको मर्मत सम्भार वा पुनःनिर्माण गरी अवरुद्ध सेवा सुचारू गर्नु पर्नेछ।

संरचनाको सहप्रयोग हुन सक्नेपृ. १४

(१)

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा कुनै संरचनाको सहप्रयोग गर्दा उपभोक्ता र सेवाप्रदायक दुवैलाई फाइदा पुग्ने तथा सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुने देखी त्यस्तो संरचनाको सहप्रयोगको लागि सेवाप्रदायकले निवेदन दिएमा अनुमति प्रदान गर्ने अधिकारीले सेवाको मापदण्ड र गुणस्तरमा कुनै असर नपर्ने गरी अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछ।

(२)

कुनै निश्‍चित सेवा क्षेत्रभित्र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने गरी अनुमति प्राप्‍त सेवाप्रदायकले भौगोलिक निकटता, अनुकुलता र सेवा प्रवाहमा सहजता हुने अवस्थामा अर्को स्थानीय तहको सीमा क्षेत्र भित्र पर्ने निश्‍चित भुगोलमा रहेको क्षेत्रमा समेत सो स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

सेवाको विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेपृ. १५

सेवाप्रदायकले निर्माण गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ संरचनाको विवरण त्यस्तो संरचना निर्माण भएको तीस दिनभित्र आफ्नो वेबसाईट वा सूचना प्रणालीबाट सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी विभागलाई दिनु पर्नेछ।

परिच्छेद–५सेवा उपयोग

सेवा उपलब्ध गराउने आधारपृ. १५

सेवा प्रदायकले देहायका आधारमा खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:-

(क)

भौगोलिक स्थिति,

(ख)

जनसङ्ख्या,

(ग)

स्रोतमा उपलब्ध हुन सक्ने पानीको परिमाण,

(घ)

खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीको क्षमता,

(ङ)

उत्सर्जन हुने फोहोरपानीको प्रकृति,

(च)

प्रशोधित फोहोरपानी विसर्जन गर्ने स्थान,

(छ)

अन्य प्राविधिक विषय।

खानेपानी सेवा उपयोगको प्राथमिकतापृ. १५

(१)

सेवा प्रदायकले नियम ३२ मा उल्लिखित आधारको अधीनमा रही उपभोक्तालाई देहायका खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिनु पर्नेछ:-

(क)

घरेलु उपयोग,

(ख)

स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, छात्राबास, अनाथालय, बृद्धाश्रम,

(ग)

सरकारी, अर्ध-सरकारी वा गैर-सरकारी संस्था,

(घ)

अत्यन्त जरूरी सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य,

(ङ)

व्यावसायिक प्रयोजन, र

(च)

औद्योगिक प्रयोजन।

(२)

उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी वा त्यस्तै अन्य कुनै विपद्को अवस्थामा त्यस्तो विपद्‌बाट प्रभावित क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता दिई सेवा प्रवाह गर्नु पर्नेछ।

खानेपानी सेवाको परिमाण र समयावधि तोक्न सक्नेपृ. १६

(१)

सेवाप्रदायकले क्षमता भन्दा बढी माग भएको वा वैकल्पिक स्रोतको अभावका कारण माग बमोजिमको परिमाणमा खानेपानी सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने भएमा नियम ३३ बमोजिम निर्धारित प्राथमिकताक्रमको आधारमा खानेपानी सेवाको परिमाण र समयावधि तोक्न सक्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम खानेपानी सेवाको परिमाण र समयावधि निर्धारण गर्दा सेवाप्रदायकले सोको सूचना उपभोक्तालाई कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै दिनु पर्नेछ।

(३)

उपनियम (१) बमोजिम खानेपानी सेवाको परिमाण र समयावधि निर्धारण गरेको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिनु पर्नेछ।

खानेपानी सेवा बन्द गर्न सक्नेपृ. १६

(१)

सेवाप्रदायकले कम्तीमा पन्ध्र दिनको सूचना दिई ऐनको दफा २४ को उपदफा (६) को प्रयोजनको लागि देहायको अवस्थामा खानेपानी सेवा बन्द गर्न सक्नेछ:-

(क)

उपभोक्ताले सेवा उपयोग गरेबापत बुझाउनु पर्ने शुल्क वा सेवा शुल्क नबुझाएमा,

(ख)

उपभोक्ताले सेवाप्रदायकसँग गरेको सम्झौतामा उल्लिखित कुनै शर्त उल्लङ्घन गरेमा वा पालना गर्नुपर्ने शर्त पूरा नगरेमा,

(ग)

संरचना क्षतिग्रस्त भएमा वा हुने सम्भावना भएमा आवश्यक मर्मत सम्भार गर्न लाग्ने न्यूनतम अवधिसम्म,

(घ)

खानेपानी प्रदुषित भई वा अन्य कुनै कारणले स्वास्थ्यको दृष्‍टिकोणले उपयोगी नभएसम्म।

(२)

उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम खानेपानी सेवा बन्द गरिएकोमा सम्बन्धित उपभोक्ताले आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको तिर्नु पर्ने बक्‍यौता महसुल, शुल्क र सेवा शुल्क तिरी सेवा सुचारु गर्न निवेदन दिएमा वा पालना गर्नु पर्ने शर्त पूरा गरेमा सेवाप्रदायकले तुरुन्त खानेपानी सेवा सुचारू गरिदिनु पर्नेछ।

घरजग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेपृ. १६

(१)

ऐनको दफा २६ को उपदफा (४) बमोजिम कुनै व्यक्तिको घरजग्गामा प्रवेश गर्दा घरजग्गा धनीको कुनै सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी गरेमा सोको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न देहाय बमोजिमको एक क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति रहनेछः-

(क)

सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी -अध्यक्ष

(ख)

सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालयको प्रमुख वा निजले तोकेको कम्तीमा अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि -सदस्य

(ग)

सम्बन्धित स्थान हेर्ने भवन सम्बन्धी कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको कम्तीमा अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि -सदस्य

(घ)

सम्बन्धित सेवाप्रदायकको प्रमुख -सदस्य

(ङ)

सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको कम्तीमा अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि -सदस्य

(२)

उपनियम (१) बमोजिमको समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित सेवाप्रदायकले त्यस्तो घर जग्गाधनीलाई दिनु पर्नेछ।

(३)

उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सचिवको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले गर्नेछ।

(४)

उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक सञ्‍चालन सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद–६खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग तथा महसुल निर्धारण

आयोगको काम तथा जिम्मेवारीपृ. १७

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क)

सेवाप्रदायकले उपभोक्तासँग लिन पाउने खानेपानी महसुल तथा सरसफाइ सेवा वा ढल निकास प्रणालीको महसुल तथा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने,

(ख)

थोक खानेपानीको खरिद बिक्रीको दर निर्धारण गर्ने,

(ग)

ट्याङ्कर वा बोतलबन्दी पानीको अधिकतम बिक्रीदर निर्धारण गर्ने,

(घ)

सेवाप्रदायकले महसुल निर्धारणको निमित्त आयोग समक्ष निवेदन दिँदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि स्वीकृत गर्ने,

(ङ)

सेवाप्रदायकको वित्तीय र व्यवस्थापन कार्यसम्पादनको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने,

(च)

खानेपानी महसुल तथा सरसफाइ सेवा वा ढल निकास सेवाको महसुल तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने,

(छ)

खानेपानी महसुल तथा सरसफाइ सेवा वा ढल निकास सेवाको महसुल तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,

(ज)

नियम ४५ को उपनियम (२) बमोजिम रकम जम्मा गरेको रसिद वा भौचर आयोगमा पेस गरे नगरेको सम्बन्धमा यकिन गर्ने तथा पेस नगर्ने सेवाप्रदायकको हकमा त्यस्तो रसिद वा भौचर पेस गर्न लगाउने,

(झ)

उपभोक्ता र सेवाप्रदायक बीचको महसुल सम्बन्धी गुनासोको उचित व्यवस्थापन र विवाद समाधान गर्ने गराउने,

(ञ)

खानेपानी सेवा वा सरसफाइ सेवा सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिने।

सिफारिस समिति रहनेपृ. १८

(१)

आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछः-

(क)

सचिव, मन्त्रालय - संयोजक

(ख)

मान्यता प्राप्‍त शिक्षण संस्थाबाट इञ्‍जिनियरिङ्ग, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, वित्तीय व्यवस्थापन, कानून, गणित वा लेखा विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव प्राप्‍त गरेको व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति - सदस्य

(ग)

मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य

(२)

उपनियम (१) बमोजिमको समितिले आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा प्रत्येक पदको लागि कम्तीमा दुई जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ र नेपाल सरकारले त्यसरी सिफारिस गरिएका व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्ति गर्नेछ।

(३)

उपनियम (१) बमोजिमको सिफारिस समितिको बैठक सञ्‍चालन सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(४)

मन्त्रालयले आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनु भन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै नयाँ नियुक्तिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ।

आयोगका अध्यक्षको पारिश्रमिक र सुविधापृ. १९

(१)

अध्यक्ष आयोगको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ।

(२)

अध्यक्षको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्‍ट श्रेणीको कर्मचारी सरह हुनेछ।

बैठक भत्तापृ. १९

आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले आयोगको बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको खर्च मापदण्ड अनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्‍ट श्रेणीको कर्मचारीले अध्यक्षता गर्ने बैठकको सरह बैठक भत्ता पाउनेछन्।

आयोगका सदस्यले पाउने सुविधापृ. १९

आयोगको कामको सिलसिलामा भ्रमणमा जाँदा आयोगको सदस्यले भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को अनुसूची-२ वा अनुसूची-५ मा उल्लेख भए बमोजिमको प्रथम तह सरहको दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च पाउनेछन्।

आयोगको बैठकपृ. १९

(१)

आयोगको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ।

(२)

आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(३)

आयोगको बैठकमा छलफल हुने विषयको सूची सहितको सूचना अध्यक्षको निर्देशनमा आयोगको सचिवले कम्तीमा अठ्‍चालीस घण्टा अगावै आयोगका सदस्यलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।

तर छलफलको विषय वा प्रकृतिको गम्भीरताको आधारमा अध्यक्षले तत्काल बैठक बोलाउन यस प्रावधानले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

(४)

आयोगको बैठकमा छलफल हुने विषयको सूचीमा नपरेको विषयमा पनि बैठकमा उपस्थित सदस्यहरू छलफल गर्न सहमत भएमा आवश्यकता अनुसार बैठकमा छलफल तथा निर्णय गर्न सकिनेछ।

(५)

उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगका दुईजना सदस्यले आयोगको बैठक बस्न आवश्यक छ भनी अध्यक्ष समक्ष लिखित रुपमा अनुरोध गरेमा अध्यक्षले पन्ध्र दिन भित्र आयोगको बैठक बोलाउनु पर्नेछ। (५) आयोगको अध्यक्ष र एक जना सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(६)

कुनै कारणबस आयोगको अध्यक्षले काम गर्न नमिल्‍ने अवस्था सिर्जना भएमा मन्त्रालयले कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई आयोगको अध्यक्षको कामकाज गर्ने गरी खटाउन सक्नेछ।

(७)

आयोगको बैठकमा अध्यक्ष सहितको बहुमतको राय मान्य हुनेछ।

(८)

बैठकको निर्णयमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र उपस्थित सदस्यले हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ।

(९)

आयोगले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको कुनै निकायको प्रतिनिधि वा कुनै विशेषज्ञलाई आयोगको बैठकमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नेपृ. २०

आयोगबाट सम्पादित कामको वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयसमक्ष प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्‍त भएको मितिले साठी दिनभित्र पेस गर्नु पर्नेछ।

सेवाप्रदायकले शुल्क बुझाउनु पर्नेपृ. २०

(१)

प्रत्येक सेवाप्रदायकले आफूले सङ्कलन गरेको कुल महसुलको एक प्रतिशत रकम प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्‍त भएको मितिले तीस दिन भित्र नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम शुल्क जम्मा गरेको रसिद वा भौचर सेवा प्रदायकले आयोगमा पेस गर्नु पर्नेछ।

(३)

उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपभोक्ता संस्थाबाट सञ्‍चालन र व्यवस्थापन गरिएका दुई हजार धारासम्म भएका सामुदायिक सेवा प्रणालीको हकमा त्यस्तो रकम जम्मा गर्नु पर्ने छैन।

महसुल निर्धारणको लागि निवेदन दिनेपृ. २०

(१)

ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि सेवाप्रदायकले उपभोक्ताबाट खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवाको उपयोग गरेबापत महसुल तथा सेवा शुल्क लिनु अघि सोको निर्धारण गर्न आयोगसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा सेवाप्रदायकले देहायका कागजात समेत संलग्न गर्नु पर्नेछः-

(क)

आफूले उपलब्ध गराउने सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विवरण,

(ख)

प्रस्तावित महसुल निर्धारण गर्नु पर्ने आधार,

(ग)

महसुल दरमा परिवर्तन गर्नु पर्ने भए त्यसको आधार,

(घ)

साविकमा लिई आएको महसुल र प्रस्तावित महसुल दर स्पष्‍ट देखिने गरी तयार गरिएको तुलनात्मक महसुल दर,

(ङ)

प्रस्तावित महसुलबाट खर्च धान्‍न र मुनाफा आर्जन गर्न पर्याप्‍त हुने नदेखिएमा वा तत्काल महसुल बढाउन नहुने भएमा त्यस्तो अपर्याप्‍तता पूर्ति गर्न सेवाप्रदायकले पहिचान गरेको आर्थिक स्रोत र दीर्घकालीन योजनाको मनासिब आधार,

(च)

सेवाप्रदायकले प्रस्ताव गरेको महसुलबाट सेवा सञ्‍चालन, मर्मत तथा सम्भार खर्च, ह्रास कट्टी, सेवाप्रदायकले सेवा सञ्‍चालनको लागि लिएको ऋणको सावाँ ब्याजको भुक्तानी, वार्षिक मूल्यवृद्धिबाट बढ्ने खर्चसमेतको हिसाब गरी सेवाप्रदायकलाई हुन सक्ने अनुमानित मुनाफा,

(छ)

सेवा सञ्‍चालन खर्चमा सालबसाली हुने वृद्धि र प्रस्तावित महसुलको तुलनात्मक विश्‍लेषण,

(ज)

प्रस्तावित महसुल व्यहोर्न नसक्ने तहका उपभोक्तालाई महसुलमा छुट गर्ने सम्बन्धमा तयार गरेको आधार र त्यस्तो छुट महसुलका कारणले अन्य उपभोक्तालाई पर्न सक्ने थप भार,

(झ)

सेवाप्रदायकले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कुनै निकायबाट सेवा सञ्‍चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्‍त गरेको वा सम्झौता गरेकोमा त्यस्तो अनुमतिपत्र वा सम्झौताको प्रतिलिपि,

(ञ)

प्रस्तावित महसुल दरलाई पुष्‍टि गर्ने आधार सहितको आर्थिक विश्‍लेषण,

(ट)

महसुल दरमा गरिएको परिवर्तनबाट उपभोक्तामा पर्न सक्ने थप आर्थिक भारको तुलनात्मक विवरण।

(३)

उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा आयोगले आवश्यक देखेमा सेवाप्रदायकसँग थप विवरण तथा कागजात माग गर्न सक्नेछ र यसरी माग गरेको विवरण तथा कागजात उपलब्ध गराउनु सेवाप्रदायकको कर्तव्य हुनेछ।

(४)

यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवाप्रदायकको निवेदन नपरेकै कारण आयोगले महसुल निर्धारण गर्न बाधा पर्ने छैन।

महसुल निर्धारणका आधारपृ. २१

(१)

ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१) र (२) मा उल्‍लिखित आधारका अतिरिक्त खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवाको महसुल निर्धारणका लागि देहाय बमोजिमका आधार समेत विचार गर्नु पर्नेछ:-

(क)

आयोजनाको लागत, ऋण लगानीको सावाँ र ब्याज,

(ख)

जडित क्षमता शुल्क,

(ग)

स्वलगानी र त्यसको प्रतिफल,

(घ)

कर, रोयल्टी, नियमन तथा अन्य शुल्क,

(ङ)

अतिरिक्त पूँजीकरण,

(च)

प्रशोधन सञ्‍चालन तथा मर्मत खर्च,

(छ)

कार्य सञ्‍चालन खर्च,

(ज)

उपयोगको प्रकार,

(झ)

सेवाको थोक खरिद मूल्य,

(ञ)

महसुल छुट दिनुपर्ने परिमाणको आधारमा सम्भावित मूल्य वृद्धि (क्रस सब्सिडी),

(ट)

अधिकार प्राप्‍त निकायबाट दिएको छुट सुविधा,

(ठ)

आयोगले उपयुक्त देखेको अन्य आधार।

(२)

ढल निकास सेवाको महसुल तथा सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा उपनियम (१) को अतिरिक्त देहायका आधारलाई समेत विचार गर्नु पर्नेछ:-

(क)

फोहोरपानी उत्पादकले निष्कासन गर्ने फोहोरपानीको मात्रा र किसिम,

(ख)

निष्काशित फोहोरपानीबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव,

(ग)

फोहोरपानी प्रशोधन व्यवस्थापनमा लाग्ने अनुमानित खर्च।

(३)

यस नियम बमोजिम निर्धारित महसुल तथा सेवा शुल्क सेवाप्रदायकको सेवाको प्रकृति हेरी खानेपानी सेवाको महसुलमा जोडेर वा छुट्टै ढल निकास सेवाको मात्र हुने गरी सेवाप्रदायकले उपभोक्तासँग उठाउन सक्नेछ।

(४)

सेवाप्रदायकले महसुल निर्धारणको लागि आवश्यक पर्ने कागजात आयोगलाई उपलब्ध गराएको साठी दिनभित्र आयोगले महसुल निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

(५)

आयोगले यस नियम बमोजिम निर्धारण गरेको महसुल दर समय समयमा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ।

आयोगले खानेपानीको थोक खरिद तथा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने आधारपृ. २२

(१)

आयोगले खानेपानीको थोक खरिद तथा बिक्रीको लागि मूल्य निर्धारण गर्दा देहायका विषयलाई आधार लिनु पर्नेछ:-

(क)

उपभोक्ताको आवश्यकता र सेवाप्रदायकमा पर्ने वित्तीय प्रभाव,

(ख)

माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलन,

(ग)

आयोजनाको लागत,

(घ)

सञ्‍चालन र व्यवस्थापन खर्चको क्षमता र दक्षता,

(ङ)

आर्थिक तथा वित्त व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक गर्न सक्ने क्षमता,

(च)

हिउँद वा वर्षामा हुने फरक मूल्य,

(छ)

पानीको गुणस्तर, उपलब्धता र सुरक्षा,

(ज)

पानी उपयोगको प्रयोजन (घरेलु, व्यावसायिक, औद्योगिक),

(झ)

अप्रशोधित, अर्ध-प्रशोधित वा प्रशोधित पानीको किसिम,

(ञ)

वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभाव।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम मूल्य निर्धारण गर्दा सेवाप्रदायक र उपभोक्ता दुवैको हित हुने गरी कम मूल्यमा धेरै उपभोक्तालाई सेवा दिन सकिने अवस्था (अवसर लागत) लाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ।

सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने आधारपृ. २३

(१)

ऐनको दफा ३३ बमोजिम आयोगले देहायका आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछ:-

(क)

खानेपानी तथा सरसफाइ पूर्वाधार निर्माण वा सञ्‍चालन,

(ख)

खानेपानीको थोक खरिद बिक्री दर,

(ग)

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा खरिद सम्झौतामा सहमति दिँदा पानीको परिमाण अनुसार सेवा वा उपयोगको प्रकृति र प्रविधिको प्रयोग,

(घ)

अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्थाहरू आपसमा गाभिँदा, संरचनाको खरिद बिक्री, प्राप्‍ति वा ग्रहण गर्दाको आधार मूल्य,

(ङ)

आयोगले तोकेका अन्य विषयमा आधार मूल्य खुलेकोमा त्यस्तो मूल्यको आधार बमोजिमको रकम र आधार मूल्य नखुलेकोमा आयोगले तय गरेको मूल्य।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम आयोगले सेवा शुल्क लगाउँदा सेवा शुल्क लगाउने विषय र अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्थाको वा सेवाप्रदायकको नाम आफ्नो सूचना पाटी तथा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

सम्झौताको कागजात पेस गर्नु पर्नेपृ. २३

ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा वा ढल निकास सेवाको महसुल निर्धारणका लागि निवेदन दिँदा सेवाप्रदायक वा अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्थाले अनुमतिपत्रका शर्त तथा खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवाको अनुमतिपत्र अर्को पक्षसँग खरिद गरेको भए खरिद बिक्री गर्दा भएको सम्झौताका कागजातसमेत पेस गर्नु पर्नेछ।

मूल्य अन्तर तोक्न सक्नेपृ. २३

आयोगले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्थाहरूबीच खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको व्यापारिक क्रियाकलाप वा खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा खरिद गरी पुनः बिक्री गर्दाको मूल्य अन्तर तोक्न सक्नेछ।

सेवा शुल्क छुट दिन सकिनेपृ. २४

(१)

ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्थाले आयोगबाट निर्धारित सेवा शुल्क तिर्न नसक्ने विपन्‍न व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट प्राप्‍त सम्भावित मूल्य वृद्धिको आधारमा धारा जडान, शौचालय निर्माण, ढल जडान बापतको शुल्कमा असी प्रतिशतसम्म तथा महसुलमा उपभोक्ताको आर्थिक अवस्थालाई विचार गरी सेवाप्रदायकले छुट दिन सक्नेछ।

(२)

उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि सेवाप्रदायकलाई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा वा ढल निकास सेवाको अनुमतिपत्र दिँदा नै विपन्‍न वर्गलाई सेवा शुल्क छुट दिने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(३)

ढल निकास सेवा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्रोतमा नै फोहोरपानी न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा संलग्न घरधुरीलाई प्रशोधन हुने ढलको परिमाण तथा गुणस्तर परीक्षण गरी आयोगले निर्धारण गरेको ढल निकास सेवा महसुल, शुल्क वा सेवा शुल्कमा सेवाप्रदायकले छुट दिन सक्नेछ।

महसुल, शुल्क वा सेवा शुल्क बुझाउने तरिका र म्यादपृ. २४

(१)

उपभोक्ताले बुझाउनु पर्ने महसुल, शुल्क वा सेवा शुल्क बुझाउने तरिका र म्याद सेवाप्रदायकले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिमको महसुल, शुल्क वा सेवा शुल्क बुझाउँदा सम्भव भएसम्म विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(३)

सेवाप्रदायकले उपभोक्तासँग महसुल, शुल्क वा सेवा शुल्क लिए पछि त्यसको भर्पाई दिनु पर्नेछ।

विलम्ब शुल्कपृ. २४

(१)

उपभोक्ताले सेवाप्रदायकलाई बुझाउनु पर्ने महसुल, शुल्क वा सेवा शुल्क समयमा नबुझाएमा विलम्ब शुल्क बुझाउनु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम बुझाउनु पर्ने विलम्ब शुल्कको रकम देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)

निर्धारित म्याद समाप्‍त भएको तीन महिनासम्मको लागि सो महसुलको प्रति महिना पाँच प्रतिशतका दरले,

(ख)

खण्ड (क) मा उल्लिखित म्याद नाघेको अर्को एक महिनासम्मको लागि सो महसुलको सात प्रतिशतको दरले,

(ग)

खण्ड (ख) मा उल्लिखित म्याद नाघेपछि सेवा बन्द नगरिए सम्मको अवधिको लागि प्रति महिना दश प्रतिशतको दरले।

(३)

उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय तहबाट शुल्क निर्धारण भई उपभोक्ता संस्थाबाट सञ्‍चालन र व्यवस्थापन गरिएका सामुदायिक खानेपानी सेवा प्रणालीको हकमा विलम्ब महसुल स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

बक्‍यौता महसुल असुल गर्नु पर्नेपृ. २५

यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम बुझाउनु पर्ने महसुल कसैले बाँकी राखेको देखिएमा विलम्ब शुल्कसमेत समावेश गरी बक्‍यौता महसुल असुल गरिनेछ।

महसुल छुट दिन सक्नेपृ. २५

(१)

कुनै कारणबाट उपभोक्ताबाट बक्‍यौता महसुल उठाउन व्यवहारिक छैन भन्‍ने लागेमा अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्थाले खानेपानी, सरसफाइ वा ढल निकास सेवा बन्द गरी बक्‍यौता महसुल छुट गर्नको लागि आयोगमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिमको सिफारिस अनुसार बक्‍यौता महसुल छुट दिन मनासिब देखिएमा नेपाल सरकारले बक्‍यौता महसुल छुट दिन सक्नेछ।

(३)

कुनै कारणबाट खानेपानी, सरसफाइ वा ढल निकास सेवा प्रदान नभएको अवस्थामा उपभोक्ताले खानेपानी, सरसफाइ वा ढल निकास सेवा उपयोग गर्न नपाएको भनी उजुर गरेमा वा सेवाप्रदायकबाट जाँचबुझ गर्दा खानेपानी, सरसफाइ वा ढल निकास सेवा उपयोग गरिएको नदेखिएमा त्यसरी उपभोक्ताले सेवा उपयोग गर्न नपाएको अवधिको महसुल सेवाप्रदायकले छुट दिनु पर्नेछ।

परिच्छेद–७धारा तथा मिटर जडान

धारा जडानको लागि निवेदन दिनुपर्नेपृ. २५

(१)

सेवाप्रदायकबाट खानेपानी सेवा उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा सेवाप्रदायक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्‍त भएपछि सेवाप्रदायकले निवेदकको मागबमोजिम सेवा उपलब्ध गराउन सकिने नसकिने सम्बन्धमा प्राविधिक तथा अन्य आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ।

(३)

उपनियम (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा सेवा उपलब्ध गराउन सकिने भएमा सेवा उपलब्ध गराउँदा प्रयोग हुने सामग्रीको लागत रकम र आयोगले निर्धारण गरेको धारा जडान शुल्क जम्मा गर्न निवेदकलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ।

(४)

उपनियम (३) बमोजिम शुल्क जम्मा गरे पश्‍चात सेवाप्रदायकले त्यस्तो व्यक्ति, संस्था वा निकायको नाम उपभोक्ताको सूचीमा समावेश गराई निजलाई सात दिन भित्र सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

मिटर जडान गर्नु पर्नेपृ. २६

(१)

सेवाप्रदायकले महसुल लिने प्रयोजनको लागि उपभोक्ताले उपयोग गर्ने खानेपानीको परिमाण मापन गर्न प्रत्येक उपभोक्ताको धारामा सिल लगाई मिटर जडान गरिदिनु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विपद्को अवस्थामा सेवाप्रदायकले मिटर जडान नगरे पनि उपभोक्तालाई सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(३)

उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मिटर जडान नभएको उपभोक्ताको हकमा सेवाप्रदायकले त्यस्तो उपभोक्ताको धारामा मिटर जडान गर्ने अवधि किटान गरी विभाग र मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी समक्ष कार्ययोजना पेस गर्नु पर्नेछ।

(४)

उपनियम (१) बमोजिम जडान भएको मिटर बिग्रिएमा, मासिएमा, हराएमा वा अरु कुनै कारणबाट काम नलाग्ने भई उपयोग गरेको पानीको परिमाण मापन गर्न नसक्ने भएमा उपभोक्ताले सो विषयको सूचना यथाशक्‍य छिटो सेवाप्रदायकलाई दिनु पर्नेछ।

(५)

उपनियम (४) बमोजिम सूचना प्राप्‍त भएमा सेवाप्रदायकले यथाशक्‍य छिटो सम्बन्धित उपभोक्तासँग सोको लागि आवश्यक खर्च लिई माग बमोजिम धारामा नयाँ मिटर जडान वा मर्मत गरिदिनु पर्नेछ।

मिटरको सुरक्षापृ. २६

(१)

उपभोक्ताले मिटरको सुरक्षा तथा बचावटको लागि सेवाप्रदायकले तोके बमोजिमको च्याम्बर बनाइ मिटरको सुरक्षा गर्नु पर्नेछ।

(२)

सेवाप्रदायकले मिटरमा लगाएको सिल सेवाप्रदायकको तर्फबाट खटिई आएको व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिले फेर्न वा खोल्न हुँदैन।

धारा जडान स्थान परिवर्तन गर्न सकिनेपृ. २६

(१)

उपभोक्ताले कुनै कारणले धाराको जडान स्थान परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा सेवाप्रदायकले निर्धारण गरेको ढाँचामा सेवाप्रदायक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्‍त भएपछि सेवाप्रदायकबाट जाँचबुझ गर्दा प्राविधिक दृष्‍टिकोणले धारा जडान स्थान परिवर्तन गर्न उपयुक्त देखिएमा सेवाप्रदायकले आवश्यक शुल्क लिई धारा जडान स्थान परिवर्तन गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद–८ढल निकास सेवा सञ्‍चालन

ढल निकास सेवाको लागि निवेदन दिनुपर्नेपृ. २७

(१)

ऐनको दफा २२ बमोजिम ढल निकास सेवा प्राप्‍त गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा सेवाप्रदायक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्‍त भएपछि सेवाप्रदायकले निवेदकको मागबमोजिम सेवा उपलब्ध गराउन सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा प्राविधिक तथा अन्य आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ।

(३)

उपनियम (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा सेवा उपलब्ध गराउन सकिने भएमा सेवा उपलब्ध गराउँदा प्रयोग हुने सामग्रीको लागत रकम र आयोगले निर्धारण गरेको ढल जडान शुल्क जम्मा गर्न निवेदकलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ।

(४)

उपनियम (३) बमोजिम लागत रकम र ढल जडान शुल्क जम्मा गरे पश्‍चात सेवाप्रदायकले त्यस्तो व्यक्तिको नाम उपभोक्ताको सूचीमा समावेश गराई निजलाई सात दिनभित्र सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(५)

उपनियम (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई तत्काल सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा सोको कारण सहित त्यसको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई सात दिनभित्र दिनु पर्नेछ।

(६)

उपनियम (५) बमोजिम सेवाप्रदायकको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने निवेदकले मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ।

(७)

उपनियम (६) बमोजिम उजुरी प्राप्‍त भएपछि मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले सो उजुरी उपर जाँचबुझ गरी आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछ।

सेवा प्रदायकले मापदण्डको पालना गर्नु पर्नेपृ. २७

(१)

सेवाप्रदायकले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मापदण्ड पालना गरी ढल निकास सेवा सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन कार्य गर्नु पर्नेछ।

(२)

आफ्नो घर जग्गा परिसरभित्रको सेप्टिक ट्याङ्क वा अन्य सरसफाइ संरचनाको सफाइ तथा मर्मत सम्भार गर्नु सम्बन्धित उपभोक्ताको कर्तव्य हुनेछ।

(३)

औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रबाट उत्सर्जित फोहोरपानी नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना हुने गरी प्रशोधन गरेर मात्र ढल निकास प्रणालीमा जडान गर्नु पर्नेछ।

(४)

सेवाप्रदायकले औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रबाट उत्सर्जित फोहोरपानीको परिमाण मापन गर्ने मिटर जडान गर्न सक्नेछ।

अवरुद्ध ढल निकास सेवा तत्काल सुचारू गर्नु पर्नेपृ. २८

(१)

सेवाप्रदायकले अवरुद्ध ढल निकास सेवा तत्काल सुचारू गर्नु पर्नेछ।

(२)

सेवाप्रदायकले अवरुद्ध ढल निकास सेवा तत्काल सुचारु गरे वा नगरेको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले नियमन गरी आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सक्नेछ।

(३)

उपनियम (२) बमोजिम दिएको निर्देशन पालना गर्नु सेवाप्रदायकको कर्तव्य हुनेछ।

परिच्छेद–९गुणस्तर तथा मापदण्ड

स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानीको आपूर्तिपृ. २८

(१)

सेवाप्रदायक तथा अनुमति लिनु नपर्ने संस्थाले ऐनको दफा ३६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम तोकिएको गुणस्तर तथा मापदण्ड अनुसार स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी आपूर्ति गर्नु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी आपूर्तिको सुनिश्‍चितताको लागि सेवाप्रदायक तथा अनुमति लिनु नपर्ने संस्थाले समयसमयमा खानेपानीको नमूना जाँच तथा परीक्षण गराई प्राप्‍त नतिजाका आधारमा खानेपानीको स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्नु पर्नेछ।

खानेपानी प्रशोधन विधिपृ. २८

खानेपानीको गुणस्तर कायम राख्‍न आवश्यकता अनुसार देहाय बमोजिम एक वा एक भन्दा बढी प्रविधि अवलम्बन गरी प्रशोधन गर्न सकिनेछ:-

(क)

थिग्य्राउने तथा छान्‍ने प्रविधि (सेडिमेन्टेशन एण्ड फिल्ट्रेशन टेक्नोलोजीज्),

(ख)

सोस्ने विधि (एब्जोर्सन),

(ग)

आयोन अलग गर्ने विधि (डिआयोनाइजेशन),

(घ)

इलेक्ट्रोड आयनीकरण (इलेक्ट्रोड आयोनाइजेशन),

(ङ)

विपरीत परासरण विधि (रिभर्स असमोसिस),

(च)

पराबैजनी अक्सिकरण विधि (अल्ट्राभायोलेट अक्सिडेशन),

(छ)

क्लोरिनेशन विधि,

(ज)

अन्य उपयुक्त विधि।

प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्‍चालनपृ. २९

(१)

ऐनको दफा ३८ को उपदफा (१) बमोजिम खानेपानी तथा फोहोरपानीको गुणस्तर मापन तथा परीक्षण गर्नको लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको प्रयोगशालाको जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)

खानेपानी तथा फोहोरपानीको नमूना सङ्कलन गर्ने,

(ख)

खण्‍ड (क) बमोजिम सङ्कलित नमूनाको प्रयोगशालामा जाँच तथा परीक्षण गर्ने,

(ग)

जाँच तथा परीक्षणको नतिजाको जानकारी सेवाप्रदायकलाई उपलब्ध गराउने,

(घ)

जाँच तथा परीक्षण गरिएको खानेपानी तथा फोहोरपानी नमूनाको एकीकृत गुणस्तर प्रतिवेदन विभाग र मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीलाई मासिक रुपमा पठाउने।

(२)

प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्‍त निजी खानेपानी तथा फोहोरपानी प्रयोगशाला तथा सेवाप्रदायकका पानी परीक्षण प्रयोगशालाले खानेपानी तथा फोहोरपानी परीक्षण गर्दा उपनियम (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजिमको कार्य गर्नु पर्नेछ।

प्रयोगशाला सूचीकृत गरिनेपृ. २९

(१)

विभागले खानेपानी तथा फोहोरपानीको परीक्षण गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको प्रयोगशाला, प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्‍त निजी प्रयोगशाला र सेवाप्रदायकका प्रयोगशाला सूचीकृत गर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम सूचीकृत भएका प्रयोगशालाको सूची अद्यावधिक गरी विभागले आफ्नो वेबसाईटमा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

(३)

उपनियम (१) बमोजिमको प्रयोगशालाको अनुगमन गरी विभागले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु प्रत्येक प्रयोगशालाको कर्तव्य हुनेछ।

परिच्छेद–१०अनुगमन तथा नियमन

निरीक्षकको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीपृ. २९

ऐनको दफा ३९ बमोजिमको निरीक्षकको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)

खानेपानीको मुहान, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली र प्रशोधन केन्द्रको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने,

(ख)

आयोजनाको भौतिक सुरक्षा तथा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल असर न्यूनीकरण गर्ने क्रियाकलाप कार्यान्वयन गरे नगरेको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने,

(ग)

खानेपानी प्रदुषण हुनबाट बचाउने तथा स्वस्थकर बनाउने उपाय अवलम्बन गरे नगरेको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने,

(घ)

खानेपानीको गुणस्तर कायम गर्न अवलम्बन गरिएका उपाय तथा फोहोरपानी मापदण्डको पालना भए नभएको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने,

(ङ)

नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम फोहोरपानी प्रशोधन गरी सुरक्षित रुपमा विसर्जन गरे नगरेको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने,

(च)

खानेपानी तथा फोहोरपानीको नियमित रुपमा परीक्षण गरी गुणस्तर सुनिश्‍चित गर्ने काम गरे नगरेको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने,

(छ)

अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तको पालना भएको नदेखिएमा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी र आयोगलाई जानकारी दिने,

(ज)

उपभोक्तालाई उपलब्ध गराइने खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवाको व्यवस्थापन तथा खानेपानी आपूर्ति लगायतका अन्य प्राविधिक विषयको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने,

(झ)

खानेपानीको वितरण प्रक्रिया तथा गुणस्तर मापन प्रक्रियाको अनुगमन र निरीक्षण गरी आवश्यकता अनुसार सुधारका लागि निर्देशन दिने,

(ञ)

स्रोत तथा खानेपानी प्रणालीमा उपलब्ध पानीको मापन गरी लगत राखे नराखेको, खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा चुस्त, दुरुस्त तथा प्रभावकारी भए नभएको, चुहावट नियन्त्रण तथा सुरक्षा प्रणाली मापदण्ड अनुसार राखे नराखेको अनुगमन गरी आवश्यकता बमोजिम सुधार गर्न निर्देशन गर्ने।

अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु पर्नेपृ. ३०

(१)

सेवाप्रदायकले खानेपानी उत्पादन, प्रशोधन र वितरण, फोहरपानीको सङ्कलन, प्रशोधन र सुरक्षित विसर्जनका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ संरचनाको नियमित अवलोकन तथा निरीक्षण गर्नु पर्नेछ र आवश्यकता अनुसार नमूना परीक्षण गरी गुणस्तर कायम गराउन सञ्‍चालन अनुगमन गर्नु पर्नेछ।

(२)

सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीलाई वितरण गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको गुणस्तर ऐनको दफा ३६ बमोजिम तोकेका मापदण्ड अनुरुप भए नभएको यकिन गर्न सेवाप्रदायक आफैंले वा निरीक्षकले परिपालन अनुगमन गर्नु पर्नेछ।

(३)

सेवाप्रदायकबाट वितरित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा स्वास्थ्यको दृष्‍टिकोणले सुरक्षित, ग्राह्‍य र जोखिमरहित भए नभएको यकिन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय वा सो अन्तर्गतका निकायले आवश्यकता अनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको गुणस्तर निगरानी गर्नु पर्नेछ।

निर्देशन पालना गर्नु पर्नेपृ. ३१

(१)

निरीक्षकले अनुगमनको क्रममा कुनै सेवा प्रदायकले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिमको मापदण्ड पालना गरेको नदेखेमा त्यस्तो सेवाप्रदायकलाई पहिलो पटक नब्बे दिनभित्र आवश्क मापदण्ड पूरा गरी सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनेछ र सोको जानकारी मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिमको निर्देशनको कार्यान्वयन गर्दा समय अपुग भएको भनी सेवा प्रदायकबाट अनुरोध भएमा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीको अनुमति लिई निरीक्षकले बढीमा साठी दिनसम्मको समय थप गर्न सक्नेछ।

(३)

उपनियम (१) र (२) बमोजिमको अवधिभित्र निरीक्षकले दिएको निर्देशन सम्बन्धित सेवाप्रदायकले कार्यान्वयन नगरेमा त्यस्तो सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र रद्द गर्न निरीक्षकले मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।

(४)

उपनियम (३) बमोजिम निरीक्षकबाट सिफारिस भई आएमा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले तीस दिन भित्र अनुमतिपत्र रद्द गरी सोको जानकारी सम्बन्धित सेवाप्रदायक र सरोकारवालालाई दिनु पर्नेछ।

गुणस्तर पार्श्व चित्र प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नु पर्नेपृ. ३१

विभागले खानेपानी तथा फोहोरपानीको परीक्षण गर्न नेपाल सरकारबाट स्थापना गरेको प्रयोगशाला वा नियम ६६ बमोजिम सूचीकृत प्रयोगशालाबाट प्राप्‍त पानी तथा फोहोरपानी परीक्षणको नतिजालाई आवश्यक विश्‍लेषण गरी खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवाको गुणस्तरको स्थिति झल्किने गरी वार्षिक रुपमा गुणस्तर पार्श्व चित्र प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद–११विविध

समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारपृ. ३१

ऐनको दफा ५५ मा उल्लिखित व्यवस्थाका अतिरिक्त समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क)

विभाग, मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी, प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्था र आयोगबीच समन्वय गर्ने,

(ख)

प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रसम्बन्धी प्रतिवेदनका लागि समन्वय गर्ने,

(ग)

खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण र सेवा सञ्‍चालनका सम्बन्धमा अनुगमन संयन्त्रको निर्माण गर्ने र तत् सम्बन्धमा निर्देशन दिने,

(घ)

खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा आवश्यकता अनुसार सरोकारवालाको राय तथा सुझाव लिने,

(ङ)

खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा प्रवाह सम्बन्धमा अन्य आवश्यक समन्वय गर्ने।

विद्युतीय एकीकृत नक्सा तयारी तथा विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्नेपृ. ३२

(१)

ऐनको दफा ५६ को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र विद्युतीय अभिलेख सहितको एकीकृत नक्सा तयार गर्नु पर्नेछ।

(२)

अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्था वा सेवाप्रदायकले समेत आफ्नो खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सम्बन्धी विवरण उपनियम (१) बमोजिमको विद्युतीय एकीकृत नक्सा अद्यावधिक गर्नका लागि सोही अनुसार निर्दिष्‍ट गरिएको ढाँचामा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३)

उपनियम (२) को प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्था वा सेवाप्रदायकले आफ्नो सेवा प्रणालीको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सम्बन्धी आवश्यक विवरण अद्यावधिक गरी राख्‍नु पर्नेछ।

(४)

उपनियम (३) बमोजिमको विवरण मन्त्रालय, विभाग, मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी, आयोग वा अनुमति प्रदान गर्ने अधिकारीले माग गरेका बखत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

गुनासो सुनुवाई गर्नु पर्नेपृ. ३२

(१)

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको गुणस्तर तथा सेवाको सम्बन्धमा उपभोक्ताबाट गुनासो प्राप्‍त भएमा त्यस्तो गुनासो उपर सेवाप्रदायकले आवश्यक जाँचबुझ गरी गुनासो प्राप्‍त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गुनासो सुनुवाई गर्नु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिमको सेवा प्रदायकको निर्णयमा चित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र उपभोक्ताले विभागमा गुनासो दर्ता गराउन सक्नेछन्।

(३)

उपनियम (२) बमोजिम गुनासो प्राप्‍त भएपछि विभागले त्यस सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी आवश्यक विवरण माग गर्नुपर्ने वा कुनै विषयमा स्पष्‍ट गर्नुपर्ने देखिएमा गुनासो प्राप्‍त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निरीक्षकलाई सात दिनको समय दिई गुनासो सुनुवाईको लागि निर्देशन दिन सक्‍नेछ।

(४)

उपनियम (३) बमोजिमको निर्देशन प्राप्‍त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र जाँचबुझ तथा आवश्यकता अनुसार स्थलगत अनुगमन गरी निरीक्षकले गुनासो सुनुवाई सम्बन्धमा सेवाप्रदायकलाई आवश्यक निर्देशन दिनु पर्नेछ।

(५)

उपनियम (४) बमोजिम निरीक्षकले दिएको निर्देशन पालना गर्नु सेवाप्रदायकको कर्तव्य हुनेछ।

सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्नेपृ. ३३

(१)

आयोगले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण तथा पानीको थोक खरिद तथा बिक्री दर निर्धारण गर्नु पूर्व सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने प्रक्रिया आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(३)

उपनियम (१) बमोजिम गरिने सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ।

सार्वजनिक गर्नु पर्नेपृ. ३३

आयोगले निर्धारण गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल, शुल्क तथा सेवा शुल्क र पानीको थोक खरिद तथा बिक्री मूल्यको विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

प्रचलित कानून बमोजिमको शर्त पूरा गर्नु पर्नेपृ. ३३

खानेपानी तथा सरसफाइ पूर्वाधार निर्माण गर्नु अघि प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी, स्वीकृति तथा सोको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने वा कुनै निकायको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने रहेछ भने सो बमोजिमका कार्य सम्पन्‍न भएपछि मात्र आयोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

विपद्को अवस्थामा सेवाको सुनिश्‍चितता गर्नेपृ. ३३

सेवाप्रदायकले विपद्को अवस्थामा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्‍चालन निरन्तर हुन सक्ने आवश्यक व्यवस्था गरी सो सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तह र उपभोक्तालाई दिनु पर्नेछ।

भल्भ र हाईड्रान्ट्सको सुनिश्‍चितता गर्नेपृ. ३४

अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्था तथा सेवाप्रदायकले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र पर्याप्‍त मात्रामा भल्भ र हाईड्रान्ट्सको व्यवस्था गरी सोको उचित संरक्षण तथा संवर्धनको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

वर्षातको पानी सङ्कलन, उपयोग र पुनर्भरणपृ. ३४

(१)

भूमिगत पानीको उपयोग गर्ने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले वर्षातको पानी सङ्कलन, उपयोग तथा पुनर्भरणलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।

(२)

उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्न सक्नेछन्।

राजस्वमा दाखिला गर्नु पर्नेपृ. ३४

नियम ४, ५ र ६ बमोजिमको अनुमतिपत्रको दस्तुर र नियम १२ बमोजिमको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ।

मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने दायित्वपृ. ३४

ऐनको दफा ५३ को उपदफा (२) बमोजिम नदी तथा ताल तलैयाको जल गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने र सोको अनुगमन, नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क)

एक भन्दा बढी प्रदेशमा अवस्थित नदी, ताल तलैयाको जल गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने र सोको अनुगमन, नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने दायित्व विभागको,

(ख)

एक भन्दा बढी स्थानीय तहभित्र अवस्थित ताल तलैयाको जल गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने र सोको अनुगमन, नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सम्बन्धित प्रदेशको,

(ग)

एक स्थानीय तह भित्र अवस्थित ताल तलैयाको जल गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने र सोको अनुगमन, नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहको।

विवरण पेस गर्नु पर्नेपृ. ३४

ऐनको दफा १६ बमोजिमको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्‍त भएको मितिले साठी दिनभित्र स्थानीय तहले प्रदेशको खानेपानी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमा र सो मन्त्रालयले आफ्नो र स्थानीय तहबाट प्राप्‍त विवरण आर्थिक वर्ष समाप्‍त भएको मितिले नब्बे दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ।

प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेपृ. ३४

(१)

अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्थाले अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका शर्तको प्रगति प्रतिवेदन अनुमति प्रदान गर्ने अधिकारीसमक्ष वार्षिक रुपमा आर्थिक वर्ष समाप्‍त भएको मितिले साठी दिनभित्र पेस गर्नु पर्नेछ।

(२)

उपभोक्ता संस्थाले अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारी र स्थानीय तहसमक्ष अनिवार्य रुपमा अनुसूची-११ बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्‍त भएको मितिले साठी दिनभित्र नियमित रूपमा बुझाउनु पर्नेछ।

(३)

अनुमतिपत्र प्राप्‍त संस्था वा सेवाप्रदायकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्‍त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूले निर्माण वा सञ्‍चालन गरेको सेवाको विवरण र आफ्नो आय व्ययको विवरण मान्यता प्राप्‍त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गर्न लगाई विभाग र मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ।

अनुसूचीमा हेरफेरपृ. ३५

मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर गर्न सक्नेछ।

खारेजी र बचाउपृ. ३५

(१)

खानेपानी सेवा महसुल (असुल उपर गर्ने) नियमावली, २०५० र खानेपानी नियमावली, २०५५ खारेज गरिएको छ।

(२)

उपनियम (१) बमोजिमका नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

पृ. ३६

(नियम ४ को उपनियम (१) तथा नियम ६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान, आयोजना वा सेवा प्रणालीको सर्वेक्षण, निर्माण, सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन गर्न/ खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक वा औद्योगिक उपयोग गर्न/ढल निकास सेवासम्बन्धी अनुमतिपत्रको लागि निवेदनको ढाँचा

फारामको ढाँचा यहाँ सारिएको छैन; मूल प्रतिको पृष्ठ ३६–३८ मा हेर्नुहोस्।

पृ. ३९

(नियम ४ को उपनियम (१), नियम ५ को उपनियम (१), नियम ६ को उपनियम (१), नियम ११ र नियम १२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

अनुमतिपत्रको दस्तुर र अवधि तथा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर

तालिका यहाँ सारिएको छैन; मूल प्रतिको पृष्ठ ३९–४१ मा हेर्नुहोस्।

पृ. ४२

(नियम ४ को उपनियम (६) र नियम ६ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान, आयोजना वा सेवा प्रणालीको सर्वेक्षण, निर्माण, सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन गर्न/खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक वा औद्योगिक उपयोग गर्न/ढल निकास सेवासम्बन्धी अनुमतिपत्रको ढाँचा

फारामको ढाँचा यहाँ सारिएको छैन; मूल प्रतिको पृष्ठ ४२–४३ मा हेर्नुहोस्।

पृ. ४४

(नियम ४ को उपनियम (७) सँग सम्बन्धित)

अन्तर तह जानकारी गराउनु पर्ने विवरण

१.

अनुमति प्रदान गर्ने अधिकारीको नाम र ठेगाना:

२.

अनुमति प्राप्‍त संस्थाको नाम र ठेगाना:

३.

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको किसिम:

४.

पानीको स्रोत तथा मुहान/प्रशोधित फोहोरपानी विसर्जन गर्ने स्थान:

५.

खानेपानी/ फोहोरपानीको परिमाण:

६.

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सम्बन्धमा:

(क)

काम शुरु गर्ने मिति:

(ख)

काम सम्पन्‍न गर्ने मिति:

(ग)

प्रशोधन वा वितरण वा पूर्वाधारको विस्तार:

(घ)

प्रशोधन तथा सेवा व्यवस्थापनमा प्रयोग गरिने प्रविधिको विवरण:

(ङ)

प्रदान गरिने सेवाको स्तर:

७.

सेवा उपलब्ध गराउने मिति:

८.

सेवा सञ्‍चालन गराउने क्षेत्र:

(क)

प्रदेश:

(ख)

न.पा./गा.पा. :

(ग)

वडा नं. :

९.

अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि: मिति ........................ देखि ....................... सम्म।

१०.

अन्य विवरणः

पृ. ४५

(नियम ५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा

फारामको ढाँचा यहाँ सारिएको छैन; मूल प्रतिको पृष्ठ ४५–४६ मा हेर्नुहोस्।

पृ. ४७

(नियम ५ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)

सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको ढाँचा

फारामको ढाँचा यहाँ सारिएको छैन; मूल प्रतिको पृष्ठ ४७ मा हेर्नुहोस्।

पृ. ४८

(नियम ८ को उपनियम (२), नियम १८ को उपनियम (५), नियम १९ को उपनियम (८) तथा नियम २८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

कार्यसम्पादन सूचक

(१)

खानेपानी सेवाको मुख्य कार्यसम्पादन सूचकहरू

कार्यसम्पादन सूचक कार्यसम्पादन मानक

समूह (क): खानेपानी सेवाको स्तर र गुणस्तर

(अ) सेवा क्षेत्र

आफ्नो सेवा क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध गराएको मध्ये सुचारू रहेका घर/परिसर र सामुदायिक वा सार्वजनिक धारा जडानबाट खानेपानी सेवा उपभोग गर्ने जनसङ्ख्याको प्रतिशत।

(आ) पर्याप्‍तता

सेवाप्रदायकले उपलब्ध गराएको दैनिक पानीको औसत परिमाण।

(इ) गुणस्तर

राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तरको तुलनामा उपभोक्ताहरूलाई आपूर्ति गरिएको पानीको गुणस्तर।

(ई) विश्‍वसनीयता खानेपानी आपूर्तिको निरन्तरता।

समूह (ख): सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन दक्षता

(अ) गैर-महसुल पानी वितरण प्रणालीमा आपूर्ति गरिएको खानेपानीको परिमाण र उपभोक्तालाई बिल गरिएको खानेपानीको परिमाण बीचको भिन्‍नताको प्रतिशत।

(आ) सञ्‍चालन अनुपात खानेपानी सेवाबाट आर्जन भएको कुल वार्षिक रकममा वार्षिक सञ्‍चालन तथा मर्मत सम्भार खर्चको अनुपात।

(इ) मिटरिङ अनुपात

नेटवर्क प्रणालीका कुल जडानमा सुचारू रहेका पानी मिटरको अनुपात।

(ई) गुनासो व्यवस्थापन

उपभोक्ताको गुनासो र सो समाधानका लागि गरिएका कार्यहरू अभिलेख गर्ने संयन्त्रको उपलब्धता र गुनासो समाधानको अनुपात।

(२)

सरसफाइ तथा ढल निकास सेवाको मुख्य कार्यसम्पादन सूचकहरू

कार्यसम्पादन सूचक कार्यसम्पादन मानक

समूह (क): सरसफाइ सेवाको स्तर र गुणस्तर

(क)

सेवा क्षेत्र

आफ्नो सेवा क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध गराएको मध्ये सुचारू रहेको ढल प्रणालीमा जडित घर/परिसर वा मानव मलमूत्र व्यवस्थापनमा समेटिएको जनसङ्ख्याको प्रतिशत।

(ख)

सेवा मापदण्डको अनुपालन

राष्ट्रिय फोहोरपानी उत्सर्जन सम्बन्धी मापदण्डको तुलनामा प्रशोधित मानव मलमूत्र वा फोहोरपानीको गुणस्तर।

समूह (ख): सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन दक्षता

(अ) सञ्‍चालन अनुपात

सरसफाइ सेवाबाट आर्जन गरिएको कुल वार्षिक रकममा वार्षिक सञ्‍चालन तथा मर्मत सम्भार खर्चको अनुपात।

(आ) गुनासो व्यवस्थापन

उपभोक्ताको गुनासो र तिनको समाधानका लागि गरिएका कार्यहरू अभिलेख गर्ने संयन्त्रको उपलब्धता र गुनासो समाधानको अनुपात।

(इ) सरसफाइ कामदारको स्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्था

सरसफाइ प्रणालीमा कार्यरत सरसफाइ कामदारको स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि सेवाप्रदायकले अपनाएको उपायको अवस्था।

पृ. ५०

(नियम ५६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

धारा जडानको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा

फारामको ढाँचा यहाँ सारिएको छैन; मूल प्रतिको पृष्ठ ५०–५१ मा हेर्नुहोस्।

पृ. ५२

(नियम ६० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

ढल निकास सेवा जडानको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा

फारामको ढाँचा यहाँ सारिएको छैन; मूल प्रतिको पृष्ठ ५२–५३ मा हेर्नुहोस्।

पृ. ५४

(नियम ७४ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी प्रतिवेदनको ढाँचा

फारामको ढाँचा यहाँ सारिएको छैन; मूल प्रतिको पृष्ठ ५४ मा हेर्नुहोस्।

पृ. ५५

(नियम ८३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

उपभोक्ता संस्थाले बुझाउनु पर्ने वार्षिक प्रतिवेदनको ढाँचा

फारामको ढाँचा यहाँ सारिएको छैन; मूल प्रतिको पृष्ठ ५५–५७ मा हेर्नुहोस्।

स्रोत
  • नेपाल कानुन आयोग, खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ (आयोगको पाना)।
  • आयोगको PDF प्रति; इन्टरनेट आर्काइभमा सुरक्षित प्रति, मिति २०२५-०४-२३। हरेक नियमको शीर्षकको दायाँपट्टिको “पृ.” आयोगको PDF प्रतिकै पृष्ठ हो; त्यसले सुरक्षित प्रतिको त्यही पृष्ठ खोल्छ (सरकारी साइट धेरैजसो खुल्दैन)।
  • पाठ लिइएको मिति: २०२६-११-२१। PDF का अक्षर फन्टबाटै पढिएका हुन्, र हरेक शब्द सोही फन्टमा फेरि लेखेर मूलसँग मिलाइएको छ (११५९४/११५९६ शब्द मिले)।
  • मूल प्रतिको पाठमा फन्टका कारण गलत अक्षर परेका वा छपाइमा केही छुटेका यी ठाउँ पानाकै छविसँग हेरेर सच्याइएका छन्:
    • पृष्ठ ३१: पार्श्व