Skip to content

← हाम्रो स्थानीय तह

वन ऐन, २०७६

वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

ऐन नं.
संवत् २०७६ सालको ऐन नं. १२
प्रमाणीकरण मिति
२०७६।०६।२७
संशोधन
२०८२।०४।१४ सम्मका २ संशोधनसहित

यो पढ्न र लिङ्क गर्न सजिलो होस् भनेर राखिएको प्रति हो, अक्षर नबदली। आधिकारिक पाठ नेपाल कानुन आयोगको प्रति नै हो; हरेक दफामा त्यसको पृष्ठ दिइएको छ।

संशोधन भएका ठाउँमा अहिले लागु भएको पाठ देखाइएको छ। चिह्नले कुन ऐनले बदलेको भन्ने जनाउँछ; पुरानो पाठ यहाँ छैन।

विषयसूची (८७)

परिच्छेद–१: प्रारम्भिक

  1. १.संक्षिप्‍त नाम र प्रारम्भ
  2. २.परिभाषा

परिच्छेद–२: राष्‍ट्रिय वनको भू-स्वामित्व, भू-उपयोग तथा सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था

  1. ३.राष्‍ट्रिय वनको भू-स्वामित्व
  2. ४.राष्‍ट्रिय वनको सीमा निर्धारण
  3. ५.जग्गा प्राप्‍त गर्न सक्ने
  4. ६.निजी जग्गाको लगत काट्ने
  5. ७.जग्गा दर्ता गर्न नहुने
  6. ८.राष्‍ट्रिय वनमा कुनै व्यक्तिलाई हक प्राप्‍त नहुने
  7. ९.वनक्षेत्रमा प्रवेश निषेध
  8. १०.राष्‍ट्रिय वनको भू-उपयोग योजना लागू गर्न सक्ने
  9. ११.राष्‍ट्रिय वनको व्यवस्थापन
  10. १२.वनक्षेत्रभित्र बसोबास वा पुनर्बास नगरिने
  11. १३.सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन

परिच्छेद–३: सरकारद्वारा व्यवस्थित वन सम्बन्धी व्यवस्था

  1. १४.सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको व्यवस्थापन

परिच्छेद–४: वन संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था

  1. १५.वन संरक्षण क्षेत्र
  2. १६.वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन
  3. १७.वन संरक्षण क्षेत्रमा रुपान्तरण हुने

परिच्छेद–५: सामुदायिक वन सम्बन्धी व्यवस्था

  1. १८.सामुदायिक वन हस्तान्तण गर्ने
  2. १९.सामुदायिक वन फिर्ता लिन सकिने
  3. २०.सामुदायिक वन पुनः हस्तान्तरण गर्न सकिने
  4. २१.कार्ययोजना विपरीत काम गर्नेलाई हुने सजाय
  5. २२.वनको विकासको लागि खर्च गर्नु पर्ने

परिच्छेद–६: साझेदारी वन सम्बन्धी व्यवस्था

  1. २३.साझेदारी वन
  2. २४.साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गठन गर्न सक्ने
  3. २५.साझेदारी वनको वन पैदावार उपयोग तथा बिक्री वितरण

परिच्छेद–७: कबुलियती वन सम्बन्धी व्यवस्था

  1. २६.कबुलियती वन प्रदान गर्ने
  2. २७.कबुलियती वन फिर्ता लिन सक्ने

परिच्छेद–८: धार्मिक वन सम्बन्धी व्यवस्था

  1. २८.धार्मिक वन
  2. २९.धार्मिक वनमा रहेको वन पैदावारको उपयोग
  3. ३०.धार्मिक वन फिर्ता लिन सकिने

परिच्छेद–९: उपभोक्ता समूह गठन सम्बन्धी व्यवस्था

  1. ३१.उपभोक्ता समूहको गठन
  2. ३२.उपभोक्ता समूह सङ्गठित संस्था हुने
  3. ३३.उपभोक्ता समूहको कोष
  4. ३४.वन उद्यम र पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न सक्ने

परिच्छेद–१०: निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेको वन सम्बन्धी व्यवस्था

  1. ३५.निजी वन दर्ता
  2. ३६.निजी वनको व्यवस्थापन
  3. ३७.सार्वजनिक जग्गामा वन विकास सम्बन्धी व्यवस्था
  4. ३८.सहरी वनको विकास र व्यवस्थापन

परिच्छेद–११: बेवारिसी काठ सम्बन्धी व्यवस्था

  1. ३९.बेवारिसी काठको व्यवस्थापन
  2. ४०.हकदाबी उपर कारबाही

परिच्छेद–१२: विकास आयोजना सम्बन्धी व्यवस्था

  1. ४१.वनक्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन नगरिने
  2. ४२.वनक्षेत्रको प्रयोग
  3. ४३.खनिज कार्यका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न सक्ने

परिच्छेद–१३: वातावरणीय सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

  1. ४४.वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन
  2. ४५.वन विकास कोषको स्थापना

परिच्छेद–१४: सशस्त्र वन रक्षक सम्बन्धी व्यवस्था

  1. ४६.सशस्त्र वन रक्षक सेवाको गठन
  2. ४७.विभागीय सजाय
  3. ४८.कैदको सजाय हुने

परिच्छेद–१५: कसुर र सजाय

  1. ४९.कसुर
  2. ५०.सजाय
  3. ५१.हैरानी गर्ने नियतले कब्जा वा पक्राउ गर्नेलाई सजाय
  4. ५२.कर्तव्य पालना गर्दा बाधा अड्चन पुर्‍याउनेलाई सजाय
  5. ५३.कसुरदारलाई भाग्न सहयोग गर्नेलाई सजाय
  6. ५४.दुरुत्साहन दिने वा मिलेमतो गर्नेलाई सजाय
  7. ५५.कसुरको उद्योग गर्नेलाई सजाय

परिच्छेद–१६: कसुरको जाँचबुझ र कार्यविधि

  1. ५६.कसुर रोक्न आवश्यक कारबाही गर्ने
  2. ५७.विशेष अधिकार
  3. ५८.पक्राउ गर्ने अधिकार
  4. ५९.खानतलासीको अधिकार
  5. ६०.वन पैदावार र तत्सम्बन्धी मालवस्तु कब्जामा लिन सक्ने
  6. ६१.दसी प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था
  7. ६२.मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी
  8. ६३.नेपाल सरकार वादी हुने
  9. ६४.कब्जा गरिएका मालवस्तुको व्यवस्थापन
  10. ६५.सडी गली जाने वन पैदावार, मालवस्तु र चौपाया लिलाम गर्न सकिने
  11. ६६.पूर्पक्ष सम्बन्धी व्यवस्था
  12. ६७.मुद्दा हेर्ने अधिकारी
  13. ६८.बरामद भएका मालवस्तु जफत हुने
  14. ६९.जफत भएका वनस्पति तथा वनस्पति स्रोतको व्यवस्थापन

परिच्छेद–१७: विविध

  1. ७०.वृक्षारोपण र वन पैदावार आपूर्ति
  2. ७१.नाका तोक्न सक्ने
  3. ७२.वन पैदावारमा आधारित उद्योगले जानकारी गराउनु पर्ने
  4. ७३.अन्तरतह समन्वय
  5. ७४.अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था
  6. ७५.वन बीउ उद्यान घोषित गर्न सक्ने
  7. ७६.कृषि वन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिने
  8. ७७.प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने
  9. ७८.असल नियतले काम गरेकोमा बचाउ
  10. ७९.सुराकीलाई पुरस्कार दिने
  11. ८०.अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
  12. ८१.अधिकार प्रत्यायोजन
  13. ८२.प्रचलित कानून बमोजिम हुने
  14. ८३.नियम बनाउने अधिकार
  15. ८४.कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन सक्ने
  16. ८५.ऐन कार्यान्वयन मापन
  17. ८६.खारेजी र बचाउ
  18. ८७.मुद्दा सर्ने

प्रस्तावना

राष्‍ट्रिय वनलाई सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियती वन र धार्मिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न र निजी, सार्वजनिक र सहरी वनको प्रवर्धन गर्दै वन्यजन्तु, वातावरण, जलाधार एवं जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन तथा सदुपयोग गरी राष्‍ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्न वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद–१प्रारम्भिक

संक्षिप्‍त नाम र प्रारम्भपृ. १

(१)

यस ऐनको नाम “वन ऐन, २०७६” रहेको छ।

(२)

यो ऐन प्रमाणीकरण भएको आठौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

परिभाषापृ. १

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क)

“आखेटोपहार” भन्‍नाले वन्यजन्तुको जीवित वा मृत शरीर वा पहिचान गर्न सकिने अवस्थामा रहेको तिनीहरूको शरीरको कुनै अङ्ग सम्झनुपर्छ र सो शब्दले वन्यजन्तुको शरीरको कुनै पदार्थ वा त्यस्तो पदार्थको सम्मिश्रणबाट तयार भएको कुनै वस्तुलाई समेत जनाउँछ।

(ख)

“अन्तरप्रादेशिक वन” भन्‍नाले एकभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएको, भौगोलिक तथा प्राकृतिक रुपमा जोडिएको र पारिस्थितिकीय प्रणालीको दृष्‍टिबाट अन्तरसम्बन्धित राष्‍ट्रिय वन सम्झनुपर्छ।

(ग)

“उपभोक्ता समूह” भन्‍नाले वनको संरक्षण, संवर्धन, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग गर्न दफा ३१ बमोजिम गठन भएको उपभोक्ता समूह सम्झनुपर्छ।

(घ)

“कबुलियती वन” भन्‍नाले दफा २६ बमोजिम व्यवस्थापन गरिने राष्‍ट्रिय वन सम्झनुपर्छ।

(ङ)

“गैर काष्ठ वन पैदावार” भन्‍नाले वनमा रहेका वा वनमा उत्पन्‍न भएका वा वनबाहिर रहेका रुखहरूबाट उत्पादित काठ र दाउरा बाहेकका जडीबुटी तथा वन्यजन्तु वा वन्यजन्तुको आखेटोपहार लगायत अन्य सबै जैविक उत्पत्तिका सामान सम्झनुपर्छ।

(च)

“टाँचा” भन्‍नाले काठ वा खडा रहेका रुखमा लगाइने छाप, चिह्न वा निशाना सम्झनुपर्छ।

(छ)

“डिभिजन वन कार्यालय” भन्‍नाले प्रदेश सरकार अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय सम्झनुपर्छ।

(ज)

“डिभिजनल वन अधिकृत” भन्‍नाले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले खटाएको डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख सम्झनुपर्छ।

(झ)

“तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्‍नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ।

(ञ)

“धार्मिक वन” भन्‍नाले दफा २८ बमोजिम जिम्मा दिइएको राष्‍ट्रिय वन सम्झनुपर्छ।

(ट)

“निजी वन” भन्‍नाले प्रचलित कानून बमोजिम कुनै व्यक्तिको हक पुग्ने निजी जग्गामा लगाई हुर्काएको वा संरक्षण गरिएको वन सम्झनुपर्छ।

(ठ)

“प्रदेश वन निर्देशक” भन्‍नाले प्रदेश वन निर्देशनालयको प्रमुख सम्झनुपर्छ।

(ड)

“प्रदेशभित्रको राष्‍ट्रिय वन”भन्‍नाले अन्तरप्रादेशिक वनभन्दा पृथक रुपमा रहेको सम्बन्धित प्रदेशभित्रको राष्‍ट्रिय वन सम्झनुपर्छ।

(ढ)

“प्रदेश मन्त्रालय” भन्‍नाले प्रदेश सरकारको वन सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनुपर्छ।

(ण)

“मन्त्रालय” भन्‍नाले नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्झनुपर्छ।

(त)

“राष्‍ट्रिय वन” भन्‍नाले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन, कबुलियती वन, प्रदेशभित्रको राष्‍ट्रिय वन वा अन्तरप्रादेशिक वन सम्झनुपर्छ।

(थ)

“वन” भन्‍नाले पूर्ण वा आंशिक रुपमा रुख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्र सम्झनुपर्छ।

(द)

“वन पैदावार” भन्‍नाले वनमा रहेका वा पाइएका वा वनबाट ल्याइएका देहायका पैदावार सम्झनुपर्छ:-

(१)

काष्ठ पैदावार,

(२)

गैरकाष्ठ वन पैदावार, वा १(३) चट्टान, ढुङ्गा र माटो।

(ध)

“वन संरक्षण क्षेत्र” भन्‍नाले दफा १५ बमोजिम घोषणा गरिएको वन संरक्षण क्षेत्र सम्झनुपर्छ।

(न)

“वन सिमाना चिह्न” भन्‍नाले राष्‍ट्रिय वनको सिमाना छुट्याउन लगाइएका काठ, ढुङ्गा, सिमेन्ट वा अरु कुनै वस्तुका खम्बा वा चिन्हपट सम्झनुपर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा नापजाँच गरी तयार गरेको नक्सामा अङ्कित वन सिमाना चिह्नलाई समेत जनाउँछ।

(प)

“वन व्यवस्थापन पद्धति” भन्‍नाले राष्‍ट्रिय वनको व्यवस्थापनका लागि अपनाइएका पद्धति सम्झनुपर्छ।

(फ)

“वनक्षेत्र” भन्‍नाले निजी स्वामित्वको हक भोगको र प्रचलित कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वन सिमाना लगाइएको वा नलगाइएको वनले घेरिएको वा वनभित्र रहेको घाँसे मैदान, खर्क, हिउँले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, सिमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्ती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र सम्झनुपर्छ।

(ब)

“वातावरणीय परीक्षण” भन्‍नाले प्रचलित कानून बमोजिम गरिने संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्झनुपर्छ।

(भ)

“वातावरणीय सेवा” भन्‍नाले वनक्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीबाट प्राप्‍त हुने देहाय बमोजिमको सेवा र सोबाट प्राप्‍त हुने लाभ सम्झनुपर्छ:-

(१)

कार्बन सेवा,

(२)

जैविक विविधताको संरक्षण,

(३)

जलाधार तथा जलचक्र प्रणाली,

(४)

पर्यापर्यटन,

(५)

तोकिए बमोजिमका अन्य वस्तु, सेवा तथा लाभ।

(म)

“विभाग” भन्‍नाले मन्त्रालय अन्तर्गतको वन तथा भू-संरक्षण विभाग सम्झनुपर्छ।

(य)

“सरकारद्वारा व्यवस्थित वन” भन्‍नाले दफा १४ बमोजिम सरकारले व्यवस्थापन गर्ने राष्‍ट्रिय वन सम्झनुपर्छ।

(र)

“सशस्त्र वन रक्षक” भन्‍नाले दफा ४६ बमोजिम गठन भएको सशस्त्र वन रक्षक सेवाको विभिन्‍न पदमा बहाल रहेका सशस्त्र वन रक्षक सम्झनुपर्छ।

(ल)

“साझेदारी वन” भन्‍नाले दफा २३ बमोजिम डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह र वन उपभोक्ताको साझेदारीमा व्यवस्थापन गरिने राष्‍ट्रिय वन सम्झनुपर्छ।

(व)

“सामुदायिक वन” भन्‍नाले दफा १८ बमोजिम उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको राष्‍ट्रिय वन सम्झनुपर्छ।

(श)

“स्थानीय तह” भन्‍नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनुपर्छ।

परिच्छेद–२राष्‍ट्रिय वनको भू-स्वामित्व, भू-उपयोग तथा सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था

राष्‍ट्रिय वनको भू-स्वामित्वपृ. ४

(१)

राष्‍ट्रिय वनक्षेत्रको भू-स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहनेछ।

(२)

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना राष्‍ट्रिय वनक्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन गर्न, राष्‍ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन।

(३)

राष्‍ट्रिय वनक्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन गर्ने र भोगाधिकार उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

राष्‍ट्रिय वनको सीमा निर्धारणपृ. ४

नेपाल सरकारले प्रदेशभित्रको राष्‍ट्रिय वन र अन्तर प्रादेशिक वनको सीमा निर्धारण गर्नेछ।

जग्गा प्राप्‍त गर्न सक्नेपृ. ४

(१)

राष्‍ट्रिय वनको सिमाना छुट्‍याउँदा नेपाल सरकारले त्यस्तो वनको संरक्षणको लागि आवश्यक भएमा सो वनभित्रको वा सो वनको सिमानासँग जोडिएको सार्वजनिक वा कुनै व्यक्तिको निजी जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर, छाप्रो, टहरो तथा अन्य भौतिक संरचना समेत वनको सिमानाभित्र पारी छुट्‍याउन सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम वनको सिमानाभित्र पारिएको कुनै व्यक्तिको निजी जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर, छाप्रो, टहरो तथा अन्य भौतिक संरचना समेत जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्‍त गरी सोको क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनु पर्नेछ।

(३)

वन सिमानाभित्र परेको जग्गाको प्राप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

निजी जग्गाको लगत काट्नेपृ. ४

(१)

यस परिच्छेद बमोजिम व्यक्तिको निजी जग्गा राष्‍ट्रिय वनभित्र पारिएकोमा त्यस्तो जग्गा प्राप्‍त गरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेपछि सो जग्गाको क्षेत्रफल, कित्ता नम्बर तथा सिमाना सम्बन्धी विवरण खोली डिभिजनल वन अधिकृतले मालपोत कार्यालय एवं सम्बन्धित स्थानीय तहमा लगत कट्टाको लागि लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सात दिनभित्र मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको मालपोत र सम्बन्धित स्थानीय तहले सो जग्गाको करको लगत कट्टा गरी सोको जानकारी डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम लगत कट्टा भएको विवरण डिभिजन वन कार्यालयले मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

जग्गा दर्ता गर्न नहुनेपृ. ५

(१)

राष्‍ट्रिय वनभित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्न वा गराउन हुँदैन।

(२)

कसैले राष्‍ट्रिय वनभित्रको जग्गा दर्ता गराएको भएमा त्यसरी दर्ता भएको आधारमा त्यस्तो जग्गामा दाबी लाग्ने छैन र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर भएको मानिनेछ।

(३)

यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कसैले राष्‍ट्रिय वनको कुनै भाग गैरकानूनी रुपले दर्ता गराएको रहेछ भने त्यस्तो दर्ता समेत यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः बदर हुनेछ।

(४)

उपदफा (२) र (३) बमोजिम दर्ता बदर भएको जग्गाको लगत कट्टा गर्न डिभिजनल वन अधिकृतले मालपोत कार्यालयलाई र करको लगत कट्टा गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तत्काल लेखी पठाउनु पर्नेछ।त्यसरी लेखी आएमा सात दिनभित्र मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको मालपोत र सम्बन्धित स्थानीय तहले सो जग्गाको करको लगत कट्टा गरी सोको जानकारी डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

(५)

उपदफा (४) बमोजिम लगत कट्टा भएको विवरण डिभिजन वन कार्यालयले मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

राष्‍ट्रिय वनमा कुनै व्यक्तिलाई हक प्राप्‍त नहुनेपृ. ५

यस ऐन बमोजिम पट्टा, पूर्जी वा प्रमाणपत्र प्राप्‍त गरी वा अरु कुनै प्रकारले हक वा सहुलियत प्राप्‍त गरेकोमा बाहेक कुनै व्यक्तिलाई राष्‍ट्रिय वनमा कुनै किसिमको हक वा सहुलियत प्राप्‍त हुने छैन।

वनक्षेत्रमा प्रवेश निषेधपृ. ५

(१)

वन संरक्षणको दृष्‍टिकोणबाट आवश्यक देखिएमा डिभिजनल वन अधिकृतले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी राष्‍ट्रिय वनको पूरै वा केही भागमा निश्चित समयको लागि प्रवेश निषेध गर्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम प्रवेश निषेध गर्दा सिमाना छुट्याई मानिस आवत जावतको लागि बाटो छुट्‍याउन सकिनेछ र यसरी छुट्‍याइएको बाटो उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा उल्लिखित शर्तको अधीनमा रही प्रयोग गर्न सकिनेछ।

(३)

उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रवेश निषेध गरिएको वनक्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको घरपालुवा चौपाया प्रवेश गराउन पाइने छैन।

(४)

उपदफा (१) बमोजिम प्रवेश निषेध गर्दा नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्‍त आयोजना सञ्चालकको हकमा तोकिए बमोजिम प्रवेश नियमनको व्यवस्था गरिनेछ।

राष्‍ट्रिय वनको भू-उपयोग योजना लागू गर्न सक्नेपृ. ५

नेपाल सरकारले दिगो वन संरक्षण, व्यवस्थापन एवं वातावरण तथा विकासबीचको सन्तुलन कायम गर्नका लागि कुनै खास वनक्षेत्रमा तोकिए बमोजिम भू-उपयोग योजना लागू गर्न वा गराउन सक्नेछ।

राष्‍ट्रिय वनको व्यवस्थापनपृ. ५

(१)

नेपाल सरकारले प्रदेशभित्रको राष्‍ट्रिय वन र अन्तर प्रादेशिक वनको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरी एकीकृत वा प्रदेशगत रणनीतिक योजना बनाउनेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको रणनीतिक योजनाको अधीनमा रही प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको राष्‍ट्रिय वन र अन्तर प्रादेशिक वनको संरक्षण, विकास र सदुपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(३)

डिभिजनल वन अधिकृतले यस ऐनको अधीनमा रही सहभागितामूलक रुपमा आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको राष्‍ट्रिय वनको रणनीतिक योजना तयार गरी तोकिए बमोजिम स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

(४)

राष्‍ट्रिय वनभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले वन सम्बन्धी राष्‍ट्रिय आयोजनाको रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।

वनक्षेत्रभित्र बसोबास वा पुनर्बास नगरिनेपृ. ६

(१)

रुख भएको कुनै पनि वनक्षेत्र बसोबास वा पुनर्बासको लागि प्रयोग गरिने छैन।

(२)

यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वन सम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानूनको अधीनमा रही बसोबास वा पुनर्बास गरिएका जग्गामा त्यस्तो जग्गा प्रदान गर्दाको बखत देखि नै रहेका रुखहरू नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहनेछन् र त्यस्ता रुखहरू तोकिए बमोजिम हटाइनेछ।

(३)

उपदफा (२) मा उल्लिखित रुखहरू यस ऐन विपरीत हटाउने व्यक्तिलाई राष्‍ट्रिय वनमा कसुर गरे सरह सजाय हुनेछ।

सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापनपृ. ६

(१)

राष्‍ट्रिय वनक्षेत्रभित्रको सीमसार क्षेत्रको संरक्षण, संवर्धन, प्रवर्धन र व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको सीमसार क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम पर्यापर्यटनको विकास सम्बन्धी कार्य गर्न सकिनेछ।

परिच्छेद–३सरकारद्वारा व्यवस्थित वन सम्बन्धी व्यवस्था

सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको व्यवस्थापनपृ. ६

(१)

डिभिजनल वन अधिकृतले राष्‍ट्रिय वनको कुनै भागलाई सिमाङ्कन गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत रणनीतिक योजनाको अधीनमा रही सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन तथा कबुलियती वन बाहेकका अन्य राष्‍ट्रिय वन सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।

(३)

सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको व्यवस्थापनको लागि तोकिए बमोजिम कार्ययोजना स्वीकृत गराई लागू गरिनेछ।

(४)

नेपाल सरकारले अन्तरप्रादेशिक वनको रणनीतिक योजना बनाउनेछ।

परिच्छेद–४वन संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था

वन संरक्षण क्षेत्रपृ. ७

(१)

दफा ११ को अधीनमा रही मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहायको राष्‍ट्रिय वनको कुनै भाग तथा सम्बन्धित भू-परिधीय क्षेत्रलाई सिमाङ्कन गरी विशेष कार्ययोजना बनाई वन संरक्षण क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्न सक्नेछ:-

(क)

राष्‍ट्रिय तथा अन्तरराष्‍ट्रिय दृष्‍टिकोणले वातावरणीय, पारिस्थितिकीय, वैज्ञानिक वा सांस्कृतिक महत्वको,

(ख)

जलाधार संरक्षणको हिसाबले संवेदनशील देखिएको,

(ग)

संरक्षित क्षेत्र बाहिर रहेका वन, वनस्पति तथा वन्यजन्तुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको, वा

(घ)

पर्यापर्यटनको विकास गर्न उपयुक्त देखिएको। स्पष्‍टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “भू-परिधीय क्षेत्र” भन्‍नाले वन तथा वनसँग अन्तरसम्बन्धित समुदाय, क्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोत सम्झनुपर्छ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत भएको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन डिभिजन वन कार्यालयले गर्नेछ।

वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनपृ. ७

(१)

वन संरक्षण क्षेत्रमा रहेका राष्‍ट्रिय वनक्षेत्रमा क्षेत्रगत अवस्थितिका आधारमा एक वा सोभन्दा बढी वन व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गर्न सकिनेछ।

(२)

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वन संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका अन्य वन व्यवस्थापन पद्धति अन्तर्गत व्यवस्थापन भइरहेको राष्‍ट्रिय वनको कार्ययोजना बनाउँदा दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिमको कार्ययोजनाको अधीनमा रही बनाउनु पर्नेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनबाट प्राप्‍त हुने लाभांशको बाँडफाँट राष्‍ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

(४)

नेपाल सरकारले वन संरक्षण क्षेत्रलाई वन्यजन्तुहरूको लागि जैविक मार्ग घोषणा गर्न सक्नेछ।

वन संरक्षण क्षेत्रमा रुपान्तरण हुनेपृ. ७

(१)

यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संरक्षित वन यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वत: वन संरक्षण क्षेत्रमा रुपान्तरण भएको मानिनेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको वन संरक्षण क्षेत्र रुपान्तरण हुँदा यो ऐन प्रारम्भ भएको बखत कायम रहेको वन व्यवस्थापन पद्धतिमा प्रतिकूल असर परेको मानिने छैन।

परिच्छेद–५सामुदायिक वन सम्बन्धी व्यवस्था

सामुदायिक वन हस्तान्तण गर्नेपृ. ८

(१)

दफा ३१ बमोजिम गठन भएको उपभोक्ता समूहले वनको विकास, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न र बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी राष्‍ट्रिय वनको कुनै भाग सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थित गर्न चाहेमा कार्ययोजना सहित डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको कार्ययोजना डिभिजनल वन अधिकृतले जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखिएमा स्वीकृत गर्नेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम कार्ययोजना स्वीकृत भएमा डिभिजनल वन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिमको उपभोक्ता समूहलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा वन हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।

(४)

उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि डिभिजनल वन अधिकृतले उपभोक्ताको सहभागितामा उपभोक्ता समूह गठन गर्न र कार्ययोजना तयार गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(५)

उपभोक्ता समूहको चाहना र आवश्यकताको आधारमा वन व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता समूहले सम्बन्धित स्थानीय तहको परामर्शमा सामुदायिक वनको कार्ययोजना बनाउन वा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सक्नेछ। त्यसरी बनाएको वा संशोधन गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि उपभोक्ता समूहले सोको जानकारी डिभिजनल वन अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ।

(६)

उपदफा (५) बमोजिम उपभोक्ता समूहले बनाएको कार्ययोजना वा सोमा गरेको संशोधनले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो कार्ययोजना वा संशोधनको जानकारी पाएको मितिले तीस दिनभित्र उपभोक्ता समूहलाई त्यस्तो कार्ययोजना वा संशोधन लागू नगर्न निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु उपभोक्ता समूहको कर्तव्य हुनेछ।

(७)

उपभोक्ता समूहले डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृत कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेको वन उद्यम तथा तोकिए बमोजिम पर्यापर्यटनका कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गर्न सक्नेछ।

(८)

उपदफा (७) बमोजिम उपभोक्ता समूहले पर्यापर्यटन विकासका लागि तोकिए बमोजिम वनक्षेत्र प्रयोग गर्न सक्नेछ।

(९)

उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको विकास, संरक्षण तथा उपयोग गरी आय आर्जनको लागि गरिबीको रेखामुनिका उपभोक्तालाई सामुदायिक वनको कुनै भाग तोकिए बमोजिम सम्झौता गरी दिन सक्नेछ।

सामुदायिक वन फिर्ता लिन सकिनेपृ. ८

(१)

दफा १८ बमोजिम हस्तान्तरण भएको सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम कार्य सञ्‍चालन गर्न नसकेमा वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य गरेमा वा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू पालना नगरेमा डिभिजनल वन अधिकृतले तोकिए बमोजिम त्यस्तो उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गर्न र त्यस्तो सामुदायिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ।

तर त्यसरी उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गरी सामुदायिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुअघि त्यस्तो उपभोक्ता समूहलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिइनेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम डिभिजनल वन अधिकृतले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने वन उपभोक्ता समूहले पैंतीस दिनभित्र प्रदेश वन निर्देशक समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ। त्यस्तो उजुरी उपर प्रदेश वन निर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

सामुदायिक वन पुनः हस्तान्तरण गर्न सकिनेपृ. ९

(१)

दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै सामुदायिक वन फिर्ता लिने गरी भएको निर्णय उपर सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम उजुरी परी प्रदेश वन निर्देशकबाट त्यस्तो निर्णय बदर भएमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो सामुदायिक वन साविककै उपभोक्ता समूहलाई पुनः हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

(२)

दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिमको निर्णय उपर सो दफाको उपदफा (२) बमोजिम उजुर नपरेमा वा त्यस्तो उजुर परी सो निर्णय सदर भएमा डिभिजनल वन अधिकृतले दफा १८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी उपभोक्ता समूह पुनर्गठन गरी सो सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

कार्ययोजना विपरीत काम गर्नेलाई हुने सजायपृ. ९

(१)

सामुदायिक वनमा कुनै उपभोक्ताले कार्ययोजना विपरीत हुने कुनै काम गरेमा निजलाई सम्बन्धित उपभोक्ता समूहले जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कामबाट कुनै हानि नोक्सानी भएकोमा बिगो बराबरको रकम क्षतिपूर्तिको रुपमा असुल गर्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम उपभोक्ता समूह आफैंले कारबाही गर्न नसकेमा सो समूहले डिभिजन वन कार्यालयलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ र यसरी सिफारिस भई आएमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो जरिबाना गर्न सक्नेछ।

(३)

उपदफा (१) बमोजिम जरिबाना गरेको कारणले मात्र त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन।

वनको विकासको लागि खर्च गर्नु पर्नेपृ. ९

(१)

उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम आर्जन गरेको वार्षिक आयबाट कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गरी बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पचास प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण तथा उद्यम विकास कार्यमा खर्च गर्नु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम खर्च गरी बाँकी रहेको रकम उपभोक्ता समूहको हितमा प्रयोग गरिनेछ।

परिच्छेद–६साझेदारी वन सम्बन्धी व्यवस्था

साझेदारी वनपृ. १०

(१)

प्रदेश मन्त्रालयले देहायका उद्देश्यका लागि डिभिजनल वन अधिकृतको सिफारिसमा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको कुनै भाग दफा ११ को अधीनमा रही डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह र वन उपभोक्ताको साझेदारीमा तोकिए बमोजिम साझेदारी वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ:-

(क)

वनको विकास र दिगो व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउन,

(ख)

वनक्षेत्रको नजिकै वा टाढा रहेका परम्परागत उपभोक्तालाई वन संरक्षणको कार्यमा सहभागी गराई त्यस्ता उपभोक्तालाई वन पैदावार आपूर्तिको व्यवस्था गर्न,

(ग)

वनक्षेत्रको उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्न तथा खाली क्षेत्रको उपयोग गर्न,

(घ)

जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र संवर्धन गर्न,

(ङ)

उपभोक्ताको जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन।

(२)

साझेदारी वनको व्यवस्थापनको लागि तोकिए बमोजिम स्थानीय तह तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको परामर्शमा डिभिजनल वन अधिकृतले कार्ययोजना तयार गरी प्रदेश वन निर्देशनालय समक्ष पेश गर्नेछ र प्रदेश वन निर्देशकले त्यस्तो कार्ययोजना स्वीकृत गर्न सक्नेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृत भएको कार्ययोजना लागू गर्ने दायित्व डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह र दफा २४ बमोजिमको साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको हुनेछ।

(४)

उपदफा (१) बमोजिमका साझेदारहरूले कार्ययोजना बमोजिम कार्य सञ्‍चालन गर्न नसकेमा वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य गरेमा वा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू पालना नगरेमा प्रदेश मन्त्रालयले त्यस्तो साझेदारी वनको व्यवस्थापन पद्धती अन्त्य गर्न सक्नेछ र सो वन स्वत: सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रुपमा व्यवस्थापन हुनेछ।

तर त्यसरी उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गरी साझेदारी वन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुअघि त्यस्तो उपभोक्ता समूहलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिइनेछ।

साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गठन गर्न सक्नेपृ. १०

साझेदारी वनको विकास र संरक्षणको लागि उपभोक्ताको तर्फबाट आवश्यक व्यवस्था गर्न एवं त्यस्तो वनबाट उपभोक्तालाई प्राप्‍त हुने वन पैदावारको व्यवस्थापन गर्न साझेदारी वन व्यवस्थापन क्षेत्रभित्र पर्ने सम्बन्धित परम्परागत उपभोक्ताहरूले साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गठन गर्न सक्नेछन्।

साझेदारी वनको वन पैदावार उपयोग तथा बिक्री वितरणपृ. ११

(१)

साझेदारी वनबाट उत्पादित काठ, दाउरा र गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको बाँडफाँट तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(२)

साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले साझेदारी वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट सो समूहलाई प्राप्‍त हुने वन पैदावार आन्तरिक खपतको लागि प्राथमिकता दिई बाँकी रहेको वन पैदावार मात्र समूहबाहिर पठाउने गरी छुट्‌याउन सक्नेछ।

(३)

साझेदारी वनबाट उपभोक्ता समूहलाई प्राप्‍त हुने वन पैदावार बिक्री वितरणबाट प्राप्‍त रकम मध्ये कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गरी बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पचास प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण तथा उद्यम विकास कार्यमा खर्च गर्नु पर्नेछ।

(४)

उपदफा (३) बमोजिम खर्च गरी बाँकी रहेको रकम उपभोक्ता समूहको हितमा खर्च गरिनेछ।

परिच्छेद–७कबुलियती वन सम्बन्धी व्यवस्था

कबुलियती वन प्रदान गर्नेपृ. ११

(१)

नेपाल सरकारले देहायको प्रयोजनको लागि राष्‍ट्रिय वनको हैसियत बिग्रिएको कुनै भाग कबुलियती वनको रुपमा तोकिए बमोजम सम्झौता गरी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै सङ्गठित संस्थालाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ :-

(क)

वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न,

(ख)

वृक्षारोपण गरी वन पैदावारको उत्पादनमा वृद्धि गरी बिक्री वितरण गर्न वा उपयोग गर्न,

(ग)

वनको संरक्षण र विकास हुने गरी कृषि वन बाली वा पशु फर्म सञ्‍चालन गर्न,

(घ)

वनको संरक्षण र विकास हुने गरी कीट, पतङ्ग तथा वन्यजन्तुको फार्म वा उद्यान सञ्‍चालन गर्न,

(ङ)

वनको संरक्षण र विकास हुने गरी पर्यापर्यटन व्यवसाय सञ्‍चालन गर्न। स्पष्‍टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “हैसियत बिग्रिएको वन” भन्‍नाले बीस प्रतिशतभन्दा कम छत्र घनत्व (क्राउन कभरेज) भएको वन सम्झनुपर्छ।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि डिभिजन वन कार्यालयले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको गरिबी न्यूनीकरणको लागि कार्ययोजना बनाई वनको संरक्षण र विकास हुने गरी आय आर्जन हुने कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न त्यस्ता जनताको समूहलाई कबुलियती वनको रुपमा वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

कबुलियती वन फिर्ता लिन सक्नेपृ. १२

(१)

कबुलियती वनमा सम्झौताको पक्ष वा अन्य कसैले कार्ययोजना विपरीतका कुनै काम गरेमा वा वनमा हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो कबुलियती वन तोकिए बमोजिम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ र त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्ति, संघ संस्था वा समुदायलाई अन्य राष्‍ट्रिय वनमा कसुर गरे सरह सजाय हुनेछ ।

तर त्यसरी कबुलियती वन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिइनेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम डिभिजनल वन अधिकृतले कबुलियती वन फिर्ता लिने गरी गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय भएको पैंतीस दिनभित्र विभागको महानिर्देशक समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम परेको उजुरीको सम्बन्धमा विभागको महानिर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

(४)

यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम उपलब्ध गराएको वनक्षेत्रमा वन संरक्षणको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम भएमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत त्यस्तो कबुलियती वन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ र यसरी फिर्ता भएको वन सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद–८धार्मिक वन सम्बन्धी व्यवस्था

धार्मिक वनपृ. १२

(१)

डिभिजनल वन अधिकृतले परापूर्व कालदेखिको धार्मिक स्थल र त्यसको वरिपरिको वनको संरक्षणका लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई उक्त क्षेत्र वरिपरिको राष्‍ट्रिय वन धार्मिक वनको रुपमा संरक्षणको लागि हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम संरक्षणको लागि हस्तान्तरण गरिएको कारणले मात्र त्यस्तो वन त्यस्तो धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायको नाममा हक हस्तान्तरण भएको मानिने छैन।

धार्मिक वनमा रहेको वन पैदावारको उपयोगपृ. १२

(१)

धार्मिक वनमा रहेका वन पैदावार सम्बन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले धार्मिक कार्यमा मात्र उपयोग गर्न सक्नेछ।

तर धार्मिक वनक्षेत्रमा विकास आयोजना निर्माण तथा सञ्‍चालनको क्रममा प्राप्‍त भएका वन पैदावार डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा बिक्री वितरण गर्न सकिनेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम वन पैदावार उपयोग गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा सार्वजनिक रुपमा हानि नोक्सानी हुने गरी वा जलाधार क्षेत्रमा भू-क्षय हुन सक्ने गरी रुख कटान गर्न पाइने छैन।

धार्मिक वन फिर्ता लिन सकिनेपृ. १३

(१)

दफा २८ बमोजिम जिम्मा दिएको धार्मिक वनमा सम्बन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले दफा २९ विपरीतको कार्य गरेमा वा धार्मिक वनमा गर्नु पर्ने कार्य सञ्‍चालन गर्न नसकेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पालना गर्नु पर्ने कुराहरू पालना नगरेमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो धार्मिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ।

तर धार्मिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिइनेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम डिभिजनल वन अधिकृतले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्ति, धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र प्रदेश वन निर्देशक समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम प्राप्‍त उजुरीको सम्बन्धमा प्रदेश वन निर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

परिच्छेद–९उपभोक्ता समूह गठन सम्बन्धी व्यवस्था

उपभोक्ता समूहको गठनपृ. १३

(१)

सामुहिक हितका लागि कुनै वनको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको उपयोग गर्न चाहने त्यस्तो वनका सम्बन्धित उपभोक्ताले यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम उपभोक्ता समूह गठन गर्न सक्नेछन्।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम गठन गरिएका उपभोक्ता समूह सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयमा तोकिए बमोजिम दर्ता गर्नु पर्नेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम दर्ताको लागि सम्बन्धित उपभोक्ता समूहले विधान सहित संलग्न राखी निवेदन दिनु पर्नेछ।

(४)

उपभोक्ता समूहले प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र तोकिए बमोजिम आर्थिक विवरण तथा वनको स्थिति समेत खुलाई आफ्ना क्रियाकलापको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

उपभोक्ता समूह सङ्गठित संस्था हुनेपृ. १३

(१)

उपभोक्ता समूह अविच्छिन्‍न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ।

(२)

उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।

(३)

उपभोक्ता समूहले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्‍त गर्न, उपभोग गर्न, बेच बिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोवस्त गर्न सक्नेछ।

(४)

उपभोक्ता समूहले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ।

उपभोक्ता समूहको कोषपृ. १४

(१)

उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायको रकम जम्मा गरिनेछः-

(क)

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्‍त अनुदान रकम,

(ख)

कुनै स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्‍त अनुदान वा सहायता रकम,

(ग)

वन पैदावारको बिक्री वितरणबाट उपभोक्ता समूहलाई प्राप्‍त रकम,

(घ)

उपभोक्ता समूहको सदस्यता शुल्क र उपभोक्ता समूहले गरेको जरिबानाबाट प्राप्‍त रकम।

(३)

उपभोक्ता समूहको तर्फबाट कार्ययोजना बमोजिम गरिने खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।

(४)

उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेको वनमा रहेका वन्यजन्तुबाट त्यस्तो समूहका सदस्यको जनधनको क्षति भएमा उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट प्रभावित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराइनेछ।

(५)

उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्‍चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।

वन उद्यम र पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न सक्नेपृ. १४

(१)

उपभोक्ता समूहले तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी स्वीकृत कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन कार्यक्रम आफैंले वा स्थानीय तह वा संघ संस्था वा निजी क्षेत्र वा सहकारीसँगको साझेदारीमा सञ्‍चालन गर्न सक्नेछ। स्पष्‍टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “वन उद्यम” भन्‍नाले वन्यजन्तु पालन समेतलाई जनाउँछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम सञ्‍चालनमा साझेदारी गरेका कारणले मात्र उपभोक्ता समूहको उत्तरदायित्व हस्तान्तरण भएको मानिने छैन।

(३)

उपदफा (१) बमोजिम वन उद्यम स्थापना गरी सञ्‍चालन गर्दा मन्त्रालयले तोकिदिएको मापदण्डका आधारमा कार्ययोजना तयार गरी सञ्‍चालन गर्नु पर्नेछ।

(४)

उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्‍चालनको क्रममा प्रचलित कानून र वन कार्ययोजना विपरीत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी वनक्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन गर्ने, गराउने समूह वा संघ संस्थालाई यस ऐन बमोजिम कारबाही हुनेछ।

(५)

उपदफा (१) बमोजिम वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्‍चालनको लागि इजाजत दिने तथा त्यस्तो कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद–१०निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेको वन सम्बन्धी व्यवस्था

निजी वन दर्तापृ. १५

(१)

निजी वन दर्ता गराउन चाहने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निजी वन दर्ताको लागि डिभिजन वन कार्यालय वा सब डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिस सहित सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम कुनै निवेदन परेमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले निजी वन दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम निजी वन दर्ता गरेको जानकारी स्थानीय तहले सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयलाई गराउनु पर्नेछ।

(४)

यस ऐन बमोजिमका निजी वन राष्‍ट्रियकरण गरिने छैन।

निजी वनको व्यवस्थापनपृ. १५

(१)

निजी वनको धनीले निजी वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न वा मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ।

(२)

निजी वनको धनीको अनुरोधमा उपदफा (१) बमोजिमको कामका लागि डिभिजन वन कार्यालय वा सब डिभिजन वन कार्यालयले आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(३)

व्यावसायिक प्रयोजनको लागि निजी वन वा निजी आवादीमा रहेका वन पैदावारको सङ्कलन तथा ओसारपसार गर्नु परेमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(४)

उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यावसायिक प्रयोजनको लागि एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा वन पैदावारको सङ्कलन तथा ओसारपसार गर्नु परेमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(५)

घरायसी प्रयोजनको लागि कुनै जिल्लाभित्रको एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा वन पैदावार सङ्कलन तथा ओसारपसार गर्नु परेमा जुन स्थानीय तहबाट सङ्कलन तथा ओसारपसार गर्ने हो सो स्थानीय तहबाट र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा वन पैदावार सङ्कलन तथा ओसारपसार गर्नु परेमा जुन जिल्लाबाट सङ्कलन तथा ओसारपसार गर्ने हो सो जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(६)

निजी वनको धनीलाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(७)

कुनै व्यक्ति, संस्था, समूह वा समुदायले तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रही कृषि वन, जडीबुटी खेती तथा वन्यजन्तु पालन समेत गर्न सक्नेछ।

सार्वजनिक जग्गामा वन विकास सम्बन्धी व्यवस्थापृ. १५

(१)

स्थानीय तहले यस ऐनको अधीनमा रही सार्वजनिक जग्गामा वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न र वन पैदावारको उपयोग तथा बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको कामका लागि डिभिजन वन कार्यालय वा सब डिभिजन वन कार्यालयले स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३)

सडक, नहर र बाटो किनारमा लगाइएको तथा बाटोमा छहारी पर्ने रुखहरू र चौतारा, कुलाको मुहान, धार्मिक स्थल वा यस्तै अन्य संवेदनशील ठाउँमा लगाइएका रुखहरू तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी काट्न वा हटाउन सकिनेछ।

सहरी वनको विकास र व्यवस्थापनपृ. १६

(१)

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सहरी क्षेत्र तथा बस्तीमा रहेका सार्वजनिक सडक तथा पार्क जस्ता स्थानमा आफैंले वा कुनै संघ संस्था वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सहरी वनको विकास तथा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने सहरी वनको विकासको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग डिभिजन वन कार्यालय वा सब डिभिजन वन कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३)

उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने सहरी वनको वन पैदावार सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिए बमोजिम प्रयोग गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद–११बेवारिसी काठ सम्बन्धी व्यवस्था

बेवारिसी काठको व्यवस्थापनपृ. १६

(१)

कसैले आफ्नो हकको प्रमाण नपुर्‍याएसम्म नदी वा खोलाले बगाई ल्याएको, किनारा लागेको, अड्केको वा डुबेको काठ वा बेवारिसी अवस्थामा रहेको काठको स्वामित्व प्रदेश सरकारको हुनेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको काठको व्यवस्थापन तोकिए बमोजिम हुनेछ।

हकदाबी उपर कारबाहीपृ. १६

(१)

कसैले दफा ३९ बमोजिम बेवारिसी अवस्थामा रहेको काठको स्वामित्व रहेको प्रमाण सहित माग गरेमा र सो सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिको हकदाबी पुग्ने देखिएमा त्यस्तो काठ निजलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।

(२)

बेवारिसी काठको हकदाबी तथा सो उपरको कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद–१२विकास आयोजना सम्बन्धी व्यवस्था

वनक्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन नगरिनेपृ. १६

राष्‍ट्रिय वनको कुनै पनि भाग वनक्षेत्रको भू- उपयोग परिवर्तन हुने गरी प्रयोग गरिने छैन।

तर पूर्वाधार विकासको लागि नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम कुनै आयोजनालाई उपलब्ध गराएको वनक्षेत्रको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।

२ वनक्षेत्रको प्रयोगपृ. १६

(१)

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्‍ट्रिय प्राथमिकता प्राप्‍त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राष्‍ट्रिय गौरवका आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका राष्‍ट्रिय प्राथमिकता प्राप्‍त खनिजजन्य उद्योग सञ्‍चालन गर्न राष्‍ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा र प्रचलित कानून बमोजिमको वातावरणीय अध्ययनबाट त्यस्तो योजना, आयोजना वा उद्योग सञ्‍चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो योजना, आयोजना वा उद्योग सञ्‍चालन गर्नको लागि राष्‍ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ। स्पष्‍टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि “राष्‍ट्रिय प्राथमिकता प्राप्‍त आयोजना” भन्‍नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको योजना वा आयोजना सम्झनु पर्छ।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनै विकास योजना वा आयोजना सञ्‍चालन गर्दा राष्‍ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा र प्रचलित कानून बमोजिमको वातावरणीय अध्ययनबाट त्यस्तो योजना वा आयोजना सञ्‍चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा त्यस्तो योजना वा आयोजना सञ्‍चालन गर्न राष्‍ट्रिय वनको त्यस्तो भाग प्रयोग गर्न स्वीकृतिको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहको प्राथमिकता प्राप्‍त आयोजना हो भनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गरी नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले यस दफाको अधीनमा रही त्यस्तो योजना वा आयोजना सञ्‍चालन गर्नका लागि राष्‍ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ।

(४)

उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति प्राप्‍त योजना, आयोजना वा उद्योग सञ्‍चालनको लागि राष्‍ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न दिँदा त्यस्तो योजना, आयोजना वा उद्योगले जति वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने हो कम्तीमा त्यति नै क्षेत्रफल बराबरको निजी जग्गाको व्यवस्था गर्न, त्यस्तो जग्गामा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्न र आयोजना सञ्‍चालन गर्दा हटाइने रुखको पाँच गुणाको दरले वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने तोकिए बमोजिमको रकम दफा ४५ बमोजिमको वन विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(५)

यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्वमा रहेको निकायबाट सञ्‍चालन हुने योजना, आयोजना वा उद्योगले जति वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने हो कम्तीमा त्यति नै क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन र सम्भार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने तोकिए बमोजिमको रकम दफा ४५ बमोजिमको वन विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(६)

उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्युत प्रसारण वा वितरण र सञ्‍चार सेवा आयोजनाको हकमा राष्‍ट्रिय वनको कुनै भागमा टावर राख्‍नु पर्ने भएमा त्यस्तो टावरले ओगटेको क्षेत्र (टावर प्याड) को लागि उपदफा (४) बमोजिम निर्धारित रकमको दश प्रतिशत रकम तथा त्यस्तो प्रसारण लाईन वा विद्युत मार्गको अधिकार क्षेत्र (राईट अफ वे) बराबरको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्न र हटाइने रुखको पाँच गुणाको दरले वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन र सम्भार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने तोकिए बमोजिमको रकम दफा ४५ बमोजिमको कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(७)

उपदफा (४), (५) वा (६) बमोजिम प्राप्‍त रकम वनको विकास गर्नका लागि जग्गाको व्यवस्था गर्न, त्यस्तो जग्गामा वृक्षारोपण गरी रूख हुर्काउन तथा वनको पुनर्स्थापना, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नको लागि खर्च गर्नु पर्नेछ।

(८)

उपदफा (१) वा (३) बमोजिम वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्राप्‍त गर्नेले आयोजना सञ्‍चालन गर्नु पूर्व प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

(९)

यस दफा बमोजिम वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिँदा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई कुनै हानि नोक्सानी हुने भएमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्तिको उपयुक्त व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

खनिज कार्यका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न सक्नेपृ. १८

(१)

राष्‍ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ भए नभएको अन्वेषण गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा प्रदेश मन्त्रालयले सोको लागि अनुमति दिन सक्नेछ।

१(२)

उपदफा (१) बमोजिमको अन्वेषणबाट राष्‍ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ रहेको पत्ता लागि उत्खनन् गर्नु पर्ने भएमा प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय अध्ययन गरी त्यसरी उत्खनन् गर्दा वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्नको लागि नेपाल सरकारले वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ।

तर राष्‍ट्रिय प्राथमिकताप्राप्‍त आयोजना वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको आयोजना वा राष्‍ट्रिय गौरवको आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको राष्‍ट्रिय प्राथमिकता प्राप्‍त उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्न बाहेक वनक्षेत्रभित्र पर्ने चट्टान, ढुङ्गा र माटो उत्खनन् गर्न पाइने छैन।

परिच्छेद–१३वातावरणीय सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापनपृ. १८

(१)

नेपाल सरकारले वनक्षेत्रबाट प्राप्‍त हुने वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन, उपयोग तथा लाभांश वितरणका लागि देहाय बमोजिमको व्यवस्था गर्नेछ :-

(क)

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र कार्बन सञ्चिति तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणबाट प्राप्‍त लाभको हकमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम व्यवस्थापन, उपयोग तथा लाभांशको बाँडफाँट हुने,

(ख)

वनक्षेत्रबाट प्राप्‍त हुने कार्बन सञ्चिति तथा उत्सर्जन न्यूनीकरण बाहेकका अन्य वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन, उपयोग तथा लाभांशको बाँडफाँट सम्बन्धित वनको कार्ययोजनामा व्यवस्था भए बमोजिम हुने,

(ग)

जल विद्युत, खानेपानी र पर्यापर्यटन आयोजना लगायत अन्य निकाय वा उद्योगबाट वातावरणीय सेवा बापत प्राप्‍त हुने रकम र सोको व्यवस्थापन, उपयोग तथा बाँडफाँट तोकिए बमोजिम हुने।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्था गरी वातावरणीय सेवा बोलपत्र (इन्भाइरोमेण्टल सर्भिसेज टेण्डर) आह्वान गरी तोकिएका शर्त पूरा गरी वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्न चाहने निजी वनको धनीलाई अनुदान वा अन्य प्रकारको भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।

वन विकास कोषको स्थापनापृ. १९

(१)

नेपाल सरकारले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न, वनको संरक्षण र संवर्धन गर्न एवं अन्य प्रवर्द्धनात्मक कार्यको लागि एक वन विकास कोषको स्थापना गर्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्ः-

(क)

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्‍त रकम,

(ख)

कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्‍त रकम,

(ग)

विदेशी सरकार, अन्तरराष्‍ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट सहयोग वा ऋण स्वरुप प्राप्‍त रकम,

२(घ)

वातावरणीय सेवाबाट प्राप्‍त रकममध्ये तोकिए बमोजिमको रकम,

३(ङ)

वनक्षेत्र अन्य प्रयोजनको लागि दिए बापत प्राप्‍त रकम।

(३)

उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम कुनै रकम प्राप्‍त गर्दा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(४)

वन विकास कोषको रकम कुनै “क” वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।

(५)

उपदफा (१) बमोजिमको कोषको लेखा परीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ।

(६)

उपदफा (१) बमोजिमको कोष सञ्‍चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद–१४सशस्त्र वन रक्षक सम्बन्धी व्यवस्था

सशस्त्र वन रक्षक सेवाको गठनपृ. २०

(१)

राष्‍ट्रिय वन तथा जैविक विविधताको संरक्षण र संवर्धन गर्न, वन्यजन्तुको अवैध शिकार एवं वन पैदावारहरूको चोरी निकासी रोक्न तथा वन सम्पदाको सुरक्षा गर्न एक सशस्त्र वन रक्षक सेवा रहनेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम गठित सेवामा तोकिए बमोजिमका पदहरू रहनेछन्।

(३)

सशस्त्र वन रक्षक सेवाको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

(४)

सशस्त्र वन रक्षकको नियुक्ति तथा सेवा शर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

विभागीय सजायपृ. २०

(१)

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम गरेमा सशस्त्र वन रक्षकलाई देहाय बमोजिमको विभागीय सजाय गर्न सकिनेछ:-

(क)

सामान्य सजाय :

(१)

नसिहत दिने,

(२)

चालचलन सम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रतिकूल राय लेख्ने,

(३)

बढीमा पाँच तलबवृद्धि रोक्‍का गर्ने,

(४)

बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्‍का गर्ने,

(५)

खाइपाइ आएको बढीमा पाँच तलबवृद्धि घटुवा गर्ने,

(६)

हालको पदमा ज्येष्ठता सहित खाइपाइ आएको सुरु स्केलमा घटुवा गर्ने।

(ख)

विशेष सजाय :

(१)

भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने,

(२)

भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम विभागीय सजाय हुने अवस्था, प्रक्रिया तथा पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

कैदको सजाय हुनेपृ. २०

(१)

देहायको कसुर गर्ने सशस्त्र वन रक्षकलाई जन्मकैदको सजाय हुनेछः-

(क)

सशस्त्र विद्रोहमा सरिक भएमा,

(ख)

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्‍ट्रियता र स्वाधीनतामा वा सङ्घीय इकाइ वा विभिन्‍न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने गरी लेखेर, बोलेर वा सङ्केतद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट कुनै काम कुरा गरे गराएमा,

(ग)

आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी वा कसैको हातहतियार वा खरखजाना बेचविखन गरेमा वा कुनै प्रकारबाट अरु कसैलाई सुम्पिएमा,

(घ)

आफ्नो प्रयोगको निमित्त लिई राखेको वा आफूले जिम्मा लिई राखेको हातहतियार खरखजाना लिई भागेमा,

(ङ)

आतङ्ककारी गतिविधिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सघाएमा,

(च)

सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना तथा खबरहरू अनधिकृत व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई उपलब्ध गराएमा वा उपलब्ध गराउन प्रयास गरेमा वा अन्य कसैलाई त्यस्तो गर्न दुरुत्साहन गरेमा।

(२)

देहायको कुनै कसुर गर्ने सशस्त्र वन रक्षकलाई कसुरको मात्रा हेरी दुई वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछः-

(क)

ड्यूटीमा रहेको वा नरहेको भए पनि आफुभन्दा माथिल्लो दर्जाको सशस्त्र वन रक्षक वा सुरक्षासँग सम्बन्धित अधिकार प्राप्‍त अन्य अधिकारी हो भन्ने थाहा पाएपछि वा थाहा हुने मनासिब आधार हुँदाहुँदै पनि आपराधिक बल प्रयोग गरेमा वा गर्ने उद्योग गरेमा,

(ख)

सशस्त्र विद्रोहको षडयन्त्र वा उद्योग गरेको थाहा पाएर पनि आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाका पदाधिकारीलाई सो कुराको यथाशक्य चाँडो खबर वा सूचना नदिएमा,

(ग)

वन पैदावार, वन्यजन्तुको आखेटोपहार चोरी शिकारी गर्ने वा मिलेमतो गरी वनसँग सम्बन्धित कसुर गर्नेलाई कुनै प्रकारले सहयोग पुर्‍याएमा,

(घ)

आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको अभियुक्तलाई जानी-जानी भाग्न दिएमा वा भगाउन सहयोग गरेमा ।

(३)

देहायका कसुर गर्ने सशस्त्र वन रक्षकलाई कसुरको मात्रा हेरी दुई वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछः–

(क)

ड्यूटीको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा वा आफ्नो कमाण्डरको आदेशको अवहेलना गरेमा वा बिना ईजाजत क्याम्प छाडी गएमा,

(ख)

कुनै राजनीतिक सङ्गठन वा दलको सदस्यता ग्रहण गरेमा वा राजनीतिक उद्देश्यले आयोजित जुलुस वा प्रदर्शनमा भाग लिएमा,

(ग)

आफ्नो जिम्मामा रहेका हातहतियार, खरखजाना वा सवारी साधन वा नगदी वा जिन्सी सामानको दुरुपयोग गरेमा, लापरबाहीपूर्वक हराएमा, बिगारेमा वा भत्काएमा,

(घ)

आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पत्ति लिई भागेमा।

(४)

सशस्त्र वन रक्षकले कुनै किसिमले सरकारी वा सार्वजनिक वा व्यक्तिगत धनमाल लुटेमा वा हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजायमा थप दुई वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछ।

परिच्छेद–१५कसुर र सजाय

कसुरपृ. २२

कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक देहायका काम कारबाही गरे वा गराएमा वा सोको उद्योग गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेको मानिनेछ:-

(क)

दफा ७ को उपदफा (१) विपरीत राष्‍ट्रिय वनभित्रको जग्गा दर्ता गरे वा गराएमा,

(ख)

दफा ९ बमोजिम निषेध गरिएको क्षेत्रमा प्रवेश गरेमा,

(ग)

राष्‍ट्रिय वन फाँड्ने वा वनक्षेत्रको जग्गा जोत्‍ने, खन्‍ने, खनिजकार्य उत्खनन् गर्ने, आवाद गर्ने, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, घर वा छाप्रो बनाउने, व्यवसाय सञ्‍चालन गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने काम गरे वा गराएमा,

(घ)

राष्‍ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा,

(ङ)

निषेध गरिएको वनक्षेत्रभित्र चौपाया प्रवेश गराएमा वा चराएमा,

(च)

राष्‍ट्रिय वनक्षेत्रबाट वन पैदावार हटाउने, ओसारपसार वा बिक्री वितरण गर्ने वा घाटगद्दीमा राखेको वन पैदावार हटाउने वा चोरी गर्ने काम गरेमा,

(छ)

राष्‍ट्रिय वनक्षेत्रको रुख वा बिरुवा काट्ने, हाँगा बिंगा छिमल्ने, खोटो वा बोक्रा झिक्ने वा कुनै पनि प्रकारले नोक्सानी गरेमा,

(ज)

ईजाजत प्राप्‍त गरी राष्‍ट्रिय वनबाट रुख काट्दा, ढाल्दा, घिसार्दा वा वनक्षेत्र बाहिर लैजाँदा लापरबाहीसँग अन्य कुनै वन पैदावार नोक्सान गरेमा,

(झ)

वनक्षेत्रबाट बग्ने नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा वा माटो झिक्ने, गोल वा चून पोल्ने वा यी वस्तुहरूबाट अरु तयारी माल बनाउने वा सङ्कलन गर्ने र खनिज पदार्थ निकाल्ने वा सङ्कलन गर्ने काम गरेमा,

(ञ)

वन पैदावार लिन पाएको पूर्जीको शर्त उल्लङ्घन गरी वन पैदावार नोक्सानी गरेमा,

(ट)

विदेश निकासी गर्न प्रतिबन्ध लागेको वन पैदावार विदेश निकासी गरेमा,

(ठ)

वन सिमाना चिह्न उखेल्ने, सार्ने, फेर्ने, मेट्ने वा बिगार्ने काम गरेमा,

(ड)

टाँचा वा निसाना कीर्ते गर्ने वा काठ वा खडा रुखमा लगाइएका सरकारी टाँचा, निसाना फेर्ने, बिगार्ने वा मेट्ने गरेमा,

(ढ)

नर्सरीमा रहेका वा वृक्षारोपण गरिएका बिरुवा काट्ने, भाँच्ने, उखेल्ने वा अरु कुनै प्रकारले नोक्सान गरेमा,

(ण)

नर्सरी वा वृक्षारोपण गरिएका क्षेत्रका खम्बा, तारका बार वा त्यस्ता अरु सम्पत्ति बिगारे वा चोरी गरेमा,

(त)

शिकार खेल्ने, वन्यजन्तुको आखेटोपहार राख्ने, ओसारपसार गर्ने वा बिक्री वितरण गर्ने काम गरेमा,

(थ)

वन पैदावारमा आधारित उद्योगले प्रचलित कानून विपरीत वन पैदावार राखेमा,

(द)

उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी वा सदस्यले समूहको हितको नाममा कोषको रकम हिनामिना गर्ने र त्यस्तो समूहको विधान तथा कार्ययोजना विपरीत कुनै कार्य गरेमा,

(ध)

यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमको विपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा।

सजायपृ. २३

(१)

दफा ४९ को खण्ड (क) अन्तर्गतको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

(२)

दफा ४९ को खण्ड (ख) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई एक महिनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

(३)

दफा ४९ को खण्ड (ग) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय गरी त्यस्तो जग्गा राष्‍ट्रिय वनमा समावेश गरी सो जग्गामा बनाएको घर वा छाप्रो र प्रयोग भएका मेसिनरी औजार, साधन समेत जफत हुनेछ। त्यस्तो कसुर गर्दा वन पैदावार हटाएको वा नोक्सानी गरेको भए निजलाई सो बापत हुने सजाय समेत हुनेछ।

(४)

दफा ४९ को खण्ड (घ) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा साठी हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

(५)

दफा ४९ को खण्ड (ङ) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई प्रत्येक चौपायाको लागि देहायको दरले जरिबाना हुनेछः-

(क)

भेडा, बाख्रा जातको भए पचास रुपैयाँदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म,

(ख)

हात्ती भए एक हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म,

(ग)

अन्य चौपाया भए एक सय रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म।

(६)

दफा ४९ को खण्ड (च), (छ), (ज), (झ) वा (ञ) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई कसुरसँग सम्बन्धित वन पैदावार जफत गरी देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः-

(क)

एक हजार रुपैयाँसम्मको बिगो भए एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना,

(ख)

एक हजार रुपैयाँदेखि माथि पाँच हजार रुपैयाँसम्मको बिगो भए एक महिनासम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिबाना वा दुवै,

(ग)

पाँच हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्मको बिगो भए तीन महिनासम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिबाना वा दुवै,

(घ)

पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भए छ महिनासम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिबाना वा दुवै,

(ङ)

एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्मको बिगो भए एक वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिबाना वा दुवै,

(च)

पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोको दोब्बर जरिबाना वा दुवै।

(७)

दफा ४९ को खण्ड (ट) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई कसुरसँग सम्बन्धित वन पैदावार जफत गरी तीन वर्षसम्म कैद वा बिगोको दोब्बर जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

(८)

दफा ४९ को खण्ड (ठ) वा (ड) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

(९)

दफा ४९ को खण्ड (ढ) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई प्रति बिरुवाको पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ र सोही कसुर पुनः गर्नेलाई कसुरको मात्रा अनुसार प्रत्येक पटक एक वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

(१०)

दफा ४९ को खण्ड (ण) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई बिगो असुल गरी छ महिनासम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

(११)

दफा ४९ को खण्ड (त) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको सजाय हुनेछ।

(१२)

दफा ४९ को खण्ड (थ) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा थप दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।

(१३)

दफा ४९ को खण्ड (द) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई बिगो भए बिगो असुल गरी एक वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

(१४)

दफा ४९ को खण्ड (ध) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई बिगो भए बिगो असुल गरी छ महिनासम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

हैरानी गर्ने नियतले कब्जा वा पक्राउ गर्नेलाई सजायपृ. २४

मनासिब माफिकको कारण नभई वन सम्बन्धी कार्य गर्ने कुनै कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले रिसइविले वा हैरानी गर्ने नियतले मालवस्तु कब्जा गरेमा वा कसैलाई पक्राउ गरेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।

कर्तव्य पालना गर्दा बाधा अड्चन पुर्‍याउनेलाई सजायपृ. २५

यस ऐन बमोजिम सरकारी कर्मचारीले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्दा कसैले बाधा अड्चन पुर्‍याएमा निजलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

कसुरदारलाई भाग्न सहयोग गर्नेलाई सजायपृ. २५

यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई भाग्न सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने सरहको सजाय हुनेछ।

दुरुत्साहन दिने वा मिलेमतो गर्नेलाई सजायपृ. २५

यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गर्न दुरुत्साहन दिने वा मिलेमतो गर्ने व्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।

कसुरको उद्योग गर्नेलाई सजायपृ. २५

यस ऐन बमोजिमको कसुरको उद्योग गर्नेलाई वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको संरक्षित वन्यजन्तु सम्बन्धी कसुरको उद्योग भएमा कसुरदारलाई भए सरह र अन्य कसुरको उद्योग भएमा कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।

परिच्छेद–१६कसुरको जाँचबुझ र कार्यविधि

कसुर रोक्न आवश्यक कारबाही गर्नेपृ. २५

कसैले यो ऐन बमोजिम सजाय हुने कसुर गर्न लागेको छ भन्ने शङ्का लागेमा वा कसुर गर्दैका अवस्थामा फेला पारेमा वन सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो कसुर हुन नपाउने प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ र सो कामका लागि आवश्यक बल प्रयोग गर्न सक्नेछ।

विशेष अधिकारपृ. २५

(१)

यस ऐन अन्तर्गतको वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी कसुरमा संलग्न कसुरदारलाई वनक्षेत्रभित्र वा बाहिर पक्राउ गर्न लाग्दा पक्राउ गर्न नदिने वा पक्राउ परिसकेपछि पनि निजलाई छुटाई लैजान कसैले हुलहुज्जत गरी कसुरदारलाई भगाई लैजाने अवस्था परेमा वा पक्राउ गर्ने व्यक्तिकै ज्यान जोखिम हुने परिस्थिति भई हतियार नचलाई नहुने अवस्था उत्पन्‍न भएमा डिभिजनल वन अधिकृतको आदेशले वन सुरक्षाको लागि खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले घुँडा मुनी लाग्ने गरी गोली चलाउन सक्नेछ।

(२)

राष्‍ट्रिय वनक्षेत्रको जग्गा कसैले आवाद गरेको वा त्यस्तो जग्गामा घर, छाप्रो बनाइसकेको भए पनि डिभिजनल वन अधिकृत वा निजले तोकेको वन अधिकृत वा वन सहायकले सो आवादी हटाउन वा घर, छाप्रो भत्काउन सक्नेछ र त्यस्तो क्षेत्रमा लगाएको बाली समेत जफत गर्न सक्नेछ।

(३)

उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनले हुने अरु सजायमा सो उपदफामा लेखिएको कुराले कुनै असर पार्ने छैन।

पक्राउ गर्ने अधिकारपृ. २५

(१)

यस ऐन बमोजिमको कुनै कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु पर्ने भएमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले सोको कारण र त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरण सहित मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पक्राउ गर्ने अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनबाट पक्राउ गर्नु पर्ने कारण मनासिब देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारी, वन सम्बन्धी कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ।

(४)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसुर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नगरिएमा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने उम्कने वा निजले प्रमाण दसी वा सबुद नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा वा कसुरसँग सम्बन्धित फरार रहेको व्यक्ति फेला परेमा वा कसुर गरिरहेको अवस्थामा फेला परेमा अनुसन्धान अधिकारी, वन सम्बन्धी कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी पक्राउ गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष स्वीकृतिको लागि पक्राउ परेको व्यक्ति सहित उपस्थित गराउनु पर्नेछ।

तर यसरी पक्राउ गरिनु पर्ने व्यक्ति महिला भएमा सम्भव भएसम्म वनसम्बन्धी महिला कर्मचारी वा महिला सुरक्षाकर्मीको प्रयोग गर्नु पर्नेछ।

(५)

कुनै कसुरको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा चौबीस घण्टाभित्र तहकिकात पूरा नहुने भई निजलाई थुनामा राखी तहकिकात जारी राख्नु पर्ने देखिएमा तहकिकात गर्ने कर्मचारीले निजलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिएर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेछ। सो बमोजिम अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्ति उपरको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई थुनामै राखी तहकिकात गर्नु पर्ने कारण र निजको बयान कागज भइसकेको भए बयान कागजको व्यहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(६)

उपदफा (५) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजातहरू हेरी तहकिकात सन्तोषजनक रूपमा भए वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनक रूपमा तहकिकात भइरहेको देखिएमा पटक पटक गरी बढीमा पच्चीस दिनसम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ।

खानतलासीको अधिकारपृ. २६

(१)

यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसुर भएको छ भन्ने मनासिब कारण भएमा कम्तीमा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका वन प्राविधिक कर्मचारी वा सहायक प्रहरी निरीक्षक दर्जाका कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजिम कुनै स्थानको खानतलासी गर्न सक्नेछ। स्पष्‍टीकरण: यो दफाको प्रयोजनको लागि “स्थान” भन्‍नाले स्थायी वा अस्थायी भवन वा टहरा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले खाली जग्गा, पाल, डुङ्गा तथा विभिन्‍न किसिमका सवारी साधनलाई समेत जनाउँछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम खानतलासी गर्ने व्यक्तिले खानतलासी गर्नु पर्ने कारण खोली खानतलासी गर्ने स्थानको धनी वा तत्काल सो स्थान प्रयोग गरिरहेको व्यक्तिलाई सो स्थानमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगावै सूचना दिएर मात्र खानतलासी गर्नु पर्नेछ।

(३)

उपदफा (१) बमोजिम खानतलासी गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको कम्तीमा एक जना पदाधिकारी वा सदस्य तथा कम्तीमा दुईजना साक्षी राखी निजहरूको रोहबरमा गर्नु पर्नेछ।

(४)

मानिस बसोबास गरेको घरमा खानतलासी गर्नु परेमा सो घरमा महिला भए हट्ने सूचना र मौका दिनु पर्नेछ।

(५)

यस दफामा लेखिएका कुनै कुराले खानतलासी गर्ने कर्मचारीलाई सूर्यास्त देखि सूर्योदय नभएसम्म मानिस बसोबास गरेको घरमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार हुने छैन।

वन पैदावार र तत्सम्बन्धी मालवस्तु कब्जामा लिन सक्नेपृ. २७

(१)

कुनै वन पैदावार भण्डारण वा ओसार पसारका क्रममा यो ऐन उल्लङ्घन भएको छ भन्ने भरपर्दो कारण देखिएमा त्यस्ता वन पैदावार र कसुरसँग सम्बन्धित हतियार, डुङ्गा, सवारी साधन तथा चौपायालाई वन सम्बन्धी कार्य गर्ने कुनै कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले कब्जामा लिन सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम कुनै वन पैदावार वा वस्तु कब्जा गरिएमा त्यसरी कब्जा गर्ने कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले कब्जामा लिएको वन पैदावार वा वस्तुको विवरण खोली सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोको भरपाई दिनु पर्नेछ र त्यस्तो वन पैदावार वा वस्तुमा खास चिह्न लगाई नाप जाँच गरी यथाशक्य चाँडो डिभिजन वन कार्यालय वा सब डिभिजन वन कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

(३)

उपदफा (१) बमोजिम कब्जामा लिएका वन पैदावार बाहेकका कसुरसँग सम्बन्धित हतियार, डुङ्गा, सवारी साधन वा चौपायालाई कम्तीमा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी वा सो सरहका सुरक्षाकर्मीले तोकेको दिन र स्थानमा दाखिला गर्ने शर्तमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कम्तीमा एकजना पदाधिकारी वा सदस्य तथा कम्तीमा दुईजना स्थानीय व्यक्तिको उपस्थितिमा मालधनीलाई कागज गराई छाडिदिन सक्नेछ।

दसी प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थापृ. २७

(१)

यस ऐन बमोजिमको कसुरको सम्बन्धमा बरामद भएका वन पैदावार वा त्यस्तो कसुर हुने कार्य गर्नको लागि प्रयोग भएका औजार तथा अन्य साधन दसी प्रमाणको रुपमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसरी बरामद भएका वन पैदावार, औजार तथा अन्य साधन दसी प्रमाणको रुपमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्न नसकिने भएमा त्यस्तो दसी प्रमाण नजिकको वन कार्यालयको जिम्मामा राखी सोको मुचुल्का पेश गरेमा दसी प्रमाण पेश गरे सरह मानिनेछ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम दसी प्रमाण राखेको ठाउँमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले डोर खटाई प्रतिवेदन लिई कारबाही गर्न सक्नेछ।

मुद्दाको अनुसन्धान र दायरीपृ. २८

(१)

यस ऐन बमोजिम एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको प्रदेश सरकारको कर्मचारीले गर्नेछ।

(२)

यस ऐन बमोजिम एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको नेपाल सरकारको कर्मचारीले गर्नेछ।

(३)

एउटै कसुरमा कुनै व्यक्तिलाई एक वर्षभन्दा कम र कुनै व्यक्तिलाई एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने रहेछ भने सो मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात उपदफा (२) बमोजिमको कर्मचारीले गर्नेछ।

(४)

यस ऐन बमोजिमको कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको कार्य सम्पन्‍न भई मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो राय सहित अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सबुद र प्रमाण संलग्न मिसिल मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(५)

उपदफा (४) बमोजिमको मिसिल प्राप्‍त भएकोमा सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले उक्त विषयमा मुद्दा नचल्ने भए सोही व्यहोरा उल्लेख गरी र मुद्दा चलाउनु पर्ने भए मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यक्ति तथा निज उपरको अभियोग, सजाय र अभियोगपत्रमा लिनु पर्ने दाबी समेत उल्लेख गरी मुद्दा दायर गर्न म्याद ननाघ्ने गरी अनुसन्धान अधिकृत समक्ष मिसिल फिर्ता पठाउनु पर्नेछ।

(६)

उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी वकीलको कार्यालयले प्राप्‍त मिसिल अध्ययन गर्दा सो विषयमा थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएमा थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने विषयवस्तु यकिन गरी सोको आधार र कारण सहित अनुसन्धान अधिकृत समक्ष मिसिल फिर्ता पठाउनु पर्नेछ।

(७)

उपदफा (६) बमोजिम कुनै विषयमा थप अनुसन्धान गर्ने गरी मिसिल प्राप्‍त भएकोमा अनुसन्धान अधिकृतले सो विषयमा थप अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न प्रस्तावित अभियोगको मागदाबी सहितको मिसिल पुन: सरकारी वकीलको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(८)

उपदफा (७) बमोजिम मिसिल प्राप्‍त भए पछि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले उपदफा (५) बमोजिम मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गरी अनुसन्धान अधिकृत समक्ष मिसिल फिर्ता पठाउनु पर्नेछ।

(९)

उपदफा (५) वा (८) बमोजिम सरकारी वकील कार्यालयबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भई मिसिल प्राप्‍त भएपछि अनुसन्धान अधिकृतले नेपाल सरकारको नामबाट मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ।

नेपाल सरकार वादी हुनेपृ. २८

यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ।

कब्जा गरिएका मालवस्तुको व्यवस्थापनपृ. २८

(१)

यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसुरसँग सम्बन्धित भई कब्जा गरिएका र धनी पत्ता नलागेका वन पैदावार, औजार, हतियार, सवारी साधन, चौपाया लगायतका मालवस्तुको हकदार कुनै भए हकदाबी गर्न आउनु भनी अनुसन्धान अधिकृतले सबैले देख्ने ठाउँमा सात दिनको म्याद दिई सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको मालवस्तु उपर हकदाबी परेमा निर्णयको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(३)

उपदफा (१) बमोजिमको मालवस्तु उपर हकदाबी नपरेमा वा हकदाबी नपुग्ने ठहरी फैसला भएमा त्यस्तो मालवस्तु नेपाल सरकारको हुनेछ।

सडी गली जाने वन पैदावार, मालवस्तु र चौपाया लिलाम गर्न सकिनेपृ. २९

(१)

यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरको सम्बन्धमा कब्जा गरिएका सडी गली जाने वन पैदावार, मालवस्तु वा संरक्षण प्रदान गर्न नसकिने अवस्थाका वन पैदावार, मालवस्तु वा चौपायालाई नजिकको वन कार्यालय वा सुरक्षित स्थानमा ल्याई डिभिजनल वन अधिकृतले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम लिलाम बिक्रीबाट प्राप्‍त हुन आएको रकम त्यस्तो मुद्दा फैसला हुँदाका बखत ठहरे बमोजिम हुने गरी धरौटीमा आम्दानी बाँधिनेछ।

पूर्पक्ष सम्बन्धी व्यवस्थापृ. २९

(१)

प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम पक्राउ गरिएको र एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने मुद्दाको अभियोग लागेको व्यक्ति तत्काल प्राप्‍त प्रमाणबाट कसुरदार देखिएमा वा त्यस्तो प्रमाणबाट कसुरदार देखिन मनासिब माफिकको आधार देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राखी कारबाही गर्नु पर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) मा लेखिए देखि बाहेकका अरु व्यक्तिको हकमा निजलाई हुन सक्ने कैद वा जरिबानाको उपल्लो हदसम्मको नगद धरौटी वा जेथा जमानी दिए तारिखमा राखी र त्यस्तो धरौटी वा जमानी दिन नसकेमा थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नु पर्नेछ।

तर पटके कसुर गरी छ महिनाभन्दा बढी कैद हुने कसुरदारलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नु पर्नेछ।

(३)

यस दफा बमोजिम अभियुक्तलाई पूर्पक्षको लागि थुनामा राखी कारबाही गर्दा निजलाई हुनसक्ने सजायको उपल्लो हदभन्दा बढी अवधि थुनामा राख्‍न पाइने छैन।

मुद्दा हेर्ने अधिकारीपृ. २९

(१)

यस ऐन अन्तर्गत दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको कार्यविधि अपनाइनेछ।

(३)

यस ऐन अन्तर्गत एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने कसुरमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्न दर्जा पुगेको कर्मचारीले मुचुल्का खडा गरी तत्काल जरिबाना गरी छाडिदिन सक्नेछ।

(४)

उपदफा (१) वा (३) बमोजिमको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

बरामद भएका मालवस्तु जफत हुनेपृ. ३०

(१)

कसैले यो ऐन बमोजिम सजाय हुने कसुर गरेको ठहरेमा त्यस्तो कसुरसँग सम्बन्धित बरामद भएका बोझबाहक, औजार, हतियार, चौपाया र अन्य साधनहरू जफत हुनेछन्।

(२)

यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा बरामद भएका बोझबाहक, औजार, हतियार, चौपाया र अन्य साधनहरू मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिमा लिलाम बिक्री गरी प्राप्‍त रकम मुद्दा किनारा नलागुञ्जेलसम्म धरौटी खातामा राख्‍न सकिनेछ ।

(३)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसुरदार बाहेक अन्य व्यक्तिले जानी-जानी कसुरदारलाई सघाउ पुर्‍याउन त्यस्तो सवारी साधन प्रयोग गरेको वा प्रयोग गर्न दिएको अवस्था अनुसन्धानबाट नदेखिएमा वा पचास हजार रूपैयाँभन्दा कम मोल पर्ने बोझबाहक जफत गरिने छैन र त्यस्तो कार्य गर्नेलाई यस ऐन बमोजिम हुने सजायमा पचास हजार रूपैयाँसम्म थप सजाय हुनेछ।

जफत भएका वनस्पति तथा वनस्पति स्रोतको व्यवस्थापनपृ. ३०

नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोजिमको कसुरमा जफत भएको कुनै वनस्पति तथा वनस्पति स्रोतलाई शैक्षिक तथा वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान वा औषधिजन्य प्रयोग वा धार्मिक कार्यका लागि सार्वजनिक संस्था वा निकायलाई उपलब्ध गराउन वा नष्ट गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद–१७विविध

वृक्षारोपण र वन पैदावार आपूर्तिपृ. ३०

वृक्षारोपण कार्यलाई प्रवर्धन गर्न, धार्मिक कार्य, विपद् व्यवस्थापन, घर निर्माण, शव दहन तथा अत्यावश्यक विकास निर्माण लगायतका कार्यमा आवश्यक पर्ने काठ दाउरा आपूर्तिका लागि नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

नाका तोक्न सक्नेपृ. ३०

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वन पैदावार आयात निर्यातको लागि नाका तोक्न सक्नेछ।

वन पैदावारमा आधारित उद्योगले जानकारी गराउनु पर्नेपृ. ३०

कच्चा पदार्थको रुपमा वन पैदावार प्रयोग गर्ने उद्योगले उद्योग सञ्‍चालन गर्नुपूर्व सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयमा व्यावसायिक सम्भाव्यता तथा उत्पादन गर्ने वस्तु र सेवाको बारेमा जानकारी गराउनु पर्नेछ।

तर औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम लघु र घरेलु उद्यमको रुपमा रहेका उद्यमहरूको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन।

अन्तरतह समन्वयपृ. ३१

(१)

यस ऐनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन नेपाल सरकारले मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू रहेको अन्तरतह समन्वय समिति गठन गर्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको समिति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्थापृ. ३१

(१)

मन्त्रालयले वन सम्बन्धी कुनै अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने कुनै संस्थालाई अनुसन्धानात्मक कार्यको लागि कुनै वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

तर मन्त्रालय मातहतका अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको हकमा विभागले वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिम वनक्षेत्र उपलब्ध गराइएको संस्थाले वनक्षेत्रको संरक्षण र विकास हुने गरी त्यस्तो क्षेत्र उपयोग गर्नु पर्नेछ।

(३)

यस दफा बमोजिम वनक्षेत्र उपलब्ध गराउने र अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

वन बीउ उद्यान घोषित गर्न सक्नेपृ. ३१

नेपाल सरकारले राष्‍ट्रिय वनको कुनै भागलाई वन बीउ उद्यान घोषणा गर्न सक्नेछ।

कृषि वन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिनेपृ. ३१

वनक्षेत्रको जग्गामा भू-उपयोगमा परिवर्तन नहुने गरी तोकिए बमोजिम कृषि वन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिनेछ। स्पष्‍टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “कृषि वन” भन्‍नाले एउटै जग्गामा बहुवर्षीय रुख प्रजातिका साथै अन्‍नबाली वा फलफूल वा घाँसेबाली वा मत्स्यपालन वा पशुपालनलाई एकीकृत रुपमा खेती गर्ने प्रणाली सम्झनुपर्छ।

प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेपृ. ३१

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जैविक विविधता, कुनै प्रजातिको संरक्षण वा वातावरण संरक्षणको प्रयोजनको लागि तोकिएका वन पैदावारको सङ्कलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण वा विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ।

असल नियतले काम गरेकोमा बचाउपृ. ३१

यस ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग असल नियतले गरेकोमा कुनै पनि सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत तवरले उत्तरदायी हुने छैन।

सुराकीलाई पुरस्कार दिनेपृ. ३१

यस ऐन बमोजिमको कसुर हुन लागेको सुराक दिने वा अपराधी पक्राउ गर्न सहयोग गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने जरिबानाको दश प्रतिशत पुरस्कार स्वरुप दिइनेछ।

अनुगमन तथा मूल्याङ्कनपृ. ३१

(१)

यस ऐन बमोजिम हुने वनको संरक्षण, विकास र उपयोग सम्बन्धमा मन्त्रालयले समय समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछ।

(२)

प्रदेश मन्त्रालयले प्रदेशभित्रको वन व्यवस्थापनको सम्बन्धमा समय समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३)

डिभिजनल वन अधिकृतले जिल्लाभित्र विभिन्‍न वन व्यवस्थापन पद्धति अपनाई व्यवस्थापन भएका वनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन मन्त्रालय तथा प्रदेश मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(४)

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

अधिकार प्रत्यायोजनपृ. ३२

नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्‍त केही अधिकार आफू मातहतका कुनै निकाय वा अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

प्रचलित कानून बमोजिम हुनेपृ. ३२

यो ऐनमा लेखिए जति कुरामा यस ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

नियम बनाउने अधिकारपृ. ३२

यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ।

कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन सक्नेपृ. ३२

यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

ऐन कार्यान्वयन मापनपृ. ३२

यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षपछि मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको प्रभाव सम्बन्धमा मापन गर्नेछ।

खारेजी र बचाउपृ. ३२

(१)

वन ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छ।

(२)

वन ऐन, २०४९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

मुद्दा सर्नेपृ. ३२

वन ऐन, २०४९ बमोजिम जिल्ला वन अधिकृत समक्ष विचाराधीन मुद्दा, निवेदन, प्रतिवेदन तथा सोसँग सम्बन्धित मिसिल दफा ६७ बमोजिमको मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष सर्नेछ।

संशोधन टिप्पणी

मूल प्रतिमा चिह्न लगाइएका शब्द यस प्रतिमा यसरी देखाइएका छन्; टिप्पणी मूल प्रतिकै हुन्।

  1. १. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित।
  2. २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित।
  3. ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप।
स्रोत
  • नेपाल कानुन आयोग, वन ऐन, २०७६ (आयोगको पाना)।
  • आयोगको PDF प्रति; इन्टरनेट आर्काइभमा सुरक्षित प्रति, मिति २०२६-१०-१६। हरेक दफाको शीर्षकको दायाँपट्टिको “पृ.” आयोगको PDF प्रतिकै पृष्ठ हो; त्यसले सुरक्षित प्रतिको त्यही पृष्ठ खोल्छ (सरकारी साइट धेरैजसो खुल्दैन)।
  • पाठ लिइएको मिति: २०२६-११-२१। PDF का अक्षर फन्टबाटै पढिएका हुन्, र हरेक शब्द सोही फन्टमा फेरि लेखेर मूलसँग मिलाइएको छ (९७२९/९७२९ शब्द मिले)।
  • मूल प्रतिको पाठमा फन्टका कारण गलत अक्षर परेका वा छपाइमा केही छुटेका यी ठाउँ पानाकै छविसँग हेरेर सच्याइएका छन्:
    • पृष्ठ २५: आफ्नो
    • पृष्ठ २५: अन्तर्गतको
    • पृष्ठ ३१: पैदावारको